‘जुनियरलाई गभर्नरमा सिफारिस गर्नु कानूनी र नैतिक दुबै हिसावले ठीक छैन’

दिपेन्द्र बहादुर क्षत्री, पूर्व गर्भनर, नेपाल राष्ट्र बैंक
वि.स.२००६ साल वैशाख २१ गते स्याङ्जा जिल्लाको नुवाकोटमा जन्मनुभएका दिपेन्द्र बहादुर क्षत्री नेपाल राष्ट्रबैंकको १४ आंै गभर्नर हुनुहुन्छ । विद्यार्थीकाल देखि नै राजनीतिमा सक्रिय उहाँ पश्चिमाञ्चलमा प्रसिद्धि कमाएको पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखरामा वि.स.२०२५ सालमै विद्यार्थी युनियनको सभापति पनि हुनुभयो । नेपाल राष्ट्रबैंकमा जागिरेका रुपमा प्रवेश गरेपछि उहाँ कर्मचारी युनियनको अध्यक्ष बन्नुुभयो । त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट अर्थशाश्त्रमा स्नातकोत्तर र कानूनमा स्नातक गर्नुभएका उहाँले न्यूजिल्याण्ड विश्व विद्यालयबाट कृषि अर्थशाश्त्रमा मास्टर्स गर्नुभएको छ ।

क्षत्री २०३० देखि २०३२ सालमै नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेडमा डेपुटी सपरिटेन्डेन्टका रुपमा काम गर्नुभएको थियो । २०३७ साल असार ३१ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋण विभागमा काम गर्नुभएका उहाँ कार्यकारी निर्देशक (विशिष्ट श्रेणी) को पदबाट निवृत भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बन्नुभएको थियो । वि.स २०६५ साल माघ २ गते नेपाल राष्ट्र बैंककै गभर्नर बन्नुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा अहिले १८औ गभर्नर नियुक्तिका लागि सत्ताधारी दुई दलबीच भागवण्डामा कुरा नमिल्दा नेपाली कांगेसका महामन्त्री गगन थापाले बिचौलियका पहुँच प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म छ भनेर सार्वजनिक रुपमै आलोचनासमेत गरेका थिए । तथापि यो अन्तवार्ता प्रकाशन गर्र्न समयसम्म पनि गभर्नर पदमा हालसम्म पनि नियुक्ति हुन सकेन । यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकका कार्यकारी सम्पादक नारायण प्रसाद शर्माले गरेको पूर्व गभर्नर क्षत्रीसँग गरेको विशेष वार्ता कुराकानीः

अहिले नेपाल राष्ट्रबैंकको १८ औं गभर्नरका लागि लेनदेन र भागवण्डा चलिरहेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ । योग्य र इमान्दार भन्दा पनि आफु निकटको मान्छे मनोनयन गर्न रस्साकस्सी छ । यो अवस्थालाई तपाईले कसरी मुल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
लेनदेनको विषयलाई अलिक पछि राखौं । दुई ठूला दलले मेरो कि तेरो भन्ने होडबाजीबाट पनि पार लगाएको जस्तो छ । पार लागेको छ भन्दा पनि कुनै पदाधिकारी चयन गर्दा नै के काम गर्नुपर्ने हो ? भन्दा पनि कुनै उद्देश्य राखेर यो पुरा गर्छ िकगर्दैन ? भनेर जोड दिए जस्तो देखियो । आफ्नो अनुकूलको काम गर्छ कि गर्दैन ? भन्ने रह्रयो । त्यो नेतृत्वमा गएपछि आँटिलो मान्छे चाहिन्छ । अहिले अमेरिकामा ट्रम्पकै कारणले गर्दा मूल्य वद्धि एकदमै बढेर जान लाग्यो । भनेर त्यहाँको ‘फेडरल रिजर्वको चेयर’ले टिप्पणी गरे । जुन स्वाभाविकै पनि हो । १० प्रतिशत भन्सार तिरेर ल्याएको वस्तुलाई १४५ प्रतिशत बढाएपनि ब्यापारीले त त्यहि अनुपातमा पुरानो स्टकलाई पनि १४५ प्रतिशत जोडेर लिने भए । यसरी मूल्य वृद्धि भएको जस–अपजस चाहि फेडरल रिजर्वलाई नदिने । मैले नै भनेको काम गर्नुपर्छ भन्नु ‘हलो अड्काउने र गोरु पड्काउने नेपाली उखान चरिचार्थ हुन जान्छ । ठ्रयाक्कै त्यहि परिस्थिति हाम्रो देशमा पनि नआउला भन्न सकिदैन । त्यसो हुँदा गलत प्रवृति र परम्परा बसाल्न थालियो । यस भन्दा अघि यस्तो खालको देखिदैनथ्यो । अहिले सडकमा नै लेनदेनका आधारमा यस्तो हुन थाल्यो भनेर चर्चा भयो । यो बिडम्बनापूर्ण स्थितिको सिर्जना सरकारबाट भएको छ ।

