लोडसडिङको मूख्य कारण असमान वितरण हो

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०८० साल मंसिर मसान्तसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाईनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ वटा उद्योगबाट २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख ७७ हजार ५ सय २० रुपैया बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको जनाएको छ । त्यसैले महसुल बुझाउन आनाकानी गर्ने उद्योगीहरुको धमाधम लाइन काटिएको छ । देशलाई दोहोन गर्न पल्केका कतिपय उद्योगीहरु विद्युतको प्रयोगबाट प्रशस्त नाफा कमाएका पनि छन् । तर, उनीहरु राजनीतिक पहँुचका आधारमा आफ्ना उद्योगमा तिर्न बाँकी रहेको विद्युत मिनाहा गराउने र उल्टै राज्यका निकायहरुलाई धम्की दिँदै आएका छन् । उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष लगायतका पदहरुमा रहेर नेतृत्व गरेका पशुपति मुरारका, शाहिल अग्रवाल लगायतका उद्योगीहरु नै विद्युतका महसुल लगायत अन्य कर पनि राज्यलाई सहजै तिर्न चाहदैनन् । त्यसको बद्लामा पेड न्यूजबाट लबिङ गरिहेका हुन्छन् साथै कार्यकारी निर्देशक कुलमानका घिसिङका विषयमा विष वमन गरिरहेका छन् ।
नेपालमा उज्यालो कार्यक्रमको अभियन्ता तथा विद्युतमा लोडसेडिङको अन्त्यका लागि योग्यता र इमान्दारिताबाट जनतालाई अध्यारोबाट मुक्त गर्ने पात्रको नाम हो ई. कुलमान घिसिङ । उनलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएपछि देशमा पूर्णरुपमा लोडसेडिङ मुक्त भएको हो । उनी भन्दा अघि कार्यकारी निर्देशक बनेका मुकेश काफ्लेले कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युतको लोडसेडिङ मुक्त गराउन सके आफु झुण्डिएर मर्ने जस्ता धम्कीपूर्ण चुनौति दिएका थिए । तथापि उनी निरन्तर आफ्नो मिसनमा चट्टान बनेर उभिइरहे । जसका कारण मिसन सम्भव हुन सक्यो । नेपालीहरुले उद्योग र कुनै ब्यापारिक कम्पनी खडा गर्नका लागि सुरुवातमै जनेरेटर र इन्भर्टर किनेर काम चलाउनुपर्ने बाद्यताको अन्त्य भयो ।
पछिल्लो समयमा एक करोड भन्दा बढि विद्यु्तको बक्यौता भएका ६१ वटा ब्यापारिक कम्पनीहरुको विद्युत लाइन काट्ने भनि सार्वजनिक गरेको छ । १३ गते शुक्रवारसम्म २३ वटा उद्योगहरुको विद्युत लाइन काटिसकेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गर्ने मितिसम्म मात्रै नौंवटा उद्योगको लाइन काटिएको थियो । अहिले पानी बिनाको माछा जस्तै भएर उद्योगी ब्यापारीहरु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न डेलिगेशनका सहित जाने गरेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिगतमा डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपभोग गरेका तर त्यस बापतको महसुल नतिरेका ग्राहकहरुको विद्युत आपूर्ति बिच्छेद गरिएपछि सार्वजनिक रुपमा भइरहेका टिकाटिप्पणीप्रति प्रष्ट पार्न पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । १३ गते विहिवार केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ब्यक्त गरेको महत्वपूर्ण सम्बोधनलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।

लोडसेडिङको मूख्य कारण असमान वितरण
नेपालमा २०७० /०७१ साल सम्म विद्युतको असमान वितरण थियो । रोजगारी बढाउन, बिभिन्न किसमका उद्योगहरुलाई सञ्चालन गर्ने नाममा असमान विद्युतमा असमान वितरण हुँदै आयो । त्यसमा कर्मचारीहरुको हात पनि होला तर, असमान वितरण भएको सत्य नै हो । त्यहि कारण नै १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको थियो । त्यसको प्रमुख कारण नै असमान वितरण थियो । यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्दछ । मैले यो कुरालाई विभिन्न फोरमहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा नभनेपनि अप्रत्यक्ष रुपमा चाहिँ भन्ने गरेको छु । यसलाई यदि हामीले विगतका इतिहासमा हेर्ने हो भने धेरै असमान वितरण गरिएको पाइन्छ । २०६४÷०६५ सालमा हेर्दा त्यो प्रष्ट हुन्छ । यद्यपि उद्योगीहरुले पनि यहि भनेका छन् । बिराटनगरका उद्योगीहरुले पनि असमान वितरण भएको उजुरीमार्फत ब्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यो बेलाको स्थितिमा १० मेघावाट विद्युत एउटा उद्योगले खपत गर्दा कम्तिमा पाँचवटा जिल्लामा अन्धकार हुने अवस्था थियो । एउटा जिल्लामा बढिमा दुई मेघावाट खपत हुन्थ्यो । आम उपभोक्ताले कसरी काम गर्ने एउटा उद्योगमा १० मेघावाट देखि ४० मेघावाटसम्म खपत हुने स्थिति थियो । जब असमान वितरण हुन्छ । त्यसमा ब्यवस्थापन पनि गौण हुँदै गयो । यहि सिलसिलामा मेरै पालाका बोर्ड सदस्यहरु, प्राधिकरणका सञ्चालकहरु अध्यक्षलगायतसँग बिभिन्न बिभिन्न उजुरीहरु प्राप्त गरियो । मन्त्रालयलगायत बिभिन्न निकायहरुमा प्राप्त भएको उजुरीहरुबाट नेपाल सरकार उर्जा मन्त्रालयले २०६९ सालमा एउटा कमिटि गठन गरेको थियो । २०६९ सालमा गठन गरेको कमिटीले दिएको रिपोर्टमा प्रष्ट लेखिएको छ “बिराटनगरका औधोगिक क्षेत्रमा असमान वितरण भएको छ” त्यसलाई नियमित गराउनका लागि सम्बन्धित सबैलाई कारबाही गर्नुपर्दछ । त्यसलाई नियमित गराउनका लागि बिभिन्न सुझावहरु दिइएको थियो । जुन रिपोर्ट अहिले पनि छ ।
विगतमा उक्त समयमा डेडिकेटेड र टंक लाइनको विषय थिएन । त्यो समयमा दुहवी सव स्टेशनबाट बिभिन्न ३५ केभीका सवस्टेशनमा हाम्रा लाइनहरु जान्थे । ति लाइनहरु डाइरेक्ट ट्यापिङ गरेर १५ वटा उद्योगहरु सञ्चालनमा थिए । ति १५ वटै उद्योगमा लोडसेडिङमा दिएको भन्दा बढि विद्युत प्रयोग गरिएको छ भन्ने कुरा यो रिपोर्टबाट प्रष्ट हुन्छ । त्यस भन्दा अघि पूर्व मूख्यसचिव लीलामणि पौड्याल अध्यक्ष हुँदा पनि यिनै गुनासाहरु आएका थिए । २०६५ सालमा डेडिकेटेड लाइन दिने भनेर बोर्डबाट निर्णय भएको रहेछ । डेडिकेटेड लाइन भनेको विद्युत प्राधिकरणको सवस्टेशनबाट औधोगिक प्रतिष्ठानको हाताभित्र पुग्ने लाइनलाई डेडिकेटेड भनियो । ट्रंकलाइन भनेको एउटा सवस्टेशनबाट अर्को सवस्टेनको बीचबाट ट्यापिङ गर्ने लाइनलाई बुझिन्छ । ट्रंकलाइनमा आइसोलेटेड पनि नराखिकनै दिइएको थियो । जसमा उद्योगले आफै बन्द हुने तर, अर्को ठाउँबाट बन्द गर्न नमिल्ने गरी उद्योगको आवश्यकता बमोजिम चलाउने व्यवस्था गरिएको भे.टियो । यि रिपोर्टमा यहि नै प्रष्ट देखियो ।
दुरुपयोग भएको भन्दै डडिकेटेड लाइन बन्द
२०६९ सालमा अध्यक्ष लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डले एउटा निर्णय गरेको थियो ब्यापक दुरुपयोग भयो भनेर डेडिकेटेड लाइन बनाउन नदिने भनियो । त्यसपछि बन्द भयो । पछि फेरी २०७० सालमा अर्को बोर्डबाट डेडिकेटेड लाइन बनाउने पाउने गरी खोलियो । यो कमिटीको रिपोर्टले पनि लोडसेडिङको भन्दा बढि समय विद्युत सञ्चालन गरिएको रिपोर्ट प्राप्त भयो । त्यो समयमा साढे आठ रुपैयामा विद्युत महसुल थियो । त्यसरी नै खपत हुने गर्दथ्यो । त्यसपछि २०७१ साल माघ २५ गते मनोज मिश्रको संयोजकत्वमा बोर्डले एउटा तीन सदस्यीय समिति बनायो । यो समितिले अध्ययन गरीसकेपछि डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत ग्राहकहरुलाई प्रिमियम चार्ज लिएर डेडिकेटेड लाइन दिने भनेर रिपोर्ट बनाइयो । यो रिपोर्ट अनुसार प्रिमियम चार्ज लिएर डेडिकेटेडका ग्राहकहरुलाई सप्लाई दिन सकिने भन्ने थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २०७२ साल असार १२ गतेको निर्णय अनुसार डेडिकेटेड ग्राहकहरुलाई तोकिएको प्रिमियम मूल्यमा विद्युत सप्लाई दिने भन्ने निर्णय भयो । त्यो निर्णय महसुल निर्धारण आयोगले विद्युत प्राधिकरण कार्यक्षेत्रभित्र नपरेको हुँदा महसुल निर्धारण लागू नगर्न निर्देशन दियो । यो विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भयो धेरैजना उद्योगी र व्यापारीहरुले लबिङ गरेपछि डेडिकेटेड लाइनबाट माग भएको खण्डमा दिनुपर्छ भन्ने कुरा उठेपछि त्यसको अनुमोदनका लागि पुनः २०७२ साल पौष २० गते महसुल निर्धारण आयोग समक्ष पेश गरियो ।
अदालतको फैसलाका कारण उद्योगीहरु बक्यौता तिर्न आनाकानी
यसरी विद्युत महसुल आयोगको १०३औं र १०४औं बैठकबाट २०७२ साल साउन देखि लागू हुने गरी अनुमोदन गरियो । शिवम् सिमेन्ट हटौडामा डेडिकेटेड लाइन थियो । त्यसलाई अदालतले भन्यो ‘महसुल निर्धारण आयोगले जुन समयमा अनुमोदन गरेको थियो, त्यसपछिको मितिबाट मात्रै डेडिकेटेडको ट्यारिफ लगाउ ।’ यसरी शिवम् सिमेन्टमा लागू नभएपछि हाम्रो हकमा पनि लागू हुँदैन भन्ने उद्योगीहरुको जिकिर रहेको देखिन्छ । तर, अदालतमा जसको विषयमा निर्णय भयो, त्यसलाई जनरलाइज गरियो । हामीले त्यसलाई जनरलाइज गर्न सकेनौं । २०७३ साल असार १६ मा १०८औं बैठकबाट २०६९ सालमा लागू भएको महसुल दरमा फेरबदल गर्ने गरी विद्युत प्राधिकरणले निर्णय ग¥यो । साथै ट्रंक लाइनका बारेमा केहि बोलेको थिएन । त्यसमा २० घण्टा भन्दा बढि प्रयोग गर्दा ट्रंकलाई पनि डेडिकेटेड लाइन सरह नै ट्यारिफ दिने निर्णय भयो
भक्त बहादुर पुनको अध्यक्षतामा छानविन समिति
म २०७३ साल भाद्रमा कार्यकारी निर्देशक भएर आएको थिएँ । त्यसपछि मलाई पनि जानकारी लिनका लागि ४÷५ महिना लाग्यो । बिभिन्न ठाउँमा साइट भिजिट गर्ने क्रममा विभिन्न प्रश्नहरु उठे । त्यसपछि प्राधिकरणको ७६८ औं बैठकबाट सञ्चालक भक्त बहादुर पुन अध्यक्ष रहेको एउटा कमिटी गठन भयो । त्यो कमिटीले डेडिकेटेडको बारेमा एउटा रिपोर्ट दियो । जत्तिपनि डेडिकेटेड लाइनहरुबाट उद्योगले लिएको विद्युत सप्लाई छ त्यसमा डेडिकेटेडकै ट्यारिफ लगाउनुपर्दछ भन्ने रिपोर्ट दियो । यो कमिटीको रिपोर्ट अनुसार उर्जा मन्त्रालयका कानून सचिवको समेत राखेर छुट्टै कमिटी गठन गरियो जसमा डेडिकटेड र ट्रंक लाइनका महसुल उद्योगबाट लिनुपर्दछ भनेर बोर्डबाट निर्णय गरियो ।
यो निर्णय कुनै व्यक्तिले गरेको होइन । सामुहिक निर्णय नै हो । सञ्चालक समिति, उर्जा मन्त्रालयको यसमा संलग्नता रहेको छ । त्यसपछिको दोस्रो कमिटीले पनि देशभरका ट्रंक लाईन र डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेका सम्पूर्ण ग्राहकहरुको महसुल लिनुपर्छ भनेर सञ्चालक समितिमा पटक पटक छलफल भयो । प्राधिकरणले स्वीकृत गरी सबै छुट बिल जारी गर्नका लागि निर्णय गरियो । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकको स्वीकृति बिना छुटबिल जारी नै हुँदैन । सञ्चालक समितिले बिल जारी नगरेको शाखाहरुलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने दोस्रो कमिटीको प्रस्तावमा बोर्डले निर्देशन दियो । त्यसपछि तेस्रो कमिटी गठन भयो ।

२०७५ साल वैशाख ३० गतेबाट नेपालमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा गरियो । उद्योगमा त्यो समयसम्म पनि ३÷४ घण्टासम्म लोडसेडिङ कायमै थियो । त्यसपछिको अवस्थामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमा कस्तो ट्यारिफ लगाउने ? भनेर एउटा कमिटी गठन गरी जिम्मेवारी दिइयो । त्यो कमिटीले विभिन्न प्रस्तावसहित रिपोर्ट पेश गरेको थियो । त्यो रिपार्टमा सञ्चालक समितिले छलफल गर्दा कुनैपनि महसुल बढाउन वा घटाउन पाउँदैन भन्ने कुराको नजिर महसुल आयोगले दिएको निर्देशन र अदालतबाट भएको आदेश र फैसलासमेतलाई हेर्दा सञ्चालक समितिको बोर्डले थपघट गर्न सक्ने अवस्था नै रहेन । तत्कालिन समयमा महसुल निर्धारण आयोग खारेज भइसकेको थियो । विद्युत नियमन आयोगको ऐन बनेर नियमावली बन्ने चरणमा थियो । तर नियमन आयोगमा सदस्यहरु नियुक्तिका लागि झण्डै दुई वर्ष नै लाग्यो । यसरी हामीले नयाँ प्रस्ताव पठाउन सकेनौं ।
जब महसुल निर्धारण आयोगका सदस्यहरु नियुक्ति भएर आए, त्यसपछि हामीले २०७७ साल साउन १ गतेबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल खारेज भयो । त्यसपछि नयाँ महसुल निर्धारण भयो । विद्युत प्राधिकरणमा यो विषयमा जटिल बन्दैगएपछि नेपाल सरकारको पनि ध्यानाकर्षण भयो । तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार २०७६ साल पौष ९ गते उर्जा सचिवको संयोजकत्वमा अर्थसचिव, उद्योग सचिव र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित सदस्यसचिवमा उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव रहँने गरी एउटा कमिटी गठन गरियो । त्यसलाई कार्यदेश के दिइयो भने वास्तविक अवस्था के हो र के गर्नुपर्ने भन्ने थियो । भन्ने विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो । यो कमिटीले धेरै एक्सरसाइज ग¥यो । त्यसपछि कोभिड १९ को महामारी आयो । त्यहि बीचमा लेखासमितिमा छलफल भयो । विद्युत प्राधिकरणलाई पनि स्पष्टीकरण सोधियो र ब्यापक छलफलपछि किन महसुल उठाइएन भनेर गम्भीर रुपमा विषयको उठान भयो । त्यसपछि पूर्वाञ्चलका दुई वटा उद्योगहरु रिलायन्स स्पिनिङ मिल र रघुपति जुट मिलको लाइन काटियो ।

बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्दा मन्त्रीहरुको रातको नौबजेसम्म बैंठक
जुन बेला हामीले लाइन काटेका थियौं त्यहि दिन सरकारको निर्देशन अनुसार तत्कालिन अर्थमन्त्री, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री र उद्योगमन्त्री, तीनवटै मन्त्रालयका सचिव बेलुकी नौ बजेसम्म बसेर एउटा निर्णय भयो । त्यसपछि काटेको लाइन तत्कालै जोड्नु भन्ने मौखिक आदेश भयो । त्यो काटिएको लाइन विद्युत प्राधिकरणको बोर्डले पनि जोड्न सक्ने सम्भावनै थिएन । त्यसमा तीनवटै मन्त्रालयका मन्त्री, र सचिव बसेर माइन्यूट गरिएको थियो । त्यो माइन्युटमा दुई वटा कुरा लेखिएको थियो ‘नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको २०७६ पौष २१ को निर्णय अनुसार गठन भएको समितिले अध्ययन गरिरहेको र यस सम्बन्धमा केहि कानूनी विषयमा थप स्पष्टता हुनुपर्ने देखिएकोले उक्त समितिको प्रतिवेदन प्राप्त हुन बाँकी रहेको जानकारी गराउँदछु । माननीय उपप्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहेको उच्च स्तरीय समितिले कोरोना भाइरसको कारण मुलूकको अर्थतन्त्रलगायत समष्टिगत पक्षमा परेको प्रभावका सम्बन्धमा बिभिन्न निर्णयहरु गरी कार्यवयन भइरहेको र नम्बर एक अन्तर्गतको समितिको प्रतिवेदन प्राप्त हुन बाँकी रहेको र काृेरोना भाइरसका कारण समग्र उद्योगी र व्यवसायीमा परेको प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल सम्बन्धि विवाद थप निर्णय नहुन्जेल विस्तृत विद्युत लाइन नकाट्ने र उद्योगहरुलाई साविक बमोजिम नै सेवा सुचारु गराउने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लेखि पठाउने भनेर निर्णय भयो ।’ उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले त्यहि ब्येहोरा राखेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो । त्यहि दिन बेलुकी ११ बजे हामीले लाइन जोड्यौं । उक्त समयमा सरकारको स्पष्ट निर्देशन विद्युतको लाइन काट्नु हुँदैन भन्ने थियो । यसरी उक्त समयमा समितिको प्रतिवेदन पनि आएको थिएन ।

डेडिकेटेड /ट्रंक लाइनको बक्यौता बाँकी भएका उद्योगको लाइन काट्दा स्पष्टीकरण
लाइन जोडेको चार दिनपछि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक म कुलमान घिसिङलाई मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । जसमा भनिएको थियो ‘विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड (१९ जोखिम बढ्दै गएको र यस रोगको संक्रमण हुन नदिन र नियन्त्रण गर्न सरकारी संयन्त्र, निजी क्षेत्र र राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रहरु प्राथमिकताका साथ परिचालित हुनुपर्ने अवस्था रहेको, वस्तु वा सेवा उत्पादन र वितरण प्रणालीमा अवरोध आउन नदिन सबै क्षेत्र विशेष गरी सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र सतर्क र सजग भई गम्भीरतापूर्वक कार्य गर्नुपर्ने लगायतका विशेष परिस्थितिमा विद्युत उत्पाद भइरहेको र हुने सन्दर्भमा विद्युत आपुर्ति जस्तो अत्याआवश्यक सेवा निर्वाध रुपमा गर्नुपर्नेमा उद्योग व्यवसायी बन्द हुने, रोजगारी बन्द हुने, वस्तु वा सेवाको उत्पादन र निर्यातमा अवरोध हुने गरी गम्भीर क्षति पुग्नेतर्फ ध्यान नदिई राष्ट्रिय जीवनका सबै जना कठिन परिस्थितिमा रहेको समयमा वस्तु वा सेवाको उत्पादन र निर्यातसमेत गर्ने उद्योग व्यवसायहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको विद्युत सेवाको लाइन काट्ने, विद्युत आपुर्ति गर्ने काम बन्द गरी उद्योगहरुलाई कठिन परिस्थितिमा संकट सिर्जना हुने कार्य गरेकोले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई ७ दिन भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन छ ।’ त्यसपछि स्पष्टीकरण दिए । दुई महिनापछि कारबाही गर्न नपर्ने भनेर निर्णय भयो ।
तीन मन्त्रालयका तीन सचिवको प्रतिवेदन
यसरी उर्जा, अर्थ र उद्योगमन्त्रालयका तीनवटै सचिवको कमिटीले एउटा प्रतिवेदन दियो । त्यसमा २०७६ पुस २१ मा गठित मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गठन गरेको कमिटीले २०७७ असार २९ मा प्रतिवेदन दिएको थियो । प्रतिवेदनमा मूख्यतः दुईवटा विषय उल्लेख गरिएका छन् । पहिलो विषय यसमा तीनवटा क्याटागोरी उल्लेख छ । जसमा २०७२ साल साउन १ गते देखि २०७२ साल पुस मसान्तसम्मको ६ महिनाको अवधि शिवम् सिमेन्टलाई दिनुहुँदैन भनेर अदालतले भनेको छ । २०७२ साल माघ देखि लोडसेडिङ अन्त भएको २०७५ साल वैशाख ३१ गतेसम्मको ३०÷३१ महिनाको अवधिलाई बोलेृको छ । त्यसपछि २०७५ साल देखि २०७७ साल आषाढसम्मको अवस्थामा के गर्ने भनिएको छ । यसरी २०७२ साउन देखि २०७२ साल पुस मसान्तसम्मको समयमा शिवम् सिमेन्टको हकमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको थियो । हामी त्यसका विरुद्धमा फेरी पुनरावेदनमा गयौं । यो अवस्थामा अन्य उद्योगलाई पनि त्यहि लागू हुन्छ कि हुँदैन भनेर महान्याधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि सोधेका थियौं त्यसपछि समितिले नियामक निकाय नियमन आयोगले सहजिकरण गरी निरुपण गर्ने भनियो । २०७२ मा देखि २०७५ वैशाख ३१ सम्म डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विद्युत प्राधिकरणले उठाउनुपर्छ भनिएको छ । यसरी महसुल ट्यारिफ विवादको निरुपण गर्ने अन्य निकायहरु छैन । मन्त्रीपरिषद्ले यस विषयमा निर्णय पनि गरेको छ । जसमा जुन सिफारिस गरेको छ त्यहि बमोजिम काम गर्नु भनिएको छ । यसरी मन्त्रीपरिषद्को निर्णयमा विद्युत उपभोक्ता, उद्योगी र प्राधिकरणबीच देखिएको समस्यालाई मातहतका निकायबाट समन्वयत्मक रुपमा गर्ने गरी प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न उर्जा सिंचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
महसुल नलिने हो भने नियामक निकायको निर्देशन जरुरी
मन्त्रीपरिषद्ले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बाँकी महशुल नलिनु भनेको छैन । लामो समयसम्म यो बक्यौताका विषयमा अनिर्णयको बन्दी बन्न पुग्यो । यस विषयमा दीगो विकास तथा सुशासन समितिबाट पनि के भएको छ भन्ने विषयमा सोधनी भएको थियो । यसरी संसदका बिभिन्न समितिहरुबाट पनि यसको समाधानका लागि पहल भएका छन् ।
हामीलाई महशुल प्राप्त नहुँदा पनि धेरै नै लचिलो भयौं । प्रधानमन्त्री स्वयंले विवाद टुङ्गाउन ठूलो प्रयास गर्नुभयो । विद्युत प्राधिकरणले अहिले बिलमा देखिए बमोजिमको रकम लिने हो त्यसैकारण लाइन काट्न सुरु गरेका हौं ।
हामीले किन लाइन काट्नुप¥यो ?
हामीलाई संवैधानिक अंग महालेखापरीक्षकले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदनमा विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र टं«ङलाइनको बक्यौता उठाउन भन्दै निर्देशन दियो । जिल्ला अदालत, उच्च अदालत सर्वोच्च अदालत बक्यौता उठाउनका लागि पटक पटक आदेशहरु आए । कतिपय उद्योगीले उच्च अदालतमा खारेज भएपछि पुनः जिल्लामा मुद्दा हालेका छन् । यस्तो अवस्थामा छ । हामीले विगत एक महिनाको अन्तरालमा करिब ४५ वटा मुद्दाहरु फस्र्यौट भएका छन् । ६ वटा मुद्दामा स्टे अर्डर छ । केहि मुद्दाहरु स्टे अर्डर नभए पनि चलिरहेको छ । उद्योगीहरुले दायर गरेका ४५ वटा मुद्दा खारेज भएका छन् । नियमनकारी निकाय विद्युत महशुल आयोगले तोकिदिएको महशुल छ । उहाँहरुले यो विषयमा चित्त नबुझेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका हाम्रा कार्यालयमा दिन सक्नुहुन्छ । तर, उहाँहरु पुनरावेदनका लागि गएको देखिदैन । यसरी हामीहरु अन्तमा आएर विद्युत लाइन काट्न बाद्य भएका छौं ।
सार्वजजिक लेखा समितिबाट गम्भीर चासो
२०७७ चैत्र १७ गते सार्वजनिक लेखा समितिले कडा रुपमा तीनवटा निर्देशन दिएको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड लाइनको हकमा
१. प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको २०७२ साल असार १२ को निर्णयले २०७२ साउन देखिको विद्युत खपतमा नयाँ महशुल दर कायम गरेको र सोको अनुमोदन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले गरेको, ट्रंकलाइनबाट विद्युत लिइरहेको ग्राहकको हकमा २०७३ असार १६ मा विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइन सरह नै शुल्क लिने गरी निर्णय गरेकोले सोहि बमोजिम विद्युत नियमावलीमा उल्लेख भएको छुट बिल जारी गर्ने असुल गर्ने लगायत कार्य गरी एक महिनाभित्र समितिलाई जानकारी गराउन प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने ।
२. छुट बिल जारी भएपछि ग्राहकले ३५ दिनभित्र महुशल बुझाउनु पर्नेछ । चित्त नबुझेमा पुनःलेखन गर्न सकिनेछ । साथै मिटर रिडिङ भइसकेपछि ६० दिनभित्र ग्राहकले विद्युत महशुल नबुझाएमा ग्राहकको लाइन काट्ने ।
३. महशुल संकलन २०७३ मा हुँदाहँदै व्यवस्थापकले प्रावधान कार्यन्वयन गरेको नदेखिएकाले सो कार्यान्वयन एक महिना भित्र गराउनु । क्षतिपुर्ति नतिरी विद्युत लाइन नजोड्न संचालक समितिलाई निर्देशन दिन्छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा के भने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ?
बिगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा प्राधिकरणको विद्युत प्रणालीमा निरन्तर विद्युत आपूर्ति ९ग्लष्लतभचचगउतभम क्गउउथि० हुने डेडिकेटेड फिडर ९म्भमष्अबतभम ँभभमभच०र ट्रंक लाइन९त्चगलप ीष्लभ०एक सवस्टेसनबाट अर्को सवस्टेशन जोड्ने लाइन) बाट विद्युत आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक वर्गका ग्राहकरुलाई प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल भुक्तानीका लागि पटक पटक ताकेता एवम् सार्वजनिक सूचनामार्फत अनुरोध गरिएको थियो । उक्त अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै महसुल बुझाउन अस्वीकार गरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ विनियम ३१ तथा विद्युत महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम २०८० पुस ६ गतेबाट विद्युत लाइन बिच्छेद गर्न सुरु गरिएको छ ।
आम सर्वसाधारण उपभोक्ताले बिगतमा दैनिक रुपमा १७÷१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ ब्यहोरिरहेकोबेला २३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैह्र व्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका थिए । २३९ ग्राहकमध्ये १७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन वापतको प्रिमियमसहितको विद्युत महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन् ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाईनबाट विद्युत् उपभोग गरेको कुल ६१ वटा उपभोक्ताहरुको २०८० मंसीर मसान्तसम्मकुल बक्यौता रकम २२ अर्व २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसमध्ये करिब १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बक्यौता हालै लाइन बिच्छेद गरिएका ९ वटा ठूला उद्योगहरुकोरहेको छ । बक्यौता रहेका अन्य उद्योगहरुको लाइन क्रमश ः विच्छेद गर्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण रहेको छ ।
पटक–पटकको ताकेतामा पनि छुट महसुल तिर्न नआएपछि प्राधिकरणले २०७६ चैत्र ५ गते विराटनगरबाट केही उद्योगहरुको विद्युत लाइन बिच्छेद गर्न सुरु गरिएको थियो । तर, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पौष २१ गतेको निर्णय बमोजिम उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, अर्थ, उद्योग मन्त्री र सोही मन्त्रालयका सचिवहरुको बैठकले कोरोना भाइरसको कारण समग्र उद्योग व्यवसायमा परेको प्रभावलाईसमेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड तथा ट्रंक महसुल सम्बन्धी विवाद भएका उद्योगहरुको सम्बन्धमा थप निर्णय नहुञ्जेल विद्युतलाइन नकाट्ने र उद्योगहरुलाई साबिक बमोजिम नै सेवा सुचारु गराउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लेखी पठाउने भन्ने निर्णय प्राप्त भएपछि लाइन पुनः जोडिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७६ चैत्र ५ गतेको बैठकले ‘कोरोनाको नेपालमा जोखिम बढ्दै गएको, यस रोगको संक्रमण हुन नदिन तथा रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि सरकारी संयन्त्र, उद्योगी व्यवसायीयलगायत निजी क्षेत्र एवम् राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्र प्राथमिकताका साथ परिचालित हुनु पर्ने अवस्था रहेको, वस्तु वा सेवाको उत्पादन र वितरण प्रणालीमा अवरोध आउन नदिन सबै क्षेत्र विशेष गरी सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र सतर्क र सजग भई गम्भीरतापूर्वक कार्य गर्नु पर्नेलगायतका विशेष परिस्थिति र थप विद्युत उत्पादन भइरहेको एवम् हुन सन्दर्भसमेत रहेकोमा विद्युतआपूर्तिजस्तो अत्यावश्यक सेवाको आपूर्ति निर्बाद रुपमा गर्नु पर्नेमा उद्योग व्यवसाय बन्द हुने रोजगारी बन्द हुने वस्तु वा सेवाको उत्पादन र निर्यातमासमेत अवरोध हुनेगरी गम्भीर क्षति पुग्नेतर्फ ध्यान नदिई राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्र कठिन परिस्थितिमा रहेको सयममा वस्तु वा सेवा उत्पादन र निर्यातसमेत गर्ने उद्योग व्यवसायहरुलाई विगतदेखि उपलब्ध गराइँदै आएको विद्युत सेवाको लाइन काटी विद्युत आपूर्ति गर्ने कार्य बन्द गरी उद्योगहरुलाई कठिन परिस्थितिमा थप संकट सिर्जन हुने कार्य गरेको’ उल्लेख गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिवमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई ७ दिने स्पष्टिकरण सोधिएको थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८, विद्युत वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० र विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ५ (१३) मा प्राधिकरणका उपभोक्ताहरुलाई विलिङ्ग गर्दा जुनसुकै कारणबाट छुट भएमा सोको जानकारी भएपश्चात जुनसुकै समयमा छुट विल गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । ६१ वटा उपभोक्ताहरुलाई विभिन्न मितिमा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट छुट बिल जारी गर्ने निर्णय भई विद्युत वितरण विनियमावली, २०६९ बमोजिम जानकारी गराइएको थियो ।
विद्युत वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० (६) अनुसार छुट विल गरिएको रकम ३५ दिन भित्र बुझाउन सूचना दिइएकोमा सो सूचना र विनियम ५५ (१) अनुसार छुट विलको निर्णयमा चित्त नबुझेको उपभोक्ताले प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा उजुर गर्न सक्ने वैकल्पिक कानूनी उपचारको व्यवस्था भएकोमा छुट विल गरिएका निज उपभोक्ताहरुबाटकसैले पनि पुनरावलोकन समितिमा छुट विलको निर्णय बदर गरी पाउँ भनी निवेदन दिइएको छैन ।
छुट बिल गरिएका उपभोक्ताहरुले विभिन्न सम्मानित उच्च अदालतहरुमा उत्प्रेषण÷परमादेश समेत रिट निवेदन दायर गरेकोमा सम्मानित अदालतबाट विद्युत महसुल निर्धारण आयोग तथा विद्युत नियमन आयोगबाट निर्धारित महसुल भन्दा अन्यथा बिलिङ्ग गरेको भन्न सक्ने आधार नरहेको र निज उद्योगहरुले उच्च भोल्टेजको टं«क लाईन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति नलिएको भन्ने अवस्था नदेखिएको व्यहोरा जनाई प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा नगई रिट दायर गरेको समेतका कारणले रिट निवेदन खारेज भएको अवस्था छ ।

डेडिकेटेड फिडरमा भएको नीतिगत व्यवस्थाः
ड्ड संचालक समितिको २०६९ पुस २२ गतेको ६४५औं बैठकबाट चौविसै घण्टा विद्युत आपूर्ति हुने डेडिकेटेड फिडरको सुविधा सरकारी अस्पताल बाहेक अरुलाई नदिने, नयाँ डेडिकेटेटेड फिडरमा आपूर्ति २०६९ जेष्ठदेखि मात्र दिने निर्णय भएको । साथै, २०५८ साल देखि एक पटक मात्र अपर्याप्त मात्रामा विद्युत महशुल बढेकोले डेडिकेटेड फिडरबाट र चौविसै घण्टा विद्युत खपत गर्ने ईकाइलाई छुट्टै उच्चदर प्रस्ताव गरी विद्युत महशुलको नयाँ दर प्रस्ताव गर्नेे निर्णय भएको ।
ड्ड संचालक समितिको २०७० जेठ ११ गतेको ६५३औं बैठकबाट नयाँ डेडिकेटेड फिडरमा आपूर्ति २०७० साल जेठदेखि मात्र दिने संचालक समितिको ६४५औं बैठकबाट निर्णय भएको सन्र्दभमा २०७० साल जेठ महिनादेखि डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति गर्न खुल्ला गर्ने निर्णय भएको ।
ड्ड संचालक समितिको २०७२ असार १२ गतेको ७१०औं बैठकबाट तत्कालीन संचालकको संयोजकत्वमा गठित उप समितिको डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकहरुबाट लिनुपर्ने प्रिमियम शुल्कसहितको नयाँ महशुल दर सहितको प्रतिवेदन स्वीकृत भएको । उक्त प्रतिवेदन अनुसार २०७२ श्रावणको विद्युत खपत (२०७२ भाद्रको मिटर रिडिङ्ग) देखि लागू गर्ने गरी प्राधिकरणबाट आन्तरिक पत्राचार भएको ।
ड्ड आयोगको निर्णय बमोजिम प्राधिकरण संचालक समितिले विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७३ स्वीकृत गरी लागू गरेको । विनियमावलीमा डेडिकेटेड फिडर तथा टं«क लाईनबाट विद्युत आपूर्ति लिने औद्योगिक, ब्यापारिक र गैर व्यापारिक वर्गका ग्राहकहरुका लागि २०७३ भाद्र महिनाको रिडिङ्गदेखि लागू हुने गरी प्रिमियम शुल्कसहितको विशेष महशुल दरको व्यवस्था गरिएको ।
ड्ड विनियमावलीको विनियम (५) को उप विनियम (२) मा ‘प्राधिकरणका डेडिकेटेड लाईन र टं«क लाईनबाट विद्युत सेवा लिने औद्योगिक, व्यापारीक, गैर व्यापारीक वर्गका ग्राहकहरुले विद्युत शक्ति खपत गरे वापत अनुसूची १ क मा उल्लेख भए बमोजिमको मासिक सेवा शुल्क, डिमाण्ड शुल्क र ईनर्जी शुल्क बुझाउनु पर्ने’व्यवस्था गरिएको ।
ड्ड विनियमावलीको विनियम (५) को उप विनियम (५) मा ‘३३ के.भि. ट्रंक लाईन तथा ११ के.भि. रिंग मेन फिडरबाट नयाँ ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति गरिने छैन । अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि हाल टं«क लाइनबाट आपूर्ति लिई रहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाईनबाट २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडर सरह विद्युत आपूर्ति लिन चाहेमा डेडिकेटेड फिडर सरहको महशुल तिरी लिन सक्नेछन् । यस्तो सेवा लिन स्वीकृतिको लागि निवेदन पर्न आएमा डेडिकेटेड लाइन सरह प्राधिकरण संचालक समितिबाट स्वीकृति लिनु पर्ने छ’ भन्ने व्यवस्था रहेको ।
ड्ड साथै, सोही विनियममा ‘यदि कुनै ग्राहकले स्वीकृति नलिई नेविप्राले निर्धारण गरेको लोडसेडिङ समय कट्टा गरी विद्युत प्रवाह हुने समयभन्दा बढी अवधि विद्युत सुविधा आपूर्ति लिएमा विद्युतको अनाधिकृत उपयोग भएको मानी विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८ को दफा ९ अनुसार लाइन कट्टा गरी दफा ११ बमोजिम बिल रकम र सो बराबरको क्षतिपूर्ति रकम समेत तिर्नु पर्ने छ । यस्तो अवस्थामा विद्युतको विल रकम र क्षतिपूर्ति रकम गणना गर्दा डेडिकेटेड फिडर लाइनको सरह विद्युत महसुल लगाइने छ । यसरी कायम भएको विद्युत महसुल तथा क्षतिपूर्ति रकम नतिरेसम्म विद्युत लाइन जोडिने छैन’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था रहेको ।
ड्ड प्राधिकरण संचालक समितिको २०७५ वैशाख ३१ गतेको ७६८औं बैठकबाट संचालक भक्त बहादुर पुनको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईनबाट सप्लाई लिईरहेका ग्राहकहरुको अवस्था पहिचान गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिले प्राधिकरणको डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनबाट विद्युत सेवा लिने औद्योगिक, व्यापारिक तथा गैह्र व्यापारिक वर्गका सबै ग्राहकहरुले विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको प्रिमियमसहितको विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७३मा उल्लेख भए बमोजिम सम्पूर्ण महशुल रकम असुल उपर गर्न उपयुक्त हुने राय सुझाव दिएको ।
ड्ड ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका विद्युत उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायीहरु र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच देखिएको विवाद लगायतका विषयमा समाधानका लागि मा. ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री, मा. उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र मा. अर्थ मन्त्रीको आवश्यक समन्वयमा अध्ययन गरी सुझाव सिफारिस गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका ऊर्जा सचिबको संयोजकत्वमा नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषद्बाट मिति २०७६।०९।२१ मा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको ।
ड्ड ऊर्जा सचिव नेतृत्वको समितिले निम्न सिफारिस गरेको थियो ः
क) २०७२ साउनदेखि २०७२ पौषसम्मको हकमा ः महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मिति २०७७।०२।२६ को पत्रानुसार यस विवादित विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार यस समितिलाई नभएको र उपभोक्ता तथा प्राधिकरण बीच भएका महशुल सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने विषय विद्युत नियमान आयोग ऐन, २०७४ को दफा १८ बमोजिम विद्युत नियमान आयोगको क्षेत्राधिकारमा रहेको हुँदा विद्युत नियमन आयोगबाटै आवश्यक सहजीकरण सहित विवाद निरुपण हुनुपर्ने ।
ख) लोडसेडिङ्ग अन्त्य हुनु अघिसम्मको अवस्था ः मिति २०७२ माघ देखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका उद्योगीहरुबाट ने.वि.प्रा.को स्वीकृति नलिई लोडसेडिङ्ग तालिकामा तोकिएको समय भन्दा बढी अवधि विद्युत सेवा लिएकोले विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७३ को विनियम (५) को (५) बमोजिम डेडिकेटेड महशुल लिने निर्णय मिति २०७६।०७।१६ गते ने.वि.प्रा.संचालक समितिबाट निर्णय भएको आधारमा सवै उद्योगीबाट प्राधिकरणका संचालक भक्त बहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा ने.वि.प्रा. विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७३ बमोजिम सम्पूर्ण महशुल निजहरुबाट ने.वि.प्रा.ले असुल उपर गर्नु पर्ने । यसरी असुल उपर गर्नुपर्ने रकम प्राधिकरणको नगद प्रवाहको अवस्थामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उद्योगीहरुले किस्ताबन्दीमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरिदिनु पर्ने ।
ग) लोडसेडिङ्ग अन्त्य भएपछिको अवस्था ः विद्युत नियमन आयोग नियमावली,२०७५ मिति २०७५।५।११ मा जारी भएको र उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७६।०६।०५ मा जारी गरेको रिट निवेदन खारेजको फैसलामा हाल मुलुकमा लोडसेडिङ्ग अन्त्य भइसकेको अवस्थामा विनियमावली बमोजिमको महशुललाई निरन्तरता दिन नपर्ने भएमा महशुल दर निर्धारण गर्ने सम्बन्धित निकायले आवश्यक पुनरावलोकन गर्न सक्ने नै भएकोले त्यस तर्फ थप विवेचना गर्नु नपर्ने’ व्याख्या गरेको आधारमा विद्युत नियमन आयोग स्थापना भई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आईसकेको हुँदा यस विषयमा विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धी दफा १८ बमोजिम विद्युत नियमन आयोगको क्षेत्राधिकारमा रहेको हुँदा विद्युत नियमन आयोगबाटै आवश्यक सहजीकरण सहित विवाद निरुपण हुनुपर्ने देखिन्छ ।
ड्ड ऊर्जा सचिव नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय ः
ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट भएको विद्युत आपूर्ति सम्वन्धमा विद्युत उपभोगकर्ता उद्योगी व्यवसायीहरु र विद्युत प्राधिकरण बीच देखिएको विवाद लगायतका समस्याको समाधान मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुबाट समन्वयात्मकरुपमा गर्ने गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
ड्ड मिति २०७७।०४।२६ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट विद्युत नियमन आयोग र ने.वि.प्रा.लाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि पत्राचार भएको ।
ड्ड अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त सुझाव ः
क) विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२।९।२९ को १०३औं बैठक र मिति २०७३।३।१६ को १०८औं बैठकका निर्णय अनुसार सो समयदेखि विद्युत लोडसेडिङ्ग अन्त्य भएको आधिकारीक घोषणा हुनु अघिसम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाईन मार्फत विद्युत आपूर्ति लिएका उद्योगहरुको विद्युत उपभोग परिमाण यकिन गरी सोको आधारमा निर्धारित महशुल उपर गर्न उपयुक्त हुने । यसका लागि अन्य विषयका अलवा टि.ओ.डी. मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदन एवं सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने ।
ख) विद्युत लोडसेडिङ्ग अन्त्य भएको घोषणा पश्चात सर्वसाधारणले समेत विद्युतको नियमित उपभोग गर्न पाएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन समेतलाई दृष्टिगत गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत भएको विद्युतको वास्तविक उपयोग एकिन गरी कानूनतः अधिकार प्राप्त निकायले न्यायोचित महशुल निर्धारण तथा सहजीकरण गर्न उपयुक्त हुने ।
ड्ड संसदको सार्वजनिक लेखा समितिबाट प्राप्त निर्देशक ः
क) ने.वि.प्रा.बाट डेडिकेटेड लाइनको हकमा प्राधिकरणका संचालक समितिको २०७७।०३।१२ को निर्णयले २०७२ श्रावणदेखिको खपतमा नयाँ महशुल दर कायम गरेको र सोको अनुमोदन विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले गरेको तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकको हकमा पनि २०७३।०३।१६ मा विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइन सरह नै शुल्क लिने गरी निर्णय गरेकोले सोही वमोजिम विद्युत नियमावलीमा उल्लेख भएको बिल बिजक छुट बिल जारी गर्ने ।
ख) छुट विल जारी भएपछि ३५ दिन भित्र ग्राहकले उक्त महशुल वुझाउनु पर्ने वा चित्त नवुझेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने र मिटर रिडिंग भएको ६० दिनभित्र ग्रााहकले विद्युत महशुल नवुझाएमा उक्त ग्राहकको लाईन काटी बक्यौता असुलउपर गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्युत महशुल संकलन विनियमावली, २०७३ मा हुँदा हुँदै प्राधिकरण व्यवस्थापकले उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गरेको नदेखिएकोले सो कार्यान्वयन १(एक) महिनाभित्र गराउने ।
ड्ड विद्युत नियमन आयोगलाई प्राधिकरणले २०७७ चैत्र १९मा गरेको पत्राचार ः
क) मिति २०७२ श्रावणदेखि २०७७ असार महिनासम्मको थप दस्तुर सहितको सम्पूर्ण छुट विद्युत महशुल सम्वन्धित उपभोक्ताहरुबाट असुलउपर गर्ने । तर कुनै ग्राहकको हकमा सम्मानित अदालतबाट अवधि किटान गरी महशुललिनेगरी फैसला÷आदेश भएकोमा सोही बमोजिको रकम असुलउपर गर्ने ।
ख) डेडिकेटेड÷ट्रंक विद्युत महशुलका सम्वन्धमा केही उपभोक्ताहरुले विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गरेका र नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्रालयबाट विवाद निरुपणका लागि विद्युत नियमन आयोगमा पठाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई समेत लेखी आएकोमा सो सम्वन्धमा अदालतको फैसला÷आदेश र विद्युत नियमन आयोगको निर्णयबमोजिम हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
ग) विद्यमान कोभिड १९ बाट समग्र उद्योग व्यवसायमा परेको असलाई मध्यनजर गरी प्रकरण (१) मा उल्लेख भए बमोजिमको बक्यौता रकम किस्तावन्दीमा बुझाउन पाऊँ भनी २०७८ असारमसान्तभित्र निवेदन पेश गर्ने सम्वन्धित उपभोक्तालाई नियमानुसारको किस्तावन्दी कायम गरी बक्यौता महशुल बुझाउने सुविधा दिने ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत खपत गरेको तथ्याङ्क सुरक्षित रहेको छ ।सोही आधारमा नै उद्योगहरुलाई महसुल भुक्तानीका लागि पत्राचार गरिएको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरुलाई बिलिङ्ग गरिएको विद्युत खपतको बक्यौता महशुलकिस्ताबन्दीमा तिर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकाले सोही सुविधा लिई बिल भुक्तानी गरिदिनु अनुरोध गर्दछौं । यसका अतिरिक्त, उक्त अवधिमा जारी भएका बिलउपर सहमत हुन नसक्ने उपभोक्ताहरुले विद्युत वितरण विनियमावली, २०७८ को विनियम ५५ (१) बमोजिम पुनरावलोकन गराउन सक्ने व्यवस्था रहेकोसमेत जानकारी गराउँदछौ ।
नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरुबाट प्राप्त हुने निर्देशनप्रति प्रतिबद्ध रही आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी आन्तरिक रुपमा विद्युत खपत बढाउँदै मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि विद्युत आपूर्तिलाई पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो,गुणस्तरीय र सुरक्षित बनाउँदै ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासमा प्राधिकरण सदैव समर्पित रहने दृढतासमेत व्यक्त गर्दछौं ।