पुनः नियुक्ति गरेर अयोग्य न्यायाधीशहरुलाई बिदा गर्नुपर्दछःअधिवक्ता,डिलहरि शर्मा

० जसको सोर्सफोर्स र पैसा छ उहिँ व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्ति हुन्छ ।
० पावर र पैसा बेगरका योग्य र इमान्दारलाई छानेर न्यायाधीश बनाउनुपर्दछ ।

बाग्लुङ जिल्लाको बरेङ गाउँपालिका —४ मा वि.स.२०२५ साल असोज १५ गते जन्मनुभएका डिलहरि शर्मा २०५२ साल देखि कानून व्यवसायमा निरन्तर लागिरहँनु भएको छ । शारिरीक रुपमा अपांग उहाँले २०६३ सालमा उमेर ढाटेको भन्दै तत्कालिन बलाधिकृत रथी रुक्मागत कटवालको विरुद्धमा सार्वजनिक सरोकारको विषयलाई लिएर रिट हाल्नुभयो । उक्त रिट कटवाल प्रधान सेनापति भएर अवकास भएपछि मात्रै केहि गर्नुनपर्ने भन्दै फैसला गरियो । इतिहासमै चर्चामा रहेको कटवाल काण्डकै कारण तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजिनामा दिए । त्यसै गरी न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेसी नभएको भन्दै २०६९ सालमा न्यायपरिषद्का विपक्षमा पनि रिट हाल्नुभयो । तर, उक्त रिट पनि खारेज गरियो । अहिले न्यायलयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवराको राजिनामाको माग राखेर नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारका सदस्यहरु आन्दोलनमा लागिरहेका छन् । सर्वाेच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशहरु इजलास र फुल बेञ्च बहिस्कार गरिरहेका छन् । इतिहासमा न्यायलय एकदमै गम्भीर मोडमा छ । यसरी समग्रमा भन्दा न्यायलयमा आगो लागेको छ । तर, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका प्रमुखहरु रोम जल्दा त्यहाँका राजा निरो जस्तै मुरली बजाएर बसेका छन् । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकका प्रतिनिधिले अधिवक्ता शर्मासँग गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

० तपाई वकालत पेशामा कसरी लाग्नुभयो ?
मेरो बुवा गाउँ पञ्चायतको सदस्य हुनुहुन्थ्यो । उहाँ गाउँ पञ्चायतको मिटिङमा गएर त्यहाँ भएका कुराहरु हामीलाई शेयर गर्नुहुन्थ्यो । उहाँका कुराहरु सुन्दा यस्ता खालका झगडाहरु कसले मिलाउँछ त भनेर मैले सोध्दा वकिलले भन्नुहुन्थ्यो । त्यसै गरी उक्त समयमा बुवाले वकिलले बहस गर्नुृपर्छ न्यायाधीशले वकिलसाव भन्छन्, सबैले सम्मान गर्छन् त्यसैले पनि तमसुक लेख्दै गर्दा हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो । म पनि कानूनका कुराहरु गर्ने, खेतबारीमा बुवा आमासँगै जाने गर्दर्थे । खेतमा पानी पटाउँदा पालोको विषयमा पनि झगडा हुन्थ्यो यसरी उक्त समयमा पनि झगडा कसले मिलाउँछ भनेर बुवालाई सोध्ने गर्दर्थे । म गणितमा कमजोर थिएँ । साइन्स पढ्न पनि कम नम्बर आयो । म शारिरीक रुपमा अपांग, हातका औंला लुला र शरिर डल्लो भएका कारण समस्या छ । साथै हातकै कारण छिटो लेख्न पनि सक्तैनथे । त्यसैकारण मेरो एलएलसीमा राम्रो सेकेण्ड डिभिजन नम्बर आयो । त्यसैकारण कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण पनि बिहान जागिर गरेर कानून विषय पढ्न पाईन्छ भनेर नै कानून लिएर पढेको हुँ । मेरो काकाको छोराले समेत कानून पढेपछि राम्रो आम्दानी हुन्छ भनेर सधै भन्नुुहुन्थ्यो । त्यसैले पनि तीन वर्ष जत्ति ट्युशन पढाउने, हुलाकमा काम गर्ने गरेँ । यसरी आफ्नै बुवा र काकाको छोराको प्रोत्साहनका कारण कानून विषय पढेको हुँ । मलाई बढि नै मेहनत गर्नुपर्ने भयो । त्यसपछि अदालत गएर न्यायाधीशले फैसला गरेको र वकिलले बहस गरेको देखेँ जुन आफुलाई राम्रो लाग्यो । त्यसपछि म आइएल पढेसँगै कानूनी फर्ममा बसेर काम गर्न थाले । अहिले आफैले कानूनी फर्म चलाएको छु ।

० तपाईले न्यायाधीश नियुक्ति समावेसी नभएको र आपांगहरुको पनि कोटा निर्धारण हुनुपर्छ भनेर रिट दायर गर्नुभयो । त्यो विषय कहाँ पुग्यो । किन रिट हाल्नुभएको हो ?
संविधान र कानूनमा समानुपातिक र समावेसीताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्दछ भनेर भनिएको छ । त्यहि आधारमा म कानूनको विद्यार्थी भएका नाताले रिट हालेको हुँ । म समावेसी र समानुपातिक रुपमा अपांग कानून व्यवसायीहरु पनि भिन्न रुपमा न्यायपालिकामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ भनेर रिट लिएर गएको हुँ । पाँच ÷छ वर्ष जत्ति तारेख पनि बोके । तथापि पछि रिट खोरज नै गरियो ।

० तपाईको रिटको सुनुवाई भएन ?
मैले दुईवटा मुद्दा लिएर गएको थिएँ । एउटा सुरुमै दरपिठ गरियो । पछि कामै लागेन । अर्को रिट पछि खारेज भयो ।

० अहिले उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा पनि विभिन्न संगठनको सिफारिसमा कोटामा भागवण्डा गरी न्यायाधीश नियुक्ति गरिन्छ । त्यसमा पनि पर्नुभएन ?
हो एक दुई ठाउँमा कुरा गरे । तर पनि मेरो कुनै सुनुवाई भएन । त्यसपछि पनि म आफ्नै पेशा गरी बसिरहेको छु । यहाँ त न्यायाधीश पनि काग्रेस, एमाले, माओवादीको कोटामा नियुक्ति गरिन्छ । राजनीतिक पहँच भएर मात्रै न्यायाधीश नियुक्ति हुन पाईन्छ । आफ्नो मान्छे पनि हुनैप¥यो । जसको सोर्सफोर्स र पैसा छ उहिँ व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्ति हुन्छ । मसँग त केबल योग्यता र क्षमता मात्रै छ । काम गर्न सक्छु । साथै न्याय दिन सक्छु । मलाई न्यायापरिषद्ले पत्याएन । त्यसैकारण रिट दायर गरेको हुँ । अहिले चुप लागेर बसेको छु ।

० अहिले सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र बारबीच देखिएको विवाद यहाँलाई कस्तो लागेको छ ?
यो विवाद हुनु बिल्कुलै राम्रो होइन । नेपाल बारको आन्दोलन र मागमा मेरो पनि समर्थन छ । न्यायलयमा शुद्धीकरण गर्नुपर्ने र प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा दिनुपर्ने माग छ । वास्तवमा प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नै पर्दछ । अन्यथा एक जना प्रधानन्यायाधीश ले राजिनामा दिएपछि सहमति हुन्छ र न्यायपालिकामा काम कारबाही सुचारु हुन्छ । अहिले त प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा नै दिन्न भन्नुहुन्छ । राजिनामा नदिएर कहिलेसम्म लम्ब्याउने ? एक जना प्रधानन्यायाधीशका विरुद्धमा १९ जना न्यायाधीश हुनुुहुन्छ । नेपाल बार र जनताको मत अर्कातिर छ । भोलि कानून व्यवसायीको पेशा नचल्ने र अन्यायमा परेका जनताले न्याय नपाउने अवस्थामा जनता सडकमा आउने अवस्था नहोला भन्न सकिदैन । जनतालाई कहिलेसम्म बन्दी बनाएर राख्ने ?

० प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा दिने बित्तिकै सबै ठीक हुन्छ त ?
न्यायलयमा शुद्धीकरण हुन जरुरी छ । अब बन्ने प्रधानन्याधीशले न्यायलयमा ब्यापक शुद्धीकरण गर्नुपर्दछ ।

० त्यसको ग्यारेन्टी छ त ?
त्यो त छैन । पूर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको कार्यकाल पछि नै न्यायलय बिग्रदै गयो । र, अहिलेको अवस्थामा आइपुग्यो । अहिले न्यायलयमा न्यायाधीशहरुको पुनः नियुक्तिको विषय उठिरहेको छ । पुनः नियुक्ति गरेर अयोग्य न्यायाधीशहरुलाई बिदा गर्नुपर्दछ । न्यायलयमा राजनीतिकरण नगरी स्वतन्त्र व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्नुपर्दछ । पावर र पैसा नभएका तर, योग्य र इमान्दारलाई छानेर न्यायाधीश बनाउनुपर्दछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवराले राजिनामा दिएपछि ७० प्रतिशत समस्या हल हुन्छ । किनकी अहिलेको मुख्य समस्या उहाँ नै हो । त्यसपछि ३० प्रतिशत चाहिँ न्यायलयमा शुद्धीकरणको आवश्यकता छ ।

० अहिलेको अवस्था आउनुमा योग्य र इमान्दार व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति नगर्दाको परिणाम हो ?
हो, इमान्दार र योग्य न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको भए अहिलेको समस्या आउने थिएन ।