October 26, 2021

इ – डायरी एक्सप्रेस

ताजा र निष्पक्ष समाचारका लागि

राजनीतिमा ‘वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम’कै कारण अस्थिरता

1 min read

कृष्ण राई, संघीय संसद सदस्य, केन्द्रीय सदस्य तथा अध्यक्ष, काठमाडौं जिल्ला, नेकपा एमाले


० माधव नेपालको पार्टीमा गएका जनप्रतिनिधिहरु जनतामा जनाधार नभएका र केहिलाई पैसा नै दिएर सनाखत गराउँन लगिएको बुझिएको छ ।
० जनता लेबलमा नै विश्लेषण गर्दा काठमाडौं जिल्लामा २/३ प्रतिशत चोइटिने समस्या हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
० हाम्रो समाज पिछडिएका कारण बहुल जाति, भाषा धर्म, संस्कृति र भौगोलिक विविधताले गर्दा समावेसी बनाउनुपर्दछ भनेर संविधान बनायौं ।
० ३३ प्रतिशत महिला भन्ने तर, प्रत्यक्ष लड्नका लागि महिलालाई टिकट नै नदिने अवस्था देखियो ?
० सभामुख पार्टीको सदस्य र प्रचण्डले जे भन्यो त्यहि मान्ने कार्यकर्ताकै रुपमा देखिनुभयोे ।
० राजीनामा दिनुपर्छ । होइन भने, गल्ति गरे भनेर सूचना टास्नुप¥यो ।
० सभामुखले नेकपा एमाले फुटाउन मतियाराको भूमिका खेल्नुभयो ।
० जनवाद र केन्द्रीयताको तारताम्य मिलेन भने अराजकताको सिर्जना हुन्छ ।
० विवाद बढ्दै गयो भने एमालेले महाअभियोग लगाउन सक्ने निर्णय पनि गर्न सक्छ ।
० माधव नेपालसँग जाने १४ सांसदहरु नै मन्त्री खान पाइने आशामा गएकाहरु हुन् ।
० नेपाली कांग्रेसका प्रजातन्त्र भनेको राजासहितको प्रजातन्त्र नै हो ।
० वि.स.२०५३ सालमा प्रेम आले जस्ता राप्रपाका सांसदहरुलाई लोकेन्द्र बहादुर चन्दले ‘मुसा’ भनेका थिए ।
० सांसदहरु केबल विधायकका रुपमा मात्रै प्रस्तुत हुनुपर्दछ ।
० संविधानमा शासकीय स्वरुप परिवर्तन नभएसम्म तपाईसँग भिजन र प्रोग्राम भएर मात्रै टिक्न सक्नुभएन भने कसरी लागू गर्नुहुन्छ ?
० एकै पटक ठूलो खोज्ने, नपाएको खण्डमा मात्रै तल झर्ने पुरानो मानसिकताबाट हामी ग्रसित छौं ।

० नेपालको ७७ वटै जिल्ला मध्येको सबैभन्दा बढि जनसंख्या भएको नेपालको राजधानी काठमाडौंमा तपाई नेकपा एमालेको अध्यक्ष हुनुुहुन्छ । फुटको असर कस्तो परेको छ ?
जब नेकपा भएकै समयमा माधव नेपाल, प्रचण्डहरुले सचिवालयको बहुमतका नाममा जे जस्ता गैर राजनीतिक क्रियाकलापहरु गरिरहँनुभएको थियो, म चाहिँ काठमाडौंको जिल्ला नेतृत्वमा २०५० साल देखि नै काम गरिरहेको हुँदा अनुभवका कारणले सजग नै थिएँ । त्यसैकारण हामीले हाम्रो पार्टीगत योजनालाई भित्र भित्रै असाध्यै राम्रोसँग अघि बढाएका थियौं । अहिले ४८४ जना काठमाडौं जिल्लाका जनप्रतिनिधि मध्ये जम्मा ५१ जना माधव नेपालको पार्टीमा गएका छन् । त्यसै मध्येमा पनि भरखरै मात्रै दुई जना जनप्रतिनिधिहरु हामी फर्कियौं है पनि भन्नुभएको छ । आउने क्रम अब चल्ने नै छ । माधव नेपालको पार्टीमा गएका जनप्रतिनिधिहरु पनि जनतामा जनाधार नभएका र केहिलाई पैसा नै दिएर सनाखत गराउँन लगिएको बुझिएको छ । उनीहरु मनैले गएका पनि होइनन् । यसरी कोहि जनप्रतिनिधिहरु पैसाको आशामा र कोहि आगामी निर्वाचनमा टिकटको ग्यारेन्टी दिएका कारण गएका छन् । तथापि कोहि पनि पार्टीको नेतृत्वमा रहेका जनप्रतिनिधिहरुले माधव नेपालको पार्टीमा गएर सनाखत गरेका छैनन् । पार्टीको संगठन त जरा लेबलमा पुगेको कार्यकर्ताले न जोगाउन सक्तछन् । त्यस्तो कार्यकर्ताले नै जनताका घर दैलोमा गएर सदस्यता वितरण गर्ने, कमिटीमा राखेर प्रशिक्षित गराउने गर्दछन् । यस्ता जनप्रतिनिधि र कार्यकर्ताले पार्टी छाड्दा मात्रै हानी पुग्दछ । यसरी जनता लेबलमा नै विश्लेषण गर्दा केबल २/३ प्रतिशत चोइटिने समस्या हुन्छ जस्तो लाग्छ ।


० आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले इतर पार्टीहरुले गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जाने भनेका पनि छन् । त्यसको सशक्त मुकाबिला गर्नका लागि कस्तो योजनाहरु बनाउनुभएको छ ?

गठबन्धन त हुन्छ नै । संसदीय निर्वाचनमा गठबन्धनको अभ्यास हुँदैछ । अघिल्लो निर्वाचनमा बहुमत सिट जितेको भारतीय जनता पार्टीले पछिल्लो पटक निर्वाचन लड्दा गठबन्धन बनाएको थियो । राजनीतिमा सम्भावना बीचको खेल भनिन्छ । त्यसैले जे पनि हुन सक्छ । राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र पनि हुँदैन भनिन्छ नि । त्यसैले आज एउटाको बहुमत भएको पार्टी भोलि अर्को तर्फ पनि जान सक्छ । त्यसो त गठबन्धन हामीहरु पनि त बनाउन सक्छौं । नेकपा एमाले इतर पनि तीन चार गुट छन् । कुन ठाउँमा कोसँग मिल्दा साना दलहरु सुरक्षित हुन्छन् भन्ने कुरा उनीहरुले हेर्छन् । साना दलले पनि ठूला दलले के निर्णय गर्छन् भन्ने आधारमा आफ्नो निर्णय गरेका हुन्छन् । अर्कोतर्फ सिद्धान्तत कुरा गर्दा वैज्ञानिक नित्से भन्छन् ‘कसैका विरुद्ध गठबन्धन बनाउँनु भनेकै आफु कमजोर भएर हा’े । म एक जना संगठक पनि भएका नाताले कार्यकर्ता पंत्तिमा के प्रशिक्षण दिएको छु भने हामी बलियो भएका हुनाले चारै तर्फबाट घेराबन्दी भएको छ । त्यसैकारण पनि सुतेर बस्न चाहिँ भएन । नेकपा एमालेले के पुष्टि गरेको छ भने उसको संगठन बलियो छ । यो मान्यतालाई अझ बढि क्रियाशिल बनाउने काममा ध्यान दिनेछौं ।


० यसरी गठबन्धन संस्कृति भएपछि पार्टीहरुबीचको सैद्धान्तिक भिन्नता के रह्यो त ?

पार्टीले लिने विचार भनेको सत्तामा गएपछि के योजनाहरु ल्याउँछ । उसले लिएको विचारले निर्देशन गर्दछ । तर, गठबन्धनमा त्यो विचार लागू हुँदैन । आफ्नो पार्टीलाई कहाँ लगेर मिसाउँदा जितिन्छ भन्ने आधारमा गठबन्धनको डिजाइन तयार हुन्छ ।


० अहिलेको संविधान अनुसार निर्वाचन हुँदा कुनैपनि राजनीतिक पार्टीको बहुमत आउँदैन । संसदीय निर्वाचन अत्याधिक महंगो हुँदै गएको छ । यसका कुनै विकल्पहरु देख्नुभएको छैन ?