यसरी काम गर्नु थियो भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक, पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल सदस्य रहेको सर्च कमिटी गठन गरेर किन तीन जना महामहिमलाई भत्ता दिनुपर्दथ्यो त ?
यो सर्च कमिटीले हालसम्म पनि कुनै बैठक नै नगरेको भन्ने कुरा आएको छ । उहाँहरुले चैत्र १७ गते नियुक्ति लिनुभयो । अहिलेसम्म बैठक नै नगरेका कारण भत्ता पाउनुहुन्न । राजनीतिक लेबलबाट यसरी टुङ्गाएको हो भने हामीले एक घण्टाभित्र नाम सिफारिस दिनुपर्छ अब बैंठक बसौ भन्नुहोला । त्यसपछि नाम लेखाएर त्यसमा हस्ताक्षर गराउँने काम गर्नुहोला । त्यसमा कति जना सहमत होलान् वा नहोलान् अर्कै कुरा हो । सर्च कमिटीका सदस्यहरुले भन्नुभएको छ अवरिस क्याम्प बनाउन खोजिएको हो भने मलाई सह्य हुने छैन । यहाँनेर पेचिलो पनि छ । बजारमा राष्ट्रबैंक भित्रका एक जना विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीको नाम आइरहेको छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले नै डेपुटी गभर्नर मध्येका एक जनाको नाम न्यूनतम पनि हुनुपर्दछ । ऐनलाई त रातारात संशोधन गर्न सकिदैन । ऐनको बर्खिलाप पनि गर्न सम्भव छैन । राष्ट्र बैंक ऐनमा नै योग्यताको विषयमा नराखिएको कुरा सहायक र उपसहायक बनाउँदा अर्थ रहँदैन । राष्ट्र बैंक ऐन नै संशोधनमा जाँदा त संसदले मात्र गर्न सक्तछ । त्यो सर्च कमिटीले डेपुटी गभर्नरलाई पनि सिफारिस गर्छ र विशिष्ट श्रेणीको एक जनालाई पनि सिफारिस गर्दा स्वाभाविक रुपमा नैतिक प्रश्न उठ्न सक्छ । विगतमा पनि डा. युवराज खतिवडा एक नम्बर र डा. पार्थिवेश्वर तिमिल्सिनालाई दुई नम्बर र डेपुटी गभर्नरको नाम तीन नम्बरमा राखिएको थियो । तर, क्याबिनेटमा छलफल हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीका सिनियर हुन्छ कि डेपुटी गभर्नर भन्ने प्रश्न उठ्यो । कसैले पनि विशिष्ट श्रेणी भन्ने हिम्मत गर्न सकेनन् । त्यसपछि जुनियरलाई सिफारिस गर्नु कानूनी र नैतिक हिसावले पनि ठीक छैन भनेर तीन नम्बरमा सिफारिस भएका डेपुटी गभर्नर विजय भट्टराईलाई गभर्नर बनाइयो ।
त्यसो भए राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई गभर्नरमा सिफारिस गरेको खण्डमा ऐन विपरित हुन्छ ?
हो, सरकारले जे पनि गर्न सक्छ भनेर बल मिच्याई गर्न सकिन्छ । हाम्रो विगतको परम्परा र ऐनले पनि डेपुटी गभर्नरको नाम अनिवार्य रुपले संलग्न गर्नुपर्छ । त्यसो भएको अवस्थामा कांग्रेस र एमालेले मिलिभगत गरेमा यो विषय अदालत पनि पुग्न सक्छ ।

हाम्रो देशमा केन्द्रीय बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा यस्तो ‘रत्यौली’ देखाउँदा दातृराष्ट्रहरु एडीबी, वल्ड बैंक, आइएमएफका प्रतिनिधिले के भन्लान् भन्ने लाग्छ ?
हामी एफएटीफ (सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठन वित्तीय कारबाही कार्यदल वा फाइनान्सिल एक्सन टास्कफोर्स) मा अहिले नै परिसकेका छौं । जुन बित्तिय क्षेत्रका अधिकांश कुराहरु त्यसमा आउँछन् । भ्रष्टाचार भन्ने विषय सरकारसँग सम्बन्धित होला । भ्रष्टाचारका विषयमा भनिएको थियो, तपाईहरुले मुद्दा त फैसला गराउनुभएछ तर, सरकारले उठाउनुपर्ने राजस्व उठाएको रहेनछ भनेपनि केहि नेताहरुको भ्रष्टाचार गरी कमाएको अकुत सम्पत्ति अदालतको फैसला बमोजिम राष्ट्रियकरण गर्ने तदारुकता देखाएका छन् । हाम्रो ग्रे लिष्टको विषयमा ७५ प्रतिशत विषय केन्द्रीय बैंकसँग सम्बन्धित छ । जस्तै सहकारीको सञ्चालन राम्रो भएन भनिएको छ । तथापि यो राष्ट्र बैंकको कार्य क्षेत्रभित्र पर्दैन । तर, पनि जसरी भ्रष्टाचार गरी कमाएको अकुत सम्पत्ति अदालतको फैसला पश्चात पनि सरकारले लिन आनाकानी गरिरहेको छ । यसरी राष्ट्र बैंकलाई पनि सरकारले गलत किसिमले हस्तक्षेप गरेको छ भन्ने ‘इम्प्रेशन’ पर्न सक्छ । वल्ड बैंक, आइएमएफ र एडीबी भन्ने संस्थाहरुले यस्तो विषयमा प्रत्यक्ष रुपमा नै प्रतिक्रिया जनाउँदैनन् । तर, सरकारको नीतिकै कुरा हो । उनीहरुले घुमाएर के भन्छन् भने एक महिना अगाडी नै किन गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएन ? ढिला हुनुको कारण के होला ? भनेर प्रश्न गर्लान् । त्यसरी सोध्नु वक्र दृष्टिले नै हो । त्यो भनेको नेपाल सरकारका लागि नकरात्मक कालो धब्बाका रुपमा लिनुपर्छ ।

अहिले राजस्वले प्रशासनिक खर्च धान्न सकिरहेको छैन । देश गम्भीर अवस्थामा छ । कस्तो खालको गभर्नर आवश्यक थियो ? तपाईको विचारमा ।
नेपाल राष्ट्र बैंक राजस्वसँग सम्बन्धित छैन । तर, केहि अंशमा छ । गत वर्ष नेपाल राष्ट्र बैैकले आफुले गरेको कारोबारबाट प्रशासनिक खर्च कटाएर ३७ अर्ब रुपैया नेपाल सरकारलाई बुझाएको रहेछ । त्यो ठूलो रकम हो । गभर्नरले विगतमा गरिएका केहि कमि कमजोरीहरु छन् भने रिजर्वमा रहेको १७ महिनासम्म धान्ने गरी गरी रिजर्व छ भनियो । त्यो सञ्चिति आफुलाई काम चलाउने जत्ति राखिने नै भयो । अन्य जुन सञ्चिति आइडल रहन सक्छ, त्यसलाई अधिकतम् प्रतिफल पाउने गरी बजारमा लगानी गरिन्छ । यस्तो रकम अधिकांश अमेरिकामा लगानी हुन्छ । भारत, चीन र बेलायतमा पनि लगानी गरिएको छ । त्यसमा सजग भएर आन्तरिक राजस्व उठाउन नसकेता पनि त्यहाँबाट क्षतिपुर्ति उठाउन सकिन्छ कि भन्ने चासो राख्ने गभर्नर भएको खण्डमा धेरै सहज हुन्छ । यसो गर्नु गभर्नरको कर्तब्य पनि हो ।
अर्को तर्फ समानान्तर तीन सय अर्ब भन्दा माथि छ, चालु खातामा दुई सय अर्ब भन्दा माथि नै छ । मूल्य वृद्धि तीन दशमलव सात पाँच प्रतिशत छ । हामीले पाँच प्रतिशत भनेका थियौं । राष्ट्र बैैकका लागि त अनुकूलको विषय हो । तथापि खोक्रोपन के छ भने, मुलूक भित्रै उत्पादन भएन भने ती सबै कुराहरु बेकार हुन्छन् । हामीले तीन महिनामा ३६ अर्ब रुपैया बराबरको चामल भारतबाट मात्रै आयात गरेका छौं । लत्ता कपडा, कञ्जुमर गुड्सहरु पनि बाहिरबाट आयात गर्ने हो भने कसरी सम्भव होला ?
राज्यले कुनै परियोजना ल्यायो भने उत्पादन वृद्धि गर्ने विषयमा काँधमा काँध मिलाएर सहयोग गर्ने विषयमा जाँगर र मन भएको गभर्नर आवश्यक पर्दछ ।

