November 29, 2022

इ – डायरी एक्सप्रेस

ताजा र निष्पक्ष समाचारका लागि

स्थानीय तहमा रोकिएन अनियमितता


काठमाडौं । काठमाडौं, ललितपुर, भरतपुर, पोखरा, वीरगञ्ज र बिराटनगर महानगरपालिकालगायत उपमहानगरपालिकासहित ७५३ वटै पालिकाहरुमा महालेखा परीक्षकको कार्यालले बेरुजु औल्याएको छ । तर, हालसम्म पनि फस्यौट गरिएको छैन । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमै निर्वाचन गराउने मनसायले राजनीतिक पार्टीहरुलाई बोलाएर सुझाव लिएको थियो । तथापि स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारले आम मान्छेहरुको नजरमा सकरात्मक भावनाको विकास हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक पारदर्शिता न्यून छ । स्थानीय तहमा ऐन, कानूनलाई भन्दा पनि मनमौजि निर्णय गरि कर्मचारीलाई अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता दिने, राजनीतिक र कानूनी सल्लाहकार राखेर पालिकाबाटै तलबको व्यवस्था गराउने जस्ता कामहरु पनि गरेका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट २०७७ सालमा प्रकाशित प्रतिवेदन हेर्दा स्थानीय तहको बेथिति कल्पना भन्दा पनि बाहिरको बनेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले फोहेर संकलनमा ठेक्का दिएर जनताको करोडौं रुपैया दुरुपयोग गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका पाँच नगरपालिकाले कानूनी आधार बेगर सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र भान्से राखेर ३४ लाख ८३ हजार पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्च भनि भुक्तानी गरेका छन् ।


पचाल झरना गाउँपालिका, कालिकोट
पचाल झरना गाउँपालिकामा खरिद गरिएका नौ वटा मोटर साइकलहरु रातो प्लेट राखेर चलाएका थिए । उक्त विषय महालेखाको ५७ औ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएपछि अहिले ६ वटामा सेतो प्लेट बनाए पनि ३वटा मोटरसाइकल रातो प्लेटमै चलाइएको छ । सुरुमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्कराज सेजुवाल र उपाध्यक्ष तारा न्यौपाने लगायतले रातो प्लेट राखेर मोटर साइकल चलाएका थिए । पचाल झरना महोत्सवमा पनि लाखौ बेरुजु आएका कारण अहिले अध्यक्ष सेजुवालको रातको निन्द्रा र दिनको भोक पनि हराएको छ ।


पाँचखाल नगरपालिकामा

काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकाले वडा नम्बर १३ मा रहेको सुनकोशी नदीबाट ढुंगा गिट्टी बालुवा लगायतको नदीजन्य सामाग्री विक्री एवं निकासीका लागि दुई करोड २७ लाख तीन हजार न्यूनतम मूल्य राखि ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करसहित दुई करोड ५८ लाख ८१ हजार स्वीकृत गरी २०७५ साल असोज २४ गते सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता पश्चात दुई महिनामा दर्जनौं जेसिबी लगाएर बिक्री वितरण गरेपछि जिल्ला समन्वय समितिले नदीमा जेसिबी लगाउन नपाउने भनि निर्णय भयो ।
सम्झौताका समयमा निर्माण व्यवसायी सर्वोउद्दार निर्माण सेवाले ६४ लाख ७० हजार दाखिला गरेका थिए । त्यसपछि कुनै रकम दाखिला गरेनन् । तर, पनि नगरकार्यालयले २०७६ साल साउन २८ गते कृषि विकास बैंकलाई ६४ लाख ७० हजार र सेञ्चुरी कमर्शियल बैंकलाई रकम नै उल्लेख नगरी पत्र लेख्ने काम गरियो । तर, कृषि विकास बैंकले जमानतको म्याद समाप्त भइसकेको भन्दै जानकारी गरायो । दुबै बैंकले म्याद नथपेको, निर्माण व्यवसायीले रकम दाखिला नगरेको साथैे मूल्य अभिवृद्धि कर २९ लाख ७७ हजार र बाँकी किस्ता एक करोड ६४ लाख ३३ हजार असुल उपर गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । अहिले निर्माण ब्यवसायी रत्न लामासहित छुट पाउँ भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको नगर प्रमुख महेश खरेलले बताए । नगर प्रमुख खरेलले निर्माण व्यवसायी नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता भएकै कारण उनको पक्षमा निर्णय गरेका थिए । यसै विषयमा नगरपालिकाका इन्जिनियर कपिल देव भट्टसँग सम्पर्क गर्दा काभ्रे जिल्ला अदालतमा क्षतिपुर्तिका लागि निर्माण व्यवसायीले मुद्दा दायर गरेको बताए ।


गल्याङ नगरपालिका, स्याङजा
स्याङजाको गल्याङ नगरपालिकाले तलवको अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता बापत २७ लाख खर्च लेखेका छन् । यसरी उक्त नगरपालिकामा अदुवाको बीउँ बिजन किसानलाई वितरण गर्नका लागि पनि बढि मूल्यमा खरिद गरी अनियमितता भएको भन्ने कुरा महालेखाकै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गल्याङ नगरपालिकाले फिर्ता गर्नुपर्ने अनुदान रकम एक करोड ३२ लाख ६१ हजार संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गरेको छैन । नगरप्रमुख भुपराज अधिकारीसँग सम्पर्क गर्दा कर्मचारीलाई सोध्नु भन्दै उम्किने गरेका छन् ।


छायाँनाथ रारा नगरपालिका, मुगु
छायाँनाथ रारा नगरपालिका मुगुले अदालत चोक देखि हाइवेसम्मको आरसीसी सडक र सिढी निर्माण कार्यका लागि सम्झौता गरेको थियो । यसरी उपभोक्ता समितिसँग ७८ लाख ९५ हजार लागत अनुमान गरी ६२ लाख व्येहोर्ने गरी सम्झौता गरियो । उपभोक्ता समतिले पेश गरेको नापी किताव, उपभोक्ता सम्बन्धी बिल र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा ६९० वटा सिढी तयार भएको भनिएको थियो । तर, आरसीसी र सिढी निर्माणमा अदालत देखि जिल्ला प्रशासन गेटसम्म मात्रै १२० वटा रहेका छन् । यसरी सिढीको संख्या १२० मात्रै रहेकाले बढि भुक्तानी भएको २२ लाख छ हजार असुल उपर गर्नुपर्ने महालेखाको सन्ताउन्नौं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।


वीरगञ्ज महानगरपालिकाको अनियमितता

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले एक करोड ३२ लाख ४५ हजार रुपैया आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ । त्यसको अतिरिक्त वडा कार्यालयले वडा सञ्चालन खर्चबाट समेत बिभिन्न संघ संस्थाहरुलाई आर्थिक सहायता वितरण गरेका छन् । जुन आर्थिक सहायता वितरणका लागि कुनै सीमा र मापदण्ड नै छैन । विकास निर्माणका लागि छुट्टाएको रकमलाई नतिजामूलक कार्यमा खर्च गर्नुपर्नेमा वितरणमूखि कार्यमा खर्च गरेकोमा उचित नभएको महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रष्ट पारिएको छ ।


पोखरा महानगरपालिका
पोखरा महानगरपालिकाले निजी क्षेत्रसँग फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि साझेदारी गर्दा प्रति घर धुरी न्यूनतम ३५० कायम गरी सम्झौता गरेको छ । महानगरपालिकाले साझेदार गर्दा २० प्रतिशत मात्रै शुल्क लिएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको अभिलेखमा नक्सा पास भएका घरहरु एक लाख ४२ हजार तीन सय सत्तरी वटा छन् । यसरी गणना गर्दा ४९ करोड ८३ लाख आय हुने देखिन्छ । ओधोगिक र व्यापारिक क्षेत्र थप गर्दा अझ रकम बढ्ने देखिन्छ । यसरी महानगरपालिकाले घरधुरी शुल्क निर्धारण नगर्दा निजी क्षेत्रले तोके बमोजिम शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसरी राजश्व असुल गर्ने कार्यलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा महानगरले ठूलो नोक्सानी ब्येहोर्नु परेको छ । यसरी महानगरपालिकाले सेवा शुल्क बापत २० प्रतिशत रकम लिने गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.