६ करोड २७ लाख बक्यौता तिरेनन् रसुवाका सांसद आचार्यले

कौडीको मोलमा लिजमा लिएर अर्बौँ आम्दानी, राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रकममा अनेक आनाकानी
काठमाडौँ । रसुवाबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन आचार्य संलग्न रहेको व्यापारिक संस्थाले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करोडौँ रुपैयाँ भाडा बक्यौता राखेको खुलासा भएको छ । सांसद आचार्यको रसुवा के.डी. ज्वाइन्ट भेञ्चर प्रा.लि. (हाल नाम परिवर्तन गरी आइएमस एयरपोर्ट सर्भिस प्रालि) ले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिनामंगलस्थित ५२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भाडामा लिएर हालसम्म ६ करोड २७ लाख १४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ ८२ पैसा बक्यौता बाँकी राखेको हो ।
‘डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिक’ का तर्फबाट नारायणप्रसाद शर्माले सूचनाको हक प्रयोग गरी माग गरेको सूचनाबाट यो तथ्य बाहिर आएको हो । लामो समयदेखि यति ठूलो रकम बक्यौता रहँदा पनि राज्यका नियामक निकायहरू मौन बसेका छन् । रसुवाबाट तेस्रो पटक सांसद बनेका आचार्यले डा. आरजु राणा र शेरबहादुर देउवाको आडमा ठूला ठेक्कापट्टाहरूमा ‘सेटिङ’ गर्ने गरेको चर्चा समेत चल्ने गरेको छ ।

३० वर्षे विवादित करार सम्झौता
काठमाडौँको सिनामंगलस्थित कित्ता नम्बर १३ को २–८–३–० र कित्ता नम्बर १४ को ५०–३–२–१ गरी जम्मा ५२ रोपनी १२ आना १ पैसा २ दाम जग्गा वार्षिक ७८ लाख रुपैयाँ भाडामा दिने गरी २०६९ साल कात्तिक २ गते सम्झौता भएको थियो । उक्त ८ पाना लामो करार सम्झौतामा नागरिक उड्डयन कार्यालय गौचरका तत्कालीन महाप्रबन्धक ई. रतीशचन्द्र लाल सुमन र रसुवा के.डी. ज्वाइन्ट भेञ्चरका तर्फबाट मोहन आचार्यले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
३० वर्षका लागि गरिएको भनिएको यो सम्झौता कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने कुरा स्पष्ट खुलाइएको छैन । सम्झौताको साक्षीका रूपमा विवादित व्यवसायी दीपक मल्होत्राले हस्ताक्षर गरेका छन् । सवारी साधन विसान, बाहिर निस्कने मार्ग, आगन्तुक प्रतिक्षा कक्ष, चमेनागृह, पर्यटक मनोरञ्जनका लागि पार्क र बगैँचालगायत विमानस्थल व्यवसायसँग सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने भन्दै २०६७ भदौ १७ गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

व्यवसायीको हित अनुकूल सर्तहरू
करार सम्झौतामा अत्यन्तै कम मूल्य (कौडीको भाउ) मा लिज सम्झौता गरिएको भए पनि पहिलो १० वर्षका लागि ५ प्रतिशत, दोस्रो १० वर्षका लागि १५ प्रतिशत र तेस्रो १० वर्षका लागि २५ प्रतिशतका दरले रकम वृद्धि गरी प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी सम्झौतामा व्यवसायीको हित अनुकूल हुने गरी थुप्रै सर्तहरू राखिएका छन् । जसअनुसार कम्पनीले प्राधिकरणको स्वीकृति लिएर तेस्रो पक्षसँग करार सम्झौता गर्न सक्ने र विवाद उत्पन्न भएमा मध्यस्थता (ब्चदष्तचबतष्यल) को बाटो रोज्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

पूर्वमहाप्रबन्धक भन्छन्ः “मैले पुरै बिर्सिएँ’’
यति ठूलो परिमाणको जग्गा लिजमा दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन महाप्रबन्धक रतीशचन्द्र लाल सुमनसँग सम्पर्क गर्दा उनले आफूले “पुरै बिर्सिएको’’ गैरजिम्मेवार जवाफ दिएका छन् । यता, सम्झौताका साक्षी दीपक मल्होत्रालाई प्रतिक्रियाका लागि म्यासेज गर्दा उनले अन्य विषय देखाएर आलटाल गरेका छन् । मल्होत्रालाई मोहन आचार्यको कम्पनीबाट कति प्रतिशत सेयर बिक्री गरिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट खुलेको छैन ।

सरकारी जग्गा दोहनका अन्य दृष्टान्त
नेपालमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा सरकारी जग्गा कौडीको मोलमा लिएर बक्यौता नतिर्ने यो पहिलो घटना भने होइन ।
0 दीपक खड्काको नजिरः नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री बनेका दीपक खड्काले पनि लैनचौरस्थित स्काउटको २८ रोपनी जग्गा आफ्नो कम्पनी ‘खड्का ल्यान्ड’ का नाममा लिएर ६ करोडभन्दा बढी बक्यौता तिर्न आनाकानी गरेका थिए, जसका कारण उनलाई उक्त रकम तिराउन दबाब समेत दिइएको थियो । प्रहरी लगाएर पक्राउ गर्नुपर्ने स्थिति नै आइपर्न गयो ।
0 चिया बगान लिज विवादः पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको कार्यकालमा झापा र इलामका ७ वटा चिया बगान कौडीको मोलमा त्रिवेणी ग्रुपलाई लिजमा दिइएको थियो, जसबाट राज्यले अहिले पनि अर्बौँको नोक्सानी ब्यहोर्दै आएको छ । कौडीको मोलमा सम्झौता गरी संघाई ग्रुपलाई लिजमा दिएका झापा र इलामका चिया बगानहरुमा क) १. इलाम चिया बगान (इलाम बजार) जुन नेपालकै सबैभन्दा पहिलो र ऐतिहासिक चिया बगान हो (स्थापनाः वि.सं. १९२०), २.. कन्याम चिया बगानः यो पर्यटकीय दृष्टिकोणले नेपालकै सबैभन्दा प्रसिद्ध र ठूलो चिया बगान हो । ३. चिलिमकोट चिया बगान । ख) झापा जिल्लामा रहेका चिया बगानहरू (४ वटा) ४. टोकला चिया बगान, ५. बर्ने चिया बगान, ६. सोक्तिम चिया बगान – (झापा र इलामको सिमाना नजिक तराई क्षेत्रमा अवस्थित), ७. बारादसी चिया बगान हुन् ।