कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन सफल गर्नका लागि तल्लो तटीय क्षेत्रका जनतासँग छलफल गरी चित्त बुझाउन जरुरी छ

० काली गण्डकीको हिउँदमा बग्ने पानी मध्ये पाँच भागको एक भाग मात्रै छाडेर तिनाउमा लैजादा तल्लो तटीय क्षेत्रमा के –के असर पुग्छ ?
० कालीगण्डकीको तल्लो तटीय बेल्टका नागरिकहरु हाम्रै प्राकृर्तिक साधन र स्रोतको निर्भर रहेको अवस्थामा रुपन्देही र कपिलवस्तुका मानिसहरु रिसाएर हुन्छ ?
० कालीगण्डकीको पानी हामीहरु खानेपानीका साथै लिफ्टिङ मार्फत सिंचाई गरिरहेका छौं ।

सरकारले अहिले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डिपीआर) तयारीका लागि कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको कार्यालय स्थापना गरेको छ । कालीगण्डकीको पानी स्याङ्जा जिल्लाको मालुङ्गा (गलेङ नगरपालिका) बाट बाँध बाधेर २७ किमी लामो सुरुङ मार्फत तिनाउ खोलामा खसाल्ने गरी डीपीआर तयार गर्ने बताइएको छ । यसरी पाल्पाको रम्भा भन्ने ठाउँबाट सुरुङ परियोजनामा १०४ र २६ गरी १३० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने बताइएको छ । कपिलवस्तुका साबिक ४० र रुपन्देहीका ७० गरी जम्मा ११० गाउँ विकास समितिका मानिसहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् । यो परियोजनाका लागि झण्डै १३८ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । तर, तटीय र प्रभावित क्षेत्रका जनतासँग कुनै अन्र्तक्रिया र छलफल नै नगरी कार्यालय स्थापना गरेर परियोजना अघि बढाइएको छ । यसबाट केन्द्र सरकारको व्यवहारले संघीयताको मर्म र भावनालाई कुल्चिएको छ । यसै विषयमा तटिय क्षेत्रका बासिन्दा तथा नेकपा एमालेका नेता डा बुद्धिमान श्रेष्ठसँग नारायण प्रसाद शर्माले गरेको अन्तवार्ताः
० अहिले कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन परियोजनाका लागि सरकारले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोट तयारीका गर्न भन्दै कार्यालयसमेत उद्घाटन गरिसकेको छ । तपाई तटीय क्षेत्रको प्रभावित एक जना नेता र बुद्धीजिबीको हैसियतले के भन्नुहुन्छ ?
यो परियोजना २०६८÷०६९ साल देखि नै चर्चामा आएको हो । त्यसपछि २०७८÷०७९ को बजेटमा यसलाई बहुउद्देश्यीय परियोजना अन्तर्गत राखिएको छ । हालै मात्रै पूर्ण रुपमा डिपिआर तयार गर्नका लागि राज्यले बजेट मार्फत कार्यालय नै उद्घाटन गरिसकेको छ । म तल्लो कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रको नागरिकको हैसियतले २०६५ साल देखि नै यो विषय उठान गर्दै आएको छु । २०६५, ०६६ र ०६७ सालमा नै हामीले नदी महोत्सव गरेर यो काली गण्डकीको महिमालाई उजागार गरी यसको महत्व जनतासामु पु¥याउनुपर्दछ । साथै कालीगण्डकी नदीले अन्तराष्ट्रिय ख्याती कमाउन सक्ने किसिमले प्रचार प्रसार गर्नुपर्दछ । हाम्रो त्यहाँको विशेष भनेकै कालीगण्डकी हो । पानीका सातवटा उपयोगिता मध्ये हामीले बढि भन्दा बढि कसरी लाभ लिन सक्छौं भन्ने विषयमा जनचेतना फैलाउनका लागि राष्ट्रिय नदी महोत्सव तथा कालीगण्डकी राष्ट्रिय फेष्टिवल आयोजना गरेका थियौं ।
२०६८ सालमा हामीले यो कालीगण्डकी उपत्यका आकर्षण भएको ठाउँ हो । त्यसैले यसलाई हामीले पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ, नवलपरासी लाई नै कालीगण्डकी उपत्यका मानेर एकीकृत रुपमा विकास गर्नुपर्दछ भनेर हामीले कालीगण्डकी एकीकृत विकास केन्द्रको स्थापना गरेका हौं । त्यसको स्थापना भएपछि फेरी २०६८ सालमा हामीले तेस्रो राष्ट्रिय नदी महोत्सव कालीगण्डकी राष्ट्रिय फेष्टिवल आयोजना गरेका थियौं ।
यो मुलूकका सबै पार्टीका राष्ट्रिय नेताहरु यो क्षेत्रमा भ्रमण गरिसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओली पनि जान चाहिँरहनुभएको थियो । हामीले सबै राजनीतिक पार्टीलाई समावेश गराउनुको अर्थ त्यहाँको उपत्यकालाई एकीकृत रुपमा विकास गर्नुपर्दछ भन्ने अवधारणा हो । हामीले २०६८ मा काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सनको कुरा चल्यो । त्यसपछि भित्र भित्रै एक खालको रिपोर्ट पनि तयार गरिएको छ भन्ने थाह भयो । उक्त समयमा हामीले त्यो ठाउँ चिनाउनका लागि कलेजबाट पनि ¥याफ्टिङ लैजाने समेत गरिन्थ्यो । हाम्रो कान्तिपुर डेन्टल कलेजमा अध्ययन गर्ने ४२ जिल्लाका विद्यार्थीहरु त्यहाँ गएर काली गण्डकी उपत्यका हेर्ने मौका पाएका थिए । उक्त समयमा त्यहाँको जिओलोजिकल टेष्ट (भौगोलिक परीक्षण) भईरहेको थियो । त्यसलाई हामीले विरोध गरेका थियौं । त्यसपछि कालीगण्डकी एकीकृत विकास केन्द्रकै अगुवाईमा हामीले करिब डेडसय जना जत्तिको विरोध कार्यक्रम २०६९ मा गरेका थियौं । त्यसपछि एक महिना सम्म काम बन्द भयो ।
त्यसपछि तत्कालिन सिंचाईमन्त्री महिन्द्र राय यादव समक्ष कुरा राख्यौ । त्यसपछि तत्कालिन सिंचाई विभागका महानिर्देशकले हामीलाई छलफलका लागि बोलाउनुभयो । उक्त समयमा उहाँहरुले यसको अध्ययनको चरणमा रहेको बताउनुभयो । त्यसपछि के निष्कर्ष निस्कन्छ ? सम्भाब्यता रहन वा नरहन पनि सक्छ । त्यसका लागि अध्यन गर्न दिनुपर्दछ भन्नुभयो । हामीलाई पनि ठीकै लाग्यो । हामीलाई के लाग्यो भने तपाईहरुले गरेको अध्यन तल्लो तटीय क्षेत्रका जनतासँग अन्तक्रिया र छलफल हुनुपर्दछ । र यो आयोजना बनाउने हो भने यसकारण पनि ठीक छ भन्नुपर्दछ । ठीक छ भनेपछि तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई क्षतिपुर्तिको व्यवस्था के हुन्छ ? त्यसका निमित्त अन्तक्रिया हुनुपर्दछ । यसरी यो आयोजना यसकारण कारणले ठीक छ भन्नुपर्दछ । त्यसपछि तल्लो कालीगण्डकी तटीय बेल्टका जनतालाई हामीले काठमाडौंमा जम्मा गरेर सिंचाई विभागका तत्कालिन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर मोहन संग्रौलाले पावर प्वाइन्टमा प्रिजेन्टेसन दिनुभएको थियो । उक्त समयमा १०४ मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्ने, एक लाख ६ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई गर्ने भनिएको थियो । त्यसको जम्मा खर्च ४२ अर्ब रुपैया देखिएको थियो । तर, अहिले बिस्तारै त्यसको (फिजीबिलिटी स्टडी) सम्भाब्यता अध्यन गर्दा यो महत्वकांक्षी परियोजना रहेछ, जुन खर्चिलो पनि छ भन्ने लाग्यो । तर, अहिले संघीय सरकारले एकाएक कार्यक्रम ल्याएको छ । यसको विरोध हैन हाम्रो भनाई चाहिँ कुन हिसावले कालीगण्डकी तिनाउँ परियोजना उपयुक्त र सम्भव छ ? यसका उपलब्धीहरु के के हुन् ? यसको वैकल्पिक उपयाहरु केहि छन् कि छैनन् त ? अर्थात यो काली गण्डकीको हिउँदमा बग्ने पाँच भागको एक भाग मात्रै छाडेर तिनाउमा लैजादा तल्लो तटीय क्षेत्रमा के –के असर पुग्छ ? सरोकारवला जनता र संघ संस्थाहरुसँग त्यहाँको प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग कुन किसिमको समन्वय भएको छ भन्ने विषयमा जनताहरु अनभिज्ञ नै छन् । जनतालाई त्यो खालको सुसूचित गर्ने काम कालीगण्डकी एकीकृत विकास केन्द्रले गरेको हुँदा अहिले हामीले विज्ञप्ती पनि जारी गरेका छौं । यो परियोजनामा डीपीआर गरेर लगानी गर्नु भन्दा अघि पुर्नविचार गर्नुपर्दछ । बिभिन्न सरोकारवलासँग छलफल र अन्तक्रिया गरिनुपर्दछ । जनता र जनप्रतिनिधिहरुलाई बुझाउनुपर्दछ । यहि विषयमा हामीले जोडदार माग गरेका छौं ।
अहिले सञ्चारमाध्यममा आएर बुझे अनुसार कालीगण्डकीमा हिउँदमा बग्ने पानीको मात्रा १०२ घन मिटर प्रति सेकेन्ड रहेछ । यो आयोजनाले १० घन मिटर वातावरणीय अनूकलका लागि र अर्को १० घन मिटर प्रति सेकेण्ड चाहिँ धार्मिक, सांस्कृतिक हिसावले त्यहाँका जनताले जसरी प्रयोग गरिरहेका छन् त्यसका लागि छाड्ने गरी ८२ घन मिटर प्रति सेकेण्ड पानी त तिनाउमा डाइभर्ट हुने भयो । त्यसपछि हाम्रो जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? त्यसको अध्यन गरेपछि मात्रै जनतासँग केहि माग गर्न सकिन्छ ।
संघीयतामा जाँदै गर्दा एकातर्फ विकास गर्ने तर, अर्को तर्फ बिनास गर्नु त भएन । रुपन्देही र कपिलवस्तुमा एक लाख छ हजार हेक्टर जमिन छ भने हाम्रो तर्फका नाङ्गा टारहरु पनि त एक लाख ६ हजार हेक्टर भन्दा बढि छ कि ? त्यसमा सिंचाई सुबिधा पु¥याउँदा मुलूकलाई अझ फाइदा हुन्छ कि ? रुपन्देहीका बुटवल र भैरहवा जस्ता ठूला सहरमा सिंचाईको आवश्यकता पर्ला र ? कपिलवस्तुमा सिंचाईको आवश्यकता पर्ला ? त्यहाँ सिचाईका लागि वैकल्पिक नदी नाला, खोलाहरु होलान् । त्यसमा अझ कम खर्चमा बढि उपलब्धी पो हुन्छ कि भन्ने कालीगण्डकी एकीकृत विकास केन्द्रको सोच हो । यो सोच मुताबिकै सरकारसँग कुनै किसिमको पूर्वाग्रही नभइकन, राजनीतिक रंग बिनै यो आयोजना कम्युनिस्ट, कांग्रेस, एमाले वा माओवादी मिलेर गरिएको आयोजना हो । २०६८ ÷०६९ साल देखि नै विशुद्ध सामाजिक संस्थाको हैसियतले यो आयोजना सुरु गर्नुभन्दा अघि यसको पूर्ण रुपमा अध्यन गरिनुपर्दछ । सानो खर्चमा त्यसका निमित्त अध्यन किन नगर्ने ? त्यसमा पुर्नबिचार गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।
० तपाईहरु तटीय क्षेत्रका जनताका हिसावमा मूख्य विषयहरु क्षतिपुर्ति, पारदर्शिता, अन्र्तक्रिया र छलफल नै महत्वपूर्ण माग हुन् ?
