पश्चिमाहरुको उद्देश्य जातिय प्रदेश बनाएर नेपाललाई नाइजेरिया र रुवाण्डा बनाउनु नै हो

नेपालमा अधिकांश दलका नेताहरु संघीयताको विरुद्धमा छन् । नेकपा एमालेका नेता शेर बहादुर तामाङले दुई लेयरको संघीयताका पक्षमा मत जाहेर गर्दै आएका छन् । तथापि खुला रुपमा संघीयताको खारेजीको माग गर्दै आएको पार्टी राष्ट्रिय जनमोचा मात्रै हो । यसरी नेपालमा संघीयता कुनै हालतमा खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी पूर्व उपप्रधान तथा गरिबी निवारण तथा सहकारीमन्त्री हुनुभयो । अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भित्री सहयोगमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले गणतन्त्र विरुद्ध बोल्दै हिडेको बताउने केसी बाग्लुङ जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभाको सदस्य पनि हुनुुहुन्छ । ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको भारत भ्रमण र आम मानिसहरुको निरासाका विषयमा राजमो अध्यक्ष केसीसँग गरिएको अन्तवार्ताको सार संक्षेपः

अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकै कारण गणतन्त्र धरापमा पर्न लागेको हो ?
त्यस्तै अप्ठ्यारो अवस्था देखिन्छ । मैले यो कुरा २०७९ को सुरुमै भनेको थिएँ । सत्तामा रजाई गरेकाहरुले आफ्नो विगत बिर्सन सक्तैनन् । आफ्m्नो गुमेको राज्यसत्ता फिर्ता गर्नका लागि संसारभरका शासकहरु प्रयत्न र आँट गर्छन् । त्यसको मलजल नयाँ सत्तामा आउनेहरुले नै गर्दै आएका छन् । यो लोकतन्त्र र गणतन्त्रको सीमाभित्र जे गर्न सकिन्छ, आमुल परिवर्तन नभएपनि सुधारात्मक कामहरु गर्न नसकेका कारणले जनमत यि राजनीतिक पार्टीहरुको विरुद्धमा देखिएको छ । यो देखेर राजा हौसिएका हुन् ।

राजा ज्ञानेन्द्र कसैको भित्री सहयोगबाट हौसिएका हुन् कि नेपालकै अवस्था देखेर ?
हाम्रो देशमा अहिले अर्ध औपनिवेसिक व्यवस्था कायमै छ । सर्वसाधारण जनताले बाह्य शक्तिले हाम्रो देशमा काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा देख्दैनन् । तर, यथार्थ चाहिँ बाह्य शक्तिहरुको चलखेल नेपालमा चलिरहन्छ । त्यसैको परिणाम ३३ वर्षमा ३० वटा सरकार परिवर्तन भए । एउटालाई ल्याउने र आफ्ना एजेण्डा पुरा गराउने, जब उक्त दल वा व्यक्ति नालायक हुन्छ त्यसपछि फालिदिने गरिएको छ । यसमा उसको उपस्थिति नै नदेखाउने गरिएको छ । उदाहरणका लागि भारतमा अंग्रेजले शासन गरी महारानी अंग्रेज नै बनिन् । त्यहाँका मानिसहरु रैति भएर बसे । जुन खुलेआम देखियो । दोस्रो विश्वयुद्द पश्चात सम्बन्धित शक्तिहरु प्रत्यक्ष रुपमा जाने आफ्ना एजेण्डाहरु चलायमान दलहरुलाई प्रयोग गरी आर्थिक सहायता दिएजस्तै गरी सम्बन्धित खेलाडी प्रयोग गरी एजेन्टहरुबाट आफ्ना पक्षमा काम गराउँनु हो ।

हामी अहिले पनि अर्धऔपनिवेसको अवस्थामा छौं ?
हामी भारतको चपेटामा छौं । नेपालमा राजतन्त्र ल्याउँदा अहिलेको भाजपा पार्टी सत्तामा थिएन । भाजपा त्यो समयमा प्रतिपक्ष दलका रुपमा थियो । हामीले गणतन्त्र ल्याउँदा त भारतमा राष्ट्रिय कांग्रेस सत्तासिन थियो । नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने भन्दै भारतीय नेताहरु गीत गाएका छन् आफ्नै देशलाई हिन्दू राज्य बनाए भयो नि ? हामीले २४ घण्टामा ४८ पटक भारतकै हस्तक्षेप सहनुपरेको छ । त्यसकारणले यहाँका साधनस्रोतहरु भारतकै कब्जामा छ । सर्वसाधारण जनताहरु अनुभव गर्छन् तर, बोल्न सक्तैनन् । हुनत यो पहिल्यै देखि नै थियो । पछि अमेरिका र चीनबीचको ब्यापारिक द्वन्द्व भयो । पहिलेको माओत्सेतुङको समयको चीन त रहेन । चीन पनि दुनियाँको व्यापारको रुपमा आयो । यहि ब्यापारिक द्वन्द्वका रुपमा चीन पनि आयो । त्यसै कारण नेपाललाई इण्डो प्यासिफिक रणनीति भित्र पार्नका लागि अमेरिकाले एमसीसी परियोजना नेपालीलाई बोकायो । आर्थिक सहायता भनेपछि संसदबाट अनुमोदन किन गर्नुप¥यो ? पहिला संसदभित्रका पार्टीहरु बुरुक्क उफ्रिने गरेका थिए । मैले यसलाई अमेरिकी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको हतियार हो, चीनसँग जुध्नका लागि नेपाललाई खरिद गरेको हो । त्यसकारण नेपालको विकास र उन्नतिका लागि एमसीसीको हतियार प्रयोग गरेको होइन भन्ने राजनीतिक पार्टी हाम्रै हो । कतिपय व्यक्ति र देशभक्त पार्टीहरुले यसको विरोध गरेकै हुन् । तथापि सुनुवाई नै भएन । उनीहरु त बिभिन्न बहानामा फस्छन् । पहिला हामीले भारतकै मात्रै थिचोमिचो सुहनुपर्दथ्यो तर, अहिले धेरै टाढा अमेरिकासम्मको सहनुपरेको छ ।

भारतका प्रधानमन्त्रीले हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले इच्छा जाहेर गर्दा पनि औपचारिक भ्रमणका लागि समय नै दिएनन् । कुम्भमेलामा गएर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्नका लागि देउवाले पनि समय पाएनन् । त्यसैले अवस्था गम्भीर छ भन्नुभएको हो ?
हो, तत्कालिन भारतको सत्तामा रहेको राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीको नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि नैतिक समर्थन रहेको थियो । साथै नेपाललाई संघीयतामा लगेर फसाइदियो ।
यसमा प्रधानमन्त्री मोदीको चाहाना के छ ?
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालमा हिन्दूराज्य स्थापना गर्न चाहन्छन् । तथापि भारतीयले हिन्दूस्थान नामको आफ्नो राज्यलाई हिन्दूराज्य बनाउन सक्तैनन् ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बाराम्बार ब्यवस्थामाथि खत्तरा छ भन्छन् नी ?
उहाँले बोलेका कुरा सत्ता बाहिर बसेको समयका सतही हुन् । गणतन्त्र, लोकतन्त्र खत्तरामा छ भनेर मैले पनि भन्दै आएको छु नी ? त्यो खत्तरा ठूला पार्टीका चरित्रका कारणबाट हो । उनीहरु जता पनि जान्छन् । राजनीति गर्ने भनेको देशको समृद्धि र प्रगतिको लागि मात्रै हो । मेरो गाउँमा गएर हेर्दा अहिले हजारौं मुरी धान हुने खेत बाझैछ । जो आएपनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको खाद्यन्न आयात गर्छन् । भन्सारबाट ल्याउँदा यत्ति धेरै आम्दानी भयो भन्दै फलाक्ने गर्छन् । गर्व गर्छन । नेपालका रसिला धान बारी सबै बाझो छन् । हाम्रो धान, गहुँ, कोदो, मकैलगायतका खाद्यबाली पनि विदेशबाटै आयात गरेका छौं । अहिलेको संघीयता नेपाल र नेपालीका निमित्त चाहिएको छैन । नेपालमा बिभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका जातजातीहरुलाई एकीकृत बनाउनु नै संघीयताको मूल मर्म हो । नेपालमा एक ठाउँमा रहका जातजातीहरुलाई बिभाजन गराएर संघीयता हुन्छ ? पृथ्वी नारायण शाहले २२ से २४ से राज्यलाई एकीकृत गराएका थिए । नेपालका राजनीतिक दलहरुले आफुलाई चाहियो भनेर संघीयता ल्याएका होइनन् । नेपालाई संघीयतामा लैजाने कि नलैजाने भन्ने अधिकार त संविधान सभाको हो । उनीहरुले अन्तरिम संविधानमा नै नेपाललाई संघीयतामा भन्ने विषय छिराए । नेपाल एकात्मक राज्य बनाउने कि सघीय भन्ने त चुनिएर आएका प्रतिनिधिको अधिकार हो नी ? संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपाललाई संघीयतामा लैजाने कि एकात्मक प्रणालीमा लैजाने भन्ने कुरा संविधानसभाले गर्दैन भनेर भने ।
संघीयताको पक्षमा मधेशमा आगो बाल्ने काम पनि भएका थिए नी ?
हो, मधेशमा आगो पनि दक्षिणबाटै लगाइएको थियो । भारतले त काकारभित्ता देखि महेन्द्रनगरसम्मको भूभागलाई हिमाल र पहाडबाट अलग गराएर एक मधेश एक प्रदेश बनाउने योजना थियो ।

पश्चिमाहरुको एजेण्डा के थियो नी ।
नेपाललाई संघीय प्रणालीमा लगिसकेपछि जातिय प्रदेश बनाउने योजनाले देश नै मारमा परेको थियो । त्यहि सिलसिलामा अर्काथरीले जातिय प्रदेश बनाएर नेपाललाई नाइजेरिया र रुवाण्डा बनाउने मिशन नै थियो । दुई पटकको संविधानसभाबाट चुनिएर आएका भए पनि जातिय प्रदेश भएन ।
नेपालमा अहिले पनि जातिय धंङधङ्गी त बाँकी नै छ नी ?
अहिले पनि जातिय राज्य बनाउनु हुन्छ ? जातिय राज्य बनाउँदा राज्यमा के हुन्छ ? भन्ने नबुझी जसरी हुन्छ सत्तामा जाने कल्पना मात्रै हो । सत्तामा नगए कार्यकर्ता नै टिक्दैनन् भन्ने बुझाई रहेको छ । कुनै बेला नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका साथीहरुलाई संघीयतामा गएर राज्यले खर्च धान्न सक्छ भन्नेमा विश्वास थिएन । तर, बाद्यता त्यो भारी नबोकीकन सत्तामा बस्न पाइदैन । आर्शिवाद पाउने कुरै भएन । समस्या त्यो हो । यहाँ ब्यक्तिगत भन्दा पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोकाको टाउँकोमा भैसीको सिङ त्यसै भन्नुभएको त हैन ? जुन ठीक कुरा हो । त्यो कुरालाई जनताकाबीचमा लैजानुपर्दथ्यो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरु देखि नै संघीयता सेतो हात्ती हो भन्दै आएको थियो । देश र जनताले पाल्न सक्तैनन् भनिरहेकै थियौं । त्यो समयमा तपाई एक जनाले संघीयताको विरोध गर्दैमा हुन्छ भनेर जिस्काउँथे । सारा नेपाली जनताले संघीयता मानिसके भन्थे । हामीले मान्ने परिणामलाई हो ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले दिएको सन्देशका विषयमा तपाई के भन्नुहुन्छ ?
देशमा लोकतन्त्र छ । त्यसैकारण पूर्व राजालाई बिरोध गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । उहाँकै शासनमा जनतालाई लोकतन्त्र दिनुपर्छ पञ्चायत ठीक भएन भन्दा म पटक पटक पटक जेल परेँ दुई पटक मेरो सम्पत्ति सर्वस्वहरण भयो । मेरो कसुर त्यहि नै थियो ।

त्यसो भए राजाले बोल्न छुट पाउनुभयो ?
हो, छुट नै पाउनुभयो । विचार राख्न पाइयो । पञ्चायतको निरंकुश कालमा हामी कैयौं नेताहरु जेल जानु परेको थियो ।
यसरी छुट दिँदा राजाको हिम्मत बढेर अझ बढि सक्रियता होलान् नी ?
राज्य सत्तामा बसेकाहरुले आफ्ना पार्टीका नीति, आदर्श र सिद्धान्तलाई पालना गरेका छैनन् । म सानो छँदा सयमा घुस लेनदेन हुन्थ्यो अहिले हजार, लाख हैन करोड र अर्बमा पुगिसकेको छ । गण्तन्त्रका पक्षधरहरुमै देशभक्तिको भावना भएन । राजनीति गर्नहरु कमाउन मात्रै लागेपछि जनताहरु आजित भए त्यो दरबारले देखिरहेको छ । तर, नेता आउँछन् जान्छन्, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै हो ।

कम्युनिस्ट नेताहरुले एकले अर्कोलाई लगाउने गरेका आरोप प्रत्यारोपलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
कसैले पनि कम्युनिस्ट नाम राखेर कम्युनिस्ट हुने रहेनछ । कुनैबेला रुस र चीनमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरु थिए । अहिले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन बिचलित छ । त्यसको शिकार हाम्रो देशमा मात्रै होइन । संसारभर छ ।
अहिले दुई ठूला दल मिलेर सत्तामा शेयरिङ गरेका छन् । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
नानी देखि लागेको बानी कहिल्यै पनि पनि सुध्रिन सक्ने रहेनछ । बहुदलिय व्यवस्थाको लोकतन्त्र र गणतन्त्रको सीमाभित्र जनतालाई जुन राहत दिनुपर्दथ्यो त्यो दिन सक्नु भएन ।

सत्ताधारी दुई दलले संविधान संशोधन गर्ने भनेका थिए । भएन नी ?
अन्य संशोधन गर्नु पर्दैन । यो प्रदेश राखेर ऋणको जाँतो नेपाली जनताका टाउँकोमा छ त्यसलाई हटाउनुपर्छ ।
नेपाल एकात्मक प्रणालीको विकल्प संघात्मक प्रणाली हुँदै होइन । नेपाललाई कुन प्रणालीमा लाने भन्ने विषय त संविधानसभामा लैजानुपर्दथ्यो । कुनै पनि प्रणाली जनताका लागि हो । नेपालको तराई टुक्राउनकै लागि संघीय प्रणाली ल्याइएको हो । ७ वर्षको अवधिमा कोशी प्रदेशमा कतिजना मूख्यमन्त्री भए ? छ वर्ष त कोशी प्रदेशको न्वारान नै भएन । पश्चिमाहरुको उद्देश्य जातिय प्रदेश बनाएर नेपाललाई नाइजेरिया र रुवाण्डा बनाउनु नै हो ।

राजमो संविधान संशोधनमा पनि भाग लिँदैन ?
अहिले समानुपातिक छ । करोडौं रुपैया खर्च गरेर निर्वाचनमा विजयी भएर आउनेहरुलाई पैसा लिएर वा आफन्तलाई संसद बनाइएको छ । राज्यको आवश्यता पुर्तिका लागि समानुपातिक प्रणाली बनाइएको हो । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न जरुरी छ । महिला उम्मेदवारसँग महिला नै, दलितसँग दलित नै लडाएर निर्वाचनमा भागलिने अवस्था बनाउनुपर्छ । । प्रवासी नेपालीहरुले पठाएको पैसा खाएर हामी बस्ने तर, मताधिकार नदिने गरिएको छ । अनेक जाल गरिएको छ ।

सरकारले ल्याएको छ वटा अध्यादेशका विषयमा तपाईको पार्टीको धारण के छ ?
अध्यादेश ल्याउनु नै हुँदैन भन्ने होइन । तर, अध्यादेश ल्याउनु अगाडि बुद्धि नपु¥याउँदा यो अवस्था आयो । पहिले नै कसकसलाई खरिद गर्नुपर्ने थियो । त्यसपछि मात्रै ल्याउनुपर्दथ्यो । माघ १५ गतेको संसदको पहिलो बैठक बसेकै दिन पेश गर्नुपर्दथ्यो । २४ गते पनि पेश गर्ने निर्णय गरिएको थियो । के गर्दा राष्ट्रको भलो हुन्छ भन्ने होइन, के गर्दा सत्तामा गएर कमाउन सकिन्छ भन्ने भयो । त्यसैकारण के गर्दा अरुले पनि बार्गेनिङ गरेर दुःख दिन्छन् भन्ने ख्यालै गरेनन् । तब यो अवस्था आयो । अहिले अध्यादेशमा कतिपय कुराहरु राम्रा भए पनि प्रक्रियामा जनमोर्चा सहमत छैन ।