December 2, 2022

इ – डायरी एक्सप्रेस

ताजा र निष्पक्ष समाचारका लागि

जनतालाई देखाउने खालको काम गर्ने योजनामा लागि परेका छौं प्रमुख, कागेश्वरी मनोहरा


पृष्ठभूमि
२०७१ साल मंसिर १६ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट गठन गरिएको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका एउटा नयाँ नगरपालिका हो । कागेश्वरी नगरपालिकामा ६ वटा गाउँ विकास समितिहरु मिलेर बनेको छ । वडा नम्बर १ कागेलमा कागेश्वर महादेव पर्दछ । त्यसबाट कागेश्वरी भनिएको हो । साथै मनोहरा नदी पनि सिमानामा पर्ने हुँदा त्यसैको नामले नामाकरण भएको हो । यो नगरपालिका दुईवटा क्षेत्रमा पर्दछ । निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईमा साविक गोठाटार, मुलपानी, डाछी, र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर तीनमा भद्रवास, आलापोट र गागलफेदी पर्दछन् । यसरी यो नगरपालिकाको ७० प्रतिशत भूगोल र जनसंख्या क्षेत्र नम्बर २ मा पर्दछ भने ३० प्रतिशत क्षेत्र नम्बर तीनमा पर्दछ ।

तपाई निर्वाचित भएको पनि ३१ महिना पुगिसकेको छ । यो अवधिमा निर्वाचनका समयमा जनतासँग गरेका प्रतिवद्धता र तपाईसँग जनताले गरेको अपेक्षा के कति पुरा गर्नुभयो ?

हामी यहाँ २०७४ साल वैशाख ३१ गतेको निर्वाचन पश्चात २०७४ साल जेठ १० गते नै कागेश्वरी नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिहरुले पद बहाली गरेका हौं । यसरी हाम्रो ३१ महिनाको अवधिमा विकास निर्माणका कामहरु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अन्तर्गत गरिरहेका छौं । अहिले हाम्रो देशमा तीन तहको सरकार छ । मुलुकमा ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरु छन् । सातैवटा प्रदेश सरकारले काम गर्ने पनि यहि ७५३ वटा पालिकामा हो । र, केन्द्र सरकारले काम गर्ने पनि ७५३ वटा पालिकामा नै हो । तर, जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकार भने हामीहरु नै हौं ।

क) शिक्षा
शिक्षामा ब्यापक सुधारका लागि हामीले उपसमिति गठन गरेका छौं । यहाँ १६ वटा सामुदायिक विद्यालयमा छन् । जसमध्ये ९ वटा माध्यामिक विद्यालय र ७ वटा आधारभूत विद्यालयहरु छन् । नगरपालिका भित्र निजी क्षेत्रका संस्थागत विद्यालयहरु ५८ वटा र सरकारी गरी ७४ वटा विद्यालयहरु रहेका छन् । अहिले हाम्रो शिक्षा समितिले हौसला प्रदान गर्नका लागि एसइईमा उच्च नम्बर ल्याएर प्रथम हुने निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई एक लाख र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई एक लाख रुपैया प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छौं । संघीय सरकारले यो व्यवस्था हटाएको भएपनि गुणस्तर मापनका लागि हामीले यो कार्यक्रम ल्याएका हौं । एसइई हुनुभन्दा तिन÷चार महिना अघि यो पुरुस्कार प्रदान गर्दछौं । यसरी यो वर्षका माघ तीन गते पनि यो पुरस्कार वितरण गर्न लागिरहेका छौं । यसबाट हाम्रो विद्यालयका विद्यार्थीहरुको शिक्षामा गुणस्तर आएको छ । यसरी यो सम्मान गरिसकेपछि काठमाडौं जिल्लामा एइई परीक्षामा चार जीपीए ल्याउने ५२ जना मध्ये कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा मात्रै ६ जनाले चार जीपीए ल्याएका छन् । हामीले अध्ययन गरेअनुसार सामुदायिक विद्यालयहरुमा अभिभावक र स्कूलको दूरी बढेको देखेका छौं । विद्यार्थीहरु पढ्न पठाउने तर, झोला, कापी र पाठ्यपुस्तक समेत नपठाउने गरिएको छ । अहिले हामीले कार्यपालिकाका बैठकबाटै आगामी साउन महिना देखि नै १६ वटा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाका रुपमा दैनिक २० रुपैयाका दरले बाड्ने कार्यक्रम ल्याएका छौं ।
निजी विद्यालयमा बसकोसमेत सुबिधा हुने भएकाले सामुदायिक विद्यालयमा पनि बस सञ्चालन गर्न नगरपालिकाबाटै अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएका छौं । यो आर्थिक वर्षमा हामीले तीनवटा विद्यालयमा मात्रै बसका लागि बजेट बिनियोजन गरेका छौं । दुईवटा गाडीको त भन्सार पनि छुट भइसकेर पैसासमेत जम्मा भइसकेको छ । हामीले वडा नम्बर एकको सिद्धि गणेश, वडा नम्बर दुईको बाल विकास मावि र भद्रबासको आदर्श माध्यामिक विद्यालयमा बस दिने व्यवस्था मिलाएका हौं । यसका लागि बस स्कूलबाटै सञ्चालन गर्न निशुल्क रुपमा नै दिने छौं । केहि महिना भित्रै बस आउँदैछ । केहि विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा दुई करोड रुपैयासम्म पनि अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएका छौं । गान्धी आदर्श विद्यालयमा एक करोड प्रदेश सरकारबाट र एक करोड हाम्रै नगरपालिकाबाट अनुदान दिइएको छ । बिभिन्न विद्यालयमा हामीले भौतिक पूर्वाधारका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय सरकार बनेपछि बजेट पक्कै पनि धेरै बिनियोजन गरिएको छ । शिक्षा ऐन बनाएर राजपत्रमा प्रकाशन समेत गरिसकेका छौं ।
ख) स्वास्थ्यः
हामी निर्वाचित भएपछि हाम्रो नगरपालिकामा दुईवटा बर्थिङ सेन्टर सञ्चालन गरिएको छ । नौवटै वडामा स्वस्थ्य केन्द्र खोलिएको छ । हामी निर्वाचित भएर आएपछि तीनवटा वडामा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गरेका हौं । हाम्रा बर्थिङ सेन्टरमा एम्बुलेन्सको पनि सुबिधा प्रदान गरिएको छ । वडा नम्बर दुई र पाँचमा चलेका अहिलेका बर्थिङ सेन्टरका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षपछि पुनः दुईवटा बर्थिङ सेन्टर थप सञ्चालनमा ल्याइने छ । हाम्रो वडा नम्बर ९ मा वृटिश रेडक्रसले एक करोड ६४ लाखमा भवन पनि निर्माण गरिदिएको छ । त्यसै गरी जिल्ला जनस्वास्यले हामी निर्वाचित हुनु अगावै पाँच करोडको बजेटमा भवन बनाएको थियो । त्यसमा हामीले १५ बेडको अस्पताल बनाउन सुरु गरिसकेका छौं । अहिले त्यसका लागि रोटरी इन्टरनेशनलबाट झण्डै एक करोड रुपैयाको उपकरण प्राप्त भएको छ । त्यसै गरी संघीय संसद तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालबाट एक करोड र प्रदेश सरकारबाट ५० लाख रुपैया प्राप्त भइसकेको छ । यसरी उक्त १५ बेडको अस्पताल व्यवस्थित तरिकाले चलाउनका लागि हामी लागिपरेका छौं । स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उपचार गर्नुभन्दा पनि रोग नै लाग्न नदिनका लागि सतर्क गराउनुपर्ने विषयमा बढि जोड दिइएको छ । किनकी मानिसलाई सानो जानकारी पाएको अवस्थामा पनि कतिपय रोगबाट बच्न सकिन्छ ।
० तपाईहरुले सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालमा निशुल्क औषधिहरु र स्वास्थ्यकर्मीहरु कतिको सर्वसुलभ रुपमा सर्वसाधारणको पहुँचमा हुन्छन् ?
अहिले औषधिहरु हामीले फास्टट्रयाकमा पनि खरिद गर्न सक्छौं । यसरी नगरबासका निमित्त औषधिमा हामीले पनि बजेट विनियोजन गराएका छौं । अहिले नगरपालिकाभित्र ४वटा एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेका छौं । एक वटा शव बहान पनि थप गर्न लागेका छौं । अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ग्रान्डिमा उपचार नगरी विदेश पनि जानेहरु छन् । तथापि नगर स्वास्थ्य केन्द्रमा प्याथोलोजीको व्यवस्थित बनाएर सुगर लगायतका बिरामीहरुलाई सर्वसुलभ रुपमा सेवा प्रदान गरिने अवस्थाको निर्माण गर्दैछौं ।
ग) पुर्वाधारमा जोड
हाम्रो नगरपालिकाले वडा र नगरपालिकामा गरी वर्षेनी ५० लाख घरभाडा बापत तिर्दे आएको छ । त्यसैले हामीले ५०/६० करोडको कमर्शियल भवन बनाउँ भन्ने सोच बनाएका छौं । त्यसका लागि अण्डर ग्राउण्ड पार्किङ, एक तलामा डिपार्टमेन्टल स्टोर, एकतलामा फाइनान्स र बैंकहरु, र चारतला नगरपालिकाका लागि बनाउने भनेका छौं ।


