बार दिवसको २०७८ पौष ७ को उपलक्ष्यमा आयोजित विचार गोष्ठीमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई कसले के भने ?
भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरु प्रधानन्यायाधीश राणा विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा
काठमाडौं । भ्रष्टाचार विरोधी नागरिक अभियन्ताहरु प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवरा विरुद्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवराले विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा अवैध रुपमा करोडौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको र सो रकम पत्नी रेजी राणाको नाममा २०६५ सालमा ठमेलस्थित कि.नं १०९ र ११० को जग्गा किनेको जग्गा (हालको ४० करोड रुपैयाँ) लगानी गरेको देखिएको छ राणाले विशेष अदालतका सदस्य (न्यायाधीश) हुँदा हद म्याद नाघेको भन्दै झण्डै सबै जना भ्रष्टाचार आरोपीलाई सफाई दिएका थिए ।आइतवार भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरु प्रा.डा गोबिन्द केसीको नेतृत्वमा गएका समूहले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा तथ्य प्रमाणसहित उजुरीदर्ता गरेको छ ।
बार र बेञ्च भनेका न्याय र कानूनका दृष्टिमा एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । तथापि नेपाल बारले भ्रष्ट भनि संस्थागत रुपमै आरोप लगाइएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवराले अहिले पनि राजिनामा नदिई पद लोलुपताको पराकाष्ठ नै देखाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाको विरुद्धमा १९ जना न्यायाधीशहरुले एकै साथ बेञ्च बहिष्कार गरेका थिए । साथै फुलकोर्ट बाट गोला प्रथाको सुरुवात गर्ने निर्णय पनि गरे । तथापि गम्भीर आरोपका वावजुद पनि बिभिन्न प्रकारका षडयन्त्रमा प्रधानन्यायाधीश अदालतको तलब भत्ता लिएर पदमा टासिइरहेका छन् ।
नेपाल बार एशेोसियसन, सर्वोच्च अदालत बार एकाई, उच्च अदालत बार ईकाइ पाटन, काठमाडौं जिल्ला बार, ललितपुर जिल्ला बार, भक्तपुर जिल्लाबारको संयुक्त आयोजनामा ‘बार दिवस २०७८ को उपलक्ष्यमा आयोजित विकृति र विसंगतिमुक्त न्यायपालिका बारको भूमिका विषयक विचार गोष्ठी’ आयोजना गरियो । गोष्ठीमा कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले आफु न्यायपालिकामा शुद्धीकरणको अभियानको पक्षमा रहेको जानकारी दिए । त्यसै गरी विशेष अतिथिका रुपमा रहेका नेपाल सरकारको महान्याधिवक्ता खम्ब बहादुर खातीले पनि नेपाल बारले गरेको आन्दोलनलाई कमजोर नठान्न चेतावनी नै दिए । त्यसै गरी वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालत बार ईकाईका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा.पूर्णमान शाक्य, बरिष्ठतम अधिवक्ता तथा स्नातक सिटका तत्कालिन सांसद कृष्ण प्रसाद भण्डारी, पूर्व सभामुख वरिष्ठ अधिवक्ता दमन नाथ ढुंगाना, बारका पूर्व अध्यक्षहरु वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता शेर बहादुर केसी, पूर्वमन्त्री वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश लेखक, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम बहादुर खड्का, बरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, राष्ट्रिय सभाका सांसदहरु वरिष्ठ अधिवक्ता राम नारायण बिडारी र राधेश्याम अधिकारी, बरिष्ठ अधिवक्ता सतिस कृष्ण खरेल, नेपाल बारका पूर्व महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठ, सुनिल कुमार पोखरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता बद्री बहादुर कार्की लगायतले नेपाल बारले गरेको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन र विकृति र विसंगतिका अन्त्यका लागि कार्की प्रतिवेदनको हुबहु कार्यन्वयनको विकल्प नरहेको विचार व्यक्त गरे । विचार गोष्ठीमा उच्च अदालत बारका अध्यक्ष अधिवक्ता राम चन्द्र सिम्खडा, ललितपुर जिल्ला बारका अध्यक्ष अर्जुन महर्जन, काठमाडौं जिल्ला बारका कार्यबहाक अध्यक्ष सुबोध बाबु चिलवाल, भक्तपुर जिल्ला बारका अध्यक्ष रबिन प्रधान लगायतले नेपाल बारको भ्रष्टाचार विरोधी शुद्धीकरण अभियानको विषयमा चर्चा गरेका थिए ।
कार्की प्रतिवेवेदनको कार्यन्वयनबाट न्यायपालिका साच्चिकै स्वर्ण युग हुने अधिवक्ताहरको दाबी थियो । २४२ पृष्ठको यो प्रतिवेदन कार्यन्वयन भएको खण्डमा न्यायलयमा भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिकाको कल्पना गर्न सकिने विश्वास गरिएको छ । तथापि बिचौलियाहरु राखेर ठेक्का लिने न्यायुमर्तिका रुपमा चर्चामा आएका प्रधानन्यायाधीश राणा भने कार्यन्वयनका लागि मञ्जुर हुन सकेनन् ।
नेपाल बारका पूर्व महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता विजय प्रकाश मिश्रले आन्दोलन कुनैपनि बहानामा रोकिन नहुने भन्दै सहकर्मीहरुलाई व्यङ्ग्य गरेका थिए । त्यसका लागि बाधक रहेका प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमन जरुरी रहेको बताए । प्रधानन्यायाधीश राणालाई नेपाल बारले अभियोग नै लगाएर भ्रष्टाचारमा लिप्त प्रधानन्यायाधीशका रुपमा इतिहासमै पहिलो पटक यसरी आन्दोलन गर्नुपरेको बताउँदै आएको छ । नेपाल बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रायोजनमा केहि मिडियाहरुले पीतपत्रकारिता गरी कानून व्यवसायीहरुलाई बदनाम गर्ने गरेको विषयमा आक्रोश व्यक्त गरे । उनले स्पोन्सर भन्दै नामै नसुनेका अनलाईनलाई प्रयोग गरी अत्यन्तै तल्लो स्तरको समाचार प्रकाशन गरिएको विषयमा कटाक्ष गरेका थिए ।
