बिपन्न र गरिब किसानहरुको समृद्धिका लागि १ सय ३६ वटा भैसी अनुदान स्वरुप दिएका छौं ः नगर प्रमुख

रत्न बहादुर खड्का नारायण नगरपालिका दैलेखको प्रमुख हुनुुहन्छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रणको क्रममा खड्काले जनताका सेवा र सुबिधाका लागि दिन रात नभनि खटिरहँनु भएको छ । दैलेखमा पनि भारत र तेस्रो मुलूकबाट रोजगारी तथा अध्ययन गरी फर्केका मानिसहरुका कारण क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, कोरोनाको परीक्षण, राहत रकम वितरणमा स्थानीय सरकारलाई हम्मे हम्मे नै परेको थियो । आर्थिक व्यवस्थापन, स्वास्थ्य उपकरण र प्राविधिकहरुको व्यवस्थापन, नियन्त्रणका क्रममा लगाइएको बन्दाबन्दी जस्तो अवस्थामा जनताको आवश्यकताको परिपुर्ति गर्नका निमित्त गरिएका कामको विषयमा डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकका कार्यकारी सम्पादक नारायणप्रसाद शर्माले नगर प्रमुख खड्कासँग समसामयिक विषयमा गरिएको टेलिफोन अन्तर्वार्ताः

० हामीलाई पहिला त यतिका धेरै हाम्रा नागरिकहरु विदेशबाट फर्किन्छन् भन्ने लागेकै थिएन ।
० कोरोना भाइरसलाई समुदायमा फैलनबाट रोक्न सफलता प्राप्त ग¥यौं ।
० अहिलेसम्म प्रयोगशालाको निर्माण, आइसोलेसनको निर्माण र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा ठूलो धनराशी खर्च भएको छ ।
० चेतना मूलक सन्देशका साथै विद्यार्थीहरुलाई गृहकार्य दिनका लागि नगरपालिकाभित्रका विद्यालयका शिक्षकहरु आलोपालो गरी टोल र बस्तीमा जानुभएको छ ।
० मेरै कार्यकालमा ८८९ घरलाई जस्ता पाता लगाएर खरका छानामुक्त गराउने छु ।

० कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारी रोकथामका लागि सरकारले लामो समय लकडाउन पश्चात, सर्टडाउन र निषेधाज्ञाहरु पनि ठाउँ ठाउँमा लगाइएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि नारायण नगरपालिकाले के कस्ता कामहरु गरिरहेको छ ?
सबैभन्दा पहिला कोरोनाको प्रभावबाट जोगाउनका निमित्त संघीय सरकारले जारी गरेको आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन मापदण्ड बमोजिम हामीले १०५ बेडको क्वारेन्टाइन र २२ बेडको आइसोलेसन कक्षको पूर्वतयारी स्वरुप व्यवस्था मिलायौं । जब चैत्र ११ गतेबाट लकडाउनको घोषणा भयो, जुन १२० दिन अर्थात जेठ ७ गतेसम्म रहन पुग्यो । त्यसपछि छिमेकी मुलूक भारतमा रोजगारी र अध्ययनका लागि गएका नागरिकहरु घर फर्किन सुरु गरे । किनकी यो रोग र यसका प्रकृतिहरु नै नयाँ थिए । हामीलाई पहिला त यतिका धेरै हाम्रा नागरिकहरु विदेशबाट फर्किन्छन् भन्ने लागेकै थिएन ।
लकडाउनका कारण दैनिक ज्याला मजदूरी गरी खाने श्रमिकहरु कतिपय आ–आफ्नो गाउँसम्म पनि जान पाएनन् । उहाँहरुलाई रोजगारीको प्रवन्ध पनि भएन । त्यसैकारण खाद्यन्नको संकट उत्पन्न भयो । त्यसपछि हामीले सहयोगी दाताहरुलाई आव्हान गर्न बाद्य भयौं ।
