July 10, 2024

इ – डायरी एक्सप्रेस

ताजा र निष्पक्ष समाचारका लागि

अहिले कुनैपनि नाकाबाट ढुंगा गिट्टी र बालुवा निकासी भएको छ भने सरकारसँगको मिलेमतोमा भएका छन् ।

1 min read

सीताराम न्यौपाने, अध्यक्ष नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग महासंघ


मुलूकमा झण्डै दुई खर्बको लगानी गरेका क्रसर ब्यवसायीहरु अहिले आन्दोलित छन् । राज्यले आफ्ना मागहरु सुनुवाई गर्न ढिलाई गरिरहेको उनीहरुको गुनासो रहेको छ । गृहमन्त्रालयका अनुसार हाल अवैद्य र बैद्य गरी जम्मा १२८१ वटा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । उनीहरुबाट वार्षिक प्रत्यक्ष रुपमा ६ अर्ब राजस्व राज्यलाई प्राप्त भएको स्रोतको भनाई छ । सरकारले व्यवस्थित गर्नका लागि भन्दै नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ, जुन मापदण्डअनुसार कतिपय उद्योगहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको सरोकारवलाहरुको दाबी छ । यसै विषयलाई असहमति राख्दै नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन गरेको छ । यसै विषयमा महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेसँग आन्दोलनकै क्रममा गरिएको विशेष कुराकानीः


० सरकारले क्रसर व्यवसायलाई मापदण्ड बनाउनुपर्छ भनेर ऐन ल्याएको छ । यसमा तपाईहरुका असहमति के के हुन् ?
हाम्रा असहमतिहरु खासै केहि पनि छैनन् । सरकारले कानूनले दिएका अधिकारहरु कार्यन्वयन गरोस् भन्ने मात्रै हो । ति अधिकारहरु दुरुपयोग गर्नुभयो भन्ने मात्रै हो । यो अवस्थाका कारण हाम्रा लगानीकर्ताहरुले पनि दुःख पाए साथै हाम्रा कामदारहरुले पनि दुःख पाए । रोजगारी पाएका कारण जसका घरमा चुल्हो बलेका थिए, ति निभ्ने अवस्थामा पुगे । हाम्रो कानूनले दिएका अधिकार अनुसार विधिवत रुपमा हाम्रा क्रसर उद्योगहरु २०४० साल देखि २०७० सालसम्म दर्ता भएका हुन् । सरकारले २०७१ सालमा मापदण्ड बनायो । जसमा टेकेर नविकरण नगर्ने भन्ने निहुँ बन्न पुग्यो । अहिले २०८१ सालसम्म दश वर्षको अवधिमा कि त मापदण्ड अनुसार जग्गा देखाएर स्थानन्तरण गराउन सक्नुपर्दथ्यो वा हाम्रा उद्योगहरु नविकरण गराउन छुट दिनुपर्दथ्यो, होइन भने राज्यले क्षतिपुर्ति दिएर बन्द गरिदिनुप¥यो । अहिले ठूलो धनराशी वर्षेनी खर्च भइरहेको छ । सरकार मौन छ । सरकारको तहले ध्यान दिन जरुरी छ । अहिलेको अवस्थाले नोक्सानी बाहेक केहि पनि भएका छैनन् ।


० क्रसर उद्योगलाई निकासीका लागि त न्यायलयले नै रोक लगाएको छ नी ?
अहिले निकासी भएकै छैन । तपाईहरु पनि स्पष्ट हुनुप¥यो । हामीलाई अत्याधिक दोहोन र अत्याधिक उत्खननका आरोप लगाईन्छ । नदीजन्य र खानीजन्य कुराहरुमा क्रसर ब्यावसायी संलग्न हुने होइन । हामीले त स्थानीय तहले खानी विभागको इजाजत लिएर काम गर्ने हो । उनीहरुले प्रक्रिया पु¥याएर लिएर आएका सामाग्रीहरु क्रसर व्यवसायीले खरिद गरी ल्याएका सामाग्रीहरु प्रशोधन गरी विक्री वितरण मात्रै गर्ने हो । हामीले विक्री गरेका समानहरु निर्माण व्यवसायीहले नागरिकको घर बनाउन, सरकारले बजेट विनियोजन गरेका ठाउँहरुमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि उपयोग गरिन्छ । यसमा नङ र मासुको सम्बन्ध छ । प्राकृतिक स्रोतहरु मानव जीवनका लागि उपयोग गर्ने नै हो । त्यस बाहेक कि त नेपालका सबै उद्योगहरु बन्द गरेर बाहिरबाट आयत गरेर नै मुलूक चलाउँछु भन्नुपर्दछ । तिनै मागहरु सरकारसँग राखेर हामी आन्दोलनमा लागिरहेका छौं । सरकारले सामान्य सहमतिको दायरामा हामीहरु आउनुपर्छ भनिरहेको पनि छ । त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छैन । हाम्रा मागका विषयमा पनि उहााहरु केन्द्रीत हुन सकिरहँनुभएको छैन । अहिले सरकारले हामीसँग गम्भीर रुपमा वार्ता नगर्दा हामी सशक्त आन्दोलनमा जान बाद्य छौं ।


० तपाईहरुका मागका सम्बन्धमा संयोजन गर्नुपर्ने मन्त्रालयहरु उद्योग मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, संघीय मामिला मन्त्रालय साथै अर्थमन्त्रालय छन् । त्यसमा तपाईहरुको मागलाई बढि नै वेवास्ता गरिरहेको मन्त्रालय कुन हो ?

हाम्रो तालुक मन्त्रालय भनेकै उद्योग मन्त्रालय हो । देशका उद्योगहरु संरक्षण गर्ने काममा ठोस रुपमा लाग्न सकिरहेको छैन । गृहमन्त्रालयले माग गरेको खण्डमा शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने हो । त्यसपछि त्यसको अनुगमन गर्ने हो । गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सिडिओ जिल्ला समन्वय समितिको सदस्य–सचिव र एसपी सदस्य भएका कारण गृहमन्त्रालयले त्यसको दोष पाएको हो । अन्यथा हाम्रा विषय वस्तुमा गृहमन्त्रालय प्रत्यक्ष रुपमा कहिँ कतै पनि संलग्न छैन । हाम्रो विषय वस्तुमा संलग्न भनेकै श्रोत परिचालनमा स्थानीय विकास अन्तर्गतको स्थानीय तह, त्यसपछि अनुगमनको पाटोमा उद्योग मन्त्रालय गरी दुई वटा मन्त्रालय मात्रै हुन् । तेस्रोमा अर्थतन्त्रका बारेमा कसरी राजस्व वृद्धि गराएर मुलूकलाई समृद्ध बनाउने ? भन्ने तहमा अर्थमन्त्रालयको पनि हात रहन्छ । यसरी सबैतिरबाट जेरी जस्तो बनाएर जेलेर राख्ने हो भने समस्याको हल हुन सक्तैन । त्यसैले उद्योगका बारेमा उद्योग मन्त्रालयले मात्रै नियमन गर्ने, देशलाई विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामाग्रीहरु संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत नै चलाउनुपर्छ । ठ्याक्कै दुई वटा किनारा बनाएर श्रोत परिचालनमा जवाफदेही गरी स्थानीय तह र उद्योगको अनुगमन गर्नका लागि परिचालन गर्ने उद्योग मन्त्रालय भउको खण्डमा विवादहरु अन्त्य भएर जान्छन् ।


० गृहमन्त्रालयको आकाडा अनुसार नेपालभर १२८१ वटा क्रसर उद्योगहरु विधिसम्मत दर्ता भएका र नभएकाहरु छन् भनिन्छ । तपाईहरुको माग त तिनै उद्योगहरुको हितमा होइन ?
हामीले लेखा जोखा र गिन्तीका आधारमा आन्दोलन गरेका होइनौं । सरकारलाई २०७९ साल माग ११ गते तत्कालिन मन्त्रीपरिषद्ले एउटा निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णय हालसम्म पनि कार्यन्वयन भएन, त्यसलाई कार्यन्वयन गरिदिनुस भनेका छौं । अझ हामीले मापदण्ड आउनु अगावै कानून सम्मत दर्ता गरिएका उद्योगहरु नविकरण गराई सञ्चालन गराईदिनुहोस् । हामी कहाँ ५०० वटा उद्योगहरु कानूनसम्मत दर्ता गरिएका छन् । तिनीहरु सबैलाई नविकरण गराईदिनुहोस् । त्यसभन्दा बाहेक अन्यलाई सम्बोधन गर्नका लागि नियमावली वा अनुसूचि कसरी सम्बोधन गर्ने त्यस विषयमा लागिदिनुहोस भनेका मात्रै हौं । नेपाल सरकारले इजाजत दिएपछि हरेक मानिसले व्यवसाय गरेका छन् । यसरी नेपालको संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह जसले स्वीकृति दिएपनि कसरी संरक्षण गर्ने, हाम्रा उद्योगहरु कसरी नविकरण गर्ने ? त्यति मात्रै हाम्रो आशय हो र सरकारको तहले बुझेर पनि बुझ बचाएका छन् । तथापि हामी जवाफदेही भएरै प्रस्तुत भइरहेका छौं । सरकारलाई सहयोग नै गरिरहेका छौं । हाम्रो माग पुरा गर्दा नागरिक, सरकार र हामी सबैजनालाई नै फाइदा हुन्छ । हामी उद्योगी व्यवसायी र नागरिक समाज सबैजना यहि देशकै माटोमा हुर्केका हौं । हामी नागरिकहरुले पेसा गरेर खान पाउनुपर्दछ भन्ने मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्छ । हाम्रा नदीजन्य स्रोतहरु, खानीजन्य स्रोतहरु बगेर खेर गइरहेका छन् । वनजन्य स्रोतहरु जलेर सकिए, कृषिजन्य स्रोतहरु कुहिएर सकियो, जडीबुटीजन्य स्रोतहरु सढेर सकिए । यस्तो भयावह अवस्था बनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा यी स्रोतहरु कसरी परिचालन गर्ने ? जडीबुटीलगायतका अमूल्य स्रोत कसरी प्रशोधन गर्ने ? देशमा चलिरहेका उद्योगहरुको उत्पादन कसरी बेच्ने र आम मानिसहरुलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने ? विदेशी मुद्राहरु कसरी भित्राउने ? देशलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने विषयमा जुनसुकै सरकार पनि जिम्मेवार हुनैपर्दछ । तथापि अहिलेसम्म जिम्मेवार भएको पाइएको छैन । सरकार र निजी क्षेत्रका सरोकारवलाहरु एउटै टेबुलमै बसेर वार्ता हुनुपर्दछ । त्यसपछि मात्रै आर्थिक चलायमान हुन्छ ।


० सरकारी विकास निर्माणका लागि पनि त क्रसर ब्यवसायीबाट उत्पादित ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतका सामाग्रीहरु आवश्यक पर्छ । तपाईको माग राजनीतिक नेतृत्वले सुनेन कि ब्युरोक्रेसीले, यो अलमल कसले गरायो ?

यो विषय हाम्रो मात्रै सरोकारको होइन । कर्मचारीतन्त्र राज्यको स्थायी सरकार हो । जहाँसम्म राजनीतिक नेतृत्व अस्थायी सरकार हो । तर, विषयवस्तुमा चिन्तित हुने कुरामा दुबैपक्ष देखिएनन् । कर्मचारीहरु पनि समस्या समाधान नभएको खण्डमा हामीलाई के फरक पर्छ र ? भन्छ भने राजनीतिक नेतृत्व पनि म कति दिन टिक्ने हो र ? किन जोखिम मोल्ने भन्ने पक्षमा छ । तर, एकदमै कम संख्यामा रहेका कर्मचारी र राजनीतिज्ञहरु भने हाम्रो पालामै केहि गरेरै मरौं भन्ने चाहना पनि राख्नेहरु पनि छन् । सरकारलाई सल्लाह दिनेहरु मुलूकको हितमा छैनन् । किनभने हाम्रो सल्लाह मुलूकको समृद्धिसँग जोडिएको छ, निजी क्षेत्रले गरेको लगानी संरक्षणसँग जोडिएको छ, आम मानिसहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयसँग जोडिएको छ । हामीलाई बिचौलिया भनिएको छ । तर, ति सल्लाहकारमार्फत सरकारले ल्याएको मापदण्डअनुसार नत अहिलेसम्म उद्योगहरु स्थानन्तरण गर्न सकेको छ, नत लागू गर्न सकेको छ । यसरी मुलूकको अहित चाहने सल्लाहकारकै कारण मुलूक कमजोर बनेको छ । साथै सरकार कतिसम्म गैर जिम्मेवार छ भन्ने गुनासो पनि रहँन गयो ।


० यो क्रसर व्यवसायमा लगानी कति गरिएको छ ? र कति जनाले रोजगारी गरिरहेका छन् ?

क्रसर व्यवसायीमा मानिसहरुले दुई खर्ब रुपैया लगानी गरेका छन् । हामीले पचास लाख भन्दा धेरैलाई रोजगारी दिएका छौं । सरकारले हाम्रा मुद्दाहरु सम्बोधन गरी हाम्रो यो उद्योगलाई राम्ररी सञ्चालन गर्ने हो भने वार्षिक १० खर्व आम्दानी गर्न सक्छौं । हाम्रो स्रोतको परिचालन गर्ने विधि सरकारले बनाउने, सरकारकै तहबाट विक्री गर्ने निजी क्षेत्रले खरिद गर्ने र प्रशोधन गर्ने, प्रशोधित बस्तुलाई निर्यात गरी विक्री गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ । हाम्रो खेर गइरहेको श्रोतलाई परिचालन गर्दा हामी समृद्धिको बाटोमा लान सक्छौं ।


० राज्यले नेपाली उद्योगहरुलाई बिभिन्न मापदण्डका नाममा हायलकायल गराउने र अर्कोतर्फ समय समयमा बिदेशी लगानीको पनि रटान दिँदै आएको छ नी ?
सरकारको कुरा र तपाईले मलाई सोध्नुभएको प्रश्नको बिल्कुलै मेल खाएको छैन । पहिलो नम्बरमा राज्यले स्वदेशी कच्चा पदार्थ र स्वदेशी लगानीमै आधारित उद्योगहरुलाई राष्ट्रिय महत्वका उद्योगका रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । स्वदेशमा पुँजी भित्राउनका लागि विदेशमा गएका हाम्रा नेपालीहरुलाई स्वदेशमा आकर्षित गराएर एउटा योजना बनाउनुप¥यो । हाम्रा महत्वपूर्ण खनिजहरुहरुबाट प्रशोधन गर्ने उद्योगहरुमा लगानी गर्न मात्रै सरकारले विदेशी साधन र स्रोतको प्रयोग गर्नुपर्दछ । दोस्रो कुरा पचास करोड भन्दा कम पुँजी भएका उद्योगहरुलाई विदेशी लगानी खोज्नुपर्दैन । त्यस्ता उद्योगहरुलाई ऋणको सहजिकरण गर्ने, सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने काम मात्रै सरकारले नै गरिदिनुपर्छ । तेस्रो कुरा हाम्रा स्वदेशी उद्योगहरुलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण आन्दोलनमा छौं । तर, सरकारले विदेशीलाई हामी कहाँ राम्रो वातावरण छ भनेर विदेशीलाई आश्वस्त पार्न खोज्दा कस्तो म्यासेज जाला ? चिन्ताको विषय बनेको छ । यो विषयमा सरकार किन गम्भीर नभएको ?


