सडकमा विभाग अन्तर्गतका कार्यालयमा अनियमितताको पराकाष्ठ

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा अत्याधिक अनियमितता र बेरुजुहरु बढिरहेका छन् । महालेखाको प्रतिवेदन कार्यन्वयन भएमा भ्रष्टाचारको ग्राफ सरकारी कार्यालयमा केहि हदसम्म नियन्त्रण हुने भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ताहरु बताउँछन् । सडक निर्माणमा हुने भ्रष्टाचारले सीमा नै नाघेको छ । ठेक्का पट्टामा म्याद थपका नाममा हुने अनियमितता, ठेकेदारले निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरुलाई कमिसन दिए पछि जस्तो सुकै कमसल गुणस्तरको भएपनि गुणस्तरको भन्दै सिफारिस गरिदिने भ्रष्ट प्रवृतिका कारण सडकमा गरिएको कालोपत्रेहरु समय भन्दा अगाडि नै बिग्रिने अवस्थामा छन् । भरिएसन्, म्याद थप र ल्याव परीक्षण जस्ता काममा निर्माण व्यवसायीले प्राविधिकहरुलाई पाइला पाइलामा घुस ख्वाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । त्यसैले कतिपय इमान्दार ठेकेदारहरु पलायन हुनुपर्ने अर्को समस्या त छँदैछ । त्यसैकारण कतिपय पुलहरु त हावा आएर हस्तान्तरण अगावै भत्किएका रमाइला समाचार पनि आउने गरेका छन् । मापदण्ड बमोजिम सडक निर्माण भएका छन् कि छैनन् ? त्यसको अनुगमन सक्रिय र पारदर्शि रुपमा गरिएको छैन । त्यसो त सडक कार्यालयहरुमा गुणस्तरको मापदण्ड जाँच गर्ने ल्यावका कर्मचारीहरु देखि माथिल्लो तहसम्म पैसा नबुझाएको खण्डमा बिल नै पास नहुने पनि निर्माण व्यवसायीहरुले पीडा पोख्ने गरेका छन् ।

ठेकेदारहरु नै राजनीतिको मियो ?
अहिले निर्माण व्यवसायीहरु नै मन्त्री र संसद बनेर आफ्नो पक्षमा ऐन कानुन बनाउने प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको क्याबिनेटमा पनि नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद नुवाकोटका बहादुर सिंह लामा, दोलखाका जिपछिरिङ लामा शेर्पा, रसुवाका मोहन आचार्य र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद डोल्पाको घन बहादुर बुढा लगायतका ठेकदारहरु मन्त्री बन्ने धुनमा छन् । त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टीका हरिनारायण साह रौनियार दर्जनौं पुलहरुको निर्माणमा लापारबाही गरेका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गरेकाले निलम्बित छन् । गण्डकी प्रदेशमा घरजग्गा व्यवसायी बिन्दु कुमार थापा मन्त्री बनेका छन् । यसैले पनि अहिले राजनीतिको मियो ठेकेदार, जग्गा व्यवसायी, मारवाडी उद्योगपति र तस्करीमा संलग्न ब्यवसायीहरु नै अग्रपंक्तिमा देखिएका छन् । त्यसै गरी प्रदेश प्रदेश सभा र पालिकाहरुमा पनि निर्माण व्यवसायहिरुकै बाहुल्य रहँदै आएको छ ।

मापदण्डको उलंघन
सडक निर्माणको मापदण्ड सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ तथा नेपाल सडक स्टाण्डर्ड, २०७० बमोजिम सडकको स्तर अनुसार सडकको चौडाई २० देखि ५० मिटरसम्म, सडक बोर्ड निर्देशिका २०६१ अनुसार सडक चौडाई सहायक मार्गको १५/१५ मिटर, जिल्ला सडकको १०÷१० मिटर, ग्रामिण तथा कृषि सडकको ७.५/७.५ सडक सीमा कायम गरी सडक निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्ने ब्यहोरा उल्लेख गरिएको भए पनि सुधार तर्फ ध्यान नदिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

