February 25, 2024

इ – डायरी एक्सप्रेस

ताजा र निष्पक्ष समाचारका लागि

सीआइबीले छानविनका लागि गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई झिकाउन सक्छ ?

लिलानाथ श्रेष्ठ, संघीय सांसद तथा पूर्वमन्त्री


आमा धनमाया श्रेष्ठ र बाबु जित बहादुर श्रेष्ठको सन्तानका रुपमा २०१४ साल साउन १४ गते गोलबजार चौहर्वा सिराहामा जन्मनुभएका लिलानाथ श्रेष्ठ सिराहा क्षेत्र नम्बर–३ मा नेकपा एमालेको तर्फबाट निर्वाचित संघीय संसद सदस्य हुनुुहुन्छ । विश्व कुमारी मुल्मी श्रेष्ठसँग विवाह बन्धनमा बाधिनुभएका श्रेष्ठ दुई सन्तानकासमेत पिता हुनुहुन्छ । वि.स. २०३६ साल देखि विद्यार्थी राजनीतिमा संलग्न उहाँ २०५१ सालमा नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सिराहाका सदस्य बन्नुभयो । २०६० सालमा जिल्ला कमिटीको उपसचिव र २०६३ सालमा सचिव बन्नुभएका श्रेष्ठ २०६४ सालमा अध्यक्ष बन्नुभयो । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा २०३७ सालमा ३५ दिन र २०४० सालमा सात दिन थुनामा रहनुभएका श्रेष्ठले कानूनतर्फ स्नातक गर्नुभएको छ । वि.स. २०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग निर्वाचनमा जितेर पनि पार्टी नेताहरुको ‘राजनीतिक सम्झौतामा हारेको’ भनि ब्यापक चर्चामा रहँनुभएका श्रेष्ठ २०७४ सालको संघीय निर्वाचनमा सिराहा–३ बाटै विजयी बन्नुभयो । २०७९ सालको संघीय निर्वाचनमा पनि पुनःविजयी बनेपछि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकलगायत मन्त्री बन्नुभयो । अहिले नेकपा एमालेले सुन तस्करी काण्डमा सशक्त र स्वतन्त्र रुपमा निष्पक्ष छानविन गरी कारबाहीका लागि आयोगको माग गरिरहेको छ । यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर कार्यकारी सम्पादक नारायण प्रसाद शर्माले सांसद श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीः


नेकपा एमालेले छानविन समिति बनाउने विषयमा जोड दिएको छ । किन चाहियो त छानविन समिति ?
नेकपा एमालेले सुनकाण्डका सम्बन्धमा उच्च स्तरीय शक्तिशाली आयोग बनाउनुपर्छ भन्ने विषयको उठान गरेको हो । जुन अहिलेको आवश्यकता हो ।


नक्कली भुटानी प्रकरणमा कतिपयलाई उम्मुक्ति दिइयो, अहिले सेलायो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि केहिलाई समातियो कसैलाई भगाइयो । फेरी सुन तस्करी काण्ड आयो, समग्रमा तपाईले यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
अहिलेको सरकारले काम भन्दा पनि प्रचारबाजी मात्रै गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि नक्कली भुटानी शरणार्थी केस जरासम्म गएन । कतिपय मानिसहरुको नाम आए पनि समातिएनन् । त्यसपछि ललिता निवासको जग्गा सरकारी भए पनि रैकरमा परिणत गरियो, गुठी कायम गरियो, जुन मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट भयो । निर्णय गर्ने तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र पछि डा. बाबुराम भट्टराईका सम्बन्धमा कुनै कारबाही नै गरिएन । साथै उहाँहरुलाई कारबाहीको दायरामा नै ल्याइएन । तर, सचिवलगायत खरिद विक्री गर्ने केहिलाई मात्रै कारबाही गर्न खोजियो । यसरी ललिता निवास, नक्कली भुटानी प्रकरण वा सुन काण्डमा प्रचारबाजीमा मात्रै लागेर ठूला व्यक्तिहरुलाई छाडिदिने गरिएको छ । यसलाई ठीक ढंगले छानविन गर्ने हो भने उच्च स्तरीय आयोग नै बनाउनुपर्दछ । हाम्रो माग नै त्यहि हो । उहाँहरुले सहसचिवको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाउनुभएको थियो । अहिले त झनै राजस्व अनुसन्धानको उपसचिवको अध्यक्षतामा छानविन समिति बनाउनु भएको छ । ‘राजस्व अनुुसन्धान विभागका महानिर्देशकले आफुलाई सुन पक्राउ गर्नुभन्दा १० दिन अघि नै थाह थियो भन्नुभयो ।’ उहाँले सुन विमानस्थलबाट भन्सार गोदाममा राखेको थाह थियो भन्नुभएको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा छ । उनले पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिएको हुनुपर्छ । त्यतिका दिनसम्म के गरिरहेका थिए ? यो त सेटिङमा काम भइरहेको छ । महानिर्देशक नवराज ढुंगाना १० दिन अघिसम्म प्रधानमन्त्रीको निजी सचिव नै हुनुुहुन्थ्यो । उहाँलाई थाह रहेछ । त्यसैकारण राजस्व अनुसन्धानका मानिसहरुले गोदामबाट बाहिर निस्केपछि समातेका छन् । जुन जरासम्म पुगेका छैनन् । चिनियाँ नागरिक पनि समातिएका छन् । सुन कसको हो ? अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन । हङकङबाट आएको छ विक्रेता को हो ? थाह छैन । जब हाम्रो दवाव परेर उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने माग ग¥यौं त्यसपछि मात्रै सिआईबीको अध्यक्षमा समिति गठन भयो । यो अन्तर्देशीय संगठित अपराध भएको हुँदा जुन परिमाणमा सुन आएको छ यसबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिहरुको संलग्नता देखिन्छ । यसका लागि कुन कानून कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीरतापूर्वक खोजि हुनुपर्दछ । ३२ पटक सुन आएको रेकर्ड छ । २२ पटक स्क्यानर मेसिनमा रिचेक भनिएको छ । रिचेक भएको छैन । यो हेर्दा सबै मिलेर गरिएको स्पष्ट सेटिङ हो । यति ठूलो परिमाणमा सुन आएको नेपालमा पहिलो पटक हो । पानी तान्ने मोटर २० केजीको हुन्छ जुन ५२ केजीको बनेर आएको छ । ३२ केजी सुन रहेछ । हङकङबाट नेपालमा कहिल्यै पनि ब्रेक शु आएको देखिदैन । सुन ल्याउनकै लागि मात्रै ब्रेक शु ल्याइएको छ । ब्रेक शु पनि ४ सय ग्रामको हुँदो रहेछ । ४ सय ग्रामले जम्मा ६४ केजी हुनुपर्नेमा १५२ केजी भएको छ । ९ सय ५० ग्रामको ब्र्रेक शु छ । त्यसको ओरिजिनल भार जम्मा चारसय ग्राम मात्रै हो अन्य सुन नै भयो । त्यसैले जुन प्रकारको संलग्नता देखिएको छ । जसरी नागरिकहरु समातिनु, ब्यापारीहरु वर्षमा झण्डै दुई सय पटक हङकङ गएको रेकर्ड हुनु, पूर्व सभामुख महरा र उनका छोरा राहुलको फोन रेकर्ड सञ्चार माध्यममा आउनु त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएन । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई यो तस्करीका विषयमा राम्रो थाह रहेछ । त्यसैले यो सेटिङमा गरिएको हो । हाम्रो राज्यको सीआइबी प्रति म विश्वस्त छु । तर, सीआइबीले छानविनका लागि गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई झिकाउन सक्छ ? सीआइबीले प्रधानमन्त्री माथि छानविन गर्न सक्छ ? अर्को कुरा कहाँबाट कसरी समान आयो ? कसले खरिद गरेको हो ? कानून परिवर्तनका लागि सुझाव सिआइबीले दिन सक्छ ? सिआइबीले त केबल अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर मात्रै गर्छ ।


माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले हामी त भुरा हौं । ठूला र मझौला माछा धेरै छन् भन्नुभएको छ नी ?
हो, ‘उहाँले घट्नाक्रमले बताउँछ , हामी भन्दा धेरै ठूला माछाहरु छन् भन्नुभएको छ ।’ उहाँले हामी त साना माछा हौं, समयक्रमले थाह हुन्छ भनेर प्रष्टसँग भन्नुभएको छ । उहाँले म पनि संलग्न छु तर, म भन्दा पनि ठूलो माछा छन् भनेर भन्नुभएको हो । त्यसैलाई ढाकछोपका लागि सीआईबीलाई छानविनका लागि आदेश दिनुभएको छ । जुन सीआइबीले प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाएर सोध्न सक्ने ल्याकत राख्दैन । भ्रष्टाचारको कारण हाम्रा विश्वसनियता विश्वभर गुम्दै गएको छ । यसैले पनि उच्च स्तरिय छानविन टोली बनाउनै पर्दछ । विहिवार मात्रै नेपाली कांग्रेसकै कोइरालाजीले यो कुरा मिडियामा राख्नुभएको छ । शुक्रवारको सुशासन तथा राज्य व्यवस्था समितिमा पनि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाशले बोल्नुभएको छ । त्यसै गरी रास्वपाका अध्यक्ष लामिछानेले पनि बोल्नुभएको छ । हामीले प्रधानमन्त्रीको जस्तै गृह र अर्थमन्त्रीको राजिनामा मागेको पनि होइन, उच्च स्तरीय छानविन गर्नुस मात्रै भनेका हौं । संसदमा सबै पार्टैीले आफ्नो भनाई राख्न दिऔं । त्यसमा गृह र अर्थमन्त्रीले पनि जवाफ दिउन् । त्यसपछि जनतामा कुरा जान्छ । गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिउँ भन्दा सभामुखलाई दवाव दिएर संसद स्थगित गराउनुभयो । हामी चाहिँ कुनै पनि हालतमा संसदको कारबाही रोक्न चाहेका होइनौं ।


मिनी संसदका रुपमा चिनिएको सार्वजनिक लेखा समिति, राज्य व्यवस्था समितिलगायतका समितिहरुका सभापति निर्वाचनमा किन ढिलाई गरिएको हो ?
यस विषयमा हाम्रो श्रदेय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कुरा राख्नुभएको छ । मैले पनि हाउसमा कुरा उठाएको थिए । सभामुखले पनि विहिवारको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा यस विषयमा कुरा राख्नुभएको थियो । तथापि तयार छौं हाउस खोल्नुपर्छ भन्दै बहानाबाजी मात्र गरिरहँनुभएको छ ।
जेष्ठ सदस्यको सभापतित्वमा काम गर्नुपर्दछ । अहिले हामीले धेरै विधेयकहरु पास गर्नु छ । शिक्षा ऐन,राष्ट्रिय निजामती ऐन, प्रदेश प्रहरी ए्ेन लगायत धेरै छन् । तर, अहिलेसम्म एउटा अनुचित लेनदेन भन्ने मिटर ब्याज सम्बन्धि ऐन पास भएको छ । उहाँहरुको तर्क के छ भने आयोग गठन भयो प्रतिवेदन आएन भने के गर्ने ? हामी चुप लागेर त बस्दैनौं । त्यसैले अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरको आयोग गठन गर्नुस् भन्ने नै हो ।


प्रधानमन्त्री दाहाल पनि गर वा मरको अवस्थामा छन् भनिन्छ । त्यसैले यस्ता फाइलहरु खुल्दै जाने भन्ने विषयमा पार्टीका नेताहरु प्रष्ट छन् । अतः किन आत्तिनु प¥यो त ?
हामीले ‘तपाईहरु पर्दाफास र छानविन गर्नुहोस् । हामी सहयोग गछौं भनिरहेका छौं’ । हाम्रा सांसद टोप बहादुर रायमाझी मुछिनुभयो हामीले निलम्बन ग¥यौं । उहाँले पूर्व गृहमन्त्रीलाई केहि पनि गर्नुभएन ।


० तस्करीका कारण एकदमै कम राजस्व उठिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रय विमानस्थलबाट क्वीन्टल क्वीन्टल सुन भन्सार बिनै तस्करी गरी ल्याइदो रहेछ । यसबाट सरकारले साधारण खर्च पनि धान्न सकिरहेको छैन । कसरी चल्ला त शासन ?

