अहिले काठ दाउरा लिलामी गर्दा पनि बिक्री नभएर गाह्रो छ

तपाई झण्डै एक वर्ष देखि डिभिजन वन कार्यालय पर्साको प्रमुख हुनुहुन्छ । यो क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम के गर्नुभयो ?
डिभिजन वन कार्यालय पर्सामा पछिल्लो समयको मूख्य काम भनेको वनको संरक्षण, वन जंगल व्यवस्थापन, र यसको समुचित सदुपयोग हो । त्यसका अतिरिक्त केहि विकासका कामहरु वन कार्यालयले सञ्चालन गरिरहेको छ ।

यो डिभिजनको वन क्षेत्र कति छ ? व्यवस्थापन कसरी गरिँदैछ ?
डिभिजन वन कार्यालय पर्सामा करिब ११ हजार पाँच सय हेक्टर वन क्षेत्र छ । तर, जिल्लाको हिसावमा हेर्दा मधेश प्रदेशमै सबैभन्दा बढि वन भएको जिल्ला हो । वन कार्यालयको टेरिटोरीमा चाहिँ ११ हजार पाँच सय हेक्टर मात्रै हो । यो जिल्लाको ८५ प्रतिशत वन क्षेत्र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्दछ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा नपरेको र दक्षिण भागमा आवदीसँग जोडिएको वन क्षेत्र नै यो टेरिटोरीमा पर्दछ । पछिल्लो समयमा वन संरक्षणको मोडालिटी सरकारले जसरी तय गरेको छ त्यस अन्तर्गत कम्युनिटी मोडलमा सम्पूर्ण वन क्षेत्र नै व्यवस्थापनका लागि अघि बढेको छ । त्यस अन्तर्गत यो जिल्लामा तीनवटा साझेदारी वनहरु छन् । जसमा सबैया, विन्दबासिनी, गादिमा गरी तीनवटा साझेदारी वन अन्तर्गत परेको छ । यी तीनवटा साभलेदारी वन मध्ये दुईवटा साझेदारी वनको कार्यसमिति पछिल्लो कानून बमोजिम परिमार्जन भएर बसेको अवस्था थियो । उहाँहरुको समिति बने पनि १० वर्षिय कार्ययोजना स्वीकृतिको चरणमा थियो । वार्षिक कार्यक्रमहरु नै थिएन । काठ, दाउरा विक्री वितरण गर्ने निर्देशिका र कार्यविधि नै थिएन । म यहाँ प्रमुख भएर आएपछि १० वर्षे कार्ययोजनालाई टुङ्गोमा पु¥यायौं । प्रदेश वन निर्देशनालय र प्रदेश वन मन्त्रालयको सहमतिमा स्वीकृत गरायौं । उहाँहरुले वार्षिक भेला गर्नुभयो । त्यसपछि काठ दाउरा विक्री वितरण गर्ने कार्यविधि बनाउनुभयो । वार्षिक कार्यक्रम वन कार्यालयमा पास भयो । विगतमा उत्पादन भएर घाटगद्धीमा रहेका काठ दाउराहरु भागवण्डा भए । पछिल्लो कानून बमोजिम ७० र ३० प्रतिशत भनिन्छ । ७० प्रतिशत साझेदारी वनको र ३० प्रतिशत वन कार्यालयको हुन्छ । त्यसमा पनि भागवण्डा भयो । त्यसपछि दुई वटा साझेदारी वनहरु गादिमाई र बिन्दबासिनीले आफ्ना जनतालाई काठ दाउरा वितरण गरिरहँनुभएको छ । यो वर्ष डाला संकलन गर्ने उद्देश्यले तीनवटै साझेदारी वनले टिसिएन (नेपाल वन निगम)लाई काठ हस्तान्तरण गरेका छन् । अहिले यो आर्थिक वर्षमा संकलन भएका काठ दाउराहरु घाटगद्धीमा छन् ।

यहाँ मूख्य चुनौति के छन् ?
यहाँ काठहरु साइकलबाट बढि चोरी तस्करी हुने रहेछ । साना तिना काठहरु साइकलबाटै लैजाने गरिन्छ । यसरी जंगल विनास गरिएको छ । त्यसलाई रोकथामका लागि हाम्रा सव डिभिजनहरु छन् । साझेदारी वनका अभियन्ताहरु हुनुहुन्छ । सबैजनालाई समेटेर काम गरिरहेका छौं । पूर्ण नियन्त्रण गर्न नसकेपनि अधिकतम प्रयास गरिएको छ ।

यहाँ वन सम्बन्धी कति मद्दाहरु छन् ?
अहिलेको ६/७ महिनाको अवधिमा १५/१६ वटा मुद्दाहरु दर्ता गरी कारबाही गरेका छौं ।

के कस्ता मुद्दाहरु छन् ?
हाम्रोमा काठ दाउरा चोरी हुने हुँदा मुद्दा पनि तिनै विषयमा पर्दछन् । यदाकदा वन्यजन्तुको शिकार हुने हुँदा ती विषयमा पनि मुद्दाहरु परेका छन् । यहाँ वन अतिक्रमणको क्रम पनि बढिरहेको छ । त्यसका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी नियन्त्रण गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट पनि हामीलाई प्रयाप्त सहयोग छ ।

कस्ता व्यक्तिहरुले वन अतिक्रमण गरेका छन् ?
खास गरी वन क्षेत्रसँग जसको सीमा जोडिएको छ उसैबाट अतिक्रमण भएको छ । यस्तो प्रक्रिया लामो समय देखि चलिरहेको छ ।

सामुदायिक र साझेदारी वनका पदाधिकारीहरुबाटै अवैद्य रुपमा काठ कटान गरियो भनेर पनि समाचार आउने गर्छ नि ?
हो, यस्ता विषयहरु त आउँछन् । तर, यो जिल्लामा यो अवस्था छैन । यहाँ साझेदारी वनबाट राम्रो संरक्षण भइरहेको अवस्था छ । कसैले अवैद्य काम गरेको खण्डमा पदाधिकारी, कर्मचारी वा नेता नै किन नहुन् कारबाहीको भागिदार हुन्छन् ।
अन्तमा…….?
हाम्रा दुईवटा साझेदारी वनहरु २० वर्ष देखि जनताले काठ दाउरा पाउन सकेका थिएनन् । अहिले प्रयाप्त काठ दाउरा पाएका छन् । अर्को चोरी नियन्त्रण गरेका छौं । प्रचार प्रसारका काम गरिरहेका छौं । हाम्रा ऐन कानूनहरु प्रयाप्त छन् । अहिले काठदाउराहरु अघिल्लो वर्ष नै वन कार्यालयको भागमा परेको कुकाठलगायत काठ दाउरा लिलामीका लागि तेस्रो पटक सूचना निकालिएको छ । मान्छेले काठ नै किन्दैनन् ।