ठेक्का हस्तान्तरण नहुँदा अलपत्र
सडक विभाग अन्तर्गतका ठेक्काहरु क्रमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्नेमा अहिलेसम्म २०७२/०७३ देखि ०७५/०७६ सम्म हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भइसकेका एक हजार एक सय ८१ ठेक्का मध्ये केबल ६०५ वटा ठेक्का मात्रै हस्तान्तरण गरिएका छन् । यसरी ५७६ ठेक्का मध्ये सम्झौता रकम रु ४६ अर्ब ६४ करोड ९५ लाखका ४६९ वटा ठेक्काहरु हस्तान्तरण हुन नसकी कामै अलपत्र परेका छन् ।
यसरी यी अलपत्र ठेक्काका लागि आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ मा सम्पन्न गराउन १० अर्ब ७९ करोड रकम बिनियोजन गरेकामा रकमान्तरबाट चार अर्ब ६० करोड थप गर्दा पनि बजेट खर्च हुन सकेन । यसरी ठेक्काको सम्झौता अवधि समाप्त भएको हुँदा मोबिलाइजेसन पेश्की २२ करोड चार लाख ६९ हजार जोखिममा परेको छ । त्यसै गरी समयमा हस्तान्तरण नभएका कारण हालसम्म २६ करोड १४ लाख ८६ हजार खर्च गरी निर्माण गरिएका सडक संरचनाहरु लामो समय अधुरो रहन गई बिग्रने तथा भत्कने अवस्था रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

परामर्शदातालाई क्षतिपुर्ति दिएर सरकारी धनमा फुपुको श्राद्ध
नेपालीमा उखान छ ‘मामाको धन फुपुको श्राद्ध’ अहिले सडक विभागमा मिलेमतोमा क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराएर सरकारी सम्पत्ति मनोमानी खर्च गरिएको छ । सडक विभागले पुलको विस्तृत सर्भे, गर्न परामर्श दातासँग गरेको सम्झौतामा साइट उपलब्ध नगराएमा ठेक्का रकमको पाँच प्रतिशत क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्था रहेको छ । यसरी परामर्शदाता सर्भे गर्न जाँदा अन्य निकायबाट सर्भे भइसकेको भनि २४ प्याकेजको एक सय २० पुल मध्ये ५० पुलको साइट परिवर्तन भएको तथा ११८ वटा सर्भे कार्य रद्ध भएकाले परामर्श दातालाई क्षतिपुर्ति स्वरुप ५९ लाख २८ हजार र सुविस्ताका आधारमा खरिद सम्झौता अन्त्य गरी सर्भे नभएका ५५ पुलको रु १५ लाख ८१ हजारसमेत गरी ७५ लाख ९० हजार भुक्तानी गरिएकोमा सम्झौता गर्ने र क्षतिपुर्ति रकम भुक्तानी गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।

सात अर्ब १० करोडको ठेक्का सम्झौताको म्याद समाप्त
चार खर्बका ९ अर्ब १६ करोडको ठेक्कामा ७ अर्ब १० करोड ७२ लाखको ठेक्का सम्झौता समाप्त भएका कारण काम अधुरै छन् । जसमा पुष्पलाल (मध्ये पहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय पाँचथरको ६ करोड २० लाख ११ हजार मोबिलाइजेशन पेश्की बाँकी रहेको छ । त्यसै गरी सडक डिभिजन काठमाडौंले ६५ करोड ८४ लाख पाँच हजारका १० वटा ठेक्कामा ३० करोड ३५ लाख ९३ हजार भुक्तानी गरी चावहिल वाइपास सडक, सुकेधारा नयाँ क्लोनी सडक, देवीनगरस्थित धोबीखोला पुललगायतका १० स्थानमा बाँकी काम गर्न निर्माणस्थल उपलब्ध नभएकोले ठेक्का अधुरो अवस्थामा रहेका छन् । साथै विगतमा खरिद सम्झौता गरेका ठेक्का मध्ये यो वर्ष दुई अर्ब ३७ करोड ७२ लाख ६० हजारका ५६ वटा ठेक्काको म्याद समाप्त भएको र काम अधुरो रहेको छ ।
पुष्पलाल (मध्ये पहाडी) योजना कार्यालय पर्वतको दरम खोलामा पुल निर्माण गर्न २०६८ साल असार २० गते पाँच करोड ४२ लाख ५१ हजारमा २०७१ साल मंसिर ७ गते सम्पन्न हुने गरी सम्झौता भएकोमा म्याद समाप्त हुँदा पनि काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । त्यसै गरी पुल सेक्टर नम्बर दुई ललितपुर अन्तर्गत ३३ ठेक्काको काम सञ्चालन रहेको मध्ये १५ वटा ठेक्काको प्रगति ७६ प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ जुन ठेक्कामा प्रति वर्ष एक अर्ब ७८ करोड ८७ लाख भुक्तानी गरिएको छ । बिभिन्न कारण देखाएर ढिलाई गरिएको भन्दै सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाए सेवाग्राहीलाई सेवाबाट बन्चित नगर्न र लागत वृद्धि कम गर्न महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सडक डिभिजन ललितपुरले कन्टिजेन्सीमा ग¥यो मापदण्ड बिपरित बढि खर्च
सडक डिभिजन ललितपुरले ३९ करोड तीन लाख ९५ हजार खर्चमा कन्टिजेन्सीमा एक करोड ५६ लाख १६ हजार मात्रै हुनुपर्नेमा दुई करोड ३७ लाख नौ हजार खर्च गरी निर्देशिकाले तोकेको ४ प्रतिशत भन्दा ८० लाख ९३ हजार बढि खर्च गरेको छ ।

परामर्श दातालाई गम्भीर गल्तिमा पनि कारबाही नगरी छुट
गल्छी—त्रिशुली—मैलुङ स्याफ्रुवेसी सडक योजना नुवाकोटले गल्छी त्रिशुली मैलुङसडक खण्ड निर्माण गर्न तीन अर्ब ६२ करोड असी लाख ठेक्का सम्झौता गरेकोमा २४औ रनिङ बिलसम्म एक अर्ब ८ करोड ६८ लाख भुक्तानी गरिसकेको छ । परामर्श दाताले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा ठेक्का सम्झौता गरिएको हो । तर, बिभिन्न कारणहरु जस्तै बिभिन्न चनेजमा रेडियस र ग्रडियन्ट सुधार, त्रिशुली नदीको किनाराबाट जाने सडक साबिकको केन्द्र रेखाबाट दायाँ बायाँ बराबर चौडा बनाएर निर्माण गर्दा सडक केन्द्रबाट भित्तातर्फ सार्नुपर्ने लगायत छन् । यसै कारण भरिएसन स्वीकृत गरी चार अर्ब सात करोड १० लाख पु¥याइएको छ । भरिएसन स्वीकृत गर्दा परामर्श दातालाई कारबाही गर्ने निर्णय भएतापनि कारबाही गरिएको छैन । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

पहिले गरिएको सम्झौतालाई कार्यक्षेत्र घटाई अर्को ठेक्का सम्झौता
सडक डिभिजन चितवनले चितवन र तनहुँ जोड्ने गरी नारायणी नदीमा पुल निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायीसँग १९ करोड १० लाख ६६ हजारमा सम्झौता गरेकोमा सम्झौताको म्याद २०७४ साल कार्तिक १९ गतेसम्म मात्र रहेकोमा पटक पटक म्याद थपेर २०७८ असार १२ गते पु¥याइयो । त्यसै गरी भेरीएसन आदेशबाट सम्झौता रकम रु २१ करोड ६८ लाख ८५ हजार कायम गरियो । यो आर्थिक वर्षसम्म मात्रै ११ करोड ६८ लाख भुक्तानी गरियो । पहुँच सडक तथा नदी नियन्त्रण कार्यको बिल अफ क्वान्टीटीमा एक करोड तीन लाख ४० हजारबाट घटाई ४१ लाख ७६ हजार कायम गरियो । यसरी पहँुच सडक तथा नदी नियन्त्रणका लागि छुट्टै लागत अनुमान तयार गरी ६ करोड १० लाख ३८ हजारमा अर्को ठेक्का सम्झौता गरियो । यसरी बिभिन्न माध्यमबाट अनियमितताका फेरहस्ती संवेधानिक निकाय महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।