० त्यो भवन कहाँ बन्छ ?
यस्तो खालको भवन कान्ति भैरव माविको नाममा रहेको ५८ रोपनी चार आना जग्गा जुन थलिको चौरमा छ । हामीले नापनक्शा गर्दा ४५ रोपनी जग्गा देखिएको छ । अन्य जग्गा बाटो लगायत अन्य ठाउँबाट काटिएको छ । ४५ रोपनी मध्ये १६ रोपनी जग्गा कान्ति भैरव स्कूललाई, ११ रोपनी फुटबल ग्राउण्ड गरी २७ रोपनी स्कूलमै र बाँकी सबै पब्लिक ट्रवाइलेट देखि नगरपालिका भवनमा जानेछ । यसरी हामीले गिनरी देखि सबै खालका कामहरु गुरुयोजना अन्तर्गत नै गर्नेछौं । यसका लागि हामीले दुई चरणमा काम पनि गरिसकेका छौं । हामीले विरुवा लगाउन मात्रै बाँकी राखेका छौं । ठूलो भवन बनाउनका लागि राज्यका अन्य ठाउँमा पनि स्वीकृत लिनुपर्ने भएकाले अलिक ढिलाई भएको हो । भवन विभागकै स्वीकृतिमा माघसम्ममा त्यसको टेण्डर पनि निकाल्ने योजनामा छौं ।
सडक निर्माण
हामीले सडक पूर्वाधारमा पनि बढि जोड दिएका छौं । यो नगरपालिकामा भएको महत्वपूर्ण काम मध्ये आफ्नो नगरपालिकाको प्रत्येक घरमा मेट्रिक प्रणाली अनुसारै घर, परिवार संख्या सबै तथ्यांक संकलन गर्दैछौं । २०६८ सालमा जनगणना संघीय सरकारबाट गरिएको थियो । अब मात्रै ०७८ सालमा हुनेछ । हामीले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरि ८९ लाखमा टेण्डर आव्हान गरेका थियौं । जीआइएस म्यापबाट हामीले काम गराएका छौ । अहिले यो नगपालिकामा झण्डै ८÷९ सयवटा बाटोहरु रहेका छन् । कुन वडामा कति बाटो र घरभाडा कति दररेट तोकिदिएका छौं । यसरी सबैमा बैज्ञानिक बनाएका छौं ।

० सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि संविधानतः स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएको छ । यो नगरपालिकाकाम कति सरकारी जग्गा बाँकी छ ?
हामीले प्रति जग्गाका विवरण पहिलो नगरसभामै प्रकाशन गरी निकालेका छौं । त्यसमा हामीले जिल्ला विकास समितिको डाटाबाट उतारेका थियौं । तर, त्यति मेल खाएन । त्यसैले अहिले एक वडा एक पार्कको अवधारणा ल्याएका छौं । अहिले हामीले तीनवटा पार्क बनाउन लागिरहेका छौं । एउटा वडा नम्बर ६ को पार्टीचौरमा छ । जहाँ २७ रोपनी जग्गा छ । जहाँ बिहान ‘मर्निङ वाक’, ‘फुटवल ग्राउण्ड’ बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि कम्पाउण्ड बनाउने र वरपर दुई मिटरको बाटो राख्ने, ग्रिनरी बनाउने जस्ता काम पनि गरिने छ । यसरी पार्क बनाएपछि त्यसबाट सरकारी जग्गाको संरक्षण पनि हुनेछ । हामीले एक वडा एक पार्कको नीति अनुसारै पर्ति जग्गाको संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । प्रति जग्गा सकभर पार्क पनि नबनाई खुला रुपमा पनि राखौं भन्नेकुरा नगरबासीलाई अनुरोध गरेका छौ । हामीले कागेश्वरी धाममा हामीले डीपीआर बनाएका छौं । आन्तरिक पर्यटन वृद्धिका लागि पनि हामीले काम गरेका छौं ।
शिवपुरी जलाधारका लागि हामीले एक करोड लगानीमा बाटो बनाएका छौं । जुन काठमाडौं महानगरपालिकाले रकम दिएको थियो । जहाँ हामीले तीन दिने मेला पनि लगाएका थियौं । त्यहाँबाट काठमाडौं उपत्यकाको पुरै अवलोकन गर्न सकिन्छ । यसलाई धार्मिक पर्यटनको रुपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ । परापूर्व काल देखि दशै भन्दा एक महिना अघि यो मेला लाग्ने गर्दछ । साउने सोमवारमा पनि मेला लगाउने योजना बनाउँदै छौं । यसरी अहिले यो नगरपालिकामा अबौंका योजनाहरु बन्दैछन् ।
० कर बढि भयो भन्ने जनगुनासोहरु आएका छैनन् ?
पहिलो नगरसभामा केहि गुनासाहरु आएका थिए । तर, अहिले जनताले बुझिसके । पोहोर साल हाम्रो १४ करोड ६ लाख रुपैया आन्तरिक राजश्व उठेको थियो । हाम्रो दोस्रो नगरसभाबाट एक अर्ब १८ करोडको बजेट बिनियोजन भएको छ । त्यसकारण पनि नगरबासीले कुनै गुनासो गरेका छैनन् । हामीले नौं वटै वडालाई आफुखुशी काम गर्नका लागि एक एक करोडका दरले रकम दिएका छौं । साथै ६ वटा वडालाई त्यसमा उठेको कर र जनसंख्याको हिसावमा वितरण गरेका छौं । एक नम्बर वडा ठूलो छ, उस्ले २ करोड रुपैया पाउँछ । यसरी हाम्रो तीनवटा नगरपालिका कागेश्वरी मनोहरा, शंकरापुर र गोकर्णेश्वर मिलेर व्यवस्थित बस्तीको विकास गर्न सकिन्छ कि भनेर लागिरहेका छौं । त्यसका लागि २६ हजार रोपनीको डीपीआर तयार गरेका छौं । त्यसको सबैभन्दा ठूलो भाग कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको पर्दछ । गोकर्णेश्वरको बागमतीको दायाँ र बायाँ १, २ र ४ गरी तीन वडा, कागेश्वरी मनोहराका १ देखि ४ गरी चारवटा वडाहरु र शंकरापुरको एउटा वडा मिलाएर ८ वटा वडाको व्यवस्थित बस्ति निर्माणका लागि काम गर्दैछौं । त्यसका लागि नगर विकास समिति बनाएर अध्यक्ष, उपाध्यक्षको मनोनयन गर्नुपर्ने लगायतका कामहरु छन् । यसरी लेण्ड पुलिङमा जाँदा जनतालाई पनि फाइदा र सबै जग्गा एकनासको हुन्छ । त्यो खालको योजना बनाउँदै छौं । कि संघीय सरकारले काठमाडौंमा घर नै बनाउन रोक्नुप¥यो । होइन भने, धेरै मानिसहरुको काठमाडौं नै बस्ने योजना हुने हुँदा व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । शंकरापुर, चांगुनारायण, मध्येपुर र कागेश्वरी गरी चारवटा नगरपालिकामा नयाँ शहर भनेर एक लाख रोपनीको डीपीआर बनाइएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणले फिनल्याण्ड सरकारको सहयोगमा हामी निर्वाचित हुनु अगावै यो योजना बनाएको थियो । जुन मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाटै रोक्का गरिएको जग्गा हो । अहिले एक लाख मध्ये ५४ हजार रोपनीमा मात्रै काम गर्न सकिने भनिएको छ । यो हाम्रो नगर विकासबाट पास भएर संसदीय समितिमा पुगेको छ । त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकाको जडिबुटिबाट पूर्व इष्ट काठमाडौं नामाकरण गरेर देखाउने खालको काम गर्ने योजनामा लागिपरेका छौं । यसरी दश हजार रोपनी जग्गामा विकास गराउँदा २० प्रतिशत जग्गा बाटोमै जान्छ । हाम्रो डीपीआरमा भक्तपुर देखि साखुसम्म हामीले टनेल मार्ग पनि राखेका छौं । यसरी नयाँ शहरको परिकल्पना अघि सारेका छौं । यसमा हाम्रो एक लाख र भक्तपुरको सूर्यबिनायक नगरपालिकाको १० हजार रोपनीको फाइल अहिले पास भएर बसेको छ । यसरी संघीय सरकारले लेण्ड पुलिङ गर्न सकिने नीति ल्याउनुपर्दछ ।
० भूकम्प पीडितहरुको कति घर निर्माण भएँ ? कति जनाको घर बन्न बाँकी छ ?
हाम्रोमा भूकम्पबाट भत्केका घरहरु मात्रै ३६ सय हुन् । पहिला किस्ता लिँदा ३२३८ वटा थिए । पछि गुनासो सुनिसकेपछि त्यो संख्या ३६ सय पुग्यो । साच्चिकै भन्ने हो भने पुननिर्माण प्राधिकरणको प्रगति मात्रै ३०÷३५ प्रतिशत हो । पुननिर्माण प्राधिकरण एक्लै लागेर मात्रै भूकम्प पीडितका घर बन्दैनन् । यसका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिनुपर्दछ । बजेट नगरपालिकालाई मात्रै होइन त्यो रकम वडामै विनियोजन गर्नुपर्दछ । पुननिर्माण प्राधिकरणको असाध्यै लामो र भण्झटिलो प्रोसेस छ । विदेशी सप्टवयरले चल्ने हुँदा सानो नमिल्दा पैसा नै नआउने गर्दछ । यसरी चेक बनेर आउँदा आउँदै चेक साट्ने म्यादै जाने गरेको छ । यसरी पुननिर्माण प्राधिकरणले बैंक ऋण दुई प्रतिशतमा दिने भनेको छ । कतिपय नक्कली मानिसहरुले सुविधा लिएका छन्, तर वास्तविक मानिसले दुःख पाएका छन् ।


० नक्कली भूकम्प पीडितहरुले किस्ता लिएर रकम फिर्ता त गरेका छैनन् ?
कतिले त फिर्ता पनि गरेका छन् । कतिपयले किस्ता नपाएर जस्ता नै हाल्न नसकेको अवस्था पनि छ । भूकम्पमा पीडित भएका कतिपय मानिसले प्राधिकरण गठन नहुँदै आफ्नो गच्छे अनुसारै पनि त घर बनाए । प्राधिकरणको लक्ष्य त राम्रो हो । तर व्यवहारिक पनि छैन । हामी कहाँ हाम्रो एनसेट भन्ने संस्थाले बलियो घर बनाउन सिकाउने भनेर निशुल्क रुपमा डण्डी बाध्न सिकाउने, घर बनाउन सिकाउने, मेशनको तालिम दिन सिकाउने जस्ता काम गरेको छ । यो सुबिधा हाम्रो नगरपालिकामा मात्रै छ । जुन सुबिधा ७५३ वटै पालिकामा हुन जरुरी छ । पुननिर्माण प्राधिकरणका केहि त राम्रा पक्षहरु पनि छन् । पुननिर्माणका कारण हामी कहाँ खानेपानीका ट्याङ्कीहरु र स्कूलहरु पनि बनेका छन् । तर एउटै डिजाइन बनाएर कपि गराइनु भएन । समग्रमा भन्दा वास्तविक भूकम्प पीडितले बेसरी दुःख पाएका छन् । कागेश्वरी नगरपालिका घर भत्किएका भूकम्प पीडितहरुको एक हजार स्क्वाएर फिट सम्मको घर बनाउँदा निशुल्क नक्शा पास गरिदिएका छौं । हामी कहाँ समस्या नै बर्षौ देखि प्रति जग्गामा बसेकाहरुको हो ।


० सुकुम्बासीहरुको अवस्था कस्तो छ ?
हामी कहाँ दुई खालका सुकुम्बासीहरु छन् । एकाथरी परापूर्व काल देखि बस्दै आएकाहरु छन् । अर्काथरी चाहिँ अन्यत्रबाट आएर प्रति जग्गामा बसेकाहरु पनि छन् । अहिले नगरपालिकाको भवन बनाउन भनिएको छ । त्यसका लागि नत जग्गा किन्ने अधिकार दिइएको छ । नत प्रति जग्गामा भवन बनाउन अधिकार दिइएको छ । हामी त स्कूलको जग्गामा सम्झौता गरेर बनाउँदै छौं । त्यसमा भाडा आएपछि ७० प्रतिशत नगरपालिका र ३० प्रतिशत स्कूललाई दिने पनि सम्झौता गरिएको छ । नेपाल सरकारको भवन बनाउन पनि यस्ता झण्झटिलो कामहरु राखिएको छ । साथै तीन तहकै सरकारबाट पैसा बाड्ने काम गर्नुहुँदैन । एकद्धार प्रणालीबाट स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्दछ । हामी कहाँ एक रुपैया पनि अनियमितता हुँदैन किनकी हाम्रो सबै महालेखाबाटै लेखा परीक्षण हुन्छ । यसरी असारमा काम सकिएन भने पनि रकम फ्रिज हुँदैन । हामीले उठाएको कर हाम्रै निमित्त खर्च हुन्छ भन्ने विश्वास मैलै नगरबासीलाई गराएको छु । अहिले कुखुरामा कर लगायो भन्दै वाहियात हल्ला मात्रै फिजाइएको छ । यो हुनै सक्तैन किनकी जनप्रतिनिधि जहिले पनि जिम्मेवार हुन्छ ।


० कर्मचारीको समायोजनको असर नगरपालिकामा कस्तो छ ?
समायोजनका असर पुरै काठमाडौंमै छ । किनकी एक तह बढुवा भएर नगरपालिकामा आउने र बाँकी अवधि ६÷७ महिना मात्रै बाँकी भएका कारण त्यसपछि सेवानिवृत हुने हुँदा चार जना प्रशासकीय अधिकृतहर फेरिइसकेका छन् । कर्मचारीहरु सबै काठमाडौंमै बस्न खोज्नेहरु भएका कारण पनि समस्या आएको हो । आ–आफ्नो ठाउँमा जाने वातावरण बनाउन संघीय सरकारले कठोर नीति ल्याउनुपर्दछ । हामीले नै नीति बनाएर हामीले नै परिपालन गर्न अलिक गाह्रो हुने रहेछ । हाम्रो १८ वटा काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाहरु मिलेर केहि गर्नुपर्दछ भन्ने सोच बनाएका छौं ।


शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ ?
हामीले नेपाल प्रहरीको माथिल्लो तहसँग कुरा गरेर एकै ठाउँबाट मनिटरिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छौं । ७५३ वटै पालिकामा प्रहरी नायव उपरीक्षकले हेर्ने कि कस्ले जिम्मा लिने व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ ।


० स्थानीय सरकारमा बढि भ्रष्टाचार छ भनेर टिकाटिप्पणी गरिन्छ । तपाई के भन्नुहुन्छ ?
स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु गम्भिरतापूर्वक जनताका काममा लागेका छन् । कहि कहि अपवादमा गलत काम भएका होलान् । तर, पनि हामीलाई मत दिने जनताले हेरेका छन् । राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताले हेरेका छन् । फेरी अर्को पटक निर्वाचनमा जनतासँगै जानुपर्दछ ।
कुनै पनि पार्टीको झण्डा लिएर चुनावमा जाँदा भोलि जनताले सवक सिकाई हाल्छन् । त्यसैले अहिले अनियमितता भयो भन्दै नियमन जस्तै गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पठाएको ३१ बुँदे निर्देशन पनि मलाई समसामयिक लाग्दैन । किनकी अहिले एक करोडसम्मको बाटो निर्माणमा हेवी इक्पीपमेन्ट प्रयोग नगर्ने भन्न कसरी मिल्छ ? साथै अहिलेको सार्वजनिक खरिद ऐन पनि समयअनुकुल छैन ।


० अन्तमा….?
आफ्नो नगरपालिकामा गरेका उपलब्धिहरु तपाईको मिडिया मार्फत व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा प्रथमत धन्यवाद दिन चाहन्छु । हामीले निर्वाचनको अवसरमा स्वच्छ हराभरा कागेश्वरी मनोहरा भनेका थियौं । अहिले बनौं भनेर थपेका छौं


वर्ष ८, अंक ३९ पुस १४, २०७६ सोमबार डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकमा प्रकाशित

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.