ठूला सहकारीहरुको अनुगमन गर्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक धेरै ठाउँमा चुुकेकै कारण अझ समस्या भयो भनिन्छ नी ?
वास्तवमा सहकारीको अनुगमनका विषयमा त्यसो भन्न मिल्दैन । ५० करोड भन्दा बढि टनओभर भएका सहकारीहरुलाई राष्ट्र बैैकले निरीक्षण गर्न सक्नेछ र निर्देशन पनि दिन सक्ने मात्रै भनिएको छ । सिधै राष्ट्र बैैकसँग सम्बन्धित छैन ।
साढे पाँच सय जत्ति शाखा भएका बैक तथा वित्तिय क्षेत्र, वित्त कम्पनीहरु, माइक्रो फाइनान्सहरु त यदाकदा लौन विकास बैंकको त ४५ प्रतिशत भन्दा बढि निश्क्रिय कर्जा पुगेछ भन्छौं । त्यसको अर्थ हामीले बैंकलाई नै अनुगमन गर्न सकेका रहेनछौं । सहकारी त बचत र ऋण दिने मात्रै १६/१७ हजार छन् । यसरी उपभोक्ता र अन्य गरी झण्डै ३४ हजार छन् । सहकारीलाई पनि नियमन गर्ने हो भने केन्द्रीय बैंकको अहिलेसम्म भएको शाख खत्तम बनाउने हिसाव किताव मात्रै हुन्छ । केन्द्रीय बैंकले सहकारी बैंकलाई आफैले लाइसेन्स दिएका कारण अनुगमन र निरीक्षण गर्नुपर्दछ । जुन कमजोर अवस्थामा छ । तर, ३४ हजार सहकारीलाई अनुगमन गरिएन भन्नु उचित हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।
सहकारी संस्थालाई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नबाट पहिले नै रोकलगाएको भए हुन्थ्यो कि ?
बचत तथा ऋण कारोबारका लागि अनुमति दिने सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले हो । सहकारी विभागले अनुगमन गरिदिने, सत्य तथ्य राखेर अडिट विवरण राम्ररी मिलान गरिदिएको भए यो अवस्था हहुदैनथ्यो सरकारले त जन्माइदियो । पालनपोषण, हुर्काउने, शिक्षा दिक्षा दिने कुरा हाम्रो कामै होइन भनेर छाडिदियो ।
वित्तिय संस्थाहरु पनि आवश्यकता भन्दा बढिले अनुमति पाएकै कारण यो भद्रगोलको अवस्था आएको हो ?
लाइसेन्स मात्रै दौडिएर लिने प्रचलन बन्यो । तर, वित्तिय सेवा मान्छेले जसरी छिटोछरितो र स्तरीय पाउन सक्छन्, त्यसबाट अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्छ भनेर दिइएको हो । कालन्तरमा त्यसैबाट चुसेर रस निकाल्न मात्रै खोज्ने तर, राम्रो बनाउन तर्फ लागिएन । अझै पनि मापदण्ड पालना गर्ने सहकारीहरु दह्रो अवस्थामा छन् । कालिमाटीमा रहेको अ‍ैचोपैचो सहकारीलाई कसैले हल्लाउन सक्तैनन् । उनीहरु सहकारीको नीति नियम पालना गर्छन् । खराव कर्जा हुनै दिदैनन् । ताकेता गरी लिइहाल्छन् । उत्पादन क्षेत्रलाई मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने सोँच र विचार पनि छ । त्यसै गरी मण्डिकाटार नजिकै धुम्बाराहीमा पनि एउटा सावल सहकारी छ । यस्ता प्रशस्त राम्रा सहकारीहरु छन् । जो सहकारीको माध्ययमबाट भान्जा भान्जी, श्रीमती छोरो छोरीको हितको पछि लागे, तिनीहरु बिग्रिए ।

अन्तमा केहि भन्नु छ कि ?
राष्ट्र बैंकको गभर्नर भनेको जसरी सरकारले बजेट ल्याएर राजस्वको माध्यमबाट श्रोत र उत्पादनलाई परिचालन गर्न खोज्छ, त्यसै गरी ब्याजदर र विदेशी विनिमयको नीतिको माध्यमबाट श्रोत र साधनलाई विकास निर्माणको सकारात्मक बाटोमा परिचालन गर्ने संस्था भएको कारण स्वयत्तता हुन सक्नेछ । तर, त्यसलाई हामीले नै चुनौति दिएको खण्डमा गडबढ हुन्छ । तथापि राष्ट्र बैंक भित्रकै पदाधिकारीको कुरा आएको छ कतिपय कुराहरु हेर्दा थरमा बजारमा नाम चलेका बिचौलियासँग मेल खाने, राजनीतिक पार्टीहरुले भागवण्डा गरेको सुनिदा राष्ट्र बैंकको शाख गिराउने काम गरेको छ । यसरी स्वयत्ततालाई तलमाथि हुन दिएको खण्डमा सरकारलाई पनि मद्दत गर्दैन । बित्तिय संस्थालाई त धारासायी नै बनाउँछ ।