राज्यले नागरिकका लागि ल्याएको कार्यक्रममा भार भयोे भन्न पाइदैन

२०७२ साल चैत्र २५ गतेबाट सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लोकप्रिय बनिरहेको छ । दरबन्दीका कर्मचारी नहुँदा नहुँदै र उचित साधन र स्रोत बिनै छोटो समयमा देशका ७७ वटै जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भएको छ । ९१३ जना दरबन्दी भनिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा अहिले झण्डै चार सय कर्मचारी छन् । बोर्डका कार्यकारी निर्देशकमा डा. दामोदर बसौला २०७७ साल कार्तिक २६ गते बहाली हुनुभएको थियो । आफ्नो झण्डै चार वर्षको कार्यकालमा भएका उल्लेखनिय कार्यहरुका विषयमा डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकका लागि नारायण प्रसाद शर्माले डा. बसौलासँग गरेको विशेष कुराकानीः

० तपाई कार्यकारी निर्देशक भएर झण्डै चार वर्षको कार्यकाल पुरा गर्न लाग्नुभएको छ । यो अवधिमा तपाईको नेतृत्वमा गरिएका महत्वपूर्ण कार्यहरु के के भए ?
म कार्यकारी निर्देशक भएर २०७७ साल कार्तिक २६ गते बहाली भएको थिएँ । उक्त समयमा १० प्रतिशत नागरिकहरु मात्रै स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा आवद्ध थिए । अहिले देशभरका ७७ जिल्लामा बीमा कार्यक्रम लागू भएको छ । जनसंख्याका हिसावले २९ प्रतिशत नागरिक आवद्ध भएका छन् । परिवार संख्यालाई हेर्दा ४० प्रतिशत बीमित छन् । यसरी हालसम्म झण्डै ८२ लाख नागरिकहरु बीमामा आवद्ध भएका छन् । हालसम्म ७५३ वटै पालिकाहरुमा स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रमहरु तयार भएका छन् । स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ र स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७४ बने पनि त्यस अन्तर्गतका निर्देशिकाहरु बनिसकेको अवस्था थिएन । अहिले दर्जनौं कार्यविधि र निर्देशिकाहरु तयार भएर कार्यन्वयनको क्रममा छन् ।
यो अवधिमा हामीले स्वास्थ्य बीमा कोषको स्थापना गरेको छौं । ऐनमा ब्यवस्था भए अनुसार यो स्वयत्तता संस्था हो । यसको आफ्नै स्वास्थ्य बीमा कोष हुनेछ भनिएको छ । यो कोष बन्नुभन्दा अघिसम्म स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकले भुक्तानी गरेको प्रिमियमको रकम जम्मा गर्ने खाता पनि थिएन । नेपाल सरकारकै विविध खातामा जम्मा हुने गर्दथ्यो । २०७७ सालमा स्वास्थ्य बीमा कोषको कार्यविधि बनाएपछि स्वास्थ्य बीमा गरेबापत नागरिकहरुले तिरेको रकम त्यहि कोषमा जम्मा भएर बीमाले खर्च गर्दछ ।
म नियुक्ति भएर आएको समयमा झण्डै २० लाख भन्दा बढि दाबीहरु रुजु गरेर भुक्तानी गर्न बाँकी नै थियो । ति २० लाख दाबीहरु रुजु गरी भुक्तानी गरियो । त्यस अघि भुक्तानी गर्न बाँकी भएका पुराना दाबीहरु पनि जहिले सुकै भुक्तानी हुँदै आएका थिए । अहिले हाम्रा २०८०÷०८१ सालको माघ देखिका दाबीहरु मात्रै भुक्तानी गर्न बाँकी छ । जुन भुक्तानीको क्रममा छन् ।
अस्पतालहरुले जुनसुकै समयमा पनि दाबी माग गर्थे । उनीहरुले दुई वर्ष अघि विरामी जाँचेको भन्दै माग दाबी गर्दै आएका थिए । त्यसलाई हामीले सात दिनभित्र दाबी हाल्ने गरियो । ‘रियल टायम क्रियट’ गरियो । अहिले बिरामी जाँच गरेको २४ घण्टाभित्रै दाबी गर्नुपर्दछ ।
