February 29, 2024

इ – डायरी एक्सप्रेस

ताजा र निष्पक्ष समाचारका लागि

कानून संशोधन गर्न लग्यौ भने माफियाले फिर्ता ल्याउँछन् , त्यसपछि गाली हामी मात्रै खान्छौं

पुरुषोत्तम खानाल, अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

“हेलो नेपालको इजाजत रद्द गर्दा मारिदिने धम्की”
० उहाँहरुले ऐन नबनाउँदा कसरी चोखो हुनुहुन्छ ?
० मूख्य विषय भनेको त कम्पनीको सहि मूल्य कति हो ? त्यसै बमोजिम राज्यले कति कर पाउनुपर्छ भन्ने नै हो ।
० कानूनलाई समातेकै कारण सबै जनाको बैरी भएको हुँ ।
० मैले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई सात महिना देखि भेट्न पाएको छैन । एनसेलमा लगानी गर्नेहरुले बिहान बेलुकी नै मज्जासँग भेट्नुहुन्छ ।
० आक्जियटाले सर्वोच्च अदालतले माग्दा पनि डाटा दिँदैन ।
० ठूला कपोरेट हाउसहरुले कानूनविदहरु राखेर कहाँबाट छिर्ने भनेर छिद्रा खोज्छन्
० जोसँग सहज पहुँच छ, त्यसैंलाई बदमास देखेका छौं ।
० देशका लागि गम्भीर सर्जरीको आवश्यकता छ ।


पुरुषोत्तम खनाललाई कतिपयले गहिराईमा नपुग्दा नियमन निकायको प्रमुख भएकै कारण एनसेल खरिद विक्री प्रकरणमा दोषी भएको आशंका गरिरहेका छन् । प्रष्ट कुरा गर्ने खनालले ७ महिना देखि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाएका छैनन् तर, एनसेलका अधिकारीहरु दिनदिनै प्रधानमन्त्रीका किचेन क्याबिनेटमा पुगेका हुन्छन् । अध्यक्ष खनालले एनसेलको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत रहेको द नेदरल्याण्डको हेगमा गएर मुद्दा लडेर जितेपछि एनसेललाई सवा अर्ब रुपैया जरिवाना गराएका थिए । हेलो नेपालको मोबाइल सेवाको इजाजत रद्ध गरेका खनाललाई कार्यालयमै गएर विवादस्पद् व्यवसायी अजय सुमार्गीले ज्यानै लिने धम्की दिएका थिए । तथापि उनी विधिको शासन कायम हुनुपर्छ भन्ने चट्टानी अडानमा उभिए । मिडियामा आउन कमै मन पराउने खनालको अन्तरमुखी स्वाभाव र छानविन समिति बनेका कारण सत्य, तथ्य र यथार्थ विषय बाहिर ल्याएका छैनन् । तथापि उनैलाई लेखा समिति र अर्थसमितिमा ‘कठघरामा’ उभ्याउने काम गरियो । तर, अर्थमन्त्री, ठूला करदाताका अधिकारीहरु कसैलाई बोलाइएन । यस विषयमा पत्रकारहरु प्रकाश रोकाया, नारायणप्रसाद शर्मा र मोहन पन्तलाई उनैको कार्यालयमा अध्यक्ष खनालले व्यक्त गरेको मूख्य अंशः


० अहिले एनसेलबाट विज्ञापन पाएपछि आफुलाई विग हाउसका मिडिया भन्नेहरुले फरक ढंगबाट प्रस्तुत भइसके । सरकारले पूर्व महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनाएको छ । नियमनकारी निकायको प्रमुख तपाईलाई थाह नदिई एनसेलको शेयर खरिद विक्री भयो ? व्यक्ति भन्दा देश ठूलो हो भन्ने भावनामा रहेर के भन्नुहुन्छ ? यो नाटक किन भयो ?
यो नाटक मैले गरेको होइन । म कहिँ पनि चुकेको छैन । अर्थसमितिमा मैले ऐन संशोधनका लागि पठाए । १० वर्ष देखि ऐन बनाउन प्रयास भइरहेको छ तर, संशोधन गरिएको छैन । त्यो जिम्मेवारी कसको हो ? आफैले ऐन नबनाउने तर, कर्मचारीलाई किन गाली गर्ने ?
यो विषय खास गरी करको विषय भएकाले अर्थमन्त्रीलाई किन बोलाउनुभएन ? ठूला करदाताका अधिकारीहरुलाई किन बोलाउनुभएन । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय केबल लगत आएपछि मात्रै लगत राख्ने कार्यालय हो । उसको प्रस्तुति अर्को के हुन सक्छ ? हाम्रो मासको अपेक्षा के हो भने जसलाई बोलायो उसैले फरर भनोस् भन्ने हो । मलाई उसको अनुमति पत्र विक्री गर्न स्वीकृत नदिने मात्रै अधिकार छ । यो अवैधानिक छ भन्ने मात्रै अधिकार छ । कहाँबाट पैसा आयो ? त्यसमा नागरिकता लेउँ भन्ने जस्ता बाँकी प्रोसेसहरु हुन् । अहिले त लेखा समितिले आदेश दिइसकेको छ । तथापि विदेशी लगानी ऐनको दफा १९ मा कारोबार गरेको ३० दिनपछि मात्रै जानकारी दिनुपर्ने भन्ने उल्लेख छ । यसरी दुई फरक फरक विवादस्पद ऐन बनाउने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण एनटीए हो ? पत्रकारले किन ऐन बनाउन सक्नुभएन भनेर प्रश्न गर्नुभएन ? त्यहाँ गोकुल बास्कोटा, अर्जुन नरसिंह केसी वा जो सुकै सांसद हुन् नौ बूँदे प्रश्न गर्नुभयो । नौ बुँदेमा सात बुँदा हामीसँग सरोकार नै नभएका असबन्धित प्रश्न थिए । उहाँहरुले करको विषय के हुन्छ भन्नुभयो । तर करका अधिकारीहरुलाई बोलाइएन ।
हिजोका कर्पोरेट समाचारहरु पढ्न सक्नुहुन्छ । पहिला चारसय मिलियन डलर टेलियाले क्यापिटल ट्याक्सका लागि छुट्टाइएको थियो । जुन मलेसियामा सेटल गरियो । ८० प्रतिशत आजियटा र बाँकी २० प्रतिशतले हुने ९ मिलियन डलर सतिशलाल आचार्यले लिए भन्ने लेखिएको छ । यदि त्यो हो भने गम्भीर अपराध हो । नेपालको सर्वोच्च अदालतले माग्दा पनि त्यो डकुमेन्ट दिइएन । रेगुलेटरी निकायलाई किन कमजोर बनाइन्छ ? किन एनसेलका प्रतिनिधिहरुले हाम्रा उच्च पदाधिकारीहरुलाई सहजै रुपमा दिनदिनै भेट्छन् ? यो प्रश्न किन उठ्दैन ?


० १२ गते यो एनसेल प्रकरण बाहिर आएपछि किन तत्कालै एक्सन लिइएन ? स्टेटमेन्ट तुरुन्तै किन जारी भएन ?
हामीले अर्को संस्थाको वेभसाइटमा जारी भएको डाटा आधिकारिकता नबुझिकन स्टेटमेन्ट जारी गर्दा हाम्रो विरुद्धमा पनि भोलि तपाईले नै लेख्नुहुन्छ ।


तपाईले पत्रचार गरेपछि चार दिनलगाएर उसले स्पष्टीकरण दियो । तर, हाम्रो क्षेत्राधिकार यस्तो छ भनेर प्रष्ट पार्ने काम किन भएन ?
तपाईहरुको ठाउँबाट हेर्दा ठीक हो । तर, मलाई आजियटाले हेर्दा एनटीएको अध्यक्ष मात्रै नभनि राज्यको तर्फबाट हेर्छ । यो विषयमा राज्यले न्याय पाउनुपर्छ । कर लिन पाउनुपर्छ । आजियटा भए आजियटा वा सतिश जो भएपनि खुशी हुनैपर्छ । मैले समितिमा भनेको थिए ‘कर कार्यालय वा सरकारका अन्य निकायसँग समन्वय गर्छु भनेर । सरकारले डब्लुटीओमा हस्ताक्षर गरेको छ । विदेशी लगानी ऐनमा हस्ताक्ष्र गरेको छ । यसरी हामीले पूर्ण जानकारी नभई लेखेको खण्डमा भोलिका दिन अदालतमा हामीले मुद्दा हार्न सक्छौं । हामी उही दिन प्रधानमन्त्री कहाँ बैंठक बसेका थियौं । उक्त, दिन क्याबिनेटका सम्पूर्ण सम्पूर्ण मन्त्रीहरु हुनुहुन्थ्यो । भोलिका दिनमा छानविनका लागि केन्द्रीत भएर सबै दत्तचित्त भएर डकुमन्ट खोज्नुपर्ने हुन्छ । र छानविनलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।


० २०४६ साल पछिका छानविन समितिले दिएका प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावहरुमा कुनै एउटा कार्यन्वयन भयो त ? अहिलेको छानविन समितिले दिएका प्रतिवेदन कार्यन्वयन होला ? आइपीएस र डाटा सेन्टरका कुरा पनि आएका छन् नी ?
यो विषयमा हाम्रो विधि र विधान क्षेत्रभित्र पर्दैन भनेर भनेपछि अर्को संस्थाले फेरी स्वीकृत दियो । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अनुमति दिँदा नै बिभिन्न प्रकृतिका काम एकै साथ अनुमति दिने गरेको छ । यसमा मैले तिमीलाई यसमा अनुमति हुँदैन भनेर प्रष्ट लेखेको छु ।


० तर बाहिर भने नियमन निकाय दूर सञ्चार प्राधिकरणको पनि मिलेमतो छ भन्ने आम मानिसहरुले बुझिरहेका छन् नि ?
हो, बाहिर भनेपनि पुरुषोत्तम खनाल सिंगापुर गएको छैन । जहिले पनि प्रमाणको आधारमा बोलेको खण्डमा मज्जा हुन्छ । मेरे कहिँ कतै नचाहिँदो काममा संलग्न छैन ।


० एनटीएले एनसेलसँग गरेको सम्झौतामा विक्री सम्बन्धमा के भनिएको छ ?

एनटीए भन्ने बित्तिकै सुरु देखिकै जिम्मेवारी लिएर बोल्नुपर्दछ । किनकी संस्थाको हिसावमा त अविछिन्न रुपमा जिम्मेवारीको कुरा आयो । हाम्रो लाइसेन्स दिँदा मोबाइल र इन्टरनेट चलाउन मात्रै स्वीकृति दिइएको छ । फोरजीको लागि अनुमति दिएपछि इन्टरनेट त समावेस हुने नै भयो । हामीलाई अधिकार नभएको क्षेत्रमा हामीले स्वकिृति दिनै सक्तैनौं । तर, नेपाल टेलिकमले डाटा सेन्टर खोल्न पाउने, नमस्ते पे पनि खोल्न पाउने तर, एनसेलले खोल्न किन नपाउने ? कम्पनी ऐन २०५३ ले सबै कम्पनीहरुलाई बराबर अधिकार प्रदान गरेको छ । तथापि हामीले कम्पनी दर्ता गर्दा सबै काम गर्छु भनेर अनुमति लिने परिपाटी बनेको छ । सम्बन्धित निकायले स्वकिृति दिन्छ । त्यसमा एनटीएले स्वीकृति दिएको त होइन ।
अहिले एउटा कालो कोठामा बसेर मास यता दौडिन्छ भन्नेका पछि हामी लागिरहेका छौं । यसरी राजनीतिज्ञ, हामी कर्मचारी र तपाईहरु मिडियाकर्मी सबै यसैका पछाडि दौडिएका छौं । तपाईले मिडियामा हेनुभयो भने थाह पाउनुहुन्छ एक दिन एउटा समाचार आउँछ अर्को दिन अर्को विवादस्पद बनाएर समाचार बनाईन्छ ।
एउटा अनलाइनले लेखेको थियो एनटीएले टेरामक्स ल्याउँदा लेबनाममा भुक्तानी गरेन साइप्रसमा ग¥यो भनेर लेख्यो, अर्कोदिन हङकङमा गरेको रहेछ भनेर लेखेको थियो । एउटै मिडियाले पटक पटक यसरी फरक फरक कुरा लेखेको छ ।


० अहिले एनसेलले नै भनेजस्तो वैदेशिक लगानीको वातावरण नभएकै हो त ?