स्मरण रहोस् बारको भ्रष्टचार विरोधी आन्दोलन र कार्की प्रतिवेदनको विषयमा नेपाल बारले आम सर्वसाधारणलाई बुझाउन नसक्दा कतिपयले पुरानै प्रतिवेदनहरु जस्तै तामेलीमा थन्किने अनुमान गरेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश राणासमेत यो प्रकारको प्रतिवेदन आउने विश्वासमा थिएनन् । त्यसैकारण उनी कार्की प्रतिवेदनलाई आफ्नो अधिकार कटौती गरेको र आफुले न्यायपालिकालाई कमाउ धन्दाका रुपमा प्रयोग गर्न नपाउने देखेर ो इगोको रुपमा लिए । जसका कारण अहिले दाह्रा र नङ्ग्रा निकालिएका बाघ जस्तै बनेर कामै नगरी तलब भत्ता खाएका छन् । कोभिड भाइरस (केिभिड—१९) को संक्रमणमा रहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले कार्यबहाक दिनेसम्म आट गर्न सकेनन् । नेपाल सरकारले जारी गरेको मापदण्ड बिपरित कोरोना संक्रमित प्रधानन्यायाधीश राणा तेस्रो दिनमै काममा फर्किए । जुन सरकारले जारी गरेको कोभिड—१९ नियन्त्रण मापदण्डको गम्भीर उलंघन हो ।
न्याय प्रणाली र न्यायिक प्रक्रिया जनताको अपेक्षा अनुरुप हुन सकिरहेको छैन
दिलेन्द्र प्रसाद बडु मन्त्री कानून तथा न्याय संसदीय मामिला
विषय समसामयिक छ । सबैको अभिव्यक्तिमा समानता छ । दुई जना बोल्दा पनि पुग्ने थियो । किनकी सबैको एकनासको अभिव्यक्ति रहेको छ । त्यसकारण यसले विषयको गम्भिरतालाई प्रष्ट पार्छ । मैले यसरी नै बुझेको छु । अहिलेको समसामयिक अवस्थामा तपाईहरुले उठाएको विषय सरकारले पनि गम्भिरतापूर्वक लिएको छ । म गम्भीरतापूर्वक इमान्दारिताका साथ भन्छु सरकार सजग छ बेखबर छैन । संविधानले दिएका अधिकारहरुप्रति हामी सबै सजग छौं । र सीमाभित्र रहेर आफुले खेल्ने भूमिका प्रति सरकार सधै सजग रहेको छ । मैले यो विषयमा यसरी प्रष्ट पार्न चाहन्छु । यहाँहरुले कति अपेक्षा गर्नुभएको छ ? तपाईहरुको अपेक्षालाई सरकारले सम्बोधन गर्छ । उचित निर्णयका लागि सरकार इमान्दारीपूर्वक सजग बनेको छ । म मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताका नाताले पनि प्रतिवद्धता दोहो¥याउन चाहन्छु । हामी अहिलेको सबै दृश्यहरुलाई ब्याख्या गरिरहेका छौं ।
तपाईहरु सबै विज्ञ हुनुहुन्छ, अहिलेको सरकार विशेष परिस्थितिमा भएको छ । विशेष परिस्थितिमा सरकार निर्माण गर्ने क्रममा हामी सबैले मिलेर बनाएको संविधान २०७२ हामी आफैबाट खत्तरामा पर्न गयो । संविधान बुझेर वा बुझ्ने प्रयत्न गरिएको भए यो अवस्था हुँदैनथ्यो । पहिलेको संविधान जस्तो यो संविधान थिएन । पहिला जस्तो जत्ति बेला पनि प्रधानमन्त्रीले संविधान बिघटन गर्न सक्दैनन् भन्ने स्पष्ट नै थियो । संविधान पक्षधर शक्ति र आम कानून व्यवसायीहरुको सहयोगले यो परिश्थितिको निर्माण भएको हो । बार र बेञ्चको भूमिका संविधानको पक्षधर सबैले उच्च मुल्यांकन गरेका छन् । यो परिस्थिति निर्माण गरी संविधानको रक्षा गर्ने कार्यमा अहं भूमिका छ । अहिले सरकारका सामुन्ने विशेष दायित्व भनेको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने दायित्व हो । संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवअधिकार जस्ता मुलभूत विषयहरुबाट हामी बिचलित हुन सक्तैनौं । २०६२÷०६३ को आन्दोलन र अहिलेको संविधान रक्षाको आन्दोलनमा बारले खेलेको भूमिकाको सम्मान गर्न चाहन्छु ।
त्यसैकारण एकै साथ न्यायपालिकाको विषयमा जगाउँदा सरकारको सजगता बढेको छ । बेञ्च र बार जनतालाई न्याय दिने पवित्र संस्था हो । यो पवित्र संस्थालाई सम्मानपूर्वक हेरिरहेका हुन्छौं । यसलाई जनताले धेरै अपेक्षा गरेका हुन्छन् । नयाँ संविधान जारी गरिसकेपछि अवका दिनमा न्यायप्रणाली छिटो छरितो हुन्छ । जनताले छिटो न्याय पाउँछन् भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । संविधानमा हामीले त्यो कल्पना गरेका थियौं । अबको न्यायप्रणाली छिटो छरितो र मितव्ययी हुने कल्पना गरेका थियौैं । तर, जनताले विगतको भन्दा छिटो छरितो न्याय पाए त ? समिक्षा गर्नुपर्ने विषय बनेको छ । छिटो छरितो न्यायका लागि हामीले मुलुकमा संघिय प्रणालीको लागू गरेका छौं । तर, न्याय क्षेत्रमा संघियता लागू गर्न सक्यौं कि सकेनौं ? संघियता लागू गर्ने क्रममा कहिँ त्रुटि भयो भने कानून बनाउँ, यो विषय पनि बारले छलफलमा ल्याउनपर्दछ । न्याय प्रणाली र न्यायिक प्रक्रियामा जनताको अपेक्षा अनुरुप हुन सकिरहेको छैन । बारले पनि यस्ता विषयमा छलफल हुनुपर्दछ । हामीले ल्याएको परिवर्तन जनताले न्याय प्रणालीमा हेर्न चाहेका छन् । हामीले तीन तहमा हेरेका छौं । अझ न्यायको तह त स्थानीय तहमा पनि छ । त्यहाँ जिल्ला र उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको तहमा हेर्ने हो भने बोझ नै फरक छ । तल्लो तहमा मुद्दाको चाप कम छ । तर, सर्वोच्च अदालतमा यति धेरै मुद्दाहरु छन्, मानिसहरु न्याय कहिले पाउने हो निश्चयका साथ भन्न पाउने अवस्था छैन । मुद्दाको निरुपण (फैसला) हुने सुनिश्चितता चाहिन्छ । यदि मुद्दा निरुपण र फैसलाको प्रक्रिया अनिश्चित छ भने के हुन्छ ? हामी जनताको प्रतिनिधि पनि हौं । किनभने हरेक दिन सेवाग्राही हामीसँग आएर गुनासा गर्छन्, किनकी हामीहरु जनताका प्रतिनिधिहरु हौं । ताप्लेजुङ र दार्चुलाका मान्छेहरु पेसी छ भनेर आउँछन् तर, आएपछि पेसी स¥यो भन्छन् । दुई नम्बरको पेसी आज आएन भनि अर्को पटक आउँदा ११ नम्बरमा परेको छ भन्छन् । त्यो दुई नम्बरको पेसी कसरी एक नम्बरम जान्छ ? यो जनताले बोध गरेको विषय हो । न्यायपालिका भित्र किन यस्तो भइरहेको छ ? यसलाई सम्बोधन गर्ने विषयहरु के हुन् ? अहिले जनताले हरेक ठाउँमा न्यायिक सुनिश्चितता खोजेका छन् । हामीले कुनै प्रक्रिया र विधिबाट सर्वोच्च अदालतलाई हल्का बनाउने बाटोमा जान सक्छौं ? त्यसका बाटोहरु के के हुन् ? जनताले अब न्यायिक प्रक्रिया छिटो छरितो भएको देख्न चाहन्छन् । त्यसकारण ती मुद्दाहर उच्च अदालतमै अन्तिम हुने उपयाहरु के हुन सक्छन् ? जसका कारण सर्वोच्च अदालतमा चाप कम होस् । यसरी न्यायिक सम्पादनमा अधिकतम समय खर्चियो भने, छिटो छरितो नै हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । न्यायलयको शुद्धीकरण र बारको सशक्तिकरण जस्ता विषयहरु उठेका छन् तर, न्यायका निरुपणमा छिटोछरितो र मितव्ययी बनाउने विषय किन उठ्दैन ? मानिसहरु मुद्दा हेर्दा हेर्दै निरास छन् । त्यो निरासाका कारण हामीले संविधानमा उठाएको प्रणालीलाई नै प्रश्न उठाउने खत्तरा हुन्छ । जुन निरासामा जान नदिएर नयाँ आशा जगाउनुपर्दछ ।
सत्य एउटै हुन्छ । सत्यमा बिमती कहाँनेर छ ? यो मासले गरेको भन्दा भिन्न मत कहाँ छ ? हामी घट्नाक्रममा किन चुकिरहेका छौं । हाम्रा तर्फबाट विकृति र बिसंगतिमुक्त न्यायपालिकामा सबैको अपेक्षा रहेको छ । यो परिस्थिति निर्माणमा सरकार तपाईहरुकै साथमा छ ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक बसालेर निकासका लागि सर्वसम्मत रुपमा पहल हुनुपर्दछ
खम्म बहादुर खाती, महान्यायाधिवक्ता
बारले परिकल्पना गरेको विकृति र बिसंगति मुक्त न्यायपालिकाको विषयमा बोल्नै पर्दछ । बार चुप लागेर बस्न सक्तैन । विधिको शासनमा बारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । यो संस्थाकोे धैयतालाई कसैले पनि कमजोरी ठान्नु हुँदैन । मैले अहिलेको समस्या पाँचै दिनमा निकास निस्कने ठानेको थिएँ । बारको आन्दोलनमा साथ छाडेमा राजनीतिक दलको हार मात्रै हुनेछ । किनकी बार सधै क्रान्तिको प्रतिक हो । केहि नेताहरु पछिल्लो समय संसद पुनःस्थापनाको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बसेर आदेश गरेका पाँचै जनालाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ पनि भन्नुभएको छ । राजनीतिक दलले हेक्का राख्नुपर्दछ । संविधानमा त्यो विषय उल्लेख छ कि छैन ? अहिले ¥याल चुहाउने, चपाउने र पचाउने कसैले पनि नगर्दा हुन्छ । न्यायपालिकामा भएको यो आन्दोलनको निकास अत्यन्तै छिटो निकाल्नुपर्दछ । असहमति बीचको सहमति के हुन सक्छ ? बार र बेञ्चबीचको यो असहमतिमा हामीले न्याय नपाउने ? हामी सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताको सवालमा जसरी एक हुन्छौं । त्यसैगरी एक हुन जरुरी छ ।
मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलको बैठक बोलाएर न्यायपालिकामा भएको यो आन्दोलनको मागका विषयमा निकास दिन जरुरी छ । अहिले न्याय परिषद्, न्याय सेवा परिषद््लगायत सबैतर्फ अवरोध छ । त्यसका लागि पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसालेर निकासका लागि सर्वसम्मत रुपमा पहल हुनुपर्दछ । यो विषय आफुले जस्ताका तस्तै सम्बन्धित निकायमा लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।
भ्रष्टाचारको पक्षमा नेपाल बार जान सक्तैन
वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल बार एशोसिएसन
हामी आन्दोलनको क्रममा छौं । न्यायपालिकामा ब्याप्त भ्रष्टाचार छ । हामी बिसंगति, विकृति र बिचौलियाबाट मुक्त न्यायपालिका चाहन्छौं । जब भ्रष्टाचारको बाधक चोलेन्द्र शम्शेर जवरा न्यायपालिकाको प्रमुखका रुपमा रहन्छन्, र कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयनमा जान सक्तैन, तबसम्म २० हजार कानून व्यवसायीहरु आन्दोलनमा लागिरहँने छौं । हामी आन्दोलित रहिरहेको अवस्थामा कति लम्ब्याउने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा कानून मन्त्रीको व्यवहारमा भरपर्दछ ।
जो मित्रहरु आन्दोलनको विरुद्धमा आवाज उठाएका छन् । उनीहरु भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न ? भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका चाहिने हो भने आन्दोलनमा सहभागि बनौं । भ्रष्टाचारको पक्षमा नेपाल बार जान सक्तैन । नैतिकताका आधारमा चोलेन्द्र शम्शेरले अझै पनि राजिनामा दिन सक्तछन् । यदि दिएनन् भने संवैधानिक आधारमा बहिर्गमनका लागि सरकार प्रमुख देखि प्रमुख प्रतिपक्षसम्म र संसदीय दलका प्रमुखहरुसम्मलाई नै ज्ञापन पत्र दिइसकेका छौं, कुनै एउटा कारणबाट पनि महाअभियोग लाग्न सक्छ । कृष्णभक्त पोखरेल र रमेश लेखक जस्ता वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुले आफ्ना राजनीतिक दलभित्र खेलेको भूमिका हामीलाई चित्त बुझेको छैन । के चोलेन्द्रको व्यवहार ठीक छ भनेर प्रमुख प्रतिपक्षले भन्न सक्छ ? न्यायलय यहि ढंगबाट चल्न सक्छ त ? हामी कानून व्यवसायीहरु आन्दोलनमा रहँने र भ्रष्टाचारी चोलेन्द्र सत्तामा रहँने ? स्वतन्त्र न्यायपालिका छ भन्दै विदेशीसँग सहयोग माग्दै हिड्ने यो कदापी हुन सक्तैन ।
हिजोका दिनमा चोलेन्द्रले नियुक्ति गरेका न्यायाधीशले भनेछन् ‘आन्दोलनकारीहरु आउनै छाडेछन् अब त चोलेन्द्रको साथ नछाडेपनि भयो’ । तर, हिजो (पौष ६ गते) को आन्दोलन देखेपछि ‘बारको आन्दोलन त भनि नसक्नु रहेछ । मैले आन्दोलन बन्द हुन्छ भनेको त भएन भनेछन’। यसैले तीन चार महिना पछि चण्डेश्वर बारको अध्यक्षबाट हट्ला तर, पछि आउने बार अध्यक्षले पनि यो आन्दोलन जारी राख्नेछन् । नेपाल बारले न्यायपालिकाको सुधारका लागि जुन एजेण्डा उठाएको छौं त्यो २०६४ साल देखि नै उठाइएको हो । यसको विरुद्धमा जो कोहि आउँछन् भने पराजितको भागिदार बन्नेछन् । हामीले नेपाल बारको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनको विरुद्धमा कुना काप्चामा बसेर युवाहरुलाई दुरुत्साहन गर्ने काम कसैले नगर्नुहोस् । हाम्रो आन्दोलन निरन्तर रुपमा जारी छ । अहिले मिडियाकर्मीहरुलाई पनि आव्हान गर्दछ, ‘जबसम्म न्यायपालिका स्वच्छ हुँदैन तबसम्म हामीले न्याय पाउन सक्तैनौं’ ।
न्यायाधीशहरु भ्रष्ट भए, हामीलाई बिचौलिया बनाइयो भनेर हामीले भन्दै आयौं
कृष्ण प्रसाद भण्डारी, वरिष्ठतम वरिष्ठ अधिवक्ता, स्नातक सिटबाट निर्वाचित सांसद
मैले भन्दै आएको छु ‘नेपाल बार इज सुप्रिम अफ द वल्ड (नेपाल बार संसारमै सर्वोच्च छ)’ । नेपाल बारमा धेरै पोट्यान्सियालिटी भएका व्यक्तिहरु छन् जसले अनेक त्याग गर्न सक्छन् । राजनीतिक व्यक्तिहरु पञ्चायती व्यवस्थामा कसरी भागेका थिए , जुन बेला पनि कानून व्यवसायीहरु प्रजातन्त्रको पक्षमा वकालत गरिरहेँ । नेपाल बारसंग तागत, क्षमता र योग्यता छ । त्यसैले हरेक आन्दोलन सफल पनि भएका छन् । बारले राष्ट्रमा भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका बनाउन सक्छ । सुधारको विषय चारै दिनमा सफल हुँदैन ।
प्रजातन्त्रिक व्यवस्थामा पनि लोभ लालचा हुनु बिडम्बना हो । त्यसैले हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदन कार्यन्वयन गरिदिनु हामी सन्तोष लिएर बस्छौं । न्यायाधीशहरु भ्रष्ट भए, हामीलाई बिचौलिया बनाइयो भनेर हामीले भन्दै आयौं । पटक पटक प्रतिवेदन पनि तयार गरेका छौं । तर, प्रधानन्यायाधीशलाई भनेर लागू गर्ने धेरै प्रयास पनि ग¥यौं । चाकरी पनि गरियो । त्यसैले चोलेन्द्रलाई नहटाएसम्म न्यायपालिका स्वच्छ न्याय हुँदैन । त्यसैले हाम्रो माग नै हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदन लागू गर्नुहोस् । अहिले देशमा न्यायका निमित्त हाहाकार छ । धनीको पेशी एकै दिनमा तोकिन्छ । तर, गरिबहरुको पालो नै आउँदैन ।
प्रधानन्याधीशको आत्मामा हंस भएको भए यस प्रकारको भ्रष्टाचार नै गर्दैनथे
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, पूर्व अध्यक्ष नेपाल बार
कानूनमन्त्रीको सफलता र असफलता उपस्थितिमा भर पर्दछ । हामीले भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश भनेका छौं । १९ जना न्यायाधीशले चोलेन्द्र भ्रष्ट हुन् भनेर नै महिनौ दिन उनीसँग इजलासमा बसेनन् । तपाई कानूनमन्त्री उहाँसँग बस्नुहुन्छ कि हुँदैन ? प्रधानन्यायाधीश त जान्छन् ।
नेपालमा जनकमान विरुद्ध भ्रष्टाचारको ठूलो आन्दोलन चलिरहेको थियो । जनकमान नारायणीको अञ्चल न्यायाधीश थिए । उनी काठमाडौंको पहिलो मेयर पनि थिए । उनी इजलासमै बसेर सुई सुई चुरोट पिउँथे । तर, अरु कसैलाई पिउन दिँदैनथे । त्यति बेला त्यहाँको बारको अध्यक्ष प्रेम हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि आन्दोलन गरेको निहुँमा समातियो । आन्दोलन उत्सर्गमा पुग्यो । कृष्ण प्रसाद भण्डारी पनि उपस्थित भएपछि नैन बहादुर खत्रीले थुन्न सक्ने कुरै थिएन । मुद्दा केहि दिनपछि फैसला भयो । तर, मानहानी ठहरिएन । त्यहाँबाट सुरुभएको भ्रष्टाचार अहिले पनि छ ।
न्याय सेवा आयोगको बैठकमा नजानु नै महान्याधिवक्ता खम्ब बहादुर खातीको सफलता हो । महान्याधिवक्ताले त भोलि न्यायपरिषद्मा जानका लागि पनि हामीसँग भोट माग्नुपर्दछ । यस्तो भ्रष्ट न्यायाधीशको पछि लाग्ने व्यक्तिलाई के भोट दिनुहुन्छ ? भनेर भन्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना गर्नुहुन्छ ? भ्रष्टाचार गर्ने न्यायाधीश नियुक्त नगर भनिरहेका छौं तर, भइरहेको छैन । नेताहरुले हामीलाई ज्यादै नै खेलाएका छन् । न्यायपालिकामा कस्ता व्यक्ति नियुक्ति गरेका छन् भन्ने विषयमा निर्वाचनमा भोट माग्दा म उजाड भएर प्रस्तुत हुनेछु । एउटा राजनीतिक कार्यक्रममा दुईवटा दल छन् भनियो । एउटा एमाले र अर्को नेपाली कांग्रेस अरु त फोका हुन् भनियो । तर, हामीले त कुनै दलहरु नै देखेका छैनौं । नेपाली कांग्रेस भन्ने पनि दल जस्तो लाग्दैन । रमेश लेखकले अब छलफल प्रारम्भ गरिँदैछ भन्नुभयो । कहिले प्रारम्भ भएर कहिले पाक्ने हो ? अर्को दलको दाबा गर्ने सदस्य कृष्ण भक्त पोखरेल त जीउँदै मरेको वकिल जस्तो लाग्यो । वकिलले संसार थर्काएका छन् । खै तागत ? मन्त्री सफल कि असफल भन्नेमा घोषणा गर्नुस् सम्पूर्ण वकिलहरु एकातर्फ छन् । तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो परेको खण्डमा एमसीसी पनि पास गर्नुपर्ने, तर, न्यायलयमा यो अवस्था हुँदा पनि बेखबर ?
संसारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले सपथ खाँदा भनिदो रहेछ, ‘लङ लिभ द ल बार एण्ड बेञ्च’ । अहिलेको यस्तो प्रधानन्यायाधीशलाई बोकेर ‘लङ लिभ द ल बार एण्ड बेञ्च’ भन्न सक्नुहुन्छ ? कानून जबसम्म रहन्छ बार र बेञ्चको भयो भने मात्रै । जसले खुला रुपमा कमाईसके भनेर हामी भनिसक्यौं । कस्तो प्रधानन्यायाधीश हो सरकारले कोरोना लाग्यो तिमी बिदामा बस भन्दा पनि नमान्ने ? प्रधानन्यायाधीशलाई के कारणले कोरोना लागेको थियो बिदा लिने भन्ने बित्तिकै जान्छु पो भन्छ । प्रधानन्यायाधीशको कोरोना भन्ने जस्ता रिपोर्ट दिनेहरु थुनामा गएका थिए । डाक्टर, रिपोर्ट दिने र लिने सबै थुनामा परे । कोरोना भएका मानिस कोरोना नेगेटिभको रिपोर्ट बनाएपछि के हुन्छ ?
अहिले दुईवटा मत आएको छ । पाँच जनाको राजिनामाको पनि तर्क आएको छ । पहिलो संसद विघटनको मुद्दामा प्रधानन्याधीश, चार नम्बर न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, त्यसपछि सात नम्बरका अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान, त्यसपछि तेज बहादुरकेसी श्रीमान् बस्नुभयो । त्यसपछि पुनःस्थापनाको फैसला भयो ।
दोस्रो विघटनको मुद्दामा चार नम्बरको विश्वम्भर पनि बस्नुभएन । सात नम्बरको न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा पनि बस्नुभएन । नौ नम्बरकी सपना मल्ल प्रधान पनि बस्नुभएन तर, १० नम्बरका न्यायाधीश र १४ नम्बरका न्यायाधीश बस्नुभयो । यसरी दुई वटा नयाँ न्यायाधीश आउनुभयो । यसरी एकबाट एकैचोटी १० र १४ नम्बर कसरी परे ? पर्फमेन्सका आधारमा दुई जना न्यायाधीशहरु दीपक कार्की र डा. आनन्द मोहन भट्टराई बस्दिन भन्नुभयो । प्रश्न एमाले हा¥यो कि जित्यो होइन ‘लङ लिभ र बार एण्ड बेञ्च’ हो । चार जना नयाँ न्यायाधीश आएपछि परमादेश आयो ।
हामीले भ्रष्ट भनेर बहिस्कार गरेका प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्ति गरेका खण्डमा कसरी बहस गर्न सकिन्छ ? अहिले प्रधानन्याधीशको आत्मामा हंस भएको भए यस प्रकारको भ्रष्टाचार नै गर्दैनथे । एमालेको कुरा पनि सुनियो ‘प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने बित्तिकै त ५२ जना संवैधानिक नियुक्ति गरेकाहरुको त जागिर सकिहाल्छ नि’ । उनलाई कुरा बुझाउन गएका थियौं । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले कि त प्रधानन्यायाधीश राणाले भ्रष्टाचार गरेकै छैनन् भनिदिनुहोस् हैन भने ‘पर्ख न पर्ख भनेर हिडेको हिड्यै गर्ने साढेको कथा जस्तो नहोस्’ । हामी बार भनेको बोल्नेहरुको हो तर, बेञ्च भनेको बोल्ने होइन ।
समग्र राज्य प्रणालीका सुधारका लागि न्यायपालिकाको सुधार पहिलो सर्त हो
रक्षा बस्याल, उपाध्यक्ष, नेपाल बार एशोसिएसन
व्यवसायिक हक र हित भन्दा पनि बाहिर निस्किएर हाम्रो आन्दोलनलाई अघि बढाएका छौं । हामी न्यायपालिकालाई सुधारसँगै नियमित काम कारबाहीहरु गर्ने हो । तर, पनि हामी अहिले यत्तिकैमा सिमित भएर्नौं हामीले भन्यौं, समग्र राज्य प्रणालीका सुधारका लागि न्यायपालिकाको सुधार पहिलो सर्त हो । जब हामीले सुधारका कार्यक्रमहरु लिएर आन्दोलनमा आउन बाद्य भयौं, बिभिन्न बाधा अड्चनहरु सहनुप¥यो । सुरुमा हामी आन्दोलनमा लाग्यौं हाम्रा विरुद्धमा बिभिन्न खालका हर्कत गरियो । हामी आम सेवाग्राहीसँग क्षमा माग्न चाहन्छौं । खबरदार चोलेन्द्र शम्शेर कुनै पनि समितिको बैठक राख्ने गर्नुहुने छैन । यदि तपाईले बैठक राख्नुभयो भने हामी बहिस्कार गर्ने छौं । र कुनैपनि मान्यता दिने छैनौं ।
आन्दोलन कै कारण चोलेन्द्र शम्शेरले डाकेको आजै पौष ७ गतेको न्याय सेवा आयोगको बैठकमा कानून मन्त्री र महान्यायाधिवक्ता जानुभएन । यो पनि ठूलो उपलब्धी हो । हाम्रा युवा कानून व्यवसायीका विषयमा धेरै कुराहरु आएका छन् । चोलेन्द्र शम्शेर जबराले राजिनामा दिएर हाम्रो आन्दोलन रोकिने होइन । हामीले त समग्र न्यायपालिकाको सुधारका लागि हो । त्यो एजेण्डाका तमाम युवा र महिला कानून व्यवसायीहरु आन्दोलनको मैदानमा हुनुहुन्छ । अहिले कानून व्यवसायी महिलाहरु आन्दोलनका लागि तयार छन् ।
हाम्रो नेपाल बार र बार इकाईहरुको निर्वाचन पनि बाँकी नै छन् । त्यहाँको नेतृत्वमा ल्याउने काममा महिला कानून व्यवसायीहरु नेतृत्व गर्न सक्षम छन् । हामीले आन्दोलन गरेकै कारण इजलास व्यवस्थापनमा गोला प्रणालीको सुरुवात भएको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने हामी आन्दोलनको खुड्किलो चढिरहेका छौं । हामी आन्दोलनबाट भाग्न जरुरी छैन । हामी आन्दोलनमा जुन उपस्थिति जनाएका छौं । हाम्रो आन्दोलन सशक्त रुपमा उठाउन सकिएन भने अर्को कुनै पनि आन्दोलन झनै चर्को पर्नेछ ।
