May 21, 2022

इ – डायरी एक्सप्रेस

ताजा र निष्पक्ष समाचारका लागि

माओवादीमा राजनीतिक सामाजिकीकरणको खडेरी

1 min read

मोहम्मद जाकिर हुसैन, पूर्व राज्यमन्त्री


कुनै पनि पार्टीले नेकपा माओवादी केन्द्रलाई कम आँक्दछ भने, त्यो उसको भ्रम हो । वा, कम नआँके पनि चुनावी दाउको रूपमा कमजोर देखाउने गर्दछ भने त्यो उसको रणनीतिक हव्वाको अलावा केही होइन । नेकपा माओवादी केन्द्र ठूलो आकारको राजनीतिक दल हो । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको चलखेल र केही नेतृत्वको अदुरदर्शिताले पनि पार्टी टुटफुटको शिकार बनेकोले खुम्चिएको चाहिँ हो ।
अर्काे कुरा जनयुद्धबाट फौजी कारवाही र शैलीमा पोख्त माओवादी दस्ता, कार्यकर्ता र नेताहरूमा राजनीतिक सामाजिकीकरण ( political socialization ) पूर्ण रूपमा हुनसकेको छैन । शान्तिप्रक्रियाको यस डेढ दसकमा राजनीतिक सामाजिकीकरण जुन गतिमा हुनुपर्दथ्योे, त्यो रफ्तारमा हुन नसक्नु पार्टीको ऐतिहासिक दुर्दशा हो । यसले गर्दा पार्टीले ठूलो दुर्गति भोगेकै हो । राजनीतिक सामाजिकीकरण राजनीति शास्त्रमा महत्वपूर्ण विषय हो । द्वन्द्व व्यवस्थापनको प्रक्रियासँगै राजनीतिक सामाजिकीकरण पनि हुनुप–थ्यो । जो तल्लो तहका कार्यकर्ता र फौज थिए उनीहरू यति बेला कोही जिल्ला, कोही प्रदेश र कोही केन्द्रीय तहका नेता भइसकेका छन् । उनीहरूमा राजनीतिक सामाजिकीकरण हुन नसक्दा वा केही मात्रामा मात्र हुनसक्दा वास्तविक राजनीतिक व्यवहार हुन सकेन । यसले जनता र माओवादी नेता–कार्यकर्ताबीच सही ढंगले समन्वय, सहकार्य र अन्तरघुलन हुन सकेन । यसले माओवादीको नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम र उसले गरेका ऐतिहासिक कार्य र उपलब्धीहरू जनतामा पुग्नै सकेन । नेपाली समाजको मनोविज्ञानसँग अन्तरघुलन हुन सकेन । हुन त द्वन्द्वबाट गुज्रेको मुलकमा बिद्रोही शक्ति क्रान्तिकारी भए पनि द्वन्द्व र युद्धका दौरान उनीहरूबाट भएका विविध प्रकारका गतिबिधिहरूलाई द्वन्द्व व्यवस्थापन वा शान्तिप्रक्रिया वा क्रान्तिपछि पनि केही पक्षले सजिलै पचाउँदैन । विभिन्न नकारात्मक दोषारोपनबाट गुज्रनु पर्दछ । कहिले यो छोटो समयमा बिर्सेर जाने प्रकृतिको हुन्छ भने कहिले यसलाई बिर्सन लामो समय चाहिन्छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाकोलागि नेपाली काँग्रेस, माले (एमाले) सबैले सशस्त्र तथा शान्तिपूर्ण दुवै खाले आन्दोलन गरे । त्यस दौरानको असहजताले जनतालाई पनि सामान्य दुःख ब्यहोर्नु परेको थियो । तर, यी कुराहरूलाई आम जनताले कम समयमा बिर्से । मेरो एउटा अनुभव छ । २०४३ मा म तत्कालीन आफ्नो गाउँ पञ्चायत पकलीमा नेपाली काँग्रेसको संस्थापकमध्येको हुँ । २०४५/०४६ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा म सानै भए पनि पार्टीमा प्रमुख भूमिकामा थिएँ; आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थिएँ । वि.स.