बीमामा आवद्ध भएपछि नविकरण गर्ने विषयमा झन्झट कम गर्नका लागि घरमै बसेर गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइयो । अहिले बीमा अभिकर्ता खोज्नु पर्दैन । हाम्रो सफ्वेयरको एचआइभी प्रोफाइलमा गएर इनरोलमेन्ट एप्लिकेसनमा गएपछि त्यसपाई डाउनलोड गरि हेर्न सकिन्छ । त्यसपछि हरेक नागरिकको बीमा सुबिधा कति लिइयो ? कति बाँकी छ ? त्यो सबै बीमित आफैले सहजै हेर्न सकिन्छ । अहिले अनलाइनबाटै बीमा गर्न सकिने सफ्टवयेर पनि बनेको छ ।
त्यसै गरी बोर्डमा केहि संख्यामा करारमा कर्मचारीहरु भर्ना गरिएका थिए । सुरुमा त करारमा पनि थिएनन् । त्यसपछि २०७७ सालमा अस्थायी दरबन्दी तयार गरियो । केहि करार र काजका कर्मचारीहरु राखेर यो कार्यक्रम सञ्चालित हुँदै आएको छ । त्यसपछि ओएनेम सर्भे गरेर २०७७ साल चैत्र २४ गते मन्त्रालयमा पेश गरेका थियौं । त्यसको एक वर्ष पछि रिभ्यु गरेर पेश गरिएको छ । कर्मचारीको बिनियमावली पनि बनाएर पेश गरेका छौं । साथै स्थायी संरचनाको ओएनेम पनि बनाएर पेश गरेका छौं ।
बीमालाई प्रवद्र्र्धन र स्थानीय सरकारले पनि अपनत्व लिनुपर्छ भन्दै स्थानीय बीमा संयोजन समिति र प्रदेश स्तरीय बीमा संयोजन समिति बनाउनु पर्छ भन्ने लागेर सातै प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति बनाएका छौं । यसले बीमाका बारेमा अपनत्व लिने र प्रवद्र्धन गर्ने, जनचेतना वृद्धि गर्ने, बीमामा आएका समस्याहरु कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा भूमिका खेल्छ ।
यसरी अहिले निजी, सामुदायिक र सरकारी गरी ४७५ वटा सेवा प्रदायक संस्थाहरु बीमा बोर्डमा आवद्ध छन् । झण्डै आधा भन्दा बढि अस्पतालहरु बीमामा आवद्ध छन् । म नियुक्त भएर आउँदा झण्डै साढे दुई सय अस्पतालहरु बीमामा आवद्ध भएका थिए ।
० यो अवधिमा तपाईहरुको कार्यविधि अनुसार काम नगरेका कतिवटा अस्पतालहरु कारबाहीमा परे ?
स्वास्थ्य बीमा ऐन, नियमावली, दाबी समिक्षा तथा मुल्यांकन कार्यविधि र बीमाको सुबिधा थैली छ । त्यो अनुसार अस्पतालको दाबी हुनुपर्छ । अस्वाभाविक खालको दाबी भएको खण्डमा रुजुगर्ने डाक्टरहरुको समूह छ । अस्पतालहरुले यसरी अस्वाभाविक खालको दाबी गरेको खण्डमा बीमाले अनुगमन गर्छ र कारबाही गर्छ । त्यसमा सेवाको सूचिबाट हटाउने र कतिपयलाई केहि समयको लागि निलम्बन गर्ने र कतिलाई आर्थिक जरिवाना नै गर्ने तहसम्मको कारबाही हुन्छ । गल्तिका आधारमा नै कारबाही हुन्छ । झापाका दमक स्थित एडभान्स मल्टि ईस्पेसियालिटी अस्पताललाई सूचिबाटै हटाएका छौं । यसरी नियमभन्दा बाहिर गएका अस्पतालहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, बढि रकम असुल गर्नेलाई कारबाही गरिरहेका छौं भरखरै मोरङको एउटा अस्पताललाई अस्वाभाविक खालको दाबी फेला पारेको हुँदा तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेका छौं । कतिपय सरकार, सामुदायिक र निजी क्षेत्रका छन् । त्यसैले हाम्रो नियमावली कार्यविधि र सुबिधा थैली भन्दा बाहिर गएर काम र दाबी गरेको खण्डमा कारबाही गरिरहेका छौं ।

