Sun. Nov 29th, 2020

इ – डायरी एक्सप्रेस

ताजा र निष्पक्ष समाचारका लागि

जनतालाई देखाउने खालको काम गर्ने योजनामा लागि परेका छौं प्रमुख, कागेश्वरी मनोहरा

1 min read


पृष्ठभूमि
२०७१ साल मंसिर १६ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट गठन गरिएको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका एउटा नयाँ नगरपालिका हो । कागेश्वरी नगरपालिकामा ६ वटा गाउँ विकास समितिहरु मिलेर बनेको छ । वडा नम्बर १ कागेलमा कागेश्वर महादेव पर्दछ । त्यसबाट कागेश्वरी भनिएको हो । साथै मनोहरा नदी पनि सिमानामा पर्ने हुँदा त्यसैको नामले नामाकरण भएको हो । यो नगरपालिका दुईवटा क्षेत्रमा पर्दछ । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा साविक गोठाटार, मुलपानी, डाछी, र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर तीनमा भद्रवास, आलापोट र गागलफेदी पर्दछन् । यसरी यो नगरपालिकाको ७० प्रतिशत भूगोल र जनसंख्या क्षेत्र नम्बर २ मा पर्दछ भने ३० प्रतिशत क्षेत्र नम्बर तीनमा पर्दछ ।

तपाई निर्वाचित भएको पनि ३१ महिना पुगिसकेको छ । यो अवधिमा निर्वाचनका समयमा जनतासँग गरेका प्रतिवद्धता र तपाईसँग जनताले गरेको अपेक्षा के कति पुरा गर्नुभयो ?

हामी यहाँ २०७४ साल वैशाख ३१ गतेको निर्वाचन पश्चात २०७४ साल जेठ १० गते नै कागेश्वरी नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिहरुले पद बहाली गरेका हौं । यसरी हाम्रो ३१ महिनाको अवधिमा विकास निर्माणका कामहरु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत गरिरहेका छौं । अहिले हाम्रो देशमा तीन तहको सरकार छ । मुलुकमा ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरु छन् । सातैवटा प्रदेश सरकारले काम गर्ने पनि यहि ७५३ वटा पालिकामा हो । र, केन्द्र सरकारले काम गर्ने पनि ७५३ वटा पालिकामा नै हो । तर, जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकार भने हामीहरु नै हौं ।

