September 20, 2021

इ – डायरी एक्सप्रेस

ताजा र निष्पक्ष समाचारका लागि

बैदेशिक तावेदारहरुको पक्षमा दिइएको मत देश बेच्ने लाइसेन्स बनेको छः नेकपा (माले)

1 min read

सीपी मैनाली,संस्थापक महासचिव, नेकपा माले


काठमाडौं । नेकपा (माले)को यहि जेठ नौ गते बसेको पोलिटब्युरो बैठकले बाह्य शक्तिको चलखेलका कारण ओली, नेपाल, खनाल र दाहालका साथै प्रतिपक्ष दल समेत सत्ताको फोहोरी खेलमा लागेर जनताका कष्ट, त्रास र मृत्युमा खेलाची गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै हालै राष्ट्रपति विद्या देबी भण्डारीले स्वीकृत गरेको नागरिकता अध्यादेश मार्फत गरिएको व्यवस्थालाई आपत्ति जनाएको छ । जन्मसिद्ध लगायत सबैखाले किर्ते नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र यथाशीघ्र खारेज गर्न माग गर्दै पार्टीका महासचिव सिपी मैनालीद्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ
१. आज देश ब्यक्तिगत स्वार्थसाधन हेतु जनताका कष्ट, त्रास र मृत्युप्रति खेलाँची गर्दै भइरहेको सत्ता एवम् भागबण्डा निम्तिको फोहोरी राजनीतिक खेल, भ्रष्टाचार तथा अस्थिरता, तत्कारण उत्पन्न आन्तरिक राजनीतिक संकट र अन्तर्राष्ट्रिय कारणवश बढ्दो बिदेशी हस्तक्षेप लुटपुटिन पुगेको छ । यसको निम्ति सत्ताधारी दलका सबै (ओली, नेपाल–खनाल र दाहाल) पक्ष जिम्मेवार छन्, केही भिन्नता केवल मात्रामा मात्र रहेको छ । केही समयदेखि यसमा प्रतिपक्षी प्रमुख तथा अन्य दल एवम् ब्यक्तिहरु पनि सामेल हुन पुगेका छन् । साथै यस खेलमा दुबै पक्षबाट हस्तक्षेपकारी वाह्य–शक्तिहरु अलग–अलग ढंग र मात्रमा चलखेल गरिरहेका छन् । बैठकले वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिक स्थितिबारे यही ठहर गरेको छ ।
२. साउन २२, २०७५ देखि संसदम बिचाराधिन रही त्यसको प्रकृयागत दलफलद्वारा परिमार्जित हुँदै गरेको “नागरिकता ऐन–२०६३” माथिको संशोधन विधेयकलाई रोक्तै आएको ओली सरकारले संसदलाई छल्दै यही जेठ ९ गते राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेको छ । नागरिकता जस्तो ब्यापक, दूरगामी र राष्ट्रिय–सुरक्षासँग सम्बन्धित बिषयमा यसप्रकार अध्यादेशद्वारा कानुन बनाउने प्रकृयाप्रति नै बैठकले आपत्ति र कडा बिरोध जनाएको छ ।
३. बैशाख १०, २०६३ मा तत्कालिन राष्ट्रिय संयुक्त जनान्दोलनको प्रारम्भिक विजय पश्चात् त्यसलाई दक्षिणको छिमेकी सरकारले ‘गरेको सहयोग’को ऋण तिर्न नेकपा (माओवादी), एमाले, नेका र मधेशकेन्द्रत दलका नेताहरुले त्यही कार्तिकमा नेपाली नागरिकता पाउने आधार बर्षलाई विंस २०१७ सालको अन्त्यबाट २०४६ सालको अन्त्य (१४ अप्रिल, १९९०) सम्म २९ बर्ष बढाउने आपसी सहमति गरे । यो अनुचित र सिमाना खुला भएको दक्षिणी छिमेकी सरकारबाट पारस्परिकतामा ब्यवहार गर्ने प्रतिवद्धता नलिई गरिएको असमान तावेदारी सहमति थियो । त्यसअनुरुप तत्काली न संविधानलाई संशोधन गरी नयाँ “नागरिकता ऐन–२०६३” बनाइयो । तत्कालीन सरकारले तिनलाई लागु गर्न “तीनजना नेपाली नागरिकले सिफारिस गर्दा हुने” कार्यविधि बनायो । र, २०४६ को चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मी यहीं स्थायी बसोवास गर्ने ब्यक्तिहरुलाई जन्म–आधारको वा “जन्मसिद्ध” नागरिकता बाँडियो । यसक्रममा उक्त मापदण्डभित्र