० बीमामा तोकिएका कतिपय औषधिहरु सेवाग्राहीलाई अस्पतालले सहजै नदिने गरेको गुुनासाहरु पनि छन् । त्यसमा बीमा बोर्डको अनुगमन पुगेन कि ?
हाम्रो पुरानो थैली अनुसार ११३३ प्रकारका औषधिहरु बीमाबाट पाउन सकिन्छ । त्यसमा औषधिका सेवाहरु अन्तरंग सेवा, बहिररंग सेवा, निदानात्मक सेवा (प्रयोगशाला, रेडियोईमेजिङ आदि),, आकस्मिक सेवा, शल्यक्रिया सेवा, प्रबद्र्धनात्मक तथा प्रतिरोधात्मक सेवालगायतका सेवाहरु बीमाबाटै उपलब्ध हुन्छ । बीमाले तोकेका ११३३ वटा औषधिहरु तोकेको छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुःल्क नै हुन्छ । त्यस भन्दा माथि जाँदा मात्रै बीमा हो । बीमामा त्यो खालको औषधि उपलब्ध हुनुपर्छ । कहिलेकाँही अस्पतालमा सप्लाई रोकिँदा स्टक सकिएको हुन सक्छ । ति समस्याहरु हुन्छन् । तर, औषधि हुँदाहँदै पनि नदिएको हो भने हामीलाई जानकारी हुने बित्तिकै सोधपुछ गरी उपलब्ध गराउने वातावरण तयार गछौं ।

० स्वास्थ्य बीमा राज्यका लागि भार भयो भनेर पनि टीकाटिप्पणी भएका छन् नी ?
राज्यले स्वास्थ्यमा उपचारमा भार भयो भन्ने छुट छैन । किनकी यो स्वास्थ्य बीमा होइन, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको कार्यक्रम हो । यो त राज्यले नागरिकका लागि ल्याएको कार्यक्रममा भार भयोे भन्न पाइदैन । अहिले संक्रमण काल हो । राज्यसँग नागरिकले सेवा लिन खोज्दा चाडै सेवा चाहिन्छ भन्नु स्वाभाविकै हो । नेपाल सरकारले लक्षित समूह भनेर तोकेको छ । जुन लक्षित समुहले प्रिमियम तिर्नु नै पर्दैन । सरकार आफैले तिरिदिन्छ । ७० वर्ष कटेका नागरिकहरुको पनि सरकारले नै प्रिमियम तिरिदिन्छ । अहिले बिरामी भएपछि वा नियमित औषधि सेवन गर्ने अवस्था आएपछि मात्रै बीमा गर्ने प्रचलन बढेको छ । स्वास्थ्य बीमाले सबै नेपाली नागरिकहरु बीमामा आवद्ध हुनुपर्छ भनिरहेको छ । तथापि कर लगाएर बीमामा आवद्ध गराउन सकिदैन । बीमामा सबै जना आवद्ध हुने र आवश्यक परेको खण्डमा मात्रै सेवा लिने गर्नुपर्छ । मैले पैसा तिरेको छु सेवा लिनैपर्छ भन्ने होइन । आवश्यक परेको खण्डमा मात्रै सेवा लिने बानी गर्नुपर्छ । यसरी बीमाको सेवा आवश्यकताले मात्रै लिने हो । चाहना र रहरले सेवा लिने होइन । साझेदारीमा आधारित सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको कार्यक्रम सबैजना मिलेर जोखिमको सामाना गर्ने हो । हुनेले नहुनेका लागि सहयोग गर्ने हो । कमाउने उमेर भएकाहरुले कमाउन नसक्नेहरुका लागि सहयोग गर्ने हो । मलाई रोग लाग्दैन भन्ने होइन । बीमामा आवद्ध भएका गरिब र बिपन्नलाई सहयोग गर्ने हो । अहिले सरकारको अनुदानलगायत धेरै विषयमा धेरै खर्च भइरहेको छ ।
० यो स्वयत्तता संस्था भएपनि प्राविधिकका लागि आएको तालिमको कोटामा पनि मन्त्रीका आफन्त र मन्त्रालयका पहुँचवला अधिकारीहरु मोजमस्तीका लागि विदेश जाने गर्दछन् नी ? यो प्रकारको हस्तक्षेपले दक्ष जनशक्तिलाई निरास तुल्याउँदैन ?
बीमाको जनशक्तिलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हो । तर, यदाकदा बुझाई र संस्कारका कारण यस्तो भएको हो । यसलाई मेट्न जरुरी छ । जहाँ जसको खाँचो छ । जसको लागि तालिमको आवश्यकता छ । त्यसैले तालिम लिनुपर्दछ । बिस्तारै संस्कार परिवर्तन होला ?

