प्रधानन्यायाधीश राणाको राजिनामा र न्यायिक शुद्धीकरण सम्बन्धी आन्दोलनमा कानून व्यवसायीहरुको विचारः
नेपाल बारले न्यायिक शुद्धीकरणको विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवराको राजिनामाको माग राखेर कार्तिक १४ गते देखि आन्दोलनमा छ । यसै विषयमा समिक्षा तथा छफफलको आयोजना गरियो । पौष १६ गते शुक्रवार आयोजना गरेको न्यायिक शुद्धीकरण सम्बन्धमा आन्दोलनको मोडालिटीका विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुको विचार ः
सुधारको काम अति कठिन, लामो र खर्चिलो हुन्छ
कृष्ण प्रसाद भण्डारी
वरिष्ठतम वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व सांसद स्नातक सिट
कुनै पनि सुधारको काम अति कठिन, लामो र खर्चिलो हुन्छ । हामी सुधार तर्फ लागेका छौं । हामी वकिलहरुलाई वृति विकासका लागि पनि बिचौलिया भनेका छन् । हाम्रो कानून व्यवसायी परिषद् छ । उसले प्रतिवेदन पनि तयार गरेको छ । लागू गर्ने उपया गरौं । हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन न्यायिक प्रतिष्ठानलाई जिम्मा लगाऔं । हाम्रो आन्दोलन जारी राख्नुपर्दछ । यो समयमा आन्दोलनलाई कसरी सशक्तिकरण गर्न सकिन्छ त्यो मात्रै हाम्रो लक्ष हुनुपर्दछ । माग पुरा नभएसम्म कुनै हालतले दायाँ बायाँ गरिनु हुँदैन ।
यो आन्दोलन तुहियो भने नेपालको धर्तिमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कुनै पनि कदम सफल हुन सक्तैनन् ?
हरिशंकर निरौला, वरिष्ठ अधिवक्ता
नेपाल बार एशोसिएशनको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन सशक्त भएन भन्ने धारणाहरु आएका छन् । यसलाई अझ सशक्त बनाउन थप कदमहरु चाल्नुपर्छ भने चालौं । तर, सर्वोच्च अदालतको ढोकामा हामी कानून व्यवसायीहरु एक घण्टा धर्नामा बस्ने कार्यक्रमलाई कुनै पनि हालतमा निरन्तरता दिनबाट रोकिनुहुँदैन । अनबरत रुपमा निरन्तरता दिनुपर्दछ । हामी सबैजना नेपाल बार एशोसिएसनको छत्रछायाँमा छौं । यसले गरेको निर्णय र पथप्रदर्शनमा मेची देखी महाकालीसम्म एक ढिक्का भएर लागेका छौं । कथंकदाचित भूल भएर आन्दोलन शिथिल पार्नेतर्फ गयौं भने र कमजोर भएको आम जनसमुदायले देखे भने भविष्यमा कुनै आन्दोलन सफल हँुदैन ।
यो आन्दोलन तुहिन पुग्यो भने नेपालको धर्तिमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कुनैपनि कदम सफल हुन सक्तैनन् ? आजको मितिसम्म नेबाएले गरेको आन्दोलन सबैले मुग्ध कण्ठले प्रशंसा गर्नुपर्छ । राम्रो काम गर्न गाह्रो छ जति नराम्रो काम गर्न सजिलो हुन्छ । हामी राम्रो काममा लागेका छौं । साथै सबैको साथ पनि छ । साथै हाम्रा दायाँबाया रहेका इष्टमित्रहरु पापड लगायतका संस्थाहरु यथासम्भव समेटेर कार्यक्रम अघि बढाऔं । हाम्रो प्रतिनिधि न्याय परिषद्मा पनि छन् । आजको मितिसम्म न्यायपरिषद्का प्रतिनिधिले हाम्रो आन्दोलनलाई समर्थन हुने गरी के कदम चाले ? न्यायपरिषद्का हाम्रा प्रतिनिधिले अध्यक्ष तथा प्रधान न्यायाधीशलाई ‘तपाईले गर्दा हामी सबैको अस्थित्व समाप्त हुन लाग्यो’ भनेर बसउठ गराउँन सकिदैन ? वारपारको कदम चाल्नुस् । जत्ति ढिलो गरी ‘दाह्रा नङ्रा विहिन बाघ’ भएर तपाई यो पदमा बसिरहँनुहुन्छ, बाँकी प्वालहरु नदेख्ने मान्छेले पनि देख्छन् भनेर प्रश्न गर्न सक्नुहुन्न ? बारको नेतृत्वमा भएको हाम्रो आन्दोलन जारी नै हुनुपर्छ ।
३
मुहानमा सिनो गन्हाएको छ तर, हामी धारामा सेटिनाइजर दलेर पानी खाएका छौं ।
बालकृष्ण न्यौपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता
हामी सफा पानी खानका लागि मुहान हैन धारो सफा गरिरहेका छौं । मुहान सफा नगरी धारोमा सफा पानी आउँदैन । मुहानमा कहाँ फोहोर छ ? कहाँबाट मुसा गन्हाएका छन् ? हामीले एकीन गरौं । शरीरले काम गरेको छैन । दाहिने र देब्रेहातले काम गरोस् भनेर अपेक्षा गर्दैमा काम हुन्छ ? हामी चोलेन्द्र उत्पादन गर्ने कारखाना कहाँ छ ? बिहान बिहान रेडियोमा विज्ञापन आउने गर्दछ । प्लाष्टिक उत्पादन नगर, मेसिन फेर भनेर ।
चित्र बहादुर केसीले चोलेन्द्रको नियुक्तिका विषयमा २०÷२२ दिनसम्म कसरी प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुँदा सिफारिस रोकिएको थियो ? त्यहि विषयमा प्रष्टसँग राख्नुभएको छ । केसीले अन्य दलका सांसदहरुलाई सोध्दा हाम्रा नेताहरुले चोलेन्द्रसँग भाग पाइसकेको बताएका थिए । हामीले सबै भ्रष्टचारका बिषय उठाऔं । किन चोलेन्द्रको मात्रै ? सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा बालकृष्ण न्यौपाने रहन्छ । हाम्रा महान नेता बाबुरामले ३४ अर्ब क्यान्टोन्मेन्टमा, ७० अर्ब एनसेलमा, संसदले वाइड बडीमा चार अर्ब ३५ करोड खाए भनियो । हामी ति भ्रष्टाचार देखेका छैनौं । प्रश्न त्यहाँ छ । हामीले संविधान बनायौं । तर, प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउन सकिने कुरा केमा राख्यौं ? मुख हुँदा हुँदै नाकले भात खायो भने परिणाम के हुन्छ ? महाअभियोग लगाऔं । ललिता निवास जग्गा प्रकरण हेरौं । निर्णयकर्ता महान नेता बनेर हिडिरहेका छन् ।
हामीले यो संविधानबाट राम राज्य हुन्छ भनेका हैनौं । रामराज्य भएको भए २०६३ साल पछि को प्रधानन्यायाधीश विवादमा आएनन् ? सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी हाल्ने काम बल्ल वकिलले गर्ने सहि बाटो हो । हामी वकिलहरु कानून बमोजिम नै चल्नुपर्दछ । विद्यार्थी र ट्रेड युनियनले गर्ने जस्ता काम हामीले गर्ने होइन । संविधान र कानूनमा मिलेको छैन भने राजनीतिक पार्टीको विरोधमा जाउँ । अहिलेसम्मका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र नेताहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने माग राख्न सक्छौं । समाजले बारको आन्दोलनलाई किन मान्यता दिएन ? सिमित वकिल मात्रै किन आए ? लक्षित उद्देश्य मात्रै पो छ कि ? त्यो भन्दा अर्को उद्देश्य छैन कि ? २०६३ साल भन्दा यताका फैसलाहरु अध्ययन गरौं । जनताले मात्रै त्यो मार भोग्नुपर्ने ? समस्या प्रणालीमा छ, मुहानमा छ । मुहान सफा भयो भने तल सफा भइहाल्छ । तर हामी त मुहानमा सिनो गन्हाएको छ तर, धारामा कोरोनाको औषधि सेटिनाइजर दलेर हिडेका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यापालिका सबैका विषयमा जनतालाई सोधौं के मा राम्रो भएको छ ? आरानवलालाई ज्यान मुद्दा लगाउने कि खुकुरी चलाउनेलाई ? दूर्भाग्य हामीले त आरान वलालाई मुद्दा लगाएको छौं । खुकुरीवला ललकार्दै हिडेका छन् । म नेपाल बारको आन्दोलनको विरुद्धमा छैन । म यो आन्दोलनलाई मुहान सफा गरौं भन्ने सुझाव दिन्छु । चोलेन्द्र भ्रष्टाचारी हुन् कि होइनन् भन्ने विषयमा विवादै भएन किनकी प्रतिवेदनमै भ्रष्ट भन्ने उल्लेख छ । न्यायपालिकाका कारण गाई गोरु भएको छ गोरु गाई भएको छ तर, उपचार छैन ।
महाअभियोगको प्रक्रिया सुरुगर्न बाद्य पार्नका लागि फेरी एक पटक सर्वोच्चको इजलास बहिस्कार गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ ।
बद्री बहादुर कार्की, वरिष्ठ अधिवक्ता
यो आन्दोलन जुन रुपमा गएको छ , यस सम्बन्धमा बारले मुल्याकन गरिरहेको नै होला । हामी दुबै हैसियतले बुझिरहेका छौं । जुन विषय लिएर नेपाल बारले यो आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छ, लक्ष हासिल नहुँदासम्म आन्दोलन पछि हट्ने कुरा आउँदैन । दुईवटा नियमावली जुन एउटा लागू भयो र अर्को लागू हुदैछ । यो समय अनुसार नै हुदैछ । कहिलेकाँही ‘सिच्वेशन जस्टिस’ (परिस्थितिजन्य न्याय) भनिन्छ । हामी कसैलाई पनि पूर्ण विश्वास गर्न सक्दैनौं भन्ने प्रमाण नै गोला प्रथा हो । प्रधानन्यायाधीशको विवेक र चरित्रका साथै अन्य न्यायाधीशको चरित्रमा र विवेकमा पनि हामी विश्वास गर्दैनौं है भन्ने कुरा हो । हामीलाई साथीहरुले सोध्दा घरेलु रोगको घरेलु उपचार हो भनेर बुझाउने गर्दछु । केहि समयसम्म ‘गुड र बेड’ रोज्नुपरेको खण्डमा हामीले गुडको च्वाइस गर्दथ्यौं र तर, अहिले त बेड र वस्र्ट मध्ये रोज्नु परेका कारण बेड छान्नु परेको छ । यो केहि समय रहन्छ । तथापि यसले केहि खरावी कम गराउँछ । हामीले प्रेसर नदिएको भए स्वइच्छाले कुनै हालतमा गर्दैनथे ।
भ्रष्टाचारको समर्थनमा एक दुई जनाले नेतृत्व गरेको भए सायदै ठूलो जुलुस निस्कने थियो । पार्टी, सरकारका मान्छेहरु, स्वयम न्यायाधीश र कर्मचारीहरुको अवस्था हेर्दा के लाग्छ भने,यो अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश भनेर न्यायपालिका कसरी चल्छ होला ? वकिलहरुले कसरी बोकेर हिड्ने होलान् ? त्यस्तो पदको व्यक्ति यस प्रकारले कन्डेम्डेड भएर यत्ति लामो समय यो राज्यले कसरी बसाउँछ होला ? अभूतपूर्व उदाहरण नेपालीहरको देखेको छु । कतिपय देशमा महाअभियोग लगाउने संसद र न्यायिक स्वच्छतामा ‘रुल अफ ल’ मान्छौं भनेर देखाउन पनि राज्यले समयमै संविधान बमोजिमका उपयुक्त कदमहरु अबलम्बन गर्नुपर्दछ । अहिलेको परिस्थिति हेरेपछि केहि साथीहरुले रिट निवेदन दर्ता गराउनका लागि बाद्य भएर फोर्स लिभमा जुडिसियल अर्डर अदालतले जारी गरेका उदाहरणहरु पनि छन् । जुडिसियरी आफै संरक्षण गर्न सक्षम छ कि छैन ? आफु विरुद्धको रिट देखे पछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सक्रिय भएर लागेको पाइएको छ । त्यसमा दर्ता पनि नगर्ने र दरपीठ पनि नगर्ने गरिरहेका छन् । जुन फिर्ता गराउने अवस्था सिर्जना गरेका छन् । यो स्थितिमा बारले संवैधानिक इजलासको विषयलाई लिएर आन्दोलन गरेको हो । आन्दोलनलाई बीचमा छाडेर बार फर्कन सक्तैन ।
हामीले व्यक्तिगत असफलतालाई संस्थागत असफलतामा लैजान दिनु हुँदैन । यो नै हाम्रो धर्म हो । सम्मानित प्रधानन्यायाधीशको पदको गरिमा सम्बन्धित व्यक्तिले राखेन भने सबैभन्दा जिम्मेवार ‘स्टेक होल्डर’ हामी वकिलहरु नै हौं । नियमावली लागू भएपछि एक राउण्ड संवैधानिक इजलास बसाउने अवस्था खडा गर्नका लागि, महाअभियोगको प्रक्रिया सुरुगर्ने बाद्य पार्नका लागि फेरी एक पटक सर्वोच्चको इजलास बहिस्कार गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । किनकी बहिस्कार चाहिँ माननीय न्यायाधीशहरुले यो आफैले सुरुगर्नुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश पद चोलेन्द्रको निजी होइन, यो त राज्यको पद न हो ।
चोलेन्द्र नियुक्ति भए देखि नै भ्रष्ट हुन् भन्ने नेपाल बारको अखण्डित तथ्य हो
टिकाराम भट्टराई, अधिवक्ता
