April 24, 2024

इ – डायरी एक्सप्रेस

ताजा र निष्पक्ष समाचारका लागि

शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन नभए संविधान नै जोखिममा

1 min read

सन्दर्भ संविधान दिवसः

संविधान निर्माणका आठ वर्ष पुरा

नेपालको संविधान जारी भएको असोज तीन गते आठ वर्ष पुरा भएको छ । तथापि मौलिक हकलगायतका विषयमा हालसम्म १८१ वटा कानून बन्न अझै बाँकी छन् । जसमध्ये स्थानीय तहमा ६, प्रदेशमा २४ र संघमा १५१ वटा कानून बन्न बाँकी रहेका हुन् । संविधान दिवसको यस अवसरमा “संविधान कार्यान्वयनः यथार्थ र अनुभूति” विषयमा अन्र्तक्रियात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । संविधान निगरानी समूहले गरेको अन्र्तक्रियात्मक कार्यक्रममा समूहका अध्यक्ष पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्व कानूनमन्त्रीहरु माधव पौडेल र शेर बहादुर तामाङ, उच्च अदालतका बहालवला न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुंगाना, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा कांग्रेस नेता राधेश्याम अधिकारी, नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला, नेकपा एमालेकी राष्ट्रिय सभा सदस्य पूर्व पराराष्ट्रमन्त्री डा. बिमला पौडेल राई, पूर्व सचिव तथा ट्रान्सप्यारेन्सी नेपालका संयोजक खेमराज रेग्मी, पूर्व सांसद तथा डिआइजी नवराज सिलवाल, पूर्व सांसद खेम लोहनीलगायतका विशिष्ट नेता तथा विज्ञहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
निगरानी समूहका सदस्य–सचिव कृष्णमान श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा स्वागत मन्तब्य खबर हवका नरेश श्रेष्ठले गरेका थिए । पछिल्लो समयमा संविधान प्रति अधिकांश जनताहरु निरास छन् । संविधानको धारा २७६ अनुसार सजाय माफी गर्ने प्रावधानका कारण राष्ट्रपति संस्था र शासन प्रणालीमाथि अनास्था वद्धि हुँदै आएको छ । त्यहि धारामा टेकेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौथो तहको अदालत खडा गरी कैद मिनाहा गरे । उनको कैद माफीकै कारण संविधान दिवसमा नेपालगञ्जका रिगल ढकाल र त्यस अघि रेशम चौधरीले छुट पाए । जुन सर्वत्र आलोचना गरिएको छ ।
“संविधान कार्यान्वयनः यथार्थ र अनुभूति” विषयक अन्र्तक्रियात्मक कार्यक्रममा कसले के भने ?

राजनीतिले जित्ने र जनताले हार्ने अनुभव भयो भने दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था हुन्छ

कल्याण श्रेष्ठ, पूर्व प्रधानन्यायाधीश
संविधान दिवसको अवसरमा संविधानका आधारभूत कुराहरुका बारेमा कति पालना गरेका छौं कति पुरा गर्न सक्यौं र सकेनौं समिक्षा गर्ने अवसर हो । यो संविधान साना मिहनेत र खर्चले आएको छैन । धेरै दुःख र धेरै खर्चबाट तयार गरिएको हो । संविधान जारी भएको दिन हामीले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सपना साकार भएको दिन हो । लेखिएको हिसावमा यो संविधान राम्रो संविधान हो भन्ने मलाई लाग्छ । यो संविधानले नेपाललाई गणतन्त्रात्मक राज्यको घोषणा गरेको छ । समावेसी, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता पनि छ । साथै उदारबाद का मूल्य र मान्यताहरुलाई पनि आत्मसात गरेको छ । यसरी हेर्दा यो संविधानमा समसामयिक विश्वमा सुपाच्य, ग्राह्य र आकाक्षाहरु अभियक्त भएको पाइन्छ । यसरी आठौं वर्ष पुरा गरिरहँदा हामीले ति कुराहरु हासिल ग¥यौं कि गरेनौं भन्ने कुराको निर्मम समिक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । संविधानको रुपान्तरण राम्रो हुनुपर्दछ । संविधान भोग्ने कुरा होइन अनुभव गर्ने कुरा हो । संविधानको लाभ लिन हो ।
भविष्यमा जुन लक्ष्य हासिल गर्नका लागि यो संविधान बनेको थियो, त्यो साकार भयो कि भएन भनेर हेर्न अवसरका रुपमा यो समयलाई हामीले लिनुपर्दछ । संविधानमा रुपान्तरण नै मूख्य कुरा हुन्छ । देखिएका कुराहरु आफै रुपान्तरण हुँदैनन् । यो त रुपान्तरण गराउने विषय हो । त्यसैले यसलाई त्चबलकायचmबतष्खभ ऋयलकतष्तगतष्यल भनिन्छ । संविधानका कारण मानिसको जीवनस्तरमा परिवर्तन भयो कि भएन ? वा जनताका जीवनस्तरमा परिवर्तन भयो कि भएन ? अनुभवमा परिवर्तन भएको भएन ?
संविधानमा दिएका संस्था र मौलिक हकहरुका कुरामा तीन वटा अंगले काम ग¥यो कि गरेन ? संविधानमा लेखिएका मौलिक हकका कुराहरु परे कि परेनन् ? यो समिक्षा गर्ने यक्ष प्रश्न हाम्रा अगाडि रहेको छ । म यो संविधानका लागि कुनै कसरत गरेको ब्यक्ति होइन म त केबल जागिर खाएर बसेको व्यक्ति हुँ । प्रजातन्त्र ल्याउने काम राजनीतिक दलहरुले गरेका हुन् । अहिले यो प्रजातन्त्र जोखिममा छ भने उहाँहरु आफैले विरुद्धमा काम गरेको हुनुपर्दछ । प्रजातन्त्रको गरिमा राख्ने काम पनि दलहरुकै हो । संविधान कार्यन्वयनका क्रममा हामीहरु कहाँनेर चुक्यौं ? आन्तरिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता के हो ? त्यसमा संविधानका मूल्य र मान्यताहरु प्रतिविम्बित भए कि भएनन् ? यो चाहि नै प्रजातन्त्रको उपलब्धि हो । यो संविधानले दिएको महत्वपूर्ण कुरा