नागरिकता विधेयकका कारण नेपाल फिजीपथमा

१ लाख ९७ हजार जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानका झण्डै ८ लाखले बंसजको आधारमा नागरिकता पाउँदै
नारायण प्रसाद शर्मा
काठमाडौं । भौगोलिक हिसावमा संसारको जनसंख्याको झण्डै आधा जनसंख्या भएका दुई ठूला देशहरु चीन र भारतको बीचमा रहेका नेपाल जस्तो देशमा पान किने जस्तै गरी नागरिकता वितरण गर्ने हो भने सहजै फिजीका महेन्द्र चौधरी जस्तै गरी भारतीय मूलका व्यक्ति नेपालको प्रधानमन्त्री हुने अवस्था आउने छ । यो विषयमा राष्ट्रवादी बुद्धिजिबीहरुले पहिले देखि नै चिन्ता र आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । १३७ करोड जनसंख्या रहेको भारततर्फ अहिले खुला सीमा रहेको छ । जसबाट सहजै रुपमा भारतीयहरु नेपाल आउन सक्छन् । तर, १४२ करोड जनसंख्या रहेको चीनतर्फ भने राहदानी र भिषा बिना कोहि पनि नेपालतर्फ आउन सक्तैन । त्यसो त सिमा सुरक्षा सम्बन्धि एक विचार गोष्ठीमा सीमामा तार जाली लगाउनुपर्छ भनेर अन्तरमनको भावना ब्यक्त गरेका नेपालका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले तीन घण्टा नहुँदै आफ्नो भनाई फिर्ता लिएका थिए । उनलाई भारतीय राजदूतले आपत्ति जनाएपछि खण्डन गरेका थिए ।
देउवा नेतृत्वको सरकारले विभिन्न विदेशी शक्तिकेन्द्र र खुफिया एजेन्सीहरुको भित्री चाहनामा भारतीयहरुलाई सहज रुपमा नेपाली नागरिकता दिने गरी नागरिकता विधेयक ल्याएको छ । छोटो बाटोबाट हत्तारमा नागरिकता बिधेयक ल्याएर सरकारले भारतीय मूलका नागरिकलाई नागरिकता दिने बाटो खुला गरिदिएको छ । नेपालमा नागरिकता लिएका अधिकांश भारतीयहरु दोहोरो नागरिकताधारीहरु छन् । यसबाट नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने र भारतीयमूलका नागरिकले बहुमत प्राप्त गरी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बन्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । नागरिकता विधेयक लामो समय देखि छलफलमै थियो । तर, त्यो विधेयकलाई हत्तारमा फिर्ता गरी फाष्ट ट्रयाकबाट अर्को विधेयक दर्ता गर्दै देउवा सरकारले संसदमा पास गरिएको छ ।
वि.स. २०५३ सालमा महाकाली सन्धि पछि प्रधानमन्त्री देउवाको अर्को ठूलो राष्ट्रघाती काम २०७४ सालमा एमसीसी सम्झौता गर्न आफ्ना तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई अमेरिकाको न्युयोर्कमा पठाएर हस्ताक्षर गराएका थिए । २०७८ सालमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनमोदन गरी अर्को राष्ट्रघात गरेका थिए । त्यसै गरी एसपीपीका लागि पनि झण्डै तयारी गरिएको थियो । तथापि तिब्र विरोध भएपछि सरकारले नै एसपीपीमा सहभागि नहुने घोषणा मात्रै गरेको छ । तर पनि हालसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयबाट संयुक्त राज्य अमेरिकालाई समेत पत्रचार गरिएको छैन । नेपाली कांग्रेससँग आन्दोलनमा सहकार्य गर्न हुने तर, सत्ताको नेतृत्व दिँदा राष्ट्रघात हुने भन्दै नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले आफ्नो धारणा राख्दै आएका छन् ।

मात्रिका प्रसाद कोइराला र जनरल भुपाल मान सिंह कार्कीः

२००८ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका मात्रिका प्रसाद कोइराला र जनरल भुपालमान सिंहका सिफारिसमा धेरै भारतीय मारवाडी ब्यापारीहरुलाई नेपालको नागरिकता दिइयो । उक्त समयमा रामलाल गोल्छा, वृजलाल केडीया, पुरुषोत्तमलाल संघाई, लुनकरणदास चौधरी, बिएल शर्मा, वनवारी लाल मित्तल लगायतले नेपालको नागरिकता लिए । जसका सन्तान छोटो समयमा अर्बपति बने । नेपालका सरकारी उद्योग धन्दा कौडीको मोलमा किनेर विदेशमा रकम जम्मा गर्ने काम गरे । विनोद चौधरीको अबौं रकम टेक्स हेवन मुलूकमा रहेको प्रमाणसहित विदेशी सञ्चार माध्ययमले सार्वजनिक गरिरहेका छन् । त्यसै गरी पुरुषोत्तम लाल संघाईका छोराहरु सुभास संघाईले झापा र इलाममा रहेका नेपालका सात वटा चिया बगान कौडीको मोलमा लिजमा लिएर अहिले राज्यलाई डुबाएका छन् । त्यसै गरी भृकुटी कागज कारखाना कौडीको मोलमा खरिद गर्न सफल राम लाल गोल्छाका सन्तानहरु अहिले राजनीतिको केन्द्रमा आइसकेका छन् । उनकी बुहारी राज्यलक्ष्मी गोल्छा एमालेबाट सभासद, छोरा दिवाकर गोल्छा नेपाली कांग्रेसबाट सभासद बने । त्यसै गरी शेखर गोल्छा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको अध्यक्ष बनेका छन् ।
सूर्यबहादुर थापाः

२०३७ सालको जनमत संग्रहमा पञ्चायतलाई जिताए बापत तत्कालिन राजा विरेन्द्रसँग बार्गेनिङ गरी १० औ हजार हेक्टर वन फाडनी गर्न सफल भएका सूर्य बहादुर थापाले एक पटकका लागि भन्दै १० औ हजार भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिलाएका थिए । सूर्य बहादुर थापाको लगानीमा भारतमा पाँच तारे होटल रहेको भन्ने पनि सुन्नमा आएको थियो । तर, त्यो विषय नेपालका अधिकारीहरुले खोजि नै गरेका छैनन् । पटक पटक गरी नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका थापाका छोरो सुनिल थापा अहिले नेपाली कांग्रेसको नेता छन् । भारतीयहरुलाई नागरिकता दिने विषयमा थापा उद्दार भएर राजालाई बिन्ति बिसाएका थिए । थापालाई दक्षिणको छिमेकीको प्रियपात्रको रुपमा चिन्ने गरिन्थ्यो ।
धनपति आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा लाखौले पाए नागरिकताः

रुपन्देहीका धनपति उपाध्याय आयोगले तराईमा धेरै जनताले नागरिकता नपाएको भन्दै एउटा प्रतिवेदन तयार गरे । त्यसलाई कार्यन्वयन गराउने भन्दै २०५१ पछि पनि भारतीय नागरिकलाई टोलीमार्फत नागरिकता दिइयो । जसबाट अहिले पनि थुपै्र गैर नेपालीहरु लाभान्वित बने । नेपालका नवनागरिक बने । त्यो समयमा पनि लाखौं भारतीयहरुले वंसज र अंगिकृत नागरिकता पाए । टोलीबाट पाएका नागरिकताहरु अधिकांश नक्कली छन् । ति नागरिकताहरुमा हस्ताक्षर गरी दिने व्यक्तिहरुसमेत पत्ता लगाउन सकिदैन ।
सात दल र माओवादी सम्मिलित सरकारबाट ४५ लाख भारतीयलाई नागरिकताः

नेपालमा भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा भारतले सघायबापत राजनाीतिक दलका नेताहरुले ४५ लाख भारतीयलाई नागरिकता दिने गोप्य सम्झौता गरेका थिए । नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपालको सरदहभित्र जन्मिएका नेपालमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरु जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ, भनिएको छ । यो अवधिमा ४५ लाख भारतीयले नेपालको नागरिकता लिएको राष्ट्रवादी अभियन्ताहरुको ठहर छ । गृहमन्त्रालयको विवरण अनुसार नागरिकता ऐन २०६३मा टेकेर एक लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका थिए । नेपालको सीमानामा आएपछि नागरिकता लिन पाइन्छ भन्दै बिहार, युपी र दिल्लीबाट पनि भारतीयहरु आउने गरेका थिए । यसरी भरखरै पास गरिएको नागरिकता विधेयकबाट कम्तीमा सात लाख जना भारतीयहरु वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक थपिनेछन् । यसरी नै रअको अधिकारी आरके यादवले लेखेको पुस्तक मिसन रअमा उल्लेख गरिएको जस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिदैन । मिसन रअमा नेपालको तराई भारतमा गाभ्ने योजना तत्कालिन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको रहेको उल्लेख गरिएको छ । तथापि इन्दिराको हत्या र उनका छोरा राजिव गान्धिको समयमा पनि खालिस्तान आन्दोलनको कारण यो योजना अलपत्र परेको उल्लेख छ । अहिले आफु अनुकूलको प्रधानमन्त्री बनाएर सामारिक महत्वको नेपाललाई अर्ध औपनिवेशिक बनाउने अवस्थामा भारतीय र उनका नेपाली एजेन्टहरु लागिरहेका छन् ।

नागरिकता विधेयक कहिले कहिले छलफल भयो ?
२०७५ साल साउन २२ गते नागरिकता ऐन २०७५ को संशोधन विधेयक दर्ता गरियो । यसरी एक लाख ९० हजार ७ सय २६ जनाका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनका लागि बाटो खोलिएको छ । विदेशी बुहारीले नेपालमा आएर सहजै नागरिकता पाउनेछिन् । यस अघि सात वर्ष कुर्नुपर्ने भनिएको थियो । यसबाट देउवा सरकारलाई चुनावी लाभ पनि हुन सक्छ । भारतको देल्लीमा देउवा पत्नि आरजु राणाले सत्तारुढ दल बिजेपीका अध्यक्षमार्फत माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बोलाउन लगाएकी थिइन् । यसपछि लगत्तै नागरिकता बिधेयक पेस गरेर देउवाले भारतीय नेताहरुको मन जित्ने तर, नेपाललाई फिजिकरण गर्ने दिशामा लागेका हुन् । २०७५ साल भदौ पाँच गते ओली सरकारले यो विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिातिमा पेश गरी लामो समय दफावर छलफल गरिएको थियो । अधिकांश संसदहरुले विवाह गरेर ल्याएकी महिलाले नागरिकता लिनका लागि सात वर्ष कुनुपर्ने प्रावधान राख्न सहमत थिए । तथापि देउवा सरकारले भारतीयहरुलाई नागरिकता दिलाएर नूनको सोझो गरिएको छ । उनी देश भढ्खालोमा गएपनि सत्तामै बसेर रस चुस्ने अभियानमा निरन्तरता दिएका छन् ।

भारतीय व्यापारीहरु राज्य दोहोन र बैंक ठगीमा जस्ता अपराधमा अगाडि
नेपालीहरुले भारतमा बसेर ठूला ठगी धन्दा गर्न सक्क्तैनन् । उनीहरु सानातिना चोरी र अपराधमा संलग्न छन् । तर, भारतीय व्यापारीहरु अधिकांशजसो नेपालको राजस्व दोहोन र बैंक ठगिमा अग्रस्थानमा छन् । भरखरै मदिरा ब्यापारी अमित अग्रवाल, कोरोनाको कहरमा स्वास्थ्य सामग्री कालाबजारी गर्ने सीएनआईका उपाध्यक्ष सुलभ अग्रवाल, राजेन्द्र खेतानलगायतका ब्यक्तिहरु केहि प्रतिनिधि पात्र हुन् । दोहोरो नागरिकताधारी ब्यापारीहरु नेपालमा कमाएको रकम सिंगापुर, थाइल्याण्ड, मलेशिया लगायतका देशमा हुण्डीबाट पठाएर अर्को व्यापारमा संलग्न हुँदै आएका छन् । तथापि उनीहरु भारतीय राजदूतावास लगायतको पहुँचको आधारमा कानूनलाई कुल्चिएका छन् ।