किन भएन हवाई दूर्घट्नामा न्यूनिकरण ?

माघ १ गते पोखरामा यति एयरलाइन्सको बिमान अवतरण गर्नै लाग्दा सेती नदीको खोचमा दूर्घट्ना भएपछि चालक दलका सदस्यसहित ७२ जना दूर्घट्ना परे । सेती नदीको खोचमा हराईरहेका चार जनाको अझै पत्ता लागेको छैन । सरकारले माघ १ गतेको बिमान दूर्घट्नाका कारण दुई गते सार्वजनिक बिदाको पनि घोषणा गरेको छ । पूर्वसचिव नागेन्द्र प्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानविन समिति पनि बनाएको छ । त्यहि प्रकृतिका छानविन समितिले दिएका हालसम्मका ५० वटा प्रतिवेदन कति कामयावी भए ? अर्थात कति प्रतिवेदन कार्यन्वयन गरिए ? हालसम्म जनतालाई कुनै जानकारी दिइएको छैन । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार यो ५० औ दूर्घट्ना हो ।
यात्रिक गडबढीका कारण पाइलटलाई दोषी देखाएर सार्वजनिक गरिएका प्रतिवेदनहरु जनताले गिट्टी कुटेर वा दाउरा बेचेर तिरेको करबाट प्राप्त राजस्वकै संकलनबाटै तलब भत्ता खाएका पूर्व कर्मचारी र बहालवला कर्मचारीहरुलाई पोस्ने बाटो बाहेक केहि नभएको यथार्थ प्रष्ट हुँदैछ । सडकमा गुड्ने गाडीहरु २० वर्ष पछि बिस्थापन गर्नुपर्ने तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको समयमा निर्णय गरिएको थियो । तर, आकाशमा उड्ने अतिसम्बेदनशील जहाजहरु कति वर्ष पुराना इन्जिनबाट चलेका छन् ? तिनीहरुको यान्त्रिक अवस्था कस्तो छ ? सार्वजनिक गरिएका छैनन् । बाटोमा गुड्ने गाडीहरु नम्बर प्लेट हेरपछि कतिपय यात्रुले कुन अवस्थाको छ ? कतिवर्ष पुरानो छ ? सहजै अनुमान लगाउन सक्छन् । तर, आकाशमा उड्ने यि जहाजहरु भने जनताका पहुँचमा हुँदैनन् । राज्यका नियमन निकायहरु कमिसन, टिकट र विज्ञापनमा बिकाउँ भएकै कारण जहाजहरुको अवस्था परीक्षणमा शंका गरिँदै आइएको छ । नेपाल एयरलाइन्सको जहाजको चक्का नै हराएको र विदेशमा भेटिएको जस्ता घट्नाले त्यहाँ हुने विकृति र बिसंगतिको अवस्थालाई प्रष्ट पार्दछ ।
नियमन निकायहरु नागरिक उड्यन प्राधिकरण, नागरिक उड्यन मन्त्रालय, अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्यन संगठन (आइकाओ) लगायत पनि नेपाली एयरलाइन्स कम्पनीका सामु नतमस्तक बनेका छन् । नेपालको हवाई उड्यन क्षेत्रलाई सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वाशिलो बनाएर पर्यटन व्यवसायलाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने राम्रो व्यवसाय बनाउन सकिन्छ । तर, बेला बेलामा हुने हवाई दूर्घट्ना र छानविन प्रतिवेदनको कार्यन्वयनको पाटो फितलो बन्दै जाँदा भोलिको भविष्य अझ अन्यौल नहोला भन्न सकिदैन । दूर्घट्ना भएको केहि दिन यस्ता नियमन निकायहरु एकदमै सक्रिय छन् कि भन्ने देखावटी रुपमा लागेपनि त्यसपछि भने तलब भत्ता मात्रै पचाएर नक्कली बिल बनाई तलब र भत्ता लिने बाटो मात्रै गरेको देखिन्छ । जनताको करबाट तलब भत्ता लिएका ति नियमन निकायका अधिकारीहरुका आफन्तजनहरु पनि दूर्घट्नामा पर्छन् भन्ने होस हवास किन त्यो गैरकानूनी डिलिङ्गमा सम्झना हुँदैन ?
२०४७ पछि लामो समयसम्म अर्थात झण्डै २०६३ सालसम्म नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र थियो । त्यो समयमा नेताहरु राजाकै कारण आफुले जनताका पक्षमा खुलेर काम गर्न नपाएको भन्ने गर्दथे । अहिले गणतन्त्र स्थापना भएको पनि १५ वर्ष पुगिसकेको छ । तथापि गणतन्त्रबादी धेरै जसो पदमा पुगेका नेताहरु पनि आफ्नो बाहेक सामुहिक स्वार्थ वा राष्ट्रिय स्वार्थका लागि ध्यान दिन सकेनन् । भनिन्छ विकासिल देशमा भ्रष्टाचार गरिएको रकम विकसित देशमा लगेर थुपारिएको छ । अहिले सुने अनुसार कतिपय नेताहरुको रकम विदेशका बैंकमा थुपारिएको छ । २०४६ सालको आन्दोलनमा तत्कालिन रानी ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मी देवी शाहको छदम् नाम (पम्फा देबी ठकुरानी) को नामबाट स्वीस बैंकमा रकम राखिएको छ भनिकन आन्दोलनको नारा नै बनेको थियो । तथापि अहिले सांसद तथा व्यवसायी विनोद चौधरी, उनकी श्रीमती सारिका चौधरी र तीन छोराकै नाममा टेक्स हेवन मुलूकमा रकम जम्मा गरिएको अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको संयन्त्र ‘इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट’ (आईसीआईजे) सार्वजनिक गरेको थियो तर, कुनै कारबाही भएन । विदेशी बैंकमा रकम राख्ने होडबाजीका कारण पुराना जहाज खरिद गर्ने, बीमा गर्ने र अबौं रुपैया नाफा कमाउने गिरोह सक्रिय रहुन्जेल आम मानिसहरुको मृत्यु यस्तै भइरहने निश्चित छ । यसको नियन्त्रण कमिसन खोर दलाल, नेता, कर्मचारी, विज्ञापन र चन्दामा टिकट लिने सञ्चार माध्यमका सञ्चालक र पत्रकारहरु रहुञ्जेल सुधारको सम्भवना रहँदैन । यस्ता विकृती र बिसंगतिका बहाकहरुलाई कडा कारबाहीमा ल्याउने संयन्त्र नहुँन्जेल जनताको पक्षमा केहि आशा गर्न सकिदैन । हवाई दूर्घट्नामा पनि कमिसनखोर दलालहरुकै कारण न्युनिकरण हुन सक्तैन ।