गल्याङ नगरपालिकामा अनियमिताको पराकाष्ठ ? महालेखाले गल्ति औल्याउँदा पनि कारबाही भएन

काठमाडौं । स्याङजा जिल्लाको गल्याङ नगरपालिकामा किसानलाई अनुदान दिन खरिद गरिएको अदुवाको बीउँमा बढि मूल्यको परिमाण बनाएर चरम अनियमितता गरिएको महालेखाको ५७ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । तथापि अनियमिततामा संलग्न रहेका नगर प्रमुख भुपराज अधिकारी र तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरी पाण्डे प्रतिक्रियाका लागि सम्पर्क टाढा हुँदै आएका छन् । नगरपालिकाले निशुल्क रुपमा अनुदान स्वरुप बाडेको अदुवाको बीउँका विषयमा पटक पटक नगरप्रमुख अधिकारी र तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ईश्वरी पाण्डेको चलखेलका कारण यो दुरुअवस्था हुन पुगेको स्थानीयहरुले आरोप लगाएका छन् । नगरपालिकाका सूचना अधिकारी दशरथ उपाध्यायले आफुलाई यस विषयमा राम्रो जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘गाउँ गाउँमा सिहंदरबार’ भन्ने नाराको साथ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएपछि कतिपय पालिकाहरुमा इमान्दारीपूर्वक काम गरिएपनि कतिपयमा भने निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले नै ऐन, कानून र संविधानलाई हातमा लिएर चरम अनियमितताका पराकाष्ठमा उत्रिएका छन् ।
अहिले स्थानीय तहमा आफ्नै सरकार छ । ऐन, कानून र कार्यविधि बनाएका छन् । कार्यपालिकाले ऐन नै बनाएर राजपत्रमा प्रकाशन गर्न पाउने अधिकार समेत स्थानीय तहले प्राप्त गरेका छन् । तर, आफैले बनाएका कार्यविधि र संविधानको मर्म र भावनालाई ललकार्दै पालिकाका प्रमुखहरुले कतिपय ठाउँमा मनमौजी गरेका पनि छन् । पछिल्लो समयमा स्थानीय तहमा अनियमितता भएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारीहरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । गण्डकी प्रदेश स्थित स्याङ्जा जिल्लाको गल्याङ नगरपालिकाले विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को दफा ३ प्रयोग गरी कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको भन्दा फरक कार्यक्रम सञ्चालन गरी दुई करोड ४९ लाख ४० हजार खर्च देखाएको छ ।

उक्त दफामा न्यून साक्षरता भएको ठाउँमा शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी आपुर्ति, खाद्यन्न उत्पादन न्यून भएको क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, सरकारको कृषि तथा पशुपछी मन्त्रालयले तोकेको दररेट भन्दा प्रति केजी ६५ रुपैया बढाएर एकै जनाको टेण्डर परेको देखाई मिलेमतो गरिएको छ । साथै अदुवा लगाउने मौसम सकिएपछि पनि १० हजार केजी अदुवा खरिद गरिएको छ । यसरी खरिद गरिएको अदुवा आफन्त र आफ्ना समूहका व्यक्तिलाई बाडेको स्थानीय एक जना खनाल थरका व्यक्तिले बताएका छन् । नगर प्रमुख भुपराज अधिकारीले एकै व्यक्तिलाई दुई हजार पाँच सय केजीसम्म दिएर समानुपातिकको सिद्धान्तलाई धज्जी उडाएका छन् । वितरणमा कुनै कार्यबिधि अप्नाइएको छैन । नगरपालिकाले खरिद गरेको एक लाख तीस हजार केजीको दुई करोड ११ लाख ५९ हजार एक ट्रेडर्ससँग खरिद गरेको थियो । त्यसै गरी १० हजार केजी अदुवा त बीउ लगाउने मौसम सकिएपछि २०७६ साल असार १५ खरिद गरियो । नगरपालिकाले वितरण गरिएको अदुवाबाट जनताले के प्रतिफल प्राप्त गरेका छन् ? भन्ने विषयमा नगरपालिकाले सामान्य अनुगमन पनि गरेको छैन । महालेखा परीक्षकको ५७ औ प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । तथापि सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
त्यसै गरी नगरपालिकाले ११ वटै वडामा वन्यजन्तुको बाली संरक्षण कार्य गरेको भन्दै २२ हेरालुको ६ महिनाको १४ लाख ८५ हजार खर्च लेखेको छ । यसरी नगरपालिकाले जनताको करमा ‘मामाको धन फूपुको श्राद्ध’ गरेको अवस्थामा पनि अनुगमन गर्ने निकायहरु मौन छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेले सबै प्रक्रिया बमोजिम नै गरिएको जिकिर गरेका छन् । तथापि गल्याङ नगरपालिकामा भएको अनियमितता सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमेत मौन रहेको छ । यसै विषयमा स्थानीयसँग सोध्दा आफुले लेखिएको परिमाणमा आधा पनि नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकबाट