‘राष्ट्रघाती’ नागरिकता अध्यादेश खारेजीका लागि संघर्षमा उत्रिन राजमोको अपील

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेसी दलका केहि नेताहरुलाई खुशी पार्ने मनसायबाट पाँच लाख भन्दा बढि भारतीयहरुको जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंसजको नागरिकता दिने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पेश गरी प्रमाणित गरेपछि अहिले देश फिजीकरण हुने दिशामा गएको सर्वत्र चिन्ता र चासो भएको छ । देशका बिभिन्न राष्ट्रवादी राजनीतिक दलहरुले यो अध्यादेशको तिब्र विरोध गरेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले एक विज्ञप्ती प्रकाशन गरी नागरिकता संशोधन सम्बन्धी अध्यादेशको विरुद्धमा संघर्षमा उत्रिन अपिल गरेको छ ।
अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ । “२०७८ जेठ ९ गते राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएको नेपालको नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ प्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर रुपले ध्यानाकर्षण भएको छ । नागरिकता प्राप्तिका लागि अध्यादेशद्वारा अगाडि सारिएका प्रावधान राष्ट्रघाती छन् । ती राष्ट्रघाती प्रावधानहरुको हाम्रो पार्टीले कडा शब्दमा घोर विरोध तथा भत्र्सना गर्दछ । जारी अध्यादेशको खारेजीका लागि जोड दिन्छौँ ।
राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएको अध्यादेशको दफा ३ को उपदफा (४) तथा (५) राष्ट्रियताका लागि निकै घातक छ । दफा ३ को उपदफा (४) ले, “जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानले बंशजको नागरिकता” प्राप्त गर्ने तथा उपदफा (५) ले, “बाबुको पहिचान हुन नसकेका नेपाली नागरिकका आमाका सन्तानलाई” बंशजको नागरिकता दिने प्रावधानले देशको राष्ट्रियता तथा सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा गम्भीर आँच पुग्ने छ ।
हाम्रो पार्टीले शुरुदेखि नै “जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने” कार्यको विरोध गर्दै आएको छ । “जन्मको आधारमा” लाखौँ गैर नेपालीले नागरिकता लिन सफल भएका कारण त्यसमा छानवीन हुनु पर्ने र गैर नेपालीहरुले प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकता खारेज हुनु पर्ने माग राख्दै संविधानसभा भित्र पनि संघर्ष गरेका थियाँै ।
जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिने राष्ट्रिय हित विपरीतको संवैधानिक प्रावधान लगायतका अन्य व्यवस्थाको खारेजीका लागि संघर्ष गर्दै आएको कुरा सबैलाई अवगत नै छ । संविधानको राष्ट्रिय हित विपरीतको आधार बनाएर जारी गरिएको अध्यादेशलाई सही मान्न सकिंदैन । संविधान तथा अध्यादेशले २०७२ साल असौज ३ गतेभन्दा अगाडि जन्म भएका अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई “बंशजको नागरिकता” दिने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ, जुन गलत छ र खारेज हुनु पर्दछ । वि.स. २०१९ र २०४६ साल चैत्र मसान्तलाई आधार वर्ष मानी जन्मका आधारमा दुई–दुई पटक नागरिकता वितरण गरिएको हुनाले लाखौँ गैर नेपालीले नेपाली नागरिकता लिन सफल भएका छन् । यसरी कुनै पनि मुलुकले पटक पटक आधार वर्ष ९ऋगत या तजभ थभबच० बनाएर विदेशी नागरिकलाई आफ्नो मुलुकको नागरिकता वितरण गरेको पाइदैन । तर नेपालमा आफ्नो सत्ता स्वार्थको संरक्षणका लागि नागरिकतालाई सत्तामा पुग्ने ओजारका रुपमा प्रयोग गरेर राष्ट्रियताको सौदाबाजी गर्ने काम भैरहेको छ । संविधानको राष्ट्रिय हित विपरीतको प्रावधानका आधार जारी गरिएको अध्यादेश खारेज नगरिएमा आप्रवासीहरुको जनसंख्याले नेपालको वास्तविक जनसंख्यालाई अतिक्रमण गर्ने छ । वास्तविक नेपालीहरु आफ्नो मुलुकभित्रै अल्पमतमा पर्ने खतरा पैदा हुने छ ।
अध्यादेशको दफा को ३ को उपदफा (५) मा, “नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भै नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने” प्रावधानको व्यवस्थाले पनि विदेशी अझ मुख्यतया भारतीयहरुका सन्तानहरुले बंशजको आधारमा नागरिकता पाउने बाटो खोलिएको छ । हाम्रो सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाका कारण बाबुको पहिचान हुन नसक्ने कतिपय विशिष्टतालाई सम्बोधन गर्नका लागि स्थानीय प्रशासन वा न्यायिक निकायले तत् सम्बन्धमा हेर्ने गरी क्षेत्राधिकार दिएर बेग्लै व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो र सकिन्छ । तर “बाबुको पहिचान हुन नसकेको” विषयलाई आम नियम बनाउनु घातक हुन्छ । “स्वघोषणा”को आधारमा “बाबुको पहिचान हुन नसकेको” भनेको आधारमा बंशजको नागरिकता दिनाले गैर नेपालीका सन्तानले नेपालको बंशजको नागरिकता दिने बाटो खोलेर मुलुकको राष्ट्रियता माथि गम्भीर आँच पुराउने काम भएको छ ।
नेपालको नागरिकता सम्बन्धी नीति थप खुकुलो बनाउन भारतीय साम्राज्यवादले लगातार नेपालमाथि दबाब दिंदै आएको छ । नेपालको राजनीतिक सङ्कटको फाइदा उठाएर भारतले ओलीलाई प्रयोग गरेर गैह्र नेपालीहरुलाई नागरिकता प्राप्त गर्न बाटो अध्यादेशद्वारा खोल्न सफल भएको छ । हामीले शुरुदेखि नै भन्दै आएका थियौँ कि प्रतिगमन लाद्नका लागि भारतले ओलीलाई गरिरहेको समर्थन उधारो नभएर त्यसको गम्भीर मूल्य नेपालले चुकाउनु पर्ने छ । आखिर आज त्यही भएको छ । विगतमा विभिन्न गृहमन्त्रीहरुले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिन भनेर मातहत कार्यालयलाई गरिएको परिपत्रका कारण छोटो समयमा पनि पूर्वी तराइमा लाखौँले त्यस प्रकारको नागरिकता लिन सफल भएका थिए । यद्यपि पछि सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णयलाई खारेज गरेको थियो । अहिले झन अध्यादेश मार्फत् लाखौँले बंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने छन् । जसको परिणामस्वरुप राज्यको मुख्य कार्यकारी पदमा पुग्न विदेशीका सन्तानहरु सफल हुनेछन् । भारतको त्यही उद्देश्य पुरा गर्न अस्वीकार गरेका कारण नेपालमाथि भारतले ५÷५ महिना नाकाबन्दी समेत गरेको थियो । ओलीले भारतीय स्वार्थलाई पूरा गरेर देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताप्रति गम्भीर विश्वासघात गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकतालाई सत्ता संरक्षणको औजार बनाएर राष्ट्रियतासँग सौदाबाजी गरेका छन् । नागरिकता सम्बन्धी राष्ट्रघाती अध्यादेशले मुलुकलाई दीर्घकालीन रुपमा व्यापक र गम्भीर असर पु¥याउने भएकोले यसको खारेजीको माग गर्दछौँ । त्यसका साथै अध्यादेशको खारेजीका लागि संघर्षमा उत्रिन सबैमा अपील गर्दछौँ ।”