क) शिक्षा
शिक्षामा ब्यापक सुधारका लागि हामीले उपसमिति गठन गरेका छौं । यहाँ १६ वटा सामुदायिक विद्यालयमा छन् । जसमध्ये ९ वटा माध्यामिक विद्यालय र ७ वटा आधारभूत विद्यालयहरु छन् । नगरपालिका भित्र निजी क्षेत्रका संस्थागत विद्यालयहरु ५८ वटा र सरकारी गरी ७४ वटा विद्यालयहरु रहेका छन् । अहिले हाम्रो शिक्षा समितिले हौसला प्रदान गर्नका लागि एसइईमा उच्च नम्बर ल्याएर प्रथम हुने निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई एक लाख र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई एक लाख रुपैया प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छौं । संघीय सरकारले यो व्यवस्था हटाएको भएपनि गुणस्तर मापनका लागि हामीले यो कार्यक्रम ल्याएका हौं । एसइई हुनुभन्दा तिन÷चार महिना अघि यो पुरुस्कार प्रदान गर्दछौं । यसरी यो वर्षका माघ तीन गते पनि यो पुरस्कार वितरण गर्न लागिरहेका छौं । यसबाट हाम्रो विद्यालयका विद्यार्थीहरुको शिक्षामा गुणस्तर आएको छ । यसरी यो सम्मान गरिसकेपछि काठमाडौं जिल्लामा एइई परीक्षामा चार जीपीए ल्याउने ५२ जना मध्ये कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा मात्रै ६ जनाले चार जीपीए ल्याएका छन् । हामीले अध्ययन गरेअनुसार सामुदायिक विद्यालयहरुमा अभिभावक र स्कूलको दूरी बढेको देखेका छौं । विद्यार्थीहरु पढ्न पठाउने तर, झोला, कापी र पाठ्यपुस्तक समेत नपठाउने गरिएको छ । अहिले हामीले कार्यपालिकाका बैठकबाटै आगामी साउन महिना देखि नै १६ वटा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाका रुपमा दैनिक २० रुपैयाका दरले बाड्ने कार्यक्रम ल्याएका छौं ।
निजी विद्यालयमा बसकोसमेत सुबिधा हुने भएकाले सामुदायिक विद्यालयमा पनि बस सञ्चालन गर्न नगरपालिकाबाटै अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएका छौं । यो आर्थिक वर्षमा हामीले तीनवटा विद्यालयमा मात्रै बसका लागि बजेट बिनियोजन गरेका छौं । दुईवटा गाडीको त भन्सार पनि छुट भइसकेर पैसासमेत जम्मा भइसकेको छ । हामीले वडा नम्बर एकको सिद्धि गणेश, वडा नम्बर दुईको बाल विकास मावि र भद्रबासको आदर्श माध्यामिक विद्यालयमा बस दिने व्यवस्था मिलाएका हौं । यसका लागि बस स्कूलबाटै सञ्चालन गर्न निशुल्क रुपमा नै दिने छौं । केहि महिना भित्रै बस आउँदैछ । केहि विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा दुई करोड रुपैयासम्म पनि अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएका छौं । गान्धी आदर्श विद्यालयमा एक करोड प्रदेश सरकारबाट र एक करोड हाम्रै नगरपालिकाबाट अनुदान दिइएको छ । बिभिन्न विद्यालयमा हामीले भौतिक पूर्वाधारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय सरकार बनेपछि बजेट पक्कै पनि धेरै बिनियोजन गरिएको छ । शिक्षा ऐन बनाएर राजपत्रमा प्रकाशन समेत गरिसकेका छौं ।
ख) स्वास्थ्यः
हामी निर्वाचित भएपछि हाम्रो नगरपालिकामा दुईवटा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गरिएको छ । नौवटै वडामा स्वस्थ्य केन्द्र खोलिएको छ । हामी निर्वाचित भएर आएपछि तीनवटा वडामा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गरेका हौं । हाम्रा बर्थिङ सेन्टरमा एम्बुलेन्सको पनि सुबिधा प्रदान गरिएको छ । वडा नम्बर दुई र पाँचमा चलेका अहिलेका बर्थिङ सेन्टरका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षपछि पुनः दुईवटा बर्थिङ सेन्टर थप सञ्चालनमा ल्याइने छ । हाम्रो वडा नम्बर ९ मा वृटिश रेडक्रसले एक करोड ६४ लाखमा भवन पनि निर्माण गरिदिएको छ । त्यसै गरी जिल्ला जनस्वास्यले हामी निर्वाचित हुनु अगावै पाँच करोडको बजेटमा भवन बनाएको थियो । त्यसमा हामीले १५ बेडको अस्पताल बनाउन सुरु गरिसकेका छौं । अहिले त्यसका लागि रोटरी इन्टरनेशनलबाट झण्डै एक करोड रुपैयाको उपकरण प्राप्त भएको छ । त्यसै गरी संघीय संसद तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालबाट एक करोड र प्रदेश सरकारबाट ५० लाख रुपैया प्राप्त भइसकेको छ । यसरी उक्त १५ बेडको अस्पताल व्यवस्थित तरिकाले चलाउनका लागि हामी लागिपरेका छौं । स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उपचार गर्नुभन्दा पनि रोग नै लाग्न नदिनका लागि सतर्क गराउनुपर्ने विषयमा बढि जोड दिइएको छ । किनकी मानिसलाई सानो जानकारी पाएको अवस्थामा पनि कतिपय रोगबाट बच्न सकिन्छ ।
० तपाईहरुले सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालमा निशुल्क औषधिहरु र स्वास्थ्यकर्मीहरु कतिको सर्वसुलभ रुपमा सर्वसाधारणको पहुँचमा हुन्छन् ?
अहिले औषधिहरु हामीले फास्टट्रयाकमा पनि खरिद गर्न सक्छौं । यसरी नगरबासका निमित्त औषधिमा हामीले पनि बजेट विनियोजन गराएका छौं । अहिले नगरपालिकाभित्र ४वटा एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेका छौं । एक वटा शव बहान पनि थप गर्न लागेका छौं । अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ग्रान्डिमा उपचार नगरी विदेश पनि जानेहरु छन् । तथापि नगर स्वास्थ्य केन्द्रमा प्याथोलोजीको व्यवस्थित बनाएर सुगर लगायतका बिरामीहरुलाई सर्वसुलभ रुपमा सेवा प्रदान गरिने अवस्थाको निर्माण गर्दैछौं ।
ग) पुर्वाधारमा जोड
हाम्रो नगरपालिकाले वडा र नगरपालिकामा गरी वर्षेनी ५० लाख घरभाडा बापत तिर्दे आएको छ । त्यसैले हामीले ५०/६० करोडको कमर्शियल भवन बनाउँ भन्ने सोच बनाएका छौं । त्यसका लागि अण्डर ग्राउण्ड पार्किङ, एक तलामा डिपार्टमेन्टल स्टोर, एकतलामा फाइनान्स र बैंकहरु, र चारतला नगरपालिकाका लागि बनाउने भनेका छौं ।