० भरखरै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदिप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकद्धार नीति ल्याउने भन्नुभएको छ । यसबाट बीमा बोर्डमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
मन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको विषय म नियुक्ति भएपछि बिभिन्न फोरमहरुमा राख्दै आएको छु् । स्वास्थ्य बीमा भनेको नागरिकलाई ल्याएको सामाजिक कार्यक्रम हो । आर्थिक हैसियत कमजोर भएका नागरिकले उपचार गर्न सक्ने माध्यम भनेको स्वास्थ्य बीमा मात्रै हो । स्वास्थ्य बीमाको कुनै पनि विकल्प छैन । यसलाई राम्ररी सञ्चालन गर्ने, आर्थिक रुपमा कसरी दीगो हुन सक्छ ? ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । कार्यन्वयन गर्नुपर्छ भनिरहँदा यो प्रस्ताव राखेको पनि चार वर्ष नै हुन लाग्यो । सरकारले सामाजिक सुरक्षाका नाममा बिभिन्न ठाउँमा छरेको छ । जुन खर्च भइरहेको छ । ति सबै क्षेत्रबाट एकीकृत गरेर काम गर्नुपर्छ । यसरी एकद्धार प्रणालीबाट स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनुपर्छ भनेर मैले सुरुवाती दिन देखि नै भन्दै आएको छ । बीमालाई दीगो रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि भरपर्दो आर्थिक श्रोतका लागि स्वास्थ्य बीमा नियमावलीमा सबै औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी र कामदारहरुलाई बीमामा आवद्ध गर्नुपर्नेछ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले बीमाको प्रिमियम तिनुपर्दा तीन हजार पाँच सय रुपैया तिर्छ भने औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीले आम्दानीको आधारमा प्रिमियम तिनुपर्दछ । एक प्रतिशत तलबबाट र एक प्रतिशत रोजगारदाताले भुक्तानी गर्नुपर्छ ऐन र नियमावलीमा नै स्पष्ट पारिएको छ । त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ । यसो गर्दा सामान्य नागरिकले तीन हजार पाँच सय बीमा रकम तिर्दा जागिर खाने नागरिकले झण्डै १० हजार तिर्छ । यसरी कमाउने र आम्दानी हुने मान्छेले राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ । औपचारिक क्षेत्रमा कमाउने मान्छेले सामान्य नागरिकले भन्दा बढि तिरेर राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ । हामी कहाँ यसरी ऐनलाई लागू गरेको खण्डमा पचासौं अर्ब रुपैया बीमामा जम्मा हुने गर्छ । त्यसबाट गरिब र बिपन्नलाई एक लाख हैन पाँच लाख सम्मको उपचार गर्न सक्छ । त्यो अवस्थामा सरकारले बीमालाई हैन बीमाले सरकारलाई सहयोग गर्न सक्छ । म नियुक्त भएर आएपछि सबै मन्त्रीसमक्ष यी मागहरु राख्दै आएको छु ।

० त्यसो भए मन्त्रीले तपाईको माग बमोजिम नै घोषणा गर्नुभएको हो ?
हो, हाम्रो बीमा बोर्डले राखेका मागलाई वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्रीले ग्रहण गर्नुभएको हो । उहाँ बीमा प्रति सकरात्मक भएर सुधारका लागि लाग्नुभएको छ ।

० केहि महिना अघि लागू गरिएको सरकारी अस्पतालमा १० प्रतिशत र निजीमा २० प्रतिशत सेवा शुल्क लिने ब्यवस्थाले आम जनताको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभयो ?
बिमितले तीन हजार पाँच सय रुपैया रकम तिरेपछि एक लाखसम्मको सुबिधा लिन पाईन्छ । सामान्य अवस्थामा सेवा लिन राज्यले दिएको सहुलियत हैन अधिकार हो भन्ने बुझिदिँदा तीन हजार पाँच सय तिरेको एक वर्ष हुन लाग्यो भन्दै आवश्यकता नपरी ‘होलबडी’ चेकअप गर्ने मानसिकताका कारण यो व्यवस्था ल्याइएको हो । यसरी तीन हजार पाँच सय रुपैया तिरेर सबै बिमितले एक लाखको सुबिधा लिए भने कस्तो अवस्था होला ?