प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवरा भ्रष्ट हुन् भन्ने नेपाल बारको पुरानै धारणा हो । संविधानतः सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति हुनको लागि तीन वर्ष पुगेको चोलेन्द्र बाहेक कोहि न्यायाधीश थिएनन् । त्यसैकारण उनको विरुद्धमा केहि उजुरी परे पनि संवैधानिक रिक्तता नहोस् भनेर संसदीय सुनुवाईबाट पास गरिएको हो । उनको उजुरीमा छानविन पनि भयो । त्यो समयमा उजुरी दिने नेपाल ल क्याम्पसका सभापति गुणराज आचार्य पनि हुन् । तर, पनि संवैधानिक बाद्यताका कारण नियुक्ति भएका थिए् । तर, उनको भ्रष्टाचारको विषयमा छलफल भएन । चोलेन्द्र नियुक्ति भए देखि नै भ्रष्ट हुन् भन्ने नेपाल बारको अखण्डित तथ्य हो । जुन अहिलेसम्म पनि यथावतै छ । उनले गरेका र उनले अरुसँग गरेका फैसलालाई मिसमास नगरौं । किनकी यो भ्रष्टाचार विरुद्धका आन्दोलन हो । साथै चोलेन्द्र भ्रष्टाचारी नै हुन् भन्ने कुरामा दुई मत छैन । उनलाई सहयोग पुग्ने कुरा कतै गर्नु हुँदैन ।
हामी शाही आयोगको विरुद्धमा बहस गर्दा ‘जो शाही आयोगको पक्षमा बहस गर्न जान्छ त्यसको रेकर्ड राख्ने भनेर’ बारले संस्थागत निर्णय गरेको थियो । त्यसमा पनि केहि साथीहरु बहस गर्न जानुभयो । त्यसैगरी सञ्चार अध्यादेशको पक्षमा बहस गर्नेलाई पनि रेकड राख्ने भनियो । जुन बेला शाही शासन चलिरहेको थियो सञ्चार अध्यादेश आयो । त्यो समयमा अन्तरिम आदेश नै जारी भएन । बारले इजलास बहिष्कार गर्नुपर्दछ भन्यो । त्यो संस्थागत निर्णयलाई पनि केहि साथीहरुले उलंघन गर्नुभयो । पञ्चायती व्यवस्थामा विरुद्ध आन्दोलन गर्दा पनि केहि साथीहरु समर्थनमा जानुभयो । यसरी बारमा बिभिन्न मतहरु हुन्छन् ।
संस्थागत रुपमा नेपाल बार अग्रगमनको पक्षमा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, न्यायिक सुशासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा निर्णय गरिरहेको छ । यो बारको निरन्तर अडान हो । यो आन्दोलनलाई अझै सशक्त रुपमा अघि लैजाने ढंगबाट जाऔं । बालकृष्ण न्यौपानेले पनि चोलेन्द्र त भ्रष्टाचारी नै हन् भन्नुभयो । उहाँहरुले व्यवस्था नै फाल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ । बारमा बिभिन्न मतहरु आउछन् । तर, बारमा के बोल्ने र पार्टीका कार्यक्रममा के बोल्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित व्यक्तिले विवेक पु¥याउनुपर्दछ ।
आन्दोलनको मोडालिटीका विषयमा ५० फिट अग्लो फलामको डण्डीमा २० मिटरको कालो झण्डा बनाएर चोलेन्द्रको राजिनामा नआउँदासम्म यहाँ राखौं । कालो पट्टि बाँधेर पनि त बहस गर्न गयौं । त्यसैले कालो झण्डा गाड्दा केहि फरक पर्दैन । यस अघि पनि मैले थाह पाएसम्म सात चोटी इजलास बहिस्कार गरिएको छ । आवश्यक परेको खण्डमा लगातार इजलास बहिस्कार गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याउन सकिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल बार गएको होइन । यसमा बारको समर्थन पनि छैन र विरोध पनि छैन । एक जना डा. गोविन्द केसीले गएर उजुरी दर्ता गराउनुभयो । अब चोलेन्द्र शम्शेर जवराका परिवारका सदस्यले तारेख लिने जसका परिवारको कुनै स्रोत छैन । चोलेन्द्रको मात्रै जागिर हो । उनका श्रीमती छोराहरुले तारेख लिने उनका इजलासमा गएर सम्माननीय ज्यू भन्दै बहस गर्ने ? यसरी उनलाई प्रधानन्यायाधीश मान्न सक्छौं ?
जब संविधानको धारा १३६ बमोजिमको दायित्व चोलेन्द्रले पुरा गरेका छैनन् । इजलास बसेका छैनन्, न्याय सेवा आयोग, न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बसेको छैन भने कसरी गार्ड अफअनर र राष्ट्रिय झण्डाको दुरुपयोग हो कि होइन ? संविधानको दायित्व निरुपण गर्ने सन्दर्भमा ‘गार्ड अफ अनर’ दिइएको हो । त्यो मिलेको छैन । आन्दोलन तल झर्ने कुरा छैन । पेसामा भएका ९९ प्रतिशत कानून व्यवसायीहरुको यो आन्दोलनमा समर्थन रहेको छ । विरोध गर्ने एक प्रतिशत पनि हुनुुहुन्न ? नेपाल बारको आगामी निर्वाचन भ्रष्टाचारको पक्ष र बिपक्षमा जोडिएर हुन्छ । किनकी हामीलाई पनि आन्दोलनले नै जन्माएको हो । कुनैपनि संगठनमा जोडिएर आए पनि भ्रष्टाचार बिरुद्धको आन्दोलनमा जोडिएकाले मात्रै भोट पाउनेछन् ।