० त्यो भवन कहाँ बन्छ ?
यस्तो खालको भवन कान्ति भैरव माविको नाममा रहेको ५८ रोपनी चार आना जग्गा जुन थलिको चौरमा छ । हामीले नापनक्शा गर्दा ४५ रोपनी जग्गा देखिएको छ । अन्य जग्गा बाटो लगायत अन्य ठाउँबाट काटिएको छ । ४५ रोपनी मध्ये १६ रोपनी जग्गा कान्ति भैरव स्कूललाई, ११ रोपनी फुटबल ग्राउण्ड गरी २७ रोपनी स्कूलमै र बाँकी सबै पब्लिक ट्रवाइलेट देखि नगरपालिका भवनमा जानेछ । यसरी हामीले गिनरी देखि सबै खालका कामहरु गुरुयोजना अन्तर्गत नै गर्नेछौं । यसका लागि हामीले दुई चरणमा काम पनि गरिसकेका छौं । हामीले विरुवा लगाउन मात्रै बाँकी राखेका छौं । ठूलो भवन बनाउनका लागि राज्यका अन्य ठाउँमा पनि स्वीकृत लिनुपर्ने भएकाले अलिक ढिलाई भएको हो । भवन विभागकै स्वीकृतिमा माघसम्ममा त्यसको टेण्डर पनि निकाल्ने योजनामा छौं ।
सडक निर्माण
हामीले सडक पूर्वाधारमा पनि बढि जोड दिएका छौं । यो नगरपालिकामा भएको महत्वपूर्ण काम मध्ये आफ्नो नगरपालिकाको प्रत्येक घरमा मेट्रिक प्रणाली अनुसारै घर, परिवार संख्या सबै तथ्यांक संकलन गर्दैछौं । २०६८ सालमा जनगणना संघीय सरकारबाट गरिएको थियो । अब मात्रै ०७८ सालमा हुनेछ । हामीले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरि ८९ लाखमा टेण्डर आव्हान गरेका थियौं । जीआइएस म्यापबाट हामीले काम गराएका छौ । अहिले यो नगपालिकामा झण्डै ८÷९ सयवटा बाटोहरु रहेका छन् । कुन वडामा कति बाटो र घरभाडा कति दररेट तोकिदिएका छौं । यसरी सबैमा बैज्ञानिक बनाएका छौं ।

० सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि संविधानतः स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ । यो नगरपालिकाकाम कति सरकारी जग्गा बाँकी छ ?
हामीले प्रति जग्गाका विवरण पहिलो नगरसभामै प्रकाशन गरी निकालेका छौं । त्यसमा हामीले जिल्ला विकास समितिको डाटाबाट उतारेका थियौं । तर, त्यति मेल खाएन । त्यसैले अहिले एक वडा एक पार्कको अवधारणा ल्याएका छौं । अहिले हामीले तीनवटा पार्क बनाउन लागिरहेका छौं । एउटा वडा नम्बर ६ को पार्टीचौरमा छ । जहाँ २७ रोपनी जग्गा छ । जहाँ बिहान ‘मर्निङ वाक’, ‘फुटवल ग्राउण्ड’ बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि कम्पाउण्ड बनाउने र वरपर दुई मिटरको बाटो राख्ने, ग्रिनरी बनाउने जस्ता काम पनि गरिने छ । यसरी पार्क बनाएपछि त्यसबाट सरकारी जग्गाको संरक्षण पनि हुनेछ । हामीले एक वडा एक पार्कको नीति अनुसारै पर्ति जग्गाको संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । प्रति जग्गा सकभर पार्क पनि नबनाई खुला रुपमा पनि राखौं भन्नेकुरा नगरबासीलाई अनुरोध गरेका छौ । हामीले कागेश्वरी धाममा हामीले डीपीआर बनाएका छौं । आन्तरिक पर्यटन वृद्धिका लागि पनि हामीले काम गरेका छौं ।
शिवपुरी जलाधारका लागि हामीले एक करोड लगानीमा बाटो बनाएका छौं । जुन काठमाडौं महानगरपालिकाले रकम दिएको थियो । जहाँ हामीले तीन दिने मेला पनि लगाएका थियौं । त्यहाँबाट काठमाडौं उपत्यकाको पुरै अवलोकन गर्न सकिन्छ । यसलाई धार्मिक पर्यटनको रुपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ । परापूर्व काल देखि दशै भन्दा एक महिना अघि यो मेला लाग्ने गर्दछ । साउने सोमवारमा पनि मेला लगाउने योजना बनाउँदै छौं । यसरी अहिले यो नगरपालिकामा अबौंका योजनाहरु बन्दैछन् ।
० कर बढि भयो भन्ने जनगुनासोहरु आएका छैनन् ?
पहिलो नगरसभामा केहि गुनासाहरु आएका थिए । तर, अहिले जनताले बुझिसके । पोहोर साल हाम्रो १४ करोड ६ लाख रुपैया आन्तरिक राजश्व उठेको थियो । हाम्रो दोस्रो नगरसभाबाट एक अर्ब १८ करोडको बजेट बिनियोजन भएको छ । त्यसकारण पनि नगरबासीले कुनै गुनासो गरेका छैनन् । हामीले नौं वटै वडालाई आफुखुशी काम गर्नका लागि एक एक करोडका दरले रकम दिएका छौं । साथै ६ वटा वडालाई त्यसमा उठेको कर र जनसंख्याको हिसावमा वितरण गरेका छौं । एक नम्बर वडा ठूलो छ, उस्ले २ करोड रुपैया पाउँछ । यसरी हाम्रो तीनवटा नगरपालिका कागेश्वरी मनोहरा, शंकरापुर र गोकर्णेश्वर मिलेर व्यवस्थित बस्तीको विकास गर्न सकिन्छ कि भनेर लागिरहेका छौं । त्यसका लागि २६ हजार रोपनीको डीपीआर तयार गरेका छौं । त्यसको सबैभन्दा ठूलो भाग कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको पर्दछ । गोकर्णेश्वरको बागमतीको दायाँ र बायाँ १, २ र ४ गरी तीन वडा, कागेश्वरी मनोहराका १ देखि ४ गरी चारवटा वडाहरु र शंकरापुरको एउटा वडा मिलाएर ८ वटा वडाको व्यवस्थित बस्ति निर्माणका लागि काम गर्दैछौं । त्यसका लागि नगर विकास समिति बनाएर अध्यक्ष, उपाध्यक्षको मनोनयन गर्नुपर्ने लगायतका कामहरु छन् । यसरी लेण्ड पुलिङमा जाँदा जनतालाई पनि फाइदा र सबै जग्गा एकनासको हुन्छ । त्यो खालको योजना बनाउँदै छौं । कि संघीय सरकारले काठमाडौंमा घर नै बनाउन रोक्नुप¥यो । होइन भने, धेरै मानिसहरुको काठमाडौं नै बस्ने योजना हुने हुँदा व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । शंकरापुर, चांगुनारायण, मध्येपुर र कागेश्वरी गरी चारवटा नगरपालिकामा नयाँ शहर भनेर एक लाख रोपनीको डीपीआर बनाइएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणले फिनल्याण्ड सरकारको सहयोगमा हामी निर्वाचित हुनु अगावै यो योजना बनाएको थियो । जुन मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाटै रोक्का गरिएको जग्गा हो । अहिले एक लाख मध्ये ५४ हजार रोपनीमा मात्रै काम गर्न सकिने भनिएको छ । यो हाम्रो नगर विकासबाट पास भएर संसदीय समितिमा पुगेको छ । त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकाको जडिबुटिबाट पूर्व इष्ट काठमाडौं नामाकरण गरेर देखाउने खालको काम गर्ने योजनामा लागिपरेका छौं । यसरी दश हजार रोपनी जग्गामा विकास गराउँदा २० प्रतिशत जग्गा बाटोमै जान्छ । हाम्रो डीपीआरमा भक्तपुर देखि साखुसम्म हामीले टनेल मार्ग पनि राखेका छौं । यसरी नयाँ शहरको परिकल्पना अघि सारेका छौं । यसमा हाम्रो एक लाख र भक्तपुरको सूर्यबिनायक नगरपालिकाको १० हजार रोपनीको फाइल अहिले पास भएर बसेको छ । यसरी संघीय सरकारले लेण्ड पुलिङ गर्न सकिने नीति ल्याउनुपर्दछ ।
० भूकम्प पीडितहरुको कति घर निर्माण भएँ ? कति जनाको घर बन्न बाँकी छ ?
हाम्रोमा भूकम्पबाट भत्केका घरहरु मात्रै ३६ सय हुन् । पहिला किस्ता लिँदा ३२३८ वटा थिए । पछि गुनासो सुनिसकेपछि त्यो संख्या ३६ सय पुग्यो । साच्चिकै भन्ने हो भने पुननिर्माण प्राधिकरणको प्रगति मात्रै ३०÷३५ प्रतिशत हो । पुननिर्माण प्राधिकरण एक्लै लागेर मात्रै भूकम्प पीडितका घर बन्दैनन् । यसका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिनुपर्दछ । बजेट नगरपालिकालाई मात्रै होइन त्यो रकम वडामै विनियोजन गर्नुपर्दछ । पुननिर्माण प्राधिकरणको असाध्यै लामो र भण्झटिलो प्रोसेस छ । विदेशी सप्टवयरले चल्ने हुँदा सानो नमिल्दा पैसा नै नआउने गर्दछ । यसरी चेक बनेर आउँदा आउँदै चेक साट्ने म्यादै जाने गरेको छ । यसरी पुननिर्माण प्राधिकरणले बैंक ऋण दुई प्रतिशतमा दिने भनेको छ । कतिपय नक्कली मानिसहरुले सुविधा लिएका छन्, तर वास्तविक मानिसले दुःख पाएका छन् ।