० अहिले पनि त हाम्रा छिमेकी भारततर्फ गिट्टी बालुवा र ढुंगाहरु अवैद्य रुपमा पठाइएको छ भनिन्छ नि ? यस्तै विषयमा नियन्त्रणका लागि मापदण्ड बनाइएको हो कि ?
सरकारको तहले यस्ता फटाहा कुराको कल्पना नै गर्नुभएन । सञ्चारकर्मी र नागरिक समाज पनि यस्तो भ्रमबाट मुक्त हुनुपर्छ । हाम्रा देशका सबै उद्योगहरु बिस्थापित हुनुमा हाम्रो देशमा बजारको व्यवस्था नहुनु नै हो । हाम्रा उत्पादनलाई निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने र हाम्रा कच्चा पदार्थहरु बगाएर पठाउने ? हाम्रा औधोगिक उत्पादनलाई निर्यात गराउने ढोका सरकारले खोल्नुपर्ने हो । अहिले कुनैपनि नाकाबाट ढुंगा गिट्टी र बालुवा निकासी भएको छ भने सरकारसँगको मिलेमतोमा भएका छन् । कानूनी हिसावले प्रतिबन्ध लगाएको विषयमा कसरी यस्तो हुन सक्छ ? त्यो त चोरी पैठारी भयो ।
निर्यात पनि भएको छैन तर सरकारले अबैद्य उत्खनन् भयो, चोरी भयो भन्छ । त्यो दायित्व त सरकारको हो । सरकार सक्रिय हुनुपर्छ व्यवसायी साथ दिन तयार छन् । सरकारले व्यवसायीलाई थुनेर राखेर देशमा उन्नति र प्रगति केहि पनि हुँदैन । अहिले अर्थतन्त्रले साघुरिएको बजार चलाएमान पनि हुँदैन । त्यसमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।


० सरकारले तपाईहरुको माग सुन्न आलटाल गरिरहेको खण्डमा आन्दोलनको स्वरुप कसरी अघि बढ्छ ?
हामीसँग ५० हजार मजदूर छन् । टिप्पर चालक र यातायात व्यवसायीहरु छन् । धेरै कुराहरु जोडिएका छन् । यातायात क्षेत्र पनि हामीसँगै बाधिएका छन् । हामीले मजदूर पाल्न सकेनौं भने उनीहरु सडकमा निस्कन्छन् । त्यसको जवाफदेही सरकार हुनुपर्दैन ? हामीले थेग्न पनि सकिदैन । त्यसैकारण शान्तिपूर्ण ढंगले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हौं । यसरी हामीले जेष्ठ २० गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेका छौं । आज असारको ८ गईसकेको छ (अन्तवार्ता लिएको दिन) तर,पनि सरकार गम्भीर भएको छैन । यिनीहरुलाई थिचेरै राखिरहँन पाए हुन्थ्यो भन्ने ढंगले अलमलमा राखिरहँन हुन्छ र ? यसरी अहिले समस्या नै सरकारी तहबाट छ ।
असार १० गतेपछि हाम्रा मजदूरहरुले टिप्पर लिएर सडकमा निस्कने उद्घोष गरेका छन् । हामीले कि जागिर दिनुपर्छ कित उनहिरु सडकमा निस्कने छन् । त्यो अवस्थामा केहि नोक्सानी भएका खण्डमा सरकार जवाफदेही हुनुपर्दैन ? हाम्रो प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको विषय नै संघीय मामिला मन्त्रालयसँग छ । त्यहाँ हाम्रो मापदण्ड छ । जुन स्थगन गराएर २०७९ साल माघ ११ गतेको मा मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय लागू गरिदिएको खण्डमा हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ ।


० २०७९ साल माघ ११ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा खास गरी तपाईहरुको पक्षमा के-के छन् ?
त्यसमा कानूनसम्म दर्ता गरिएका उद्योगहरु नविकरण गरी सञ्चालन गर्ने, आवश्यक कानूनहरु निर्माण गर्ने, त्यस अघि बनेको मापदण्डमा संशोधन गर्ने कुराहरु छन्, जुन स्वागत योग्य छ । आन्दोलन राम्रो कुरा होइन, नोक्सान हुनसक्छ । त्यो अवस्थामा सरकार र सार्वजनिक सम्पत्ति पनि हामी सबैको हो । समाज र देश पनि हाम्रो हो । निजी क्षेत्र बिना देश बन्न सम्भव छैन । निजीक्षेत्रलाई फसाएर वा दुःख दिएर देशमा समृद्ध हुँदैन । हामीले आधारसहित पेस गरेका कुराहरु सरकारले तदारुकताका साथ सुन्नुपर्दछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.