संक्रमणको अवस्थामा यातायात व्यवसायी गलत हर्कतमा

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयमा यातायात समितिका नाममा भएका अबौंका घर जग्गा फुकुवा गरिँदै ?
काठमाडौं । सरकारले संस्था दर्ता ऐन २०३४ र संस्था ऐन २०१८ अन्तर्गत दर्ता गरिएका २४५ वटा समिति र यातायात व्यवसायी महासंघका नाममा भएका संस्थागत चल र अचल सम्पत्ति २०७५ साल वैशाख २३ गतेको मन्त्रीपरिषद् निर्णयबाट रोक्का गरिएको थियो । २०७५ साल वैशाख २१ गते सरकारको विरोधमा यातायात व्यवसायी महासंघले देशैभरी भाडाका गाडीहरु चल्न नदिएर सरकार विरुद्धमा आन्दोलन गरी ठप्प पारेका थिए । त्यसपछि अस्पताल जानै नपाएर पाँच जना सर्वसाधरणको मृत्यु भयो । त्यसको प्रतिकार स्वरुप जनताले एक हप्ता हिडेर पनि कष्ट भोग्न बाद्य हुने भन्दै यातायात व्यवसायीसँग नझुक्न सरकारलाई दवाव दिए । त्यसपछि सरकारले बैंक खाता र समितिका नाममा भएका चल ÷अचल सम्पत्ति घर जग्गाहरु रोक्का गरियो । साथै २४५ वटा समितिको रोक्का गरिएको बैंक खातामा रहेको चल सम्पत्ति २०७६ साल असोजमा फुकुवा गरियो । कानून त संस्था खारेजी भएपछि उक्त सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने उल्लेख भएपनि यातायात व्यवसायीको दवाव र आर्थिक प्रभावमा फिर्ता गरिएको आशंका गरिएको छ । रकम फिर्ताका लागि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन हमाल र मन्त्री रघुविर महासेठले मोटो रकम कमिसन असुल गरेको सुत्रको दाबी छ ।
यातायात व्यवसायी महासंघले दशैंको मौका छोपी आफ्नो समितिको रोक्का गरिएका खाताहरु फुकुवा नगरिएमा दशैका लागि खोलिने अग्रिम टिकट बुकिङ नगर्ने अडान लिएका थिए । त्यसपछि महानिर्देशक गोगन हमाल र तत्कालिन यातायातमन्त्री रघुविर महासेठले खाता फुकुवाका लागि मन्त्री परिषद्मा लैजाने आश्वासन दिएका हुन् । यसरी राज्यको खातामा जम्मा हुनुपर्ने अबौं रुपैया मन्त्री महासेठ र महानिर्देशक हमालका कारण गुमाउन बाद्य भयो । तथापि गाडी मालिकहरुले एक रुपैया पनि राहत पाएनन् । उनीहरुको नाममा उठाइएका पैसा यातायात व्यवसायी महासंघ र यातायात समितिका नेताहरुले बाडीचुडी खाएका थिए
यहि पौष १६ र पौष २० गते यातायात समिति र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका नाममा रहेका अचल सम्पत्ति फिर्ता गरिदिन यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्मचार्य, विजय स्वार र सरोज सिटौला तथा सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका नेताहरु होम प्रसाद अधिकारी र भरत नेपालहरु प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री राम बहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्बाङ कहाँ पुगेर रोक्का गरिएका घर जग्गा फुकुवा गराउँनका लागि लबिङ गरिरहेका छन् । उनीहरुले ‘हामी तपाईकै कार्यकर्ता हौं’ भन्दै निकट समयमा हुन गइरहेको संघीय संसदको निर्वाचनमा आर्थिक र भौतिक सहयोग पनि गर्न सकिने भन्दै रोक्का रहेको अचल सम्पत्ति फिर्ता गरिदिन अनुनय विनय गरेका हुन् । यसरी ६२ वटा समितिका खाता चाहिँ बिभिन्न बचत तथा ऋण सहकारीमा राखिएका कारण रोक्का समेत गरिएका थिएनन् । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले रोक्का गरिएका यातायात समितिका अचल सम्पत्तिहरु फिर्ता गराउन पहल गरिदिने बचन दिएको स्रोतको दाबी छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्बाङले समेत आश्वासन दिएको स्रोतले डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकलाई बतायो ।
प्रधानमन्त्रीले किन रोजे संक्रमणकालिन अवस्थामा गैर कानूनी निर्णयका लागि ?
