November 27, 2021

इ – डायरी एक्सप्रेस

ताजा र निष्पक्ष समाचारका लागि

न्यायलयमा यो अवस्था आउनु भनेको अत्यन्तै लज्जासपद कुरा हो

1 min read

तिर्थ बसौला, वरिष्ठ अधिवक्ता


० प्रधानन्यायाधीश राणाले राजिनामा दिनुभएपछि ठ्याक्कै समस्या सल्टिएर विकृति र विसंगति हट्छन् भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन ।
० प्लेटोले भन्नुभएको छ ‘पावर र पोजिसन भनेको डिजर्भिङ पर्सनलाई दिनुपर्दछ न कि डिजाइरिङ पर्सनलाई’
० जसलाई म यहाँ बस्नु उचित हुँदैन भन्ने ठान्छ उ आफैले छाड्नुपर्दछ ।
० न्यायाधीश नै बेञ्चमा नबस्ने कुरा मलाई पचेको छैन ।
० एक जना खराब हुँदैमा पुरै पद्धति नै खराव छ भन्नु हुँदैन ।


० अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु बीच देखिएको गतिविधिलाई तपाईले कसरी निहालीरहँनु भएको छ ?
यो अत्यन्तै दूर्भाग्यपूर्ण घटना हो । जुन नहुनु पर्दथ्यो । किनभने यसबाट आम सेवाग्राहीहरुको न्याय पाउने अवसर गुमेको छ । तथापि म चाहिँ एक जना कानूनको विद्यार्थी भएर पनि टुलुटुलु हेरर बस्नु परेको अवस्था छ ।


० अहिलेको अवस्थामा समाधान के हो त ? बार एशोसियनले समाधानका लागि मार्ग प्रशस्त अर्थात प्रधानन्याधीशको राजिनामा मागेको छ नी ?

म बारको एक जना सदस्यको हैसियतले बारले गरेको निर्णय मान्नु नै पर्दछ । नेपाल बारको माग प्रधानन्याधीशबाट मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दछ भन्ने रहेछ । त्यसको अर्थ राजिनामा दिने व्यक्ति आफैले चाहिँ राजिनामा दिन उचित होला भन्ने सम्झेको खण्डमा ठम्याउने कुरा हो । तर, यसलाई बलजफती गर्ने संस्कार चाहिँ राम्रो होइन । विधि र पद्धति सम्मत् हुनु नै उपयुक्त हुन्छ । यसको अर्थ मैले कसैको विरोध वा समर्थन गरेको चाहिँ हुँदै होइन । किनकी एउटा थिति बस्नै पर्दछ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले अन्याय र बेथिति गरेको खण्डमा आउने ठाउँ न्यायलय हो । त्यसैले न्यायलयमा यो अवस्था आउनु भनेको अत्यन्तै लज्जासपद् अवस्था हो । राजिनामा नै दिएर बहालवला सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश जानुभएपछि ठ्याक्कै समस्या सल्टिएर विकृति र विसंगति हट्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, पनि राजनीतिक दलले एक खालको दृष्टिकोण बनाइराखेका छन् । तर, बार चाहिँ मार्ग प्रशस्त भन्दै आएको छ । यसका लागि हाम्रो बारको सल्लाहकार समिति वा अन्य कसैले यसलाई मध्यस्थता गर्नु राम्रो हुन्छ । राजिनामा दिएर क्षणिक समाधान त होला तर, यहि स्थिति नआउँला भन्न सकिदैन । यो अवस्था फेरी पनि दोहोरिन सक्तछ । किनभने पहिलाका घट्नामा चुप लागेर बसेका कारण यो अवस्था आएको हो । यसलाई विधिसम्मत ढंगले हल गर्नुपर्दछ । त्यसो त म किन बसिरहुँ भनेर उहाँ नै यसलाई निकास दिएमा सहजै हुने थियो ।


० तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र दिपकराज जोशीका समयमा पनि यस्तै बलजफतीहरु भए । अहिलेका प्रधानन्याधीशले सुरेन्द्र प्रसाद सिंहलाई उमेर ढाटेको भन्ने रिटमा आफै म्याच फिक्सिङ गरेर जिताइदिएपछि न्यायाधीशमा नियुक्ति पाउनुभयो । त्यसैको परिणाम अहिलेको अवस्था देखिएको हो ?

