टिपर आतंक कायमै, अनुगमन भएन
भक्तपुरको मूख्य सडकमा कार्यालय समयमा पनि डबल पार्किंग गर्दै पावर टेलर
काठमाडौं । काठमाडौंको बलम्बुमा टिप्परको ठक्करबाट दुई जना पैदलयात्रुको घट्ना स्थलमै निधन भयो । यसरी प्रत्येक दिन उपत्यकामा दुर्घट्ना भइरहेका छन् । सवारी दूर्घट्नामा दैनिक झण्डै ७ जना भन्दा बढिको निधन भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै बाटो काट्ने क्रममा ३ जनाको निधन भएको छ । यसरी सवारी दुर्घटनासहित जोड्दा पछिल्लो १५ दिनमा सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या ८ पुगेको छ ।
२०७६ साल मंसिरमा टिप्पर आतंक नै भएपछि रातको ८ बजे देखि बिहान पाँच बजेभित्रै टिप्पर, ट्रक र ढुवानीका गाडीहरु उपत्यका छाडी सक्नुपर्ने यातायात र गृहमन्त्रालयद्धारा मन्त्री स्तरीय निर्णय गरियो । दिनमा टिप्परहरु नचल्दा टिप्परबाट दूर्घट्ना हुनेको संख्यामा कमि आएको थियो । तर, लकडाउनका समयमा वर्तमान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्बाङले टिप्पर, ट्रक र ढुवानीका गाडीहरुलाई चल्न दिन आदेश गरे । उक्त समयमा निर्माणका कामहरु अवरोध भएको कारण देखाउँदै फुकुवा गरिएको थियो । यसरी यी गाडीहरु कार्यालय समय र दिनभर नै उपत्यकामा चल्न पाउने व्यवस्था गरियो ।
यसरी टिप्परहरु निरन्तर रुपमा चल्दा अहिले दूर्घट्ना बढ्नका साथै प्रदुषण पनि तिब्र भएको छ । यसरी टिप्पर, मिनी टाटा, टाटामाडेल, पावरटेलर लगायतका गाडीहरु दिनमा चल्न दिँदा सडकमा ट्राफिक जाम हुनुका साथै सडक नै अस्त व्यस्त हुने गरेको छ । दिन दहाडै पावर टेलरहरु सडकको बीचमा राखेर समान ओसार पसार गरिरहेका हुन्छन् । तर पनि सडक अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरी महाशाखा भने कानमा तेल हालेर बसेको देखिन्छ ।
त्यसो त मिनी टाटा, टाटामोडल र टिप्परको ढाला काटिएको हुन्छ । यातायात व्यवस्था विभागले कम्पनीबाट आएको सरकारी तोके बमोजिम भएपनि कागजात बनाइसकेपछि वर्कसपमा लगेर ढाला काट्ने गरिन्छ । एक वर्ष अघि ढाला काटिएको भन्दै एक सय जत्ति टाटामोडेल र टिप्परहरु समातिएका थिए । साथै गाडीको फलाम र काठ राखेर गिट्टी र बालुवाको परिमाण घटाउने गरिन्छ ।
बालुवा, रोडाढुंगा, माटो र गिट्टी बेच्न डिपोवलाहरु टाटामोडल, मिनी टाटाहरु आफ्नै लगानीमा किनिएका हुन्छन् । गिट्टी बालुवाको ढुवानी भाडा तीन हजार देखि १० हजारसम्म लिने गरिएको छ । तर, गिट्टी बालुवा खरिद् गर्नेहरुलाई बिलसमेत दिइदैन । त्यसैले गिट्टी बालुवा, रोडा, ढुंगा राखेर डिपो सञ्चालन गर्नेहरुले दुई देखि तीन वर्षमै काठमाडौंमै घर बनाउन सक्ने हैसियत राख्ने गरेका छन् । बालुवामा माटो, गिट्टीमा धुलो मिसाएर बेच्दै आएका डिपोहरु दर्ता समेत गरिएका छैनन् । त्यसो त कतिपय पालिकाका प्रमुखहरु नै क्रसर उद्योगमा लगानी भएका कारण रोक्न नसकिएको वातावरणका क्षेत्रमा कार्यरत अभियन्ताहरुको गुनासो रहँदै आएको छ ।
दर्ता बिनाका क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न गृहमन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई परिपत्र जारी गरेको छ । तर, पनि अनुगमन गर्ने निकायका प्रमुखहरु नै महिनामारी रकम लिएर क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिएको आरोप वातावरणका क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्ताले लगाएका छन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रबि सिंहले भने सरकारले दर्ता नभएका क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्दा निर्माण सामग्रीहरुको मूल्य बढ्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । यसरी राज्य नै निर्माण व्यवसायीहरुको निर्देशनमा चलेको जस्तो भान आम मानिसहरुमा सिर्जना भएको छ ।
सरकारको निर्देशन नै मानेका छैनन् टिप्परहरु
सरकारले एउटा गाडी हुनेहरु घरेलुमा दर्ता गरी चलाउन र एक भन्दा बढि गाडीहुनेहरु कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरी पञ्जिकरण गर्न २०७५ साल वैशाख २४ गते परिपत्र गरेको थियो । २०७६ साल जेठ १८ गतेसम्म पञ्जिकरण नगरिएका गाडीहरुको सवारी दर्ता नगर्ने भनेर राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो । तर, ढुवानी गाडीका मालिकहरुले अहिले पञ्जिकरण नगरे पनि दलालहरुमार्फत कागजपत्र नविकरण गरिरहेका छन् । यसरी टिप्पर, पावर टेलर, मिनी टाटा, टाटामोडेल, पानी बोक्ने ट्याङर, तेल बोक्ने ट्याङ्करहरु अधिकांश पञ्जिकरण गरिएका छैनन् । यसरी दैनिक तीन हजार देखि ५० हजार रुपैयासम्म कमाई गर्ने टिप्परलगायतका ढुवानी गाडीहरुले नत दैनिक कमाईको राजस्व तिर्छन् । नत लगानी बापतको राजस्व नै ।
