November 28, 2022

इ – डायरी एक्सप्रेस

ताजा र निष्पक्ष समाचारका लागि

बारका नेताहरुले ‘हामी घुस ख्वाउँछौं’ भनेर सार्वजनिक रुपमा बोलेपछि हामी सबै बिचौलिया बनेका छौं

1 min read

रुद्र पोखरेल, कोषाध्यक्ष, नेपाल बार एशोसिएसन


० म कार्की प्रतिवेदन अक्षरस कार्यन्वयन हुनुपर्दछ भन्नेमा अडिग छु ।
० सुशीला कार्की पेसी तोक्नकै लागि विदेश भ्रमणमा रहेका बेला रातारात भ्रमण रद्ध गरी नेपाल आएर पेसी तोकेको इतिहास पनि छ ।
० प्रधानन्यायाधीश कहिल्यै पनि देब्रेतिर नबस्ने र अहिलेका सबैभन्दा जुनियर न्यायाधीश नहकुल सुबेदी कहिल्यै पनि दायाँतिर बस्न नपाउने अवस्था छ ।
० प्रधानन्यायाधीश र मूख्य न्यायाधीशहरुले पदको दूरुपयोग गरे भनेर गोला प्रणालीमा गएका छौं । तर, गोला प्रणालीबाट यान्त्रिक रुपले मुद्दाका निरुपण गर्दा धेरै बेफाइदाहरु आउन सक्छन् ।
० न्यायाधीशहरुको इमान्दारीताको परीक्षा यसले गर्न सक्तैन ।
० न्यायलयमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यूनतम मापदण्ड पनि नभएका व्यक्तिहरु न्यायाधीश भएका छन् ।
० हामी आफैले आफुलाई स्खलित बनायौं ।
० भएजत्ति सबै कुहिएका छन् भनेर जनतालाई अविश्वास गर्न बाद्य बनायौं जुन सर्वथा अनुचित र गलत छ ।
० बारले गरेको आन्दोलनको क्रममा त प्रधानन्यायाधीशलाई नै बिचौलियाको नाइके नै भनिदियौं ।
० यो अभियान यहाँसम्म आइपुग्दा ‘केहि निश्चित ब्यक्तिहरुको नियमित संलग्नता’ रहेको छ ।
० नातामा गजेन्द्र हमाल प्रधानन्यायाधीश राणाका जेठान भए पनि पाचैं जनाको साझा स्वार्थ हो ।
० बारले गलत काम गरेको जानकारी पाएकै कारण आन्दोलनमा अपेक्षाकृत व्यक्तिहरुको संलग्नता नभएको हो ।
० हामी कानून बमोजिमको अभ्यास गर्दै आएका हौं ।
० बारको आन्दोलन न्यायपालिकाको नीति परिवर्तनका लागि भएन, केबल नेतृत्व परिवर्तनका लागि मात्रै भयो ।
० बार बेञ्च समन्वयमा रहँनुभएका न्यायाधीशहरु र २८ असारमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुले एकैपटक राजिनामा दिनुभयो भने अहिलेको समस्या समाधान हुन सक्छ
० हामी जानेर वा नजानेर न्यायपालिकालाई ध्वस्त बनाउन लागिपरेका छौं ।

वि.स. २०२८ साल पौष २६, झापामा जन्मनुभएका रुद्र पोखरेल २०५१ साल देखि अधिवक्ता भई कानूनी प्राक्टिस गर्नुभएको छ । २०७० देखि २०७३ सम्म उच्च अदालत बार इकाई पाटनका अध्यक्षको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नुभएका उहाँ हाल नेपाल बारको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ । नेपाल बारको आन्दोलन र यसको निकासका विषयमा डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकका कार्यकारी सम्पादक नारायण प्रसाद शर्माले कोषाध्यक्ष पोखरेलसँग गरेको कुराकानीः


० नेपाल बारले न्यायपालिकामा शुद्धीकरणका लागि भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमन र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्ने अडान राखेको छ । तपाईको विचार के छ ?

धन्यवाद । यसका लागि हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदन कसरी बन्यो ? त्यसको पृष्ठभूमि हेर्न जरुरी छ । नेपालगञ्जमा भएको कानून व्यवसायीको राष्ट्रिय सम्मेलनले अन्य धेरै विषयको अलवा एउटा कुरा पारित गरेका थियौं । ‘त्यसमा पेसी व्यवस्थापन उच्च अदालतमा मूख्य न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले तोकिरहेको अवस्थामा अलिकति बढि अविश्वास नै देखिएका कारण त्यसलाई अटोमेशनमा लैजानुपर्दछ’। अटोमेशनमा जानका लागि केहि समय लाग्ने हुँदा उक्त अवधिसम्म अन्तरिम व्यवस्थाका लागि गोला प्रथाबाट जाऔं भनेर राष्ट्रिय सम्मेलनमा भनेका थियौं । त्यसपछिको निर्वाचनमा हामी निर्वाचित भएका थियौं । हाम्रो कार्यसमितिले अटोमेशनमा जानका लागि सर्वोच्च अदालतमा पत्रचार ग¥यौं । त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश मूख्य रजिष्ट्रार सबैसँग पटक पटक छलफल पनि ग¥यौं । त्यो छलफल चलिरहेको अवस्थामा केहि पूर्व पदाधिकारीहरुले न्यायपालिकामा शुद्धीकरणका नाममा अर्को एक अभियान नै चलाउनुभयो । यसले हाम्रो अभियानमा सहयोग पनि गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा न्यायपालिकाभित्र भएका बिकृति र विसंगतिहरु हटाउनका लागि एउटा समिति बनाउनुभयो । उक्त समयमा दुईवटा समितिहरु बनेका थिए । हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगतिका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न एउटा समिति र अर्को वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपक कार्कीको अध्यक्षतामा जसले अटोमेशन सम्बन्धी प्रतिवेदन बनाएर सुझाव पेश गर्नुपर्ने अर्को समिति बनेको थियो । हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनले धेरै जनासँग छलफल गरी आफ्नो निस्कर्ष पनि निकाल्यो । अब पेसी व्यवस्थापन अटोमेसनमा जानुपर्दछ । त्यसको अन्तरिम ब्यवस्थापन नै गोलो प्रथा हो भनेर प्रतिवेदन दियो । न्यायपालिकामा शुद्धीकरणका लागि हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनले दिएको धेरै सुझाव मध्येको एउटा सुझाव अटोमेशन भन्ने थियो । तर, ति सबै सुझावहरु समेटेर अटोमेशनका लागि जुन प्रतिवेदन बनाउनुपर्दथ्यो, हालसम्म पनि बनेन । दीपक कार्कीको समितिमा नेपाल बारको अध्यक्ष र सर्वोच्च बार इकाईको अध्यक्ष पनि सदस्य हुनुुहुन्छ । त्यो समितिले अहिलेसम्म पनि प्रतिवेदन दिएन ।
यसरी बीचमा प्रधानन्यायाधीश राणासँग दीपक कार्कीको न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा बेमेल भएपछि राजिनामा गर्नुभयो । अहिले हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा समिति बनेको छ । त्यसले पनि हालसम्म रिपोर्ट नै दिएको छैन । त्यहि बमोजिम गोला प्रणाली सर्वोच्च अदालतमा लागि पनि सकेको छ । अब माघ तीन गते देखि त जिल्ला र उच्च अदालतमा पनि गोला प्रथा लागू हँुदैछ । हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयमा बारका निर्णय बमोजिमका प्रतिनिधिहरु सहभागि नभएपनि प्रधानन्यायाधीशले चुनेका नेपाल बारका सदस्यहरु समावेश छन् । उहाँहरुले दिएको प्रतिवेदन नेपाल बारले स्वीकार गरेको छ । त्यो प्रतिवेदन लागू हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा नेपाल बार एक मत छ । साथै म पनि एक मत छु । त्यसमा मेरो कुनै रिर्जर्भेशन छैन । फरक मत छैन । कार्की प्रतिवेदन अक्षरस कार्यन्वयन हुनुपर्दछ भन्नेमा अडिग छु ।


० गोला प्रणालीमा जाँदा के फाइदा हुन्छ त ?
गोला प्रणालीका फाइदा र बेफाइदा दुबै छन् । हामीले प्रधान न्यायाधीश र मूख्य न्यायाधीशलाई विश्वास गर्न सकेनौं । प्रधान न्यायाधीश मात्रै होइन यस अघिका न्यायाधीशहरुले पनि त्यहि बमोजिम विश्वास आर्जन गर्न त सकेनन् नै । सबैभन्दा उच्च नैतिकता भएका न्यायाधीश भनिएकाहरुको पनि विवाद आएको थियो । सुशीला कार्की पेसी तोक्नकै लागि विदेश भ्रमणमा रहेका बेला रातारात भ्रमण क्यान्सिल गरी नेपाल आएर पेसी तोकेको इतिहास पनि छ । कजलिष्ट तोक्ने विषयमा उहाँहरुले सुदुपयोग भने पनि र दुरुपयोग पनि भएका छन् । गोला प्रणाली र अटोमेशनले कस्तो काम गर्छ भन्ने कुराको यथार्थ विवरण भविश्यले नै देखाउँला तर, केहि केहि नराम्रा संकेतहरु पनि देखापरिसकेका छन् ।


कार्कीे प्रतिवेदनका बारेमा आम जनताले नपढिसकेको अवस्थाले गर्दा वरिष्ठ अधिवक्ता र पदाधिकारीहरुलाई मात्रै फाइदा पुग्छ भनेर नकरात्मक धारणा पनि बनिरहेको छ नि ?
कार्की प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्च अदालतका वेभसाइटमा पनि राखिएको छ । पहिला केहि समय यसको सार्वजनिक गरिएको थिएन । तर, बारले विरोध गरेका कारण सार्वजनिक भयो । अहिलेसम्मकै इतिहासमा कुनै पनि छानविन प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक भएनन्, तर, चोलेन्द्र शम्शेर राणा जसले पहिलो पटक यस प्रकारको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिए । साथै उनले यसलाई जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गरिदिए । सर्वसाधारणले हेर्न पाउने गरी राखिएको छ । गोला प्रणालीको विषयमा पनि विवादहरु छन् । यद्यपि ‘नहुनु मामा भन्दा ..मामा निको’ भने जस्तै भएकाले कोहि पनि बोलेका छैनन् ।


० गोला प्रथाको नकरात्मक पक्षहरु के छन् त ?
अहिले जसरी गोला प्रथा लगाइएको छ त्यो नै गलत छ । वरिष्ठ १० जना न्यायाधीशहरु दायाँतिर बस्नुुहुन्छ । बाँकी रहेका जुनियरहरु देब्रेतिर बस्नुुहुन्छ । जुन अटोमेशनको प्रतिकूल छ । प्रधानन्यायाधीश कहिल्यै पनि देब्रेतिर नबस्ने र अहिलेको सर्वोच्च अदालतमा रहेका सबैभन्दा जुनियर न्यायाधीश नहकुल सुबेदी कहिल्यै पनि दायाँतिर बस्न नपाउने अवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश र बरिष्ठतम् न्यायाधीशको पनि बेञ्च बन्नुपर्दछ । वरिष्ठतम् न्यायाधीश र त्यो भन्दा तलको न्यायाधीशको पनि बेञ्च बस्नुपर्दथ्यो । तर, हामीले यसरी गोला प्रथा बनायौं कि वरिष्ठ न्यायाधीशहरु दायाँतिर बसेर बेञ्चको नेतृत्व गरिहाल्ने देब्रेतिर कहिल्यै पनि नबस्ने गरिएको छ । यो अवस्था रहिरहँने हो भने त एक प्रकारको ‘सेटिङ’ नै हो । सुरुको अवस्था भएकाले धेरै विरोध गर्ने अवस्था पनि छैन । लोकमान सिंह कार्की जस्ता व्यक्ति अख्तियारको प्रमुख भएका बेलामा घटेका केहि विषयले हामीले २०६३ को अन्तरिम संविधानमा भएका व्यवस्थालाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकार कटौति गरिदियौं । किनकी लोकमान सिंह कार्कीले पदको दुरुपयोग गरे भन्यौं । अहिले त हामीलाई त्यहि नै चाहिएको छ । त्यसै गरी प्रधानन्यायाधीश र मूख्य न्यायाधीशहरुले पदको दूरुपयोग गरे भनेर गोला प्रणालीमा गएका छौं । तर, गोला प्रणालीबाट यान्त्रिक रुपले मुद्दाका निरुपण गर्दा धेरै बेफाइदाहरु आउन सक्छन् ।
प्रधान न्यायायाधीश र मूख्य न्यायाधीश इमान्दार भएनन् । बेइमान भए भन्ने लाग्यो । त्यो रोक्नका लागि गोला प्रणालीमा जाने भनियो । विषय विज्ञताको हिसावले कुन न्यायाधीशले कुन मुद्दा हेर्न जान्दछन् भन्ने कुरा अटोमेशनबाट सम्बोधन हुन सक्तैन । त्यसका लागि त प्रधानन्यायाधीश र मूख्य न्यायाधीशलाई बढि भन्दा बढि इमान्दार बनाउनुपर्दछ । कार्की प्रतिवेदनमा पनि ति कुराहरु उल्लेख गरिएका छन् । प्रधान न्यायाधीश इमान्दार भएको खण्डमा न्यायलयमा धेरै सुधार हुन सक्छ भनिएको छ । गोला प्रणालीले प्रधानन्यायाधीश र मूख्य न्यायाधीशलाई पेसी तोक्ने कुरामा अलग गर्न सक्यो । तर, इमान्दारीताको परीक्षा यसले गर्न सक्तैन ।


० कार्की प्रतिवेदन लागू भएपछि विकृति र विसंगति पुरै नियन्त्रण भएर जनतामा न्यायप्रति आस्था जाग्ला भन्ने यहाँलाई लाग्छ ।
त्यो त बिल्कुलै हुँदैन । अहिले बारले गरेको आन्दोलन र न्यायाधीशहरुले गरेको गैर कानूनी हडतालले न्यायलयमा योग्य र इमान्दार मानिसहरु न्यायाधीशमा नियुक्ति भएका छैनन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ । न्यायलयमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यूनतम मापदण्ड पनि नभएका व्यक्तिहरु न्यायाधीश भएका छन् । त्यसो हुँदा उनीहरु हडताल गर्न अग्रसर भए, त्यसैगरी कानून व्यवसायीहरु पनि आफ्नो नैतिक धरातललाई बिर्सेको अवस्था देखियो । त्यसैकारण आम जनमानसमा न्यायिक प्रणाली, न्यायपालिका र कानून व्यवसायी प्रति वितृष्णा उब्जिएको छ । यसमा पहिलेको अवस्थामा ल्याउन पनि धेरै समय लाग्छ । हामी आफैले आफुलाई स्खलित बनायौं । आफ्नो बदनाम जत्ति थियो त्यो भन्दा बढि बनायौं । अब कुनै मुद्दा कसैले हारेको खण्डमा चलखेल भएर, सिफारिस भएका कारण, भ्रष्टाचार भएका कारण र बिपक्षीले प्रशस्त पैसा घुस ख्वाएका कारण हारे भन्ने गरिन्छ । जुन बिल्कुलै गलत हो । त्यो अवस्थामा न्यायपालिका अहिले पनि छैन । भरोसा गर्न योग्य नै छ । न्यायपालिकाभित्र इमान्दार व्यक्तिहरुको कुनै कमि छैन । जसरी समाजका अरु अंगहरमा खराव र असल दुबैथरी रहन्छन् । त्यसैगरी अन्य अंगमा भन्दा न्यायापालिकामा असल व्यक्तिहरु धेरै छन् । न्यायका लागि तपस्या गरेका व्यक्तिहरु न्यायाधीश, कर्मचारी र कानून व्यवसायीका रुपमा छन् । भएजत्ति सबै कुहिएका छन् भनेर जनतालाई विश्वास गर्न बाद्य बनायौं जुन सर्वथा अनुचित र गलत छ । हामीले सबैलाई नामेट पारेर बदनाम गराएका छौं । सबै बिचौलिया र घुसखोर भनिरहेका छौं । यद्यपि सर्वोच्च अदालतमा पनि पनि बिचौलिया न्यायाधीश छन् भिनएको छ । बारले गरेको आन्दोलनको क्रममा त प्रधानन्यायाधीशलाई नै बिचौलियाको नाइके नै भनिदियौं । एक्लै त नाइके हुँदैन । अन्य न्यायाधीश पनि बिचौलिया छन् । फेरी प्रतिवेदनमा पनि बिचौलिया छन् नै भनिएको छ । आम जनमानसमा पहिलेको जस्तै न्यायापालिकामा जनआस्थाको अभिवद्धि गर्न हामीले धेरै गर्न बाँकी नै छ । त्यो गरिएन भने धुमिल हुनेछ ।


न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ भनेर तत्कालिन बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले भन्नुभयो । त्यो समयमा त निलम्बन नै गरिएको थियो, अहिले त ब्यानर नै टासियो नि ?
यो पटकको प्रतिवेदनमा न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगति छ भन्ने शब्द नै प्रयोग भयो । यो भन्दा पहिला भ्रष्टाचार छ भनेर कहिल्यै भनिएको थिएन । वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीका पक्षमा त बारले आन्दोलन नै गर्ने भनेपछि निलम्बन गर्ने विषयमा फिर्ता लिइयो । उहाँले ‘न्यायाधीश भनेको भ्रष्टाचारको लाइसेन्स होइन’ भन्ने भाव व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसमा अदालतले एक्सन लिन खोजेको भएतापनि बारसँग सम्झौता भइ टुङ्गिएको थियो । अहिले त प्रतिवेदनमा पनि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश पनि बिचौलिया छन् भनियो । यो प्रतिवेदन जसले लेख्यो उ बिचौलिया हो कि होइन थाह छैन । कानून व्यवसायीहरु पनि बिचौलिया छन् भनेर आयो तर, अहिलेसम्म पनि कुन कुन हुन् भन्ने नाम किटान गरिएको छैन ।


० बार काउन्सिलको अध्यक्ष नै कानून व्यवसायीबाट जाने महान्यायाधिवक्ता हुने हुँँदा ‘कानून व्यवसायी बिचौलिया’को नाम किन सार्वजनिक नगरिएको हो त ?
बार काउन्सिलको उपाध्यक्ष नेपाल बारको अध्यक्ष हुन्छ । सबै कानून व्यवसायीहरु नै बार काउन्सिलमा पदाधिकारी हुन्छन् । जटिलता अब को हुन् भनेर छुट्टाउन पर्ने छ । जुन सहज छैन ।
० यस अघि पनि सर्वोच्च अदालत बार इकाईले बनाएको प्रतिवेदनमा २९ प्रकारका बिचौलिया भनिएको थियो । त्यसमा त कतिपय सञ्चार माध्ययमले नामै सार्वजनिक गरेका थिए नी ?
हो, श्रीहरि अर्याल, प्रकाश वस्तीलगायत रहेको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा ड्राइभर, भान्से, कानून व्यवसायी, कर्मचारीलगायतका व्यक्तिहरुलाई बिचौलिया भनिएको थियो । अहिले त सहजै रुपमा चित्त नबुझेमा बिचौलिया भनिदिए हुने भयो । बारका नेताहरुले ‘हामी घुस ख्वाउँछौं’ भनेर सार्वजनिक रुपमा बोलेपछि हामी सबै नै परेका छौं । जसले जसलाई जे भन्दा पनि भएको छ तर, उचित आधार नभई कसैलाई कसैले केहि आक्षेप लगाउनुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।


० कानून व्यवसायीहरुको २६ औ राष्ट्रिय सम्मेलन हुन गइरहेको छ । यो सम्मेलनमा एजेण्डा के–के हुन्छन् ?
हाम्रो बारको प्रत्येक तीन वर्षमा राष्ट्रिय सम्मेलन हुने गर्दछ । हामीले अघिल्लो वर्ष नै सम्पन्न गर्नुपर्दथ्यो । तर, कोभिड–१९ का कारण अघिल्लो जेठमा समेत गर्न सकिएन । अहिले सम्मेलन गर्न जुटेका छौं । यो सम्मेलनमा हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनका विषयमा छलफल हुनेछ । तथापि राष्ट्रिय सम्मेलन भएको हुँदा महिला, अल्पसंख्यक, कर्पोरेट ल, मध्यस्तता, फौजदारी न्यायका कुराहरु पनि आउनेछन् । यसरी समग्र विषयमा छलफल हुनेछ । त्यो मध्येको न्यायपालिकाको जल्दोबल्दो अहिलेको विषयमा बढि बहस केन्द्रीत हुनेछ ।


० राष्ट्रिय सम्मेलनलाई आन्दोलनकै रुपमा अघि बढाउनुपर्दछ भन्ने मत पनि केहि कानून व्यवसायीहरु छ नि ?
अहिले आन्दोलन चलिरहेको अवस्थामा बार दिवस, मानव अधिकार दिवस आन्दोलनकै रुपमा मनाइएकोे छ । अहिले यहि विषयमा ‘रिजोलुसन’ पास हुनेछ ।
० कार्की प्रतिवेदन लागू गर्दा युवा कानून व्यवसायीहरु बढि लाभन्वित हुन्छन् । तर, संलग्नता कम भएको छ नी ?
वास्तवमा न्यायपालिकामा शुद्धीकरण र निष्पक्षीकरण हुँदा समग्र राष्ट्रलाई नै फाइदा हुन्छ । बरिष्ठहरु बढि संलग्न भएको भन्ने विषय बिल्कुलै होइन । अहिले यो अभियान यहाँसम्म आइपुग्दा ‘केहि निश्चित ब्यक्तिहरुको नियमित संलग्नता’ रहेको छ । आन्दोलनमा संलग्न हुनेहरुको संख्या न बढ्छ न घट्छ । केहि पूर्व पदाधिकारीहरु जसले बारसँग आफ्नो संलग्नता टुट्यो भने आफ्नो प्रतिष्ठा गुम्ने र व्यवसायमा ठूलो असर पुग्ने ठान्नुुहुन्छ, साथै बारलाई सधैभर आफ्नो ग्रिपमा हिडाउन चाहनुुहन्छ, हिडेन भने अर्याल होटलमा पुगेर शुद्धीकरण भन्नुुहुन्छ, उहाँहरु केहि जनाको संलग्नता छ । साथै उहाँका फर्ममा रहेका केहि व्यक्तिहरु नियमित र निश्चित समूहको आन्दोलनमा संलग्नता छ । त्यसभन्दा अघि नजानुको अर्थ यहि हो । हामीले न्यायाधीशले भागवण्डा खोजे भन्ने विषय उठायौं । कानून व्यवसायीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको लाइसेन्स दिने मापदण्डको कार्यन्वयनलगायतका थिए । तर, पछि गजेन्द्र हमालको मन्त्रीमा नियुक्तिको विषय उठ्यो । यो घट्ना पछि प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै जनाको सहमति बन्यो । हमालजी मन्त्रीमा नियुक्ति हुँदा प्रधानन्यायाधीशको मात्रै गल्ति होइन, यो परमादेश र प्रतिषेद जारी गर्ने २०७८ साल असार २८ गतेका सबै न्यायाधीशहरुको भाग हो । किनकी नातामा गजेन्द्र हमाल प्रधानन्यायाधीश राणाका जेठान भए पनि पाचैं जनाको साझा स्वार्थ हो । किनकी पाचैं जनाले पदक पाएका थिए । उक्त मुद्दामा ड्रापm्ट गर्ने वकिलले पनि पदक पाउने, नेकपा माओवादी, नेकपा एस, नेपाली कांग्रेस, राजपा, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका राजनीतिक पार्टीका सदस्य भएका कानून व्यवसायीहरुले पनि पदक पाए । कसैले मन्त्री त कसैले पदक पाए । त्यसकारण असार २८ मा प्रतिषेध र परमादेश जारी गर्ने माननीय न्यायाधीशहरु सबै समान रुपले सहभागि छन् । त्यसैले सामुहिक रुपमा राजिनामा माग्नुपर्दछ । दोस्रो विषय के हो भने चोलेन्द्र शम्शेर प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति भएपछि दिपक कार्की सधै नै बरिष्ठतम न्यायाधीशका हैसियतले सधै सँगै हुनुहुन्छ । चोलेन्द्र शम्शेरले जत्ति जना न्यायाधीश नियुक्ति गरेका थिए, त्यत्तिनै संख्यामा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने काम दीपक कार्कीले पनि गरे । ती मध्येको कोइराला श्रीमान्लाई उच्च अदालतमा नियुक्ति गर्ने बाहेकको दीपक कार्कीको कहिँ कतै फरक मत छैन । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश राणा जत्ति जवाफदेही हुनुहुन्छ । दीपक कार्की पनि त्यत्तिकै जवाफदेही हुनैपर्छ । तत्कालिन कानून मन्त्री भानुभक्त पनि अहिले पदमा हुनुहुन्न । त्यसैगरी लक्ष्मी बहादुर निराला स्वर्गे भइसक्नुभयो । राम प्रसाद सिटौला पनि रिटायर्ड हुनुभयो । यसरी अहिले पदमा रहेका न्यायपरिषद्का तत्कालिन पदाधिकारी चोलेन्द्र शम्शेर राणा र दीपक कार्की दुई जना मात्रै हुन् । हामीले प्रधानन्यायाधीशको राजिनामालाई प्राथमिकता दियौं । तर, दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन लाग्यौं । यो विषय युवा कानून व्यवसायीहरुले हेरिरहेका छैनन् ? बारले गलत काम गरेको जानकारी पाएकै कारण आन्दोलनमा अपेक्षाकृत व्यक्तिहरुको संलग्नता नभएको हो । जुन व्यक्तिहरुको मात्रै संलग्नता भयो, जो व्यक्तिहरु दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन घुडा धसेर लागि परेका छन् ।


० यो अवस्थाले त प्रधानन्यायाधीश राणाको बहिर्गमन हुन त अर्को वर्षको मंसिर २८ सम्म पो पुग्ने हो कि ?

हामी विधिको शासनलाई विश्वास गर्ने कानून व्यवसायी हौं । कानून बमोजिमको कानूनी अभ्यास गर्दै आएका छौं । हामीले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन र न्यायपालिकाको शद्धीकरण लगायतका विषय वस्तुहरु राख्यौं । केहि पूर्व पदाधिकारीहरुको लहडका रुपमा यो आन्दोलन अघि बढिरहेको छ । बारले स्थिति हेरेर राजिनामा माग्न सक्छ । तर, कानून बमोजिम राजिनामा माग्दा बाद्यत्मक रुपमा दिनैपर्छ भन्ने पनि छैन । तथापि प्रधानन्यायाधीशले सार्वजनिक रुपमा नै म माथि लागेका आरोप फेस गर्न तयार छु भनेर बहिर्गमनका प्रक्रिया तोके बमोजिम नै हुन्छ भनेका छन् । यहि स्थितिले पदावधि सकिएपछि मात्रै बहिर्गमन होला । यसका लागि कि त संसदले महाअभियोग लगाउनुपर्छ । अन्यथा सहज निकासको बाटो देखिदैन


० राजनीतिक दलहरु सत्ताधारी र प्रतिपक्षले पनि किन यो अवस्थामा देखेको नदेखे जस्तो गरी महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाएका छैनन ? महाअभियोग दर्ता गरेसँगै प्रधानन्यायाधीश राणा निलम्बन हुनुहुन्थ्यो नि त ?
अबको स्थिति भनेको हामीले हाम्रा एजेण्डाहरु स्थापित गरिसकेका छौं । राजनीतिक पार्टीहरुका घरघरमा गएर, कार्यालय र कोठा कोठामा गएर निवेदन, अनुरोध, धम्की सबै बारले दिएको छ । त्यसो गर्दा सकरात्मक र नकरात्मक दुबै सिर्जना भयो । लक्ष्मणलाल कर्णले एकाकार हुन्छौं भन्नुभयो । प्रचण्डले बारले गुन लगाएको छ गुन तिछौं । तपाईहरुले नगरेको भएर भए हामी सत्तामा हुदैनथ्यौ । बेञ्चमा यो न्यायाधीश राख्नैपर्छ भनेर नभनेको भए यो फैसला नै हुँदैनथ्यो भन्नुभयो । त्यसैले प्रचण्डले गुनको गुन तिर्छौ, नूनको नून तिछौं भन्नुभयो । बारका पूर्व पदाधिकारीहरुले माधव नेपालसँगको भेटमा प्रष्ट भन्नुभयो ‘हामीले फलाना फलाना न्यायाधीशलाई बेञ्चबाट गलहत्याएर निकाल्न सकेका कारण अहिले माधव नेपाललाई यो अवस्थामा पु¥याएका हौं त्यसैले हामीले भनेको मान्नुपर्छ भन्नुभयो’ । उहाँले पनि हुन्छ प्रभु भन्नुभयो ।
त्यसै गरी प्रधानमन्त्री कहाँ जाँदा बोलेका कुरा त समाचार माध्यममा पनि आइसकेका छन् । त्यसैले कानून व्यवसायहरुलाई यो आन्दोलनमा गोलबन्द गराएर ल्याउन सकिएन । बारको आन्दोलन न्यायपालिकाको नीति परिवर्तनका लागि भएन, केबल नेतृत्व परिवर्तनका लागि मात्रै भयो । त्यसैकारण कानून व्यवसायीको संलग्नता कम हुन गयो ।


० अहिले बार निरन्तररुपमा आन्दोलनमा छ । प्रधानन्यायाधीश राजिनामा दिन तयार हुनुहुन्न । के छ त विकल्प ?
अहिलेको सबैभन्दा सर्वोत्तम विकल्प भनेको सर्वोच्च अदालतमा रहँनुभएका र बार बेञ्च समन्वयमा रहँनुभएका न्यायाधीशहरु र २८ असारमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुले एकैपटक राजिनामा दिनुभयो भने अहिलेको समस्या समाधान हुन सक्छ । अन्यथा नेतृत्व परिवर्ततनले केहि ुहन सक्तैन । हाम्रा पूर्व पदाधिकारीहरुको इच्छा र चित्त राजिनामा दिनुभयो भने अहिलेको आन्दोलन सकिन्छ तर,न्यायपालिका यो भन्दा बढि अनैतिक, भ्रष्ट र नैतिकहिन भएर जान्छ ।


० प्रधानन्यायाधीश राणाका परिवारका नाममा अकूत सम्पत्ति गैर कानूनी रुपमा रहेको भन्दै सम्पत्ति शुदीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी परिसकेको छ । कसरी प्रतिपाद गर्नुहुन्छ ? राजिनामा नदिए कसरी जनआस्था सिर्जना होला र ?
अकुत सम्पत्तिको उजुरी नगर्नुपर्ने काम गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीशलाई छानविन गर्ने र आरोप लगाउने संस्था भनेको संसद नै हो । पुल्चोकको उपसचिवले प्रधानन्यायाधीशका परिवारको छानविन गर्न सक्तैनन् । बारका पूर्व अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जाँदा नै उहाँको सम्पत्ति छानविन गरौं भन्नुभएको थियो । त्यहि बमोजिम गोविन्द केसीले गएर उजुरी दिए । खोरमा बाख्रा हराउनु र वनमा बाघ कराउनु जस्तो संयोग मात्रै होइन । उजुरी काउन्टरका रुपमा अर्का अधिवक्ता स्वागत नेपालले सबैको छानविन गर्न भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी गर्नुभयो । आन्दोलनका समयमा बिभिन्न किसिमका अफवाह पनि आउने गर्छन् । २०४६ सालमा तत्कालिन रानी ऐश्वर्यका नाममा स्वीस बैंकमा करोडौं रुपैया राखएिको छ भनिएको थियो खै त ? हामी त पत्याएका थियौं । हामी अहिले व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन गरेका हैनौं । तराईमा सिके राउतले ट्रक जलाउनु र हामी कानून व्यवसायीले प्रधाननयायाधीशको कार्गेडमा ढुंगा हान्नुमा के फरक छ र ? हामीले अहिले गर्नैै नहुने काम गरेका छौं । हामीलाई परिणाम चाहिएको छ । त्यसैकारण हामी जानेर वा नजानेर न्यायपालिकालाई ध्वस्त बनाउन लागिपरेका छौं ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.