देश अहिले नाजुक अवस्थामा छ । कर्मचारीको तलव भत्ता, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता सबै जोड्दा १० खर्ब रुपैया चाहिन्छ । त्यसपछि तीन खर्ब १६ अर्ब राज्यलाई वैदेशिक ऋणको व्याज तिर्नुपर्ने हुँदो रहेछ । तर, राजस्व त १० खर्ब पनि उठेन । अहिले त मूख्य चुरो भनेकै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जहाँ ३ सय जना प्रहरी सुरक्षामा खटिएका छन् । सशस्त्र, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान र साइडमा नेपाली सेना पनि छ । यस्तो ठाउँमा राजस्व यसरी तस्करी हुन्छ । खुला सीमा भएका ठाउँमा हालत कस्तो होला ? तपाईहरु पनि एक दुई वटा जिल्लामा घुमेर आउनुस् न ? अहिले लागू औषध, जाली नोट र मानव तस्करीका कुराहरु सीमा क्षेत्रमा ब्याप्त छ । हाम्रो समयमा सीमामा सशस्त्र प्रहरी राख्यौं तथापि प्रयाप्त संख्यामा छैनन् । अहिले खुला सीमामा तस्करी मौलाएको छ । राजस्व कम हुनुको कारण पनि त्यहि नै हो र सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्दछ । नत्र त रेमिटान्सले कहिलेसम्म धान्ला । मूख्य समस्या त खुला सीमा नै हो । जबसम्म सरकार सीमामा कडाईका साथ राजस्व संकलनमा ध्यान दिँदैन, तवसम्म हाम्रो आर्थिक अवस्था सुध्रिदैन ।


० भरखरै चामलमा भारतले रोक लगाएको सुन्न आएको छ । एक अर्को सरकारलाई देखाएर महंगी चरम चुलीमा पुगेको छ । अनुगमन छैन । तपाई के भन्नुहुन्छ ?

हाम्रा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री इमान्दार भएर काम गर्नुपर्छ । अहिले नै १३ खर्ब १६ अर्ब रुपैया त दैनिक प्रशासन चलाउन चाहिन्छ । त्यो त अनिवार्य नै हो । विकासको विषय त छुट्टै छ । बजारबाट ऋण लिने हो भने पैसाको अभाव हुन्छ । विदेशबाट ऋण लिँदा खर्च गर्न सकिएको छैन । पूँजीगत खर्चका डेटा हेर्न सकिन्छ । अहिले असार मसान्तसम्म पनि ४० प्रतिशत पुग्दैन । बजारमा चालु खर्च गएन भने कसरी रोजगारी बढ्ला ? जब बजारमा चालु खर्च जान्छ, ब्यापारीका सिमेन्ट, छड विक्री भएपछि मात्रै बजारमा सहज हुन्छ । पुँजीगत खर्च गरिएन भने कसरी बढ्छ । तीन खर्ब ८० लाख मात्रै विनियोजन गरिएको । त्यसका लागि सरकारसँग ठोस योजना हुनुपर्दछ । हामी सरकारमा हुँदा कस्तो अवस्था थियो अहिले के छ ?


बजेट विनियोजन समानुपातिक भएन । प्रधानमन्त्री दाहाल, अर्थमन्त्री महत र पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाको जिल्लामा मात्रै थुप्रियो भनेर ब्यापक विरोध भयो । तर, बजेट त सहजै पास पनि भयो नी ?
मधेश प्रदेशमा तराई मधेश समृद्धि परियोजनामा हामीले १५५ करोड विनियोजन गरेका थियौं । तर, अहिलेको सरकारले ७० करोड रुपैया मात्रै विनियोजन गरेको छ । यसरी मधेश प्रदेशका ८ वटा जिल्लामा १८ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । तर, मोरङ जिल्लामा मात्रै २६ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ । यस्तो छ सरकारी विभेद । हाम्रो समयमा मधेश समृद्धि कार्यक्रम बाहेक सघन सहरी कार्यक्रम भनेर मधेशका २१ वटा जिल्लालाई ५० करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेका थियौं । जसमा सडक, नालालगायत मर्मत गर्नुपर्ने थियो । अहिले आठ अर्बमा झारियो । यसरी बजेट विनियोजनमा जनसंख्या, भूगोल र मानव सूचांक केहि पनि हेरिएन । कुन क्षेत्र पछि परेको छ मापदण्ड नै बनाइएन । मैले हाम्रो समयमा विनियोजन गरेको बजेटको बारेमा अध्ययन गरे । तर, पनि त्यस्तो देखिएन । हामीले तराई मधेश पूर्वाधार कार्यक्रम भनेर दिएका थियौं, तथापि बजेट नै उडाइयो । हामीले समृद्ध तराई मधेश सिंचाई कार्यक्रम ल्याएको थियौं, त्यसमा पनि बजेट न्यून गरिएको छ । त्यसैगरी हुलाकी सडकतर्फ १३ अर्ब विनियोजन गरिएकोमा अहिलेको सरकारले ३ अर्ब ५० करोड मात्रै विनियोजित गरेको छ । यसरी तराईमा विनियोजन गरिएको बजेट जस्तै तराइ–मधेश द्रुत मार्ग, काठमाडौं तराई मधेश द्रुत मार्गको बजेट पनि घटाइएको छ । सुनकोशी मरिन बागमती डाइभर्सन बनाएर मधेशलाई अन्न भन्डार बनाउने भनिएकोमा बजेट न्यून राखिएको छ । अहिलेको मापदण्ड बिपरितको बजेटमा सबैले विरोध गरेकाले कसरी पास होला भनेका थियौं । तथापि पास गरियो । त्यो समयमा त एकीकृत समाजवादी, जसपा, रास्वपा सबैले विरोध गरेका थिए । अहिलेको बजेट न त पुँजीबादी, समाजवादी वा निर्दलिय बजेट हो ? बुझन सकिएन । यो बजेट मौलिक अधिकारको आधारमा बिनियोजन गरिएको हो कि के हो बुझनै सकिएन ।


अहिलेको संविधानको शासकीय स्वरुपका कारण बहुमत नआउने र सधै अस्थिर सरकार बन्ने अवस्था आयो । यो अवस्थामा संविधान संशोधन गरी समानुपातिक प्रणालीको विकल्प आवश्यक देख्नुभएको छैन ?
हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरुले निर्वाचन प्रणालीका बारेमा सोच्नैपर्ने बाद्यता भयो । अस्थिर सरकारकै कारण भ्रष्टाचार पनि बढ्यो । बहुमत नल्याएका कारण ८९ सिट ल्याउनेले पनि पाएनन् हामी ७८ सिट ल्याउनेले नेतृत्व गर्न नपाएर ३२ सिटे माओवादीले सरकार चलाएको छ । यस्तै अवस्था रहिरहेमा कस्तो अवस्था होला ?


प्रदेश सरकार पनि केन्द्र भन्दा अस्थिर बनेका छन् अहिले कोशी प्रदेशको अवस्था अत्यन्तै खराव छ । तपाईहरु यो विषयमा पनि निर्णय लिनै पर्ने हो कि ?
प्रदेशका विषयमा हामीले केहि पनि बोलेका छैनौं । तथापि निर्वाचन प्रणाली भने खर्चिलो र कसैको पनि बहुमत नआउने अवस्थालाई मनन गरी संविधान संशोधन गर्नै पर्दछ ।


अबका दिनमा नेकपा एमाले कसरी बढ्छ त । अहिले सरकार परिवर्तन गर्न पनि एमालेले सक्तैन, नत सरकारलाई नै राम्रो काम गरेको भन्दै समर्थन गर्न सक्छ ?
नेकपा एमाले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्दछ । गुण र दोषका आधारमा रचनात्मक र आलोचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दछ । यसमा दुई मत छैन । अहिले गठबन्धन गरी निर्वाचनमा जाँदा पनि समानुपातिक मतमा त हामी नै अघि भयौं । केहि प्राविधिक कारणले मात्रै पछि परेका हौं । हाम्रो पार्टीबाट प्रभु साह लगायतले बेइमानी गरेका कारण केहि सिट घट्न पुग्यो । यसैले कसैको बहुमत नआउने खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीलाई पार्टीहरुले ढिलो चाँडो निर्णय लिनैपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.