न्यायकर्मी हुने क्षमता छैन भने त्यो व्यक्ति यो गेटबाट प्रवेश गर्न पाउँदैन
गोपाल कृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता
म धेरै दिनपछि उपस्थित छु । यो आन्दोलनले भ्रष्टाचार गरेर कुनै पनि व्यक्ति न्यायपालिकामा प्रवेश गर्ने आँट गर्नु हुँदैन भन्ने गम्भीर पाठ सिकाएको छ । दोस्रो जो व्यक्ति असक्षम छ, त्यो व्यक्ति पनि प्रवेश गर्न पाउँदैन । भ्रष्टाचार गरेर मोटर किन्छु, घर बनाउँछु, छोराछोरी विदेशमा पढाउँछु भन्ने आशा राखेर न्यायाधीशमा नियुक्ति हुने र यो गेट छिर्ने अवस्था रहँदैन । उनीहरुलाई न्यायाधीकरणका गेटहरु, दृष्टिकोणका गेटहरु प्रवेश गर्न ठाउँ छैन । अर्को कुरा असक्षम मान्छे जसले न्याय बुझ्दैन हुनत भयंकर पढेर न्यायाधीश हुने पनि होइन । तर, न्यायकर्मी हुने क्षमता छैन भने त्यो व्यक्ति पनि यो गेटबाट प्रवेश गर्न पाउँदैन । यो दुईवटा विषयमा प्रवेश गरेर यो आन्दोलनले त्यो उचाई कायम गरेको छ । जसले जत्ति भने पनि एक त अदालतमा एउटा प्रणालीको सुरुवात भएको छ । चोलेन्द्र शम्शेर त एउटा पात्र मात्रै हुन् । भोलि आउने मानिसले त्यो खालको गलत आँट नगरोस् भन्ने हो । हामी जुन पुस्तामा छौं, यहि पुस्ताले भोलिको पुस्तालाई न्यायपालिकामा शुद्धीकरण गरेर सुम्पन सक्यो भने भविश्यमा आउने पीढिले ढुक्क भएर वकालत गर्ने अवस्था आओस् । यो आन्दोलनले उचाई प्राप्त गरेको छ ।
अकूत सम्पत्ति छानविनका लागि हामी पनि तयार हुनुपर्दछ
गोविन्द बन्दी, वरिष्ठ अधिवक्ता
कानून व्यवसायीका अगाडि एउटा गम्भीर समस्या छ, नेपाल बार एशोसिएसनले गर्ने चाहिँ के हो ? घुस खाएको टुलुटुलु हेर्ने हो कि ? घुस खाएको देखेपछि त्यसलाई जवाफदेहि हुने विषयमा तरिका के हो ? भन्ने विषयमा फरक मत हुन सक्ला । तर, विरोध गर्ने विषयमा फरक नहोला नी ? हाम्रो आन्दोलनलाई हामै्र समुदायमै पु¥याउन सकेका छैनौं । आम मानिसहरुले कसरी हेर्लान् । चोलेन्द्रलाई हटाउन मात्रै खोजेको हो भनेका छन् । त्यसलाई मात्रै खण्डन गर्नुपर्छ । चोलेन्द्र वास्तवमा हाम्रो माग मध्येको एउटा मात्रै हो । यो त केबल प्रवेश बिन्दू मात्रै हो । आन्दोलनमा गर्नुपर्ने सुधार र कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारहरु यी हुन् भनेर हामीले भन्नुपर्दछ । संविधान, कानून र नीतिमा यो यो सुधार गर्ने हो भन्ने विषयमा बजारका चोक चोकमा ब्यानर टासौं । नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशनमा प्रचार गरेजसरी हामीले टासौं । नेपाल बारको आन्दोलन केका लागि हो भनेर आम मानिसहरुलाई जानकारी दिउँ । १७ ÷१८ बुँदाको मोडल बनाएर राखौं । बिभिन्न बारका एकाईहरुमा प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रम राखौं ।
हाम्रा व्यवसयिक प्रतिवद्धतामा पनि प्रश्न उठेका छन् । हामीले अन्यलाई भनिरहेका छौं तर, हामी आफै बिर्सिएका छौं । त्यसैले परीक्षणका लागि हो होइन भन्नेमा नलागौं । तर, न्यायको सुधारका लागि जाँदा व्यक्तिगत रुपमा हामी पनि परीक्षणका लागि तयार छौं । अकूत सम्पत्ति छानविनका लागि हामी पनि तयार हुनुपर्दछ । प्रधानन्यायाधीश बेञ्चमा आउनुभएको छैन, तर, तलब खाइरहँनुभएको छ ।
न्यायलयमा शुद्धीकरणका लागि गरिएको यो आन्दोलन प्रति मेरो गर्व छ
अर्जुन महर्जन, अध्यक्ष ललितपुर जिल्ला बार