प्रधानमन्त्री ओलीले यातायात समिति र महासंघका नाममा रहेको अचल सम्पत्ति फुकुवा गरेबापत ठूलो धनराशी निर्वाचन खर्चका लागि सहयोग प्राप्त गर्न सकिने स्रोतको दाबी छ । त्यसै आश्वासनमा उनले यो कदम चालेका हुन् । अहिले प्रधानमन्त्रीको ओलीको निर्णयका कारण यातायात व्यवसायी महासंघ र समितिका केहि नेताहरु मालामाल हुने र गाडी मालिकहरुको पीडा भने यथावतै रहँने छ । गाडी मालिकहरु एक रुपैया पनि नपाएर जहाँको तहि तड्पिएको अवस्थामा रहन बाद्य हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
प्रति गाडी दुई लाख देखि १५ लाखसम्म सडकमा गाडी चल्न दिनका लागि भन्दै गाडी धनीसँग रकम लिने गरेका यातायात समिति र महासंघका नेताहरु बिल समेत नदिने गरेका थिए । गैर कानूनी कामका कारण समिति र महासंघले बिल समेत नलिने गर्दै आएका थिए । यसै गरी अहिले पनि महासंघका नेताहरुले दैनिक सात सय देखि १५ सय रुपैयासम्म एक गाडीबाट लेभी स्वरुप लिने गरेका छन्
सिण्डीकेटधारीले मन्त्री नेम्बाङलाई ललिपप देखाउँदै
मन्त्री बसन्त नेम्बाङलाई चौधरी ग्रुपका अरुण चौधरीले निवासमै भेटेर १२ सय सिसीका नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्न दवाव दिएका छन् । १२ सय सीसीका ट्याक्सीहरु आयात गर्नका लागि चौधरी ग्रुपको अरुण कन्टिनेन्टल कतै पनि एजेन्ट नभएका कारण यो समस्या आएको हो । २०४८ साल देखि नेपालमा चल्दै आएका ट्याक्सीमा दर्ता गरिएका गाडीहरु चौधरी ग्रुपले मात्रै एकछत्र रुपमा बेच्दै आएको छ । जुन गाडीहरु ७९६ सीसीका छन् । त्यसैकारण यात्रुले राम्रो सेवा सुबिधा पाउन सकेका छैनन् । चौधरी ग्रुप एजेन्ट रहेको मारुती गाडीहरु अत्यन्तै असुरक्षित छन् । तथापि ट्याक्सी दर्ता नखोलिएका कारण पुराना स्क्राइव गरेका नम्बर प्लेट कालाबजारी गरिँदै आइएको छ । यसरी एकाधिकार रुपमा ट्याक्सी बेच्दै आएको चौधरी ग्रुपको हातबाट व्यापार खोसिने डरले अहिले प्रदेश यातायात मन्त्रालयसँग हार गुहार गर्दै विनोद चौधरी र अरुण चौधरी बागमती प्रदेशका मूख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग धाउने गरेका छन् । उनीहरुले प्रदेशका यातायातमन्त्री रामेश्वर फुयालसँग सम्पर्क गरी आर्थिक प्रलोभन देखाएका छन् । तथापि महानिर्देशक गोगन हमाल चाहिँ सकरात्मक नबन्दा अहिले चौधरी ग्रुपले खरिद गरी ल्याएका ३०० देखि ४०० वटा ७९६ सीसीका गाडीहरु अलपत्र परेको अवस्था छ । चौधरी ग्रुपले एउटा गाडीबाट चार लाख नाफा खाने गरेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
चौधरी ग्रुपको दवावमा महानिर्देशकको सरुवा ?
२०६९ साल माघमा तत्कालिन यातायात अञ्चल कार्यालय बाग्मतीले ७९६ सीसीका गाडीहरु यात्रुलाई राम्रो सुबिधा दिन नसक्ने भन्दै १२ सीसीका नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नका लागि विभागमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यहि प्रस्ताव बमोजिम यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालिन महानिर्देशक लावन्य ढकालले १२ सय सीसीका ट्याक्सीहरुको दर्ता खोल्नका लागि मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गर्नसाथ उनलाई चौधरी ग्रुपको दवाव र प्रभावमा सरुवा गरियो । महानिर्देशक लावन्य ढकालको सरुवा गरिएपछि महानिर्देशक बनेका कुमार दहालले आँट गरेर चौधरी ग्रुपका विनोद चौधरी र अरुण चौधरीको दवाव र आर्थिक प्रभावमा नपरी काम गरेका थिए । उनले मापदण्ड बनाएर यातायात मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पठाए । यसरी तत्कालिन यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले उक्त प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगे । २०७६ साल भदौ ३० गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले मन्त्री महासेठले लगेको प्रस्ताव पास गरियो । यसरी नयाँ ट्याक्सीहरु १२ सय सीसी भन्दा मुनिका दर्ता गर्न नदिने तथा २० वर्ष पुराना ट्याक्सीको स्क्राइव नम्बर प्लेटमा १२ सय सीसी भन्दा मुनिको ट्याक्सीमा दर्ता गर्न नदिने निर्णय गरियो । यसरी उक्त समयमा लक्जरी खालको ट्याक्सी चलाएर यात्रुलाई सुबिधा दिने निर्णय गरिएको थियो ।
यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीहरु नै बिकाउ
यातायात व्यवस्था विभागका उपसचिव तिर्थ खनालले चौधरी ग्रुपसँग राम्रै आर्थिक मोलाहिजा गरेका कारण मन्त्रीपरिषद्बाट गरिएका निर्णयहरु अलपत्र पारिरहे । अहिले चार वर्ष भन्दा बढि आकर्षक ठाउँमा बसेर तर मारिरहेका खनालको सरुवा गरिएको छ । उनी केहि समय अघि नेपाली कांग्रेसका नेता विश्व प्रकाश शर्मासँग अमेरिका भ्रमणमा गएर विवादित बनेका थिए । खनाल कोरोना पोजेटिभ भएपनि अमेरिका गएका कारण केहि दिन उतै बस्नुपरेको थियो । कांग्रेसका नेताहरुलाई निर्वाचनमा चन्दा उठाइदिएर आकर्षक ठाउँमा तर मार्दै आएका खनाल राजश्व अनुसन्धान विभागमा रहेर थुप्रै व्यापारीसँग मोलाहिजा गर्दै अकुत सम्पत्ति जोडेका व्यक्ति हुन् ।
जनताका पक्षमा काम गर्दा महानर्देशक हमाल चौधरी ग्रुपको निसानामा ?