यो प्रश्न हामीले संविधान निर्माण भएका समयमा उठाएका हौं । संविधान सुझाव समितिले जनताका घर दैलोमा आ—आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने भनेर छलफल आयोजना गरिएको थियो । त्यो समयमा पनि हामीले माग राख्यौं । हाम्रो समाज पिछडिएका कारण बहुल जाति, भाषा धर्म, संस्कृति र भौगोलिक विविधताले गर्दा समावेसी बनाउनुपर्दछ भनेर संविधान बनायौं । ३३ प्रतिशत महिला समावेस गर्ने अवधारणालाई अघि बढायौं । तर, हामीले त्यसको उचित संवोधन गर्नुपर्दछ भनेर वैज्ञानिक उपयाहरु अप्नाएनौं । ३३ प्रतिशत महिला भन्ने तर, प्रत्यक्ष लड्नका लागि महिलालाई टिकट नै नदिने । महिला जत्ति समानुपातिकमा राख्ने भन्ने । यसरी राख्दा कमजोर मानिसको प्रतिनिधित्व भयो । समावेसी चरित्रका आधारमा चाहिँ समाजको हित कति हुन्छ ? त्यहि समयमा भन्न सकिदैन । तर, जुन हामीले टिकट जितिसकेपछि संसदीय दलको संरचना अब कमजोर भयो । किनकी हामीले त्यहि खालको संविधान बनायौं । मैले यहि कुरा पार्टीमा राखेको थिएँ । यसलाई परिवर्तन गर्न सम्भव छ कि छैन भन्ने कुरा त दुई तिहाई संसद सदस्यहरुबाट संशोधन हुन सक्छ । त्यसका लागि एउटै पार्टीको संख्या नपुगे पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नक्सा बनाएको जस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने संशोधन पनि हुन सक्छ । यसरी देशका मूख्य राजनीतिक दलहरुबीच सहमति पनि हुन सक्छ नि ?


० तपाई संघीय संसदको पनि सदस्य हुनुुहुन्छ । संसदको अवरोध कहिले समाधान हुन्छ ? कतै विघटन तर्फ त जाँदैन ?

विघटनतर्फ पनि जाने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन । संसद कहिलेसम्म अघि जाला भनेर यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । किनकी संविधानको ब्याख्यामा एक देखि पाँच सम्म आउँदा अदालतले फेरी त्यहि संवैधानिक इजलासले संसद विघटन हुन सक्छ भनेर फैसला पनि गर्न सक्छ । अहिलेको गठबन्धन भत्कियो र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा १३६ भन्दा बढि सांसद भए भने अर्को सरकार बनाउन पाउने कि नपाउने ? यो प्रश्न पनि छ । यहि अवस्थामा एमाले र कांग्रेसको नयाँ समिकरण पनि बन्न सक्छ । एमालेको नेतृत्वमा अहिले नै कांग्रेस सरकारमा जान्छ कि जाँदैन ? भन्न सकिदैन । तर, संसदलाई विघटन नगरी तुरुन्तै अर्को समिकरण बनाउँ भन्न सकिन्छ ।
हामीलाई सभामुखले ढाट्नुभयो । ढाटेको मात्रै होइन पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्नुभयो । सभामुख पार्टीको सदस्यका रुपमा प्रचण्डले जे भन्यो त्यहि मान्ने कार्यकर्ताकै रुपमा देखिनुभयोे । हाम्रो पार्टी सभामुखकै कारण फुटेको हो । जसपाले कारबाहीको सिफारिस गर्दा सरिता गिरीको सांसद पद खारेजीको सूचना तत्कालै टास्ने, माओवादीले कारबाही गर्दा राम बहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, गौरी शंकर चौधरी र प्रभु साहको सांसद पद खारेजीको सूचना तत्कालै टास्ने, तर, नेकपा एमालेले कारबाही गरेका सांसदहरुको एक दिन होइन, दुई दिन होइन, १५ दिनसम्म पनि कारबाही गरिएन । सभामुखले नेकपा एमाले फुटाउन मतियाराको भूमिका खेल्नुभयो । त्यसैकारण हामीले सदन अवरुद्ध गरेका हौं । सभामुखले पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेका कारण कि त राजीनामा दिनुपर्छ । होइन भने, १४ जना सांसदलाई कारबाही गरिएको सूचना टास्नुप¥यो ।


० २०७५ साल पुसमा संसदीय सुनुवाईको समय एमालेका नेता तथा संसदीय सुनुवाई समितिका सदस्य योगेश भट्टराईले हालका प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई कुनै पनि बेला महाअभियोग लाग्न सक्ने संकेत गर्नुभएको थियो । तर, नेकपा एमालेले आफ्नो विरुद्धमा पटक पटक फैसला गर्दा पनि त्यसतर्फ ध्यान दिएन नि ?