नेपाल बारले न्यायलयमा शुद्धीकरणका लागि आन्दोलन गरिरहको छ । यो आन्दोलनको सन्दर्भमा पक्ष र बिपक्षमा विचारहरु आएका छन् । वास्तवमा एक पक्षकाबीच अन्तक्रिया हुँदा त्यति चाख लाग्दो हुँदो रहेनछ । सर्वपक्षिय विविध विचारले झर्नै जोस र जाँगर पनि आएको छ । आन्दोलनको समिक्षा गर्ने क्रममा नेपाल बारले जुन घडीमा आन्दोलनको सुरु गरेको छ, हुनत यस अघि पनि बिभिन्न समयमा आन्दोलनहरु भएका थिए । तर, न्यायलयमा शुद्धीकरणका लागि गरिएको यो आन्दोलन प्रति मेरो गर्व छ । यसले गर्दा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो पदलाई निरन्तरता दिन सक्तैनन् । यो आन्दोलनकै परिणाम स्वरुप गोला प्रथा लागू भइसकेको छ । त्यसैले आन्दोलन प्रति गौरव गरेका छौं । त्यसमा कुनै विवाद नै छैन । यो आन्दोलन लामो हुँदा उपस्थिति संख्यामा कमि भयो भन्ने कुरा छ, लामो समय आन्दोलन जाँदा यो अवस्था भएपनि बालुवाटारको मार्चमा हामी हजारौंको संख्यामा थियौं ।
हामीलाई दुःख लागेको विषय के हो भने बार दिवस, मानव अधिकार, दिवस वा कानून दिवस जहिले पनि एउटा तप्काका साथीहरु उपस्थिति नै नहुने समस्या रहेको छ । जुन गम्भीर छ । हामी सबैको मुल्यांकन इतिहासले गर्नेछ । अहिलेको पुस्ताले पनि पनि गर्नेछ । किनकी उहाँहरु उठ्नुभएको छैन ? निदाएको मान्छेलाई उठाउन सकिन्छ तर, निदाएको निहु गर्ने मान्छेलाई कहिल्यै पनि उठाउन सकिदैन । उनीहरुलाई सचेत गराउँनुपर्दछ । बारले यो आन्दोलन उठाएको समयमा एउटा कारण देखाएर आन्दोलनको आलोचना मात्रै गर्ने तर, उपस्थिति नदेखाउने गरिएको छ । आन्दोलनका क्रममा उपस्थिति हुनेहरुलाई आलोचना गर्ने पनि अधिकार रहन्छ । तर, उपस्थिति नै नहुनेहरुले कसरी आलोचना गर्ने ? यो आन्दोलन कुनै हालतले रोकिनु हुँदैन । थप उर्जाशील बनाउनका लागि दैनिक आन्दोलनको एक घण्टा सदुपयोग गरौं । यो बीचको समयमा शुद्धीकरणको अभियान उठाऔं । एक घण्टाको आन्दोलनको समयमा केहि विषयमा प्रष्ट पार्ने अवसर दिउँ । बारको आन्दोलनको विषयमा आगामी सम्मेलनमा पनि कार्यपत्र तयार होस् । साथै नेपाल बारको विरुद्धमा जानेहरुका लागि हामीले रेकर्ड राखौं । यो संस्थाका विरुद्धमा लाग्नेहरुलाई पाठ सिकाउन जरुरी छ । म समतामुलक समाज चाहने मान्छे हुँ । त्यसकारण पनि साम्यवाद आउँछ भन्नेमा आशा राख्छु तर, कहिले आउने त्यो विश्वास छैन । तथापि कम्युनिजम नै नआए पनि स्क्याण्डिनेभिएन देशहरुले अप्नाएको जस्तो व्यवस्था त बनाउन सकिन्छ भन्ने हो । संविधानमा ल्याएका सुधारलाई पनि व्यवस्थित गर्ने भनिएपनि दलहरु असफल भएको अवस्था छ । यदि राजनीतिक दलहरुले राम्रो भूमिका खेल्न सक्नुभएन भने यो व्यवस्था टिकिरहँन पनि सक्तैन । दलहरुले संविधानलाई जनपक्षिय बनाउने हो भने बारले उठाएको आन्दोलनमा समर्थन गर्र्दैै प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन संसदमा दर्ता गर्नुपर्छ ।
जत्ति जत्ति सर्वोच्च अदालतको गरिमा उच्च हुन्छ उति नै म जस्ता वकिलहरुको दिन आउनेछ
परशुराम कोइराला, अधिवक्ता
कुनै पनि बारको निर्वाचनमा चाहे प्रगतिशील वा प्रजातान्त्रिक प्यानलबाट किन नहोस् जो आन्दोलनमा अगाडि आएको छ । उसैलाई भोट दिइन्छ । आन्दोलनमा दुई वटा कुरा चाहिन्छ जुन धैयता र उत्साह हुन् । माहात्मा गान्धीले बेलायतमा पढ्दा ट्रेन स्टेशनको भित्र बस्ने टिटिईले ए क्लासको टिकट हुँदा हुँदै पनि कालो मान्छे भएको हुँदा यहाँबाट जाउँ भनेछ । उनलाई भारतमा आएपछि कसैले पनि चिन्दैनथे । महात्मा गान्धी र सरदार बल्लबभाइ पटेलको उमेर छ वर्षको फरक रहेछ । सरदार बल्लब भाइ र नेहरुको उमेरको फरक पनि ६ वर्षको रहेछ । यसरी महात्मा गान्धी र नेहरुको उमेर १२ वर्षको फरक थियो । तथापि महात्मा गान्धीलाई उनीहरु दुबैजनाले बापु भन्थे । त्यो अवस्था किन बन्यो ?