नेताको पिछलग्गु भएर न्यायाधीश हुनेहरुका कारण विकृति र विसंगतिको सिर्जना भएका हुन् ।
लिलामणि पौडेल, महासचिव, नेपाल बार एशोसिएसन
नेपाल बार एशोसिएसनले विगत देखि हालसम्म जुनसकै निर्णय गरिए तिनीहरु कुन दलको कार्यकर्ता वा संगठनले नेतृत्व गरेको छ भन्ने आधारमा होइन समग्र कानून व्यवसायीहरुको भावनालाई बुझेर सल्लाहकार र पूर्व सल्लाहकारहरुको राय र सुझाव लिएर निर्णय लिइन्छ । नेपाल बार एशोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकार र बार एकाईहरुको सल्लाह र सुझाव अनुसार निर्णय गरेकाले कुनै पनि शंका आशंका नराख्न बिनम्र अनुरोध गर्दछु । केहि युवा कानून व्यवसायीहरु जो सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारको पहुँचमा हुनुहुन्छ, वहाँहरु गलत प्रचारका कारण र सन्देशका कारण ति दर्ता समेत नभएका अनलाइनबाटको बिभिन्न नामबाट प्रायोजित रुपमा कानून व्यवसायीका विरुद्धमा समाचारहरु आएका छन् । त्यसलाई सत्य के हो ? भनेर नबुझिकनै अन्तिम सत्य हो कि भनेर धाराबाहिक रुपमा गलत कुराहरु आउने गरेका छन् ।
प्रत्येक वर्ष ७÷८ सय जना नयाँ कानून व्यवसायीहरु पेसामा थपिएर आउने गर्छन् । सबैका लागि तालिम र प्रशिक्षण दिन सकिएको छैन । किनकी हामीसँग एकदमै सिमित बजेट छ । नेपाल बारमा सधै घाटाको बजेटबाट काम गर्नुपरेको अवस्था छ । यहाँहरुलाई दिइने विश्व विद्यालयबाट समेत बार एशोसियसनका बारेमा नकरात्मक शिक्षा दिइने त गरिएको छैन ? भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ । म पनि पटके विद्यार्थी भएका कारण पनि केहि हो कि भन्ने आशंका छ । अहिलेको नयाँ पुस्ता राजनीतिसँग टाढा बस्न चाहन्छ । यो पनि हामीले बुझेका छौं । हामीले यिनै विषयलाई ध्यान दिएर युवा कानून व्यवसायीहरुलाई प्रशिक्षण र तालिमसमेत नेपाल बारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आफुलाई स्वतन्त्र कानून व्यवसायी भन्ने नामबाट आफ्नै साला र श्रीमतीलाई कार्यसमितिमा राखिएको राजनीतिक पार्टी दर्ता गरी युवा कानून व्यवसायीहरुलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम गरेका छन् । जसरी कांग्रेस, एमाले, माओवादी, नेकपा समाजवादी, राप्रपा, जसपा, लोसपा भन्दा बाहेकका भिन्न राजनीतिक पार्टीका मानिसहरुले स्वतन्त्र नाम दिएर नेपाल बार एशोसिएसनको गरिमालाई होच्याउने र कमजोर पार्ने काम गरेका छन् । केहि वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरु जो हिजो, आज र भोलि समेत बारसँग आवद्ध नभएका तर, टेलिभिजनमा लगानीसमेत भएका कारण निरन्तर रुपमा अन्तर्वार्ता दिने र वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरुलाई होच्याएर अपमानजनक व्यवहार गरेका छन् । यस्ता गतिविधि नवोदित कानून व्यवसायीले बुझ्न जरुरी छ ।
युवा कानून व्यवसायीहरु जो फर्ममा काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरुको दाल भात र कोठाभाडा तिर्न सक्ने गरी वरिष्ठ र अन्य कानून व्यवसायीहरुले उपलब्ध गराइदिनुहुन निवेदन गर्न चाहन्छु ।हामी वकिलहरु सबै दुधले नुहाएका छौं । न्यायाधीशहरु मात्रै खराब छन् भन्ने होइन । यसका लागि नेपाल बारमा परेका उजुरीहरु हेर्दा हुन्छ । हामी कानून व्यवसायीहरु पनि गलत धन्दामा लागेकाहरु छौं । कानून व्यवसाय नै नगरी आलिसान महल र गाडी खरिद गर्न सक्नेहरु पनि कानून व्यवसायीहरु छन् । कानून व्यवसायमा शुद्धीकरणका लागि ति नामहरु नेपाल बार र बार काउन्सिलले कुनै बेला सार्वजनिक गर्न जरुरी छ । हामीले अहिले विकृति र विसंगतिको मुहान न्यायपरिषद् बनेको विषय उठान गरेका छौं । न्यायपरिषद्बाट नियुक्ति गरिएका खल्तिका मानिसहरु पार्टीका सिफारिसका आधारमा नियुक्ति गरिन्छन् । तिनीहरुले अदालत जान र बहस पैरवी गर्नु पर्दैन । नेताको पिछलग्गु भएर न्यायाधीश हुनेहरुका कारण विकृति र विसंगतिको सिर्जना भएका हुन् । नेपाल बार एशोसिएसनले केहि पनि नगरेकै कारण विकृति र विसंगतिहरु बढेका हुन् । समयमै नेपाल बारले सुधार गर्न खोजेन भन्ने कुराहरु पनि उठे । त्यसैकारण कानून व्यवसायी र न्यायपालिकाभित्र कुनै पनि बिसंगतिका काम नहोस् भनेर सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आयौं । त्यसैले यो अवधिमा केहि सुधारहरु हाम्र्रै कारणले भएका छन् । बार एशोसियसनले न्यायाधीश नियुक्तिमा अदालतै नटेकेका र नदेखेका कानून व्यवसायी नियुक्ति भएको भन्दै बिरोध ग¥यो । न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कम्तिमा तीन जना बीचमा प्रतिस्पर्धा होस् । ती मध्येको असल व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सुझाव दिइयो ।
