December 8, 2022

इ – डायरी एक्सप्रेस

ताजा र निष्पक्ष समाचारका लागि

भ्रष्ट प्रधानमन्त्रीले भ्रष्ट न्यायाधीशलाई नै चाहन्छन्

कमल कोइराला, पूर्व सांसद तथा राजदूत


० चोलेन्द्र शम्शेर जवरालाई १८ जना न्यायाधीशले बेञ्च बहिस्कार गर्दा समेत नैतिकताको ज्ञान भएन ।
० शेरबहादुर र केपी ओलीको नाइटो जोडिएको छ ।
० नेतृत्व गर्ने मानिस भ्रष्ट भयो भने अरुलाई पनि भ्रष्ट बनाउँछ ।
० प्रधानन्यायाधीश राणा आउट भएपछि सर्वोच्च अदालतमा धेरै सुधार हुनेछ ।
० भ्रष्टाचारको बेलगाम घोडा दौडनु दिनुभएन ।
० भ्रष्टाचारलाई मूख्य लक्ष्य बनाएको नेपाल बारको आन्दोलन ऐतिहासिक र अद्धितिय नै छ ।
० नेपालका नेताहरु संविधान माथि ठगिरहेका छन् ।


१५ अगस्त सन् १९३८ मा बाबु मात्रिका प्रसाद कोइराला र आमा मञ्जु कोइरालाको सन्तानको रुपमा बिराटनगरमा जन्मनुभएका कमल कोइराला दृष्टी साप्ताहिकका सम्पादक, मोरङ जिल्लाको क्षेत्र नम्बर ५ मा नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य र दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदूत बनेर कुशलतापूर्वक सेवा गरिसक्नुभएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री मात्रिका प्रसाद कोइरालाका छोरा भए पनि उहाँ सानै उमेरबाट नै कम्युनिस्ट विचार प्रति आकर्षित हुनुभयो । एकतन्त्रीय पञ्चायत विरोधि आन्दोलन र विभिन्न चरणमा भएका आन्दोलनमा सक्रिय रहँदा झण्डै दुई वर्ष जेलमा बस्न बाद्य हुनुभयो । कानूनमा एलएलबी र मानबिकी तर्फ स्नातक पास गर्नुभएका कोइराला अहिले न्यायलयमा शद्धीकरण गर्न नेपाल बारले गरेको आन्दोलनमा कानून व्यवसायीको सदस्य भएको नाताले सक्रियपूर्वक लाग्नुभएको छ । १६ वर्ष देखि आन्दोलनमा होमिएर बाबु प्रधानमन्त्री हुँदासमेत १७ वर्षको उमेरमा जेल पर्नुभएका कोइराला ८४ वर्षको उमेर हुँदासमेत देश र जनताका लागि न्यायलयमा शद्धीकरण गर्ने मागसहितको आन्दोलनमा लाग्नुपर्ने परिस्थिति कसरी निर्माण भइरहेको छ ? यसै विषयमा डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकका कार्यकारी सम्पादक नारायण प्रसाद शर्माले यहि पुस पाँच गते आइतवारै उहाँसँग गरेको विशेष अन्तर्वार्ताः


