संसारका कुनैपनि मुलूकमा यात्रुबहाक रेल नाफामा गएको बिरलै देख्न पाईन्छ

निरञ्जन झा, प्रवन्ध सञ्चालक, नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेड

नेपालमा रेल सञ्चालन गरिएको लामो समय भएपनि त्यसको विकास सोचे अनुसार हुन सकिरहेको छैन । छिमेकी देशले कहाँ कति प्रगति गरिरहेका छन् ? हामी भने पुराना रेलहरु पनि चलाउन छाडेर निजीकरणका कुरामा गर्व गरिररहेका छौं । कौडीको मोलमा ब्यापारीलाई राज्यको स्रोत र साधन सुम्पने विषयमा बहस चलाएका छौं । अझ राणाहरुले अधिकरण गरेका जग्गाहरु जोगाएर संरक्षण गर्न सकिरहेका छैनौं । पर्साको वीरगञ्ज पारीपट्टि रक्सौलमा मात्र नेपालको रेल्वेको नाममा २७ एकड जमिन छ । जुन सरकारले संरक्षण गर्न सकिरहेको छैन । यसै विषयमा नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका प्रवन्ध सञ्चालक, निरञ्जन झासँग डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकका कार्यकारी सम्पादक नारायण प्रसाद शर्माले गरेको छोटो कुराकानीः

तपाई रेल्वे कम्पनी लिमिटेडको प्रवन्ध सञ्चालक हुनुहुन्छ । रेल्वे कम्पनीको जग्गा संरक्षणमा कसरी लाग्नुभएको छ ?

म पहिलो पटक २०७८ सालमा रेल्वे कम्पनीको प्रवन्ध सञ्चालकको रुपमा नियुक्ति भएँ । त्यसपछि रक्सौलमा रहेको जग्गाका विषयमा पत्रचार गरी मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको थिएँ । झण्डै तीन वर्ष भयो । त्यसपछि के कति प्रक्रिया अघि बढ्यो ? कुनै जानकारी छैन । म भन्दा अघिका प्रवन्ध सञ्चालकहरुले पनि त्यहि जग्गाको विषयमा पत्रचार गर्नुभएको थियो ।

रक्सौलको जग्गा नेपालले कसरी लिएको हो ?
हामीसँग अहिले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा झण्डै एकसय वर्ष अघि नेपाल सरकारले पैसा तिरेर रेल्वे सञ्चालनका लागि यो जग्गा लिएको थियो । जुन समयमा भारत स्वतन्त्र पनि भएको थिएन । ईश्वी सन् १९२७ मा रक्सौल र १९३७ मा जयनगरको जग्गा लिइएको थियो । भारतीय पक्षले यो जग्गा लिजमा लिइएको हो भनेको छ । तर, हाम्रोतर्फबाट मैले बुझे अनुसार लिज दुई प्रकारको हुन्छ । एक सामान्य लिज ९९ वर्षका लागि हुन्छ भने अर्को लिज चिरकालिन हुन्छ । जुन अवधि अनन्तकालसम्मका लागि नै हो । यसरी रक्सौल र जयनगरको जग्गा अनन्तकालसम्मका लागि लिइएको हो । बिभिन्न देशका दुतावासका लागि नेपाल सरकारले खरिद गरेको जग्गा यहि दोस्रो प्रकारको लिज हो । जुन बसुन्जेलसम्मका लागि हो । यो जग्गा पनि त्यहि प्रकृतिको हो । हामीले त्यो जग्गालाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयको निर्देशनमा एउटा प्लानिङ गरी जग्गाको उपयोग कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा योजना बनाउनका लागि एउटा कन्सल्टेन्सीलाई जिम्मेवारी दिएका छौं । त्यहाँ निजी जग्गा पनि छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । त्यसैले कुटनीतिज्ञ लेबलबाटै समाधान गर्न छलफल र सम्बाद गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

यसरी रक्सौलमा रहेको नेपालको जमिन कति हो ?
झण्डै २८ एकड हो । २७ एकड भन्दा बढि हो ।
त्यो जग्गा अतिक्रमण पनि भएको छ भनिन्छ नि ?
जुन जग्गामा रेल चलिरहेको थियो, उक्त अवस्थामा ठीकै थियो । जब रेल सेवा बन्द भयो, त्यसपछि भारत सरकार होइन त्यहाँका नागरिक आएर उक्त ठाउँमा बसेका हुन् । वास्तवमा यहि विषयमा पनि अनौपचारिक रुपमा भारत सरकारको दुतावाससँगको छलफल चलाउँनुपर्छ । जग्गा छुट्टाएपछि के गर्ने योजनासहित आउनुपर्छ भन्ने उहाँहरुको तर्क छ । तर, बर्षौदेखि बस्दै आएका व्यक्तिलाई त्यहाँ गएर खाली गराउनुपर्छ । त्यसो गर्दा काम गर्न झन्झट हुन्छ । त्यसका लागि सुरक्षा पनि चाहियो । यी विषयमा मन्त्रालय र स्वयंम सचिव नै सकरात्मक हुनुहुन्छ । यो छलफल पश्चात कुटनीतिक माध्यमले कुराकानी गरिसकेपछि जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रालय र हाम्रो रेल्वे कम्पनीको रहेको छ । हामी एकदमै जिम्मेवार छौं ।

संरक्षणमा किन ढिलाई भयो त ?
मलाई लागेको कुरा के हो भने जुन समयमा रेल सेवा बन्द भयो त्यहि समयमा यो जग्गामा के गर्ने भन्ने प्लानिङसहित अघि बढेको भए, आज यो विषयमा धेरै काम गर्नुपर्दैनथ्यो । अहिले रेलसेवा बन्द भएको दशकौं बितिसकेको छ । हामी बल्ल हिजोबाट संरक्षणका लागि पाइला अघि बढाउँदैछौं । यसकारण पनि केहि जटिलता थपिएको छ । भारत सरकार पनि सकरात्मक नै छ । किनकी त्यहाँ रेल चलेको सत्यतालाई कसैले पनि नकार्न सक्तैनन् ।
यो कुरालाई कसैले होइन भने त्यसको पछि कुनै दम छैन । किनकी त्यहाँ रेल चलेको थियो । रेल्वे कम्पनीले त्यहाँ गोदाम चलाएको थियो । त्यहाँबाट अहिले पनि हाम्रो आम्दानी आइरहेको छ । हुनतः हामी एक सय वर्ष अघिको कम्पनीबाट लाभ लिइरहेका छौ । आजको दिनमा बिग्रेभत्केको बनाउन लगानी पनि गरिएको छैन । लगानी थोरै भए पनि आम्दानी भएको छ । यसरी यो जग्गाको संरक्षणका लागि बिजनेश प्लानसहितको योजना बनाइएकोे छ । यसमा भारत सरकार पनि सकरात्मक छ । साथै नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि नेतृत्व गरेको छ । मात्रै दुई पक्ष कुटनीतिक च्यानलबाट बसेर समाधान खोज्न जरुरी छ ।

रेल्वेको जग्गा अन्य ठाउँमा कस्तो अवस्थामा छ ?
अन्य ठाउँमा नेपालभित्र अतिक्रमण भएको त छैन तर, च्ुनौति चाहिँ छ । रेल्वेको जग्गामा बाटो बनाउने होडबाजी चलेको छ । जुन ठीक हुँदै होइन । रेल्वेले जत्ति पनि जग्गा अधिकरण गरेको छ, त्यो रेल सञ्चालनका लागि हो । अन्यथा कुनै ब्यक्तिको स्वार्थमा सडक बनाउनका लागि होइन । सार्वजनिक कामको लागि पनि होइन । आज हाम्रो रेलको सिंगल लाइन छ । भोलि चाप बढेको खण्डमा डबल लाइन हुन सक्छ , त्यो समयमा फेरी जग्गा कहाँबाट ल्याउने भन्ने दूईसय वर्ष पछिको योजनासहित यो जग्गा अधिकरण गरिएको हो । तर, कतिपय मानिसलाई के लाग्छ भने, जग्गा अन्यत्र नभेटेपछि रेल्वेको जग्गामा बाटो निर्माण गरिएको छ ।
यसमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले यो विषयम जिम्मेवार भएर बुझिदिनुपर्छ । हामीले चाहिँ कुनैपनि सरकारसँग द्वन्द्व निम्त्याएर अघि बढ्न सक्तैनौं ।

सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको छ नी ?
हो, जिम्मेवार बनाएको छ, बन्नु पनि पर्छ । तर, रेल्वेका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति स्थानीय तह नै हो । किनभने हाम्रो जयनगरदेखि भग्नाहसम्म ५२ किलोमिटरको रेल्वे ट्रयाक रहेको छ । ३३ वटा अधिकारिक लेवलका क्रसिङहरु छन् । झण्डै २३ वट ठाउँमा स्थानीय सरकारकै सहयोगमा जबर्जस्ती बाटो लगिएको छ । जसले गर्दा हाम्रो रेलको गति कम भएको छ, साथै दूर्घट्नाका सम्भावना बढेको छ । अन्य हिसावले त्यो आधिकारिक नभएका कारण जनशक्तिको व्यवस्थापन पनि गर्न सकिदैन । एउटा ठाउँ थप्दा अनाआवश्यक रुपमा कर्मचारीके व्यवभार बढ्न जान्छ । हाम्रो छिमेकी मुलूक भारतमा प्रत्येक दुई वा तीन किलोमिटरमा क्रसिङ छन् । एक किलोमिटरमा लेबल क्रसिङ गेटहरु छन् । मानिसहरु सहजतापूर्वक हिडेका छन् । हामी कहाँ प्रत्येक व्यक्तिको घर अगाडि रेल्वेको ट्रयाकबाट क्रसिङ गर्नुपर्छ ?यस विषयमा स्थानीय तहसँग सहयोग मागिरहेका छौं तथापि यो विषयमा गम्भीर बन्न सकेका छैनौं । कुनै ठाउँबाट १० दिन बाटो हिडेपछि हाम्रो आफ्नै मोहियानी नै हो भन्ने थाल्छन् त्यसले रेल्वेलाईनलाई असाथ्यै डिस्टर्व गरिरहेको छ । जग्गा अतिक्रमण व्यक्तिले गरेको छैन । तथापि मुद्दा मामिला चाहिँ छन् ।
कस्ता मुद्दाहरु छन् त ?
एक जना साविकका प्रधानपञ्च कृष्ण गिरीले रेल्वेको १२ कठ्ठा जग्गा मेरो हो भनेर दाबी गरी लालपुर्जा बनाउनुभएछ । यो विषयमा हामीले नै मुद्दा जितेका छौं । मुद्दा जितेपछि पनि मालपोत कार्यालयले हाम्रो नाममा लालपुर्जा बनाइ दिएन । त्यो हदसम्मको कर्मचारीको बद्मासी नै हो । सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा बनाउने र सरकारी जग्गा हो भनिकन प्रमाणित भएपछि राज्यको जग्गा राज्यकै कर्मचारीले सहयोग गर्नुपर्नेमा भएन । जिल्ला र उच्चमासमेत हार ब्येहोरेपछि गिरीले सर्वोच्च अदालतमा रेल्वेविरुद्ध मुद्दा हाल्नुभएको छ । जुन एकदमै प्राइम लोकेशनमा छ । अर्को एक ठाउँको पाँच विघा जग्गा व्यक्तिले मेरो हो भनेर भूमिसुधार कार्यालयमा मुद्दा दिएका थिए । हारेपछि अहिले सर्वोच्च अदालतमा यसको विषयमा मुद्दा चलिरहेको छ । त्यस्ता मानिसहरु पनि छन् । रेल्वेको जग्गामा मोहि दावी गर्नेहरु पनि छन् । जुन सरकारी जग्गामा मोही दाबी लाग्दैन । त्यस्ता बलजफतीका काम भएका छन् । रेल्वेको एक रोपनी जग्गामा पनि कसैले वक्र दृष्टि लगाएको खण्डमा सफल हुन दिने छैनौं । अहिले न्यायलयमा रहेको विषयमा हामी बोल्नै कुरै भएन, अदालतले फैसला गर्छ । सरकारी जग्गालाई सरकारी नै भनेर फैसला गरिरहेको छ । धेरै अघि देखिको मुद्दामामिला छन् । मेरो कार्यकालमा कुनैपनि ठाउँमा अतिक्रमण हुन दिएको छैन । हामी एकदमै जिम्मेवार भएर काम गरिरहेका छौं । किनभने कुर्सीमा बसुन्जेल आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्दछ । यसैमा लागिरहेको छु ।

रेल्वेमा भएका सम्भाब्यताहरु कसरी अघि बढेका छन् ?
हाम्रो पूर्व पश्चिममा नै डीपीआरको काम अघि बढेका छन् । यसरी ९४५ किलोमिटर पूर्व रेल्वे लाइनको सर्भे गरिएको छ । त्यस मध्ये हाल बर्दिबास देखि निजगढ चोचासम्मको ७० किमीको रेल्वे ट्रयाक नेपाल सरका आफैले बनाएको छ । बाकी ठाउँमा तत्कालै सुरु हुने अवस्था देखिदैन किनकी बजेट नै मूख्य कुरा हो । एउटा लाइन ६९ किमीको बनेपछि अर्को सुरु हुन्छ । हाम्रा पाँच वटा नाकामा भारतले नै रेल्वे लाइन बनाइदिने भनेर सन् २०१० को एमओयु छ । त्यो मध्ये जयनग बर्दिबास सेक्सनमा १७ किमी बाँकी छ । जुन ७० किमीको थियो । त्यसै गरी जलपाइगुडी काकरभिट्टाको काम सुरु नै भएको छैन काम बाँकी नै छ । बग्नाहा–बिराटनगर(कटहरी १८ किमी मध्ये १० किमीमा जग्गा सम्बन्धि मुद्दा छ । अदालतमा बढि मुआवजा मागदाबी गरी मुद्दा हालेका थिए । त्यसमा अदालतले रेल्वेको पक्षमा फैसला गरेको छ । यसमा सीडीओको नेतृत्वमा भएको मुआवजा समितिले निर्धारण गरेको थियो । अदालतले त्यहि हिसावमा ब्याख्या गरेको छ । अब त्यहाँको १० किमीको बाटो बन्दैछ । त्यसै गरी भागाहा बर्दिबास शेक्सनको पनि केहि ब्यक्तिहरुले क्षतिपुर्तिको दाबी गर्र्दै मुद्दा दिएका थिए । त्यो पनि अदालतबाटै खारेज भएको छ । केहि ऐलानी जग्गामा घर बनाएकाहरुले पनि मुआवजा खोजेका छन् । जुन सम्भव नै छैन । नियम कानूनले नै नमिल्ने गरी माग दाबी गर्दैमा पाउने कुरा पनि भएन । त्यसै गरी वीरगञ्ज रक्सौल र नौतनवा भैरहवाको काम पनि निकट भविष्यमा सुरु हुने सम्भावना छ । बाँकी ठाउँ सुरु गरेर मात्रै भएन बजेट पनि त हुनुप¥यो । किनकी रेल्वेलाइन बनाउन सडकको भन्दा बढि बजेट चाहिन्छ । अहिलेको प्रधानमन्त्री रेल्वेप्रति धेरै सकरात्मक हुनुहुन्छ । पहिला त चलेको रेल्वे प्रणालीलाई आफ्नै खुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुट्टामा उभिने गरी दीगो बनाउनुपर्छ । हामीले अहिले कार्गो ट्रेनलाई नै मूख्य फोकस गरिरहेका छौं । किनकी संसारका कुनैपनि मुलूकमा यात्रुबहाक रेल नाफामा गएको बिरलै देख्न पाईन्छ । यात्रुबहाक रेल जनतालाई सेवा दिनका लागि मात्रै हो । एयरपोर्टमा पैसा भएका मानिस भेटिन्छन् भने रेल्वेमा नांगा खुट्टा भएका मानिस आउने गर्छन् । च्यातिएका लुगाफाटा लगाएका दीन दुःखीहरु सहज रुपमा चढ्न सक्छन् । त्यसैले हामी सबै कुरामा नाफा पनि खोज्नु हुँदैन । यो राज्यको दायित्वभित्र पर्दछ । हामीले ७० रुपैयामा जनकपुर जयनगर यात्रा गराइरहेका छौं । तर, एक जना यात्रु सडकबाट जाँदा २५० देखि ३०० रुपैयासम्म लाग्छ । यसरी एक जना सामान्य मानिसको कति बच्छ ? तथापि कतिपय सञ्चारकमीहरुले बुझिकनै रेल कति घाटामा छ भनेर प्रश्न सोध्ने गर्दछन् ।

सस्तो र भरपर्दो यातायातसेवाका रुपमा रेल्वे भएपनि राज्यले यसको विकासमा सुस्त गतिले अघि बढेको छ नी ?
राज्य जिम्मेवार नै छ । तथापि राज्यले कति लगानी गर्ने ? खल्तिमा कति पैसा छ ? भन्ने हो । भारतमा अहिले एक लाख २८ हजार किमी ट्रेन चल्छ । जुन एकै दिनमा बनेको हैन । हामी कहाँ पनि एक दिन नौ सय ४५ किमी रेल्वेलाइन बन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दैन । तर, बनाउन सुरुगरेपछि बन्छ । ६९ किमी पहिला बनिसकेपछि अन्य काम गर्नुपर्छ । लगानी पनि थप्दै जानुपर्छ । हाम्रो मूख्य एजेण्डा कार्गो ट्रेनको हो । जुन सञ्चालनमा आयो भने हामी दीगो रुपमा काम गर्न सक्छौं ।

एकथरीले त राज्यले ब्यापार गर्नु हुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुन्न भन्ने मान्यता राख्छन् नी ?
सरकारले प्रत्यक्ष होइन कम्पनीमार्फत ब्यापार गरेको छ । तर, हामी सरकारको निर्देशन मान्दै आएका छौं । सरकारले नियमन, नियन्त्रण र निर्देशन दिन्छ । हामी पब्लिकको बीचमा कम्पनी बनेर गएका छौं । हामी सेवा प्रदायक कम्पनी हौं । नेपालमा अन्य कम्पनीहरु पनि छन् ।
हाम्रो संविधान समाजवाद उन्मुख छ । त्यसैले पनि सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ हैन ?
अहिले सरकार जिम्मेवार भए पनि बिग्रे भत्केका विषयलाई ट्रयाकमा ल्याउनका लागि अलिक समय लाग्छ नै । जसरी अघि बढेका छौं यसले भोलिका दिनमा राम्रै परिणाम देला ।
अहिले रेल्वे कम्पनीलाइ सरकारले कति बजेट दिएको छ ?
हामीलाई नेपाल सरकारले यो वर्ष एक रुपैया पनि बजेट छुट्टाएको छै । तथापि अहिले मन्त्रालयले बजेट माग गरी अर्थमन्त्रालयमा फाइल पठाएको छ

।
तथापी रेल सञ्चालन घाटा भयो भन्दै एकथरी मानिसहरुले विोध पनि गर्दैआएका छन् नी ?
अहिले उदाहरणका लागि एउटा स्कूलले कति कमाएर राज्यलाई दिन्छ ? हामीले त लगानी गरेका छौं नि ? तथापि हामीले राम्रो विद्यार्थी उत्पादन गरेपछि दिने योगदान आजको आजै त हुदैन नी ? आजको भोलि हुन्छ । हाम्रो सबैचिजबाट आम्दानी हुनैपर्छ भनिन्छ । अस्पताल र स्कुलहरु नाफामा छैनन् भन्दै बन्द गरौं त ?
हामीले अहिले पनि दुई वटा रेलबाट दैनिक ४ हजार यात्रु पोसार पोसार गराएका छौं । चार हजार यात्रु सडकबाट हिड्दा कति ट्राफिक जाम हुन्छ । इन्धन कति खान्छ ? बहानले दूगन्ध कतिको निम्याउँछ ? ट्राफिक लोड कति बढाउँछ ? सबै कुराको हिसाव किताव गर्नुपर्छ । सामान्य मानिसको पहुँच रेल सेवामा छ । बृद्ध देखि बच्चासम्म, धनीदेखी गरिवसम्म सबैको पहुँचमा छ ।