त्यसै गरी पेशामा नभएका, विदेशमा बसेकाहरु वरिष्ठ अधिवक्ता बनाइएका कारण मापदण्ड बनाउन सुझाव आयो । १५० वटा फैसला भएको हुनुपर्ने भनियो । त्यसै अनुसार अदालत टेकेको र बहस गरेका व्यक्तिहरु वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउने भएका छन् ।
संसारभर कोभिड—१९ का कारण प्रभावित परिवारलाई बार एशोसियसनको तर्फबाट बिभिन्न खालको राहत उपलब्ध गराइयो । त्यसै गरी सरकारी अस्पतालमा बेड नपाएका कानून व्यवसायीहरुलाई कोष हेरेर सहयोग उपलब्ध गरायो । यसैकारण नेपाल बारले उठाएको माग र आन्दोलन एकदमै सह िबाटो छ । त्यसैले सबैले सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु ।
प्रधानन्यायाधीश नै न्यायलयको शुद्धीकरणको बाधक भएकाले बहिर्गमनको कुरा उठाएका हौं
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा, पूर्ण मान शाक्य, अध्यक्ष सर्वोच्च अदालत बार एकाई
मैले सधै भन्ने गरेको छु, ‘लयर्स आर द अल्टिमेट रुरल अफ द कन्ट्री’ । कानून व्यवसायी निर्णायक भूमिका खेल्ने उच्चस्तरीय बौद्धिक समुदाय हो । कतिपय ऐतिहासिक घडीमा पार्टीका अप्ठ्याराहरु आफ्ना ठाउँमा हुँदा हुँदै पनि देशका न्यायपालिका र मौलिक हकको जगेर्नाका लागि एकजुट हुनैपर्दछ । हाम्रो राष्ट्रिय संस्थाहरु नै जब बन्दक हुन्छन्, त्यो बेलामा एक जुट हुनुको विकल्प नै छैन । मैले भन्न खोजेको के हो भने हामी झण्डै एक महिना देखि आन्दोलनमा छौं । तथापि अझै पनि टुङ्गिने लक्षण देखिरहेका छैनौं । यसको १९ दिन अघि सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टबाट नेपालबारको अध्यक्ष र सर्वोच्च बारको अध्यक्षसँग गोला प्रथाको निर्णय गर्नु अघि छलफल भएको थियो । त्यसै क्रममा मैले भनेको थिए, एक महिना बितिसकेको छ न्यायपालिकालाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा घनिभूत छलफल भएका छन् कि छैनन् ? हामी कहाँ त भएका छन् भनेर सोधे । हामी कहाँ के जानकारी आएको थियो भने ‘न्यायपालिकामा गुटबन्दी छ र केहि न्यायाधीशहरुले फरक धारणा राखेका छन्’ ।
मैले तपाईहरुले भन्नुपर्छ अहिलेको प्रधानन्यायाधीश ठीक छन् भनेर यसरी तपाईहरु सबैले भन्नुभयो भने हाम्रो आन्दोलन फिर्ता लिन्छौं । होइन भने संस्थालाई बचाउने तपाईहरुको पनि जिम्मेवारी हो । हामी दुबैथरी मिलेर संस्थालाई बचाउँनुपर्दछ भन्दा केहि पनि बोल्नुभएन । उहाँहरु दुबै गुटसँग कुरा गरेका थियौं । दुबैथरीले प्रधानन्यायाधीशको कित्तामा नरहेको बताउनुभयो । तपाईहरुको आन्दोलन आफ्नो ठाउँमा छ । हामी सेवाग्राहीको मुद्दा सुन्न पाउनुपर्छ । तर, आन्दोलनको विरोधी चाहिँ होइन । भनेर भन्नुभयो । त्यसपछि ठीकै छ हाम्रो आन्दोलनसँग—सँगै जान्छ । १२ बजेसम्म तपाईहरुले मुद्दा सुन्न पाउनुहुन्न भन्यौं । अहिले त्यहि हिसावले गइरहेका छौं । वास्तवमा हाम्रो आन्दोलनको चुरो के हो भने कुनै पनि नेतृत्वमा बसेको व्यक्ति बेञ्च शेयर गर्ने र नेपाल बारले बहस गर्दैनौं भनिसकेपछि यो मान्छे ठीक छैन भन्ने अन्तिम फैसला हो । प्रधानन्यायाधीशको काम र कुरासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र गतिविधिलाई मुल्यांकन गर्ने सहकर्मी बाहेक बेञ्चमा बहस गर्नेले ठीक छ्रैन भनिसकेपछि त्यसमा प्रश्न गर्ने ठाउँ नै हुँदैन । यो कुरालाई हाम्रा राजनीतिक दलले स्वीकार गरी निकास खोज्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । दलहरुबीच पनि समस्या छन् । तथापि जायज कुरा उठाउन दलहरुले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । किनकी हामी भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगतिका विरुद्धमा लडेका छौं । हाम्रो विरोधको अभियान कुनै व्यक्ति विशेष माथि होइन । एउटा चोलेन्द्रलाई निस्कासन गरी अर्कोलाई ल्याउने हाम्रो अभियान पनि होइन । हाम्रो अभियान त प्रधानन्यायाधीश नै न्यायलयको शुद्धीकरणको बाधक भएकाले बहिर्गमनको कुरा उठाएका हौं । न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति न्यायाधीशमा नियुक्ति हुँदा र अवकास हुँदा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, बिचौलियाहरुको चलखेलको अन्तका लागि अटोमेशनमा जानुपर्ने लगायत हाम्रा तत्कालका मागहरु हुन । अहिले भएका सफ्टवेयर टिमलाइ अटोमेशन समिती बनाएर काम अघि बढाउन लाग्दा प्रशासनबाट अनुमति भएन । त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाको ग्रिन सिंग्नल आउनुपर्ने भयो । उहाँले कुनै चासो नै लिनुभएन । त्यसैले उहाँका बहिर्गमन नै अहिलेको समाधान हो । कतिपय निसु र हेर्दा हर्दैमा राखिएका मुद्दाहरुलाई हामीले पुन सुनुवाईका लागि गोला प्रथामा पठाएका छौं । सर्वोच्च अदालतमा जत्ति पनि बैंक, जलविद्युतलगायत ठूलो रकमका मुद्दाहरु, करोडौंका जग्गा विवादहरु, ठूला अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु कुनै हालतमा पनि मानिसले जित्न चाहन्छ । त्यस्ता मुद्दामा बार्गेनिङ र चलखेल देखिन्छ । त्यस प्रकारका ठूला मुद्दाहरु हाम्रो बारमा पनि २० ÷२५ वटा आउने गरेका छन् । त्यसको अर्थ हाम्रा सबै वरिष्ठ अधिवक्तहरु बिचौलिया होइनन् । हाम्रा युवा कानून व्यवसायीलाई अन्दाजसमेत हुँदैन । यसरी कुनै पनि हालतमा अहिलेका प्रधानन्यायाधीशलाई निरन्तरता दिन सकिदैन ।
चोलेन्द्र एक अराजक र भ्रष्ट, प्रवृतिको नाम हो
एकराज भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता÷सभासद
बार नै सडकमा गएर भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश राजिनाम दे भन्ने स्थिति आएको छ । यो अवस्था आउनु हँदैनथ्यो । न्यायपालिकामा यो अवस्था कुनैपनि हालतमा आउनु हुँदैनथ्यो, अहिले एकदमै सोझो कुरा छ । न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार छ भन्ने कुराको उसैले बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा एउटा प्रावधान के छ भने प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशमा न्याय प्रशासनको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो बीचमा प्रधानयायाधीश न्याय प्रशासन प्रभावकारी बनाउन सक्षम भएनन् । उनले राजिनामा दिनुपर्दथ्यो । साथै यहि अवधिमा संसदले महाअभियोग ल्याउन सक्नुपर्दथ्यो । प्रधानन्यायाधीश जब नियुक्ति भए त्यसपछि आफन्तहरु संवैधानिक नियुत्ति गर्न थाले । संसद विघटनको मुद्दामा भागलिए पछि उनले आफन्तहरु नियुक्ति गर्न दवाव दिए । किन भयो । यहाँ एक जना चोलेन्द्रको दोष हो कि ? पद्दतिकै दोष हो ? कहाँबाट आयो ? चोलेन्द्र भन्ने प्रवृतिको नाम हो । जसले आफ्नो परिवारका मानिसहरुलाई कार्यपालिका र संवैधानिक निकायमा भर्ति गरायो । मिडियामा मैले गरेका फैसला ठीक छन् भन्दै हिड्यो ।
न्यायपालिकामा हाल भइरहेको अवस्था चोलेन्द्र प्रवृति हो । चोलेन्द्र हटेपछि पनि प्रवृति रहिरहन्छ । नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुमा पनि चोलेन्द्र प्रवृति कायमै छ । चोलेन्द्र एक अराजक र भ्रष्ट, प्रवृतिको नाम हो । मुहान नेपालका राजनीतिक दलहरु हुन् । संसदभित्रका दलहरु चोलेन्द्रलाई महाअभियोग प्रस्ताव लगाउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा किन एक शव्द बोलेका छैनन् ? किन चुप लागेर बसेका छन् ? यो चोलेन्द्र प्रवृतिबाट राजनीतिक दलहरुले पनि केहि खोजेका छन् । चोलेन्द्रसँग राजनीतिक दलका नेताहरुले केहि बोलकबोल गरेका छन् । यसैले चोलेन्द्र जस्तो मान्छे चाहिन्छ भन्दै उनीहरुले जोगाएका हुन् । संविधानमा महाअभियोग भन्ने विषय राखे पनि किन छलफल गरिदैन ? सुरेन्द्र प्रसाद सिंह र मोहन प्रसाद शर्माका समयमा पनि महाअभियोग सम्बन्धी विषय उठेको थियो । तर, राजनीतिक दाउपेचकै कारण रोकिन पुग्यो । अहिले संविधान बनेको पाँच वर्ष पुगेको छ । तथापि संविधान लागू हुन सकिरहेको छैन ।
एमसीसीका कारणले सरकार ढल्यो अहिले गणतन्त्र नै ढल्ने अवस्था आएको छ । अहिलेको राजनीतिक प्रवृति भनेको विकृति र बिसंगतिसँगै धन जम्मा गर्ने हो । नत्र भने स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका संविधानमा भनिएको छ । जुन कुरा असंशोधनिय छ । तर, किन प्रधानन्यायाधीश भ्रष्ट भए भन्दा राजनीतिक दलहरुले महाअभियोग लगाउन सक्तैनन् ? अबको संविधानको प्रयोग सफल भएन । संसदभन्दा बाहिर बसेका राजनीतिक दलहरुले यसको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्दछ । वैकल्पिक राजनीतिक कुरा गर्ने दलहरु साना छन् । संसदको कुरा गर्नेहरु ठूला दल छन् । संविधानलाई फाल्ने मूख्य भूमिका पनि संसदबाहिर भन्दा भित्रै भएका दलहरुको छ ।
२००७ सालको आन्दोलन सफल पार्न जब दिल्लीमा सम्झौता भयो, त्यसपछि कुनै सरकार बनेन । अस्थिरता मात्रै भइरह्यो । त्यसपछि एकदलिय पञ्चायती व्यवस्था आयो ।
