Fri. Apr 23rd, 2021

इ – डायरी एक्सप्रेस

ताजा र निष्पक्ष समाचारका लागि

गाडी भाडा बढाउन यातायात व्यवसायीको दवाव

1 min read


काठमाडौं । यातायात व्यवसायीका नेताहरु सार्वजनिक यातायातमा भाडा बढाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री वसन्त नेम्बाङसँग लबिङ गरिरहेका छन् । सार्वजनिक यातायात व्यवसायी केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष होम प्रसाद अधिकारी र महासचिव भरत नेपाल तथा अवैद्य महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्मचार्य, उपाध्यक्ष विजय स्वार, महासचिव सरोज सिटौला लगायतको टिमले दवाव र प्रभाव पारिरहेको छ ।
भाडा बढाउन दवावका लागि सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका अध्यक्ष होम प्रसाद अधिकारीको समूहले चैत्र २ गते सोमबार मन्त्री बसन्त नेम्बाङ र गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादललाई भेटेका छन् । होम प्रसाद अधिकारीसँगै उपत्यका ट्याक्सी चालक संघका अध्यक्षसहितको समूह पनि मन्त्रीलाई भेट्न पुगेका थिए ।
त्यसै गरीे नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्मचार्यलगायतको समूहले मन्त्री वसन्त नेम्बाङलाई भेटी ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । उक्त समूहमा मिटर ट्याक्सी सेवा प्रालिका अध्यक्ष हरिकृष्ण बस्नेत पनि उक्त दवावपूर्ण कार्यक्रममा सामेल थिए । महासंघका अध्यक्ष भनेर भन्दै आए पनि योगेन्द्र कर्मचार्यको समूहले कानूनीे वैधानिकता समेत गुमाईसकेको स्रोतको दाबी छ । उनीहरुले तीन वटा माग राखेको यातायात मन्त्रालय श्रोतले बतायो ।
तीनवटा मागमा पहिलो नम्बरमा चैत्रको पहिलो र दोस्रो हप्तासम्ममा वैज्ञानिक भाडावृद्धि गरिनुपर्ने, दोस्रो नम्बरमा नयाँ ट्याक्सी दर्ता खोल्नै नहुने त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा २० वर्ष पुराना गाडीहरु हटाउन नहुने भनिएको छ । यदि वैज्ञानिक भाडादर कायम नगरेमा गाडीहरु ग्यारेजमा थन्काउने भनेर मन्त्री नेम्बाङलाई चुनौति दिएका छन् । तर, मन्त्री नेम्बाङ भने कारबाही गर्नुको सट्टा लाचारी व्यक्त गरेका छन् ।
मन्त्री बसन्त नेम्बाङले विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएर २० वर्ष पुराना गाडीको लागि म्याद थप गर्न टिप्पणी उठाएर ल्याउन निर्देशन ल्याइने आश्वासन दिएको बताए । त्यसै गरी गाडी भाडा बढाउन एक समिति गठन गरिने बताए । यातायात व्यवसायीको अनुरोधमा २०६५ साल चैत्र २० गते वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्ने भनि प्रतिवेदन तयारी गरिएको थियो । यातायात व्यवस्था तथा प्ूार्वाधारमन्त्री रमेश लेखक मन्त्री भएको समयमा सुदूर पश्चिममा महासंघका नेता दिनेश भण्डारी अध्यक्ष भएका कारण यो व्यवस्था गरिएको थियो । यसैकारण २० वर्ष पुराना गाडीहरुको नविकरण नगर्नगरेको परिपत्रलाई समेत लत्याउँदै म्याद थप्न लागिपरेका छन् ।


वैज्ञानिक भाडादारको नाममा जनता लुट्ने धन्दा
वैज्ञानिक भाडादर २०६५ साल चैत्र २० गते नै कायम गर्नका लागि निर्णय गरिसकिएको थियो । यो भाडादरका कारण पटक पटक सरकार झुक्दै आएको छ । कहिले कहिले भाडा बढ्यो ।२०६६ साल साउन १ गते, २०६७ साउन १ गते, २०६८ साल साउन १ गते भाडा बढाइएको छ । तथापि सरकारी भाडा चाहिँ २०७० साल माघ, २०७२ साल मंसिरमा र २०७४ साल वैशाखमा, २०७५ साल असोज ६ गते २० प्रतिशत भाडा बढेको थियो । यसरी भाडा बढिरहेको भए पनि महासंघका नेताहरु चाहिँ वैज्ञानिक भाडा बढ्नुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । २०६९ साल साउन १ गतेबाट वैज्ञानिक भाडा दर रोकिएको थियो ।


के छ वैज्ञानिक भाडा दर बढाउन मापदण्ड ?

गाडीमा लाग्ने १८ वटा सामानका मूल्य बढेको आधारमा, धितो राजी ऋण लिँदा बैंकले ब्याज बढाएको आधारमा, चालक र सहचालकको तलब बढेको आधारमा, इनधनको मूल्य प्रति लिटर पाँच रुपैया बढेको आधारमा मूल्य बढाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री भएको समयमा यो भाडादर कायम गर्ने भनेर सम्झौता गरिएको थियो । उक्त समयमा नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका दिनेश भण्डारी यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका नेता थिए । यसरी कुनै पनि हालतमा भाडा बढाउन नुहने बताउँछन् यातायात क्षेत्र सुधारका अभियन्ता प्रेम बहादुर थापा ।


उपभोक्ताका पक्षमा किन कोहि छैनन् ?
वैज्ञानिक भाडादरका नाममा यातायात व्यवसायीको पक्षमा निर्णय गरिदिएपछि व्यवसायीहरुको ‘लुट्न पाउने छुट’ कानूनी रुपमा प्राप्त भएको भन्दै भोज नै खाएका थिए । यस सम्बन्धमा यातायात क्षेत्र सुधारका अभियन्ता प्रेम बहादुर थापाले उक्त निर्णय खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी थप्छन् यातायात व्यवसायीहरु यहि निर्णयलाई देखाएर पटक पटक सरकारलाई घुडा टेकाउने गर्दै आएका छन् । दशैको समयमा पनि वैज्ञानिक भाडा दर भन्दै माग तेर्साउने गरेका छन् ।
पञ्जिकरण नविकरण नगर्दा राज्यलाई अर्बौ नोक्सानी
राज्यको ढिकुटीमा समयमा पञ्जिकरण नगर्दा राज्को ढिकुटीमा अर्बौ रुपैया गुमेको छ । साथै घरेलुमा दर्ता गरेपछि पाँच वर्ष नविकरण गर्न नपर्ने अवस्थाका कारण झनै ठूलो परिमाणको रकम राज्यले गुमाउँदै आएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *