२०१७ सालको कानूनमा टेकेर कसरी फास्ट ट्रयाकमा काम हुन्छ ?

हामीलाई फास्ट ट्रयाकमा काम गर्नुहोस् भनिन्छ, तर, नियम त्यहि पुरानै छ ।
हालका ऐन कानूनहरु परिवर्तन भएनन् भने नेपालमा कुनै पनि आयोजनाहरु समयमा पुरा गर्न गाह्रो हुन्छ ।
सेनाबाट लगाइएका ठेक्का पट्टाहरु ऐन, कानून र नियमलाई मानेर नै लगाइएका छन् ।
फाष्ट ट्रयाकको डिपिआर पास गर्नका लागि मात्रै ६ महिना समय लागेको छ ।
मेरा सिमित दायरा छन् ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ललितपुरको खोकना देखि बाराको निजगढसम्मको द्रुतमार्ग निर्माणका लागि सरकारले नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिएपछि केहि राजनीतिज्ञ देखि प्रशासकसम्म यसलाई असफल बनाउन लागिपरेका छन् ।
सुरुमा भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लेजिङ एन्ड फाइनान्सिएल सर्भिस लिमिटेड (आइएलएफएस)लाई फाष्टट्रयाक निर्माण गर्न दिने सम्झौंता भएको थियो । यो कम्पनीलाई निर्माणका लागि ठेक्का दिएपछि जनस्तरबाट ब्यापक विरोध भयो । त्यसपछि सरकारले द्रुतमार्ग निर्माणको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनीको सम्झौंता रद्ध गरेको थियो । वि.स. २०८३ सालमा सम्पन्न गर्ने योजनासहित नेपाली सेनालाई निर्माणका लागि दिइएको काठमाडौं– निजगढ फाष्ट ट्रयाकको लम्बाई ७६.२ किमी छ । ऐनमा भएका कतिपय झन्झटिला प्रावधानका कारण ढिलाई भइरहेको छ । नेपाली सेनाले नेतृत्व गरेको कामलाई भ्रम छरेर अनर्गल प्रचार पनि गरिएका छन् । त्यसैले २६ अर्ब रुपैया लागत वृद्धि हुने प्रचार पनि गरिएका छन् । नेपाल सरकारले सम्झौता गरिदिएका अन्य सयौं ठेक्काहरु अलपत्र छन् । तर, सेनालाई सरकारले सम्झौता गरि काम सम्पन्न गर्न दिइएको यो आयोजनालाई किन विवादमा ल्याउने काम गरिएको छ ?
यसै विषयमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सांसदहरुले सोधेका विषयमा आक्रमक ढंगले आफ्ना प्रस्तुतिमार्फत प्रष्ट पारेका छन् । प्रधान सेनापति शर्माले राज्य व्यवस्था समितिमा ब्यक्त गरेको विचारलाई डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकले तयार पारेकोे मूख्य अंशः

नेपाली सेनाले फास्ट ट्रयाक बनाउनका लागि मागेको होइन । तपाईहरुको सरकारले जिम्मेवारी दिएको हो । त्यसमा हामीले सहस्र स्वीकार गरेको मात्रै हो । हामीले यसलाई अगाडि बढाउन कोशिश गरिरहेका छौं । फाष्ट ट्रयाक बनाउनु पर्दा त्यसका लागि नियम र कानूनहरु पनि फाष्ट बनाएर दिनुपर्दथ्यो । हामीलाई चार वटा रुख काट्नका लागि नौ महिना लागेको छ । यसमा कसको गल्ति हो ? मैले कसैको गल्ति भन्दिन । यो वन मन्त्रालयलाई तपाईहरुले नै दिएको ऐन कानून हो । इआएए, आइईई कसले बनाइदिएको हो ? तपाईहरुले नै बनाएको हो । हाम्रा अधिकारीहरु फाइल लिएर १० ठाउँमा नमस्कार गर्दै जान्छन् । गाउँमा छलफलै भएको छैन । गाउँमा कर्मचारी पुगेको छैन जस्ता अनेक थरी सुन्न पाईन्छ । मैले प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई वैशाखमा देखाएको रुख अहिले पनि काट्न सकिएको छैन । जुन पोर्टलको अगाडि छ ।
हामीलाई फास्ट ट्रयाकमा काम गर्नुहोस् भनिन्छ, तर, नियम त्यहि पुरानै छ । २०१७ सालको कानूनमा टेकेर कसरी फास्ट ट्रयाकमा काम हुन्छ ? तपाई हाम्रो सबैजनाको गल्ति छ । छिटो छरितो रुपमा विकासका काम गर्नका निमित्त हामीले नियम कानूनहरु संशोधन गर्न नसक्दा ढिलाई भएका हुन् । जुन पैसाका कारणले होइन । हामीले कहिँ कतै पनि अनियमितता गरेका पनि छैनौं ।
यहि तालले हो भने २०८३ सालमा पनि फास्ट ट्र«याक बन्दैन । कानूनमा संशोधन नगरी हुँदैन । मैले काम गर्न सक्तिन भनेको छैन । हामीले नसके कस्ले सक्ने ? हामीलाई ठेक्का पट्टा लगाउने पनि कुनै रहर छैन । ऐन, कानून र नियमलाई मानेर नै लगाइएका छन् । नेपाल सरकारले बनाएका कानूनका परिधिभित्र रहेर बनाइएका हुन् ।
नेपालमा अहिलेसम्म यस प्रकारका सुरुङहरु बनेकै छैनन् । ठूला ठूला पुलहरु बनेका छन् । त्यो काम भइरहेको छ । ७० मिटर पिएस भएका पुलहरु नेपालमा कहाँ बनेका छन् ? यी कामहरु हावाका भरमा सामान्य इन्जिनियरले बनाएर हुँदैन । यसका लागि विज्ञहरुसँग सहयोग लिनुपर्छ । विदेशी विज्ञहरु झिकाएर परामर्श लिनुपर्दछ । सरकारले विज्ञहरु ल्याउनका लागि हामीलाई स्वीकृति पनि दिएको छ । परामर्शदाताहरु ल्याउनका लागि पनि स्वीकृति दिएको छ । सकेसम्म विदेशमा पैसा नजाओस् भनेरै नेपालमा भएका विज्ञहरुलाई पनि प्राथमिकता दिएका छौं ।
यो परियोजना किन समयमा सकिएन भन्ने कुराको जवाफ मैले दिइरहँनु पर्दैन । यस्तै नियम र कानून रहिरहँने हो भने यसले फेरी पनि समय लिन्छ । तथापि आत्तिनु पर्दैन । हामीले वि.स. २०८३ मा पिच बाटो बनाएर सिगार्न नसकेपनि गाडीलाई निकाल्न सकिन्छ कि भन्ने तयारीमा छौं । त्यसो गरेको खण्डमा पनि हामी सफल हुन्छौं । यो कोशिश पनि गरिरहेका छौं , आइई, एसईई र इआएए बारेमा म केहि पनि भन्दिन किनकी यो संसदले नै बनाएको कानून हो । जसले गर्दा एकदमै असजिलो भएको छ । यस प्रकारका ऐन कानूनहरु परिवर्तन भएनन् भने नेपालमा कुनैपनि आयोजनाहरु समयमा पुरा गर्नका लागि गाह्रो हुन्छ । वातावरण बिग्रन्छ भनेर नै यो कानून कडा बनाइएको हो । यो तत्कालिन विकास निर्माणलाई हेरेर बनाइएको होइन । यो परिवर्तन हुनै पर्छ ।

निर्माण कार्य किन ढिलाई भयो ?
नेपालमा जमिन सरकारको छैन । जनताको सम्पत्ति लुटेर खान पाइदैन । जनतालाई परेको अप्ठ्यारो उनीहरुले बताउँछन् । बजार भाउ एउटा र सरकारी मुल्यांकन अर्को हुँदा जनताले मान्दैनन् । जनतालाई बजार भाउँ बमोजिम नै दिनुपर्ने हुन्छ, यसैकारण ढिलाई भएको हो । वनले स्वीकृति नदिएसम्म रुख काट्न पाइदैन ।
खोकनामा गाडी आएपछि आउटर रिङ रोड बन्छ भनेर भनिएको छ । रेल आउँछ, बागमती करिडोर बन्छ भनिएको छ । खोकना सांस्कृर्तिक नगरी हो । त्यहाँ राजनीतिक उद्देश्य के थियो ? मैले पनि बुझेको छु । त्यहाँ ५÷६ वटा योजना जाँदा जनताहरु भयभित छन् । कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा रक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा काम भइरहेको छ । त्यसका लागि विज्ञहरुले नै काम गरेका छन् । दायाँबायाँको बागमतीमा करिडोर बाटो बनाएर हुँन्छ कि ? अनेक किसिमका विकल्पमा काम गरिरहेका छौंं । सुरुमा यो विषय योजनामै थिएन ।
फाष्ट ट्रयाकका लागि हामीलाई ५० मिटरसम्म रुख काट्न अनुमति छ । तर, कहिलेकाँही ३ सय मिटरसम्म पहिरो जाँदा कुनै पनि रुख छुन पाइदैन । यो नै समस्या हो । हामीलाई ३ सय मिटर सम्मको अधिकार दिएको भए अहिलेसम्म सम्पूर्ण बाटो बनिसक्थ्यो । त्यहाँको प्राविधिक समस्याका कारण हामीले दुई ठाउँमा त टनेल नै बनाउनुपर्ने अवस्था आयो ।
फाष्ट ट्रयाकको डिपिआर पास गर्नका लागि मात्रै ६ महिना समय लागेको थियो । २०७४ सालमा यो सम्झौता भएको भएपनि २०७६ सालसम्म काम शून्य भएको छ । त्यहाँ जाने र मेसिनहरु हेर्ने मात्रै काम भएको थियो । २०७६ सालको मध्यतिर मात्रै डिपिआर स्वीकृत भएको छ । डिपिआर बिना कसरी काम हुन्छ ? सेनाले लिएको ६ वर्ष भयो भन्दै चौतर्फि रटान गरिएको छ । हामीलाई २०७६ सालको मध्येबाट मात्रै काम गर्ने अधिकार प्राप्त भएको हो । किन सेनालाई मात्रै आरोप लगाईन्छ ?

लोकतान्त्रिक देशको लोकतान्त्रिक सेनाको प्रमुख
म लोकतान्त्रिक देशको सेनाको प्रमुख हुँ । तथापि मेरा सिमित दायरा छन् । मैले विदेशका कुरा गर्न मिल्दैन । त्यसको हद पनि मलाई थाह छ । हामीले यो आयोजना पुरा गछौं र साथै भ्रष्टाचार हुन पनि दिँदैनौं । हामीसँग यथेष्ट कानूनहरु छन् । सरकारले बनाएकै कानून बमोजिम हामी काम गर्न समर्थ छौं ।
हामीलाई दिएको बजेट यिनै कारणबाट खर्च नगरिएका हुन् । नेपाल सरकारले यथेष्ट बजेट दिएको छ तर, जे पायो त्यहि गर्न मिल्दैन । जमिन पाइएको छैन, रुट पाइएको छैन । त्यसै पैसा खर्च गर्नु त भएन । नेपाली जनताले तिरेको कर हामीले त्यत्तिकै खर्च गर्न मिल्दैन । हामीले जिरो किलोमिटर कहाँ राख्ने सबैलाई जानकारी दिनेछौं । हाम्रो यस परियोजनामा सामाजिक, आर्थिक र सास्कृर्तिक अध्ययनहरु भइरहेका छन् ।
हामीले अहिलेसम्मको ठेक्कामा १२ अर्ब सस्तो मूल्यमा काम लगाएका छौं । हामी कहाँ इन्टरेष्टको कुरा मात्रै हुन्छ । एउटा ठेकेदारले अर्को ठेकेदारलाई कसरी सक्ने भन्दै सांसद कहाँ खामबन्दी गरी पत्र पठाउँछ । त्यसमा उनीहरुको इन्टरेष्ट हुन्छ । हामीले कानून बमोजिम काम गरेका छैनौं भने कारबाही गरौं होइन भने हल्लाको पछि नलागौं ।

कालिका कन्स्ट्रक्सनका सम्बन्धमा
एक जना सांसदको कालिका कन्स्ट्रक्सनका बारेमा धेरै जनाले सोध्नुभएका छ । कालिका कन्स्ट्रक्सनलाई समावेश गर्नु भनेर सार्वजनिक खरिद कार्यालयले आदेश दिएको हो । हामीले त त्यो कम्पनीलाई पन्छाएका हौं । सार्वजनिक खरिद कार्यालय नेपाल सरकारको अर्धन्यायिक निकाय हो । त्यो कम्पनी कालो सूचिमा रहेको भनेर हामीलाई कसले जानकारी दिने ? हामीले नेपाली सेनालाई विवादित पार्न र दोष लगाउन दिँदैनौं ।