अबको गौरबको योजना भनेकै विदेशबाट फर्केर आउने मानिसलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउनु हो ःनगरप्रमुख,

नृप बहादुर वड, नगरप्रमुख, धनगढी उपमहानगरपालिका, कैलाली

सदूर पश्चिम प्रदेशको धनगढी उपमहानगरपालिमा नृृप वहादुर वड नगर प्रमुख हुनुहुन्छ । दलित समुदायबाट राजनीतिमा आउनुभएका वड कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका निमित्त रातो दिन खटिइरहँनु भएको छ । झण्डै डेड अर्ब बजेट भएको धनगढी उपमहानगरपालिकामा सबै संघ संस्थाको गरी साढे दुई अर्ब रुपैया पुग्छ । आम्दानीको स्रोत पनि झण्डै २०÷२२ करोड छ । वि.स.२०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले विजयी बनेको धनगढी उपमहानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेर अत्याधिक मतले विजयी वडसँग कोरोना भाइरस नियन्त्रण र नगरप्रमुखका भावी योजनाबारे डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकका कार्यकारी सम्पादक नारायण प्रसाद शर्माले उहाँसँग गरेको टेलिफोन अन्तर्वार्ताः

० दैनिक पाँच देखि आठहजार मानिसहरुलाई व्यवस्थापन गर्नु भनेको सामान्य कुरा होइन ।
० लकडाउन र निषेधाज्ञा लगाइरहँने तर, बाहिरबाट आउनुपर्ने मानिसलाई ब्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै संघीय सरकारको गम्भिर कमजोरी हुन पुग्यो ।
० साना व्यवसायी, श्रमिक, किसानहरु, महिला बालबालिकाहरु, अशक्त र गरिबहरु तनावका कारण डिप्रेसन भई भुण्डिएर, नदीमा हाम्फालेर मर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
० चैत्र ११ गते देखि हालसम्म आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या देशभर दुई हजार १८ जना नाघिसकेको छ ।
० हाउगुजी देखाएर केन्द्र सरकारले कता लैजान खोजेको हो बुझ्न सकिएको छैन ।
० संघीय सरकारले आज एउटा विज्ञप्ती जारी गर्छ, भोलि पल्टै फेरी अर्को विज्ञप्ती आउँछ । कुन कार्यन्वयन गर्ने ?
० अहिलेको अवस्थामा तीनवटै सरकार एकै साथ समन्वय गरेर अघि बढ्न सकिएन भने देशको अवस्था भयावह हुन्छ ।
० अबको हाम्रो उद्देश्य भनेकै कसरी बाच्ने र बचाउँने भन्ने मात्रै हो ।
० शिक्षकहरुलाई फिल्डमा पठाएर रेडियो नेपालबाटै एकै किसिमको शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ ।
० आन्तरिक प्रशासनलाई व्यवस्थित र चुस्त र दुरुस्त राखेर बाच्ने आधार त राज्यले दिनुप¥यो नि ?

० कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले १२० दिनसम्मको लामो लकडाउन गरेको थियो । अहिले कतिपय जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा पनि कायमै छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि के कस्ता योजनाहरु सञ्चालन गरेको छ ?
धनगढी नगरपालिकाले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरेका कतिपय कामको त आम जनतालाई जानकारी नै छ । यो उपमहानगरपालिका सुदूरपश्चिम प्रदेशकै हव बनेको छ । यो उपमहानगरपालिका भित्र नेपालकै सबैभन्दा ठूलो गौरी फन्टा नाका पर्दछ । किनभने यो नाकाबाट एक महिना अघिसम्म दैनिक रुपमा पाँच हजार देखि आठ हजारसम्म मानिसहरु नेपाल प्रवेश गर्दर्थे । उनीहरु सबैलाई व्यवस्थित ढंगले सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याउने काम हामीले गर्दै आयौं । केहिले दुःख पनि पाउनुभयो होला । त्यो हामीले पनि स्वीकार गर्दछौं । किनकी दैनिक पाँच देखि आठहजार मानिसहरुलाई व्यवस्थापन गर्नु भनेको सामान्य कुरा होइन । त्यसको वावजुद पनि देशका ७७वटै जिल्लाका मानिसहरुलाई आ–आफ्नो स्थानमा पठाउन सफल भयौं । यसका लागि यहाँका संघ संस्थाहरुले मान्छे पठाउने, खाना ख्वाउने र व्यवस्थापन गर्ने काममा खटिरहँनुभयो । कैलाली जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहोरा २४सै घन्टा खटेर काम गर्नुभयो । जो शालिन मिजासको हुनुुहन्छ । सुुरक्षाकर्मीहरु पनि दिनरात खटेर बिपत्तिमा काम गरिरहँनुभयो । यसका लागि मैले आभार पनि व्यक्त गर्दछु ।
हामीले यो अवधिमा व्यवस्थित रुपमा क्वारेन्टाइन पनि सञ्चालन गरेका थियौं । अहिले संघ सस्थाहरुको सहयोगले आइसोलेसन अलग्गै किसिमले तयार गरेका छौं । साथै हाम्रै पहलमा संयुक्त आइसोलेसन पनि तयार छ ।
क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, होल्डिङ सेन्टर, निषेधाज्ञा, सर्टडाउन भन्दा पनि हामीले अर्को काम गर्न सकेनौं । जुन संघीय सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, त्यो विषयमा गम्भिर रुपमा चुक्यो । हामीले लकडाउन र निषेधाज्ञा लगाइरहँने तर, बाहिरबाट आउनुपर्ने मानिसलाई ब्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै संघीय सरकारको गम्भिर कमजोरी हुन पुग्यो । भारतसँग पनि वार्ताद्धरा नेपालको संघीय सरकारले आव्हान गरेर समय किटान गरी आउन दिने र व्यवस्थापनमा गर्न सक्नुपर्दथ्यो । यो समय भित्र आउन नसके आउन नपाउने अवस्था हुन्छ भनेर अग्रिम जानकारी दिइनुपर्दथ्यो । संघीय सरकारको यस प्रकारको ढुलमुले नीतिले देशभर नै समस्या ल्याइदियो । अहिले तीन दिन अघि सम्म मात्रै धनगढी उपमहानगरपालिकामा ७४÷७५ जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो । त्यसो त सीमाबाट प्रवेश गरेकाहरुमा प्रायःजसोमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । कतिपयमा पोजिटिभ नदेखिएपनि संक्रमित चाहिँ देखिएका छन् ।
संघीय सरकारले क्वारेन्टाइन बन्द गरेर होम क्वारेन्टाइनमा पठाउने निर्णय ग¥यो । त्यसैकारण अहिले समुदायमा संक्रमण फैलिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक जसो पाँचसयका हाराहारीमा संक्रमण फैलनुमा पनि त्यहि कारण हो । सुदूर पञ्चिम प्रदेशमा पनि दैनिक रुपमा तीन÷चार सय जनाको हाराहारीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएका छन् । त्यसैकारण पनि अहिले प्रत्येक समुदाय र बस्ती बस्तीमा परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
देशभरमा सञ्चार माध्यममार्फत आम जनतालाई बाच्न चाहने कि नचाहने भनेर सरकारले प्रश्न गर्नुपर्दछ । यहि अवस्था रहिरहेमा बचाउन सक्ने अवस्थामा सरकार छैन भन्नु पर्दछ । किनकी अहिलेको समस्या भनेको हामी जनप्रतिनिधि र तीन तहका सरकारको मात्रै विषय होइन । अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा नागरिक समाज, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी, युवाहरु साथै संघ संगठनमा आवद्ध साथीहरुले सरकारले दिएको मापदण्डमा व्यवस्थित हुन सक्नुभएन भने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकार कसैले पनि बचाउन सक्ने सम्भावना छैन । किनकी हामीसँग त्यो स्तरको स्वास्थ्यसेवाको व्यवस्थापन छैन ।
अहिले भारत र अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशले पनि हात उठाएर बसेको छ । यसरी प्रत्येक व्यक्तिले आफु बाच्नुपर्दछ, भन्ने सोच नराखेसम्म सरकारले बचाउन खोजेर मात्रै बाच्दैन । त्यसैले अवका दिनमा हामीहरु बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाको अवस्थामा कुनै हालतमा पनि जानुहुँदैन । चैत्र ११ गते देखि हालसम्म आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या दुई हजार १८ जना नाघिसकेको छ । तर, कोरोना भाइरसले त तीनसय जनाको पनि मृत्यु भएको छैन । यसरी तीनसय जना मर्नेहरुलाई बचाउनका लागि हामी कति करोड खर्च गरिसकेका छौं । ७५३ वटा स्थानीय सरकारले कति खर्च गरिसके ? संघीय र प्रदेश सरकारले कति खर्च गरे ? अहिले २०१८ जना आत्महत्या गर्नेहरुलाई बचाउनका लागि राज्यले कति खर्च गरेको छ त ?
हरेक साना व्यवसायीहरु, श्रमिकहरु, किसानहरु, महिला बालबालिकाहरु, अशक्त र गरिबहरु डिप्रेसन भएर भुण्डिएर, नदीमा हाम्फालेर मर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसरी अहिले बिरामी भएर भन्दा पनि खानै नपाएर मर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । त्यसैकारण संघीय सरकारले ७५३ वटै पालिका र ७ वटै प्रदेशमा एउटै नीति ल्याएर नागरिकलाई सूसुचित गराउन आवश्यक छ । नागरिकलाई बाच्नकालागि आफैलाई काम गर्ने वातावरण बनाईदिन जरुरी छ । अहिले नागरिकहरु सामान्य बाहनाबाजी गरेर घर बाहिर निस्किएको अवस्था छ । दुई जना एकै ठाउँमा नबस्नुस भनेर हामीले भन्छौ, उहाँहरु १० जना एकै ठाउँमा झुम्मिएर बस्नुहुन्छ । यसरी सामाजिक दूरी कायम गरेर व्यवस्थित रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण गरिनुपर्दछ ।
संघीय सरकारले घोषणा गरेपछि हामीले पनि झण्डै साढे तीन करोडको टेण्डर गरेर ३० किलो चामल, ३ किलो दाल, चिनी, साबुन र तेल राहतका रुपमा दिने व्यवस्था गरियो । तर पनि एक रुपैया सहयोग संघीय सरकारले गरेन । संघीय सरकारले मनलाग्दी घोषणा गर्ने तर, त्यसको कार्यन्वयन प्रदेश सरकारले गर्ने कि स्थानीय सरकारले ? अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएकाहरुलाई पनि लक्षण नदेखिएपछि घरमै पठाउनु भनेको छ । यसरी हाउगुजी देखाएर केन्द्र सरकारले कता लैजान खोजेको हो बुझ्न सकिएको छैन । स्वास्थ्य विज्ञहरुले पनि भारत, अमेरिका, इटाली, स्पेन चीनमा के भयो भन्ने विषयमा भन्दा पनि हामी के गर्न सक्छौं ? भन्न्ो सोच बनाउनुपर्दथ्यो । तर, आज एउटा विज्ञप्ती जारी गरिएको छ । भोलि पल्टै अर्को विज्ञप्ती आउँछ । कुन कार्यन्वयन गर्ने ? यसरी त्रासदी मात्रै बनाइएको छ । अलमलमा पारिएको छ । देश पुरै बन्द गरिएको छ ।

० यो अवस्था हुनुमा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगर्दाको परिणति हो ? सीसीएमसीले पनि स्थानीय तहका प्रमुखहरुसँग सहकार्य नगरेको हो ?
अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने तीनवटै सरकारको समन्वय भएको छैन । किनकी म प्रदेश सरकारको नजिक बसेर काम गरिरहेको छु । कसले के गर्ने भन्ने विषयमा संघीय सरकार गम्भिर नै भएन । हिजो भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका मानिसहरुको कारण संक्रमण फैलियो । अहिले तिनै मानिसहरु पुनः भारत जाँदैछन् । त्यो जिम्मेवारी कसको हो ? मानिस खानै नपाएर मर्दैछ भने रोग लागे पो के गर्ने भन्ने अवस्था सिर्जना भयो । त्यसैले सरकारले जनतालाई काम गर्ने वातावरण दिएर योजनाका साथ अघि बढ्नुृको विकल्प छैन । सहरको भिडभाडलाई गाउँतर्फ सार्ने योजना बनाउनुप¥यो । कृषि क्षेत्रमा कार्यक्रम ल्याउने हो कि, काम गर्न नपाएका मानिसलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गराउँने हो कि ? अबको गौरबको योजना भनेकै विदेशबाट फर्केर आउने मानिसलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्ने वातावरण बनाउनु हो । काम गर्ने इच्छा शक्ति जगाउनु हो । बन्द मात्रै गरेर समस्या समाधान हुँदैन भन्ने कुरालाई संघीय सरकारले सोच्नुपर्दछ । विज्ञहरुसँग सल्लाह लिनुपर्दछ । स्थानीय सरकारसँग कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? सुझाव र सल्लाह लिनुपर्दछ ।
अहिले स्थानीय सरकार नभएको भए, अमेरिका, भारत र इटालीकै जस्तो अवस्थामा नेपालले पनि महामारीको समस्या झेल्न बाद्य हुन्थ्यो । स्थानीय तहका पालिकाका प्रमुखहरु, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यहरु जनताका घर घरमा पुगेका छन् । सबै जना जनतासँग समन्वय काम गरिएका छन् । अवको अवस्थामा तीनवटै सरकार एकै साथ समन्वय गरेर अघि बढ्न सकिएन भने देशको अवस्था भयावह हुन्छ । किनकी अहिले पनि दैनिक एक हजार भन्दा बढि मानिसहरु कोरोना पोजेटिभ निस्किएको अवस्था छ । यो विषयमा हामी सबै गम्भिर हुन जरुरी छ । यसका लागि सरकारको मात्रै नभएर नागरिक समाज र आम जनताको पनि जिम्मेवारी छ । हामी के गर्दैछौं । अबको उद्देश्य भनेकै कसरी बाच्ने र बचाउँने भन्ने मात्रै हो । बाच्ने र बचाउँने विषयमा मात्रै हामी केन्द्रीत भयौं भने सफलता हासिल गर्न सक्छौं ।

० सरकारले विद्यालयहरुमा पठन पाठन सुचारु गर्नका लागि वैकल्पिक सिकाईका माध्यम प्रयोग गर्ने भनेको छ । यो उपमहानगपालिकामा कस्तो अवस्था छ ?
अहिले विद्यालय खोलेर पहिल्यै जसरी पढाउने सम्भावना कमै देखिएको छ । हाम्रा विद्यालयहरु पहिल्यै जसरी खोल्ने हो भने प्रतिदिन लाखौं मानिसहरुको ओहोर दोहोर हुन्छ । अहिले हामीले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि अरबौं रुपैया खर्च गरिरहेका छौं भने, केहि अर्ब दूरसञ्चारमा खर्च गरेर भर्चुअल विधिमा पढाई सुरु गरौं । हामी रेडियोबाटै पढाई सुचारु गरौ । इन्टरनेटमा पढाउँदा महंगो पर्ने हुँदा प्रत्येकले त्यसको आर्थिक भार ब्यहोर्न नसक्लान्, तर, रेडियो शिक्षाबाट त सहजै पहुँच हुन सक्ला नि । हाम्रा शिक्षकहरुलाई फिल्डमा अनुगमन गर्न पठाएर रेडियो नेपालबाटै एकै किसिमको शिक्षा प्रदान गरौ । रेडियो नेपाल त ७७ वटै जिल्लामा सुन्न सकिन्छ । त्यसका लागि त जनताले पैसा खर्च गर्नु पर्दैन ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई देशकै परिस्थिति अनुसार काम गर्न लगाउने र शिक्षकहरुलाई अभिभावक समक्ष पठाएर त्यसको अनुगमन गराउने गरिनुपर्दछ । यसका लागि एकै खालको पाठ्यक्रम बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ ।

० तपाईको उपमहानगरपालिकामा स्वास्थ्य प्राविधिक र उपकरणको अवस्था कस्तो छ ?
हाम्रो उपमहानगरपालिकामा पनि प्रयाप्त मात्रामा आवश्यक स्वास्थ्य प्राविधिकहरु छैनन् । तथापि ठूलो प््यास पश्चात अहिले कामचलाउ अवस्थामा मात्रै पुगेका छौं । अहिले महामारीका कारण देशभर बन्द गरिदिँदा झनै समयमा प्राविधिक र उपकरणहरु व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । संसारभर नै आन्तरिक हवाई उड्यन चलिरहँदा ७ महिना अघि देखि हामी कहाँ बन्द गरिएको छ । एकातिर व्यवसाय धारासायी भएको छ भने अर्कोतिर मानिसहरु आवश्यक कामका लागि समयमा आउँ जाउँ गर्न सकिरहेका छैनन् ।

० सरकारले त आन्तरिक उडान खोल्दा त अझै संक्रमण बढ्छ भन्दै आएको छ नी ?
अहिले हामी कहाँ भएका ७२ सीटका जहाजमा ३० जना मात्रै राखेर भौतिक दूरी कायम गरेर पनि त जहाज उडाउन सकिन्छ । नेपाल बाहेक अहिले आन्तरिक उडानमा कुन देशमा लकडाउन छ ? हामी यसरी बढि नै किन डराएका हौं ? आन्तरिक प्रशासनलाई व्यवस्थित र चुस्त र दुरुस्त राखेर बाच्ने आधार त राज्यले दिनुप¥यो नि ? लकडाउन, निषेधाज्ञाको अन्त्य गरिनुपर्दछ । भारतमा प्रत्येक दिन ८० देखि ९० हजार संक्रमित छन् । ४२ लाख संक्रमित भएका छन् भने ७१ हजारको मृत्यु भएको छ । दैनिक एक हजार देखि १४ सय सम्म संक्रमित मरिरहेका छन् । तर, पनि सबै व्यवसाय सञ्चालन गरिएका छन् नी । हरेक मानिस आफै सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसरी हाम्रो उपमहानगरपालिकाले निरन्तर रुपमा प्रत्येक दिन बिहानको ७ बजे आम जनताका हितमा अति आवश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्कन, भिडभाडमा नजान, मास्क लगाएर हिड्न, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नलगायतका सन्देश जारी गरिरहेका छौं । यसरी हामीले चैत्र ११, २०७६ साल देखि नै यो अपिल दैनिक रुपमा नै जारी गर्दैै आएका हौं । साथै रेडियोहरुमा नेपाली, चौधरीलगायतका भाषाबाट प्रचार प्रसार गरेका छौं ।
सरकारले जनताको सामान्य गुजाराको निमित्त पनि एकदिन एउटा बजार र अर्को दिन अर्को बजार गरी भएपनि काम गरेर खाने वातावरण बनाइदिनुपर्दछ ।

० कृषि क्षेत्रमा उपमहानगरपालिकाले जनताको हितमा प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम के ल्याउनुभएको छ ? किनकी विपत्तिसँगै खाद्य संकट पनि सँगसँगै आउने गर्दछ ।
कृषिलाई धनगढी उपमहानगरपालिकाले पहिलो प्राथमिकतामा राख्दैआएको छ । तर, पनि संघीय सरकारले कृषि क्षेत्रमा प्रवद्र्धन गर्नका लागि एक खालको वातावरण बनाउनुपर्दछ । अहिलेसम्म हामीले सुविधा सम्पन्न अस्पताल नै बनाउन सकिएको रहेनछ । त्यसैले कसैले सहयोग वा अनुदान दिँदा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमै दिनुपर्दछ भन्ने मलाई लागिरहेको छ ।
हामी करोडौं रुपैया अनुदान दिएर रासायनिक मल ल्याउँदैछौं भने, मलको कारखाना किन बनाउन सक्तैनौं ? यसका निमित्त किन आँट नगर्ने ? हिजो नेपालमा सिमेन्ट हाहाकार हुन्थ्यो, अहिले दर्जनौ उद्योगहरु छन् । इच्छाशक्ति भए के हुँदैन । हामी कहिलेसम्म परनिर्भर बन्ने ? अहिले झण्डै दुई तिहाईको सरकार छ । निर्णय गर्न किन रोकिएको छ ? यदि सरकारले सक्तैन भने निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न दिने हो कि ? कतिपय थाइल्याण्ड मलेशिया जस्ता देशमा निजी कम्पनीहरुले पनि ठूला उद्योगहरु चलाएकै छन् । हामी निजी क्षेत्रलाई काम गर्न पनि नदिने आफुले पनि नगर्ने कसरी हुन्छ त समाधान ?
हामी अहिले पानीको बहस गरिहन्छौं तर, पानी रोक्ने योजना बनाउन सक्तैनौं । पानी त जसरी पनि बगेर जान्छ । तर, उपयोग गर्न पनि जान्नु पर्छ नी । कृषिमा सिचाईको व्यवस्था छैन । नयाँ उपकरणहरु छैनन् । व्यवस्थित बजारीकरण हुन सकिरहेका छैनन् । हामी कहाँ भएका नदीको पानी सिचाईका लागि राम्ररी प्रयोग गर्न सकिएको छैन ।

० यहाँ त जग्गा बञ्जर राखेर विदेश जाने फेसन पनि त बनेको छ नी ?
हाम्रो देशबाट विदेशमा काम गर्न जानेहरु घर फर्कदा रोक्ने खालको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । उहाँहरुलाई अवसर दिनुपर्दछ । विदेशमा दैनिक ६ सय कमाउनेहरु यहाँ दैनिक एक हजार ÷१ हजार ५ सय कमाउन सक्नुहुन्छ । त्यो वातावरण हामीले सिर्जना गरिदिनुपर्छ ।
० तपाई निर्वाचित भएको तीन वर्ष नाघिसक्यो जनताले अपेक्षा गरेका र तपाईहरुले आश्वासन दिएका कामहरु कति पुरा गर्नुभयो ?
हामीले निर्वाचनका समयमा घोषणा पत्र जारी गरेका थियौं । त्यहि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिए बमोजिम नै हामीले काम गरिरहेका छौं । घोषणा पत्रमा हामीले कोल्ड स्टोर बनाउने प्रतिबद्धता गरेका थियौं । त्यो निर्माणकै क्रममा छ । सिटीहल बनाउने भनेका थियौं, त्यो पनि सुरु गरिएको छ । पर्यटकीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा परिवर्तन गर्ने हाम्रो प्रतिवद्धता थियो, त्यसमा पनि बिल्कुलै फरक तरिकाले काम गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं । २७ वटा विद्यालयमा भवन निर्माण गरिएको छ । त्यस मध्ये २०÷२२ वटा त सञ्चालनमा पनि ल्याएका छौं । जुन विद्यालयमा पर्खालहरु, शौचालयहरु थिएनन्, त्यहाँ पनि संरचना निर्माण गरेका छौं । उपमहानगरपालिकामा भएका ७३ वटा विद्यालय मध्ये २७ वटामा भवन निर्माण गरिए ।
धनगढी उपमहानगरपालिकामा एक मात्रै खानेपानी योजना थियो । अहिले १९ मध्ये ११ वटा वडामा खानेपानी सञ्चालन गरिएको छ । साथै ४ वटा वडामा तुरुन्तै खानेपानी व्यवस्था सञ्चालन गर्नेछौं । हामी निर्वाचित भएपछि यो उपमहानगरपालिकामा १५० किमी पिच सडकको निर्माण गरेका छौं । पानी पु¥याउनै नसकिने र खानेपानी नभएका क्षेत्रमा पम्पद्वारा गुणस्तरीय खानेपानी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । आवश्यकीय ठाउँहरुमा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन गरिएको छ । १० ÷१२ वटा वडा कार्यालयहरको भवन निर्माण गरियो

० पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि केहि कामहरु भए ?
हाम्रो नगरपालिकामा खासै धेरै पर्यटकीय क्षेत्रहरु छैनन् । त्यसका वावजुद पनि हाम्रो क्षेत्रमा शिवपुरी धाम, जोखरबाबा ताल, वेणाबाबा मन्दिर र होम स्टे छ । निजी क्षेत्रबाट चलाइएको एयरक्राफ्ट छ । साथै यहाँ १०८ फिटको शिव लिंग पनि छ । जुन उचाईको अहिलेसम्म नेपालमै छैन । यी चारवटा क्षेत्रलाई हामीले गौरवका योजनाका रुपमा राखेका छौं ।

० अन्तमा केहि भन्नु छ कि ?
सर्वप्रथम त मेरा भनाई राख्ने मौका दिनुभएकोमा तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । सरकारको कर्तव्य भित्र पर्ने काम सरकारले गर्छ । देशको नागरिकलाई बचाउने, सुबिधा प्रदान गर्ने काम सरकारको हो । तर, पनि जनताको पनि जिम्मेवारी हुन्छ । त्यसैले हरेक नागरिकले म आफु बाच्नुपर्छ भनेर सतर्कता अप्नाएर, सामाजिक दुरी कायम गरी हिड्न अनुरोध गर्दछु ।