२०५४ को स्थानीय निर्वाचनमा गाविस उपाध्यक्षमा लडेको थिएँ । त्यस ताकाको एउटा कथा यहाँ सान्दर्भिक छ । पकली चौकमा भोट माग्न जाँदा तत्कालीन नेकपा माक्र्सवादीका वरिष्ठ नेता प्रभुनारायण चौधरीकी वृद्ध सासुले हामीलाई हकारेकी थिइन् – “आन्दोलनको नाममा लुटपाट मच्चाउने, प्लेन अपहरण गर्ने, चेलीबेटीको इज्जत लुट्ने पार्टी हो काँग्रेस । यस्तो पार्टीमा भोट हाल्न भन्छस ?” वृद्धको त्यो तिखो आवाज आज पनि मलाई ताजा नै लाग्छ । यिनै शब्द हुन् तिनले भनेका । अर्थात् नेपाली काँग्रेसको २००७–२०४६ सम्मको आन्दोलनपछि त्यस आन्दोलनको दौरान भएका गतिबिधिहरूप्रति पनि नेपाली जनताको बितृष्णा थियो । माले–एमालेले भोट माग्न जाँदा उनीहरूलाई पनि झापामा टाउको छिनाएको आवाज यदाकदा आज पनि गुञ्जन्छ । अर्थात् क्रान्तिको लागि गरिने बिद्रोह जहिले पनि अलिकति तितो नै हुन्छ । त्यस तिक्ततालाई मेट्न राजनीतिक सामाजिकरणले मद्दत गर्दछ । माओवादी दस वर्षे जनयुद्धले जनतालाई जुन असहजता भयो; युद्ध सशक्त र लामो अन्तरालको भएको कारण यसले असहजता पनि त्यही अनुपातमा बढी सिर्जना भयो जसले गर्दा जनताले यसलाई सजिलै बिर्सन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । जनयुद्धले क्रान्ति ल्यायो तर क्रान्तिलाई बिपक्षी शक्तिहरूले जनतालाई बुझ्न दिइरहेका छैनन्; क्रान्तिलाई पंगु बनाई प्रतिक्रान्ति निम्त्याउन एकथरिको शक्ति नै लागिपरेको छ । अर्काे कुरा सैद्भान्तिक क्रान्ति व्यवहारमा लागू हुन समय लाग्छ । यो आम जनताको अपेक्षाबमोजिम छिटो नहुन सक्दछ ।
यहाँ मेरो टिप्पणी राजनीतिक सामाजिकीकरणको सन्दर्भमा हो । नेता–कार्यकर्ता र आम जनताबीचको सामाजिक समन्वय र अन्तर्घुलनले ती तिक्तता र तिता अनुभव तथा बाध्यकारी परिस्थितिका कुप्रभावलाई बिर्साउन सकिन्थ्यो । तर, त्यो त्यस अनुपातमा भएन । माओवादी नेता–कार्यकर्ताहरू झण्डा, ब्यानर र सामान्य विधिहरूमा बढी केन्द्रित भए; कतिपय कार्यकर्ताहरू पछिसम्म चन्दा प्रवृत्ति, असुली धन्दा, कमशिनखोरी, शक्ति र रापतापको आडमा धम्क्याउने कामहरू गरिरहे । जनताको काममा जुटी राजनीतिक सामाजिकीकरणको प्रक्रियालाई पुरा गर्न सकेनन् । यसले देशभर माओवादी पार्टीप्रति नै जनस्तरमा वितृष्णा पैदा ग–यो । संगठनलाई यसले तहसनहस ग–यो । माथिल्लो कमिटी जहिले पनि आन्तरिक किचलोमै व्यस्त रह्यो । पार्टीभित्रको अराजकता, भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिमाथि खासै ध्यान गएन । यो कटुसत्यलाई आज पनि स्वीकार गरेर सच्याईकन कार्यकर्ता र नेता दुबै लेभलमा राजनीतिक सामाजिकीकरणमाथि ध्यान पु–याउने हो भने माओवादी पार्टीप्रति जनताको आशा र अपेक्षा पुनः ताजा भएर आउन समय लाग्दैन ।तर, यति हुँदा हुँदै पनि केही विश्लेषकहरूले जुन रूपमा माओवादी केन्द्रलाई कमजोर देखाइरहका छन्, त्यो पनि कदापि सही होइन । यस पार्टीलाई आज पनि १५–१६ लाख मतदाताको मत प्राप्त हुन्छ । फुटले मत छिन्नभिन्न भएको छ, त्यो एउटा मोडमा आएर फेरि एकत्रित हुनु अवश्यम्भावी छ । किनकि जुन सैद्धान्तिक बहाना देखाएर माओवादी टुटफुट भयो, ती नेताहरू त्यो लाइनमा छैनन् ।
तिनका कार्यकर्ताहरू बिस्तारै मूलधारमा फर्कनुको बिकल्प पनि छैन । बामपन्थी पार्टीहरूमध्ये माओवादी केन्द्र नै क्रान्ति र परिवर्तनको मूल संवाहक हो भन्ने कुरा बाम विचार बोक्ने जनता र बुद्धिजीवीले बुझ्दै गएका छन् । एमालेले “जनताको बहुदलीय जनवाद“ (जबज) लाई बोकेपछि ऊ अब कम्युनिष्ट लेफ्टिस्टको लाइनबाट डेमोक्रेटिक राइटिस्टको लाइनतिर ढल्किसकेकोले कम्युनिष्ट विचार बोक्नेहरू आज न भोलि माओवादी केन्द्रमा आएर जोडिनुको बिकल्प पनि छैन ।