० नेपाल बारले न्यायलयमा शुद्धीकरणका लागि झण्डै ४० दिन देखि आन्दोलन गरिरहेको छ । तपाई एक जना पूर्व सांसद पनि हुुनुहुन्छ । व्यवस्थापिका चाहिँ किन होला मुकदर्शक बनेर बसिरहेको छ ?
व्यवस्थापिकामा सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बहुमत छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता केपी शर्मा ओली पनि साढे तीन वर्ष सत्तामा बसेर भरखरै हट्नुभएको छ । उहाँले पनि बहुमत गुमाइसकेपछि पनि राजिनामा गर्नुभएको थिएन । चोलेन्द्र शम्शेर र उहाँबीचको प्रवृति पनि एउटै छ । चोलेन्द्र शम्शेर जवरालाई १८ जना न्यायाधीशले बेञ्च बहिस्कार गर्दा समेत नैतिकताको ज्ञान भएन । त्यसै गरी केपी शर्मा ओलीले पनि दुई पटकसम्म संसद विघटन गरी अदालतले नै बदर गर्दासमेत राजिनामा दिनुभएन । दोस्रो पटकमा त उहाँलाई पनि सर्वोच्च अदालतले नै हटाइदिएको हो ।
संवैधानिक नियुक्तिमा केपी ओलीले चोलेन्द्रसँग भागवण्डा गर्नुभएको छ । शेरबहादुरजीले त मन्त्री नै बनाइदिनुभयो । भ्रष्ट प्रधानमन्त्रीले भ्रष्ट न्यायाधीश चाहन्छन् । अन्यथा भ्रष्टाचार माथि त न्यायालयको नियन्त्रण हुन्छ । भ्रष्टाचार गर्नेहरु माथि कारबाही हुन्छ । हाम्रो राजश्वको भएको लुट, भन्सारमा भएको लुट, ठेक्का पट्टामा लुट, ठेक्का पट्टामा लुट खुलेआम छ । हवाई जहाज खरिद गरिन्छ, थन्काएर राखिन्छ । रेल किनेर ल्याइन्छ, थन्काएर मात्रै राखिन्छ । अर्बै रुपैया नोक्सानी बनाईन्छ । तिमीले मगाएको समान चलेन भने को जवाफदेही हुन्छ ? भ्रष्टाचार गरिन्छ खाईन्छ । कमिसन पहिले नै लिइएको छ । फाइल सदर गरिन्छ । कवाडी हवाई जहाज ल्याईन्छ । एनएसी (नेपाल बायुसेवा निगम) हुँदा हुँदै दिवालिया भयो । सरकारी कर्मचारीले ब्यापार गरेका छन् । उनीहरु एक पैसा लगानी छैन । कुनै मन्त्रीको कहिँ लगानी छ ? कर्मचारीहरु मार्फत खरिद प्रक्रियाको फाइल सुरुमै मन्त्री कहाँ पुग्छ । त्यसपछि मन्त्रीले करोडौं कमिसन खान्छन् । त्यसमा २०÷२५ करोड देखि अबौंसम्म बेहिसाव कमिसन पाईन्छ । यिनीहरुको ढाकछोप प्रधानन्यायाधीशले गरिदिए । पहिला थियो होला तर, अहिलेको जस्तो नाङ्गो भ्रष्टाचार थिएन । यस अघिका कुनै न्यायाधीशको यस्तो अवस्था थिएन । विश्वनाथ उपाध्यायको आलोचना भएको थियो । तर, घुुस नै खाएर यसो गरे भनेका थिएनन् । उनले एक पक्षलाई ‘फेवर’ गरे । उनले राजनीतिक निर्णय गरे । मनमोहनजीले संसद विघटन गर्दा उनीहरु मानेनन् भनेर भन्नेहरु मात्रै थिए ।
विशेष अदालतको सदस्य (न्यायाधीश) हुँदा नै चोलेन्द्रले २९ वटा मध्ये २८ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दामा हद म्याद नाघेको भन्दै विषयमा प्रवेश नै नगरी सफाई दिए । यो सबै कानून व्यवसायीहरुले देखेका छन् । त्यसैले अहिले नारा लागि रहेको छ ‘चोलेन्द्र तिम्रो अति भो न्यायलयलाई खति भो’ । अहिले अति नै भयो । सेवाबाट सेवानिवृत भएको एक वर्ष भएको छैन, संवैधानिक परिषद्मा नियुक्ति गरिएका छन् । केपी ओलीले नियुक्ति गरिदिएका छन् । त्यसैकारण शेरबहादुर र केपी ओलीको नाइटो जोडिएको छ । त्यसैले यिनीहरुले महाअभियोग लगाउँदैनन् ।


० प्रधानन्यायाधीशले गोला प्रथाबाट इजलास तोक्न इन्कारी गर्दा उहाँको विरुद्धमा १९ जना न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलासबाट गोला प्रथा सुरु गरी इजलास व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भयो । दाह्रा र नङ्ग्रा काटिएका प्रधानन्यायाधीश किन पदमा बसिरहेका छन् जस्तो लाग्छ ?
यो त अति नै निर्लज्जता हो । उनलाई नैतिकताको कुनै मतलव छैन । हुनतः प्रधानमन्त्रीलाई पनि छैन । मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारका समाचारहरु आउछन्, तर, खण्डनसमेत पनि आउँदैन । त्यसैकारण केपी शर्माले संवैधानिक अंगहरुमा नातागोताले भरेका छन् । त्यसै गरी चोलेन्द्र शम्शेरका पनि संवैधानिक अंगमा भर्नुभएको छ । त्यसैकारण शेर बहादुरजीले पनि मन्त्री नै बनाइदिनुभयो । महाअभियोग लगाउने दुईवटा आधार मध्ये मन्त्रीमण्डलमा भागवण्डा पनि हो । मन्त्री शेर बहादुरले बनाइदिए । केपी ओलीमा मानिसहरु संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गरिदिए । कसरी महाअभियोग लगाउँछन् ? नेपाली कांग्रेसका युवा नेताहरु जो पार्टीलाई रुपान्तरण भनिरहेका छन् उनीहरुले के गर्छन् ? नयाँ पदाधिकारीहरु के गर्छन ?


० प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवरा कार्की प्रतिवेदनसँग डराउनुमा के लाग्छ तपाईलाई ?
वास्तवमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक भई तयार गरिएको ‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपयाहरुको सम्बन्धमा पेस गरेका प्रतिवेदन २०७८’यस्तो आउला भन्ने आशा नै गरेनन् । उनी पनि न्यायाधीश हुन् । त्यसैले बारलगायतका धेरै जनासँग छलफल गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याए । समाधान भनेको के हो ? गोला प्रथा न्यायाधीशहरले नै ल्याएका हैनन् ? कसले खोस्यो त चोलेन्द्रको अधिकार ? १८ जना न्यायाधीशको फुलकोटबाट निर्णय भएको हैन ? (एक जना न्यायाधीश विदेशमा थिए) । अहिले चोलेन्द्रले मात्रै हैन बेञ्च तोक्न अधिकार स्थायी रुपमा नै समाधान हुन लाग्यो । अहिले जिल्ला अदालतमासमेत आगामी माघ दुई गते देखि गोला प्रथा सुरु हुन्छ । यो उपलब्धी नेपाल बारको आन्दोलनबाट पुरा भएको हो ।
अहिले जुन व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेका कारण न्यायलय नै आन्दोलित छ, न्यायाधीश र कानून व्यवसायी आन्दोलित छन् । कानून व्यवसायी भनेका समाजका मित्रहरु हुन् । केहि मात्रै भ्रष्ट होलान् तर, धेरै राम्रा न्यायाधीशहरु छन् । सर्वोच्च अदालतमा पनि त राम्रा न्यायाधीशहरु रहेछन् ।


० प्रधानन्यायाधीश राणाले राजिनामा दिएपछि आफुलाई पछि सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायत निकायमा कारबाही नहुने ग्यारेन्टी हुनुपर्ने शर्त राख्नुभएको छ भन्ने पनि सुनिन्छ नि ?
त्यो ग्यारेन्टी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीेले कसले गर्ने ? प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले कसरी गर्ने ? प्रधानन्यायाधीश राणा आउट भएपछि सर्वोच्च अदालतमा धेरै सुधार हुनेछ । एनसेलको २३ अर्ब अदालतले मिनाहा गरिदियो । एक सय करोड कमिसन घुसका रुपमा फ्याकिदिएपछि के हुन्छ ? नेतृत्व गर्ने मानिस भ्रष्ट भयो भने अरुलाई पनि भ्रष्ट बनाउँछ । उहाँहरु चोलेन्द्र शम्शेर जवराको मोलाहिजामा पर्नुभयो होला । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको न्यायलयमा भएका घट्नाको विषयमा चर्चा छ । मैले स्टन्ड रिभ्यु हेर्दै थिए । त्यसमा पनि चर्चा गरिएको छ । एम्नेष्टी इन्टरनेशनल लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सरोकार संस्थाहरु बोलिरहेका छन् । तर, पनि यहाँका राजनीतिक दलहरु बोल्दैनन् । किनकी उनीहरु आफै भ्रष्ट छन् । न्यायलयको भ्रष्टाचारको अन्तका लागि सुरुवात त हुनुप¥यो । भ्रष्टाचारको बेलगाम घोडा दौडनु दिनुभएन । कसै न कसैले त नेतृत्व लिनुप¥यो । यसको उठान कानून ब्यवसायीहरु आफै गरे । नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि आन्दोलनहरु भए । पहिलो जनआन्दोलन भयो गणतन्त्र आयो । तर, यो नै नेपालको पहिलो आन्दोलन हो जसले भ्रष्टाचारको मूख्य लक्ष्य बनायो । त्यस मानेमा यो ऐतिहासिक र अद्धितिय छ । कुनै बेला किसान आन्दोलनमा पनि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा नाराहरु थपिन्थे । तर, आन्दोलन चाहिँ अन्य विषयमा भएकाले गौण मानिन्थ्यो । अहिले चाहिँ प्रमुख नारा नै बनाएर न्यायलयमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आन्दोलन गरे ।


० प्रधानन्यायाधीश राणाले तीन महिनाको समय माग्नुभयो भन्ने कुरा पनि त आयो नि ?
मैले के सुन्दै छु भने कति जनासँग मुद्दा जिताइदिने भन्दै उहाँले पेश्की समेत लिनुभएको छ । जिल्ला अदालतसम्म पनि ठेक्का लिनुभएको छ । जिल्ला न्यायाधीशमा अब त नमान्लान् । किनकी त्यहाँ पनि गोला प्रथा हुँदैछ । उहाँले विशेष अदालतमा न्यायाधीश हुँदा ४० करोडको ठमेलको बंगला श्रीमतीका नाममा किनेको भन्ने कुरा खुला रुपमा आएको छ । अहिले गठबन्धन बाहेकका नेताहरु पनि चोलेन्द्रको विरुद्धमा खुलेर बोल्नुभएको छैन । जसपा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरु पनि बोलेका छैनन् । हामी कानून व्यवसायहरु त बोल्न मिल्दैन । तर, आम मानिसहरु त झनै प्रत्यक्ष नै देखिरहेका छन् । भोगिरहेका छन् । यस अघि पनि बहुदलको माग कानून व्यवसायीहरुले नै उठाए ।
२०३४ सालमा भएको कानून व्यवसायीको पहिलो सम्मेलनमा पनि मैले भाग लिएको थिए । त्यो समयमा मेरो लेखको ठाउँ ठाउँमा कालो पोतियो । किनकी पञ्चायती सरकार थियो । यसरी कानून व्यवसायीहरुले यो मुद्दा त २०३४ साल देखि नै उठाएका छन् नी ? २०४० देखि २०४६ सम्म पनि प्रमुखताका साथ उठाए । २०६२/०६३ को आन्दोलन शिथिल हुँदै गएपनि सर्वोच्च अदालत देखि नै कानून व्यवसायीहरु निस्किएर आन्दोलनमा गति दिनुपरेको थियो । त्यसकारण वकालत पेसा गर्नेहरु कसैको नोक्कर हैनन् । यो पेसामा जसले पैसा दिन्छ उसैले यसो र उसो गर्नु भन्दैनन् । किनकी वकालत पेसा मर्यादित छ । कतिपयले चोर र डाकाको पनि मुद्दा लिन्छन् भन्ने आरोप लगाउँछन् । यसरी वकिलहरुले जसका मुद्दा लिए पनि वकिलले फैसला गर्ने त हैनन् । संसारमा यस्तै नै हुन्छ । अमेरिकामा एक जना रुसी जासुुस पक्राउ परे । त्यो मुद्दा अमेरिकाका सुप्रसिद्ध ‘क्रिमिनल लयर’ बेलीले लिए । आफ्नो देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा प्वाल पार्न खोज्ने विदेशी जासुसको मुद्दा किन लिइस् भन्नेहरु पनि थिए । जासुस नै होइन कि ? जसरी डाक्टरका सामु एक जना गोली लागेका जघन्य बलात्कारीले मार्दे भन्दा भन्दै पनि किन गोली झिकेर बचाउन खोज्छन् ? अहिले सामाजिक सञ्जालहरु इन्टरनेट र टेलिभिजनको युगमा कानून व्यवसायीको आन्दोलन अगुवा भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । शम्भु थापा माथि अफ्ताव आलमको मुद्दा लियो भनेर विरोध गरेका छन् । वकिलले फैसला गर्ने त होइन, सकेसम्म आफ्ना पक्षका विषयमा बोल्छन् ।


० तपाई सभ्रान्त परिवारमा जन्मेको मानिस १६ वर्ष देखि अहिले ८५ वर्षसम्म पनि आन्दोलनमा हुनुुहुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेर राजनीतिमा सांसद र केन्द्रीय नेता पनि बन्नुभयो । यसरी सधै आन्दोलन गरिरहँनुपर्ने वातावरण किन बन्यो ?
आन्दोलन जहिले पनि रहिरहन्छ । आन्दोलन गर्दा एउटा माग पुरा हुन्छ । त्यस पछि अर्को माग पनि आउँछ ।
अहिले कम्तिमा एउटा सदन जनताद्वारा पूर्ण रुपमा निर्वाचित हुनुपर्दछ । मनमोहन सिंह अपर हाउसमा सदस्य हुँदा उनले आफ्नो पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्दछ । यहाँ त केपी ओलीले टिकट दिन्छन् । उनैले पैसा दिन्छन् । मधेसी र दलितको कोटामा धनाढ्य मारवारी निर्वाचनमा लडेका छन् । उनीहरु सिमान्तकृत हुन् ? नेपालका नेताहरु संविधान माथि ठगिरहेका छन् । भावनालाई बलात्कार गरिरहेका छन् । जनताको प्रत्यक्ष मतबाट मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । अहिले समावेसी र समानुपातिकका नाममा सबै चौपट बनाइएको छ । मारवाडी सेठ र मनाङ्गेहरु निर्वाचित भएर आएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.