हामीले जनप्रतिनिधिको भत्ताका लागि छुट्टाएको रकम सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको आदेशले लि नपाउने फैसला गरेपछि उक्त बजेट हामीसँग बाँकी नै रहेको थियो । त्यो रकम हामीले विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकमान्तर ग¥यौं । त्यसपछि हामीले ९६२ जनालाई मापदण्डमा तोकिए बमोजिम पहिलो चरणमा राहत सामाग्री वितरण गरियो ।
त्यसपछि पनि लकडाउन थपिएदै जान थाल्यो । तमाम मानिसहरु भोक–भोकै रहँन थाल्नुभयो । त्यसपछि हामीले पुनः २४७५ घर परिवारलाई राहत रकम बाड्न बाद्य भयौं । जसमा चामल, नून, तेल र दाल थियो । त्यसपछि जेठको ७ गते पश्चात आम नागरिकहरु भटाभट जिल्लामा प्रवेश गर्न थाल्नुभयो । हामीले तयार गरेको क्वारेन्टाइन त एकै दिनमा भरियो । त्यसपछि हाम्रो दायित्व पनि झनै बढ्यो । हामीले उहाँहरुलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समुदाय र घर परिवारमा जाने र संक्रमण झनै बढ्ने अवस्था आयो । हामीले बजारमा उपलब्ध आवश्यक समाग्रीहरु बेडको तयार गरी सिरक, डसाना र तकिया जस्ता सामग्री खरिद गर्दै गयौं । त्यसबाट पनि नपुगेका कारण नेपालगञ्ज र सुर्खेतसम्म पनि पुगेर सामग्रीहरु खरिद गर्न लाग्यौं । फोम, ब्लाङकेट जस्ता आवश्यक चिजहरु ल्याएर नागरिकलाई सुत्ने प्रवन्ध मिलाउन बाद्य भयौं । त्यसपछि हामीले तीनवटा सामुदायिक विद्यालय, एकवटा वृद्धाआश्रम र नेकपाको पार्टी कार्यालयमा समेत क्वारेन्टाइनको निर्माण ग¥यौं ।
हामीले आरडीटी परीक्षण गरेर नेगेटिभ परिणाम आएपछि घरमा पठाइयो । हामीले सुरुमा पीसीआर रिपोर्टका लागि ठूलो परिमाणमा लिएका कारण त्यसको रिजल्ट आउन समय लाग्यो । सुर्खेत क्षत्रिय कोभिड अस्पतालमा पनि कर्णाली प्रदेशको सबै स्वाव पीसीआर परीक्षणका लागि आउने हुँदा हम्मे हम्मे पर्न गयो । यसरी परीक्षणमा अत्याधिक भार भएपछि हामीले हाम्रै सवारी साधनबाट किटहरु कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठायौं । त्यसमा ३४ जनाको पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ आयो । त्यसपछि त्रिभुवन माध्यामिक विद्यालय र नारायण क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा बसेका युवाहरुलाई भ्रम सिर्जना भयो । ३४ जनाको मात्रै पोजिटिभ आयो र अन्यको सबै नेगेटिभ आएपनि जनप्रतिनिधिले अनाआवश्यक दुःख दियो भनेर क्याम्पसमा नाराबाजी गरियो । त्यहाँको क्वारेन्टाइनबाट सबै जना भागेर बाहिर जानुभयो । किनकी ल्यावमा ठूलो भार भएका कारण परीक्षणको रिपोर्ट नै आएको थिएन । त्यहाँबाट भागेर गएकाहरुलाई सुरक्षाकर्मीका सहायता लिएर सबै जनालाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरायौं ।
हामीलाई तत्कालिन अवस्थामा पीपीई सेट, पञ्जा, मास्क, सेनिटाइजरको पनि समस्या खट्कियो । त्यसपछि सामाजिक संस्था र अन्य सहयोगी हातहरुसँग अनुरोध गरी माग ग¥यौं । यसरी हामीले क्वारेन्टाइन निर्माणका कतिपय मापदण्ड पुरा नभएपनि नागरिकलाई आफ्नो घरमा जाने र समुदायमा सम्पर्क गरेर कोरोना भाइरसलाई समुदायमा फैलनबाट रोक्न सफलता प्राप्त ग¥यौं । हामी यसैमा गौरवान्वित छौं ।
परीक्षणका लागि पीसीआर मेसिन जडान पहल
यसरी क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुको परीक्षण गर्नुपर्ने चाप बढ्दै गयो । कोरोना परीक्षण गर्नका लागि बाहिर पठाउँदा झनै ढिलो हुन थाल्यो । त्यसपछि हामीले नगरपालिकाले नै पीसीआर मेसिन किन्न सकियो भने नगरबासीहरुको हितमा रहन्छ, कारोना भाइरसको परीक्षण समयमा गर्न सकिन्छ । जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहका जनताको परीक्षण गर्न पनि सहज हुन्छ । साथै छिमेकी जिल्लाहरु जाजरकोट, रुकुम, अक्षाम र सुर्खेतका केहि पालिकाहरुबाट समेत यहाँ आएर परीक्षण गर्न सकिने अवस्था भएकाले हाम्रो नगरपालिकाले ल्यावको व्यवस्थापन गर्न लाग्यो । यो मेसीन जडान गरीसकेपछि हामीले रुकुम पश्चिमबाट ल्याइएका एकसय जत्ति किटहरु पनि परीक्षण गरी पठाइयो ।
पीसीआर मेसिन किन्न बजेटको व्यवस्थापन
प्रतिनिधिसभा पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत संघीय सांसद रबिन्द्र राज शर्माले खर्च गर्न पाउने खर्चबाट टेण्डर गर्दा घटाघट गरेपछि बचेको रकम एक करोड ६ लाख रुपैयाबाट हामीले तीन दिने सूचना प्रकाशित गरी मेसिन किन्न सफल भयौं । उक्त मेसिन जोड्नका लागि बायोमेडिकल इन्जिनियरको जरुरी प¥यो । त्यसपछि उहाँहरुलाई हामीले सुर्खेतबाट झिकाइयो । ल्याव टेक्निसियनको खाँचो प¥यो । सांसद रबिन्द्र राज शर्माका पहलमा ल्याव टेक्निसियनहरुलाई ल्याइयो । यसरी हामीले पीसीआर प्रयोगशालाका निर्माण ग¥यौं । यसका निमित्त प्रदेशसभा सदस्यहरु अमर बहादुर थापा र मिना रखालले समन्वय गर्नुभयो । उहाँहरुले पीसीआर प्रयोगशाला निर्माणका लागि ३० लाख रुपैया सहयोग गर्नुभयो । साथै पीसीआर प्रयोगशाला जानका लागि बाटो निर्माण, विद्युतिकरणका गर्ने काम नगरपालिकाबाटै सम्पन्न गरियो ।
आइसोलसन शैयाको विस्तार
हामीले २२ बेडको आइसोलेसन बनाएर अस्पताललाई जिम्मा लगाइयो । तथापि दिनदिनै कोरोना पोजेटिभ देखिने क्रम बढ्दै जाँदा आइसोलेसन बेडको अभाव देखिन थाल्यो । त्यसपछि प्रदेश सांसद अमर बहादुर थापासँगको परामर्शमा उहाँको प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको खर्च गरिने रकम मध्येबाट नारायण नगरपालिका वडा नम्बर नौंको वडा कार्यालयको बजेट कटायौं । साथै अर्को योजनासमेत कटाएर ५५ लाख रुपैया जुटाएर ५० शैयाको आइसोलेसन तयार गरायौं । अहिले कोरोना पोजेटिभ देखिएका हाम्रा नागरिकको लागि यहि व्यवस्थापन गरिरहेका छौं । नगरपालिकामा अहिले आठजना महिला र आठ जना पुरुष हुनुुहुन्छ । ति मध्येका दुई जना होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ । अहिले कोरोना पोजिटिभ देखिएर पनि ३३० नगरपालिका मध्येको नारायण नगरपालिकामा कसैको मृत्यु भएन । त्यसैमा हामी एकदमै खुशी छौं । हाम्रो नगरपालिकामा २५ सय आरडीटी परीक्षण गरियो साथै, १९ सय जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखियो । यसरी अहिलेसम्म हम्मे हम्मेका साथ व्यवस्थापन गरिएको छ ।
