सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला, ओली प्रवृतिको अन्त

काठमाडौं । २०७७ साल पौष ५ गते संविधानमै नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको विघटन लागि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीले गरेको निर्णय बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संविधानको व्याख्या गर्ने संवैधानिक इजलासबाट गरिएको फैसलाका कारण देशको अबौं रकम जोगिएको छ, शासकहरुले संविधानको मर्म र भावनामा कुल्चिने प्रवृतिको अन्त गरिदिएको छ, न्यायलयको विश्वास जगाएको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवरा र न्यायाधीशहरु विशम्भर श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेज बहादुर केसी गरी पाँच जना न्यायाधीश रहेका थिए । प्रधानमन्त्रीले न्यायलमा सेटिङ गरेको आम मानिसहरुले आशंका गरेपनि अन्ततः फैसलाले संविधान र कानूनको मर्म र भावनालाई प्रष्ट रुपमा व्याख्या गरी देशको अर्बौ रुपैयाको बचाउँ गरिदिएको छ । ओलीको सनकका भरमा राज्यले गुमाउन लागेको ठूलो धनराशीको बचाउँ गरिदिएकोमा न्यायलय सर्वत्र प्रशंसाको पात्र बनेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवराको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले यहि फागुन ११ गते गरेको पछिल्लो फैसलाले देशलाई अस्थिर बनाएर फाइदा लिने भारतीय प्रवृतिको पनि अन्त भएको छ । साथै संविधानमै नभएको विषयलाई लिएर निर्वाचनमा हुने अर्बो खर्च अदालतकै फैसलाका कारण जोगिएको मात्रै छैन, लामो समय देखि नेपाली जनताको माग अनुसार संविधानसभाबाट बनाइएको संविधानलाई नै अपांग बनाइएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले एक क्रुर शासकले जस्तै एक पछि अर्को बितण्डा मच्चाएको थिए । उनका बितण्डाकै कारण देशमा संविधान, ऐन र कानूनको धज्जी उडाइएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले कुनैपनि विषयमा चित्त नबुझ्ने बित्तिकै हठात् रुपमा अध्यादेश ल्याउने र राष्ट्रपति भण्डारीले पाचै मिनेटमा ल्याप्चे लगाउने अदूरदर्शी र अविवेकी गैर संवैधानिक कामको अन्त्य हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश मार्फत संविधानको मर्म र भावनालाई नै कुल्चिएर संवैधानिक नियुक्तिको संशोधन गरी नियुक्ति गरिएका ३२ जना प्रमुख आयुक्त, आयुक्त, अध्यक्ष र सदस्यहरुकोसमेत नियुक्तिलाई बदर गरि देशलाई सुशासनको पक्षमा काम गर्न जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपतिको पनि बहिर्गमनको जरुरी
प्रधानमन्त्रीले गरेको गैर संवैधानिक काममा आँखा चिम्लिएर पाँचै मिनेटमा ल्याप्चे लगाउने राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीलाई पनि महाअभियोग लगाएर सम्मानित संस्थाको मर्यादा जोगाउने व्यक्तिको चयन गर्न जरुरी छ । यसका निमित्त प्रचण्ड– माधव समूहले बोल्ड निर्णय गर्न ढिलाई गर्नुहुँदैन ।