केन्द्रमा नीति र विचारको लडाई हैन पद र भागवण्डाको लडाई हो

० स्थानीय सरकार नभएको भए कोभिड व्यवस्थापनलाई सहज रुपमा न्यूनिकरण गर्न सकिदैनथ्यो ।

० हामीले चाहिँ शून्य प्रतिशतमा ऋण दिने गरेका छौं ।
० क्षमता र सीप विकासका हिसावले पछाडि परेका र पारिएकाहरु आरन चलाउने र कपडा सिलाउनुहुनेहरुको सीप प्रमाणित हुने गरी कुनै पनि प्रमाणपत्र छैन ।
० चर्को ब्याज लिएर ऋण दिने लघुवित्त कम्पनीहरुलाई विस्थापित गर्ने काम पनि गरेका छौं ।
० बिपन्नसँग अध्यक्ष भन्ने कार्यक्रम मार्फत २५ हजार सहयोग गर्ने गरेका छौं ।

० तपाई थाक्रे गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको चार वर्ष भन्दा बढि भयो । यो अवधिमा विकासका कामहरु कसरी अगाडि बढाउनुभएको छ ?
सर्वप्रथमतः तपाईलाई विशेष धन्यवाद । सबै मिडियाले प्रश्न गर्ने विषय नै यहि हो । नेपालमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि विहिन भएको १५ वर्षपछि अर्थात देश गणतन्त्रात्मक संघीयतामा गएपछि हामीलाई यो अवसर प्राप्त भयो । यो हाम्रो लागि ठूलो उपलब्धी नै मान्नुपर्दछ । त्यसै क्रममा सुरुको अवस्थामा बस्ने भवन र कर्मचारीको पनि यथेष्ट व्यवस्था नभएको अवस्था थियो । विकासमा जनताको तिब्र इच्छा र चाहनालाई मध्ये नजर राख्यौं । तर, प्राविधिक लेबलका साथीहरुको पालिकामा अभाव नै थियो । स्थानीय तहका सरकारबाट सेवा र सुबिधाहरु कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जनतालाई थाहै थिएन ।
कतिपय ऐन कानूनहरु बनाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी गराउने काम पनि हाम्रै दायित्वभित्र थियो । सरकारका भूमिकाका हिसावले नीति तथा कार्यक्रम बनाउने कुराहरु पनि प्राथमिकतामा थिए । यसरी स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वांधारका हिसावले सडक निर्माणमा हामीले विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढेका हौं ।
हाम्रो गाउँपालिकामा रहेका ११ वटै वडामा वर्षातको समयमा समेत बाहैं्र महिना चल्ने बनाउने हाम्रो योजना थियो । त्यो सँगै विद्युतीकरणका लागि काठका पोलहरु विस्थापन गराएर स्टिलका पोलहरु व्यवस्थापन गछौं भनेका थियौं । शिक्षामा पहुँच र स्वास्थ्यमा सुधार गर्न भनेका थियौं । हामी कोभिड–१९ महामारीको अवस्थाका कारण धेरै समस्यामा प¥यौं ।
खानेपानीमा जनताको पहुँच
हामीकहाँ खानेपानीको अति समस्यामा रहेको ठाउँ भनेको केबलपुर हो । जहाँ अहिले घर घरमा धारा बनेका छन् । पोखरीहरु बनेका छन् । हिजोका दिनमा हाम्रा दिदी बहिनीहरुले चार घण्टा लगाएर एक गाग्री पानी भर्नुपर्दथ्यो । अहिले २५ घरका लागि लिफ्टिङ गरेर खानेपानी पु¥याएका छौं । खानेपानीका लागि पालिका भर नै व्यवस्थापन गरिएको छ ।
शिक्षामा सुधार
नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरिएको शिक्षा हाम्रो पालिकामा निशुल्क छ । दरबन्दी विद्यार्थी संख्याका आधारमा नभई रहेको अवस्थामा आधारभूत विद्यालय र माविका गरी ९५ वटा दरबन्दी कायम गरिएका छन् । प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले भवन निर्माण, शौचालय निर्माण, कम्प्युटर खरिदका नाममा आएका रकमबाट तलब ख्वाएर राखिएका शिक्षकहरुलाई गाउँपालिकाले न्यूनतम पारिश्रमिक दिएर व्यवस्थापन गरेको छ । हामी कहाँ गौरवको रुपमा रहेको एउटा क्याम्पसमा विद्यार्थी संख्या एकदमै न्यून थियो । अहिले गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि पाँच सात जना पढिरहेको क्याम्पसमा निशुल्क भर्ना अभियान सञ्चालन गरी ८०÷८५ जना विद्यार्थी संख्या पु¥याएका छौ ।
