निर्मला कुर्मीको न्यायका विषयमा प्रहरी र सरकारी वकिल नै न्यायाधीश बनिरहेका छन्

निर्मला कुर्मीको शंकास्पद मृत्यु र सम्पत्ति हडप्ने प्रकरणका मूख्य अभियुक्त बादशाह कुर्मीलाई सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसको सिफारिसमा लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्री बनाएको छ । बादशाह नेपाली कांग्रेसबाट बाँकेको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३(२) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । उनले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनका सामु २०८१ साल साउन ९ गते वन तथा वातावरण मन्त्रीको पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गरेका थिए । अधिकारवादी रुबी खानको अगुवाईमा लामो समय देखि भएको निरन्तर आन्दोलनको दवावमा गृह मन्त्रालयद्वारा २०७८ कात्तिक २ गते सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले अनुसन्धान गर्दा निर्मला कुर्मीको हत्यमा संलग्न रहेको भनि कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका ८ जनामध्येका एक हुन् बादशाह कुर्मी ।
२०६६ कात्तिकमा निर्मलाका श्रीमान् महालु कुर्मीको कालगतिले मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि दुई छोरा १८ वर्षका रामसागर कुर्मी र १४ वर्षका सुरेश कुर्मीसँगै बस्दै आएकी निर्मलाका दुई छोराको पनि २०६८ मा दुई साताकै अन्तरमा शंकास्पद् मृत्यु भयो । । त्यसपछि निर्मलाको घर र ४ बिघा जग्गा हडप्न मन्त्री कुर्मीसहितको गिरोह नै सक्रिय भएको थियो । निर्मलाले आफू असुरक्षित भएको भन्दै २०६८ असोज ३० गते जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिएकी थिइन् । प्रहरीले उनको उजुरीे सुनुवाइ नै नगरेको र २०७५ सालपछि उनी एकाएक गाउँबाट सम्पर्कविहीन बनेकी थिइन् । २०७६ चैत १४ गते उनको भारतमा मृत्यु भएको शंकास्पद सूचना प्रहरीसमक्ष पुगेपछि उनको हत्या गरिएको आशंका समाजमै भएको थियो । त्यसपछि स्थानीयको दवावमा २०७७ चैत २० गते अधिकारकर्मी खानसहितका स्थानीयले कांग्रेस नेता बादशाह कुर्मीसहित रमेश थापा, पार्वती विष्ट, कृष्णमुरारी सिंह, कुँवर बबनसिंह ठकुरी, उर्मीला कनोजिया, अमरलाल कुर्मी र धीरेन्द्र सिंह गरी ८ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जाहेरी परेको थियो । त्यही जाहेरीका आधारमा गृह मन्त्रालयले गरेको छानबिनपछि कुर्मीसहितका ८ जनामाथि अनुसन्धान गर्नु पर्ने प्रतिवदेन तयार भएर सिफारिस भएपनि उनीमाथि प्रहरीद्धारा अनुसन्धान भएर अदालतमा अभियोजन पेश नै भएन । यो घट्नालाई अदालतसम्म पु¥याउन र छानविन समितिले दोषि देखाएको बादशाह कुर्मीलाई तत्कालै मन्त्री पदबाट हटाउन माग गर्दै अभियन्ता खान अहिले माइतिघर मण्डलामा धर्नामा छन् । धर्नामा रहेको समयमा डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकका कार्यकारी सम्पादक नारायण प्रसाद शर्माले गरेको सामाजिकअधिकारवादी खानसँग गरेको अन्र्तवार्ताः

० तपाई निर्मला कुर्मी हत्याकाण्डका आरोपि बादशाह कुर्मीलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्री बनाएकोमा हटाउन र अनुसन्धान गरी अदालतसमक्ष घट्नालाई पु¥याउनका लागि दवाव स्वरुप माइतीघर मण्डलामा धर्नाका लागि आउनुभएको छ । कानूनी प्रक्रियामा जानका लागि पििन किन पटक पटक धर्ना दिनु परेको हो ?
हामी लामो समय देखि निर्मला कुर्मी हत्याकाण्डमा छानविन गर्न दवाव स्वरुप सडकमै छौं । हामीसँग राज्यले चौथो पटक सहमति गरिसकेको छ । पटक पटक सहमति गर्ने तर सम्झौता कार्यन्वयन नगर्ने अवस्था छ । निर्मला कुर्मी हत्यामा हाम्रो आन्दोलनको दवावमा छानविन समिति बनायो । छानविनमा जुन प्रतिवेदन आउँछ त्यहि अनुसार कार्यन्वयन गर्छौ भनेर तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले भनेका थिए । तर, प्रतिवेदन आएर तत्कालिन सरकार र त्यसपछि पटक पटक बनेका सरकारले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नै गरेनन् । त्यसपछि नेपाल प्रहरीको सीआइबीद्धारा गठन गरिएको उच्च स्तरीय टोलीले पनि छानविन गरेको थियो । त्यो छानविनको प्रतिवेदन अनुसार मुद्दालाइ न्यायलय सामु पु¥याउने काम नै भएन । यसरी सरकारले पटक पटक गरेको सम्झौताहरु नै कार्यन्वयन भएनन् । अझ मूख्य अभियुक्त बादशाह कुर्मीलाई नै मन्त्री बनाइयो । यसरी पक्राउ गर्नु त कहाँ हो कहाँ ? झनै मन्त्री पद दिएर सम्मानित गरियो । सत्ताधारी पार्टीमा अवसर दिनुपर्ने धेरै जना हुँदा हुँदै पनि उनैलाई किन मन्त्री पदको उपहार दिइयो ? हामी निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि लामो समय देखि आन्दोलनरत छौं । जहिलेसम्म न्याय पाईदैन तबसम्म सडकमै बसेर न्यायका लागि प्रयासरत रहन्छौं । सरकारले न्याय दिनैपर्छ । सरकारले आफ्नो हत्या अभियोग लागेको कार्यकर्तालाई कानून कुल्चेर संरक्षण दिन पाउँदैन । सरकारले यो विषय बुझेर छिटो भन्दा छिटो न्यायलय पु¥याएर निकास दिनैपर्छ । सरकार जवाफदेही बन्नैपर्छ ।

० तत्कालिन गृहमन्त्रीले गठन गरेको छानविन समितिमा को–को थिए ?
तत्कालिन सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानविन समिति बनेको थियो । जुन समितिले तत्कालिन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रतिवेदन बुझायो ।

० यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन ?
रेग्मीको संयोजकत्वमा बनेका प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि भएन कार्यन्वयन पनि भएन । अहिलेसम्म न्याय पनि पाइएन ।

० रेग्मी प्रतिवेदन अनुसार अदालत समक्ष अभियोजन दर्ता नै भएन ?
यहाँ त प्रहरी देखि सरकारी वकिलका प्रमुखहरु नै न्यायाधीश भए । मुद्दाका जत्ति पनि अभियुक्तहरु छन्, उनीहरुलाई पक्राउ गरि अदालत लैजानु पर्ने थियो । मूख्य अभियुक्त बादशाह कुर्मीलाई त समात्दै समातिएन । थुनामा राखेको भन्दै कृर्ते कागज गरियो । त्यसपछि कुर्मीलाई हाजिरी जमानीमा छाडियो । अन्य अभियुक्तलाई पनि अदालत नै नलगि सरकारी वकिलको आदेशले हाजिरी जमानीमा छुट दिइयो । मुद्दालाई अदालत नै लगिएन । त्यसका लागि हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं ।

० तपाईहरुको समर्थनमा ओरेकलगायतका मानवअधिकारवादी संघ संस्थाहरुले पनि बक्तब्य प्रकाशन गरेका छन् । सरकार पछिल्लो अवस्थामा तपाईसँगको वार्तामा के भनिरहेको छ ?
ओरेक, महिला सुरक्षा दवाव समूह, डब्लुएचआइडी लगायतका राष्ट्रिय स्तरका महिला अधिकारवादी समूहले न्याय पाउनैपर्छ भनिरहँनुभएको छ । सरकारले जहिले पनि अनदेखा गरिरहेको छ । निर्मला कुर्मी मात्रै नभएर निर्मला पन्तकै विषयमा पनि हेर्न सकिन्छ । सरकारको रबैया जहिले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई जस्तो सकै अपराधमा संलग्न भएपनि बचाउने देखिएको छ । सरकारको हैसियतमा बसिसकेपछि नागरिकसँग जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनुपर्नेमा त्यो पटक्कै छैन । हामीलाई सरकारले बिचलित गराउन खोजे पनि बिचलित हुनेवला छैनौं । निरन्तर न्यायको लडाईमा छौं ।

० नेपालका लागि फिनल्याण्डकी राजदूत रिना रिक्का हेक्काले एक कार्यक्रममा आफ्नो देशमा प्रहरीले राम्ररी अनुसन्धान गरी अभियोजन पेश गरेका कारण विधिको शासन स्थापित भएको बताएकी थिइन् । हाम्रोमा न्यायमा ढिलाई हुनु र बिचलन हुनुमा प्रहरी पहिलो कारण हो ?
हो, सबैले आफ्नो काम जिम्मेवारी पूर्वक गर्नुपर्दछ । जब हामी २०८१ साल जेठ २४ गते काठमाडौं आएका थियौं । उक्त समयमा समन्द्रानी थारुको घाटी रेटी हत्या गरिएको थियो । त्यसमा अभियुक्त नसमातिएको १५ महिना भएको थियो । तथापि अभियुक्त पहिचान भइसकेको थियो । तर, गृहमन्त्रालयको निर्देशन भएपछि ३ दिनमै अभियुक्त समातियो । त्यसैले प्रहरीलाई स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिनुपर्दछ । साथै प्रहरीले पनि स्वतन्त्रपूर्वक दवाव र प्रभावमा नपरी निष्पक्ष ढंगले काम गर्नुपर्दछ ।

० प्रहरीको सरुवा अवैद्य कमाउँ ठाउँमा हुँदा नै मोलमोलाई हुन्छ भनिन्छ । त्यहि भ्रष्ट प्रवृतिका कारण नै प्रहरीले अभियुक्तलाई कानूनी कारबाहीमा नल्याएको हो की ?
यस्तो जघन्य अपराधको मुद्दा अहिले सम्म किन कानूनी प्रक्रियामा गएन ? सहजै भन्न सकिन्छ, निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि आवाज उठाईरहँदा तीन÷चारवटा मुद्दाहरु अदालतसम्म त पुगेका छन् । न्याय पाइएको पनि छ । निर्मला कुर्मीकै मुद्दा किन अड्किएको छ ? सत्ता र शक्तिको दवाव र प्रभावमा परेर नै रोकिएको छ । यो त प्रष्ट नै छ । आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रहरीले किन मुद्दा अड्काएको छ ? प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा जानबाट र सरकारी वकिलले अदालत जानबाट किन रोकिएको छ ? यसरी प्रहरी प्रशासनको व्यक्तिगत फाइदाका कारण हालसम्म निर्मला कुर्मीको मुद्दा रोकिएको छ । त्यसैकारण प्रहरी प्रशासन इमान्दार भएर काम गर्न सक्नुपर्छ ।

० देशमा संघीय गणतन्त्रको स्थापना भएको छ । यहाँ संविधान, ऐन र कानून भन्दा माथि रहँने गरी कोहि राजा छैनन् । अहिले पनि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हैसियत बनाएका पीडिकहरुलाई कानूनी प्रक्रियामा ल्याउन सकिदैन । यस विषयमा तपाई एक सामाजिक अभियन्ताका हिसावले के भन्नुहुन्छ ?
देशमा गणतन्त्र आएको जनतालाई महसुस हुनुपर्दछ । तर, हामीले महसुस गर्न सकिएको छैन । देशमा पूर्ण रुपमा गणतन्त्र आएको विषयमा राज्यले व्यवहारमा देख्ने गरि काम हुनुपर्दछ । गणतान्त्रिक देशमा छौं भन्ने अनुभूति गराउनुपर्दछ ।

० तपाई पाँचौ चरणको आन्दोलनमा हुुनुहन्छ । माग पुरा हुनेमा आशावादी हुनुहुन्छ ?
हामी यहि देशको जनता हुनुको नाताले स्वाभाविक रुपमा माग पुरा हुनेमा आशावादी नै छौं । राज्यसाग आशा नगरे कोसँग गर्ने ? किनकी हाम्रो अभिभावक सरकार नै हो । तथापि छिटो भन्दा छिटो सरकारले हामीलाई न्याय दियो भने मात्रै सरकार प्रतिको विश्वास रहिरहन्छ । सरकारले न्याय दिन जत्ति समय लगाउँछ त्यति नै खल्लोपना हुन्छ । त्यसैले पनि सरकारले समयमै न्याय दिन सक्नुपर्छ । हामी एक्लै छैनौं । हामी माथि मानव अधिकार हनन् भएको खण्डमा संरक्षण र न्यायिक वातावरण निर्माणका लागि समयमै प्रत्याभूति दिन सरकार हाम्रो अभिभावक रुपमा काम गरिरहेको छ भन्ने महसुस गराउनुपर्दछ ।

० पहाडी क्षेत्रमा भन्दा तराईका जिल्लाहरुमा महिला हिंसा बढि भएको हो ?
म धेरै जिल्लामा भ्रमण गरेको छु । जनसंख्याको हिसावले तराईका जिल्लाहरुमा धेरै छ । तर, महिला माथि हुने हिंसा चाहि उस्तै नै छ । कहिँ दबिएर राखिएको छ । कतै बाहिर आएको छ ।

० अन्तमा केहि थप भन्नु छ कि ?
तपाईहरुको मिडियामार्फत मैले सरकारलाई अनुरोध गरेको के छ भने हामी न्यायका लागि तीन वर्ष देखि सडकमा छौं । हामीलाई जत्ति सक्दो छिटो न्याय दिएर आम नागरिकमा सरकारले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । साथै विधिको शासनलाई कुनैपनि हालतमा कन्जुस्याई नगरी डगमगाउन दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो सरकारसँग जोडदार रुपमा माग राख्न चाहन्छौं ।