नेपाल बारमा सत्ताधारीकै पल्लाभारी ?

नेपाल बारमा प्रतिस्पर्धामा रहेका अध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरु वरिष्ठ अधिवक्ता डा विजय प्रसाद मिश्र र वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ

काठमाडौं । नेपाल बारको आशन्न निवाचनमा सत्ता निकट दलका उम्मेदवारहरु नै विजयी हुने पक्कापक्की जस्तै छ । त्यसैकारण विद्धान अधिवक्ताहरुमा कुनै उत्साह नै छैन । त्यसैले पनि निवाचनमा कम मत खस्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल बारमा अध्यक्ष पदका लागि पाँच जनाको उम्मेदवारी परेको छ । नेपाल बारमा एक जना अध्यक्ष पदका लागि पाँच जनाले प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । सर्वोच्च अदालत बारका बरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठ र डा. विजय प्रसाद मिश्रले उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यसै गरी भक्तपुर जिल्ला अदालत बारका अधिवक्ताहरु राजु कैनी, काठमाडौं जिल्ला अदालत बारका उज्वल घिमिरे र आशिष पौडेलले उम्मेदवारी दिएका छन् । तथापि जित चाहिँ सत्ताधारी दलका उम्मेदवार विजय प्रसाद मिश्र र प्रतिपक्षी दलका उम्मेदवार रमण श्रेष्ठबीच नै हुने बताईन्छ ।
बारमा अध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरु सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेस निकट डिएलए र नेकपा एमाले निकट पीपीएलएबीच चुनावी गठबन्धन भएको छ । जसमा अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्षलगायतका पद लिएर डिएलए गठबन्धनमा सामेल भएको छ भने महासचिव, कोषाध्यक्षसहितको पद लिएर नेकपा एमाले निकट पीपीएलए चुनावी मैदानमा छ । यि दुई ठूला पार्टीहरुको निकट संगठनमा झण्डै ७५ प्रतिशत मत छ । जसमा २५ प्रतिशत असन्तुष्ट भएपनि अन्ततः जित यहि समूहको हुने निश्चित छ ।
डिएलएको तर्फबाट अध्यक्ष पदमा अन्य उम्मेदवारहरु आकांक्षी भएपनि पार्टीका सभापति शेर बहादुर देउवाले बूढानीलकण्ठबाट हस्तक्षेप गरेको भन्दै अर्को शेखर कोइराला समूह निकट कानून व्यवसायीहरुमा ब्यापक असन्तुष्टी छ । यो प्यानलमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगायतका उम्मेदवारहरु पार्र्र्र्र्र्र्टीको संस्थापन पक्षकै छन् ।
रमण श्रेष्ठको समूहमा बागमतीको उपाध्यक्षमा एसपीएलएका अध्यक्ष डेकेन्द्र सुबेदीले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । एसपीएलएले कोषाध्यक्ष पाउने भनि सुरुमा कोषाध्यक्षका उम्मेदवारका लागि संगठनले सिफारिस गरेको थियो । एसपीएलएका तर्फबाट बैठकले निर्णय गरी मनोनयन दर्ता गरेपनि अध्यक्ष पदका उम्मेदवार रमण श्रेष्ठले अशोक राई नेतृत्वको संगठनबाट दीपक राईलाई कोषाध्यक्षको उम्मेदवार बनाएका थिए । अहिले यो प्यानलमा कोषाध्यक्ष पदमा दुई जना उम्मेदवार छन् । तथापि कुनै पदमा उम्म्ेदवार दिने शर्तमा प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका कारण उम्मेदवारी दिएका विष्णु सापकोटाले समर्थन गर्ने बताए ।
बारमा मिश्र नेतृत्वको समूहले न्यायालय सुधार, भ्रष्टाचार अन्त्य, कानुनी व्यवसायको सुदृढीकरण र कानुनी शिक्षामा सुधारका विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै अधिवक्ताहरूलाई मतदानको आग्रह गरेको छ । प्राध्यापन पेसा र कानून व्यवसायी पेसालाईसँगै अगाडि बढाएका मिश्रको लेखन र प्रस्तुती दुबै अब्बल छ । मिश्रलाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने हल्ला चले पनि हल्लामै सिमित भएको थियो । नेपाल बारमा पूर्व महासचिव भई काम गरिसकेका मिश्रलाई अहिले भने बम्पर चिट्टा नै परेको छ ।
नेपाल बारमा पछिल्लो समयमा ९ हजार ९ सय ९६ जना सदस्यहरु छन् । जसमा सबैभन्दा बढि काठमाडौं पाटन उच्च अदालत बारमा २१०६ जना काठमाडौं जिल्लामा १९७४ जना, ललितपुर जिल्ला बारमा ६७५ जना सदस्य छन् । त्यसै गरी सर्वोच्च अदालत बारमा ६१८ जना सदस्य छन् । पूर्वमन्त्री र सभामुखलेसमेत बारको सदस्य परित्याग गर्न नचाहने भएकाले पनि बार स्वतन्त्र रुपमा परिचालन हुन सकिरहेको छैन । पटक पटक विद्धान कानून व्यवसायीहरुको संगठनलाई राजनीतिक पार्टीहरुबाट प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप हुँदै आएको छ । तथापि राजनीतिक नेताहरुको छत्रछायाँमा बसेर संस्थान र आयोजनाहरुमा कानूनी सल्लाहकार बसेर करौडौंको खेलोमेलो गर्ने, मुद्दा जिताउने कानून व्यवसायीहरुकै बजार चलेको छ । उनीहरुको बोली नेताहरुसँग बिकाउ छ ।
बूढानीलकण्ठबाट गरिएको हस्तक्षेपबाट डिएलएमा ब्यापक असन्तुष्टि
डिएलएका पूर्व अध्यक्ष यदुनाथ खनालले पार्टीले गरेको हस्तक्षेपको सामाजिक सञ्जालमै विरोध गरेका थिए । उनले समाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्थापनाकाल देखि नेपाल बार एशोसियशन केन्द्रिय कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएशनको बिधान २०४७ को धारा १७ (२८) अनुसार “उमेदवार छनौट समिति” गठन गरि उमेदवारहरु छनौट गर्नु पर्ने बैधानिक ब्यबस्था भएकोमा यस पटक १३ सदस्यीय उम्मेदवार छनौट समितिलाई जबर्जस्ती गरि उमेदवार छनौट गर्न नै नदिई बाहिरबाट नै उमेदवार तय भए गरिएको बताएका थिए । डिएलएका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता खनालले बाहिरबाटै उम्मेदवार तय भएकै कारण आफु उम्मेदवार हुन नपाएको जनाएका छन् । यो पटक नेताको खल्तीबाट बारको अध्यक्षको नाम फुत्त निस्किएको छ ।
बार अध्यक्षका उम्मेदवार मिश्रमाथि अर्को पनि प्रश्न
नेपाल बारको अध्यक्ष पदको नेतृ वगर्न तम्सिएका उम्मेदवार डा. हविजय मिश्रमाथि नैतिक प्रश्न खडा भएको छ । मिश्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्णकालीन प्राध्यापक हुन् । उनी अहिले पनि नेपाल ल क्याम्पसमा अध्यापन गराउँछन् । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० को दफा २७ अन्तर्गत बनेको आन्तरिक कार्यव्यवस्था सञ्चालन नियमावली २०५५ को नियम १३ (२) ले ‘कुनै सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय वा संघ संस्था वा निकायमा पूरा समय नोकरीमा संलग्न व्यक्ति र अन्य कुनै व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिले कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिएको रहेछ भने नोकरी समाप्त भएपछि वा अन्य व्यवसाय छोडेपछि परिषद्मा निवेदन दिन पाउनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । अध्यक्ष पदका उम्मेदवार डा. मिश्र आफैंमा प्राध्यापकजस्तो सम्मानित पदमा कार्यरत छन् । उनले उक्त पदबाट राजीनमा दिएको अवस्था पनि छैन । यस्तो अवस्थामा उनी बारको अध्यक्ष पदको उम्मेदवार बन्नु नै नैतिक प्रश्नको कसीमा उभिनु हो ।
हामी घुस ख्वाउँछौं भन्ने श्रेष्ठ नै बार अध्यक्षको उम्मेदवार
कुनै समय प्रधानमन्त्री ओलीले ब्यंग गदै भनेका थिए ‘नेपाल बार भन्ने संस्था पनि छ भन्थे, तर त्यो अचेल वकिलको बार होइन, साँझको बार भएछ क्यारे’ उता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्र निकट कानून व्यवसायीहरुको संगठन आरपीएलएको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । श्रेष्ठको प्यानलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निकट कानून व्यवसायीहरुको संगठन स्वतन्त्र कानन ब्यवसायी संगठनका अध्यक्ष यज्ञमणि न्यौपाने महासचिव पदमा उम्मेदवार बनेका छन् । संयोग नै मान्नुपर्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रबि लामिछाने विरुद्धको सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण विरुद्धको मुद्दामा पनि अध्यक्षका उम्मेदवार श्रेष्ठ र महासचिवका उम्मेदवार न्यौपानेले एकैसाथ रबिको तर्फबाट बहस गरेका थिए । त्यसो त आफ्नो क्लाइन्टले पैसा जोखेर लगि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणालार्ई मुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुद्दा जिताउनका लागि दिएको भन्दै १५औ कानून व्यवसायी सम्मेलनमा अध्यक्षका उम्मेदवार श्रेष्ठले सम्बोधन गरेका थिए । उनले पैसा जोखेर लगेको बताएका थिए । जुन कुरा अधिवक्ताको आचारसंहिता बिपरित हो तथापि उनलाई कसैले केहि काराबाही गरेन । आचारसंहिताको नियमन निकाय बार काउन्सिल कानमा तेल हालेर बस्यो । यो समूहका प्रस्तावक शम्भु थापा र अध्यक्षका उम्मेदवार श्रेष्ठले रौतहटको ईट्टा भट्टामा जीउँदै मान्छे जलाएका पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताव आलमको पक्षमा मुुुद्दा बहस गरेका थिए । जुन कानून व्यवसायीको अधिकार भएपनि आम मानिसहरुले आलोचना गरे ।
तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रकरण र भरतपुरमा मेयर पदका लागि उम्मेदवार बनेकी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पुत्रि रेणु दाहाल र एमालेका नेता देवी ज्ञावलीबीचको प्रतिस्पर्धाको निर्वाचन मतगणनाको क्रममा मतपत्र च्यात्ने काण्डमा परेको मुद्दामा तत्कालिन महान्यायधीवक्ता श्रेष्ठको भूमिका अत्यन्तै विवादस्पद रहेको थियो । त्यसैकारण प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि हालतमा श्रेष्ठलाई बार अध्यक्षको टिकट दिनुहुँदैन भन्ने चट्टानी अडानमा थिए । सिंगो नेकपा हुँदा भएको बार एशोसियशनको निर्वाचनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीकै दवावमा चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउन पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राजी भएका थिए । नेपाल बारको निर्वाचनमा पनि रमण श्रेष्ठले आफुलाइ अध्यक्ष पाउने गरी योजना बनाएका थिए । यस अघि भएको बार काउन्सिल र सर्वोच्च् अदालत बार युनिटमा पनि एमाले निकट कानून व्यवसायीहरुको संगठन पीपीएलएसँग सहकायर्् गरेका थिए ।