हामीले जनप्रतिनिधिका रुपमा स्वीकार गरेका छौं तर, नगरप्रमुखले आफुलाई शासकका रुपमा लिनुभएको छ

चन्द्रागिरि नगरपालिकामा ३६ वटा खानेपानीका उपभोक्ता समितिहरु छन् । अहिले नगरप्रमुख घनश्याम गिरीले चन्द्रागिरि एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन ऐन कार्यापालिकाबाट पास गरी राजपत्रमा पनि प्रकाशन गरे । यो ऐनको कार्यन्वयन पछि हालका समिति निश्क्रिय हुने र उनीहरुको सम्पत्ति नगरपालिका मातहत हुने भन्ने कुरा ऐनमा उल्लेख छ । नगरप्रमुख गिरीले यो ऐन केयुकेल र एडीबीको प्रभावमा परेर बनाई राजपत्रमासमेत प्रकाशित गरेको भन्ने सुनिन्छ । त्यसपछि अहिले समितिहरु वारको पारको आन्दोलनमा छन् । साथै जलश्रोतका अधिकार संघको भएकाले पनि संघ अन्तर्गत दर्ता गरिएका संघ संस्थाहरु निश्क्रिय बनाउन नमिल्ने भन्दै ऐन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमासमेत रीट पनि परेको छ । यसै विषयमा केन्दित रहेर महादेवस्थान खानेपानी समितिका सचिव तथा ऐन खारेजीको माग गर्दै गरिएको आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक अधिवक्ता पुरुषोत्तम उदाससँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः

० अहिले चन्द्रागिरि एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन ऐन–२०८० को ब्यापक विरोध भइरहेको छ । खासमा कारण के हो ?
चन्द्रागिरि एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन ऐन भनेर राजपत्रमा समेत प्रकाशन गरियोे । तर, एकीकृतका नाममा यहाँका तीन दर्जन संस्थाहरुलाई निश्क्रिय बनाएर पकेटबाट ल्याएको समितिलाई नै एकीकृत भनियो । जुन शब्दको ब्याख्याकै विषयमा हाम्रो आपत्ति हो । हाम्रो नगरपालिकामा ३६ वटा जत्ति उपभोक्ता समितिहरु छन् । एकीकृत गर्ने क्रममा कुन मोडेलमा जाने, कसरी जाने, अधिकार कसरी बाँडफाँड गर्ने, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफलमा जानुपर्दथ्यो । यसरी छलफल नै नगरी ल्याइएको विषयलाई एकीकृत नभनिदिएको भए हुन्थ्यो । साथै नगरपालिकाले खानेपानी ऐन बनायो हामी साह्रै खुशी पनि भयौं तर, ऐनको भित्र गएपछि उपभोक्ता समितिको अस्थित्व नै स्वीकार गरिएन । तथापि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)को अस्थित्व स्वीकार गरियो । जुन समितिहरुले गाउँ गाउँमा पानी ख्वाएका छन् । तिनको अस्थित्य स्वीकार नगर्ने, तर ब्यापारिक हिसावले प्रवेश गरेका ब्यक्तिको अस्थित्वलाई स्वीकार नगर्ने ? यसरी उहाँको व्यवहार हेर्दा कतै भोलि नै नगरपालिका मातहत ल्याएर केयुकेएललाई नै बुझाउने हो कि भन्ने आशंका छ । हामी सशंकित छौं । साथै एकीकृत ऐनबाट हामीले जसरी सञ्चालन गरिरहेका छौं, त्यसलाई नियमन र निरीक्षण गर्छ, पारदर्शि छ कि छैन त्यो अनुगमन गर्छ, भन्ने सोचिरहेका थियौं तर, त्यसको ठीक बिपरित निश्क्रिय शब्द राखेर झनै अस्तित्व माथि प्रश्न उठाइयो ।
निश्क्रिय शब्द मरिसकेको भन्ने पनि होइन, चुप लागेर बस्ने पनि होइन, नेपालको कुनै ऐनमा छ जस्तो लाग्दैन । खारेज गर्ने अधिकार पनि छैन । खारेज भनिएको हो भने पनि बाँकी रहेनन् भन्ने थियो । सक्रिय कहिले हुने हो ? थाह भएन र साथै उहाँले ऐनमै सम्पत्ति चाहिँ नगरपालिकाको मातहतमा लैजाने भनिएको छ । यसरी सम्पत्ति लगेर नगरपालिकाको छुट्टै कोष हुने यसको सञ्चालक नगरपालिकाको लेखा प्रमुखले गर्ने भनिएको छ । खारेज नभएको संस्थाको सम्पत्ति ट्रान्सफर कसरी हुने हो ? तयो विषयमा हामीहरु छक्क परिरहेका छौं ।

० संघ संस्था खारेजी भएपछि सरकारी सम्पत्ति हुने भन्ने त गैर सरकारी संस्था दर्ता गर्दा उल्लेख नै गरिएको हुन्छ । त्यसै गरिएको हो ?
संघ संस्था ऐनमा संस्था दर्ता गर्दा नै त्यो व्यवस्था छ । त्यो भन्दा बाहेक निश्क्रिय हुने भन्ने शब्द कुनै ऐनमै छैन । निश्क्रिय भएर बस भन्ने कहिँ कतै उल्लेख छैन ।
० यो विषयमा कार्यापालिकामा गम्भीर ढंगले किन छलफल नै भएन ?
चन्दागिरि नगरपालिकाको कार्यापालिकामा नेपाली कांग्रेसको बहुमत छ । त्यसैकारणले गर्दा नगरप्रमुखले जसरी ऐन ल्याउनुभयो, हामीले बुझ्दा ठ्याक्कै ऐन तयार गरी ल्याएपछि भन्नुभएछ “मैले खानेपानीको एकीकृत ऐन तयार गरी ल्याएको छु सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार खानेपानीको अधिनमा आउँछ । साथै सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मा वडाको हुन्छ । तपाईहरु सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न ? खुट्टा कमाउने हो कि होइन ?” त्यसपछि वडा अध्यक्षहरुले हुन्छ भनेछन् । त्यसपछि ल्याइएको विधेयकमा १५ मिनेट भित्रमा चित्त नबुझेको कुरा लेखेर ल्याउनु भन्नुभएछ । १५ मिनेटमा कति पढेर, बुझेर ठीक बेठीक छुट्टाउने हैसियत धेरेको छैन नै । कार्यपालिकाका सदस्यहरु ऐनको ज्ञाता त हुँदैनन् । सम्पूर्ण अधिकार नगरपालिका मातहत आउने र हामी काम गर्न पाउने भनेपछि मख्ख भएर पास गर्नुभएछ । पछि के के असर पुग्छ ? भन्ने विस्तृत कुरै नबुझि सहि गरेको बुझियो ।

० नगरप्रमुखले प्रष्टिकरण दिँदा खानेपानीमा भएको फरक फरक व्यवहारमा एकरुपता ल्याउन सकिन्छ भन्दै आउनुभएको छ नि ?
सुरुमा सबै सञ्चालन नगरपालिकाले गर्छ र अहिले समितिले जसरी वडाले सञ्चालन गर्दा पनि स्वयतता नै हुन्छ । बजेटलगायत सम्पूर्ण अधिकार वडाको हुन्छ भन्ने बुझेर वडा अध्यक्षहरुले हस्ताक्षर गर्नुभयो । तर, चल अचल सम्पत्ति नै नगरपालिका मातहत जाने र सञ्चालनको व्यवस्थापन नगरपालिकाले नै गर्ने भनेर वडा पालिकालाई ‘वाच डग’ को रुपमा मात्रै राखियो । हस्ताक्षर गर्नु अघि वडा अध्यक्षहरुले ऐनमा भएको विषय नै थाह पाउनुभएन । वडा अध्यक्षहरु पछुताउनु भएको छ तर, खुलेर विरोध गर्न सक्नुभएको छैन ।

० नगरप्रमुखले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ मा टेकेर ऐन ल्याएको भन्नुभएको छ । तर, यो विषयलाई त संघीय ऐनले नै सम्बोधन गरेको छ । यो विषय कसरी बाझिन पुग्यो ?
नेपालको संविधान र जलस्रोत ऐनमा जलस्रोतको अधिकार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहँने भनि स्पष्ट किटान गरिएको छ । जलस्रोतको विषयमा नत प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिइएको छ नत स्थानीय सरकारलाई । हामीहरु जिल्ला विकास समिति अन्तर्गतको जलस्रोत समितिमा दर्ता भएका हौं । खानेपानीका संस्थाहरु संघीय कानून बमोजिम नै दर्ता भएका कारण उहाँहरुले पनि दर्ता गरी सामाजिक अडिट गर्नुहोस् भनेर ऐनले नै खुला गरिदिएको छ । किनकी यो त विशुद्ध सामाजिक काम भएका कारण नविकरण गर्ने व्यवस्था पनि गरिएन । त्यसै बमोजिम हामीले काम गर्दै आयौं । यदि यो संस्था खारेज गरियो भने त्यसको सम्पत्ति नेपाल सरकारमा जानेछ भनिकन ब्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यसलाई ठ्याक्कै काटेर नगरप्रमुखले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी ऐन ल्याउनुभयो । उहाँले त केबल नियमन, निरीक्षण र अनुगमन मात्रै गर्ने हो । वा उपभोक्ता समितिहरुले गल्ति गरेको खण्डमा कारबाही गर्ने अधिकार त उहाँहरुलाई पक्कै पनि छ । तर, नगर प्रमुखले ति सबै अधिकार लत्याएर सिधै नेपाल सरकारको अधिकार प्रयोग गरी क्रियाशिल नरहँने भनियो, जुन संविधान र संघीय कानूनको जलस्रोत ऐन, खानेपानी ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विरुद्धमा छ । यसरी यि तीनवटै ऐनमा भएको व्यवस्थालाई बर्खिलाप गरेका कारण त्यसैमा टेकेर मुद्दा दायर गरेका छौं । यि तिनवटै ऐनमा टेकेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौं । जसमा हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयलाई विपक्ष बनाएर मुद्दा दायर गरेका हौं । अहिले यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छ ।

० यो ऐन विरुद्ध सम्पूर्ण खानेपानीका समितिहरु आन्दोलनमा छन् । तपाई संयोजक पनि हुनुहुन्छ । यस्को स्वरुप कस्तो रहन्छ ?
ऐन अनुसार हेर्ने हो भने हामीहरु राजपत्रमा प्रकाशित भएको मिति २०८० असार ८ गते पछि निश्क्रिय नै भयौं । यसको परिभाषा त नगरप्रमुखलाई नै थाह होला । हामी निश्क्रिय भयौं तर, यो भ्याकुमको अवस्थामा जनतालाई पानी त ख्वाउनु नै पर्ला । हामीसँग आन्दोलनमा उपभोक्ताहरु पनि सामेल हुन्छौं भनेपछि नगरपालिकामा गएर विरोध पत्र पनि बुझायौं । त्यसको उद्देश्य नगरपालिकालाई तल पार्नु पनि होइन तर, नगरपालिकाले हामीलाई विरोधीका रुपमा मात्रै हे¥यो । हामीले यो ऐनमा पार्टनर बनाओस् । त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन । उहाँहरुले त अनुगमन, निरीक्षण गर्नु पर्ने हो । तथापि उहाँहरु वार्ता गर्ने अभिभावकीय भूमिका गर्नुभएको छैन । ठ्याक्कै त्यसो नगरी उल्टै गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गरिरहँनुभएको छ ।

० स्वच्छ खानेपानीमा गुणस्तर निरीक्षणका लागि निरीक्षकहरु राखेर अनुगमन र निरीक्षणमा केहि काम गर्न नसक्नु तर, ३६ वटा समितिले चलाएको व्यवस्थापन नगरपालिकाले गर्न सक्ला ?
यो त उहाँहरुको दिवा स्वप्न मात्रै हो । उहाँ मेयर भएपछि कुनै एक जना ब्यक्ति कहाँ धारा जडान गर्न सहयोग गरेको जस्तो लाग्दैन । उहाँले यी ३६ वटा समितिलाई कसरी सञ्चालन गरेका छौं भनेर एक पटक सोधपुछ पनि गर्नुभएको छैन । आर्थिक पाटो कस्तो छ ? व्यवस्थापनमा कहाँ के–के समस्याहरु छन् ? भनेर कहिँ कतै समितिको कार्यालयमा टेकेको जस्तो पनि लाग्दैन । अहिले एडीबीको आयोजना आइरहेको छ । त्यसमा ७०÷३० को योजनाहरु हुन् । त्यसमा २५ प्रतिशत ऋण लिने, ३ प्रतिशत नगरपालिकाले ब्येहोर्ने, दुई प्रतिशत उपभोक्ता समितिले ब्येहोर्ने भनिएको छ । हिजोका दिनमा महादेवस्थान–मातातिर्थ खानेपानी उपभोक्ता समिति जुन ३६ वटा मध्ये एउटा हो, त्यसमा ३३ करोडको योजना एडीबीको सह–योजनामा परेको थियो । योजनामा ७०÷३० को लगानी थियो । त्यो समयमा नगरपालिकाले एक रुपैया पनि ब्येहोरेको थिएन । हामीले उपभोक्तासँग हार गुहार गरी दिन रात खटेर कसरी हुन्छ कम लगानीमा आयोजना सम्पन्न गरेका थियौं । उहाँले तिमीहरुले पैसा उठायौं भन्नुभयो । अनियमितता ग¥यौं भन्ने जस्ता आरोप लगाईरहँनुभएको छ । यी कुराहरु उहाँले हामीसँग छलफल गरी जानकारी लिएको भए हुन्थ्यो नि । पहिले कुनै पनि जानकारी लिनुभएन । उहाँले कार्यविधि पनि बनाउनुभयो भन्ने हामीले सुन्यौं । त्यसमा पाँच हजारमा घर घरमा सामानसहित धारा जडान गर्छु भन्नुभएको रहेछ । हामीले जडान गर्नका लागि सामान जोड्नकै लागि पनि ६ हजार दुई सय देखि ७ हजारसम्म लाग्छ । कसरी जोड्छु भनेर बुझ्नु भएको हो ? के धाराहरु अन्तरिक्षबाट ल्याएर जोड्न सक्नुहुन्छ कि ?

० नगरप्रमुख गिरीका कानूनी सल्लाहकारहरुको बुझाई गलत भएका कारण यो ऐन आएको हो कि ?
हामीले उहाँका कानूनी सल्लाहकारलाई पनि सोधेका थियौं । उहाँहरुले भन्नुभयो “चन्द्रागिरि एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाई व्यवस्थापन ऐनको विधेयकका विषयमा एक दुई वटा बैठकमा सहभागि हुँदा कानूनी पाटोका विषयमा बोल्दा नगरप्रमुखले राम्रो मान्नुभएन । त्यसपछि त हामीलाई झनै बैठकमै डाक्नुभएन ।” हामी भन्दा बाहेक अन्य ब्यक्तिलाई ल्याउनु भयो । यसरी नै नगरप्रमुख पन्छिनुभएको हो । यो कुरा नगरप्रमुखलाई नै थाह होला । यसरी कानूनी सल्लाहकारहरुले नै ऐन किन र कसरी ल्याइएको हो हामीलाई थाह नै भएन भन्नुभएको छ ।

० यो ऐन जनताको पक्षमा नभएको भन्ने बुझिरहँदा कसको पक्षमा ल्याइएको हो त ? ब्यापारी वा विदेशी कसको स्वार्थमा आयो ?
हामीले नगरप्रमुखलाई जनप्रतिनिधिका रुपमा स्वीकार गरेका छौं । तर, उहाँले आफुलाई शासकका रुपमा लिनुभएको छ । अन्यथा उहाँले ऐन ल्याउनु अगावै छलफल त गर्नुपर्दथ्यो नि ? नत उहाँले राजनीतिक पार्टीका नेताहरुसँग नै छलफल गर्नुभएको छ । हामी यहाँका प्रदेश सभासदसँग पनि छलफलका लागि बसेका थियौं । त्यस विषयमा उहाँहरुले आफुसँग छलफल नभएकाले जिम्मेवारी लिन सक्तैनौं भनेर प्रष्ट रुपमा भन्नुभयो । राजनीतिक पार्टीका नेताहरुसँग पनि यहि विषयमा छलफल भयो त्यसपछि त शासक नै बन्नुभएछ भन्ने हाम्रो ठम्याई भयो । उहाँको स्वार्थ के हो भन्ने विषयमा हामी खोजी गरिरहेका छौं ।

० अन्तमा केहि भन्नु छ कि ?
हिजो हातमा ठेला उठ्ने गरी खनेर, सबैसँग हात जोडेर खानेपानी सञ्चालन गर्नुभयो । त्यसको मर्म बुझ्नुभयो । हचुवाको भरमा ऐन ल्याउनुभएका मेयरले असाध्यै मिठो शव्द बोल्नुभएको छ कि उपभोक्ता समितिलाई खारेज गर्नुभएको पनि छैन । उपभोक्ता समितिको पैसा नगरपालिकामा लैजाने पनि होइन भनेर प्रष्ट बोल्नुभएको छ । जुन ऐनको बिपरित छ । त्यसैले मेयरले जे बोल्नुभएको छ त्यो गर्नुभएको छैन । उहाँले मिडियामा बोलेको जस्तो व्यवहार गरेको खण्डमा आन्दोलनको अर्थ नै छैन । तर, उहाँले हाम्रो बीचमा बोल्दा मिठो बोल्नुहुन्छ, ऐनमा समितिहरु निश्क्रिय बनाउने, खानेपानीका सम्पत्ति नगरपालिमाका लैजाने, खानेपानीका मुहानहरु नगरपालिकाको स्वामित्वमा ल्याउने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । मेयरले भनेको कुरा र ऐनमा भनिएको कुरा दाजेर मात्रै कमेन्ट गरिदिनुहुन अनुरोध छ । यसरी हचुवाका भरमा मेयरले बोलेका आधारमा टिप्पणी नगरी ऐन पढ्न अनुरोध गर्दछु । त्यसो गरेका खण्डमा मात्रै हाम्रो आन्दोलन के का लागि भन्ने बुझ्नु हुन्छ । यसो गरेको खण्डमा मात्रै आम उपभोक्ता र हाम्रो उद्देश्य पनि पुरा हुन्छ ।