भारतीय गणतन्त्र दिवस – कालो दिन

भारतको ७४औँ गणतन्त्र दिवस २६ जनवरीमा मनाइँदैछ जब सन् १९५० मा भारतीय संविधान लागू भयो, जुन देशलाई धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउने थियो । भारतले आफूलाई मानवअधिकारको च्याम्पियनको रूपमा चित्रण गर्छ, जहाँ भारतमा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक र गैर–हिन्दू समुदायहरू आरएसएस समर्थित फासिस्ट मोदी सरकारद्वारा उत्पीडित छन् । सिटिजन फर जस्टिस एन्ड पिस (CJP) ले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन “भारतमा धार्मिक अल्पसंख्यकहरूका लागि अन्य हिंसा र हिंसाको वर्ष” शीर्षकमा सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार २०२२ भारतमा धार्मिक अल्पसंख्यकहरू विरुद्ध घृणा, भेदभाव र हिंसाको वर्ष थियो। ह्युमन राइट्स वाचले आफ्नो विश्व प्रतिवेदन २०२३ मा भनेका छन् ।
भारतीय अधिकारीहरूले २०२२ मा कार्यकर्ता समूह र मिडियामाथि आफ्नो क्र्याकडाउनलाई तीब्र र फराकिलो बनाए । धार्मिक अल्पसंख्यकहरू विरुद्ध भेदभावपूर्ण र कहिलेकाहीं हिंसात्मक कार्यहरू। भारतीय अधिकारीहरूले कानूनको दुरुपयोग गरे, विशेष गरी दलित र आदिवासी समुदायहरूलाई लक्षित गर्न जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्न निषेध गर्दै आइरहेका छन् । यसबाहेक, सिखहरूले भारतको गणतन्त्र दिवसलाई “सिखहरूका लागि विश्वासघात दिवस“ भन्दै आएका छन् ।