नै समावेसिता हो । यो समावेसिताका कारण मौलिक हकमा पनि समेटिएका छन् । यो संविधानको सदुपयोग भयो कि भएन ? यसरी यो संविधानलाई सामुहिक रुपमा उपयोग गर्न सकिएन भने फेरी पनि प्रजातन्त्र प्रभावित हुन्छ । पछिल्लो दिनमा प्रजातन्त्रको सबैभन्दा टूलो संस्था भनेको संसद हो । जसमा जनताले जनमतबाट आफ्ना प्रतिनिधिहरु छान्ने गर्छन् । विकास, शान्ति सुरक्षा, सुशासन र पारदर्शिताका कुराहरु जनताले अपेक्षा गरेका हुन्छन् । तर, सांसदले संविधानमा लेखिएका अधिकारहरु कति रुपान्तरण गर्ने विषयमा भूमिका खेल्न सके ? त्यसको समक्षिा गर्ने बेला आएको छ । हामीले अहिलेसम्म दुई वटा निर्वाचन गरिसकेका छौं । अहिले पछिल्लो संसदमा मिटर ब्याजको एउटा मात्रै कानून बनेको छ । सात महिनामा दुइवटा मात्रै कानून बनाएर पुग्छ ? हामी कहाँ संसद छ । सांसदहरु छन् । समय पनि प्रशस्तै छ । तर, बिजनेश छैन । त्यसको नतिजा पनि छैन । कामहरु अवरुद्ध भएका छन् । यस्तो लाग्छ सरकार बनाउनका लागि मात्रै पो निर्वाचन गरिएको हो कि ? संसदको उपादेयता भएको छैन । सांसदले औचित्य पुरा गर्नैपर्छ । हामी समाजवाद उन्मुख संविधान भनेर लेखेका छा्रैं । हाम्रा अर्थतन्त्रमा जुन समस्याहरु आएका छन् । तिनलाई हेर्दा हामी कतै अलमलिएका त छैनौं ? अहिले संवैधानिक अंगहरु हीनभावले ग्रस्त छन् । उनीहरु रक्षात्मक र प्रभावहीन रहेका छन् । संविधानका चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने अंगहरु नै आफै चेक र ब्यालेन्स हुने अवस्थामा पुगिरहेका र आफ्नै वैधतामा अलमलिइरहेका छन् । स्वम न्यायपालिका पनि यो समस्याबाट मुक्त छैन । यो संविधानले खडा गरेको संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद्, संसदीय सुनुवाईका प्रक्रियाहरुका ढोकाहरु राजनीतिलाई चिहाउने ठाउँ बनाएको छ । न्यायपालिकामा राजनीतिले जति चिहाउँछ उति नै अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको छ । संसदका संरचनामा पनि समस्याहरु छन् । राजनीतिले जित्ने र जनताले हार्ने अनुभव भयो भने दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था हुन्छ । राजनीति वर्ग ‘पोलिटिकल ह्याव्स, र नन् ह्याबस्’ का रुपमा रहेको छ । अपराधमा राजनीतिकरण भयो भने सके जाहेरी नै दर्ता हुँदैन, जाहेरी दर्ता भयो भने पनि अनुसन्धान नै नहोला, अनुसन्धान भयो भने पनि अभियोजन नै नहोला, अभियोजन भयो भने पनि मुद्दा दर्ता नै नहोला, मुद्र्दा दर्ता भयो भने पनि मुद्दा नै फिर्ता होला कि, वा सजाय नै नहोला कि ? यसरी राजनीतिक वर्ग लाभान्वित हुने र आम मानिसहरु संविधानले दिएका अधिकारबाट बन्चित हुने अवस्था त आएको छैन । कानून प्रणाली किन या अवस्थामा पुग्यो ? संविधान दिवस मनाइरहँदा कन्स्टिच्युशनल इकोनोमी एकातर्फ र प्राक्टिकल इकोनोमी अर्कातिर छ । यो संविधानले त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सबै क्षेत्रमा मौलिक हकहरु देखाएको छ । तिनीहरु स्वतः कार्यन्वयन किन हुदैनन् ? रोजगारीको हक खोज्ने हो भने त्यसले पूर्वाधार माग्छ, बिजनेश माग्छ । प्रक्रिया माग्छ, । यसरी धेरै सेवामा रुपान्तरणको जरुरी हुन्छ । यसरी मौलिक हकहरुका लागि बनाउनुपर्ने पूर्वाधारहरु विकाससँग सम्बन्धित छन् । सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक सम्पूर्ण विकासको कुरासँग गासिएको छ । विकासहरु पछि पर्दै जाने र हकहरु माथि पर्ने अवस्थाले मेल खाँदैन । संविधान कार्यन्वयनका लागि तीन वर्ष भित्र मौलिक हकका कानून बनाउने भनेकोमा तीन वर्षको अन्तिम दिनमा छलफल नै नगरी बनाइयो । नियम नै निलम्बन गरी ढ्याप ढ्याप पारी बनाइयो । संसदमा लाज लाग्नुपर्ने हो । संसद भनेको छलफल गर्ने संस्था हो । त्यहाँ त कतिपय विषयमा अल्पमत र बहुमतको कुरा पनि हुँदैन । छलफल गर्ने स्वतन्त्रतामा मान्यता राखिन्छ । यसरी तिन वर्षमा पास गरिएका कानूनहरु पनि तोकिए बमोजिम लेखिएका छन् । नियम, र संस्था बनाउनुपर्छ । सरकारले भन्ने सकोस् यतिवटा मौलिक हक हामीले वितरण गरेका छौं भनेर । रोजगारीको हक अन्तर्गत यतिवटा रोजगारी बाडेका छौं भन्न सकियोस् । राज्यले बजेट निर्माण गर्दा नै त्यो व्यवस्था हुनुपर्दछ । समग्रमा संविधानका धेरै धाराहरु मध्ये राजनीतिक वृतसंग सम्बन्धित कुराहरु अलिक बढि कार्यन्वयन हुने र जनताका दिन दिनका सरोकारका विषयमा उपेक्षित हुने गरेको छ । संविधानबाट भरपुर लाभ लिन सक्ने वर्ग बाहेक सर्वसाधारण मानिसलाई संविधानदिवसका बारेमा सरोकार नहुनु चिन्ताको विषय हो । तथापि म संविधानलाई दुत्कारेको हैन । यसलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति भएका कारण कार्यन्वयन योग्य, भरोषा योग्य लिखतका रुपमा हेर्न चाहन्छु । हाम्रो कृषिमा आयस्तर हुँदैन, स्वास्थ्यमा परिवर्तन हुँदैन । र विकास, शान्ति सुरक्षा र न्याय नै हुँदैन भने हाम्रो संविधानको उपदेयता खै ? समस्याहरु छन् भने त्यसको निदानका लागि बाटो खोजेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दछ । हामीले कुनै जिद्धी गर्न जरुरी छैन ।


सबैभन्दा ठूलो खाँचो भनेकै नैतिकताको हो ।

सुशीला कार्की, पूर्वप्रधानन्यायाधीश
संविधान भनेको केवल साधन मात्र हो । साध्य त मानिस आफै हो । संसारका अन्य देशमा हे¥र्यौ भने तीन पानाको पनि संविधान छ । अझ संसारका तीन वटा देशमा त संविधान नै छैन । कतिपय देशहरुमा संविधानका मोटा मोटा ठेली नै बनाइएका छन् । भारतको संविधान पनि ६÷७ सय पेजको छ । संविधान राम्रो हुँदैमा केहि हुँदैन । त्यसको कार्यन्वयन गर्ने ब्यक्तिमा भर पर्दछ । संविधानमा राम्रो नलेख्दैमा पनि राम्रो काम गरेको खण्डमा के हुन्छ ? हाम्रो संविधान ६०१ जना सभासदले मेहनत गरी बनाइएको हो । साथै यस्तो गरिब देशले अबौं रकम खर्च गरी बनाइएको संविधान पनि हो ।
संविधान राष्ट्रको एउटा मूल दस्ताबेज हो, जसलाई राष्ट्रले सम्मान गरेको हुन्छ । के के कमजोरी छ ? सुन्दा भयावह महसुस हुन्छ । यो आठ वर्षमा आजको दिनसम्म राम्ररी काम गर्दा कति कामहरु भए ? २०७२ को संविधान अनुसार कति काम भए ? वा कति काम भएनन् ? जो जो सरकारमा बस्नुभएको छ । उहाँहरुले काम गर्ने कामको अखण्डतामा भर पर्छ । मुलुकप्रति म यत्ति काम गर्छृ भन्दै सम्पूर्ण ब्यक्तिहरु चलायमान हुन जरुरी छ । समाज ध्वस्त बनाएर त्यहि भित्र आफु खेल्ने प्रवृति बढेको छ । हिन्दीमा एउटा गीत छ । ‘तेरे जित मेरे जित ….’ अहिलेको प्रधानमन्त्री को हो भन्ने कुरामा मलाई नै थाह छैन । अहिलेका मन्त्रीहरु को को हुन् ? भन्ने विषयमा मलाई नै थाह छैन । अहिले आम मानिसहरु एकदमै दुःखी छन् । घर घरमा आमा बाबु मात्रै बसेका छन् । युवाहरु रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेशिनुपर्ने बाद्यता बनेको छ । मेरै छोरासमेत नेपालमा बस्न सकेनन् । देशप्रतिको सोच र चिन्तन नै छैन । संविधान भएन भन्दै गाली गरेर त हुँदैन । हामी कहाँ सबैभन्दा खाँचो भनेकै (ःयचबष्तिथ) नैतिकताको हो । हामी कहाँ लाज नै छैन् , महात्मा गान्धीले भारतमा आन्दोलन गरे त्यो महात्मा गान्धी बन्नका लागि हो । जोन अफ केनेडीले गोली खाएर मरे तर, अमेरिकामा नाम चलाए । हाम्रोमा त बदनाम मात्रै चल्यो । संसदीय संरचनाहरुमा पनि समस्याहरु छन् । साथै राजनीतिकरण पनि भएको छ ।

संसदको मुल्यांकन नागरिक र आम जनताका समस्यालाई सम्बोधन गरे कि गरेनन् भन्नेबाट हुन्छ ।


माधव पौडेल, पूर्व कानून मन्त्री तथा सचिव
सामान्यतय सरकारका तीन अंग मध्ये व्यवस्थापिका महत्वपूर्ण अंग हो । यो महत्वपूर्ण किन हो भने यसले राज्यका लागि कानून निर्माण गर्दछ । जनतामा रहेको सार्वभौमसत्तालाई ब्यवस्थापिका मार्फत अभ्यास गर्ने भएका कारण पनि महत्वपूर्ण मानिएको हो । खासगरी दोस्रो विश्वयुद्ध पछि जहाँ जहाँ संविधान निर्माण हुँदै आए, त्यसपछि दुई प्रकारका ब्यवस्था भयो । जसमा प्रधानमन्त्रीसहितको राष्ट्रपतिय प्रणाली र पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी (संसदीय लोकतन्त्र ) छन् । हाम्रो संविधानमा पनि बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक शासन ब्यवस्था रहँने भनेर संविधानमा लेखियो । त्यसै कारण पनि लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको अनायोश्रित सम्बन्ध छ भन्ने कुरा बुझिन्छ । लोकतन्त्र र संसदीय ब्यवस्थालाई हामीले छल गर्न सक्तैनौं । संसदीय व्यवस्था प्रभावकारी नहुने हो भने हाम्रो लोकतन्त्र जीवन्त नभएको र प्रभावकारी नभएको बुझ्नुपर्दछ । संसद जहाँ जहाँ छन्, चाहे त्यो राष्ट्रपतिय प्रणालीमा होस् वा ससदीय प्रणालीमा किन नहोस् संसद नै केन्द्र बिन्दुमा रहँने गरेको छ । अर्थात कार्यपालिका, न्यायपालिका संबन्धित प्रशासन सबैका लागि अनुगमन गर्ने संस्थाका रुपमा रहन्छ । समावेसी, लोकतान्त्रिक, प्रभावकारी, सक्षम र अर्थपूर्ण संसदको अपेक्षा गरिन्छ भने सरकारको लाचार छायाँका रुपमा रहेको संसदको काम र कारबाहीबाटै पुष्टि हुन्छ । को लोकतन्त्र प्रति प्रतिवद्ध र निष्ठावान छ भन्ने कुरामा संसदको काम कारबाहीबाटै पुष्टि हुन्छ । विगतका मेरो अनुभवबाट संसदमा उत्साहजनक काम कारबाही भएका छैनन् । हामीे यसमा निरासाजनक अवस्थामा छौं । संसदको प्रभावकारितामा तीनवटा कुराले मापन गर्दो रहेछ । पहिलो कुरा संसदले कानून बमोजिम दिएको जिम्मेवारी कसरी पुरा गर्दो रहेछ ? अहिले पररम्परा हिसावले कानून बनाउने काम संसदको हो । पहिलो कुरा कानून बनाएर मात्रै हुँदैन, कानून गुणात्मक हुनुपर्दछ । दोस्रो कुरा संसदले सरकारका काम कारबाहीमा कति हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ ? हाम्रो संसदको प्रभावकारिता मुल्यांकन हुन्छ । तेस्रो करा नागरिकको अपेक्षालाई संम्वोधन गर्ने क्रममा संसदले काम ग¥यो कि गरेन ? त्यसकै आधारमा हाम्रो संसदको पनि मुल्यांकन गर्नुपर्दछ । जुन सुकै संसदमा पनि राष्ट्रिय महत्वका विषयमा बहस गर्न सक्ने अवस्थामा छ कि छैन ? राष्ट्रिय महत्वका विषयमा सूचना सम्प्रेषण गर्ने थलो छ कि छैन ? बिपक्षी दलको भूमिका कस्तो छ भन्ने विषय पनि मुल्यांकनको विषयमा पर्दछ ।
संसदीय प्रणाली वेष्टन मिनिस्ट्रिल सिस्टमबाट आएको हो । संकटकालको घोषणा गर्न सक्ने अधिकार पनि हाम्रो संसदीय प्रणालीमा छ । जनमत संग्रहको घोषणा गर्न सक्ने निर्णयको अधिकार पनि हाम्रो संसदले पाएको छ । यसरी हाम्रो संविधान थप शक्तिशाली बढि भन्दा बढि अधिकार सम्पन्न र जिम्मेवारी भएको पाएका छौं । हाम्रो संसदीय प्रणालीले नागरिक र आम जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकोस् ।
संसदमा सांसदहरुको विगत ५÷७ वर्षको कार्यसम्पादनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने निरासाजनक नै छ । संसदलाई सरकारले सहायक अंगको रुपमा विकास गरेको जस्तो देखिन्छ । मन लागेको समयमा सांसदको बैठक बोलाउने, मन नलाग्दा नबोलाउने गरिएको छ । अहिले सांसदको बैठक बसेको चार महिना पुरा भइसकेको छ । तथापि कुनै बिजनेस संसदले पाएको छैन । अघिल्लो पटक पनि १५३ वटा विधेयक मध्ये हामी कहाँ ४६ वटा विधेयक मात्रै पारित भएको अवस्था छ । तर, हामीले त्यो अवधिमा ५० वटा अध्यादेश जारी गरेका छौं ।
इण्डियामा प्रधानमन्त्री मोदीको साह्रै आलोचना गरिएको थियो । तर, उनले केबल ११ वटा मात्रै अध्यादेश जारी गरेका थिए । मोदीको भन्दा हाम्रो अवस्थामा कुनै फरक छैन । हामी कहाँ २०४८ सालमा ५० वटा, २०६३ सालमा ४० वटा विधेयक पास गरेको अनुभव पनि छ । अहिले किन यस्तो भयो हामीले समिक्ष्ााँ गर्नुपर्ने दिन आएको छ ।
हाम्रो संसदीय प्रणालीमा कुनै क्यालेण्डर नै छैन । इण्डिया र नेपालको संविधानलाई तुलना गर्दा इण्डियाको संविधानको धारा ८५ र हाम्रो संविधानको धारा ९३ लाई हेर्ने हो भने उस्तै उस्तै छ । तर, त्यहाँ तीन शेषन हाउस बस्ने गर्दछ । बजेट शेषन जुन १२ हप्ता भन्दा एक दिन बढि बस्दैन । मनसुन शेषन ६ हप्ता भन्दा एक दिन बढि बस्दैन । विन्टर शेषन पनि नोभेम्बर डिसेम्बरमा बस्ने गर्दछ । जुन ६ हप्ता भन्दा बढि बस्दैन ।
कानून निर्माणका सम्बन्धमा पुष देखि चैत्रसम्म हाउस बस्यो, तर, खास विधेयक पास भएनन् । बजेटको व्यस्थामा पनि हाम्रो मुलूकका लागि एकदमै निरासाजनक छ । २०४८ साल देखि ३० वर्षको अवधिमा १० वटा बजेट नै अध्यादेशबाट आए । जबकी संविधानमा बजेट नै अध्यादेशबाट ल्याउन कतै सुबिधा दिएको छैन । तत्कालै केहि काम गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्रै अध्यादेश ल्याउने कुरा हो ।
प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराको सरकारलाई राम्ररी थाह छ । तर, भएका संसद विघटन गर्ने र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने कार्यले संसदीय व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्तैन । सरकारले संसद भन्दा बाहिर गएर बजेटको साइज घटाउने, राजस्वको दर घटाउने, खर्च घटाउने काम गर्दै आएको छ । जुन संसदमा थाहै हुँदैन । गर्न पाईन्छ तर, पार्लियामेन्टमा जानकारी दिनैपर्छ ।
संसदीय सुनुवाई समितिमा सिफारिस भएको ४५ दिन पछि सुनुवाई भएन भने नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने लेखिएको छ, यो संविधानको उद्देश्य होइन भन्ने मलाई लाग्छ । यद्यपि यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ । राष्ट्रिय सहमतिका नाममा संविधानमा भएका विषयमा व्यवस्था गर्दा सर्वसाधारणलाई गाह्रो पर्छ । यो अवधिमा दुई वटा प्रधानन्यायाधीशका विरुद्धमा महाअभियोग दर्ता गरियो तथापि निचोडमा पुग्न परेन । एउटा फिर्ता भयो । अर्को पनि त्यस्तै अवस्थामा रहन पुग्यो ।
अहिले मुलुकमा आर्थिक संकट छ । धेरैले भनिरहेका छन् हामी श्रीलंकाका बाटोमा गइरहेका छौं । सीमा मिचेका विषयमा पार्लियामेन्टमा छलफल हुँदैन । भ्रष्टाचार र सुशासनका विषयमा समाचारहरु आइरहेका छन् यी विषयमा संसदमा छलफल हुँदैन । संसद भन्दा बाहिर गएर सहमति गरी संसदमा बिरोध नै नभई छलफल गरेको मैले पाएको छु । यसको अर्थ संसद बाहिर गएर सहमति गरी संसदलाई लाचार छायाँ बनाइएको छ । म संसदलाई राष्ट्रिय महत्वका विषयमा सूचना सम्प्रेषण गर्ने थलोका रुपमा हेर्छुृ । राष्ट्रिय पञ्चायतका समयमा पनि त्यो खालको व्यवस्था थियो । तर, २०७२ को संविधान आएपछि प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणबाट फर्केपछि के के सम्झौता भए ? हाउसमा छलफलका लागि आएनन् । सरकारका विषयमा मिडियामा पढेर मात्रै थाह हुन्छ । कोशी प्रदेशमा जुन अवस्था देखियो, संसदीय व्यवस्थामा सुहाउने विषय चाहिँ बिल्कुलै होइन । अदालतले स्टेअर्डर गरीसकेपछि पनि पुनः दोहरियो । यो पनि भविश्यका लागि सम्झनुपर्ने विषय हो । संसदको काम कारबाही अवरुद्ध गरेर संसदीय व्यवस्था बलियो बनाउन सकिदैन । नवौं अधिवेशनमा विपक्षीदलबाट पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भयो । यसरी संसदलाई अवरुद्ध गरेर संसदको प्रभावकारीता हुन सक्तैन । किनकी हाम्रो लोकतन्त्रमा जनताका कुराहरु राख्ने थलो नै संसद हो । बिरोध गर्ने अन्य वैकल्पिक उपयाहरु खोजिनुपर्दछ । भारतको नेशनल एसेम्ली (राष्ट्रिय सभा)मा प्रवण मुखर्जी सन् १९९९ देखि २००४ सम्म कंग्रस आईको तर्फबाट बिपक्षी दलको नेता हुुनुहुन्थ्यो । तल्लो सभामा हाउस अवरुद्ध भयो । तर, माथिल्लो सदनमा पनि हाउस अवरुद्ध गर्नुपर्छ भन्दा उहाँ मान्नुभएन । दवाव दिइयो तर, उहाँले सदन अवरुद्ध गर्नुपर्छ भने मेरो विकल्प खोज्नु भन्नुभयो । हामी कहाँ राष्ट्रियसभा पनि प्रतिनिधिसभाकै प्रतिविम्ब जस्तै बनेको छ ।
केहि महत्वपूर्ण सुझावहरु
हाउस सञ्चालनका लागि प्राक्टिसकै रुपमा भएपनि क्यालेण्डर बनाउनुपर्ने, समितिको काम कारबाहीमा पनि वार्षिक क्यालेण्डर प्रकाशन गर्नुपर्ने, बजेटलाई संसदबाट मात्रै हेराफेरी गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, अध्यादेशलाई दुरुपयोग रोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बजेटलाई अध्यादेश मार्फत ल्याउने ब्यवस्था रोक्नैपर्ने, कानून बनाउने विषयमा विज्ञहरुलाई बोलाएर सुझाव लिने प्राक्टिस पटक्कै छैन । एकदुई जना समितिका सभापतिहरुले मात्रै सुझाव र सल्लाह लिने गर्नुभएको छ । सदस्यहरुको स्वतन्त्रतामा पनि असाध्यै बढि नियन्त्रण गरिएको छ । २०४८ देखि २०५१ सालको संसदमा बोल्ने सदस्यहरुको स्तर एकदमै माथिल्लो थियो ।



हामी द्धन्द्ध निम्त्याउने बाटोतर्फ गइरहेका छौं


डा. शेखर कोइराला, सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका नेता

हाम्रो संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुगेको छ । राजनीतिक पार्टीहरु लोकतान्त्रिक छन् की छैनन् ? पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र छ की छैन भन्ने विषयमा अन्य पार्टीको त मैले कसरी कुरा गर्नु ? तर, हाम्रो नेपाली कांग्रेस पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र छैन त भन्दिन । हाम्रो पार्टीमा मात्रै होइन अहिले छाडातन्त्र बढेको छ । सबै राजनीतिककर्मी र दलहरुमा छाडातन्त्र बढेको छ । जो ब्यक्तिहरु नेतृत्व गरिहरँनुभइको छ । उहाँहरु अटोक्रेटिक हिसावले हिडिरहन खोज्नुभएको छ । कहिँ केहि घट्ना हुन्छ तब जनतालाई आश र अपेक्षा हुन्छ त्यसपछि तीन÷चार दलका मानिसहरु बसेर गोप्य बैठक बस्छ त्यसपछि पुरै सामसुम हुन्छ । चाहे भष्टचारका विषय हुन् वा अन्य कुनै पनि काण्ड नै किन नहुन् । विकृति र बिसंगतिले आकाश नै छोइसकेको छ । हामीले सविधान बनायौं । तर, सबै देशको संविधान हेर्दा लोकतान्त्रिक नै लेखिएको हुन्छ । तथापि मैले अन्य देशको संविधान पढेको पनि छैन । सबै देशले संविधानलाई लोकतान्त्रिक नै बनाएको हुन्छ । कार्यन्वयन गर्ने क्रममा हामीहरु छौं कि छैनौं ? बिपक्षी नै नभएको संसद भएको खण्डमा के हुन्छ । बिपक्षीको आवाज संसदमा सुनियो भने मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । हाम्रो संविधान ठीक छ । त्यसलाई कार्यन्वयन गर्ने हामीहरु ठीक छौं कि छैनौं ।
संविधान जनताले लडेर ल्याएका हौं । हामी पनि अग्रमोर्चामा लडेका हौं । नागरिक समाजलगायत सबै जना अग्रमोर्चामा आउनुभयो । हामीले संविधान लेख्यौं । कमि कमजोरी पनि होलान् तर, त्यसलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्दछ । सडकमा रहेका मानिसहरुले त जीवनमा परिवर्तन आयो की आएन त्यहि नै मुल्यांकन गर्छन । हरेक ठाउँमा हेरियो भने परिवर्तन ल्याउन काम गरेकाहरु नै दास बनेको अवस्था छ । यसबाट संविधान कार्यन्यनमा राजनीतिक दलहरुको भूमिकामा पक्कै पनि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।
संघीयताको कुरा गर्दा राजनीतिक दलहरुको बीचमा संघीयता निर्माण गर्दा नै एकमत थिएन । पहिचानवादीहरुको आफ्नै थियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको आफ्नै खालको थियो । तर पनि हामी संघीयतामा पुग्यौं । अहिले अझै पुगेन भनेर केहि दलहरुले प्रश्न उठाउनुभएको छ । कोशी प्रदेशको नामाकरणका विषयमा विवाद पैदा भएको छ । कोशी प्रदेश नमान्ने र त्यसमा लिम्बु वा अन्य कुनै नाम राख्ने भन्ने कुरा आएको छ । तर, त्यो नामकरण दुई तिहाई मतद्धारा पास गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीले गैर जिम्मेवार कुरा गरिदिनुभयो । प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले यस्तो भाषा बोल्नु हुँदैनथ्यो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो “तपाईहरुले २०८४ को निर्वाचनमा हामीलाई बहुमत दिनुहोस् हामीले पहिचानका आधारमा राज्यको नाम राखिदिन्छौं ।” कुनै पनि राजनीतिक दलका शिर्ष नेतृत्वले यसरी गैर जिम्मेवार ढंगले बोल्नु हुँदैन । हामी यसमा चुकिरहेका छौं । अहिले विश्वमै यस्तै पपुलारिजम्मा अघि बढेको छ । उहाँले पनि त्यहि तरिका अप्नाउनुभयो । मानिसका इच्छा र आकांक्षाहरु त हुन्छन् नी । ति इच्छा र आंकांक्षाहरु कसरी पुरा गर्ने भन्ने विषयमा ध्यान दिएर अघि बढ्न सकेको खण्डमा ठीक हुन्छ । हैन भने द्धन्द्ध निम्त्याउने बाटोतर्फ हामी गइरहेका छौं । अहिले संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखिएको छ । त्यसमा ब्याख्या पनि गरिएको छ । “सनातन देखि चलिआएका धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने भनिएको छ ।” म बिराटनगरबाट धरानमा पुगे । इसाई र हिन्दू धर्मका गुरुहरुसँग कुरा पनि गरेँ । तर, टसमस कोहि हुनुभएन । कसैले पनि कम्प्रोमाइज गर्न चाहेनन् । दूर्भाग्य राजनीतिककर्मीहरु संवेदनशील नै भएनौं । नेपाल बहुजातिय, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक देश हो । यहाँ कुनैपनि जातजातीको बाहुल्य छैन । यहाँ हामीले अहिले नै नियन्त्रण गरेनौं भने जातिय द्धन्द्धको अवस्था निम्तिन सक्छ । हाम्रो ध्यान त कोशीमा कसको सरकार बनाउने भन्ने मात्रै छ । अहिले ४÷५ महिना यता ४÷५ वटा मूख्यमन्त्री बनिसके । अर्कोतर्फ यो संविधानमा संसदीय सुनुवाई समिति हटाउनुपर्दछ । संवैधानिक परिषद् भइसकेपछि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जहाँ संवैधानिक समिति त त्यसको जरुरत छ कि छैन । संसदहरुले आफ्नो प्रभुत्व देखाउनकै लागि जसरी दुई पटक महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याए नेपालको लोकतन्त्रका लागि कालो दिन हो । कुनै निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर्ने र त्यो निर्णय “हिट” हुने यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र कसरी चल्ला ? न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको समझदारी सेप्रेशन अफ पावर (शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त)लाई चेक गर्न सक्छौं कि सक्तैनौं भन्ने लाग्छ । अहिले टिआरसीको विषयमा जल्दोबल्दो विषय बनेको छ । हाम्रो नेतृत्ववर्गलाई आफै फस्ने हौ की भन्ने लागिरहेको छ । यस विषयमा पहिलो कुरा त नेपालको सर्वोच्च अदालतले केहि न केहि निर्णयहरु त गरेको छ । यो भन्दा अन्य लाइनबाट जान पाईदैन भनेर भनेको छ । दोस्रो द्धन्द्ध पीडितहरु छन् । उनीहरुले पनि आफ्नो दुःख पोखिरहेका छन् । तेस्रो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरु छन् । उनीहरुले पनि यस विषयमा केहि कुराहरु भनिरहेका छन् । टिआरसीका विषयमा केहि आर्थिक प्याकेज दिएर समस्याको समाधान सकिन्छ भन्नुहुन्छ । यदि त्यो हो भने पीडितसँग बसेर छलफल पनि त गर्न सकिन्छ नि । यि विषयहरुलाई राजनीतिक पार्टीहरुले लोकतान्त्रिक ढंगले हल गर्नुपर्दछ । अहिले संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुको टाउकोमा तरबार झुण्डाइको छ । सुनुवाई समतिका कारण नै यो अवस्था भएको होला छ वर्षसम्म नै यो अवस्था हुने हो की सुनुवाई हुने हो थाह छैन । किनभने कुनै पनि सरकारले त तरबार लट्किरहोस् भन्ने नै चाहन्छ । सर्वोच्च अदालतले तरबार नलट्किने हिसावले छिटो भन्दा छिटो निर्णय गर्नुपर्ने हो । भोलिका दिनमा उहाँहरुको घाटीमा तरबार नलट्कियोस् । सांसद र राजनीतिक दलहरुमा सांसदहरुको भूमिका एकदमै गौण छ । हामीहरु ह्वीप लाग्छ भन्ने हिसावमा हामी जान्छौं । भूमिका स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्नेमा म विश्वास गर्दछु तर, त्यो भइरहेको छैन । नागरिकको अपेक्षा के छ त ? भ्रष्टाचार मुक्त समाज, सुशासन, पारदर्शि, जवाफदेही र उत्तरदायी समाज खोजेको छ । तर, केहि पनि भेटेको छैन । नेपालको नागरिकले कुनै पनि कुरा भेटेको छैन । हामीले गत वर्ष दुई लाख विद्यार्थीहरु पढ्न विदेश गए । कसरी शिक्षालाई सुधार गर्ने ? नर्सिङ शिक्षामा १८ हजार उत्तिर्ण भए । त्यसपछि पढ्ने ठाउँ भएन । सीमा क्षेत्रका कलेजहरुमा गए । यो एकदमै अनौठो छ । सीमा क्षेत्रका ईण्डियन कलेजहरुमा नेपाल परिचय पढाईन्छ । अर्कोतिर ब्रिट्नले १० हजार नर्शहरु माग गरेको छ । कसरी तालमेल मिलेन । यस विषयमा हाम्रो सोच नै बनेन । कता कता सरकार धेरै स्वच्छचारी हिसावले काम गरिरहेको त छैन भन्ने विषयमा डर लाग्न लागेको छ । कसरी नियन्त्रण गर्ने ? यस विषयमा सांसद र राजनीतिक पार्टीहरुको पनि भूमिका छ । कुनै पनि भ्रष्टाचारका विषयहरु आउँछन् । त्यसपछि राजनीतिक दलका नेताहरु बसेर टुङ्गो लगाउँछन् । यसरी जाँदाखेरी हाम्रो देशको लोकतन्त्र कस्तो रहँला ? मनन गरी अघि बढ्न आवश्यक छ । देशको राजनीतिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक बनेर गइरहेको छ । राजनीतिक पार्टीमा कसको सरकार बन्छ भन्नु बाहेक अर्को सोच नै बनेको छैन । यो नै दूर्भाग्यपूर्ण बनेको छ ।

कसुर संविधानको नभएर कार्यन्वयनमा इमान्दारीता र जवाफदेहीताको हो


डा. बिमला पौडेल राई, राष्ट्रियसभा सदस्य
म यो संविधानको प्रावधान अनुसार समावेसीताका आधारमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरिने तीन जना मध्येको एकजना सुबिधा प्राप्त सांसद हुँ । समावेसी प्रणाली नभएको भए तीन जना पुरुष नै मनोनित हुनुहुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । म सुविधा प्राप्त एक जना ब्यक्तिको हिसावमा पनि प्रतिनिधित्व गरेको छु । न्यायका सँगसगै क्षमताका कुराहरु आउँछन् । हामीले अहिलेसम्म नसकेको कुरा के भने प्रतिनिधित्व समावेसी भयो भने देखि हाम्रो क्षमता र दक्षता बढ्छ । म राईसँग विवाह गरेको छु । माधव पौडेल (पूर्व कानून मन्त्री) सरसँग बसेको अवस्थामा दाजु बहिनी होलान् भनिदिन्छन् । उहाँ र मसँग भएको सीप एउटै हुन सक्छ । तर, मेरो श्रीमान् भोजपुरमा जन्मेको राई भएकाले उहाँसँग भएका सीप फरक हुन सक्छ । त्यसपछि मात्रै जस्तो सुकै समस्या पनि समाधान गर्न सकिन्छ । यदि जस्तो सुकै कानूनको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नु छ वा परिमार्जन र निर्णय गर्नु छ भने जत्ति धेरै ज्ञान र सीप भयो भने त्यति नै निर्णय परिपक्क हुन्छ । साथै चुनौतिलाई पनि समाधान गर्न सकिन्छ । त्यसकारण समावेसीता र प्रतिनिधित्वको कुरा गर्दा न्यायको मात्रै नभएर त्यसमा प्रभावकारिता ल्याउनु पर्दछ । त्यो निर्णयमा वनरसीप दिँदैन । जसको स्वभाव जे छ निर्णय प्रक्रियामा समावेश भयो भने राम्रो परिणाम आउँछ । अहिले सबै कुरा सोचिएकै कारणले होला संविधानमा समावेसी गरिएको छ । तर, अहिले कार्यन्वयन प्रक्रियामा आउँदा दुई खालको मापदण्ड बनाएका छौं । एउटा प्रत्यक्ष देखिने खालको जस्तै ३३ प्रतिशत भनिएको छ । अर्को नदेखिने खालको हुन्छ । जसमा संविधानको राम्रो कार्यन्वयन होस् जनताले अपेक्षा राखेका ३२ वटा मौलिक हकमा सबैजनाले सुबिधा पाउँछन् ।
प्रत्यक्ष रुपमा हेर्दा सार्वजनिक क्षेत्र, संसद, स्थानीय तह, प्रदेश र राजनीतिक नियुत्तिःहरुमा पहिलेको तुलनामा समावेसीता बढेको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा पनि हिजोको भन्दा केहि न केहि प्रभाव बढेको छ । न्यायलयमा पनि पहिला भन्दा बढेको छ । मौलिक हक र विशेष हकमा जेष्ठ नागरिक, र अपांगताले पाउने विशेष हकमा रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सम्प्रभुता अन्तर्गत सबै नागरिकले समानुपातिक हिसावले पाउँछन् । महिलाको संख्यामा अहिले उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । तथापि सबै नागरिकले समानुपातिक हिसावले सुबिधा पाउन सकिरहेका छैनन् । समावेसीताको प्रभाव अझै बेला भएको छैन । रिफ्लेक्सनलाई पहिला मैले निचोडमा भन्नेछु । प्रतिनिधित्व हकमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । महिलाको हकमा ३३ प्रतिशत तोकिएको छ । दलित, जनजाती, अपाङ्गता भएका, मधेसी, मुश्लिम गरी संख्या नतोकीदिएका कारण अन्य समूहको हकमा अझै नगन्य नै छ । संविधान आउनु भन्दा अगाडी जुन महिलाहरु राज्यका विभिन्न ठाउँमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो, संविधान आएपछि पनि उहाँहरु नै त्यहि समावेसीताको भ¥याङ्ग चढेर आउनुभएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका हकमा आरक्षणबाट केहि प्रभावकारी भएका छन् । तथापि सर्वसाधारणको जीवनमा धेरै प्रभाव देखिएको छैन । जसले गर्दा संविधान र व्यवस्था प्रति नै विरोध र निरासा देखिएको छ । यो कसुर संविधानको नभएर कार्यन्वयनमा इमान्दारीता र जवाफदेहिताको समस्या हो भन्ने लाग्छ । हामीले सेलिब्रेट गर्नुपर्ने थुप्रै विषयहरु छन् । राजतन्त्रको समयमा १९६० देखि १९९० सम्म २४ वटा सरकार बनेका रहेछन् । सात सरकारमा एक जना महिला हुनुहुँदो रहेछ । १८ वटा सरकारमा भने महिला विहिन थियो । बहुदलिय र राजतन्त्रको समयमा आउँदा खेरी व्यवस्थापिकामा ३.५ देखि ६ प्रतिशत महिलाहरु देखिन्छन् । पहिलो पटक स्थानीय शासन ऐनबाट २० प्रतिशत आरक्षण गरेपछि एकैपटक ४० हजार महिलाहरु नेतृत्वमा आए । गणतन्त्रमा हालको अवस्था हेर्दा स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत भन्दा बढि छन् । २० प्रतिशत दलित महिलाहरु छन् । ५० प्रतिशत प्रमुख र उपप्रमुखमा महिलाहरु छन् । प्रदेशमा ३३ प्रतिशत भन्दा बढि छन् ।
संविधानमा प्रतिनिधित्व र सहभागिता मात्रै नभएर अंश र बंशका कुरा, हिंसा र क्षतिपुर्तिका कुरा गरेको छ । स्वाथ्य र मौलिक हकका कुरा पनि गरिएको छ । म राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत हुँदा तीन जना सम्माननीयहरुमा तीन जना महिला हुनुुहुन्थ्यो । तर, अहिले पाँच जनामा पाँचै जना पुरुष हुनुहुन्छ । त्यसको थुप्रै कारणहरु पनि छन् । संविधान बनेसँगै पहिलो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा समावेसीताकै अनुहार झल्किन्छ । दोस्रो पटक बन्नुभएका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र ् नन्द बहादुर पुनको पनि समावेसीताकै अनुहार झल्किन्छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र रामसहाय प्रसाद यादवमा समावेसीता झल्केपनि लैंगिक विभेद चाहिँ छ । यो आठ वर्षमा महिलाको प्रतिनिधित्वमा केहि सुधार भएका छन्् ।
न्यायपालिकामा अहिले पनि महिला प्रतिनिधित्व निकै कम देखिन्छ । निजामति सेवामा हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ४५ प्रतिशत भन्दा बढि छ भने अन्यमा २० प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ । सचिवमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीको वेभसाइटमा ७५ जनामध्ये प्रदेश सचिव जम्मा ७ जना छन् । कार्यपालिकामा हेर्दा ४ जना राज्य मन्त्री छन् । जसले प्रतिनिधित्व गरेका छ्न् उहाँहरुले राम्रो काम गर्नुभएको छ । क्षमता छैन भनेर बारम्बार भन्ने गरिन्छ । कुनैपनि नयाँ पदमा पुरुष आएको खण्डमा यो काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भनिदैन । तर, त्यहि पदमा महिला वा दलित आएकोे खण्डमा काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न आइहाल्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको हिसावले आएको होस् वा ३३ प्रतिशत महिलाको हिसावले आएको किन नहोस् प्रतिनिधित्वले क्षमता अभिवृद्धि गरेको छ । समितिमा झगडा पनि गरेका छौं । स्थानीय तहमा हेर्दा हिजो भात पकाएर बच्चा हेरेर बसेका महिलाहरु पनि नयाँ राम्रो काम सम्पादन गर्नुभएको छ । त्यो हेर्नका लागि हामीले कोरोनाकालको अवस्थालाई मुल्यांकन गर्नुपर्छ । अहिले महिलाले जे पनि गर्न सक्छन् भन्ने भाष्य पनि आएको छ । प्रतिनिधित्वमा एकदमै बढि चुनौति चाहिँ दलको संरचना, प्रक्रिया, उम्मेदवार छनौट लगायत छन् । पितृ सतात्मक सोचका कारण महिलाहरु अहिले पनि काम गर्न सक्तैनन् भन्ने गरिन्छ । कार्यालयको समय अभावका कारण महिलाहरुको क्षमतामा अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ । राजनीतिक भनेको सझौता हो । अहिलेको संविधानमा पनि थुप्रै सम्झौताहरु गरिएका छन् । सेटिङ्गमा पाँच बजेपछि मात्रै नेताहरुबाट सम्झौता हुन्छ । भोलिपल्ट औपचारिकता दिइन्छ । त्यसका लागि नेतृत्वमा भएका वा व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधित्व भएका महिलाहरुलाई ठूलो समस्या हुन्छ । बच्चाले खायो कि खाएन ? घरमा बिरामीलार्ई कस्तो भयो जस्ता व्यवहारिक कामले पिरोल्छ । महिलाहरु जसले घर, खेतीपाती सारा सम्हालेर जानुभएको छ, उहाँहरुलाई समस्या छ । यसरी बारम्बार सुनिने गरेको छ, “समानुपातिक प्रणालीका कारण महिलाहरुलाई फाइदा भएको छ । प्रतिस्पर्धा भएन, अन्य धेरैलाई बेफाइदा भयो, त्यसैले यो समानुपातिक प्रणाली हटाउनुपर्दछ ।” प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचनबाट आउनका लागि महिला, दलित र पछाडी परेका समुदायलाई अझै समय लाग्छ । अहिले हामीले समावेसीता चाहने हो भने समय लाग्छ जबसम्म निर्वाचन प्रणाली यहि नै रहन्छ ।
हामी जुन व्यक्तिहरु समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व गरेका छौं संवैधानिक प्रावधानबाट आएका छौं । हामीले पनि नयाँ जिम्मेवारीका लागि सीप सिक्न जरुरी छ । राज्यले नयाँ काम दिएपछि लगानी गर्नुपर्छ । उहाँहरुमा लगानी गरिएन भने कम्प्युटर चलाउने मानिसलाई भात पकाउन लगाउने हो भने सिकाउनुर्छ । नयाँ रोल दिएपछि लगानी जरुरी छ । त्यसैले पनि प्रतिनिधित्वमा प्रभावकारिताका लागि लगानी जरुरी छ ।


सरकार चुकिरहेको छ


राधेश्याम अधिकारी बरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व सांसद तथा नेता नेपाली कांग्रेस
अहिलेको सरकारले डेलीभरी गरेको देखिएन । हुनत यो पहिलो वर्ष मात्रै होइन । केहि वर्ष देखि नै सरकार चुकिरहेको छ । त्यसैले संविधान जस्तो सुकै ल्याएपनि त्यसले नपुगेको महसुस भएको छ । सरकारले ल्याएका सकरात्मक कुरा गर्दा ६ कक्षासम्मका विद्यार्थीहरुलाई दिवा खाजा, जेष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता विषयहरु छन् । जुन लोकतन्त्रले नै ल्याएको हो । कतिपय नसर्ने रोगमा सरकारले दिएका सहयोगले पनि ठूलो अर्थ राख्छ । डेलीभरीको कुरा गर्दा एउटा पुल, बाटो बनाएर पुग्दैन । अहिले हामीले संविधान बनाए पनि दुई वर्षको बीचमा चार वटा पनि कानून पास भएका छैनन् । जुन जनतामा सम्प्रेषण भइरहेको छ । त्यसैको परिणाम १० लाख युवाहरु एक वर्षमा विदेशिएका छन् । यहाँ नत रोजगारीको ग्यारेन्टी छ नत रोजगारी सिर्जना गर्न कुनै वातावरण नै दिएका छौं ।
हामीले हेगमा एउटा मुद्दा जिेतेका छौं नेपालीहरु खुशी भएका छन् । प्लेन फिल्डलाई लेबलिङ गरेनौं भने हामी कहाँ कुनै पनि विदेशी लगानीका लागि आउने छैनन् । विदेशी लगानी जोखिम भएकै कारण लगानीकर्ता दुःखी भएका छन् । एनटीसी र एनसेलले पाएको फिल्ड बराबर छैन । हामीले विकासका एजेन्टका रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई मानेका छौं । तर, पौडी खेल्न जानु भन्दै हात खुट्टा बाधेर पोखरीमा फालेका छौं ।


२. “टु टायर”को संघीयता बनाउनुपर्छ


शेर बहादुर तामाङ, पूर्व कानूनमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता
नेपाली समाजमा अहिले बल्ल चेत खुलेको छ । मैले २०७४ सालमै नेपाली विद्यार्थीहरु विदेश पढ्न पठाउनु हुन्न भन्दा दण्डित भएको मान्छे हुँ । अहिले तथ्यांक हेर्दा अध्ययनका नाममा बार्षिक दुई खर्ब रुपैया विदेशिएको छ । बोर्डर लाइनमा धमाधम कलेज खोलिएका छन् । तर, हामीले चाहिँ नियोजन गरेका छौं । हामी कहाँ नर्स र डाक्टर मात्रै होइन इन्जिनियरिङ पढ्छु भने पनि पाइदैन । ल पढ्छु भन्दा हजारौं विद्यार्थीहरु लाइन लाग्छन् । तर, सिट संख्या ३ सय पनि छैन । हामीले नियोजन गरेका छौं । तर, व्यवस्थापन गरेका छैनौं । यसैले त संविधान प्रति प्रश्न उठ्न गयो । हामीले शिक्षामा डेलिभरी दिन सकेनौं । सुशासनमा त झनै डेलिभरी नै भएन । विकासतर्फ हेर्दा १७ खर्बको बजेटमा पाँच खर्ब जक्ति ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्दछ । त्यसपछि १२ खर्ब रुपैयाको बजेट हो । हाम्रो राजस्व १० खर्ब पनि उठ्दैन । तर, २० खर्ब भन्दा बढि रकमको आयात गछौं । यसरी हाम्रो असल नियत भयो भने मात्रै सबै ठीक हुन्छ । मानिस खराब भएकै कारण अड्डा अदालतहरु चाहिएको छ । संविधान दिवसको अवसरमा हामीले शासकीय स्वरुप जुन निर्माण गरेका छौं, त्यसैका कारण राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएका छन् । दल फुटाउन पनि सहज र दर्ता पनि सहज भएकै कारण सधै अस्थिर भइरहने अवस्था छ । त्यसैकारण निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । संघीयता पनि तीन टायर बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा हटाउन जरुरी छ । त्यसमा “टु टायर”को संघीयता बनाउनुपर्दछ । त्यसपछि पालिका तहलाई तीन सयको संख्यामा झार्नुपर्दछ । जनतालाई राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका सेवाहरु अनलाइनमार्फत दिएर छिटो भन्दा छिटो घरमै पु¥याउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्दछ । प्रविधिमार्फत छिटो छरितो रुपमा दिनुपर्ने सेवालाई पनि हामीले ढिलो गरिरहेका छौं । डेलिभरी र सुशासनको पक्षमा सामान्य सुधार गर्न सकेको खण्डमा पनि जनताहरु खुशी हुने थिए ।

रोजगारी र शिक्षाका अवसर पनि दिन सकिरहेका छैनौं


खेम लोहनी, पूर्व सांसद तथा एमाले नेता

हामीले राम्रो संविधान बनाएका छौं । तर, कार्यन्वयनमा केहि समस्या देखिएका छन् । त्यसैकारण सामाजिक असन्तुष्टि देखिएको छ । शासन सञ्चालन र सुशासनमा समस्याहरु छन् । निर्वाचन पद्धति एकदमै खर्चिलो बनेको छ । मौलिक हकहरु कार्यन्वयन नभएको अवस्था छ । साथै शासन सत्तामा रहेका व्यक्तिहरु नै भ्रष्टाचारमा डुबेको, पहुँचवलाका परिवारहरु नै अनेक काण्डमा जोडिएका छन् । सामाजिक अराजकता बढेको छ । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व, सरकार र राजनीतिक दलहरु प्रति आम जनताहरु आक्रोशित देखिन्छन् । जनताहरुले अविश्वास गरेका छन् । त्यसैकारण नयाँ पीढिलाई विश्वासमा लिन पनि नसक्ने, काम दिन पनि नसक्ने अवस्था अवस्था विद्यमान छ । रोजगारी र शिक्षाका अवसर पनि दिन सकिरहेका छैनौं । त्यसकारण ठूला दलहरु प्रति मानिसहरुको नकरात्मकता बढेको हो । संविधान निर्माणमा जस्तै ठूला दलहरु संसद, सरकार र जो संविधान निर्माणमा संलग्न थिए, उनीहरु नै इमान्दारपूर्वक कार्यन्वयनमा लाग्नुपर्दछ । भोलिको भविष्य निर्माणका लागि अघि बढेका नयाँ पीढिहरु अविश्वास गरी देश नै छाडेर विदेशिएका छन् । अहिलेको अवस्था जिम्मेवार पूर्वक इमान्दार भएर नलाग्ने हो भने एकदमै डरलाग्दो अवस्था छ ।


सरकारको डेलिभरी दरिद्र अवस्थामा छ


खेमराज रेग्मी, पूर्व सचिव तथा पूर्व अध्यक्ष ट्रान्सप्यारेन्सी नेपाल
सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको अधिकतम प्रयोग नेपाली जनताले कुन समय गर्न पाउछन् भने जबसम्म स्थानीय र प्रादेशिक तह बढि कामायबी र गतिशील भएर जनताका समस्यासँग जत्ति जोडिन्छन् । तब मात्रै जनताले राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता उपयोग गरेको अनुभूति हुन्छ । अहिले संविधान लागू भइसकेको अवस्थामा ठूलो समस्या भनेको जवाफदेहीविनताको अवस्थाका कारण अभिसाप बनेको छ । प्रदेश बनाउनका लागि आवश्यक कानूनहरु संसदले बनाउनेपर्ने हुन्छ । प्रदेशले पनि खोसेर भएपनि आफ्ना अधिकार लिनुपर्दथ्यो । तथापि एक चौथाई पनि सांसदहरु नपुगेर हाउसको कारबाही रोक्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारको डेलिभरी दरिद्र अवस्थामा छ । वास्तवमा साधन, स्रोत र जनशक्ति सबै छ । तर, सहि सदुपयोग गर्न नसक्ने र जवाफदेहिता नभएको अवस्था छ । अदालतहरु छन्, तर उनीहरु पनि कैयौं मुद्दाहरुमा समयसीमा भित्र न्याय दिन नसकिरहेको अवस्था छ । जसले गर्दा कार्यपालिका, संसद र न्यायपालिकाले जवाफदेही नबन्दा निरासा हुन स्वाभाविकै हो । मुलुकमा सुशासन मात्रै होइन शासन व्यवस्था पनि छैन । सबैले आफ्नो जिम्मेवारी महसुस नै गरेका छैनन् । संविधानमा धेरै विशेषताहरु छन् । तर, संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मत बढ्दै गएको छ । त्यसैले गैर जिम्मेवारहरुको संख्यात्मक रुपमा वृद्धि हुँदै गएको छ ।

राष्ट्रपतिले आफुलाई चौथो तहको अदालतको रुपमा प्रस्तुत गर्नुभयो


डा. बिपिन अधिकारी, डिन फ्याकल्टी अफ ल, केयु
संविधान निर्माण भएको आठ वर्ष पुरा भएको अवसरमा केहि सम्झनुपर्ने कुराहरु छन् । हाम्रो संवैधानिक संस्कृति क्रमशः ओरालो लागेको छ । कानूनको शासन भनेको के हो ? संविधानवाद भनेको के हो ? थ्रेसहोल्डमा फाल्नुपर्ने कुराहरु के के हुन् ? हाम्रो चिन्तनको स्तर ह्वात्तै घटेर गएको छ । पहिलो तीन वर्ष नयाँ संविधान अन्तर्गत स्थिरता पनि थियो । तर, जब प्रधानमन्त्रीले संसद भंगको दुष्प्रयास गर्नुभयो, त्यसपछि हामीहरुबाट त एक पछि अर्को दुष्प्रयासहरु हुँदै गए । अहिलेको परिस्थिति कस्तो छ भने सभामुखले निर्देशन दिनुहुन्छ । उहाँले निर्देशन दिने भनेको कार्यकारिणी अधिकार हो । सभामुखले सरकार निर्माणमा भोट दिन पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस नै भयो मैले पनि भाग लिएँ । हाम्रो स्तर त्यो खालको छ । राष्ट्रपतिले निश्क्रिय विधेयकलाई प्रमाणिकरण गर्नुभयो । त्यसमा पनि ठूलो जनमतले समर्थन गरेको देखियो । तिनै राष्ट्रपतिले दिएको सन्देश हाउसमा छलफल हुन सकेन । सरकारले भन्यो हामी जस्ताका तस्तै पारित गरेर देखाउँछौं ।
रेशम चौधरीको विषयमा तीन तहकै अदालतले कसुरदार प्रमाणित गर्दा पनि राष्ट्रपतिले आफुलाई चौथो तहको अदालतको रुपमा प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यहाँ पनि समर्थन गर्ने मानिसहरुको भिड नै देखियो ।
म विज्ञ नभएपनि इण्डिया भ्रमणका समयमा माथिल्लो कर्णाली र फुकोट कर्णालीका विषयमा हिन्दूस्तानसँग हाम्रा प्रधानमन्त्रीले डिल गर्नु हुँदैन भनेर भन्यौं । तर, भन्दा भन्दै पनि प्रधानमन्त्री यो प्रस्ताव लिएर जानुभयो । उहाँले १० हजार मेघावाटको सौदाबाजी गरेर आउनुभयो । हामीले आफ्ना कुराहरु राख्यौं तर, प्रधानमन्त्रीले टेर पुच्छर लगाउनुभएन । नेपालको जलस्रोत भुटानीकरण भयो । संसदप्रतिको उत्तरदायित्व पनि देखियो । एमसीसीमा हामीले देख्यौं प्रधानमन्त्री निरिह बन्नुभयो । राजनीतिक स्तर जे सुकै भएपनि प्रधानमन्त्री ४१ अर्ब खर्च गरेर चुनिएका हुन् । उनको हालत संसदमा एक जना कार्यकर्ताको जस्तो पनि थिएन । सभामुखले भनिदिए टेबुल गराउने त मैले नै हो । पूर्व सभामुख महरा र सापकोटाले त्यहि गर्नुभयो । हालका सभामुखले पनि सुधारको संकेत देखाउनुभएन । हाम्रो पद्दति कहाँ पुग्यो । कान्तिपुरमा समाचार आउँछ “प्रधानमन्त्रीको न्यूयोर्क भ्रमण क्याबिनेटबाट स्वीकृत भयो ।” क्याबिनेटको लिडर को हो ? देशलाई कसले चलाउँछ ? प्रधानमन्त्रीले कहाँ जाने निर्णय गर्न सक्नुहुन्न ? कस्तो मानिसले क्याबिनेट सञ्चालन गर्छन् ? त्यसको नेता को हो ? संसद प्रतिको उत्तरदायित्व प्रधानमन्त्रीको हो कि सरकारमा सहभागि दलहरुको हो । हाम्रो संघीयतामा हजारौं खराबी होलान्, तर सबैभन्दा ठूलो खराबी संविधानतः कार्यन्वयन गर्न दिइएको छैन । कोशीमा सरकार बन्न सकेको छैन । कसको औकात के हो ? नक्कली भुटानी प्रकरण, ललिता निवास र सुनकाण्डमा तहकिकातको स्तर पनि हामीले देख्यौं । कानूनको शासन भएको देशमा यसरी हुलइज्जत गरी ४÷५ सय मान्छेलाई जेलमा राख्ने काम गर्नुहुँदैन । जसलाई पनि समातेर बदनाम गरी सडकमा फ्याकेर खोस्टा बनाउन पाइदैन । अदालतको वैधानिकतामा पनि त्यस्तै छन् । अदालतमा केस पर्दा प्रधानमन्त्रीले पनि निश्चित मापदण्ड कायम गर्नुपर्दछ । संवैधानिक निकायको विषयमा भएका मुद्दाहरुमा जहिले पनि पेशी सार्ने र मुद्दा जित्ने जुन काम भएका छन् । नेपालमा करिब ३६० वटा ऐन छन् । त्यसमा संशोधन गर्ने गरी केहि नेपाल ऐन संशोधनको विधेयक प्रस्तुत गरियो । संसदीय पद्दतिमा यस्तो पनि हुन्छ ? जाल, झेल गरी कानूनमन्त्रीबाट प्रस्तुत गर्न मिल्छ ? सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका विषयहरु छन् । यसरी एउटै विधेयकबाट संशोधन गरिँद म कानूनको विद्यार्थीले पनि बुझ्न सक्तिन भने जनप्रतिनिधिको अवस्था कस्तो होला ? हाम्रो समस्या सुशासनको हो । ‘रुल अफ ल’ को स्टाण्डर्ड यति तल घट्यो, संविधानको विषयमा बोल्ने र संशोधनको कुरा गर्ने हो तर, अस्थिरतालाई निम्त्याउने होइन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.