स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनकै सन्दर्भमा मापन गर्ने हो भने पनि माओवादी भोट सबै तहका निर्वाचन र सरकार गठनको किङ्गमेकरको रूपमा उभिएको छ । एमाले–माओवादी बीचको गठबन्धनले २०७४ को निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा काँग्रेससँग ३३–३४ लाख भोट हुँदा हुँदै पनि झण्डै तेस्रो पार्टी बनाइसकेको थियो । त्यस गठबन्धनको त्रासले काँग्रेस उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालिक समाजवादी पार्टीसँग गठबन्धन न गरेको भए कैयौं अरू सिटमा पनि काँग्रेसले हार ब्यहोर्नु पर्दथ्योे ।
२०७४ मा काँग्रेस–एमाले निकै कम फरक मतका दुई ठूला पार्टी थिए जबकि माओवादीको राष्ट्रिय मत उनीहरूको तुलनामा आधाभन्दा पनि कम थियो । २०७० मा माओवादीले संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २४० सीटमध्ये २६ सीट मात्र जितेको थियो । बाँकी सीटमध्ये अधिकांश बराबरीको स्थितिमा काँग्रेस–एमालेले नै प्राप्त गरेको थियो । तर, २०७० र २०७४ दुईवटै अबधिमा नेपालको राजनीतिमा माओवादी केन्द्र नै हाबी रह्यो । ऊ नै नेपाली राजनीतिको किङ्गमेकरको रूपमा देखा प–यो । २०७४ मा एमालेसँग गठबन्धन गरेर काँग्रेसजस्तो मजबुत संगठन रहेको दललाई मझौला पार्टीको रूपमा उभ्याइदियो । दुईतिहाईको हाराहारीमा सीट जितेर सरकार चलायो । पछि एमालेसित एकता गरी नेकपा बन्यो । यसपछि राजनीतिक उतारचढावबीच नेकपा सिंगो पार्टी रहन सकेन । अदालतको फैसलाले पुनः एमाले र माओवादी पार्टी आ–आफ्नै हैसियतमा आयो । २०७० मा प्रत्यक्षतर्फ २६ सीटमा सीमित माओवादी केन्द्रले एमालेको सहयोगमा ३७ सीट हात पा–यो भने एमालेले पनि माओवादीको सहयोगमा पहिलो नं. को पार्टी बन्यो । एमाले फुटेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन हुनुको सन्दर्भ अलग छ ।
यति मात्र भएन कमजोर भनेर मिथ्या आँकलन गरिने वा नियोजित रूपमा निकै कमजोर भनेर हव्वा फैलाइएको माओवादी पार्टी नेकपाबाट अलग भएर माओवादी बन्दा संघीय सरकारबाट एमाले हट्छ, सबै प्रदेशका उसका सरकारहरू भुकम्पमा भव्य बिल्डिङ्ग ढलेझैं गर्ल्याम्गुर्लुम ढल्छ । माओवादीले गरिरहेको गठबन्धनबाट अहिले एमाले झनै झस्किएको छ । काँग्रेस–माओवादीबीचको वर्तमान गठबन्धनले तीनै तहका निर्वाचनमा निरन्तरता पायो भने सबै तहमा दुई तिहाईको गठबन्धन सरकार बन्छ र एमाले लामो समयको लागि कमजोर बिपक्षी दलमा रूपान्तरण हुनेछ । धेरै कम पालिकाहरू मात्र एमालेले जित्नसक्छ । यसले एमालेको संगठनलाई दुरगामी रूपमा कमजोर बनाउँछ । लामो समयसम्म सवै तहका सरकारहरूबाट अलगथलग रहँदा एमाले संगठनभित्र रहेका ढुलमुलेहरू माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरूमा ओत लाग्न थाल्ने छन् ।
यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा माओवादी केन्द्रलाई कमजोर हेर्नु एमालेको लागि र विश्लेषकहरूकालागि समेत सही होइन । नेपाली काँग्रेसकै सन्दर्भमा पनि माओवादीलाई नेकाले कम आँक्दछ भने यो उसको स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो होइन । माओवादीकै बलमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको छ । माओवादीबेगर यो सरकार चल्न पनि सक्दैन एकातर्फ छ भने अर्काेतर्फ बिगतमा एमाले–माओवादी गठबन्धनले काँग्रेसलाई कति क्षति पु–यायो भन्ने कुरा काँग्रेस नेतृत्वले राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ । अहिले स्थानीय तहमा गठबन्धन गर्ने कुरामा जुन सहमति भएको छ र तल्ला कमिटीहरूमा जेजसरी छलफल भइरहृको छ त्यो त्यति सकारात्मक छैन । मुलतः नेकामा जुन दम्भ देखिन्छ, त्यसले यो गठबन्धन सफलतातिर अग्रसर भइसकेको जस्तो अनुभूति दिएको छैन । काँग्रेस मजबुत भएको ठाउँमा काँग्रेसले, माओवादी मजबुत भएको ठाउँमा माओवादीले, जसपा मजबुत भएको ठाउँमा जसपाले दम्भ देखायो भने माथिल्लो सहमति तल गएर टुट्ने जोखिमलाई गठबन्धनका सबै घटकले बुझ्नुपर्दछ । यस्तो भएको खण्डमा तलदेखि माथि राजनीतिक समिकरण बद्लनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न कसैले पनि सक्दैन ।
नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रमा तल्ला तहका अधिकांश नेता–कार्यकर्ताहरू गठबन्धन बिना नै एकलै चुनाव लड्न चाहिरहेका छन् । यस सोचाइले पनि गठबन्धनलाई असर पार्न कति पनि समय न लाग्न सक्छ । कतिपय ठाउँमा गठबन्धनले गर्दा टिकट नपाउने काँग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाका स्थानीय नेताहरू स्वतन्त्र चुनाव लड्नेसम्मको चर्चा सर्वत्र छ । यस परिवेशले पनि कसैले दम्भ देखाएमा सहमति र सहकार्यलाई दुर्घटनामा पु–याउन कति पनि समय न लाग्न सक्दछ ।
केपी प्रवृत्तिबिरुद्धको गठबन्धन हो भनिएको छ । यस नाराले एमाले पनि मजबुत घटक हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेको बुझिन्छ । एमाले पनि पाँच पार्टी गठबन्धनबाहेकका दलहरूलाई चुनावी ध्रुवीकरणमा एकत्रित गरिरहेको देखिन्छ । त्यो अभियान सफल भएको खण्डमा लोसपा, राप्रपा, जनमत पार्टीलगायतका अन्य दलहरू एमालेसित ध्रुवीकृत हुन गयो भने उसको स्थिति के रहने कुरा पनि महत्वपूर्ण हुनसक्दछ । उता एसले एमालेलाई कति भत्काएको छ भन्ने कुराको लेखाजोखा हुनसक्ने स्थिति देखिएको छैन । एसको संगठन मापन गर्ने आधार सिर्जना भइसकेको छैन । उपरोक्त परिस्थितिमा ध्रुवीकृत चुनावी माहौेलले नेपाली राजनीतिलाई कतातिर लैजान्छ भन्ने कुरा विद्वत् स्वाधीनताप्रेमी नेपाली नागरिककोलागि निकै गम्भीर विषय हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.