अहिले हामीले क्षतिपुर्तिका कुराहरु भन्दा पनि पाँच भागको एक भाग कालीगण्डकी हाम्रो क्षेत्रमा बग्दा राज्यले विकासका नाममा एकातिर बिनास हुने र विकास गर्ने ठाउँको भन्दा पनि बिनास भएको ठाउँको क्षति बढि भयो भने त्यो सन्तुलित हुन सक्तैन । त्यसकारण क्षतिपुर्तिका कुरा भन्दा पनि बिभिन्न वैकल्पिक माध्यमहरुबाट रुपन्देही र कपिलवस्तुका जग्गाहरु सिचाईको आवश्यक छ । हाम्रो कालीगण्डकीको पानी हामीहरु खानेपानी, लिफ्टिङ मार्फत सिंचाई गरिरहेका छौं । तराई बेल्टमा ठूलो खर्च गरी पानी लगेर सिंचाई गर्नुभन्दा यहि तटीय क्षेत्रका जनताबाट बढि फाइदा लिन वा आय आर्जन गर्न सकिन्छ कि ? त्यसको लेखा जोखा हुन जरुरी छ । त्यो नै हाम्रो धर्म हो । हामी विकास विरोधी होइनौं । तथापि अध्यन पारदर्शी रुपमा हुनुपर्दछ । जहाँ गए पनि राज्यकै खर्च हुन्छ । त्यस अघि नै विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान र छलफल हुन जरुरी छ । अहिले १३८ अर्ब खर्चेर गरिएको आयोजना अत्यन्तै उत्कृष्ट छ भन्ने कुरामा सारा जनतालाई थाह हुन जरुरी छ ।
० अहिलेसम्मको अवस्थामा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि कुनै छलफल नै नगरेको पाइयो नि ?
गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मूख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र निवर्तमान अर्थमन्त्री किरण गुरुङले कालीगण्डकी डाइभर्सन यहाँका जनतालाई फाइदा नहुने हुँदा कुनै हालतमा पनि निर्माण गर्नु हुदैन भन्नुभएको छ । साथै, गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको मिलिजुली सरकार भएकाले समेत प्रदेश सरकारबाटै कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन निर्माण गराउन दिँदैनौं भनेर पास गरिसकेको छ । तथापि हामी सरकार विरोधी होइनौ । हामी त केबल सामान्य जनतालाई चेतना अभिवृद्धि गर्नका लागि वातावरण, खेलकूद, कृषि, सामाजिक र धार्मिकलगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था भएको हुँदा त्यस मार्फत तल्लो तटीय क्षेत्रका जनतालाई आवाज उठाउन अनुरोध गरिरहेका छौं । हामीले आवाज नउठाउँदा भोलि धेरै कुराहरु गुम्न पनि सक्तछ । कहिलेकाँही तिमीहरुको यो क्षेत्रमा यत्ति गुन छ त्यसैले यो क्षतिपुर्ति दिन सकिन्छ भनेर भन्न पनि सकिन्छ ।
हाम्रो काली गण्डकी क्षेत्रमा सडकको सुबिधा छँदैछ । चाहिएको भनेका हामीले कालीगण्डकीको पानीलाई बहुउपयोग गर्ने नै हो । त्यसका लागि हामी आफैले प्रयोग गरेर काली गण्डकी उपत्यकाका जनताको जनजिबिको निर्वाह गर्ने आर्थिक विकासका लागि समृद्धका नमुनाहरु कोर्ने, जस्ता कामहरु भएका छन् । त्यसका लागि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (विस्तृत परियोजनाको प्रतिवेदन) तयार गर्नु भन्दा अगाडि अको पाटोको पनि अध्यन गरियोस् भन्ने हो ।
० एक थरी मानिसहरु त १३८ अर्ब खर्च गरेर यो आयोजना बन्नै सक्तैन । केबल चुनावी नारा मात्रै हो भन्ने गर्छन् नि ?
चुनावी नारा त होला कि नहोला सबैले आ–आफ्नै ठाउँबाट बुझने हो । तथापि असम्भव त केहि पनि छैन नी । सामान्य नागरिकको आँखामा एकसय १३८ अर्ब रुपैया ठूलो रकम हो र तर, मुलूकका लागि त केहि पनि नहुन सक्छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुले सकरात्मक रुपमा लिए भने ठूलो कुरै होइन । त्यसैले चुनावी नारा मात्रै हो भनेर सामान्य रुपमा लिएर भन्न सक्तिन । किनकी उहाँहरुको लागि त यो ड्रिम प्रोजेक्ट हो । यो महत्वकांक्षी परियोजना सपनामा देखेर पनि बिपनामा अलि–अलि काम पनि गरेकै अवस्था हो नि ? हाम्रो संस्थाले कार्यक्रम गराएको पनि सन् २०१३ को जुन २७ तारिखमा हो । यसरी यो परियोजना चनावी नारा मात्रै होइन । चुनावी नारा भनेको त एउटै पार्टीको मात्रै हुन्छ । रुपन्देहीका नेताहरुको पनि मैले बुझे अनुसार संयुक्त कार्यक्रम हो । उहाँहरुले परियोजनाका लागि सपना देख्नु नै महत्वपूर्ण कुरा हो । तर, हामी कालीगण्डकीको तल्लो तटीय बेल्टका नागरिकहरु हाम्रै प्राकृर्तिक साधन र स्रोतको निर्भर रहेको अवस्थामा रुपन्देही र कपिलवस्तुका मानिसहरु रिसाएर हुन्छ ? किनभने हाम्रो पानी हामीले अहिलेसम्म प्रयोग गर्न जानेनौं । हामीले पनि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर स्याङजा, पाल्पा, नवलपरासी र तनहुँका समथर भूभागहरुलाई सिंचाई गराऔं । त्यसपछि पाल्पा क्षेत्रबाट कालीगण्डकी करिडोर गएको छ । साथै स्याङजा र तनहुँबाट शालिग्राम पर्यटन गएको छ । यसरी कालीगण्डकी उपत्यकाको यति सुन्दर, उत्कृष्ट, सबल र विकसित मोडल अन्यत्र कहाँ छ ? हामीले अरुलाई दोष लगाउनुभन्दा पनि हाम्रो नदी हाम्रो क्षेत्रमा बगाउने र हामीले नै बहुउपयोगी सिद्ध बनाउने नै हो ।
० प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई प्राकृर्तिक स्रोत र साधनको उपयोग गरेपछि त्यो आयोजनाको शेयर दिने, रोजगारीमा प्रथामिकता दिने जस्ता सुबिधाहरु सामान्य नै मानिन्छन् । यस विषयमा जनतासँग राज्यले सामान्य पनि छलफल गरेन भन्ने तपाईको तर्क हो ?
हाम्रा चारवटा जिल्लाका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँग वा प्रदेशसँग एक किसिमको अन्तक्रिया, छलफल र अध्ययन नै भएन । एकातिर विकासका नाममा काम गर्दा अर्कोतिरका जनताहरु विरोधमा उत्रेर अवरोध गरिँदिँदा कस्तो हुन्छ । सानो कुरो लैजाँदा भाइ भाइ बीच लडाई नै हुन्छ भने यो ठूलो नदी नै लैजादा के होला ? अहिले शेयर, रोजगारी लगायतका सुबिधाका कुरा भन्दा पनि प्रभावित तल्लो तटीय क्षेत्रका जनतासँग छलफल गरी चित्त बुझाउन जरुरी छ ।
० ठूलो खर्च गरी कालीगण्डकीको पानी लगेर कपिलवस्तु र रुपन्देहीमा सिंचाई गर्नुभन्दा त्यहि विकल्प खोज्नु उपयुक्त हो भन्ने तपाईको तर्क हो ?
कपिलवस्तु र रुपन्देहीमा हामीले सोचेकै भन्दा पनि कम खर्चमा अन्य वैकल्पिक परियोजनाहरु हुन सक्छन् । त्यो बारेमा अध्यन हुन जरुरी छ । त्यसैले हामीले बिरोध गरेका हौं । तिनाउमा कालीगण्डकीको पानी डाइभर्ट गर्नका लागि केबल एक पक्षको मात्रै अध्यन भयो । भोलि राज्यका लागि फाइदा हुने र काली गण्डकीको पानीमा कुनै कमि नआउने गरी जलस्रोत विज्ञहरुले अध्यन गरेर अर्को परियोजनाको कल्पना गरे भने के गर्ने ? असम्भव भन्ने केहि पनि छैन ।
० अन्तमा तटीय क्षेत्रका प्रभावित जनतासँग वृहत अन्तक्रिया, छलफल बिना यो परियोजनाको कार्यन्वयन सम्भव छैन ?
हामी बिल्कुलै खुशी छैनौं । अहिले प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सुसूचित गराएका छौं । स्वतः स्फूर्त रुपमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, संघ संस्थाहरु यो परियोजनाका विरुद्धमा आवाज उठाइरहेका छन् । त्यसलाई राज्यले सम्बोधन गरेर सन्तुलित तबरले कसरी अघि बढाउने ? कुनै पनि आयोजनाका नकरात्मक र सकरात्मक पक्षहरु स्वाभाविकै रुपमा हुन्छन् । यो विवादलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि एउटा मोडलको विकास गर्नुपर्दछ ।