० पहुँचवलाले झनै सुबिधा लिए भन्ने हो ?
हामीले धेरैसँग लिएर थोरैलाई मात्रै खर्च गर्ने हो । सबै जना बिरामी हुँदैनन् । एक लाख रुपैया पुग्न २७ वटा परिवार चाहिन्छ । यसरी २७ वटा परिवारसँग लिएर एक परिवारलाई बीमाले खर्च गर्ने हो । त्यसमा लाग्ने खर्चमा सम्बन्धित सेवाग्राहीले पनि तिर्नुपर्छ । हामीले कार्यविधि बनाएर सहभुक्तानी प्रणाली पनि लागू गरेका छौं । अनाआवश्यक रुपमा सेवा लिने मानिसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो । त्यसमा पनि नेपाल सरकारले लक्षित वर्ग भनिएकाहरुको हकमा लागू हुँदैन । इमर्जेन्सी सेवा लिने ठाउँमा सरकारी, सामुदायिक र निजी सबैैमा उक्त शुल्क लाग्दैन । को पेमेन्ट प्रणालीले झनै प्रभावकारिता बढेको छ । आवश्यकीय मानिसले मात्रै सेवा लिने गरेका छन् । सबै नागरिक चेतनशील भएको खण्डमा यो आवश्यक्तै थिएन ।

० तपाईको यो चार वर्षे कार्यकालमा काम गर्ने क्रममा भएका केहि तिता घट्नाहरु पनि छन् कि ?
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नेपालमा ७ वर्ष पुगेर ८ वर्ष लाग्दैछ । यो बीचमा नागरिकहरु बीमामा आवद्ध भए । स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रम भएको हुँदा नागरिकका आफ्नै अपेक्षाहरु छन् । सरकार र सेवा प्रदायक संस्थाको आफ्नै अपेक्षाहरु छन् । सबैको उद्देश्य पुरा नभएको हुन सक्छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड नियमनकारी, लागू गर्ने, नेतृत्व गर्ने र खरिद गर्ने संस्था पनि हो । सबैका अपेक्षा पुरा हुन सक्तैनन् । हामीले बीमालाई भौगोलिक बिस्तारको काम सम्पन्न गरेका छौं । अब केबल कसरी गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ ? कसरी बढि भन्दा बढि नियमन गर्न सकिन्छ ? हामीले गोरेटो पन्छाएर बाटो बनाएका छौं । अब नीतिगत कामहरु गरी कसरी प्रभावकारी बनाएर बढि भन्दा बढि नागरिक सामु सेवा पु¥याउन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा बीमा बोर्ड जानुपर्दछ ।
हामी काँडै काँडा भएको ठाउँमा टेक्न पुगेका छौं । कहिले काँडा बिच्छ त कहिले निको हुन्छ । काम गर्न भनेर कटिबद्ध हुँदा बिभिन्न खालका बाद्या अवरोधलाई पन्छाएर अघि बढ्नुपर्दछ । हाम्रो भित्र पसेर हेर्नुपर्दछ । हामी कहाँ स्थायी दरबन्दी बनाएको ठाउँमा ९१३ जनाको दरबन्दी छ । तर, अहिले चार सय जनाबाट काम गरिएको छ । त्यसमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएका धेरै काजका कर्मचारीहरु छन् । तथापि थोरै जनशक्तिबाट यो ट्रयाकमा ल्याएर काम गर्नु कुनै ठट्टाको विषय होइन । यहि संरचनामा अक्सफोर्ड विश्व विद्यालयका कुनै विद्याबारिधी गरेका विद्धानलाई ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिए पनि केहि गर्न सक्तैनन् । किनकी धेरै चुनौति हल गरेर यो अवस्थामा आएको छ । जर्मनमा स्वास्थ्य बीमा लागू भएको १३२ वर्ष भएको छ । तथापि त्यहँ पनि समस्याहरु छन् । हामी कहाँ २०७२ साल चैत्र २५ गतेबाट स्वास्थ्य बीमा लागू गरिएको छ ।