कश्मीर द्वन्द्व समाधानः वार्ता अगाडि बढ्ला ?

श्री नामलाङ,
जम्मु र कश्मीर एसियाको मुटुमा अवस्थित छ जसले दक्षिण र मध्य एशियालाई जोड्छ । यो विश्वको एक मात्र राज्य हो जसले तीन आणविक राज्यहरूसँग आफ्नो सीमा साझा गर्दछ; पाकिस्तान, भारत र चीन । आणविक फ्ल्यास पोइन्ट भनिने कश्मीरले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षालाई खतरामा पारेको छ । यस विवादको समाधानले क्षेत्रीय विकास र सहयोगको वास्तविक सम्भावनालाई उजागर गर्नका साथै दक्षिण एसियाली जनताले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छ । सात दशकभन्दा बढी समयदेखि, कश्मीरी जनताले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र जम्मु–कश्मीर विवादका पक्षहरू भारत र पाकिस्तानले उनीहरूलाई सुनिश्चित गरेको आत्मनिर्णयको पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् ।

दुर्भाग्यवश, भारतले कश्मीरीहरूलाई आफ्नो भविष्यको निर्णय गर्न दिनको लागि संयुक्त राष्ट्र संघको नेतृत्वमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष जनमत संग्रह गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई अस्वीकार गरिरहेको छ ।संयुक्त राष्ट्र संघको गठनको मुख्य उद्देश्य विश्व शान्ति सुनिश्चित गर्नु थियो, यदि कश्मीर समस्याको समाधान हुन सकेन भने यसले विश्व शान्तिमा गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्छ, विशेष गरी संयुक्त राष्ट्र संघले कारबाही नगरेको कारण ।

साथै, भारतले आवधिक घटनाक्रम अनुसार आफ्नो नीतिगत उद्देश्य र कार्यनीतिमा पनि परिवर्तन गर्दै आएको छ । निस्सन्देह, विभाजन पछि आफ्नो नीतिहरूमा अत्यधिक प्रभाव प्रयोग गर्ने भारतका कारण कश्मीर विवाद एक जटिल मुद्दा बनेको छ । भारतीय संविधानको धारा ३७० र ३५ ए खारेज गर्ने भारतको एकपक्षीय र गैरकानूनी कार्यले कश्मीरसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावको मात्र होइन, द्विपक्षीय शिमला सम्झौता र पाकिस्तान–भारतबीचको लाहोर घोषणाको पनि उल्लंघन गरेको विश्वले देखेको छ । यसबाहेक, भारतले ८० लाख कश्मीरीहरूलाई सैन्य घेराबन्दी लगाउन, कश्मीरी राजनीतिक नेतृत्वलाई कैद गर्न र हजारौं कश्मीरी युवाहरूलाई हिरासतमा राख्न लगभग १० लाख सेना तैनाथ गरेको छ । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया र पर्यवेक्षकहरूलाई (IIOJ&K) रिपोर्टिङमा प्रतिबन्ध लगाएको छ जसले डर र अराजकताको वातावरण सिर्जना गरेको छ ।
आत्मनिर्णयको अधिकार सबैभन्दा मौलिक मानव अधिकार हो, जसबाट अन्य सबै अधिकारहरू प्रवाहित हुन्छन् र यो अधिकार कश्मीरीहरूलाई धेरै पुस्तादेखि वञ्चित भएको भन्नु दुःखद छ । यद्यपि, प्रतिबन्ध, सञ्चार ब्ल्याकआउट, र पहुँच अस्वीकारको बावजुद, (IIOJ&K) मा मानवअधिकार अवस्थाहरूको बारेमा धेरै लेखिएको र रिपोर्ट गरिएको छ । विश्व नेताहरूले IIOJ&K मा मानवअधिकार उल्लङ्घनको बारेमा बोलेका छन् । मानव अधिकारका लागि उच्चायुक्तको कार्यालयले आफ्नो २०१८/२०१९ प्रतिवेदनहरूमा यसलाई व्यापक रूपमा दस्तावेज गरेको छ ।
उल्लंघनहरूलाई मानव अधिकार परिषद्का विभिन्न विशेष प्रतिवेदकहरू बाहेक नागरिक समाज र मानव अधिकार वाच र एम्नेस्टी इन्टरनेशनल लगायतका प्रमुख मानवअधिकार संगठनहरूले उठाएका छन् । यस बाहेक, पाकिस्तानले १२ सेप्टेम्बर २०२१मा “भारतीय अवैध रूपमा कब्जा गरिएको जम्मू र कश्मीर (IIOJ&K) मा भारतीय मानव अधिकार उल्लंघनको बारेमा डोजियर“ को अनावरण ग¥यो । त्यसैले, विश्वले भारतको वंशलाई घृणामा हेरिरहेको छ । अमेरिकाले भारतमा मानवअधिकार उल्लंघनको बढ्दो प्रवृत्तिबारे प्रत्यक्ष रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको दुई महिनाभन्दा कम अवधिमा यो दोस्रो पटक हो ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रीले २ जुन २०२१ मा अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी राज्य विभागको वार्षिक प्रतिवेदन जारी गर्दै, भारतीय ट्रयाक रेकर्डको अमानवीय र कालो अनुहारलाई उजागर गरे । तसर्थ, क्षेत्रीय शान्तिको एकमात्र समाधान कश्मीरी जनताको चाहना अनुसार कश्मीर समस्याको समाधान हो । त्यसैगरी, द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय वार्ताका विभिन्न विधिहरू अवस्थित छन्, तर कुनै पनि पक्षले सहयोग गर्न अस्वीकार गरेमा यसले काम गर्न असम्भव छ र कश्मीर मुद्दा राजनीतिक विवाद हो जसमा निरन्तर वार्तामा आधारित राजनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक छ । तसर्थ, कश्मीर विवादलाई सदाका लागि समाधान गर्ने दृष्टिकोणमा भारत र पाकिस्तान दुवै राज्यहरू बृहत् छलफलका लागि वार्ताको टेबलमा आउन आवश्यक छ । त्यसकारण कश्मीर मुद्दालाई सुस्त राख्नु कुनै पनि हालतमा यी दुई राष्ट्रका लागि फलदायी हुन सक्दैन । एक समर्पित आवाज समयको आवश्यकता हो जसले यस समस्याग्रस्त मुद्दालाई यसको तार्किक अन्त्यमा पु¥याउन सक्छ ।

कश्मीर विवादको स्थायी र मानवीय समाधानका लागि निर्दोष कश्मीरीहरूको पीडालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ताकि उपमहाद्वीपको सम्पूर्ण जनताले शान्तिको सास फेर्न सकोस् र मानवतालाई कुनै खतरा नहोस् । भारत र पाकिस्तानले पनि कश्मीरमा शान्तिपूर्ण वार्ताको महत्वको अनुमान लगाउनु पर्ने हो भने यो युद्धक्षेत्रले उनीहरूबीचको मित्रताको पुलको रूपमा काम गर्न सक्छ, जुन दुवै राज्यबीचको सुमधुर सम्बन्धमा बाधक हो ।