गान्धीले सबैभन्दा पहिला पुरै इण्डियाको भ्रमण गरे । उनले असहयोग आन्दोलन चलाए । हामीले पनि बिहानको ११ देखि १२ बजेसम्म असहयोग आन्दोलन चलाइरहेका छौं । तर, हामीले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनैपर्छ । नेपालमा २०५९ साउन ३२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दोस्रो संशोधन आएको थियो । त्यो समय पछि भ्रष्टाचारीहरु च्याप्पै समात्ने काम गरेको छ । हामीले बहस गर्ने क्रममा सार्वजनिक क्षेत्रमा ठूलो भ्रष्टाचार छ । त्यसको नियन्त्रणका लागि दफा २० छ । तर, निजी क्षेत्रका लागि के हुन सक्छ जहाँ झन बढि भ्रष्ट छ । त्यसका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आयो । जत्ति जत्ति सर्वोच्च अदालतको गरिमा उच्च हुन्छ उति नै म जस्ता वकिलहरुको दिन आउनेछ । नेपाल बारको २५ औ कार्यसमितिमा सचिवालयको बैठक राख्ने पैसा छैन । अन्य कुरा उठाएको भए पैसा नै पैसा हुन्थ्यो । हामीले भनेको के हो भने न्यायाधीशहरुले घुस खाएर फैसला गर्नुहुँदैन । सेटिङ बिचौलिया भन्ने कुरा मेरो शव्दकोशमै छैन । मैले २८ वर्ष देखि वकालत गरिरहेको छु जिन्दगी रहेसम्म गरांैला । म आन्दोलनमा सधै उपस्थित भएको छु । किनकी न्यायमा शुद्धीकरण हुनैपर्दछ । हामी चोलेन्द्रलाई पठाउन होइन, उनी त गइसकेका छन् । अब आउने प्रधानन्यायाधीशलाई ठीक लाइनमा ल्याउनका लागि हामी लागेका हौं । बारले यो आन्दोलन निरन्तरता गरोस् ।
राजनीतिक दलहरुले किन भ्रष्टाचारी प्रधानन्यायाधीश राणालाई संरक्षण गरिरहेका छन् ?
दमन बहादुर चन्द, सचिव काठमाडौं जिल्ला अदालत बार
न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि हामी दुई महिना देखि आन्दोलनमा छौं । प्रधानन्यायाधीश राणाले अहिलेसम्म राजिनामा दिएका छैनन् । नेपाल बारले देशभरिका इकाईहरुमा आन्दोलन अघि बढाएको छ । चोलन्द्र हात बाँधेर प्रधानन्यायाधीशको कुर्सिमा बसिरहेका छन् । न्यायपालिकाको गरिमा, छबि हामीमा रहेको आशा र भरोसा सकिदै आएको छ । हामी कानून व्यवसायीको पेसा पनि के हुने हो ? भन्न सकिने अवस्था छौ । हामीले यहि मोडालिटीको आन्दोलन कहिलेसम्म अघि बढाउने ? दुई महिना, छ महिना वा एक वर्ष कहिलेसम्म जाने ? कि त देशभरका अदालतम ठप्प पारौं । धेरै साथीहरु पार्टीका चुनाव, व्यवसायिक कामहरु हुन्छन् । अन्य क्षेत्रका साथीहरुलाई संलग्न गराउन गाह्रो छ । १० दिनमा आन्दोलन समाप्त हुन्छ भन्ने अनुमान भएमा त्यहि किसिमले काम गर्न सकिन्थ्यो ।
अनिश्चितकालिन आन्दोलन भएका कारण साथीभाइहरुको सहभागितामा कठिनाई उत्पन्न भएका छन् । तथापि हामीले नेपाल बारको नेतृत्वमा न्यायपालिकाभित्रको शुद्धीकरण अभियानको आन्दोलनमा निर्देशन बमोजिम काठमाडौं जिल्ला बारले सहयोग र समर्थन गर्दै आएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा चोलेन्द्र शम्शेरलाई जवर्जस्ती हटाउनका लागि नेपाल बार आफै रिट हालेर अगाडि बढ्ने हो कि ? आगामी दिनमा बार बेञ्चको बैठक बोलाएर सम्बाद नै गर्नुपर्दछ कि ? यहि किसिमले आन्दोलनबाट प्रभावकारी हुन नसकेमा पापडसँगको सहकार्यलाई अघि बढाऔं । प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन किन भनेर हामीले जसरी १७ बुँदे ब्रोसर बनाएका थियौं, त्यसलाई देशैभरीका प्रदेश र मूख्य सहर, प्रदेश संसदको सचिवालयमा बुझाऔं । राजनीतिक दलहरुले किन भ्रष्टाचारी राणालाई संरक्षण गरिरहेको छन् ? भन्ने विषयमा प्रष्ट पारौं । आन्दोलनलाई अझ कडाई गर्नुपर्दछ ।
यो आन्दोलनबाट जबसम्म प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन हुँदैन तबसम्म जारी रहन्छ
मेजर थापा, पूर्व अध्यक्ष उच्च बार इकाई पाटन
हामी कार्तिक १४ गते देखि न्यायलयको शुद्धीकरण अभियानलाई लिएर आन्दोलित छौं । यो आन्दोलन रहरले गरेको होइन । न्यायलयमा भ्रष्टाचार भयो । त्यसको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गरे । सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले प्रतिवेदन दिएको छ । इमान्दारीपूर्वक कार्यन्वयन गर्ने हो भने ८० प्रतिशत भ्रष्टाचार न्यूनिकरण हुने प्रतिवेदनमा उल्ेलख छ । त्यहि प्रतिवेदन लागू गर भनेर ने नेपाल बार एशोसिएसन आन्दोलनमा होमिएको हो । यसको छातामुनि बसेर हामी आन्दोलनमा लागेका हौं । हामी सबै कानून व्यवसायीहरु यो आन्दोलनमा लागिरहेका छौं । कुनैपनि हालतमा यो आन्दोलन रोकिनु हुँदैन । हामीले मोडालिटी परिवर्तन गर्न सकौला तर, बारको आन्दोलनको कार्यक्रम कुनै हालतमा पनि निरन्तरता हुनुपर्दछ । बारको आन्दोलन यहि मात्रै सिमित नगरौं । जिल्ला तहमा लैजाउँ । यो आन्दोलनबाट जबसम्म प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन हुँदैन, तबसम्म हाम्रो समर्थन र सक्रियता रहँनेछ ।
माग समग्रतामा र मोडालिटी कानून व्यवसायीको हैसियतको बनाउन जरुरी छ
रमेश बडाल, पूर्व महान्याधिवक्ता
आन्दोलनको मोडालिटीका विषयमा ४० दिन अघि नै ट्रेड युनियनको साइडबाट आन्दोलनको समिक्षा गरेको थिए । ट्रेड युनियनलाई धेरैले हडतालीहरुको संगठन भन्ने गर्छन । हाम्रो ट्रेड युनियनमा एक खालको प्रशिक्षण हुन्छ । हड्ताल गर्ने अधिकार हुन्छ । तर, त्यसलाई अन्तिम लक्षका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ भनिन्छ । मैले यो आन्दोलनको सुरुवातमा ‘हामी बेञ्च बहिस्कार गर्ने कार्यक्रम नराखौं अन्य मोडालिटीमा जाअांै’ं भनेको थिए । दोस्रो कुरा आन्दोलनको घोषणा गर्दा हामीले प्रतिवेदनका विषयमा ध्यान दिएका थिएनौं । सुरुमा आन्दोलन घोषणा गर्दा प्रधानन्यायाधीशको एक शुत्रीय राजिनामा मागेका थियौं । मैले यो माग हेरेर समग्रतामा लैजाउँ भनेको थिएँ । म भन्दा पछि बोल्ने साथीहरुले यो त प्रधानन्यायाधीशलाई चोख्याउने साजिश हो भन्नुभएको थियो ।
हामीले माग समग्रतामा लैजानुपर्ने र मोडालिटी पनि कानून व्यवसायीको हैसियतको बनाउन जरुरी छ । किनकी ट्रेड युनियनमा गरेका कामको अनुभवमा मैले के देखेको छ भने हडताल नगरुञ्जेल जुन किसिमको दवाव सिर्जना गर्न सकिन्छ हडताल सुरुभएपछि कसरी लेण्ड (बिसाउने) भन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । मेरा अनुभवका आधारमा बताएको थिएँ । त्यसैले हामीले माग र मोडालिटीमा विचार गरौं । बारले त माग पेश गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीशले मागका बारेमा फुलकोर्टको बैठक राख्छु भने पछि अरु न्यायाधीशहरुले बहिष्कार गर्नुभएको हो । पछि पटकको आन्दोलन लेनदेनबाट सुरु भयो । फैसला गर्दा लेनदेन भयो सबैलाई थाह छ । हामी त लिनेवलालाई मात्रै कारबाही गरि दिनेवलालाई छाडिदिएका छौं । लिने र दिने दुबैलाई कारबाही गर्ने विषयमा हामी किन बोलेनौं ? त्यसैले हाम्रो बारको निर्णय ठीक छ कि छैन पुनःविचार गरौं भन्न चाहन्छु । चित्त नबुझे पनि सत्य कुरा भन्न डराउनु हुँदैन । हामी कानून व्यवसायीहरु आफ्नो अनुहार पुनः हेर्नुपर्छ कि पर्दैन ? कतै हामी आफैले अरुको आलोचना गरिरहँदा आफैले आचारसंहिता पालना गरेका छौं कि छैनौं ? हामीले अमुक न्यायाधीशका विषयमा प्रश्न उठाईरहँदा अन्य न्यायाधीशका विषयमा प्रश्न उठाउनुपर्छ कि पर्दैन ? यदि पर्छ भने छानविन समिति बनाऔं ।