स्वास्थ्य चौकीको व्यवस्थापन
हामी कहाँ पाँच वटा स्वास्थ्य चौकीहरु र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सबै वडामा छन् । पाँच वटा स्वास्थ्य चौकीमा ल्यावहरु थिएनन् । अहिले हामीले ल्यावको विस्तार गरेका छौं । ल्याव निर्माणका लागि भूमेस्थानमा सामान खरिद गरिसकेका छौं । साथै केबलपुरमा पनि दरबन्दीसहित व्यवस्थापन गरेका छौं ।
मानसिक समस्या भएकाहरुको व्यवस्थापन
हाम्रो पालिकामा मानसिक समस्याका कारण उपचार गर्न नसकि घरमा बाधेर राखिएका २० जना भन्दा बढि बिरामीहरु थिए । अहिले उनीहरु सबैलाई रिहाव सेन्टरमा लगेर उपचार गरियो । उहाँहरुलाई हेर्ने हाम्रो हेराईमै दोष मात्रै रहेछ भन्ने कुरा हामी स्थानीय तहमा निर्वाचित भएपछि महसुस भयो । सडकमा आएर कपडा नफेर्ने, जे पायो त्यहि खाने भएपछि मात्रै मानसिक समस्या भयो भन्ने कुरा हामीले बझ्ने गरेका थियौं । तर, अधिकांश मानिसले तनावका औषधिहरु सेवन गर्ने रहेछन् । त्यो औषधि पनि गाउँ पालिकाले निशुल्क गरेको छ । यसरी बिरामीले औषधि खरिद गरेको बिल गाउँपालिकामा पेश गरेपछि बिल बमोजिमको पुरै रकम पाउनुहुन्छ ।
कोभिड नियन्त्रण र व्यवस्थापन
स्थानीय तहमा सरकार नभएको भए कोभिड व्यवस्थापनलाई सहज रुपमा न्यूनिकरण गर्न सकिदैनथ्यो । हामी कहाँ १२ वटा एम्बुलेन्स छन् । व्यक्तिगत रुपमा सञ्चालित एम्बुलेन्सको रकम पनि गाउँपालिकाले तिरिदिएको छ । कमजोर अवस्थाका बिरामीहरुलाई आर्थिक सहायता गर्ने, अक्सिजन प्रयोग गर्नुपर्ने जस्ता बिरामीहरुलाई घरमै सेवा उपलब्ध गराउने जस्ता कामहरु गाउँपालिकाबाट भएका छन् ।
महिला सशक्तिकरण सम्बन्धमा
हाम्रो संविधानमा एउटा पार्टीबाट एक जना महिला र एक जना पुरुष उम्मेदवार बन्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसै बमोजिम निर्वाचित भएको अवस्था पनि छ । तर पनि हामीले व्यवहारिक परिवर्तनका लागि एउटा गेम चेञ्जर प्रोजेक्ट नै बनायौं । त्यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत हरेक घरलाई समूहमा आवद्ध बनाएर मासिक रुपमा बचत गर्ने, समूहमा आवद्ध भएपछि सामाजिक काममासँगै लिएर हिड्ने र समूह परिचालनका काममा लगायौं । हिजो भूकम्पका समयमा लागेको ऋण, कोभिड–१९ का कारण भएका आर्थिक समस्याहरुका कारण घर झगडा बढेका छन् । कसैलाई ऋणको किस्ता तिर्न मुस्किल भएको छ । पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले प्रत्येक गाउँपालिकामा दुई जना मनोचिकित्सक राख्ने भनेको छ । तर, हामीले दुई वर्ष अगाडिबाटै मनोसामाजिक र मनापरामर्शदाता राखेका थियौं । हरेक समयमा हामी उहाँहरुलाई परिचालन गरेर सल्लाह र सुझाव दिएका छौं । डिप्रेसन हुनुभएकाहरुलाई अलग्गै राखेर औषधि दिने र मनोपरामर्शको सल्लाह दिँदै आएका छौं । अहिले हामी कहाँ दुई सय पच्चिसवटा समूहहरु छन् । सबै जना आवद्ध भएको