सामाजिक न्याय र निषाद समुदायको सबाल !

नेपालको संविधान २०७२ ले सामाजिक न्यायको हकको बारेमा स्पष्ट गरेको तथ्य, संविधान को धारा ४२. (१) मा भनिएको छ ः– “ सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाती, मधेशी, थाारू, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पिडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक, तथा आर्थिक रूपले विप्पन खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधाारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ ।”
सोही धााराको (२) मा भनिएको छः– “आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, शसक्तिकरण र विकासका लागी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यन्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ ।”
संविधानले निर्दिष्ट गरेको खासगरी सामाजिक न्यायको हकमा समाजमा बसोवास गर्दै आएको सर्वाधिक उत्पीडनमा परेको वर्ग, जाती, समुदाय, क्षेत्रको नागरिकहरूको हकमा राज्यले जारी गरेको राज्य व्यवस्था वा कानुन हो । तर यसलाई नेपालको राजनैतिक पार्टीहरूले पूर्ण रूपमा कुनै पनि क्षेत्रमा लागु गरिएको पाईदैन । किनकी नेपालको राजनैनिक पार्टीहरू रूपमा फरक देखिए तापनि सारमा उस्तै उस्तै हो । तिनिहरूको बर्गिय चरित्र , आचरण , मूल्यमान्यता , मनोबृति र कामकारबाही वा क्रियाकलाप धेरै हदसम्म मेल खाान्छ । “जुन जोगी आए कानेै चिरेको” भन्ने भनाई चरितार्थ भएको देखिन्छ । मैले यो लेख मार्फत मूलरूपमा नेपाली समाजमा बसोबास गर्दै आएको सर्वाधिक चौतर्फि उत्पिडनमा परेको निषाद समुदायको बारेमा “निषाद समुदाय र सामाजिक न्याय” को बारेमा दुई शब्द कोर्ने प्रयत्न गर्ने छु ।
नेपाली समाजको लामो संघर्ष, त्याग, बलिदानको जगमा संवैधानिक राजनैतिक परिवर्तनले दिएको संवैधानिक दस्तावेजमा उल्लेखित सामाजिक न्यायको हकमा जे जस्तो जुन प्रकारको व्याख्या गरे तापनि राजनैतिक पार्टीहरूले सामाजिक न्यायको हकमा “तै चुुप मै चुुप” को विधिमा भाागबण्डा मिलाएर आफ्नै पोल्टामा पार्दै आधारभुत वर्ग र उत्पीडित जाति सम्म पुग्न दिइएको छैन । हरेक पार्टीले परिवारवाद, नातावाद, क्रिृपावाद, वा आसे पासे, हनुमान , गणेशहरूको पालनपोषण संरक्षणको लागि व्याख्या गर्दै शोषित दमितको अधिकार लुट्दै र खोस्दै आएको सर्वविदितै छ । जसले गर्दा समानुपातिक समावेशीको सवालमा होस, राजनैतिक नियुक्तिको सवालमा होस्, न्यायसेवा होस, लोकसेवा होस, निर्वाचनको क्षेत्रमा होस् सबै ठाउँमा आज आधाारभुत वर्ग र उत्पिडित जाति समुदाय पछाडि पारिएको छ । शिक्षामा पछाडि पारिनु , आर्थिक संमृद्धिमा पछाडि पारिनु, हरेक क्षेत्रको पहुँचमा पछाडि पारिनु यो आम विषय बन्न गएको छ । जसमा सबभन्दा बढि नेपालको मधेशमा बसोबास गर्ने दशौं लाखको संख्यामा रहेको “निषाद समुदाय” नै हुन । किनकी निषाद समुदायको कुनै पनि कोण बाट पहिचान बन्न सकेन । निषाद समुदाय अवस्था हेर्दा आज राजनैतिक रूपमा संघिय सदन बाट बहिष्कृत छ, राष्ट्रियसभाबाट बहिष्कृत छ, सात वटै प्रदेशको प्रदेशसभाबाट बहिष्कृत छ, राजनैतिक नियुक्तिबाट बहिष्कृत छ । न्यायसेवामा पहुँच छैन, लोकसेवामा पहुँच छैन, शिक्षा क्षेत्रमा कमजोर छ । सेवा सुविधाबाट बञ्चित छ । राजनैतिक पार्टीहरू भित्र बलियो पहुँच छैन । साँगाठनिक रूपमा कहि कतै अधिकारी छैन यो बिडम्बनापूर्ण यथार्थको बीचबाट “निषाद समुदायकोे” भविष्य अघि बढिरहेको छ ।
यो कुरो त स्पष्ट छ कि राज्य र राजनैतिक दलहरूद्वारा फिल्मको खलनायक जस्तो शैलीमा “निषाद समुदाय” को पहिचान र स्वाभिमान माथि खेलबाड गरिएको छ । निषाद समुदायको सामाजिक न्यायलाई अन्यौलमा राखिएको छ । अर्थात निषाद समुदायको समग्र मुद्दा सचेत निषाद समुदायको अगुवा नेता कार्यकर्ता को अगाडि भ्याानक प्रश्न वाचक चिन्ह खडा गर्दै गंभिर मुद्रामा उपस्थित छ भने राज्य एवं राजनैतिक पार्टीहरू सामु पनि त्यति नै खबरदारीको साथ खडा छ । इतिहास ले यसको जवाफ माँगी रहेको छ । यस्को उत्तर दिनै पर्छ । सामाजिक न्याय दिनै पर्छ । अन्यथा यो देशमा केवल “निषाद समुदाय” लाई नै सामाजिक न्याय बाट बञ्चित गर्नु पर्ने कारण के होला ? के नेपाल को राजनेता हरूलाई निषाद समुदायको अवस्था बारे जानकारी छैन ? के निषाद समुदाय नेपाली नागरिक होइनन् ? नेपाली राजनैतिक परिवर्तनमा निषाद समुदाय को कुनै भूमिका छैन ? तपाई राजनैतिक पार्टीहरूको सेवामा निषाद समुदाय निष्ठापूर्वक उभिएको छैन ? यदि निषाद समुदाय नेपाली नागरिक हो भने सामाजिक न्याय सहित संपूर्ण अधिकार सहित राज्यमा बराबरीको हिस्सेदार बनाइयोस् । मधेशमै बसोबास गर्ने केहि जाति समुदायलाई “दलित” घोषणा गर्दै राज्यको दलित आयोगमा वा आयोगले निर्दिष्ट गरेको सेवा सुविधा दिइरहेका छन । मधेशमै बसोबास गर्ने मुस्लिम हरूलाई पहिचान र स्वाभिमान सहित सेवा सुविधा दिइरहेका छन । मधेशमै बसोबास गर्ने कतिपय जाति समुदायलाई अल्पसंख्यकको नाउँमा राज्यवाट सेवा सुविधा दिइरहेका छन। यसको मतलव मैले वहाँहरूले खाईपाई आईरहेको सेवा सुविधा र अधिकारको बिरोध गरेको होइन । किनकी राज्य भित्र भएको हरेक नागरिक को सामाजिक न्यायको रक्षा, विकास र प्रगति हुनु जायज पक्ष हुन । केवल मैले नजिर को रूपमा उठाउन खोजेको हो कि दलित हरू जस्तै सेम प्रकृतिको निषाद समुदायको पनि आर्थिक अवस्था , शेैक्षिक अवस्था , समाजिक अवस्था , र राजनैतिक अवस्था त झन दलित भन्दा पनि गए गुज्रिएको रहेको हुनाले यसप्रति ध्यान आकृष्ट गर्न मात्र खोजिएको हो । तसर्थ मधेशमै बसोबास गर्ने लगभग दश लाख जनसंख्या भएको एउटा ठुलो हिस्सा जो आर्थिक रूपमा विपन्न, सामाजिक रूपमा दवाइएको, शेैक्षिक रूपमा असाध्य नै कमजोर बनाइएको एवं राजनैतिक रूपमा सब भन्दा पछाडि पारिएको “निषाद समुदाय” अर्थात निषाद समुदाय भित्रपर्ने उपजाति हरू ः– बीन , बिन्द , मलाह , बनपड, खरबिन्द, गोढि, मुखिया, सहनी, सोरहिया, मोरियारी, केवट, कोल्ह , चाई, तियर आदि आदी जाति समुदाय को समग्र अधिकार एवं समाजिक न्यायको लागी “ निषाद आयोग “ गठन अपरिहार्य नै हो । अन्यथा सोलोडोलो मधेशी कै आवरणमा राख्ने हो भने मधेशका सामन्त, पुँजिपतिव, कथित उच्च जातिहरू, सत्ताधारी जातिहरू, ले” निषाद समुदाय लाई न त कहिल्यै राजनैतिक सत्ताको वरिपरि जान दिन्छ , न त शिक्षामा नै विकास गर्न दिन्छ , न त लोकसेवा मा नै आउन दिन्छ, न त सामाजिक सेवामा नै अगाडि आउन दिन्छ, न त आर्थिक संमृद्धि तिर नै अगाडि बढन दिन्छ । तसर्थ निषाद समुदाय लाई मधेशमा मानौं “बाघ र बाख्रालाई एउटै खोर मा राखिनु “सरह राख्ने काम राज्य बाट भएको छ । यस तर्फ राज्य एवं संबंधित सबै पक्षको ध्यान अविलम्ब जाओस । अन्यथा“ निषाद समुदाय अब तपाई राजनैतिक पार्टी हरूको केवल दास भएर होइन आफ्नो मौलिकता, पहिचान , स्वाभिमान र सामाजिक न्यायको लागी अब बिद्रोह को मोर्चा खडा गर्ने बाध्य हुनेछ । हामी गर्भका साथ भन्छौ हामी निषाद हौं, बिद्रोह हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो । हामी हाम्रो अधिकार को लागि लड्छौ । धन्यवाद !!
निषाद एकता – जिन्दावाद ÷÷
सामाजिक न्याय र स्वाभिमान – निषाद पहिचान ÷÷
सबै खाले निषाद बिरोधि चिन्तन – मूर्दावाद ÷÷