दशैको समयमा अर्को समस्या थपिन सक्ने
दशैको मान्नका लागि आम नागरिकहरु घर फर्कने प्रचलन रहँदै आएको छ । त्यसका लागि रोजगारी र अध्ययनका लागि भारत र तेस्रो मुलुक गएका युवाहरु स्वदेश फर्कर्ने क्रम जारी रहन्छ । यो नगरपालिकाबाट पनि ठूलो संख्यामा तेस्रो मुलूक जानेहरुको संख्या छ । यसै विषयमा म कर्णाली प्रदेश नगरपालिका संघको संयोजकको हैसियतले संघीय सरकारसँग पनि अनुरोध गरेको छु । यहि बीचमा जिल्ला समन्वय समिति महासंघको संयोजक, गाउँपालिका महासंघको संयोजकलगायत हामीहरु मिलेर प्रदेशका मूख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही समक्ष पनि पुग्यौं । त्यसपछि प्रदेशका प्रमुख सचिव र अर्थमन्त्रीसँग बसेर छिमेकी मुलूक भारतबाट आउनेहरुलाई प्रदेशमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरी हरेक स्थानीय तहमा जानकारी दिएर पीसीआर परीक्षण गरेर मात्रै पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेका छौ । बिभिन्न मिडियामार्फत संघीय सरकारमा पनि यो विषय हामीले पु¥याएका छौं । यदि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले हाम्रो कुरा सुनेर आ–आफ्नो ठाउँमा होल्डिङ सेन्टरको प्रवन्ध मिलायो भने केहि सहज हुनेछ । अन्यथा फेरी घर फर्कनेहरुको लर्को अवश्य नै लाग्ने छ ।
अहिले शिक्षा मन्त्रालयले बालबालिकाहरुको पठन पाठन गर्ने विद्यालयमा क्वारेन्टाइनको निर्माण गर्नु हुँदैन भन्ने छ । त्यो धारणा स्थानीय सरकारको पनि छ । बाहिरबाट क्वारेन्टाइनमा बस्न आउनेहरु पनि बिभिन्न क्षेत्र र समुदायबाट आउनेहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरु सोच र विचार पनि फरक फरक छ । त्यसैले स्वदेशमा आएर गोलबन्द भई एकैठाउँमा बस्न सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले उहाँहरुलाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारलाई ठूलो चुनौति छ । यदि प्रदेश र संघीय सरकारले समयमै क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि स्थानीय सरकारलाई बजेटलगायतको व्यवस्थापन गर्न सकेन भने दशै र तिहार मान्नका लागि घर फर्कर्नेहरुको लागि व्यवस्थापनमा मुस्किल छ । हामीलाई अहिलेसम्म प्रयोगशालाको निर्माण, आइसोलेसनको निर्माण र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा ठूलो धनराशी खर्च भएको छ ।

० अहिलेसम्म कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले खर्च गरेको बजेट कति हो ?
हाम्रो अहिलेसम्म तीन करोड ७१ लाख रुपैया क्वारेन्टाइन सञ्चालन, व्यवस्थापन, खाना खर्च, पीसीआर मेसिन खरिद र सञ्चालन, बायोमेडिकल इन्जिनियर र टेक्निसियनहरुको बस्न र खाना खर्च, अस्पताल व्यवस्थापन समितिलाई दिएको पाँच लाख रुपैया जम्मा गरी चार करोडको हाराहारीमा खर्च गरिएको छ ।
० संघीय सरकारबाट कोरोना कोषको रकम प्राप्त भएन ?