यातायात व्यवस्था विभागमा गोगन हमाल २०७६ साल भदौ २ गते देखि महानिर्देशक बनेर काम गरेका छन् । त्यसपछि उनले २०७६ कै मंसिर ४ गते यातायात अञ्चल कार्यालयमा २० वर्षे स्क्राइव गरिएका ट्याक्सीको नम्बर प्लेटमा १२ सय सीसी भन्दा मुनिका गाडीहरु दर्ता नगर्न परिपत्र जारी गरे । त्यसैकारण चौधरी ग्रुपका तीन सय गाडीहरु विक्री भएनन् । त्यसैकारण महानिर्देशक हमाललाई सरुवा गर्ने दाउँमा विनोद चौधरी र उनका भाइ अरुण चौधरी लागेका छन् । १२ सीसीको मापदण्ड लागू भएपछि चौधरी ग्रुपका प्रति गाडीे चार लाख रुपैया नाफा हुने ट्याक्सीहरु अलपत्र भएका छन् ।
कति ट्याक्सी छन् उपत्यकामा ?
२०५७ साल जेठ १७ गते सम्म काठमाडौं उपत्यकामा ७ हजार पाँच सय ट्याक्सीहरु दर्ता गरिएका थिए । ति मध्ये पाँच हजार ६ सयवटा पेट्रोलबाट र १८५० वटा ट्याक्सीहरु डिजेलबाट चल्ने अवस्थाका थिए । डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सीहरु विस्थापित नै भए । तर, २०५७ साल पछि जनसंख्या १० औ गुणा बढेपनि ट्याक्सीको संख्या चाहिँ घट्न पुगेको छ । २०७२ साल जेठ २८ गते सरकारले १८५० वटा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो । त्यसै गरी २०७२ साल साउन २० गते देखि भदौ २ गतेसम्म ट्याक्सी किन्नका लागि आवेदन फर्म बुझाउन सूचना जारी गरियो । उक्त समयमा एक जनाले फर्म बुझाउनका लागि १०१० रुपैया राजस्व बुझाउनु पर्ने भयो । त्यो समयमा १८५० वटा ट्याक्सीको मागका लागि १५७५१ जनाले लाइनमा बसेर फर्म बुझाए । तर, गोला प्रथाबाट १८५० जनाले मात्रै ट्याक्सी दर्ताका लागि अनुमति पाए । यसरी २०७२ सालको भूकम्पपीडित १४ जिल्लाका १५०० ट्याक्सी दर्ताका लागि अनुमति दिने भन्दै २०७२ साल चैत्र २१ गते मन्त्रीपरिषद्को निर्णय गरियो । यसरी एक महिनामा भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका एक लाख ४९ हजार पाँच सय ५८ जनाले एकसय १० रुपैया राजस्व बुझाएर फर्म बुझाए । अहिले राज्यमा ट्याक्सीको माग कति छ भन्ने कुराको प्रष्ट विवरण बाहिर आएको छ ।
नयाँ ट्याक्सीको दर्ता पनि नखोल्ने, ट्याक्सीहरुले मिटरमा यात्रु नबोक्ने, प्रति किलोमिटर नचढीकनै १४ रुपैया तिनुपर्ने, प्रति किमी ३९ रुपैया भाडादर, २० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्राइव नम्बर प्लेटको कालाबजारीमा ११ लाखसम्ममा बिक्री गरिने जस्ता बेथितिका कारण आम यात्रुहरु मारमा छन् । तथापि यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक महाशाखाले पनि अनुगमनका लागि तिब्रता दिन सकिरहेका छैनन् । यस विषयमा यातायात क्षेत्र सुधारका लागि अहोरात्र खटिएका प्रेम बहादुर थापा भन्छन् “सरकारको नालायिकी पनका कारण यो अवस्था आएकाले तुरुन्तै १२ सय सीसीका ट्याक्सीहरुको दर्ता खोल्न अनुमति दिएर यात्रुलाई सबिधा दिनुपर्ने बताउँछन् । त्यसो त अहिले पनि ट्याक्सीमा सिण्डीकेट जस्तो गैर कानूनी कार्य जारी नै छ ।