महाअभियोग भन्ने कुरा देखाउनकै लागि गर्नुहुँदैन । रिसको झोकमा कुनै नेताले आवेगमा आएर भन्न पनि सक्छन्, हाम्रो पार्टी त फुटाए भने महाअभियोग किन नलगाउने भनेर । तर, नेकपा एमाले एक जिम्मेवार पार्टी हो । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि जे पायो त्यहि निर्णय गर्नुहुँदैन भन्ने हो । म नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य पनि भएको हुँदा नेताहरुलाई पनि त्यहि सुझाव दिने गरेको छु । महाअभियोग दर्ता गरिसकेपछि पास नै हुनुपर्दछ । अहिले एमालेले मात्रै लगाएर महाअभियोग पास हुँदैन । तथापि भोलि यो विवाद बढ्दै गयो भने एमालेले महाअभियोग लगाउन सक्ने निर्णय पनि गर्न सक्छ ।


० संविधानको धारा ७६ पाँचका कारण अव सांसदहरु पुरै निर्दलीय जस्तो बने नि ?
हो, त्यहि कारण नै हामीले देउवा सरकारलाई परमादेशको सरकार भनेका हौं । श्रीमान् पाँचले ब्याख्या गरे अनुसार नै सांसदहरुलाई निर्दलीयतर्फ जानु भनेकै हुन् नी । त्यो समयको संविधानको ड्राफ्ट गर्ने मध्येका सभामुख सुवास नेम्बाङलायतका शिर्ष नेताहरु हामीसँगै हुनुुहुन्छ । अहिले पाँच दलका नेता र सर्वोच्च अदालतले जे गरेका छन्, त्यो बिल्कुलै राम्रो होइन ।


अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा २०१७ साल, २०५१ साल २०५६ साल र २०७७ सालमा आप्mनै दलका नेताहरुका कारण सरकार ढालिएकोे छ । पछिल्लो पटक एमाले सरकार पनि आफ्नै सांसदका कारण ढल्न पुग्यो । पार्टी राजनीतिमा कार्यकर्ताहरुलाई अनुशासनमा बाध्न नसक्नु कतै पार्टी स्कूल विभाग मार्फत प्रशिक्षण दिन कमि भएको हो ? के शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईलाई लागेन ?
समग्रमा भन्दा अराजकता बढेको हो । नेकपा एमालेको पार्टी पद्धति नै जनवादी केन्द्रीयता हो । कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि छलफलको माध्यम अघि बढाउने । जसलाई हामीले जनबादी केन्द्रीयता भन्ने गरेका छौं । छलफलबाट निष्कर्ष निकाले पछि कार्यन्वयनको दिशामा जाँदा लागू हुनै पर्दछ जसलाई हामी केन्द्रीयता भन्छौं । जनवाद र केन्द्रीयताको तारताम्य मिलेन भने अराजकताको सिर्जना हुन्छ । जनवाद भएन भन्नेहरुलाई निरंकुशता पो बढि भयो कि भन्ने कसै कसैलाई लाग्यो होला । वा जनवाद बढि भएका कारणले केन्द्रीयतालाई नमान्दा अराजकता सिर्जना भयो कि ? भन्ने कसैलाई लाग्यो कि ? अहिले संसदीय व्यवस्था मान्ने सबै पार्टीहरुमा यो अवस्था देखा परेको छ । हामीले भारतको राजनीतिमा ‘आयाराम गयाराम’ भन्ने सुनेका थियौं । कांग्रेस आईको शासनकालमा ति कुराहरु मिडियामार्फत सुन्ने गरिएको थियो । भारतमा अहिले पनि कांग्रेस पार्टीका १५ जना सांसदहरु बिजेपीमा प्रवेश गरेका छन् । यो नै संसदीय व्यवस्थाको अवगुण वा विशेषता नै त हो ।
नेपाल प्रजापरिषद् समाप्त भएपछि अहिले नेपाली कांग्रेस नै सबैभन्दा पुरानो पार्टी बनेको छ । यद्यपी प्रजापरिषद् पनि नेकपा एमालेमै आएर बिलिन भएको हो । २०४७ सालको संविधानको निर्माणका क्रममा पनि यो कुरा उठ्यो । तर, त्यो समयमा नेपाली कांग्रेस, राजावादी शक्तिहरु र वामपन्थी शक्ति गरी तीनवटा शक्तिबीचको सन्तुलन भएका कारण वामपन्थी शक्तिहरुको एक्लै केहि लागेन । त्यो समयमा हामीले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरी २७ वटा बुँदामा हाम्रा कुराहरु राखेका थियौं । २०६२÷०६३ को आन्दोलनमा पनि हामीले त्यहि बुँदाहरु जस्ताका तस्तै राख्यौ । संविधानसभाबाट संविधान बन्ने कुरामा संघीयता र गणतन्त्रको कुरा आयो । तथापि नेपाली कांग्रेस संवैधानिक राजतन्त्र भन्दा माथि जानै नचाहने, माओवादी गणतन्त्र भन्दा तल झर्न नचाहने, तर, नेकपा एमाले चाहिँ गणतन्त्र पनि चाहिन्छ र लोकतन्त्र पनि चाहिन्छ भन्यो । संघीयता त मधेशवादी आन्दोलन भएपछि जोडिएको हो । शासकीय स्वरुप कस्तो बनाउने भन्ने क्रममा बहस चल्दा हामीले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको व्यवस्थामा जाउँ भन्यौ । माओवादीले प्रमुख कार्यकारी राष्ट्रपति भएको शासकीय स्वरुप बनाउँ भन्यो । तथापि नेपाली कांग्रेस वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भन्दा दायाँ बायाँ चल्नै चाहेन । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा नेपाली कांग्रेस पनि सहभागि भएका कारण बाइपास गरेर अघि बढ्न पनि मिलेन । एमाले र माओवादीले पेल्दा कांग्रेसले चाहिँ के सम्म भन्यो भने, ‘हामी सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा जान्छौं’ । नेपाली कांग्रेसका प्रजातन्त्र भनेको राजासहितको प्रजातन्त्र नै हो । नेपाली कांग्रेसलाई राजा हटाउन सहमत गराउनु नै हाम्रा लागि सुधारिएको प्रजातन्त्र हो । अहिले गणतन्त्र आए पनि कांग्रेसले भने जस्तै पुरानै अवस्थाको शासकीय स्वरुप बन्यो । नेपालको राजनीतिमा अहिले वेस्ट मिनिस्टर सिस्टमकै कारण अस्थिरता भयो । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री हटाउने खेल मात्रै भएँ । त्यहि कारण पूर्ण बहुमत भएको हाम्रो पार्टी सरकारबाटै हट्नुपर्ने अवस्थामा आयो । अहिले हाम्रै पार्टी भित्रका अर्को मानिसलाई प्रधानमन्त्री चाहिएका कारण पाँच वर्ष कुर्न नसक्दा अस्थिरता हुन पुग्यो ।


० हामी कहाँ बहुमतको सरकार भएर पनि कतिपय सुधारका कार्यक्रम ल्याउनै नसक्ने अवस्था किन भयो ? यो अवस्था यहि कर्मचारीतन्त्रका कारण हो ?

प्रणालीमै सुधार भयो भने मात्रै त्यो सम्भव हुन्छ । नत्र प्रधानमन्त्री र मन्त्री सुध्रेर मात्रै केहि हुँदैन । कर्मचारी सुध्रेर मात्रै पनि हुँदैन । कि त कडा कानून बनाउनु प¥यो । कडा कानून बनाउँदा पनि हाम्रो जस्तो देशमा भ्रष्टाचार गरेको खण्डमा फासी दिने व्यवस्था पनि हुँदैन । कतिपय देशमा फासी दिदैमा पनि समस्या समाधान भएका पनि त छैनन् । तथापि अलिकति अनुशासनमा ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने मात्रै हो । तर, मलाई त के लाग्छ भने प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचित गराउन सकियो भने मात्रै प्रणालीले सहज काम गर्न सक्छ । मेरो विचारमा त प्रधानमन्त्रीको सट्टा कार्यकारी राष्ट्रपति भए पनि हुन्छ तर, उ पाँच वर्ष टिक्नै पर्दछ ।


० त्यो खालको सम्भावना छ त ?
सांसद भएपछि मन्त्री बन्नु हुँदैन । अहिले माधव नेपालसँग जाने १४ सांसदहरु नै मन्त्री खान पाइने आशामा गएकाहरु हुन् । प्रेम आले जस्ता मानिसहरु मन्त्री पाइने आशामै माधव नेपालसँग गएका हुन् । वि.स.२०५३ सालमा प्रेम आले जस्ता राप्रपाका सांसदहरुलाई लोकेन्द्र बहादुर चन्दले ‘मुसा’ भनेका थिए । त्यो मुसा प्रवृतिका मानिसहरु कति पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्दा देश बन्ला ? जबकी उनीहरुसँग न कुनै कार्यक्रम छ, न कुनै बिचार नै छ । प्रधानमन्त्री हुने दौड चलिरहेको थियो । यस पटकबाट त मन्त्री नै बन्ने पनि दौड चलिरहेको छ । अमेरिकामा जस्तै प्रधानमन्त्रीले नै विज्ञ समूह तयार गरेर विज्ञताका आधारमा कसलाई अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री बनाउने निर्णय हुनुपर्छ । सांसदहरु केबल विधायकका रुपमा मात्रै प्रस्तुत हुनुपर्दछ । त्यसो गरेको खण्डमा कानून समयमा बन्छ र सदन बिजनेसविहिन पनि बन्नु पर्दैन । अहिले सांसदको बैठक बोलाइन्छ तर, बिजनेस नै हुँदैन ।
संविधानमा शासकीय स्वरुप परिवर्तन नभएसम्म तपाईसँग भिजन र प्रोग्राम भएर मात्रै टिक्न सक्नुभएन भने कसरी लागू हुन सक्छ ? हामी नेपालीहरुको बानी आफुले केहि गर्न नसक्ने तर, अरुले गर्दा पनि देखि नसहने ‘बाँदरे प्रवृति’ रहुञ्जेल केहि पनि हुँदैन ।


० तपाई काठमाडौं क्षेत्र नम्बर तीनबाट प्रत्यक्षतर्फको सीटमा संघीय संसद सदस्य पदमा निर्वाचित हुनुभयो । जनताका पक्षमा के कस्ता कामहरु भए ?

म जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काममा जनतासँग नै छु । सामाजिक हिसावले जनताका सुःख दुःखमा नियमित रुपमा खटिएकै छु । निर्माण र विकासका काममा पनि निरन्तर रुपमा खटिएको छु । यद्यपी हामीले कल्पना गरेका तीन वटा सरकारमा यो सरकारले यो सम्म काम गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएतापनि कानूनले परिपूर्ण बनाउन बाँकी नै छ । किनकी केन्द्रमा ऐन र कानूनहरु बनेपनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कानून बनाउने कामहरु बाँकी नै छन् । जनताले पनि तीनवटै सरकारका कामको प्रकृति र अनुभूति मिलाएर काम भएका छैनन् । त्यो हिसावले त्यस खालका समस्या मलाई पनि आउने गरेका छन् । म कहाँ काम लिएर आउनेहरुलाई वडा सदस्य र वडा अध्यक्षलाई फोन गरेर भनिदिँदा पन्छिन लागेको हो कि भन्ने गर्नुहुन्छ । बिस्तारै बुझ्दै जानुहुन्छ । यसरी कतिपय अवस्थामा सामान्य जनप्रतिनिधिकै हैसियतमा हाम्रा पनि समय बितिरहेका हुन्छन् । तपाईको मिडियामार्फत मैले के भन्न चाहन्छु भने जनतालाई कुन काम कहाँ गर्ने, कसलाई भन्ने विषयमा धेरै बुझाउन बाँकी नै छ । यो बुझाउने काम राजनीतिक दलहरुकै माध्यम मार्फत सम्भव छ । राज्य व्यवस्थाले पनि बुझाउने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । कुन जनप्रतिनिधिले कुन तहको काम गर्ने हो ? त्यसो गरेको खण्डमा मात्रै समस्याहरु समाधान हुन्छन् । एकै पटक ठूलो खोज्ने नपाएको खण्डमा मात्रै तल झर्ने पुरानो मानसिकताबाट हामी ग्रसित छौं ।


० अन्तमा केहि थप भन्नु छ कि ?

तपाईको मिडियामार्फत मेरा विचारहरु राख्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.