अहिलेको सत्ताधारी गठबन्धन राष्ट्रको नभएर बाहिरी आवश्यकता हो

वि.स. २०१६ साल फागुन २९ गते आमा रन्धता पोखरेल र बाबु इन्द्र प्रसाद पोखरेलको छोराका रुपमा साविक जफे गा.वि.स. –३, दोलखामा जन्मनुभएका आनन्द प्रसाद पोखरेल नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य तथा काठमाडौं जिल्लाको इन्चार्ज हुनुहुन्छ । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा दोलखा –२ बाट संविधानसभा सदस्यमा विजयी उहाँ पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री पनि बन्नुभयो । हाल नेकपा एमालेको पोलिटब्यूरो सदस्य भई काम गर्नुभएका पोखरेल यस अघि नेकपा एमालेको बागमती प्रदेशको अध्यक्ष पनि बन्नुभयो । २०३४ साल देखि बामपन्थी राजनीतिमा आवद्ध उहाँ एम.ए., बिएल र बिस्सीसम्मको अध्ययन पुरा गर्नुुभएको छ । अहिले सरकारले गरेको बिभिन्न काण्ड र प्रकरणहरुको छानविन र जनताका चासोको विषयमा डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकका कार्यकारी सम्पादक नारायण प्रसाद शर्माले उहाँकै निवासमा गरेको विशेष वार्ताः

राज्यले अहिले १० खर्ब रुपैया पनि राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन । १३ खर्ब १६ अर्ब रुपैया त कर्मचारीको तलव भत्ता र पेन्सनलगायतको साधारण खर्च गर्न रकम चाहिन्छ । अहिलेको राजश्व संकलन र बजेटलाई कसरी मुल्यांकन गर्नुभएको छ ?
नेपालको राजनीतिक र आर्थिक स्थिति विकाराल अवस्थामा छ । यस्तो अवस्था विगतमा कहिल्यै पनि थिएन । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतको कल्पना गरिएको थियो तर, दुई प्रतिशत मात्र भयो । त्यसै गरी प्रतिव्यक्ति आम्दानी १७ सय डलर पु¥याउने भनिएकोमा अहिले १ हजार चार सयको हाराहारीमै सीमित छ । राजस्वले देशको सामान्य खर्च धान्य अवस्था नै छैन । युवा र यहाँको श्रम शक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । हाम्रो सरकारका प्रमुखहरु मासिक एक खर्बको रेमिटान्स आयो भनेर गर्व गरिरहेका छन् । मूल्य वृद्धि विगतको भन्दा ७.५ प्रतिशत छ । यो सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रले गति लिन सकिरहेको छैन । पुँजिगत खर्च पनि जुन रुपमा हुनुपर्दथ्यो त्यो भएकै छैन । जसले गर्दा अर्थतन्त्रका समग्र सुचांकहरु पछिल्लो राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा केहि सकरात्मक देखिएपनि सबै अवस्था नकरात्मक नै देखिन्छ ।
अहिले गरिबीको साइकल बढेको छ । कृषि उत्पादनमा परनिर्भर बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । हिजोका दिनमा चामल निर्यात गर्ने देश अहिले भारतसँग एक लाख टन चामल चाहियो भन्दै निवेदन हाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो भन्दा परनिर्भर अर्थतन्त्र कहिले होला ? अहिलेको गठबन्धन सरकार नीतिगत र सैद्धान्तिक रुपमा एउटै वैचारिक धरातलमा पनि छैन । अहिलेको सरकारी गठबन्धन राष्ट्रको नभएर बाहिरी आवश्यकता हो । विशेषत बाहिरी चाहनाले काम गरेको हुनुपर्दछ । सरकारले नै नेपाललाई पराधिन बनाउनका लागि काम गरिरहेको छ । त्यहि स्थितिका कारण यहाँ सुशासन छैन ।

अहिले सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमितताका फाइल खोलेको छ नी ?
यो सरकारले फाइल खोलेको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा एउटा इतिहास जोडिएको छ । कृष्ण प्रसाद भट्टराई देखि माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई सम्मका व्यक्तिहरु यो प्रकरणमा जोडिएका छन् । अख्तियारको हिजोका प्रमुख आयुक्तहरुले पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा यो जग्गा निजी नै हो भनेर निर्णय गरेका छन् । जसमा अख्तियारका तत्कालिन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय देखि लोकमानसिंह कार्की सम्म छन् । त्यसै गरी सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशहरु पनि यो जग्गा निजी भएको आदेश गरिदिएका छन् । यसरी बलराम केसी, मिन बहादुर रायमाझी देखि प्रधानन्यायाधीश तथा मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी सम्मले पनि बालुवाटारको १ सय ४३ रोपनी जग्गा ब्यक्तिकै हो भन्दै आदेश गरिदिए । ललिता निवासको जग्गा ब्यक्तिको हो भनेर सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशको आदेश आएपछि मात्रै हाम्रो पार्टी सरकारमा भएको समयमा छानविनका लागि पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति बनाइयो । त्यसपछि त्रिताल छानविन समितिले माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई दोषी भएको भन्दै पहिचान गरेको थियो । त्यो रिपोर्टलाई अख्तियार, सतर्कता केन्द्र र सीआइबीमा मुद्दा चलाइएको थियो । यो जग्गा प्रकरण सीआइबीमा पुग्दा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाका कानूनी सल्लाहकार खम्म बहादुर खातीले मुद्दा चलाउ्न नपाइने निर्णय गरिदिए । अहिले गठबन्धन सरकारले पुरानो निर्णयलाई पुन खोलेको मात्रै हो । नयाँ निर्णय नै होइन । यो जग्गा प्रकरणमा निर्णय गर्नेलाई उन्मुक्ति दिइएको छ भने फाइल उठाउनेहरु जेलको चिसो छडीमा दिनरात बिताएका छन् । समितिगत निर्णय गर्नेलाई नपक्रिएर यो काण्डलाई प्रचारबाजी मात्रै गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदा पनि अहिलेको सरकारले सत्ता जाने डरले वयानसम्म पनि लिन सकेको छैन । यो सरकार यस प्रकारका काण्डहरुमा कसरी हुन्छ बिट मार्न मात्रै लागिरहेको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा पनि त सरकारले राम्रो काम गरेको भन्छ नि ?
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जब शेर बहादुर देउवाको श्रीमती आरजु राणामाथि नै रकम असुली गरेको कुरा बाहिरियो । उनको भ्वाइस बाहिरिएपछि पनि कारबाही अघि बढेन । अहिले गठबन्धनका पात्रहरु माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई सामुन्ने फाइल पुगेपछि अड्किएको छ । नक्कली भुटानी प्रकरणमा पनि जरामै नपुगी उन्मुक्ति दिएको अवस्था छ । यसबाट अहिलेको सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको कुरा पनि सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

एक क्वीन्टल ५५ केजी अर्थात अहिले बे्रक शु हटाएर सुन पगालेपछि ६० किलो भनिएको सुन तस्करी प्रकरणमा त अहिलेसम्मकै ठूलो काम सरकारले गरेको भनिरहेको छ नी ?
सुन प्रकरणमा पूर्व सभामुख तथा माओवादीका उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महराको संलग्नता पुष्टि भएपछि त्यत्तिकै सेलाएर गएको छ । नेकपा एमालेले सरकारका माथिल्लो तहका मानिसहरुको सेटिङबाटै विमानस्थलबाट सुन छिरेको विषयमा जसरी तीन तहका सुरक्षा निकायहरु नै क्रियाशिल हुन्छन् । तथापि सेटिङमा सुन तस्करी भएको छ । ३३ पटक नौ क्वीन्टल भन्दा बढि सुन भित्रिएको देखिन्छ । त्यसैले सरकार आफैले छाडिदिएका कारण त्यो छानविन सीआईबी र राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्न सक्तैन । यसमा तथ्यगत रुपमा छानविन गर्नका लागि उच्च स्तरीय छानविन समिति बनाउनुपर्दछ । त्यो छानविन समितिले कारबाहीको सिफारिस समेत गर्ने हैसियत राख्नुपर्दछ । अहिलेसम्म पनि सरकारले उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउन चासो दिएको छैन । यी तीनवटा प्रकरणमा केब्ल नेकपा एमाले भ्रष्टाचारमा संलग्न छ भनेर प्रचार गर्ने वाहियात काम गरिरहेको छ । हामीले त २०४६ साल देखि अहिलेसम्मका भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरु खोल्न तयार नै छौ । हिजो भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा परेका हाम्रो पार्टीका सचिव टोप बहादुर रायमाझीलाई अहिले निलम्बन गरिसकेका छौं ।

त्यसो भए यो भ्रष्टाचार काण्डमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीकै संलग्नता भएकै कारण छानविन समिति बनाउन रोकिएको हौ ?
अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसका सरकारमा रहेका सबै जसो गृहमन्त्रीहरु भ्रष्टाचारका ठूला–ठूला काण्डमा जेल बसेका छन् । कसैको निधन भइसकेको छ भने कोहि अहिले पनि मुद्दा खेप्दै छन् । यो सरकारले पुलिस प्रशासनलाई प्रयोग गरेर नेकपा एमालेको बदनाम गर्ने काम गरिरहेको छ । मुलूकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने र विकासलाई पछि धकेल्ने काम मात्रै गरिएको छ । स्वाधिन अर्थतन्त्रलाई बन्दक बनाएर भूराजनीतिक जटिलता सिर्जना गर्ने काममा सरकार लागिरहेको छ । त्यसैले यो सरकार मुलूकको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक अवस्था खल्बलिने अवस्थाको कारण बनेको हो । छानविन समिति बन्न पनि आफु फस्ने डरका कारण रोकिएको हो ।

अस्थिर सरकारका कारण विकृति र विसंगति बढ्दै जाँदा स्थिर सरकारका लागि शासकीय स्वरुप परिवर्तनमा नेकपा एमालेको जोडबल किन देखिदैन ?

यो सैद्धान्तिक र एकदमै महत्वपूर्ण विषय हो । दुनियाँमा शासकीय स्वरुपले मात्रै मुलूकमा सुशासन र स्थिरता सधै निवारण हुन्छ भन्ने कुरा धुर्वसत्य होइन । एउटा सरकार परिवर्तन भइरहने अवस्थालाई राष्ट्रपतिय प्रणालीले रोक्न सक्छ । किनकी राष्ट्रपति आफु प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ । त्यसपछि उसैले क्याबिनेट बनाउँछ । अविश्वासको प्रस्तावबाट उसलाई हटाउन सकिदैन । हटाउन त महाअभियोग नै लगाउनुपर्छ । नेपालको राजनीतिक अवस्था लामो समय निरंकुश प्रणालीबाट गुज्रिएर आएको छ । यहाँ राष्ट्रपतिय प्रणाली अप्नाउँदा कसैको एकाधिकार नै हुने खत्तरा पनि हुन सक्छ । शक्ति सन्तुलनको हिसावले पनि खत्तरा हुन सक्छ । संसदीय व्यवस्थाका हुने बित्तिकै सधै अस्थिरता हुन्छ नै भन्ने पनि सकिदैन । राजनीतिक दल र राजनीतिक पार्टीको दृष्टिकोणमा राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकासको गति हुन्छ ।
नेकपा एमालेको सरकार हुँदा २०७४ देखि २०७६ सम्म विदेश जाने युवाहरुको संख्या एकदमै कम थियो । जब २०७७ मा गठबन्धनको सरकार बन्यो त्यसपछि विदेश जाने युवाहरुको संख्या बढ्यो । नेकपा एमालेको सरकार हुँदा विकास निर्माणमा पुजिँगत खर्च बढेको थियो । अहिले संसदीय ब्यवस्थाका कारण नै अस्थिरता बढेको होइन । अहिले संसदीय व्यवस्थाका कारण अस्थिरता भएकाले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुराले मुलूकलाई अर्को अस्थिरतातर्फ धकेल्छ ।
२०७२ सालमा बनाइएको संविधान मन नपराउनेहरु पनि धेरै थिए साथै बेखुशी हुनेहरु पनि धेरै जना थिए । साथै एकल पहिचानका नाममा सडक संघर्ष गर्नेहरुको ठूलो ताती नै थियो । भारतले नाकाबन्दी लगाउन अनुरोध गरी छुट्टै राज्य बनाउनुपर्छ भन्नेहरु पनि प्रशस्तै थिए । यसरी युरोपियन युनिएनले पनि १६,१७ वटा संघीय राज्य बनाउने पक्षमा बोलिरहेको थियो । मधेशवादी दलहरु जसले संविधान जलाए्, अहिले सरकारमै छन् । नेकपा माओवादीले हिजो पास गरेको कोशी प्रदेशको नामाकरणलाई अहिले गल्ती गरे भनेको छ । जनता भड्काउने काम सरकारमा बसेर पनि माओवादीले गरिरहेको छ । धर्मनिरेपक्षताको कुरा गर्दा राजावादी लगायतका संविधान विरोधी तत्वहरु पनि छन् । यसरी संविधान विरोधी तत्वहरुलाई अहिलेको संविधान संशोधनको कुराले झनै मलजल गर्दछ । यसरी शासकीय स्वरुपले मात्रै समाधान हुन्छ भन्ने होइन । हामीले संविधान निर्माण गर्नका लागि दुईवटा संविधानसभा गुजार्नुपरेको छ ।

समानुपातिक प्रणालीकै कारण साना पार्टीको हैकम चलिरहँने र एकल पार्टीको बहुमत नआउने अवस्था त छ नि ?
निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्छ । अहिले समानुपातिकमा संख्या ठूलो बनेको छ । महिलाहरुलाई विशेष रुपमा निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । त्यसबाट एकल पार्टीको बहुमत नआउने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । प्रत्यक्षको सिट बढाएर एकल बहुमत आउने अवस्था बनाउन सकिन्छ । अहिले नेपाली कांग्रेस पनि भित्र भित्रै धर्म निरपेक्षतामा चित्त बुझाएको छैन ।

अहिले नेपाली कांग्रेसका सांसद बिनोद चौधरीले विवादस्पद धर्मगुरुलाई नवलपरासीको चौधरी ग्राममा ल्याएर संविधानको मर्म र भावनामै प्रहार गरेको भन्ने पनि छ नी ?
सांसद तथा अर्बपति व्यापारी विनोद चौधरीको चौधरी ग्राममा हनुमान चालिसा लगाउने भनि नेपालमा प्रवचनका लागि साछी महात्मा ल्याएका छन् । उनले नेपाल भारतको अभिन्न अंग हो भनेर बोलेकोमा विवाद छ । त्यो कार्य कुनै जाती विशेषले ल्याएको भएपनि विनोद चौधरीको छोराले बरुण चौधरीले संयोजन गरेका छन् । धार्मिक अतिक्रमण गर्ने र सार्वभौमिकतालाई पनि ख्याल नगर्ने गरिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले किन स्वीकृति दिएका छन् ? प्रचण्ड त आफै पनि गेरु बस्त्र लगाएर भारतका एक धाममा पुगेका थिए । त्यसैको नियमितताको लागि नेपाल आएका छन् । नेपालका गृहमन्त्री रातारात पुगेर सुरक्षा प्रदान गरेका छन् । यो अवस्थाबाट मुलूकलाई मुक्त राख्नुपर्दछ । धार्मिक र साँस्कृतिक राष्ट्रवादको विरुद्धमा यो काम गरिएको छ । धर्मनिरपेक्षता भनेको त राज्यको पो धर्म हुँदैन भनिएको हो । तर, राज्य सञ्चालन गर्नेको त धर्म हुन्छ नी ?
भारतीयहरु नेहरु डक्टराइन अन्तर्गत नेपाललाई भारतको क्षेत्र हो भन्न चाहने धार्मिक मठाधिसहरुले धावा बोल्ने काम गरेका छन् । यसमा सरकार चुइक्क पनि एक शव्द बोलेको छैन । कुन ठाउँबाट विकास निर्माण, सुशासनको अवस्था छ । नेकपा एमालेको सरकार हुँदा तराईमा हुरिकन आयो ५२ वटा घर बनाएर तत्कालै हस्तान्तरण गरिएको थियो । अहिले आम मानिसमा आत्महत्याको संख्या बढिरहेको छ । त्यसप्रति राज्य सचेत छैन । हिजो २०६३/०६३ को आन्दोलनमा लागेका मानिसहरुले संविधानको रक्षा गर्नुपर्दछ । अहिलेको आवश्यकता भनेको राष्ट्रियताको सुरक्षा, संविधानको रक्षा र नेपालमा प्रगतिशील राज्य व्यवस्थाको स्थापना हो । त्यसपछि समृद्ध नेपाल, सुःखी नेपालीको नाराका साथै सामाजिक न्यायको स्थापना हुन सक्छ । अहिले नेपालको समग्र न्याय प्रणालीलाई नै राज्यको अधिनस्थमा राख्ने र आफु अनुकूल चलाउने गरिएको छ । व्यवस्थापिका संसद र सरकारले नत ठीक ढंगले काम गरेको छ नत न्यायपालिकालाई ठीकसँग काम गर्न दिइएको छ । सरकार एकपक्षिय ढंगले प्रतिपक्षको मात्रै बदनाम गर्ने काममा लागेको छ ।

सरकार अहिले असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा विस्वास नगरी पुरै भारतमुखी दक्षिणायन भएको हो ?
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट फर्केपछि भने ‘१९५० को सन्धिलाई केन्द्रबिन्दूमा राखेर इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न भनिन, किनकी वार्ताको वातावरण बिग्रिन सक्छ ।’ लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विवाद सल्टाउनका लागि भारतसँग अनुमति लिएर मात्रै जानुपर्छ भन्ने । १० वर्षका लागि भारतले विद्युत किन्ने सहमति भयो भन्ने तर, अहिलेसम्म पनि सम्झौता गरिएको छैन । त्यति मात्रै होइन नेपालमा हामलिे नै बनाएको तामाकोशीको विजुली भारतले किन्ने भनिएको छ । अहिले ४७ सय मेगावाट विजुली त भारतलाई दिइसकेको छ । सिंगो विजुलीको ब्यापारमा पनि हिजो पेट्रोलियम पदार्थमा जस्तै एकाधिकार भारतीय कम्पनीलाई सुम्पिने भएको छ । अरुण तेस्रोको क्यास्केट प्रोजेक्ट पनि भारतलाई नै सुम्पिएको छ । एक पछि अर्को घातक र राष्ट्रद्रोही काम सरकारले गरिरहेको छ । यो सरकार राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको रुपमा अघि बढेको छ । यो गठबन्धनले मुलूकलाई स्वाभिमान राष्ट्रको रुपमा होइन, असंलग्न राष्ट्रको रुपमा पनि होइन लज्जास्पद र राष्ट्रिय बेइज्यति गरेको छ ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि आरजु राणालाई बचाउनका लागि एसपीपीमा सहमति भयो भन्ने कुरा छ नी ?
अहिले अमेरिका र भारत इण्डो प्यासिफिक स्ट्रारट्रेजीमा साझेदार राष्ट्रहरु हुन् । यिनीहरुको दुबै देश नेपालमा संयुक्त रुपमा उपस्थिति चाहन्छन् । भारतले चाहिँ नेपालमा अमेरिका आउने होइन हामी आफै काम गछौं भनिरहेको छ । तर, अमेरिका चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा नेपालको भूमि प्रयोग गर्न चाहन्छ । त्यसका लागि सैनिक उपस्थिति चाहन्छ । एमसीसीले सैनिक उपस्थिति गराउन सक्तैन । यसरी एसपीपीको विरुद्धमा नेकपा एमालेले चर्को आवाज उठाएपछि देउवा सरकार जान नसकेपनि एसपीपीले माग गरेका पत्रको सबै काम गर्ने भनेको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री देउवाले पठाएको उक्त पत्र पनि आत्मसमर्पणवादी छ । जुन नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा पनि छ । नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको छातामुनि राख्ने प्रयत्न यो सरकारले गरेको छ । आरजु देउवा त झनै अमेरिकी छोरी हुन् । उनलाई अमेरिकी राजदूत जुलिया चाङ ब्लकले गरिदिएका हुन् । उनको हिजो देखिको खानपिन उतै माइतीतर्फ हो ।