० नक्कली भूकम्प पीडितहरुले किस्ता लिएर रकम फिर्ता त गरेका छैनन् ?
कतिले त फिर्ता पनि गरेका छन् । कतिपयले किस्ता नपाएर जस्ता नै हाल्न नसकेको अवस्था पनि छ । भूकम्पमा पीडित भएका कतिपय मानिसले प्राधिकरण गठन नहुँदै आफ्नो गच्छे अनुसारै पनि त घर बनाए । प्राधिकरणको लक्ष्य त राम्रो हो । तर व्यवहारिक पनि छैन । हामी कहाँ हाम्रो एनसेट भन्ने संस्थाले बलियो घर बनाउन सिकाउने भनेर निशुल्क रुपमा डण्डी बाध्न सिकाउने, घर बनाउन सिकाउने, मेशनको तालिम दिन सिकाउने जस्ता काम गरेको छ । यो सुबिधा हाम्रो नगरपालिकामा मात्रै छ । जुन सुबिधा ७५३ वटै पालिकामा हुन जरुरी छ । पुननिर्माण प्राधिकरणका केहि त राम्रा पक्षहरु पनि छन् । पुननिर्माणका कारण हामी कहाँ खानेपानीका ट्याङ्कीहरु र स्कूलहरु पनि बनेका छन् । तर एउटै डिजाइन बनाएर कपि गराइनु भएन । समग्रमा भन्दा वास्तविक भूकम्प पीडितले बेसरी दुःख पाएका छन् । कागेश्वरी नगरपालिका घर भत्किएका भूकम्प पीडितहरुको एक हजार स्क्वाएर फिट सम्मको घर बनाउँदा निशुल्क नक्शा पास गरिदिएका छौं । हामी कहाँ समस्या नै बर्षौ देखि प्रति जग्गामा बसेकाहरुको हो ।


० सुकुम्बासीहरुको अवस्था कस्तो छ ?
हामी कहाँ दुई खालका सुकुम्बासीहरु छन् । एकाथरी परापूर्व काल देखि बस्दै आएकाहरु छन् । अर्काथरी चाहिँ अन्यत्रबाट आएर प्रति जग्गामा बसेकाहरु पनि छन् । अहिले नगरपालिकाको भवन बनाउन भनिएको छ । त्यसका लागि नत जग्गा किन्ने अधिकार दिइएको छ । नत प्रति जग्गामा भवन बनाउन अधिकार दिइएको छ । हामी त स्कूलको जग्गामा सम्झौता गरेर बनाउँदै छौं । त्यसमा भाडा आएपछि ७० प्रतिशत नगरपालिका र ३० प्रतिशत स्कूललाई दिने पनि सम्झौता गरिएको छ । नेपाल सरकारको भवन बनाउन पनि यस्ता झण्झटिलो कामहरु राखिएको छ । साथै तीन तहकै सरकारबाट पैसा बाड्ने काम गर्नुहुँदैन । एकद्धार प्रणालीबाट स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्दछ । हामी कहाँ एक रुपैया पनि अनियमितता हुँदैन किनकी हाम्रो सबै महालेखाबाटै लेखा परीक्षण हुन्छ । यसरी असारमा काम सकिएन भने पनि रकम फ्रिज हुँदैन । हामीले उठाएको कर हाम्रै निमित्त खर्च हुन्छ भन्ने विश्वास मैलै नगरबासीलाई गराएको छु । अहिले कुखुरामा कर लगायो भन्दै वाहियात हल्ला मात्रै फिजाइएको छ । यो हुनै सक्तैन किनकी जनप्रतिनिधि जहिले पनि जिम्मेवार हुन्छ ।


० कर्मचारीको समायोजनको असर नगरपालिकामा कस्तो छ ?
समायोजनका असर पुरै काठमाडौंमै छ । किनकी एक तह बढुवा भएर नगरपालिकामा आउने र बाँकी अवधि ६÷७ महिना मात्रै बाँकी भएका कारण त्यसपछि सेवानिवृत हुने हुँदा चार जना प्रशासकीय अधिकृतहर फेरिइसकेका छन् । कर्मचारीहरु सबै काठमाडौंमै बस्न खोज्नेहरु भएका कारण पनि समस्या आएको हो । आ–आफ्नो ठाउँमा जाने वातावरण बनाउन संघीय सरकारले कठोर नीति ल्याउनुपर्दछ । हामीले नै नीति बनाएर हामीले नै परिपालन गर्न अलिक गाह्रो हुने रहेछ । हाम्रो १८ वटा काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाहरु मिलेर केहि गर्नुपर्दछ भन्ने सोच बनाएका छौं ।


शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ?
हामीले नेपाल प्रहरीको माथिल्लो तहसँग कुरा गरेर एकै ठाउँबाट मनिटरिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छौं । ७५३ वटै पालिकामा प्रहरी नायव उपरीक्षकले हेर्ने कि कस्ले जिम्मा लिने व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ ।


० स्थानीय सरकारमा बढि भ्रष्टाचार छ भनेर टिकाटिप्पणी गरिन्छ । तपाई के भन्नुहुन्छ ?
स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु गम्भिरतापूर्वक जनताका काममा लागेका छन् । कहि कहि अपवादमा गलत काम भएका होलान् । तर, पनि हामीलाई मत दिने जनताले हेरेका छन् । राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताले हेरेका छन् । फेरी अर्को पटक निर्वाचनमा जनतासँगै जानुपर्दछ ।
कुनै पनि पार्टीको झण्डा लिएर चुनावमा जाँदा भोलि जनताले सवक सिकाई हाल्छन् । त्यसैले अहिले अनियमितता भयो भन्दै नियमन जस्तै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पठाएको ३१ बुँदे निर्देशन पनि मलाई समसामयिक लाग्दैन । किनकी अहिले एक करोडसम्मको बाटो निर्माणमा हेवी इक्पीपमेन्ट प्रयोग नगर्ने भन्न कसरी मिल्छ ? साथै अहिलेको सार्वजनिक खरिद ऐन पनि समयअनुकुल छैन ।


० अन्तमा….?
आफ्नो नगरपालिकामा गरेका उपलब्धिहरु तपाईको मिडिया मार्फत व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा प्रथमत धन्यवाद दिन चाहन्छु । हामीले निर्वाचनको अवसरमा स्वच्छ हराभरा कागेश्वरी मनोहरा भनेका थियौं । अहिले बनौं भनेर थपेका छौं


वर्ष ८, अंक ३९ पुस १४, २०७६ सोमबार डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकमा प्रकाशित

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.