म नेदरल्याण्डको हेगमा एनसेलका विरुद्धमा १८ दिन बसेर मुद्दा लडेको मान्छे हुँ । एनसेलले मेरा विरुद्धमा मुद्दा हालेको थियो । म नै त्यो मान्छे हुँ एनसेललाई सवा अर्ब रुपैया जरिवाना गराएको छु । मन्त्रालयको पुनरावेदन समितिले चार वर्ष देखि निर्णय गरेको छैन । त्यो समयमा सवा अर्बको अहिले पाँच अर्ब हुने थियो । त्यसमा कसैले प्रश्न गरेको छैन ।


राज्यले पनि एनसेललाई अन्याय गरेको थियो ?
एनसेललाई फाइव जीको परीक्षण गर्न दिएन । त्यो अन्याय थियो । कतिपय हाम्रो अवस्था आफैलाई लज्जा हुन्छ । एनसेलमा विदेशी कर्मचारीहरु आएर काम गर्न पाउँछ । उनीहरु पर्यटक भिषामा आएर काम गरेको खण्डमा प्रहरीले समातेर लैजान्छ । उनीहरुलाई दुई वर्षसम्म धाउँदा पनि वर्कंपरमिट दिँदैनन् । विदेशी लगानीको वातावरण छैन भन्ने एनसेलको दलिललाई यो विषयले पुष्टि गर्दैन त ? विदेशीहरुलाई हाम्रा अधिकारीहरुले यत्ति ह्यारेसमेन्ट गराउँछन् कि ? तर, डिभिडेन्ट पठाउनुपरेको खण्डमा चाहिँ कुन बेला पत्र ल्याउँछन् भनेर बस्छन् । त्यो समयमा उद्योग विभाग स्टाण्ड बाई बसिरहेको हुन्छ ।


० डिभिडेन्ट दिनुपर्दा एनटीएले स्वीकृति दिनु पर्दैन ?
हो, अनुमति लिनुपर्ने थियो । तर, उद्योग मन्त्रालय स्टाण्डबाई बसेको हुन्छ । रेगुलेटरको हकमा उनीहरुलाई सिफारिस चाहिन्छ तर, यसमा चाहिदैन । हाम्रो ब्यूरोक्रेसीको इकोसिस्टम नै गजबको छ । हामीले यस्तो सिस्टममा परिवर्तन गर्न सकेनौं भने एनसेलमा भएका अहिलेका जस्ता घट्नाहरु दशौं पटक घट्न सक्छन् । होल्डिङ कम्पनीले लगानी गर्न नपाउने तर, डाइरेक्ट इन्भेष्टमेन्ट मात्रै गर्न पाउने हुनुपर्छ । यो ट्रान्जेक्सन गर्नुपर्ने रहेछ एनसेलका प्रतिनिधि फर्केर आए । अहिले हामी कहाँ कुन शक्ति छ सबैलाई चिल्याउने ? त्यो शक्तिले मजासँग खेलिरहेको छ ।
० लेखा समितिले नौवटा मध्ये सात वटा तपाईहरुको असम्बन्धित प्रश्नहरु सोधेर किन त्यस प्रकारको काम ग¥यो त ?
लाइसेन्सको स्वीकृत नलिईकन आजियाटाले बेच्यो । स्पाइस नेपाल भनेर खेतान ग्रुपले लाइसेन्स लिएको थियो । टेलिया लिएपछि मेरो मोबाइल भन्ने भयो । टेलियालाई दिँदा होल्डिङ कम्पनीलाई दियो । यस्ता कम्पनीलाई किन दिएको भन्ने प्रश्न उठाएको भए अहिले आजियाटाले दिने हिम्मत गर्दैनथ्यो । आजियाटा य्ुकेले नर्वेको कम्पनीलाई होल्ड गरेको छ । आजियाटाको सिइओलाई नेपालको संसदले बोलाउन सक्छ ?
हामीले बोलाउने हो भने कानून बमोजिम सामान्य कर्मचारीलाई मात्रै बोलाउन सक्छौं । यस्तो कमजोर कानूनी धरातलमा हामी बसेका छौं तर, कानून संशोधन गर्न लग्यौ भने माफियाहरुले जसरी पनि फिर्ता ल्याउँछन् । त्यसपछि गाली हामी मात्रै खान्छौं ।


त्यसको अर्थ लेखा समितिमा छलफल भए पनि सांसदहरु सधै युटर्न हुने गर्छन् हैन ?
हामी पार्लियामेन्टका सदस्य होइनौं । पालियामेन्टमा पनि मन्त्रीले लैजाने प्रस्ताव हो । क्याबिनेटको टेबुलमै पुगेको एउटा ऐन फर्केर आएको छ । उहाँहरुले ऐन नबनाउँदा कसरी चोखो हुनुहुन्छ ? लड्न जाउँ भन्ने खुकुरी नदिने, लठ्ठी लिएर लड्दा जितेर आउ भन्ने ?
० अहिलेको अवस्था मुल्यांकन गर्दा देश त वर्वाद भइसक्यो नि ?
हो मैले मेरो क्षेत्रको मात्रै जिम्मा लिने हो ।


० भोलि जनताले आवश्यक छ भनेर जनताले अन्य ठाउँमा अनुमोदन गर्लान् नी ?
हो त्यो पनि सम्भव छ ।


० सिंहदरबारका एजेन्टहरुसँग होइन तपाई इमान्दार हुनुहुन्छ ?
हो, म पारदर्शितामा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ । म लुकाउने कुरा गर्दिन । मेरा बाउँबाजेकै सम्पत्ति ४÷५ रोपनी जग्गा काठमाडौंमा अहिले पनि छ । बच्चाबच्चीहरु स्थापित भइसकेका छन् । श्रीमती कर्मचारी सञ्चय कोषमा मेनेजर छन् । हामीले मर्दा लैजाने केहि होइन । मरेपछि एक माना चामल राखिदिने हुन् । म एन्जियाटासँग लड्दा कुनै पनि मोलमोलाई गरेको छैन । प्रयास त मुद्दा हराउन सबैले गर्छन् नी ।
एनसेलले स्वतः नविकरण हुने गरी मिलाएको थियो । म अध्यक्ष भएर आएपछि जरिवाना गराएँ । यसरी जरिवाना नगर्न धेरै अनुरोध गरे । ऐनमा पाँच लाख मात्रै जरिवानाको व्यवस्था थियो । त्यसैले उपभोक्तालाई क्षतिप्ुर्ति गराउने गरी निर्णय गराएँ ।
मैले य्ुटिएल खारेज गरेँ । मलाई हराइयो । दोह¥याई पाउँ भनेर निवेदन दिए । चार वर्ष देखि पालो आएको छैन । बल्ल बल्ल पेसीको पालो आउँछ । फेरी स्थगित हुन्छ । अदालतका विषयमा प्रश्न उठाउन पाइदैन । हाम्रो अप्टिकल फाइवरको प्रोजेक्ट दुई वर्षसम्म कामै नगरेपछि खारेज गरेको थिएँ । तर, दुई दिनमै स्टे अर्डर आयो । बैंकको रकम समेत सिज गर्न पाएनौं । किनकी राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार सात दिन भित्रमै सिज गर्नुपर्ने रहेछ । जुन स्टे अर्डरको सुनुवाई अहिलेसम्म पनि भएन । जुन तीन वर्ष भइसक्यो म भ्याकेटमा गएको थिए । एक दिन सुनुवाई आएको भए म सन्तुष्ट हुन्थे जुन दिन सुनुवाई आउँछ, पेशी स्थगित हुन्छ ।
मैले हेलो नेपालको इजाजत क्यान्सिल गरिदिएँ सुमार्गीले कार्यालयमै आएर क्यान्सिल गरिदिएको खण्डमा मारिदिन्छु भन्नुभयो । युटिएल खारेज गरेँ । स्मार्ट टेलिकम खारेज गरेँ । सिजीलाई पहिलेका काम कर्तब्य पुरा नगरी स्वीकृति दिन्न भने । यसरी सबैजनालाई विधिमा ल्याउन खोज्दा कानूनलाई समातेकै कारण सबै जनाको बैरी भएको हुँ । देश विधिमा चलाउनुपर्छ । तर, एक जनाले काँध थापेर बन्दो रहेनछ । सबै जनाले इमान्दारीतापूर्वक काम गर्नुपर्छ । मलाई किन चिठ्ठी लेख्नु पर्छ । मलाई लेखेको पत्रले उनीहरुले आफ्नो उत्तरदायित्व पालना गरेका छन् त ? हामी अहिले यति फितलो कानूनमा टेकेर बसेका छौं कि भोलिका दिनमा उसलाई मैले पाँच लाख जरिवाना गराएर स्वीकृति दिनुपर्ने अवस्था रहन सक्छ । अहिले हाम्रो कानूनहरु यत्ति फितलो छन् कि बोलि साध्यै छैन । हाम्रो रेगुलेटरी संस्थासँग भिड्न सकेको भए वा सहजै मानेको भए बाहिर नै आउँदैनथ्यो । हामी दुबै जनाको कम्पनी छ । र, राम्रो सम्बन्ध छ । कम्पनी त मैले सित्तैमा पनि दिन पाउँछु । ५ अर्ब र ६६ अर्बको विषय होइन । तर, मूख्य विषय भनेको त कम्पनीको सहि मूल्य कति हो ? त्यसै बमोजिम राज्यले कर पाउनुपर्छ भन्ने नै हो । जुन केसलाई विषयान्तर गरिएको छ । होहल्ला गर्नेहरुले पनि विषयान्तर गरेका छन् । उनीहरुले जानेर वा नजानेर कसरी गरेका हुन् ? हाम्रो ध्यान भनेको तिमीहरुको कम्पनीको मूल्य डिडिएबाट गराएर ल्याउँ भन्ने मात्रै हो । यो मुल्यांकन अनुसार कर लेउ भन्ने मात्रै हो ।


० २५ वर्षपछि यो कम्पनी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने प्रावधानका कारण पनि यो विषय आएको हो भनिन्छ नि ?
मैले एनसेलको हकमा ठीक छ । तर, अन्यको हकमा यो व्यवस्था पनि ठीक होइन । किनकी १५÷२० वर्ष चलाएपछि अर्कालाई बुझाउने भनिकन थप लगानी नगर्ने, सेवालाई कमजोर बनाउने जस्ता अनगिन्ती काम हुन सक्छन् । फोरजी ल्याउँदा थप २० अर्ब लगानी गर्नुपर्ला । त्यस्ता प्रविधिहरुमा लगानी गरिहँनुपर्ने हुन्छ । तर, यस्ता कम्पनीहरुको अप्टिभाइसन गरिरहँनुपर्छ । यसको आम्दानी कर राज्यले प्रत्येक वर्ष लिन सक्नुपर्छ ।
अहिले एनसेलले आइपिओ जारी गर्न सक्थ्यो । त्यसका लागि कम्पनीको अवधि घटिमा ७÷८ वर्ष बाँकी रहँनुपर्ने रहेछ । त्यो बाटो पनि बन्द भयो । अहिले उसले कर्पोरेट सेक्टरलाई बिक्री गर्न सक्छ । कपोरेट सेक्टरलाई बेच्न बाहिर बसेर कारोबार ग¥यो ।
हाम्रा देशका राजदूतहरु विदेशमा गएपछिको अवस्था र अर्को देशका राजदूतहरु नेपालमा रहँदा हेर्नुहोस त कति फरक व्यवहार पाउँछौं । मलेसियन सरकारको शेयर रहेको आक्जीयटा कम्पनीले हामीलाई सुरु देखि नै नटेरेको हो । मैले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई सात महिना देखि भेट्न पाएको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न मूख्य सचिव वा विभागीय मन्त्रीमार्फत अनुरोध गर्ने हो । एनसेलमा लगानी गर्नेहरुले बिहान बेलुकी नै मज्जासँग भेट्नुहुन्छ । हामीकहाँ समस्या एक ठाउँमा छ तर, अर्को ठाउँमा गएर समाधान खाज्ने प्रयास गरिरहेका छौं । त्यसका लागि हामीले शीरबाटै सफा गर्न जरुरी छ । मैले ५७ करोड बचाउन खोज्दा राज्यले २३ करोड दिन आनाकानी गरेको थियो । आखिरी गरेको खण्डमा हुँदो रहेछ । सेतो छाला हुनेको पक्षमा मात्रै फैसला हुने रहेनछ । हाम्रा नियम, कानून मा टेकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर पनि मुद्दा जित्न सक्ने रहेछौं ।
आक्जियटाले सर्वोच्च अदालतलाई माग्दा पनि डाटा दिँदैन । अमेरिकाले मागेको भए दिँदैनथे ? यो सबै हाम्रो राज्यकै कारणले भएका हुन् । अहिले हामी सबैजना बेचिएका छौं । हाम्रा पुर्खाहरु गोरखा भनेर घमण्ड गछौं तर, हामी बेचिएका होइनौं र र्? रेमिटान्स बेस इकोनोमी’ भनेको हामी बेचिएर ल्याएका हौं । अहिले छानविन आयोग बनेको छ, मेरो काम इमान्दारितापूर्वक आयोगलाई सहयोग गर्ने हो ।० अबको अवस्था के हुन सक्छ ?
अहिले भइरहेका अवस्थालाई हलुका ढंगले हेरेको खण्डमा यो व्यवस्था ल्याउने पनि उहाँहरु नै हो, लैजाने पनि उहाँहरु नै हुन सक्छ । किनकी जनताले हरेक मामिलामा नकरात्मक रुपमा हेरेका छन् । अहिले जनतामा खानेपानी पनि दिनुपर्छ बिजुली पनि त्यसैले दिनुपर्दछ भन्ने मानसिकता छ ।


तपाई अहिलेको अवस्थामा जनतालाई स्पष्टीकरण दिन जरुरी ठान्नुहुन्न ?
अहिले बाहिरी एजेन्सीहरुबाट एनटीए माथि तिब्र आक्रमण छ । किनकी अहिले टेरामक्स केका लागि आवश्यक थियो ? कल मनिटरिङ सिस्टम होइन ? नेपालमा ल्याएको कल त्यति नै थियो कि विदेशमै वाइपास गरे ? त्यो प्रविधि रोक्न आवश्यक थियो ? खरिद प्रक्रियामा बदमासी गरेको भए मलाई कारबाही गरे हुन्छ । यदि यो प्रविधि ल्याएको खण्डमा दुई अर्ब छलि गर्नेलाई मैले नियमअनुसारै जरिवाना ठोकर २० अर्ब असुली गराउने थिएँ । अहिले आध्ुनिक प्रविधि तोप लिएर बसिरहेको अवस्थामा लाठी लिएर मनिटरिङ गर्न जा भनियो । ठूला कुरा त्यहिबाटै सुरु हुन्छ ।


० तपाईले लेखा र अर्थ समितिमा स्पष्टीकरण दिन जानुभयो । खास कुरा के भन्नुभयो ?
मैले लेखा र अर्थ समितिमा एनटीएको तर्फबाट के भनेको छु भर्ने यो शेयर खरिद विक्रीमा स्वीकृति दिँदैन । हामीले राज्यलाई चाहिने सबै डकुमेन्ट माग्छौं ।’ समग्र कुराहरु अदालतमा पनि गएको छ । मैले गर्ने भूमिकामा कसरी सबै भनु ? एनसेलले शेयर खरिद विक्री गरेको थाह पाएपछि तुरुन्तै हामीले आपत्ति जनायौं । हामीले धेरै सेन्सिटिभिटी (संवेदनशीलता) हेनुपर्ने हुन्छ । तर, एनसेलले दुई लेयर माथि गएर कारोबार गरेको छ । अफवाह फैलाएर राम्रो काम गर्न खोजेकाहरुलाई मनोबल गिराइदिने गरिएको छ । हाम्रा ब्युरोक्रेसीहरु पहिला त बलिया थिए । अहिले किन कमजोर भए ? पार्टीका सदस्य नभैकन मनोनयन नहुने, अख्तियार वा अन्य कुनै संवैधानिक अंगको मनोनयनमा पर्नका लागि पार्टीकै सदस्य बन्नुपर्ने अवस्था आयो ।


० वास्तवमा नियमन निकायले राम्ररी काम गर्नका लागि के आवस्यक छ ?

हामीले ऐन बनाउनका लागि जोडदियौं तर, पनि कसैको फाइदाका लागि होला थन्किएर बसेको छ । जसले काम गर्दैन त्यो मात्रै मिस्टर क्लिन बनिरहेको छ ।


सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले भनेका छन् प्रचण्डले छोरी गंगालाई भने छोरीले यो कामका लागि एनटीएका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई दवाव दिए भनिएको छ नी ?
सांसद अमरेश सिंहले यो प्रक्रिया भन्दा अघि टावर कम्पनीको लाइसेन्सको विषय थियो । त्यो दवाव पुरुषोत्तम खनालले मानेनन् भनिएको हो । यसरी पहिलाको प्रक्रिया पुरा गर्न उनलाई दवाव सिर्जना गरियो भनिएको छ । यदि टावर बेच्न दिएको भए सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने समयसम्म कम्पनी पाँच लाख रुपैयाको हुने थियो ।
नेपालको कुन चाहिँ कानूनले दुई लेयर पर गएर कसरी आक्जियटालाई कारबाही गर्न सक्छ ? यसरी वैदेशिक लगानी ऐनका दफा १९ हेर्नुभयो भने त्यसमा भनिएको छ । ३० दिनपछि सरकारलाई जानकारी दिए हुन्छ भनिएको छ ।
ठूला कपोरेट हाउसहरुले कानूनविदहरु राखेर कहाँबाट छिर्ने भनेर छिद्रा खोज्छन् । विश्वमा कस्ता प्रयासहरु भएका छन् अध्ययन गर्छन् । संसारका कुनै पनि देशमा रेगुलेटरी बडी (नियमन निकाय) ले कानून पठाएपछि लुसुक्क पास हुन्छ । हाम्रो देश मात्रै हो, १५ वर्ष देखि कानून पास हुन सकिरहेको छैन ।


ल्ुपहोल खोजेर काम गर्नुपर्छ भनेर त विनोद चौधरीले आफ्नै पुस्तकमा लेखेका छन् नी ?
निरज गोविन्दले ३० प्रतिशत शेयर बेचेका छन् । जुन समयमा टेलियाले बेच्यो । एक खर्ब ४३ अर्ब मुल्यांकन भयो । उहाँको २० प्रतिशत शेयरको तीन अर्ब मात्रै मुल्यांकन भएको छ । १० अर्ब रुपैया जत्ति उहाँको कर तिर्न बाँकी नै छ । सात वर्ष देखि अदालतमा स्टे’ भएर बसिरहेको छ । सात वर्ष अघिको १० अर्ब अहिले कति भयो ? हामी रुट कज (जरासम्मको कारण)मा नै गएनौं । हाम्रो जोसँग इजि एक्सिस (सहज पहुँच छ), त्यसैंलाई बदमास देखेका छौं ।


० यसरी देश बन्छ त ?
देशका लागि गम्भीर सर्जरीको आवश्यकता छ । म कुनै राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध छैन । कुनै राजनीतिक पार्टीको सदस्य भएको प्रमाणित गरिदिनुहोस् भोलिपल्टै राजिनामा दिन्छु । हामी काठका मान्छेहरु तेलका लागि मात्रै जागिर खाएका हौं । त्यसैले काठका मान्छेहरु कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर र मुखिया पदमा अधिकांश जागिरे भएका हुन् । हामी त्यो समाजका मान्छे हौं । खनालहरु दरबारका नजिक थियौं । त्यसैकारण मेरो राजनीतिमा रुचि थिएन । ढुक्क हुनुस् मैले २३ वर्ष जागिर खाएको संस्थाबाट गलत काम गर्ने छैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.