नेकपा एमालेले समानुपातिक मत सबै भन्दा बढि ल्याए पनि पछिल्लो मिशन ग्रासरुटमा त धेरै सदस्यता नविकरण भएनन् भनिन्छ नी ?
नेपालको राजनीतिक पार्टीहरुमा जनताको जनमतको हिसावले हाम्रो पार्टी पहिलो हो । गठबन्धनका कारण नै हामी सरकारमा उपस्थित हुन सकेका छैनौं । पार्टी सदस्यता हाम्रो घटेको छैन । जत्ति बेला हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी बीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भयो । त्यसपछि २०७८ मा माधव नेपालले पार्टी फुटाउनुभयो । त्यसपछि फुटेकाहरुको संख्या पनि जोडियो । अहिले आफै उपस्थित भएर ्नविकरण गर्न भनेका छौं । केहि सदस्यहरु विदेश गए, केहिले पार्टी छाडे । म काठमाडौं जिल्लाको इन्चार्ज हुँ । यहाँ १९ हजार पाँचसय पार्टी सदस्यहरु थिए । त्यसमध्ये १२ हजार पाँच सय सदस्य नविकरण भए । त्यसपछि पाँच हजार नयाँ सदस्य थपिए । यसरी १ हजार पाँच सय सदस्य मात्रै कम भएका छन् । यसमा हाम्रो शक्ति घटेको छैन । मैले यो जिल्लामा यसै वर्ष २२ हजार सदस्य बनाउन लागिपरेको छु । दोस्रो कुरा हिजो हामीले सदस्य नभएर मतदाता मात्रै बनायौं । अब प्रशिक्षण दिएर पार्टीका बफादार सदस्य बनाउँछौं । हिजो निर्वाचनका बेलामा भोट हाल्ने मात्रै भयो अब त्यो हुँदैन । हिजो मात्रै १२० जनाको प्रशिक्षक बनाएका छौं । मैले उहाँहरुलाई १३८ वडामा पठाउँछु । अहिले काठमाडौंमा पार्टी निर्माण गर्दा पाँचसय मतदाता बराबर एउटा टोल समिति बनाउने कार्ययोजना बनाएको छु । त्यो कार्ययोजना कार्यन्वयन गराउँदा १५/१६ घरमा एउटा पार्टी सदस्य हुन्छन् । यि सदस्यबाट विकास निर्माणलगायतका काम हुन्छ । ३५ वर्ष मुनिका ४० प्रतिशत सदस्य संख्या बनाउने योजना छ । साथै नेतृत्वमा पनि हामी ३५ वर्ष मुनिकालाई प्राथमिकता दिएका छौं । हामीले मिसन ग्रासरुट चलाएपछि कांग्रेस र माओवादीहरु पछि पछि आएका छन् ।

अन्तमा केहि भन्नु छ कि ?
डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकमार्फत तपाईले मेरो पार्टी र मेरा विचारका लागि ठाउँ दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । तपाईले एकदमै मेहनतपूर्वक राष्ट्रियता र सुशासनका पक्षमा कलम चलाउनुभएको छ । २०४८ साल पछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले निजीकरणका नाममा कौडीमा बेचिएका संस्थाका बारेमा खोज र अनुसन्धान गरिरहँनुभएको छ । त्यसलाई राज्यको मातहतमा लैजानुपर्छ भन्ने अभियान थाल्नुभएको छ । यसबाट समाजवादी अर्थतन्त्र प्रति यो पत्रिकाले दह्रो अडान लिएको छ । त्यसका लागि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।