केन्द्र सरकारका पनि बाद्यत्मक परिस्थितिहरु छन् । किनकी केन्द्रले पनि कोरोनाकै कारण सबैतिर व्यवस्थापन गर्नु परिरहेको छ । आखिर केन्द्र सरकारकै ढुकटीबाट प्रदेश र पालिकाहरुमा रकम आउने हो । यसै क्रममा प्रदेश सरकारले खाद्यन्न राहतका लागि ३० लाख रुपैया उपलव्ध गराएको थियो । साथै नौं लाख रुपैया आइसोलेसन बेड निर्माणका लागि दिइएको थियो । यसरी हामीले ३० लाख रुपैया राहतकै निमित्त र नौ लाख रुपैया आइसोलेसन बेड निर्माणका लागि खर्च गरिसकेका छौं । यसरी अन्य कामका लागि नगरपालिकामा बन्दाबन्दीका कारण सञ्चालन गर्न नसकिएका आयोजनाहरुबाट कार्यपालिकाको बैठक बसालेर रकम कटौति गरी विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकमान्तर गरिएको छ ।

० बालबालिकाहरुलाई पठन पाठन सुचारु गर्नका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न संघिय सरकारले कार्यविधि पनि ल्याएको थियो । तपाईको पालिकामा कस्तो अवस्था छ ?
हाम्रा नगरपालिका भित्रका शिक्षक साथीहरुलाई भनेर हामीले एसईईका लागि मध्यनजर गरी अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न लगायौं । तर, दूरदराजका रहेका भाइ बहिनीहरुका निमित्त पहँच पुग्न सकेन । अहिलेको सन्दर्भमा उमेर बिभिन्न समूहका बालबालिकाहरुलाई सिकाउनका लागि सार्वजनिक सञ्चार माध्यम र अन्य मिडियाहरुबाट बिभिन्न प्रचारबाजीहरु भइरहेका छन् । अहिले कोरोना भाइरसका कारण स्कूल जान नपाउँँदा बच्चाहरुको बाल मनस्थितिमा आघात पुगेको छ । बाल मनस्थितिलाई तन्दुरुस्त राख्नका निमित्त कोरोना भाइरस केहि होइन । कोभिड–१९ व्यवस्थापन केन्द्रको मापदण्ड, लकडाउन लगायतका मापदण्डहरु पुरा गरेर गयौं भने कोरोना भाइरसले ज्यान लिदैन भन्ने कुराको प्रचार प्रसार गरेर ढुक्क बनाउन जरुरी छ । विद्यार्थीहरुलाई कोरोनाको समय भित्र पनि आ–आफ्ना शैक्षिक गतिविधिहरु बढाउन, चेतना अभिवृद्धि गराउन विद्यार्थीहरुलाई पाठ्यपुस्तक पढ्ने वातावरणतर्फ फर्काउनका लागि नारायण नगरपालिकाले कार्यपालिका र शिक्षा समितिको बैठक बसालेर सबै प्रधानाध्यापकहरुलाई जानकारी दिएर आफ्नो विद्यालयका सेवा क्षेत्रका अभिभावक र विद्यार्थीका सामुन्ने प्रत्येक शिक्षकहरुलाई पठाउन निर्देशन दिइयो । सामाजिक दूरी कायम गरी एक हप्ताका लागि विद्यार्थीहरुलाई गृहकार्य दिनुहोस् । उहाँहरुलार्ई धेरै नहतारिन अनुरोध गर्नुहोस् भनेर भनेको छु । यसरी चेतनामूलक सन्देशका साथै विद्यार्थीहरुलाई गृहकार्य दिनका लागि नगरपालिका भित्रका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु आलोपालो गरी टोल र बस्तीमा जानुभएको छ । हामीले शिक्षकहरुलाई नै विद्यार्थीको सम्पर्कमा पठाएर बाल मस्तिष्कलाई हौसला प्रदान गर्दै ‘रिफ्रेस’ गराउने काममा लागिरहेका छौं । यो काममा हाम्रो नगरपालिकाका शिक्षकहरुले सकरात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ ।

० पालिकामा रहेका विद्यालयका शिक्षकहरुको दरबन्दी र व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ?
हामी निर्वाचित भएर आएपछि ३४ जना शिक्षकहरुलाई व्यवस्थापन गरेका छौं । तथापि राज्यको दरबन्दी अनुसारको रकम दिन सकिरहेका छैनौं । उच्च माविमा २५ हजार, मावि स्तरमा २३ हजार, निमावि स्तरमा १८ हजार तलव दिइएको छ । तथापि प्रावि स्तरमा भने शिक्षक संख्या नै बढि रहेको छ । दरबन्दी मिलान नगरुन्जेल प्रावि लेवलमा बढि शिक्षकहरु हुनुहुन्छ । प्रावि लेबलका पुराना जमानाका शिक्षकहरु जो माथिल्लो लेवलमा पढाउन पनि नसक्ने अवस्था हुनुहुन्छ । अहिले निमाविका आधा र मावि लेवलका शिक्षकहरु व्यवस्थापन गराएका छौं । सामुदायिक विद्यालयमा समय समयमा अभिभावक संघका अध्यक्षहरुसँग अन्तक्रिया गर्दै आएका छौं । प्रौढ स्तरीय बैठकहरु पनि प्रत्येक महिनामा गर्ने गरेका छौं । यी सबै गतिविधि शैक्षिक वातावरण र गुणस्तर निर्माण गर्नमै केन्द्रीत रहेको छ । किनकी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गराउने अभिभारा हाम्रो पनि हो ।

० तपाईले निर्वाचन घोषणापत्रमा चुनावका समयमा जनतासँग गरेका प्रतिवद्धताहरु कति पुरा गर्नुभयो ? जनताका अपेक्षा र आशाहरु कति बाँकी छन् ?
हाम्रो निर्वाचन घोषणा–पत्रमा नारायण नगरपालिका भित्र ३० कि.मीको रिङरोडको निर्माण गर्ने विषयमा प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थियौं । अहिले ट्रायक ओपन भइसकेको छ । पञ्चकोशी ताल निर्माणका निमित्त परामर्शदात्रीसँग समन्वय गरी प्रारम्भिक डीपीआर तयार गरिसकेका छौं । हाम्रै कार्यकालमा नगरभित्रका सबै ठाउँमा विद्युतिकरणका प्रवन्ध मिलाउँछौं भनेका थियौं । समायोजन भएको साविकको भवानी गाविस हालको वडा नम्बर १०, ११, ८ र ९ मा बाटो र बत्तिको व्यवस्था थिएन । अहिले हामीले देवडाँडा र भवानीमा बाटो पु¥याईसकेका छौं ।
सामुदायिक विद्युतिकरणसँग साझेदारी गरेर १० प्रतिशत स्थानीय तहको र ९० प्रतिशत सामुदायिक विद्युुतिकरणको गरी चार करोड १९ लाखको टेण्डरसमेत गरिइसकेका छौं । अहिले हामी कहाँ ७ वटा ट्रान्समिटरहरु स्टोरेज गरिसकेका छौं । कतिपय अपुग उपकरणहरु नेपालगञ्ज आइसकेको छ । यसरी यहि आर्थिक वर्षमा हामीले पुरै नगरपालिकामा विद्युतिकरण गर्नेछौं । अहिले नगरपालिकाले वडा नम्बर १० र ११ मा विद्युतिकरणका लागि एक करोडको टेण्डर गरिएको थियो । साथै पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण गर्ने भनिएको थियो । त्यसले मालिका मन्दिर जानका लागि घोरेटो बाटो निर्माणको योजनामा छौं । रिसोर्ट बनाउनका लागि मर्ज गरिएको विद्यालय मध्येको एकलाई खारेज गरी डिपिआर तयार गर्दैछौं । यसरी नारायण नगरपालिकामा हिजोका समयमा आवश्यकताका आधारमा होइन, रोजगारीका आधारमा खोलिएका विद्यालयहरु विद्यार्थी संख्या मापदण्ड भन्दा कम थिए । ति मध्येका ५÷७ वटा विद्यालयहरु मर्ज गरिएको छ । यसरी मर्ज गर्दा खाली भएका विद्यालयमा लघु उद्यमका लागि क्षमता विकास गराएर चाउ चाउ उद्योग, सिलाई कटाई तालिम जस्ता कुन सम्भव हुन्छ ? त्यहि गर्ने अवस्थामा छौं । नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ मा ‘भ्यू टावर’को कन्सेप्ट राखेर ३३ करोड बराबरको डीपीआर निर्माण गरिसकेका छौं । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर वडा नम्बर ११ मा जाने ठाउँमा ११ करोडमा पुल निर्माण गर्नका लागि टेण्डर गर्ने अन्तिम प्रक्रियामा छ । २१ करोड रुपैयामा बसपार्क तयार गर्नका लागि सर्भे गरिएको छ । बस्ती बस्तीमा आवश्यकताका आधारमा बाटो घाटोको निर्माण गरिरहेका छौं । अहिले कृषि र लघु उद्यमका माधयमबाट मात्रै समृद्धिको कल्पना गर्ने सकिने हुँदा त्यसको व्यवस्थामा लागिरहेका छौं । स्थानीय स्तरमै दुधमा आत्मनिर्भर गराउन, गरिब किसानहरु समृद्ध बनून, परिवार सहज ढंगले चलाउन् भनेर एकसय ३६ वटा भैसी किनेर पाल्नका निमित्त अनुदान दिएका छौं । यसका लागि प्रदेश सरकारकोे एक करोड, राष्ट्रसेवक सहकारी संस्थाको २६ लाख, नारायण नगरपालिकाको ४० लाख, प्रदेश सभाका सदस्य अमर बहादुर थापाको ४० लाख सहयोगबाट जम्मा २ करोड २६ लाख भन्दा बढिको कार्यक्रम निर्माण गरी अनुदान स्वरुप दिएका छौं । उक्त भैसीहरु भारतबाट खरिद गरी ल्याएका थियौं । ति अधिकांश भैसीहरु अहिले ब्याएका छन् र उत्पादित दुधलाई के गर्ने ? कहाँ खपत गर्ने भनेर दुई हजार लिटरको दुध डेरीको स्थापना गरेका छौं । त्यसपछि हामी ति सबै भैसीका दुधहरु डेरीमा व्यवस्थापन गर्नेछौं ।
अहिले यो नगरपालिकामा ८८९ खरले छाएका घरहरु छन् । गरिबीकै कारण लामो समयसम्म खरको छानामुनि बसेका नगरपालिकाबासीहरु जो टिनको छाना लगाउनका लागि पचासौं वर्ष देखि कल्पनामा डुबिरहेका छन्, उनीहरुका ८८९ परिवार मध्ये तीनसयवटा घरमा यहि वर्ष खरको छाना मुक्त गराउँदैछौं । यो वर्ष हामीले संघीय सरकारको एक करोड, प्रदेश सरकारको ३५ लाख, नगरपालिकाको ३० लाख गरेर गत वर्ष नै टेण्डर गरी जस्ता पाता ल्याउने योजना भएपनि लकडाउनका कारण ढिला गरी प्राप्त भयो । अहिले १५० घरमा जस्ता पाता वितरण गरिरहेका छौं । मेरै कार्यकालमा ८८९ घरलाई खरका छानामुक्त गराउने छु । यसरी चुहिने घरमा बस्न बाद्य नागरिकलाई ढुक्क भएर टिनको छानामा बस्न मिल्ने बनाउँदै छौं । यस्तै प्रभावकारी योजनाहरु छन् । जुन निर्वाचन पूर्वका चुनावी सभामा हामीले र पार्टीका प्रतिवद्धताहरु ।

० तपाईको नगरपालिकाको बजेट कति हो ? साथै नगरपालिकाको आफ्नै स्रोत कति छ ?
हाम्रो नगरपालिकाको कुल बजेट ५३ करोड, ९४ लाख ४१ हजार ६ सय ४० हो । जुन हामीले नीति तथा कार्यक्रम पास गरेका छौं । प्रशासनिक खर्चका लागि कार्यालय सञ्चालन तर्फ १२ करोड ५५ लाख, ३२ हजार ९० रुपैया छ । आर्थिक हिसाव तर्फ ६ करोड ११ लाख ८८ हजार पाँच सय छुट्टाएका छौं । पूर्वाधार विकास तर्फ ५ करोड, ५४ लाख ४६ हजार पाँच सय छुट्टाएका छौं । सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रमा २ करोड २३ लाख छुट्टाएका छौं । सामाजिक विकास तर्फ २७ करोड ४० लाख आठ हजार पाँच सय पचास छुट्टाएका छौं । यसरी हामी यो आर्थिक वर्षमा आन्तरिक तर्फ एक करोड ७० लाख ७४ हजार बराबरको प्रस्तावित आय हुने अनुमान गरेका छौं । हामीले असुली करलाई पनि ध्यान दिएका छौं ।

० अन्तमा थप केहि भन्नु छ कि ?
मैले तपाईको मिडियामार्फत प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई बिनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु ‘कि दशै तिहारमा घर फर्किने लक्ष्य लिएर तेस्रो मुलूकबाट आएका हाम्रा नागरिकलाई संघीय सरकारले होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरेर व्यवस्थापन गरिदिउँ’ । साथै प्रदेश सरकारले छिमेकी मुलूक भारतबाट आउने नागरिकहरुका निमित्त प्रदेश राजधानीमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरेर व्यवस्थापन गरोस् । यदि उक्त कामका लागि पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव छ भने स्थानीय सरकार प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छ । त्यसका निमित्त क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नका लागि दुई तहको सरकारले व्यवस्था गरिदिओस् ।
आम नगरबासी दाजुभाइ दिदी बहिनीहरुलाई पनि तपाईको मिडिया मार्फत बिनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईहरु धैर्य गर्नुहोस्, लकडाउनका शर्तहरु पालना गर्नुहोस्, तातो खाना खानुहोस्, हाछ्यु गर्दा मुख छोप्नुहोस् । सभा, सम्मेलन, जुलुस, विवाह, व्रतबन्ध जस्ता कार्यक्रममा कोहि पनि नजानुस् । आउँदै गरेको दशै र तिहारमा पनि विचार पु¥याउनुहोस् । किनकी सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य नै हो । तपाई संक्रमित हुन भयो भने परिवार संक्रमित हुन्छ, परिवार संक्रमित भयो भने समाज संक्रमित हुन्छ । कोरोना भाइरसको औषधि अहिलेसम्म बनेको छैन । मापदण्ड पालना गर्नु नै औषधि हो । साथै श्रम गर्न गएका नगरबासीहरुलाई पनि तपाईहरु जहाँ जहाँ हुनुुहन्छ, कष्ट र धैर्य गरेर पनि अनुशासन कायम गरेर लकडाउनका सबै नियम पालना गरी दशै बसेकै ठाउँमा मनाउनुहोस् । जसको कारणले स्थानीय सरकारलाई कोभिड संकट व्यवस्थापनका लागि पनि सहज हुन्छ । तपाईको परिवारलाई पनि कुनै समस्या पर्दैन । स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नुभयो भने कोरोनालाई पनि सहजै जित्न सक्नुुहुन्छ । यहि नै बिनम्रता पूर्वक हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।