खण्डमा २७९ वटा समूह बन्छ । यो समूह १५ देखि २५ जनाको हुन्छ । यदि महिला हुनुभएन भने पुरुषलाई पनि समावेस गरिन्छ । यसबाट गाउँपालिकाले गरेका कामहरु, दिने सेवा सुबिधाहरुमा सल्लाह र सुझावहरु माग्न सकिन्छ । भूगोलभित्र पनि सामुहिक काममा सहभागिता जनाउनुभएको छ । विद्यालय र चौतारोहरुको सरसफाई, नालीहरु खोल्ने जस्ता कामहरु गरिरहँनुभएको छ । यसरी हामीले महिनाको दुई दिन सामाजिक काममा सहभागिता जनाउन भनेका छौं । यदि त्यो पनि नसक्ने भए महिनामा एक दिन सामाजिक काम गर्नुहोस् । त्यसका लागि हामीले ज्याला हैन वर्ष दिनमा जम्मा गरेको रकमबाट सम्मान स्वरुप गाउँपालिकाले २० प्रतिशत रकम राखिदिन्छ । अहिले हाम्रा गाउँपालिकामा सबै समूहको गरी दुई करोड भन्दा बढि रकम जम्मा भएको छ । यसबाट चर्को ब्याज लिएर ऋण दिने लघुवित्त कम्पनीहरुलाई विस्थापित गर्ने काम पनि गरेको छ । अहिले गाउँमा पसेर लघुबित्तहरुले चर्को ब्याज लिएर आम मानिसहरुलाई शोषण नै गरेका छन् । हामीले जम्मा गरेको पैसाबाट ब्यापार गर्ने होइन सामाजिक काममा अघि बढाउनका लागि हो । उपभोक्ता समितिमा हामीले ५० प्रतिशत महिला हुनै पर्ने गरी अनिवार्य गराएका छौं । यसरी क्षमता र सीप विकासका हिसावले पछाडि परेका र पारिएकाहरु आरन चलाउने र कपडा सिलाउनुहुनेहरुको सीप प्रमाणित हुने गरी कुनै पनि प्रमाणपत्र छैन । हामीले विगतमा नै सिटिइभिटीसँग संयोजन गरेर तालिमको व्यवस्थापन गरे प्रमाणपत्र दिने भनेका थियौं । तर, कोभिड–१९ महामारीका कारण सम्भव हुन सकेन । यसरी निम्न अवस्थामा रहेका जनतालाई गाउँपालिकाबाट सिधै सम्पर्क रहँने गरी व्यवस्था गरेका छौं ।
जनतासँग अध्यक्ष कार्यक्रम
हरेक महिनाको पहिलो शुक्रवार कृषि रेडियो मार्फत गाउँ पालिकाको अध्यक्षसँग जनताले गरेको प्रश्नको सोझै सम्वाद गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । यसरी हामीले समृद्धिका लागि सहयात्रा नामक यो कार्यक्रम चलाएका हौं ।
न्यायिक आवाज कार्यक्रम
शुक्रवार नै न्यायिक आवाज नामक कार्यक्रम चलाएका छौं । त्यसका लागि महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमका बारेमा जनताका सोधेका प्रश्नको उत्तर उहाध्यक्षले दिनुहुन्छ ।
बिपन्नसँग अध्यक्ष कार्यक्रम
समाजमा अति बिपन्न वर्गका जनताका निमित्त मृत्यु भएका समयमा पैसाको अभावमा काजक्रिया गर्न गाह्रो भएका, थोरै सहयोग गर्दा पनि जिविकोपार्जनका लागि सहज हुने खालका मानिसहरुका लागि बिपन्नसँग अध्यक्ष भन्ने कार्यक्रम मार्फत २५ हजार सहयोग गर्ने गरेका छौं । बिरामी परेर अस्पतालमा पुगेका तर, उपचार गर्ने क्षमता नहुनेहरुलाई पनि बिपन्नसँग अध्यक्ष कार्यक्रममार्फत नै २५ हजार रुपैया सहयोग गर्दै आएका छौं ।
उद्यमीसँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम
सीप सिकेर पनि लगानी गर्ने आर्थिक क्षमता नभएकाहरुलाई उद्यमीसँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम मार्फत २५ हजार सहयोग गर्ने गरेका छौं ।
ऐन नियम, कानुन र कार्यविधि सम्बन्धमा
हामीलाई जनताको आवश्यकता र यहिको माटोले काम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सिकाईरहेको छ । हिजो माथिबाट तलसम्म थियो । भने अहिले तलबाट माथितिर प्रणालीगत अवस्थामा जान खोजिरहेको छ । यसलाई अझ परिश्किृत गर्न खोजिरहेका छौं । यो समस्या सुरुमा संघीयताको मर्म र भावना नबुझेका कारणबाट उत्पन्न भएको हो । सुरुमा जनप्रतिनिधिहरुलाई ‘हामी धेरै ठूलो भयौ’ भनेर घमण्ड जागेका कारण दुरुपयोग पनि भयो होला ।
कर्मचारीहरुको दरबन्दीका विषयमा
अहिले पनि पालिकामा दरबन्दी पूर्ण हुन सकेको छैन । प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत आवश्यकताका लागि दरबन्दी निकालेको भएपनि अहिले पनि दरबन्दीले पूर्णता पाउन नसकिरहेको अवस्था छ । हाम्रो कार्यकाल नै ट्रायलका रुपमा रहन पुग्यो । सुरुमा हामी कहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी अधिकृत राख्ने भनियो, त्यसपछि उपसचिव राख्ने भनियो । पछि २५ हजार भन्दा बढि जनसंख्या भएका पालिकामा सहसचिव भनियो । त्यसपछि उपसचिव राख्ने भनियो । अहिले आएर अधिकृत भनिएको छ । यसरी हामी कहाँ मात्रै चार वर्षको अवधिमै सात जना जत्ति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु फेरिएको छ । यो व्यवस्था कतिपयलाई ट्रयालकै रुपमा मानिए पनि विकेन्द्रीकरणको नमुना नै हो । यस अघि विकेन्द्रीकरण भनिए पनि नाम मात्रैको थियो । यसरी अघि बढ्दा गाउँ गाउँमा सिंहदरबार हैन, जनताको घर घरमा गाउँपालिकाको सेवा उपलब्ध भएको छ । कतिपय कमजोरी पक्षहरु पनि होलान् । तर, विधि र पद्धतिका हिसावले सुल्झाउनुपर्ने कामहरु जनताका पक्षमा कहिलेकाँही जनप्रतिनिधिहरुले सीमा नाघेको पनि हुन सक्छ, तर, यहि हिसावमा अघि बढेका छौं ।
आन्तरिक आयस्रोतका सम्बन्धमा
हामीले आन्तरिक आय वृद्धिका लागि बढि भन्दा बढि रकममा बोलपत्र आव्हान गर्ने गरेका छौं । त्यसैकारण यो पालिकमा १५ करोड भन्दा बढि आन्तरिक आय नै छ । तथापि ४० प्रतिशत हामीले प्रदेश सरकारलाई पठाउनुपर्दछ ।
मदन भण्डारी महाविद्यालयको खोल्ने योजना
हामीले मदन भण्डारी प्राविधिक महाविद्यालय खोल्नका लागि राष्ट्रिय योजना अन्तर्गत केन्द्रीय बजेटमार्फत दुई करोड ४९ लाख रुपैया बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसका लागि आठ नम्बर वडामा भवन बन्दैछ ।
सरास्वति पार्कको निर्माण
नेपालमै अग्लो सरास्वतिको मुर्ति बनाउनका लागि हामीले वडा नम्बर नौ स्थित धार्केको पारि पट्टि निर्माण सुरुवात गरेका छौं । त्यसका लागि ९० लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ । यसरी हामीले सम्भाव्यता अध्यन गरेर मास्टर्स प्लान अन्तर्गत अघि बढेका छौं ।
बीउ विजन कार्यक्रम
कृषि उत्पादन बढाउन दुई वर्ष अघि देखि बीउ बिजनमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएका छौ । यसमा गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने गरी योजना बनाएका छौं । फलफूलका विरुवाहरु पनि वितरण गर्दै आएका छौं ।
घर बगैचा कार्यक्रम
हामीले एउटा घरलाई पाँच वटा फूलका विरुवा उपहार स्वरुप दिँदै आएका छौं । प्रत्येक घरले अनिवार्य रुपमा बगैचा बनाउनै पर्ने भनिएको छ । जसले गर्दा शान्त र स्वच्छ वातावरण बनाउनमा सहयोग पुग्ने नै छ ।

० कृषिका उत्पादनहरु उत्पादन भन्दा पनि बढि बजारीकरणमा समस्या देखिन्छ । तपाईको यस विषयमा कस्तो पहल भएको छ ?
हामीले अहिलेसम्म उत्पादनमा मात्रै जोड दियौं । मल र बीउमा अनुदानका विषय उठायौं । नेपाल सरकारले विदेशमा श्रम गरेर फर्किएका सीप, ज्ञान र क्षमता भएका युवाहरुलाई महिलाका नाममा भए तीन प्रतिशत र पुरुषहरुलाई चार प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने गरेको छ । तर, हामीले चाहिँ शून्य प्रतिशतमा ऋण दिने गरेका छौं । तर, सहि र उत्पादनमूलक ठाउँमा लगानी हुनुपर्छ । त्यसका लागि हामीले प्रभु बैंकसँग सम्झौता गरेका छौं ।
बजारीकरणका सम्बन्धमा बिचौलियाका कारण किसानहरुले आफ्ना उत्पादनको सहि मूल्य पाएका छैनन् । मैले उत्पादन गरेको तरकारी यहाँ १० रुपैयाँ केजीमा विक्री गर्दछु तर, मैरै छोरो वा परिवारले काठमाडौंमा त्यहि तरकारीलाई ५० रुपैया केजीमा किन्न बाद्य छन् । बिचौलियाको अन्तका लागि सबै जनताको चेतना वृद्धिको जरुरी छ । त्यसका लागि बजारीकरण गर्न सहकारी मार्फत नै सबै भन्दा उचित हुने थियो । बजारीकरणमा सहजताका लागि युएनडिपी र कारितासले कार्यक्रमहरु पनि ल्याएका छन् । तर, पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका छैनन् । साना किसानका उत्पादनहरु सहकारी मार्फत खरिद गरी विक्री गर्ने कोशिस पनि गरिएको थियो । सुरुवातको एक महिनामै एक डेड लाख रुपैया नोक्सानी भयो । किनकी ब्यापारी र उत्पादनकर्ताहरु बीच २०औ वर्ष देखि सम्बन्ध भइरहेको अवस्था छ । दशैमा ऋण दिने, बिरामी हुँदा औषधि उपचारका लागि रकम दिने, बीउ बिजन दिने जस्ता कामहरु भएपछि मूल्य नै नराखी बेचिदिने गर्दछन् । यसको अन्त्यका लागि यहाँ एउटा सहकारी मार्फत खरिद गर्ने र मूख्य शहरमा पुगेपछि पनि सहकारी मार्फत नै विक्री गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्न सकिएन भने बिचौलियका एकाधिकार अन्त्य हुँदैन । साथै सबै मानिसहरु प्यानमा आवद्ध हुनुपर्दछ । विगतको सरकारले यो पनि निर्णय गरेको थियो । सबै किसानहरु आवद्ध भएर बिल काटे भने सरकारले निश्चित नाफा लिन पाउने गरी मार्जिन तोकिदिन्छ । त्यसपछि किनबेच गर्ने दुबैसँग बिल हुन्छ । र ठगी हुँदैन । यसलाई अपब्याख्या गरी गुन्द्रुकमा पनि सरकारले कर लगायो भनियो । तर, एक भारी तरकारीमै किसानको हजारौं रुपैया नोक्सानी भइरहेको छ ।

० तपाईहरुको गाउँपालिकाले प्राविधिक शिक्षाका लागि कस्तो पहल गरिरहेको छ ?
हाम्रो जनजागृति माध्यामिक विद्यालयमा दुई वर्ष देखि सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा पढाई भइरहेको छ । तर, बुझाउनका लागि नै निकै गाह्रो भएको छ । कोभिड—१९ महामारीका कारण पनि समस्या भएको छ । त्यसै गरी ज्योति माविमा प्लस टु साइन्सको सुरुवात गरेका छौ । जहाँ ल्यावसहितको व्यवस्थापन छ । महाकाली मावि बहानथानमा कृषि शिक्षाको अध्यन गराउन लागेका छौं । तर, जनताले माग गरेको विषयमा हामीले स्वीकार गरेको खण्डमा प्रभावकारी हुने तर, हामीले नै निर्णय गरिदियौं भने त्यो प्रभावकारी नहुने रहेछ । त्यसैले समुदायलाई नै आग्रह गरी त्यहाँको व्यवस्थापन समिति, निर्वाचित वडाअध्यक्ष र सदस्यहरु, सामजिक अगुवाहरु र राजनीतिक पार्टीहरु मिलेर त्यो ठाउँमा कुन विषय पढाउनुपर्छ ? त्यहिको समुुदायको माग अनुसार प्राविधिक शिक्षाको अध्यन गराऔं भनेको छु । साथै भेटेरीनरी अध्यनका लागि पहल गरिरहेका छौं । हामीले पढ्ने विद्यार्थीले जागिर हैन जागिरले विद्यार्थीको खोजि गरोस् भन्न चाहन्छौं । त्यो खालको जनशक्ति उत्पादनमा जोडदिइरहेका छौ ।

० यो गाउँपालिका राजधानी आउने पृथ्वी राजमार्ग पनि परेको हुँदा कतिपय दूर्घट्नाका घाइतेहरुको उपचार गर्नुपर्ने र यहि पालिकाका जनताका निमित्त पनि अस्पतालको आवश्यकता छ । त्यसका लागि तपाईको कस्तो पहल भएको छ ?
हरेक गाउँपालिकामा सय बेडको अस्पताल बनाउने सरकारको निर्णय छ । जग्गा खरिदका लागि पनि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्दछ । हामी कहाँ नौ रोपनी जग्गा खरिदका लागि अनुमति भइसकेको छ । विगतको ओली सरकारले यो निर्णय गरिसकेको छ । हामीले नौ रोपनी जग्गाको मूल्य पनि तोकिसकेका छौं । सिडिओको अध्यक्षतामा खरिदका लागि बैंठक बस्नुपर्ने हुन्छ । पुननिर्माण प्राधिकरणले त्यसको लेआउट पनि गरिसकेको छ । त्यसपछि बोलपत्र आब्हान हुन्छ ।

० एक वर्ष भित्र स्थानीय तहहरुको निर्वाचन हुँदैछ । केन्द्रमा नेकपा एमालेमा देखिएको विवादले यो पालिकामा कस्तो असर पार्ला ?
हामी कहाँ मानसिक असर परेको छ । पार्टी फुट्यो, नेताहरु विभाजित भए, बिमेल भए भन्ने निरासा छ । तर, स्थानीय तहमा खासै फरक छैन । विगतमा यहि गाउँपालिकामा एमाले इतरका कांग्रेस, माओवादी र राप्रपालगायतका दलहरु एउटै क्याम्पमा बसेर निर्वाचन लड्दा पनि विजयी हासिल गर्न सकियो । कतिसम्म पनि भयो भने वडा अध्यक्ष कांग्रेसका उम्मेदवारले रुख चिन्ह लिँदा माओवादीबाट सदस्यमा उम्मेदवार बनेकाले पनि रुख नै चिन्ह लिए । तथापि पराजय बाहेक केहि हात लागेन । कहिँ वडा अध्यक्षका उम्मेदवार माओवादी भएर हसिया हथौडाको चुनाव चिन्ह लिँदा कांग्रेसका सदस्य पदका उम्मेदवारहरुले पनि हसिया र हथौडा नै लिए । तर, पनि जित्न सकेनन् । थोरै नेताहरु यता उता लागेपनि नेकपा एमाले यो गाउँपालिकामा असाध्यै बलियो छ । किनकी हाम्रो पार्टीको केन्द्रमा नीति र विचारको लडाई हैन पद र भागवण्डाको लडाई हो । केहि नेताहरुलाई लहड लागेर अर्कै पार्टी गठन गर्नुभयो भने पनि नेकपा एमालेले नै यहाँ जित हासिल गर्नेछ ।

० अन्तमा केहि थप भन्नु छ कि ?
यहाँले मिडियामार्फत हाम्रो गाउँपालिकाभित्र भएका कामका बारेमा प्रष्ट पार्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउनका लागि मिडियाकर्मी, नागरिक अगुवा, विद्यार्थी, बुद्धिजिबीहरु सबैलाई मैले सधै अनुरोध गरेको छु हाम्रा कमजोरीहरुलाई स्वास्थ्य रुपमा औल्याइदिनुहोस् । राम्रोलाई राम्रो र सुधार गर्नुपर्नेभएमा सुधार गर्नका लागि समृद्ध थाक्रे र सुःखि थाक्रेबासी बनाउनका लागि सबै पक्षसँग हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
प्रस्तुतिः नारायण प्रसाद शर्मा÷शिव कुमार थापा