त्यहि कारणले यो अवस्था आएको हो भन्न त सकिदैन । तथापि सानो तिना एकाध घट्नामा आँखा चिम्लिएका कारण पछि ठूलो दूर्घट्ना निम्तिएको हो । मैले त त्यहि बेला नै बोल्नुपर्दछ । कानून खराब छ भने पनि बिधिको पालना उक्त कानूनको बहाल रहुँन्जेल मान्नुपर्दछ । त्यस प्रकारको संस्कार हुन जरुरी छ । प्लेटोले भन्नुभएको छ ‘पावर र पोजिसन भनेको डिजर्भिङ पर्सनलाई दिनुपर्दछ न कि डिजाइरिङ पर्सनलाई’ । यसरी जो चाहन्छ त्यसलाई दिएपछि कसरी पावरको ब्यालेन्स हुन्छ । त्यसैले विधि र पद्धतिको पूर्ण पालना हुनुपर्दछ । प्रंधानन्यायाधीशले राजिनामा दिएर क्षणिक समाधान होला तथापि लामो समयसम्मको समाधान खोज्न जरुरी छ ।


० अहिले पछिल्लो अवस्थामा इजलासमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा बहस चलिरहँदा कानून व्यवसायीबीच पनि हात हालाहालको अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । कोहि कानून व्यवसायीहरु बालुवाटारको जग्गा प्रकरणको फैसला हुने हुँदा राजनीतिक कारणले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो भन्ने चर्चा गरेका छन् । बास्तवमा के हो ? यसबाट त न्यायलय प्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै गएको छ नी ?
वास्तवमा एक दुई जनाका कारण सम्मानित संस्थालाई नै बद्नाम गराउने दिशामा जानु हुँदैन । समग्रमा सबैलाई नोक्सानी पुग्छ । खराव मानिसलाई मात्रै हटाउनुपर्दछ । जसलाई म यहाँ बस्नु उचित हुँदैन भन्ने ठान्छ उ आफैले छाड्नुपर्दछ । जहाँ सिस्टम बसेको छ । त्यो ठाउँमा सिस्टममा बस्न नचाहनेले त्यहाँबाट बाहिरिनुपर्दछ बार वा अदालतले विधि र पद्धतिलाई मानेर अघि बढ्नुपर्दछ ।


० पछिल्लो समयमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले न्यायलयमा सुधारका लागि पेशी तोक्ने विषयमा गोला प्रथा गरी पारदर्शि बनाउने भनियो । तर, त्यो पनि लागू नहुनु पनि असन्तुष्ट हुनुको एक कारण भनिएको छ नि, तपाईलाई के लाग्छ ?

मैले पनि हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन सबै पढिसकेको छैन । तथापि उक्त समितिले गरेको सिफारिस लागू गर्नका लागि जे भनियो त्यो लागू हुनुपर्दछ ।


बहालवला १४ जना न्यायाधीशले फुलकोर्ट र बेञ्च बहिस्कार गर्दा पनि प्रधान न्यायाधीशले राजिनामा दिनुभएको छैन । संविधानमा पनि प्रधानन्यायाधीशको राजिनामा बेञ्च बहिस्कार गरेपछि वा फुलकोर्ट बहिस्कारबाट भन्ने कतै छैन । यसको निकास कसरी देख्नुहुन्छ ?
मैले त निकास नै देखेको छैन । अहिले त कुहिराको काग जस्तै अवस्था पो देखेको छु । तर, बारले त बहिस्कार गरेको छैन् । न्यायाधीशहरुबाट मात्रै भएको हो । न्यायाधीशहरुले इजलास बहिस्कार गर्नु कुनै विधि र विधानको कुरा होइन । जुन गर्ने नहुने हो ।


० राजनीतिक पार्टीकै कार्यकर्ता भएर कतिपय न्यायाधीशमा नियुक्ति हुनुभयो । अहिलेको अवस्थामा उहाँहरुलाई पनि मध्यस्थता गरिदिने कोहि नभएर यो अवस्था आएको हो कि ?

यस्ता घट्नाहरु बाहिर पनि हुँदै आएका छन् । भारतमा पनि भएका थिए । कोहि प्रति बायस भएर मात्रै होइन । यस्ता घट््नाहरु आइरहेका हुन्छन् । भारतमा विवाद हुँदा महान्याधिवक्ताले त्यसको मध्यस्थता गर्नुभयो । त्यहाँ पनि प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरुबीच विवाद आएको थियो । मलाई के लाग्छ भने हाम्रो वरिष्ठहरुको सल्लाहकार समिति छ । पहिला सबै वरिष्ठ अधिवक्ता त्यसको सदस्य हुन्थे अहिले त्यो व्यवस्था छैन । बाहिर यो अवस्थामा आउनु हुँदैनथ्यो । त्यसो त प्रधानन्यायाधीशसँग संयुक्त बेञ्च राखिएको न्यायाधीश इजलासमा नबस्ने भन्ने हुन सक्थ्यो । तर सबै न्यायाधीश नै बेञ्चमा नबस्ने कुरा मलाई कत्ति पनि पचेको छैन । उहाँले राजिनामा दिनुभयो भने सबै सिद्धियो । अन्य न्यायाधीश बेञ्चमा बस्ने तर, उहाँसँग संयुक्त बेञ्चमा नबस्ने अर्को विकल्प हुन सक्छ । यो रोग फेरी हुँदैन भन्न सकिदैन । हाम्रो सल्लाहकार समितिले आफु मात्रै बसेर छलफलबाट निकास निकाल्दा सबैलाई मान्य हुन सक्दथ्यो । अर्को चाहिँ स्वविवेकले राजिनामा दिनुभयो भने पनि त्यसबाट तत्काललाई समाधान हुने देखिन्छ ।


० प्रधानन्याधीशले कार्यपालिकामा भागवण्डा खोजेको चर्चासँगै पहिल्लो अवस्थामा वरिष्ठ न्यायाधीश दिपक कार्की र अर्का न्यायाधीश मीरा खड्कबीच पनि ६/६ महिना प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि गोप्य सम्झौता भएको भन्ने चर्चा पनि छ नि ?

आधार र प्रमाण नभएका विषयमा म केहि भन्न सक्तिन । किनकी म सबैभन्दा पहिला कानून व्यवसायी हुँ । त्यसमा पनि म बिल्कुलै पेशागत हकहितसँग सम्बन्धित छु । म बारमा गएर पार्टीको राजनीति गर्ने विषयको विरोधी हुँ । पार्टी राजनीति खुलाभएपछि भागवण्डाको कुरा सतहि हुन् । त्यसमा हामी जस्ता समाजको जिम्मेवार सदस्य सम्झिने व्यक्ति लाग्नु हुँदैन । कसैले त्यो खालको गलत काम गरेको छ भने परिणाम पनि उहि भोग्ने गरी अघि बढ्नुपर्दछ ।


० न्यायलयमा अहिलेको अवस्था सिर्जना हुनुमा नियुक्ति गर्ने न्यायपरिषद्को संरचना पनि हो भन्ने गरिन्छ नि ?

मैले पहिले नै भनिसके ‘डिजाइरिङ’ होइन ‘डिजर्बिङ’ मानिसलाई जिम्मेवारी दिनुपर्दछ भनेर । यहाँ नियक्ति हुन चाहने र नियुक्ति गर्न चाहनेहरुका कारण यो अवस्था आएको हो । राम्रो मानिसको नियुक्ति हुनुपर्दछ । कुनै एउटा पद्धतिको विकास गर्दा एक जना खराब हुँदैमा पुरै पद्धति नै खराव छ भन्नु हुँदैन । कुनै गाडी चलाउँदा सफलता पूर्वक हाक्ने वा दूर्घट्ना गराउने त चालकले हो । त्यसैले जसले बदमासी गरेको छ, उसैले कारबाही भोग्नुपर्दछ । विधिको शासन भयो भने मात्रै हरेक परिणाम सकरात्मक हुनसक्छ । हामीले जसरी छिटो छिटो संविधान नै परिवर्तन गर्दै आएका छौं । त्यो भन्दा पनि सुधार गर्दै जानु राम्रो हो । न्यायपरिषदका कारण नै यो समस्या आएको हो भन्ने पक्षमा म छैन । म त कुन कानून बहाल छ त्यो रहुँन्जेल त्यसै प्रति आश्वस्त भएर लाग्ने गर्दछु । यो कारणले न्यायाधीश नियुक्ति हुनुहुँदैन भन्ने हो भने न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने मानिस पनि त जिम्मेवार हुनुप¥यो नि ? संसदीय सुनुवाई पार गरेर न्यायाधीश बन्नुभएको छ । कसरी गलत भन्ने ? प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दछ भनेर बारले भनेको छ, तर, गरिदिनुभएन भने के गर्ने ? विधिगत हिसावले चल्छु भन्नु त राम्रै हो नि । जबर्जस्ती गर्नु त राजनीतिक विषय नै चाहिएला नि ? यसरी दुई किसिमले मात्रै निकास निस्कन सक्छ । पहिलो सल्लाहकार परिषद्को निर्णय मान्नु वा आफै सहज राजिनामा दिएर ।


० राजनीतिक दलबीच पनि फरक फरक दृष्टिकोण देखिएको छ । एक हप्ता भइसकेको छ । कहिलेसम्म पर्खिने त ? बारका कार्यक्रमले पनि सफलता होला जस्तो देखिदैन ।
कि त सहमति वा सम्झौताबाटै विकास निस्कने हो । अन्यथा मध्यस्थता गरिदिने एउटा कुनै संस्था चाहियो, वा विधि र विधानबाट हुनुपर्दछ । किन राजिनामा मागियो ? भनेर हामी विष्य वस्तुमा भन्दा प्रक्रियामा बढि समय खर्चिने गछौं । के कारणले यो विषय आयो ? कोहि पनि साथमा नभएपनि निरिह अवस्था आउँछ । त्यसैले पनि वारपार गरिदिने तत्वले मात्रै काम गर्न सक्छ ।


० पछिल्लो समय बहालवला र पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले पनि अन्र्तवार्ता दिँदै हिड्ने काम गर्दा विवाद झनै चर्किने अवस्था देखिएको छ नि ?
यसबाट समस्या समाधान हुँदैन । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु नागरिक व्यक्तित्व भन्दै हिड्नु राम्रो होइन ।


० नेपाली सेनाका पूर्व प्रधान सेनापति देखि प्रधानन्यायाधीश सम्मका व्यक्तिहरुले पुस्तक लेखेर कतिपय गोपनियता भंग गरेका छन् । तपाईलाई के लाग्छ ?
वास्तवमा यो सम्बन्धमा कानून बन्न जरुरी छ । उच्च तहमा सपथ खाएर काम गरेका व्यक्तिहरुले यस्ता गोप्य कुरा बाहिर ल्याउनु हुँदैन । कति कुराहरु अवकास लिएको २० वर्षसम्म सार्वजनिक गर्न नपाईने जस्ता बाध्यात्माक अवस्था सिर्जना गराउने गरी कानून बन्न जरुरी छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.