राज्य कमजोर भएको खण्डमा लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्तैन : कामु प्रधानन्यायाधीश

हरेक वर्ष ५ जुनलाई विश्व वातावरण दिवसका रुपमा मनाईन्छ । वातावरण दिवसको पृष्ठभूमि १६ जुन, १९७२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्व वातावरण सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । उक्त सम्मेलनबाट ५ जून १९७३ मा विश्वमा पहिलो पटक विश्व वातावरण दिवसलाई अन्तर्राट्रिय दिवसका रुपमा मान्ने गरिएको हो । नेपालको संविधान ०७२ को धारा ३० मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणको मौलिक हकको प्रत्याभूत गर्नुको साथै पीडित पक्षलाई वातावरणीय प्रदूषण, ह्रास वा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
इन्भारमेन्टल ल सोसाइटीले वातावरण दिवसको अवसरमा शुक्रवार काठमाडौंमा ‘वातावरणीय अपराध एक विश्लेषण’ नामक एक दिने अन्र्तक्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रमको उद्घाटन सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश डा आनन्द मोहन भट्टराईले गमलामा पानी हालेर गरेका थिए । कामु प्रधानन्यायाधीश भट्टराई वातावरणीय कानूनमा दखल राख्ने न्यायाधीशका रुपमा चिनिन्छन् । उनले महत्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरुमा वातावरणीय कानूनका ब्याख्या गर्दै राज्यले गरेका कतिपय गैर जिम्मेवार ब्यवहारलाई अंकुश लगाउने गरी आम जनताका पक्षमा कोशेढुंगा हुने फैसला गरेका नजिरहरु छन् ।

उनले कार्यक्रममा वातावरणीय विनासका विपक्षमा गरेका आदेश र फैसलाहरुको मध्ये केहि फैसला र आदेशकाबारेमा स्मरण गराए । संविधानमा लेखेका विषयमा जिम्मेवार हुनका लागि मात्रै अदालतले सजग गराएको पनि खुलासा गरे । लोकतन्त्रमा राज्य कमजोर भएको खण्डमा प्रजातन्त्र सुदृढ हुनै नसक्ने भन्दै उनले सरकारले जे मनलाग्यो त्यहि हिसावमा कतिपय कामहरु गरेको बताए ।
कामु प्रधानन्यायाधीश भट्टराईले भने राज्यले सन् २००२ देखि चितवन नेशनल पार्कलाई युनेस्को हेरिटेजमा राखिएको तर, हुलाकी राजमार्गको नाममा राज्यले निकुञ्जमा ८÷९ वटा बाटो बनाउने गरी वन र वन्यजन्तुको विनास हुने अवस्थालाई नै मलजल गरेको विषयमा वातावरणीय पक्षमा, र वन्य जन्तुको संरक्षणका पक्षमा महत्वपूर्ण फैसला गरिएकोे हो । संविधानसभाबाट बनाइएको नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणको मर्म र भावना बिपरित ब्यापार घाटा पुर्ति गर्ने मनसाय राखि तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममै नेपालका चुरेक्षेत्रबाट भारतमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने विषयमा पनि वातावरण जोगाउन उक्त बुँदा खारेज गर्न आदेश गरिएको विषय प्रष्ट पारे । यसरी आफुले नेपालले भारतसँगको ब्यापार घाटा पुर्ति गर्ने विषय मात्रै नभएर वैज्ञानिक दृष्टिकोणले हेर्न आदेश गरेको, चुरे संरक्षणका विषयमा पनि महप्वपूर्ण आदेश गरिएको, सुकुम्बासी र भूमिहिनका नाममा राज्यले वन र पार्कका सार्वजनिक जग्गा बाड्ने भनि गरेको घोषणालाई पनि रोक्न आदेश गरेको थप स्मरण गराए । नेपालको संविधान र संविधानले देखाएको बाटोमा जे देख्यौ र जे जानेका थियौं त्यहि नै गरिएको उनले बताए । नेपालको चुरे क्षेत्रबाट बग्ने १६४ वटा नदीको दोहोन गरी भारततर्फ ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको निकासीले देशको प्राकृतिक स्रोत र साधनको चरम दोहोन गरिएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश भट्टराईले कतिपय विषयमा आफुले लेखेका र गरेका आदेश र फैसलाहरुको अध्ययन नै नगरी टिप्पणी गरिएको तर, आफुले भावी पुस्तालाई हेरेर वातावरणका क्षेत्रमा जे जत्ति गर्नुपर्दथ्यो त्यो गर्न नसकेपनि सुरुवात गरिएको बताए ।
अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सुलोचना धितालले ‘वातावरणीय अपराध एक विश्लेषण’ शिर्षकका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन्् । उनले वातावरणीय अपराधमा जेल सजायको व्यवस्था नगर्दा विनास गर्नेहरुको मनोबल बढ्न गएको, कतिपय दण्ड सजायलाई विशेष ऐन अनुसार हुने भन्दै संकुचन गरिएकोलगायतका थुप्रै कमिकमजोरी औल्याइन । मानिस पाँच लाख रुपैया जरिवाना तिर्न तयार हुने तर, एक दिन कैद बस्ने गाह्रो मान्ने अवस्थाका कारण पनि वातावरण विनास गर्नेहरुलाई दण्ड जरिवानाका साथै जेल सजायको व्यवस्था कानूनमा गर्न सुझाव दिइन् ।
कार्यक्रममा महान्याधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्याधिवक्ता खेमराज ज्ञावलीले बागमतीमा ढल मिसाउने, राष्ट्रिय निकुञ्जमा वन र वन्य जन्तुको विनास गरी सडक बनाउनेलगायतका कामहरुलाई निरुत्साहित गर्न कानूनमा कैदकै व्यवस्था गर्नु नपर्ने अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरुको ध्यानाकर्षण गराए । हरेक विषयमा जेल हालेर मात्रै समाधान हुने नसक्ने भन्दै मानव स्वयं कर्तब्यच्यूत भई आफ्नै व्यक्तिगत फाइदाका लागि काम गरेको खण्डमा केहि गर्न नसकिने जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका उपमहानिर्देशक वेद कुमार ढकालले संरक्षण र विकासका मुद्दामा विकास निर्माण गर्ने कि संरक्षण गर्ने विषयमा बहस भएको बताए । प्लानिङ बिनाका विकासका कारण आम जनताहरु पीडित हुनुपरेको, वातावरण विभागलाई सामान्य अधिकार पनि नदिएको, राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रलाई केवल ९÷१० प्रतिशत मात्रै कोर क्षेत्रमा सिमित गरिएको विषयमा ध्यानाकर्षण गराए । पछिल्लो समयमा जिल्ला वन एकाईका प्रमुखलाई पनि अधिकार कटौति गरिएका कारण झनै समस्या थपिएको उनले थप प्रष्ट पारे ।

अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा टिप्पणीकर्ता वातावरणविद् श्रवण कुमार शर्माले प्राकृर्तिक दोहोन हुनुमा पानी माटो र वनस्पतिको सम्बन्धमा आएका नकरात्मक परिवर्तनका विषयमा प्रष्ट्याए । वातावरणीय विनासकै कारण संसारभर नै तापक्रममा वृद्धि भएको, भृगुसंहिताले दशवटा कुवा बनाउनुभन्दा एउटा तलाउ र १० जना छोरो जन्माएर हुर्काउनुभन्दा एउटा रुख हुर्काउनु वेस भन्दै स्मल इज ब्युटिफूल भन्ने कहावत ठूला निर्माणले प्राकृर्तिक रुपमा ठूलो विनास गर्ने गरेको कारण नै भन्ने गरिएको बताए ।

हामी कहाँ चुरे विनास भयो भनेर मधेशका कुरा गर्दा भारत रिसाउने हिमालमा प्रदुषण भयो भन्दा चीन रिसाउने र सिंगो नेपालको कुरा गर्दा अमेरिका रिसाउने भन्दै एकथरी मानिसहरुले नकरात्मक धारणा ब्यक्त गरिरहेका छन् भन्दै शर्माले आक्रोस पोखे । आफ्नो देश र समग्र वातावरणका विषयमा मुद्दा उठाउँदा कोहि पनि नराज नहुने उनले प्रष्ट्याए । कतिपयले राजनीतिक पहुँचका आधारमा संरक्षित क्षेत्रमा होटल खोल्ने परिपाटीले भविष्यमा कसैलाई फाइदा नपुग्ने उल्लेख गरे । त्यसै गरी आफुले काठमाडौं जिल्ला अन्तर्गत नाङ्लेभारेका जनतासँग अन्तक्रिया गर्दा बाँदर, बँदेललगायतका वन्यजन्तुहरु मार्न पाउनुपर्ने माग राखेको जानकारी दिए ।

अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा नेपाल बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले संसारभरीका मानिसहरुले गरेको वातावरण क्षयिकरणमा हामी जस्ता साना देशको भूमिका उल्लेख्य नभएपनि त्यसको प्रत्यक्षरुपमा गम्भीर प्रकारको शिकार हुन पुगेकोमा आक्रोस व्यक्त गरेका थिए । घिमिरेले आफै न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि लड्दै आएको सुरुको समयमा सबैजना हास्ने गरेको तितो यथार्थको पनि खुलासा गरे । बागमती खोलामा हालिएको पुल जस्तै वातावरण प्रदुषण तिव्र पारिएको, मुलुककै कारण हरेक क्षेत्रमा त्यसको परावर्तन भएको, देशको विकासलाई नाङगो आँखाले हर्दा देशको प्लानर त डोजर मालिक भएको दुरावस्थाको अवस्था देख्नुपरेको उल्लेख गरे । न्याय क्षेत्रमा विकृति र विसंगति हटाउनका लागि पछिल्लो कानून व्यवसायी सम्मेलनले जारी गरेको ३८ बुँदे घोषणा पत्रले परिवर्तन हुन सक्ने खुलासा गरे । यसैकारण न्यायपालिकामा बारले पुनःसंरचनाको कुरा उठाएको उनले प्रष्ट पारे । कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल अधिवक्ताहरु भुवन वाग्ले, उच्च अदालत बार पाटनका पूर्व अध्यक्ष रामचन्द्र सिम्खडा, धनञ्जय खनाललगायतका वातावरणका क्षेत्रमा चासो राख्ने र विज्ञहरुको उपस्थिति रहेको अन्तक्रिया कार्यक्रमको सभापतित्व इन्भारमेन्टल ल सोसाइटीका अध्यक्ष अधिवक्ता नारायण आचार्य र कार्यक्रमको सञ्चालन सोसाइटीका सचिव अधिवक्ता राम कुमार आचार्यले गरेका थिए ।