पर्ने ब्यक्ति मात्रले नभई त्यस बाहिर पर्ने तर नेपालमा अस्थायी बसोवास गर्दै रहेका हजारौं विदेशी ब्यक्तिले र सिमावर्ती गाउँ–नगरका दशौं हजार भारतीयहरुले सिफारिस किनी नेपालको जन्मसिद्ध किर्ते नागरिकता लिए । अन्य हिसावले पनि ठूलो संख्यामा बिदेशीहरुले नेपाली किर्ते नागरिकता लिएका छन् । “उच्चस्तरीय नागरिकता छानविन न्यायिक आयोग” गठन गरी किर्ते नागरिकता खारेज गरेपछि मात्र मापदण्ड भित्रका “जन्मसिद्ध” नागरिकका सन्तानहरुलाई संविधानअनुसार नागरिकता दिनुपर्छ, नत्र लाखौं बिदेशीहरुले बंशजको नागरिकता लिनेछन् र राष्ट्र असुरक्षित बन्नेछ भन्ने जनमत देशमा सशक्त बनिरहेको छ । साथै खास अवस्थामा आमाको नाममा नागरिकता दिनुपर्ने आवश्यकता भए पनि त्यसको व्यापक दुरुपयोग भई लाखौं विदेशीहरुले नेपाली नागरिकता लिनसक्ने ढोका थुन्ने कानुनी बन्दोवस्त गरिएको छैन । यस्ता तथ्यलाई उपेक्षा गर्दै यो अध्यादेश जारी गरिएको छ । अतः यो राष्ट्रघाती छ । बैठकले यसको कडा विरोध गर्दै नेपाललाई क्रमशः भुटानीकरण÷फिजीकरण गर्दै सिक्किमीकरण गर्ने विस्तारवादी योजनाको सहयोगी ब्यक्तिवादी–सत्तालोभी ओली प्रवृत्तिको कडा बिरोध र भत्र्सना गर्न जनसमक्ष अपील गरेको छ ।
४. राष्ट्रघाती नागरिकता अध्यादेशको बिरोधको सन्दर्भमा बैठक पार्टीका निम्न माग जनता र सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्दछ ः (क) राष्ट्रघाती नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७८ अविलम्व फिर्ता गर ! (ख) “उच्चस्तरीय नागरिकता छानवीन न्यायिक आयोग” तत्काल गठन गर ! (ग) जन्मसिद्ध लगायत सबैखाले किर्ते नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र यथाशीघ्र खारेज गर ! (घ) किर्ते नागरिकता खारेजी पछि मात्र बैधानिक जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका वालिग सन्तानलाई संविधान बमोजिम नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर ! (ङ) १४ अप्रिल १९९० अघिदेखि भारतमा बसोवास गर्ने नेपाली मूलका इच्छुक ब्यक्तिहरुले पारस्परिकताको आधारमा भारतको नागरिकता लिनसक्ने कानुनी ब्यवस्था मिलाउनको निम्ति नेपाल सरकारले भारतीय पक्षसँग वार्ता गर ! (च) बंशजको नागरिक हुन आमा र बावु दुवै नेपाली नागरिक हुनुपर्ने ब्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर ! (छ) आमाको नामबाट नागरिकता दिने अधिकारको दुरुपयोग रोक्ने कानुनी बन्दोवस्त मिलाऊ ! (ज) विदेशी नागरिकसँग विवाह पछि वालिका नागरिकता खारेज गर्ने कानुनी ब्यवस्था निर्माण गर !
५. गत बैशाख ३१ गतेदेखि राष्ट्रपतिबाट आफ्नो पदीय मर्यादा, दायित्व तथा कार्य–प्रणाली र प्रधानमन्त्रीबाट संविधासँग जोडिई केही विवदास्पद काम गरिए । मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा यही जेठ ७–८ गते राती प्रतिनिधिसभाको विघटन र यही कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते ‘छिटो निर्वाचन’ गर्ने अर्को विवादस्पद घोषणा गरियो । यस क्रममा पनि राष्ट्रपतिबाट गरिएका पदीय गरिमा, दायित्व र कार्यप्रणाली प्रतिकुल कामलाई बैठकले अशोभनीय कार्य भनी बिरोध गरेको छ ।
. प्रतिनिधिसभाको विघटन तथा ताजा जनादेश प्राप्तिका निम्ति निर्वाचन घोषणा गरिएको बिषय संविधान सम्बन्धित न्यायिक निरुपणको बिषय बनिरहेको छ । अन्ततः सर्वोच्च अदालतको फैसला नै मान्य हुनपुग्छ । अतः बैठकले सर्वोच्च अदालत समक्ष उक्त बिषयमा आउने मुद्दालाई अग्राधिकार दिई छिटोभन्दा छिटो फैसला गर्न आग्रह गरेको छ ।
. नेकपा (माले) ले भन्दै आएको छः आफ्नो संरचनाले गर्दा विद्यमान प्रतिनिधिसभाका दलहरु वीचको सत्ता एवम् राजश्व–लूट निम्तिको अन्ध–द्वन्द रोकिने छैन । विद्यमान संसदबाट बन्ने अस्थिर गठबन्धन सरकारले भ्रष्टाचार, कमिशन–खोरी र लम्पसारवादलाई झन् बढाउने छन् र हस्तक्षेपकारी वाह्य शक्तिहरुका चलखेल झन् बढ्नेछन् । यिनको पुष्टि भैरहेको छ । बरु निर्वाचनले संसदवादी दलका द्वन्दहरुलाई निकास दिने र बर्तमान बिकृत यथास्थितिको तात्कालिक निकास खोज्ने राजनीतिक मञ्च प्रदान गर्छ । यसकारणले गर्दा नेकपा (माले) पुष ५ गते पश्चात् सर्वोच्च अदालतबाट संसदको पुनस्र्थापना होइन, निर्वाचन–घोषणालाई सदर गर्ने निर्णय होस भन्ने पक्षमा उभिएको थियो । पार्टी अझै पनि त्यस मान्यतामा सैद्धान्तिकरुपमा कायम छ, यद्यपि पार्टीले जेठ ८ गते बिहान १ः३० बजे घोषित सरकारको संसद विघटन र निर्वाचन–घोषणा गर्ने निर्णयलाई समर्थन वा बिरोध गरिरहेको छैन । यो हाल अदालतको बिचाराधीन बिषय बनिरहेकोले नेकपा (माले) को माग छ ः अहिले सरकारले निर्वाचनको ढ्याङ्ग्रो ठोकी बस्ने होइन, कोभिड–१९ महामारीको प्रतिकार्य गर्ने काममा सर्वोच्च प्राथमिकता दिएर लाग्नुपर्छ ।
८. सरकार ! यसका निम्ति काम अविलम्व लागू गर ः
(क) निषेधाज्ञाको मारबाट रोजगारी गुमाउन पुगेका र गाँसवासको समस्यासँग जुधिरहेका विपन्न श्रमजीवी जनतालाई अविलम्व राहत सहयोग उपलब्ध गर !
(ख) संक्रमितहरुको निम्ति आवश्यक वार्ड, अस्पताल, स्वास्थ–जनशक्ति, बेड, अक्सिजन, आईसियु, भेन्टिलेटर आदि र औषधिको अविलम्व ब्यवस्था गर !
(ग) कमिसनको चक्करमा नलाग, पारदर्शी ढंगले मित्रराष्ट्र चीन, रुस लगायतका मुलुकबाट खोपको अविलम्व ब्यवस्थापन गर !
(घ) कोरोना महामारी प्रतिकार्यलाई सफल पार्न राष्ट्रको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्ने ब्यवस्था गर !
कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणमा लाग्नु निर्वाचन प्रतिको ओली सरकारको प्रतिवद्धताको जाँच पनि हो । साथै, ओली सरकारबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन हुनेमा गम्भीर आंशका पनि उत्पन्न भएका छन् । सरकार नै यिनलाई हटाउन अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने बैठकले ठहर गरेको छ ।
९. नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थामा आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ अनुसार यहाँ आफ्ना गतिविधि नाङ्गो रुपमा बढाइरहेका अमेरिकी नेतृत्वका पश्चिमी साम्राज्यवादी शक्तिहरु तथा भारतीय विस्तारवादीहरुका नेपाली राष्ट्रिय हित बिरोधी कृयाकलापहरु तथा तीनका दलालहरुलाई ठम्याउन नेपाली जनताले ढिलाई गर्नु हुँदैन । अब नेपाली जनताले बुझेकै हुनुपर्छ ः बैदेशिक तावेदारहरुको पक्षमा दिइएको मत देश बेच्ने लाइसेन्स बन्दो रहेछ । इतिहासका रचयिता जनता नै हुन् । तसर्थ आफ्नो नागरिक दायित्व बुद्यिमत्तापूर्वक प्रयोग गर्न बैठकले जनता–जनार्दनमा बिनम्र आग्रह समेत गरेको छ ।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.