ओलीको संसद विघटन असंवैधानिकः पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु

काठमाडौँ । नेपालीमा “उखान छ सौताको रिसले श्रीमान्को काखमा मुत्ने” । आफ्नै पार्टीका साथीहरुले आलोचना गरेकै कारणबाट संसदको विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले असंवैधानिक भएको उल्लेख गरेका छन् । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको अवस्थामा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले संयुक्त एक वव्यक्त जारी गर्दै आकर्षित नहुने धारणा प्रयोग गरेर संसद भंग गरिएकोमा बिरोध गरिएको छ ।
संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजन बाहेक अर्को अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको भन्दै वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रनिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ ।’
आफ्नै पार्टीका केही नेताहरुले काम गर्न नदिएकाले ताजा जनादेशका लागि जनतामा जान निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको तर्कतर्फ इंगित गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले संयुक्त वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्ता कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनका लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ, सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन ।’ भनिएको छ । यसरी अदालतको फैसला राजनैतिक नभई संविधानकै व्याख्याभित्र रहँनुपर्ने पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको राय देखिन्छ ।