बार काउन्सिलको परीक्षामा सिण्डकेट !

न्यायाधीशको परीक्षामा ४० मार्क र बार काउन्सिलको परीक्षा पास गर्नका लागि ५० मार्क ल्याउनुपर्ने
काठमाडौं । कानून बुझ्दिन वा जान्दिन भनेर कसैले पनि धर पाउँदैन । कानूनको दृष्टिमा सबै समान हुन्छन् । पछिल्लो समयमा कानूनी प्रक्रियामा चुक्दा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु धमाधम अख्तियारको ढडियामा पर्दै आएका छन् । तथापि विधिको कानून प्रयोग गर्नबाट चुकेकै कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो । नेपालका ७५३ वटै पालिकामा एक–एक जनाका दरले कानूनी सल्लाहकार राख्न सकेको खण्डमा मात्रै कानूनी शासनको अवधारणा लागू गर्न सहज हुने कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
कानून विषय अध्यनका लागि जत्ति कोटा विश्व विद्यालयले स्वीकृति दिएको छ, त्यसको दुई तिहाई बार काउन्सिलको परीक्षामा अनुत्तिर्ण गराएर अहिले घर न घाटको बनाएको भन्दै अधिकांश विद्यार्थीहरु असन्तुष्ट बनेका छन् । बार काउन्सिलको अपारदर्शि परीक्षा प्रणाली, अनुत्तिर्ण गराएर विद्यार्थीको तजोबध गर्ने प्रवृतिका कारण यस्तो अवस्था आएको एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताले नाम नबताउने शर्तमा बताए । परीक्षा समितिमा उत्तरपुस्तिका जाँच गर्दा अपारदर्शि भएको भन्दै बारको परीक्षा प्रणालीमा ब्यापक सुधारको खाँचो रहेको बताईन्छ । पछिल्लो पटक भएको ३३औ बार काउन्सिलको परीक्षामा दुई तिहाई परिक्षार्थीहरु अनुत्तिर्ण भएका छन् । त्यसो त खुला विश्वविद्यालयबाट २०८२ असारमा एलएलबीमा उत्तिण भएका ३७ जना विद्यार्थीहरु नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले लिने अधिवक्ता लाइसेन्सको परीक्षाको सामेल हुन पाएनन् । यसै विषयमा उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरेका थिए ।
जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमा ४० मार्क ल्याएपछि न्यायाधीश बन्ने मापदण्ड पुगेको भन्दै पास गराईन्छ । तर, अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षा पास गर्नका लागि भने ५० प्रतिशत ल्याउनै पर्ने हुन्छ । न्यायाधीशको परीक्षाका लागि भन्दा अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षमा किन कडाई गरिएको हो ? बुझ्न सकिएको छैन । बार काउन्सिलमा पार्टीगत रुपमा नेपाली कांग्रेस समर्थकहरुको बाहुल्यता रहेको छ । ३१औ बार काउन्सिलको परीक्षामा बिभिन्न विश्व विद्यालयबाट जम्मा ९४५ जना र खुल्ला विश्वविद्यालयबाट २२ गरी ९६७ विद्यार्थीले अधिवक्ताको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका थिए । खुला विश्व विद्यालयबाट उत्तिर्ण हुनेहरुलाई लाइसेन्स परीक्षामा सहभागि हुन नदिएपछि रिट निवेदन नै दायर गर्नु परेको थियो । यसरी ३२औ परीक्षा र ३३ औ परीक्षामा पनि पास हुनेको संख्या र प्रतिशत कम छ । यसरी ३३ औ फेल हुनेहरुको संख्या दुई तिहाई पास गर्नुपर्नेमा एक तिहाई पनि पास भएनन् ।
परीक्षामा राम्रो हस्तलिखित भएकाहरुमात्रै पास गराउने व्यवस्था गरिन्छ । त्यो त परीक्षा समितिमा राजनीतिक बायस भएरकपिको परीक्षण गरिने आरोप लाग्दै आएको छ । विगतका कपि जाँच गर्दा ५० प्रतिशत पास हुने आन्तरिक सहमति भएका थिए । त्यसो त २७ नम्बर आएको चित्त नबुझ्दा एक जना विद्यार्थीले पुर्नमुल्यांकन गराउँदा ६३ नम्बर आएको रमाइलो कहानी बनेको छ ।
किन यसरी कम प्रतिशतलाई उत्तिर्ण गरिएको हो भन्ने प्रश्नमा काउन्सिलका एक सदस्यले भने अहिले मुलूकमा चाहिने भन्दा बढि संख्यामा कानून व्यवसायीहरु छन् । त्यसैले छाँटकाट गरेको बताउँछन् । यसरी कानून व्यवसायीहरु संख्यात्मक रुपमा बढि भएको भन्दै जवर्जस्ती सिण्डीकेट साध्न खोजिएको देखिन्छ । बार काउन्सिलमा अध्यक्ष, महान्यायधिवक्ता, उपाध्यक्ष बार एशोसियसनको अध्यक्ष, सदस्य, बार एशोसियसनको महासचिव, सदस्य सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार रहने व्यवस्था छ ।