भारतले महाकाली नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्नु गैरकानुनी, आपत्तिजनक र नेपालको सार्वभौमिकताका विरुद्धमा ःनेकपा मसाल

काठमाडौं । नेकपा मसालले एक विज्ञप्ती प्रकाशित गरी भारतले महाकाली नदीमा तटबन्ध बनाउने कार्य गरेर आÇनो साम्राज्यवादी चरित्र प्रस्तुत गरेको जनाएको छ । पार्टी प्रवक्ता राम प्रकाश पुरीद्वारा हस्ताक्षरित वक्तब्यमा भनिएको छ ः “दार्चुला जिल्लाको महाकाली–५ गल्फै, भौरादगढमा भारतले एकतर्फी रुपमा महाकाली नदीमा तटबन्ध बनाउने कार्य गरेर आÇनो साम्राज्यवादी चरित्रलाई नाङ्गो रुपमा प्रदर्शन गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उलङ्घन गर्दै नेपालको सहमति बिना नै भारतले उक्त तटबन्धन बनाउनु त्यसले नेपालप्रति अपनाउँदै आएको साम्राज्यवादी प्रवृत्तिको सिलसिला भएको कुरा स्पष्ट छ । त्यो कार्यबाट भारतले नेपाल र भारत बीच पहिले आफूखुसी तटबन्ध बनाउन नपाइने भनी भएको सहमतिलाई उलङ्घन गर्न पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि सीमाक्षेत्रको बहावलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि मुलुकले एकतर्फी रुपमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न मिल्दैन । त्यसरी नेपालको सहमति बिना नै भारतले महाकाली नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्नु गैरकानुनी, आपत्तिजनक र नेपालको सार्वभौमिकताका विरुद्धमा छ । हामीले भारतीय साम्राज्यवादको उक्त कार्यको भ्रत्र्सना र विरोध गर्दछौँ । भारत पक्षबाट भएको उक्त कार्यबारे प्रभावकारी कदम उठाएर समस्या समाधानका लागि तुरुन्त पहल गर्न हामीले नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षित गर्दछौँ ।
हालै नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा वैज्ञानिक प्रविधि भित्र्याउने भनी गरेको निर्णय नेपालको कृषि क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नै भित्र्याउने योजना अन्तर्गत भएको कुरा प्रष्ट छ । सरोकारवालासित कुनै परामर्श नगरी गरिएको त्यो निर्णय अनुसार वैज्ञानिक प्रविधि भित्र्याउने कुरा भएको भएपनि कृषि क्षेत्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नै स्थान प्राप्त हुनेछ । त्यसरी त्यो निर्णय प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ अनुसार विदेशी लगानी भित्राउन नपाइने कानुनको विरुद्धमा भएको कुरा पनि स्पष्ट छ । अहिले सरकारले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने निर्णय गरी ऐन र कार्यविधि तयार गरिरहेको कुरा सार्वजनिक गरेको छ । यदि त्यो निर्णय लागू भयो भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट विश्वभरि जस्तै नेपालको कृषि क्षेत्रबाट साना किसान, राष्ट्रिय कृषि व्यवसायीहरु तथा कृषि उद्यमी विस्थापित हुने छन् । त्यसबाट कृषि क्षेत्रको ठूलो जनशक्ति बेरोजगार हुनाको साथै जमिन वा उत्पादनको स्वामित्व पनि समाप्त भएर जानेछ । त्यसबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार समाप्त हुनेछ र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको(साम्राज्यवाद)को प्रभाव कायम हुनेछ । हामीले कृषि क्षेत्रमा साम्राज्यवादलाई प्रवेश दिने सरकारको त्यसप्रकारको निर्णयको विरोध गर्दछौँ र कृषि क्षेत्रमा त्यसप्रकारको विदेशी लगानी भित्र्याउने नीतिका विरुद्धमा सम्पूर्ण सरोकार पक्षलाई सचेत र संगठित भई संघर्ष गर्न अपिल पनि गर्दछौं ”।