भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै महिला आयोग

एनजीओकर्मीको नियुक्तिले फोटो बेचेर खाने प्रवृति बढ्दो

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको संवैधानिक परिषदद्वारा राष्ट्रिय महिला आयोगको गरिमामय अध्यक्षमा नियुक्ति भइन् कमला पराजुली । २०७७ माघ २१ नियुक्ति भएकी पराजुली संविधानत ४५ दिन पश्चात संसदीय सुनुवाई बिनै उनी त्यो पदमा पुग्ने भाग्यमानी मध्येकी एक भइन् । उनै पराजुलीले विगतमा गरेको भ्रष्टाचारको सशक्त ढाल बन्न पुग्यो राष्ट्रिय महिला आयोग । किनकी संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरु हटाउन संघीय संसदका २५ प्रतिशत सांसदहरुको आवश्यकता पर्दछ । अहिले हरेक आयोगमा बेथितिको परकाष्ठ नै छ । तर राज्यका नियामक निकायहरु मौन छन् ।

संकल्प नेपालको दर्ता र ६ करोड १० लाख भ्रष्टाचार
आयोगमा अध्यक्ष नियुक्ति भएर आउनु अगावै जेष्ठ नागरिकको भौतिक सुरक्षा र संरक्षण गर्ने गरी काठमाडौंको शंकरापुर नगरपालिकाको इन्द्रायणीमा २० रोपनी जग्गामा जेष्ठ नागरिक ग्राम बनाउनका लागि भन्दै महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा संकल्प नेपालकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले प्रस्ताव पेश गरिन् ।
पराजुलीे आयोगमा नियुक्ति हुनु अघि २०६३ साल साउन ९ गते दर्ता नम्बर २८÷२०६३ ÷६४ संकल्प नेपाल नामको गैर सरकारी संस्था दर्ता गरी अध्यक्ष बनेकी थिइन् । यो संस्थालाई २० रोपनी जग्गा मिति २०६७ असार २८ मा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट भोगाधिकार दिइयो । संस्थाकी अध्यक्ष पराजुलीले काठमाडौं जिल्ला अन्तर्गतको साविक इन्द्रायणी गाविस–८को कित्ता नं.१८८ को नेपाल सरकारका नाममा रहेको २० रोपनी जग्गामा जेष्ठ नागरिक ग्राम निर्माण गर्ने भनि मन्त्रालयमा आसयपत्र पेश गरेकी थिइन् । यसरी संकल्प नेपाल नामक एनजीओको अध्यक्ष बनेकी पराजुलीले आर्थिक वर्ष ०७०÷०७१ र ०७१÷०७२ मा गरी जम्मा ६ करोड दश लाख जेष्ठ नागरिक ग्रामका लागि निकासा गराउन सफल भइन् । योजना र नक्सा बमोजिम उनले कुनै काम नगरी २५ प्रतिशत काम गरी सम्झौता बिपरित पुरै भुक्तानी लिइएकी थिइन् । त्यो त उनले अर्थमन्त्रालयसँग पनि तीन करोड रुपैया लिएको अपुष्ट समाचार आएको छ ।
उनले यो रकम लिनु अगाडि भवन सम्पन्न भइसकेको भन्ने महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका कर्मचारीहरुसँगको सेटिङमा काम गराइएकी हुन् । यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरुमा पटक पटक बिभिन्न प्रकारका उजुरीहरु पनि परे । तथापि कहिँ कतैबाट पनि सुनवाई र कारबाही भएन । किनकी उनको पहुँच सिधै प्रभावशाली र शिर्ष राजनीतिज्ञहरुसँग थियो । नक्कली भवन देखाएर, नक्कली कागजात तयारी २५ प्रतिशत लगानी गरी करोडौं रकम भ्रष्टाचार गरी भवन अलपत्र पारियो । तत्कालिन इन्द्रायणी गाबिसमा रहेको यो भवन बनाउनका लागि छिमेकीसँग विद्युत मागेर प्रयोग गर्दा बिल मात्रै ६० हजारको उठेको थियो । अध्यक्ष पराजुलीले ६० हजार रुपैया बिजुलीको बिल नतिरेपछि छिमेकीको लाइन काटिएको थियो । हालसम्म पनि बत्ती नजोडिएको छिमेकीहरुले बताए ।

२५ प्रतिशत काम गरी पुरै लिइयो दाम
महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट गरिएको छानविन प्रतिवेदनमा २५ प्रतिशत मात्र काम गरेको उल्लेख छ । तथापि कसरी त्यो परिमाणमा भुक्तानी भयो ? मन्त्रालयकै अधिकांश कर्मचारीहरुको मिलेमतो भएकै कारण कारबाही नगरी लुकाइएको अवस्था छ । ठेकेदार कम्पनी र संस्थाबी्च कतिपय कामहरु अपारदर्शि, अस्पष्ट र कमसल निर्माण गरिएको थियो । ३ वटा भवन मध्ये एउटा भवनको अस्थित्व नै नदेखिएको अवस्था छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन भएन कार्यान्वयन
महालेखा परीक्षकको उनन्साठीऔ प्रतिवेदनमा थप छानविन गरी संरचनामा खर्च गरिएको २५ प्रतिशत बाहेक अन्य रकम फिर्ता गराएर सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु भनिएको छ । यस पछि मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरेको तर, अहिलेसम्म प्रतिवेदन गुपचुप गरी राखिएको बुझिन आएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनबाट पनि उनलार्ई मिलेमतोकै कारण बचाइएको छ । संवैधानिक निकायको अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदका कारण उनको विरुद्धमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छैन । संसदबाट महाअभियोग वा भ्रष्टाचारको छानविन गरी मुद्दा दायर गरेको खण्डमा मात्रै उनको पद रिक्त हुन्छ ।

रिस उठेपछि माइन्युट नै च्यातिदिने
संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेपछि पराजुली महिला आयोगमा संसदीय सुनुवाई बिनै नियुक्ति भईन् । त्यसपछि उनले हाजिरी रजिष्ट्रार लुकाएकी थिइन् । उनले आयोगमा शान्त भट्टरार्ई सचिव हुँदा १४ वटा माइन्युट च्यातेकी थिइन् । ६ करोड खाएको विषय मिडियामा आएपछि उनले सचिव मनोज आचार्यलाई आफ्नै मोबाइलले झटारो हानिन् । महिला आयोगमा सचिव नै पीडित बन्दा कतै पनि उजुर बाजुर भएन । सचिव आचार्य एक जना भद्र। सोझा र इमान्दार कर्मचारी भएकै कारण यो विषयले बाहिर चर्चा पाएन ।
अध्यक्ष पराजुलीको गैर सरकारी संस्था संकल्प नेपालले ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरेको विषय बाहिर आएपछि महिला मन्त्रालयले छानविन समिति बनाएको थियो । उक्त समयमा महिला मन्त्रीका रुपमा उमा रेग्मी थिइन् । त्यसपछि महिला मन्त्रालयमा सचिवका रुपमा शैलाजा रेग्मी आइन् । क्रमशः कविराज पौडेल, कमलराज लवट सचिव भएर आए । त्यसपछि पार्वती अर्याल सचिव बनेर आएपछि महिला आयोगमा आएका उजुरीहरु सर्वोच्च अदालतका सह रजिष्टार ठगिन्द्र कटवालसँग मिलेर कमिसन खाने अत्यन्तै घटिया खेल सुरु गरेको चर्चा थियो ।

उच्च अदालतका आदेश भएन पालना
महिला आयोगकी अध्यक्ष पराजुलीले संकल्प नेपाल नामक एनजिओको अध्यक्ष हुँदा गरेको भ्रष्टाचारलाई उच्च अदालत पाटनले २०७९ साल भाद्र १ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कारबाहीका लागि निर्देशनात्मक आदेश दियो । तर, अहिलेसम्म पनि कुनै परिणाम आएन । आयोगका केहि पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमा विषयलाई तामेलमा राखि संस्था प्रतिकै शाख गिराएका छन् । अदालतको आदेश पालना नभएको भन्दै पुनः मुद्दा परेको थियो । तथापि उनी कारबाहीबाट बच्दै आएकी छन् ।

हाजिर कपि समेत लुकाएको आरोप
महिला आयोगको अध्यक्ष भएपछि पराजुलीले पदाधिकारीहरुको हाजिर कपि नै लुकाएकी थिइन् । उनले लुकाएको ठाउँबाट उजुरी शाखाका उपसचिव श्याम श्रेष्ठले पत्ता लगाएर अध्यक्षकै टेबुलमुनिबाट निकालेका थिए ।

अमेरिकामा सीएसडब्लुको कार्यक्रम हङकङ पुगेर फिर्ता
नेपाल सरकार र महिला आयोगले सीएस डब्लुकार्यक्रममा जाने निर्णय भयो । तथापि उनी हङकङ गइन् । हङकङ जाँदा उनले एक जना व्यक्ति पनि लगेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । तर, उनले यो विषय गोप्य राखेकी छन् । यसरी उनले जेनेभा जाँदा खर्च भएको भनि अन्य कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको शिर्षक नम्बरबाट पाँच लाख लिन सफल भइन् । यसरी नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदा पनि नियामक निकायहरु कतैबाट अनुगमन र अवरोध भएन ।

सिन्धुलीकी १७ वर्षिय किशोरी सम्बन्धीे प्रतिवेदन गायव
सिन्धुलीकी एक जना किशोरी दुई जना बाबुछोराबाट बलात्कृत भई ३५ महिनाको गर्भ भएको खुलासा भयो । उनी आयोगमा आइन् । उनलाई साथी नामक गैर सरकारी संस्थामा सेफ हाउसमा राख्नका लागि पठाइयो । उनी सुत्केरी भएपछि आयोगलाई कुनै सूचना बेगर नै बच्चालाई झापाका एक जना अनाधिकृत ब्यक्तिलाई दिइयो । यस विषयमा छानविन समिति बनाइयो । तत्कालिन सचिव पार्वती अर्यालको संयोजकत्वमा छानविन समिति बन्योे । तर, अहिलेसम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन । साथी संंस्थाको पहुँच सर्वोच्चकी एक जना महिला न्यायाधीश र वरिष्ठ पत्रकारहरुसँगसमेत भएका कारण प्रतिवेदन नै लुकाइयो । अहिले महिला आयोगले नै छुट दिएका कारण बलात्कारीहरु खुलेआम ललकादै हिडिरहेका छन् । मानव बेचविखनमा प्रत्यक्ष संलग्न साथी सस्थाका प्रमुखलाई कारबाही नगरी छुट दिँदा आयोगका कर्मचारीले जिब्रो काडेका थिए ।

कमिसनको मोहमा कार्यालय भाडाको घरमा
महिला आयोगले प्रति महिना खाद्य कम्पनी र राससलाई ८ लाख भाडा तिर्ने गर्छ । तर, नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको भवनमा सर्नबाट अध्यक्ष पराजुलीले नै रोकेकी छन् । त्यसैकारण पनि संस्था र सरकार प्रतिको उनको दृष्टिकोण बुझ्न सकिन्छ ।

निर्वाचन पुस्तिका प्रकाशनमा पनि गिद्धे दृष्टि
अध्यक्ष पराजुलीले निर्वाचन पुस्तिका प्रकाशनका लागि महिला आयोग र दातृ निकायमा दाहोरो पैसा लिएकी छन् । साथै आयोगको रिसर्च गर्नका लागि भन्दै जिटुजी गरी रकम कमिसन माग्ने गरेको बुझिएको छ । उनले जिटुजी गरी एनटीभी र रेडियो नेपाललाई विज्ञापन दिँदासमेत कमिसन माग्ने गरेको बताईन्छ । साथै २०७७ साल माघ २१ देखि आयोगमा कुनै पनि रिसर्च गरिएको छैन ।

पीडितले आयोगमा न्याय नपाए पछि विष सेवन
पीडित भएर आयोगमा न्याय माग्न आएकी एक जना महिलालाई पीडिकसँग मिलेर उल्टै हप्की दप्की गरेपछि खाद्य कम्पनीको बाथरुपमा गएर विष सेवन गरिन् । यो विषयले आयोगकै बेइज्यति हुने डरले लुकाइयो ।

डुपुटी गभर्नर ढुंगानासँग मिलेर अनेक धन्दा
नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानासँगको मिलेमतोमा दुई जना वरिष्ठ अधिकारीको विषयमा गुपचुप निर्णय गराईन् । ति दुई जना वरिष्ठ तहका पुरुष कर्मचारीहरुलाई धम्की दिइन् र चरित्र हत्या पनि गरियो । जसका कारण लामो समयसम्म अध्यक्ष पराजुलीका दुहुना गाई बने । उनीहरु डिप्रेसनमै परे ।

महिला आयोगमा सीसी क्यामेरा
महिला आयोगमा आफ्नो विरुद्धमा कर्मचारी र आयोगकै पदाधिकारीबाट कतै केहि भएको छ की भनेर डराएर अध्यक्ष पराजुलीले निगरानी गर्ने उद्देश्यले क्लोज सर्किट क्यामेरा जडान गरिएको छ । तर, अन्य १३ वटा आयोगमा कतै पनि सीसी क्योमरा जडान गरिएको छैन ।

आयोगकै सदस्य माथि दूव्र्यव्यवहार ?
महिला आयोगकी सदस्य विद्या सिन्हालाई दुई वर्ष अघि आयोगमा बोल्दा तौलियाले मुखै बाधिदिएकी थिइन् । यस प्रकारको अभद्र दूव्र्यव्यवहार गर्दासमेत कहिँ कतै कारबाही भएन ।

१४ सय मुद्दा फस्यौट हुन नसकेका
महिला आयोगमा हाल झण्डै १४ सय मुद्दाहरु दर्ता गरिएका छन् । तर, कामको सुस्तताले पीडितहरु अझ पीडित बन्ने अवस्था छ । उनकोकार्यकाल एक वर्ष मात्रै बाँकी छ । आयोगका सदस्यहरुको रमिता हेर्न लायकको छ । आफ्नै घरमा बसेर घर भाडा खाने दोहोरो तलब भत्ता लिने जस्ता काम गरेर आयोगका सदस्यले बद्नामी नै कमाएका छन् ।

जेनजी आन्दोलन पछि डराएर बिना जानकारी अष्टे«लियामा
जेनजी आन्दोलन पश्चात दुई महिना जत्ति भागेर अध्यक्ष पराजुली आयोगको जानकारी बिनै अष्टेलिया गइन् । विद्या सिन्हाले राष्टपतिलाई बुझाउने आयोगको प्रतिवेदनमा नै नोट अफ डिसेन्ट लेखिन् । ऐन कानूनमा वरिष्ठलाई कार्यबहाक दिने भनिएको छ । तर, उनले ६ महिना जुनियर साबित्रा शर्मालाई कार्यबहाक दिएर कहिँ नभएको जात्रा देखाएकी छन् ।

आरोप लगाउँदै कर्मचारी तर्साउदै
प्रशासनको उपसचिव भुपेन्द्र पाण्डेलाई गम्भीर आरोप लगाएर सरुवा गरियो । आइटी इन्जिनियर राम सापकोटालाई आफु विरुद्ध भएका बैठकका निर्णयहरु डिलिट गर्न नमाने पछि जागिरबाट बर्खास्त गरिदिइन् । सर्वोच्चका सहरजिष्ट्रार ठगीन्द्र कट्टेलसँगको मिलेमतोमा एक जना अभियन्तालाई प्रभावमा पारेर मुद्दा हालेर अन्य सदस्यहरुलाई दुःख दिने गरेकी छन् । आयोगकै दुई जना कर्मचारीहरु कविता खड्का र पार्वती सुबेदीलाई अनाहकमा आरोप लगाएर जागिर खाने काम गरियो ।

अनियमितताका अनेक फण्डा
आयोगका निर्णयहरु २४ घण्टा नहुँदै उल्ट्याउने गरिएको छ र यसरी आफैले गरेका निर्णयहरु २४ घण्टा नहुँदै फेर बदल गर्ने । आयोगका गाडी हुँदा हुँदै गाडी कार्यालयमै राखेर कमिसनको मोहमा गाडी भाडामा लिने गरिएको छ । त्यसै गरी गाडी बिग्रियो भन्दै पटक पटक मर्मतका लागि रकम लिने गरेकी छन् । यसरी अहिले

आयोगमा बेथितिको परकाष्ठा नै छ ।
भ्रष्टाचारको अखडा बनेको महिला आयोगका विषयमा अध्यक्ष कमला पराजुलीलाई उनको मोबाइल नम्बरमा फोन सम्पर्क गरी प्रतिक्रियाका माग्ने प्रयास गर्दा असफल भयो ।

डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकबाट