Fri. Nov 27th, 2020

इ – डायरी एक्सप्रेस

ताजा र निष्पक्ष समाचारका लागि

कोभिड–१९ को उपचार आफै गर्नुपर्ने ओली सरकारको निर्णय जनताप्रतिको गम्भिर खेलवाडः बहिर्गमित जनमुक्ति सेना

1 min read

राजन थापा सुवास


काठमाडौं । संविधानतः स्वास्थ्य र शिक्षा मौलिक हकको रुपमा ब्याख्या गरिएको छ । तर, कम्युनिस्ट नामको केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको नेकपाको सरकारले नै महामारीमा समेत कोभिड–१९ का बिरामीको परीक्षण, उपचार र शव व्यवस्थापन आफैले गर्नुपर्ने निर्णय गरेर जगत नै हसाएको छ । संविधान र ऐन कानूनको धज्जी धज्जी उडाएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवज्ञा गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल आक्रोसले भरिएका छन् । यसै विषयमा बहिर्र्गमित जनमुक्ति सेनाका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता राजन थापा सुवासले पनि एक विज्ञप्ती जारी गरी ओली सरकारको कार्तिक दुई गते गरेको गैर जिम्मेवार निर्णयको कडा रुपमा भ्रत्र्सना गरेका छन् ।
जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छः “कात्तिक २ गते केपी सरकारले गरेको कोभिड–१९ ( नोभेल कोरोना भाईरस) बाट संक्रमितहरुको परीक्षण, उपचार तथा शव व्यवस्थापन सबै आफैले गर्नुपर्ने भन्ने निर्णयप्रति हाम्रो संगठन बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो जनताको स्वास्थ्यप्रति गरिएको ठूलो खेलवाड हो र आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक हो भन्ने मान्यताका विरुद्ध छ । हाम्रो संगठन सरकारले गरेको जनविरोधी निर्णयको विरुद्ध घोर भत्र्सना गर्दछ ।”
विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ “महामारी सम्बन्धी सरकारले पहिले गरेका गलत निर्णयहरु र त्यसको रोकथामका सन्दर्भमा गरिएको लाचारपनका कारण अहिले महामारीको संक्रमण जनसमुदायसम्म फैलिएको छ । महामारी रोकथामका निमित्त औषधि किन्ने नाममा जनताको करबाट उठेको राष्ट्रिय ढुकुटीमा भ्रष्टाचार गर्ने, जनताको स्वास्थ्यप्रति खेलवाड गर्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कामगर्ने कर्मचारीका समस्यालाई बेवास्ता गर्नेे र तिनै गरिब जनतालाई ऋणको भार बोकाई निमुखा गरिव जनतालाई उपचार बाट बन्चित गरी, र निमुखा जनताको घरको चुलोमा आगो बोल्न गाह्रो भएको बेला, हस्पिटलहरुमा सामाग्री हरुको अभाव भई रहेका बेला, सांसदहरुलाई र प्रदेश देखि स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि सम्मलाई भने गैरकानुनी ढङ्गले दशैंभत्ता का नाममा जनताका आँखा छली ब्रमलुट गर्दै पैसा बाडेर मस्तीमा छन् भने यो कामले सत्ता, व्यवस्था र सरकारको नालायकियपनको पुष्टि भएको छ । देश अहिले महामारीको चपेटामा परिरहेको बेला यस्तो गलत निर्णयले जनतामाझ निराशापन छाएको छ । यस्तो गंभीर स्थितिमा सरकारले गरेको उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै भ्रष्टाचार, अनियमितता र जनस्वास्थ्यप्रतिको खेलवाडका विरुद्ध निरन्तर रुपमा आवाज उठाई रहने छौँ । हाम्रो संगठन सरकारले गरेको गलत निर्णयको खारेजीको माग गर्दछ साथसाथै सम्पुर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदाय लाई अन्यायको विरुद्ध लड्न आव्हान गर्दछ ।”


बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका तत्कालका मागहरु निम्न छन्ः
१. २०७७ कात्तिक २ गते कोभिड–१९ (नोभेल कोरोना भाईरस) बाट संक्रमितहरुको परीक्षण, उपचार तथा शव व्यवस्थापन सबै आफैले गर्नुपर्ने भन्ने सरकारले गरेको कथित निर्णय खारेज गर्नु पर्ने ।
२.कोभिड –१९ बाट संक्रमित भएका सम्पुर्ण नागरिकहरुको उपचार सरकारले निशुल्क गर्नुपर्ने ।
३.प्रतिनिधि सभाका सांसद तथा प्रदेश र स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि हरुलाई गैर कानुनी ढंगले दिएको दशै भत्ता फिर्ता गरी कोरोना कोषमामा राख्नु पर्ने ।
४.बिभिन्न क्षेत्रमा मौलाएको साना देखि ठुला सम्मका भ्रष्टचारहरु को सत्यतथ्य छानबिन गरि जनताको बिचमा सार्बजनिक गरी दोशी लाई द्वन्ड दिईनु पर्ने ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *