October 25, 2021

इ – डायरी एक्सप्रेस

ताजा र निष्पक्ष समाचारका लागि

३७५ दिन देखि दुई रेल थन्किए

1 min read


खुला सीमामा बिना नियमन रेल चलाए देश फिजी हुने खत्तरा


काठमाडौं । नचलाउँदा डम्पिङ भई कवाडीमै बेच्नुपर्ने अवस्था हुने, चलाउँदा झनै नोक्सानी हुने भारतीय रेलका दुईवटा डिब्बा खरिद गरी ल्याएको ३७५ भइसक्दा पनि थन्काएर राखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई खुशी पार्नकै लागि यो रेल सञ्चालनमा ल्याउन लागेको राष्ट्रवादी नेपालीहरुले आरोप लगाएका थिए । यो रेलले घुम्टो नै ओडेकै अवस्थामा वारेन्टी समय पनि गुजारेको छ । भारत सरकारलाई खुशी पार्नका लागि यसको मूल्य पनि अत्याधिक महंगोमा खरिद गरिएको थियो । पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यले रेलको वास्तविक मूल्य भन्दा बढि भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा ट्वीट गरेका थिए । उता भारतीय रेलमन्त्री पियुस गोयलले भने ट्वीट गर्दै रेलका दुई डिब्बा नेपाललाई निशुल्क दिएको बताएका थिए । यहि रेल अहिले सञ्चालन गर्न अनुनय विनय गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता बिमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई भेटेका छन् ।
नेपालका काठ तस्करी गरी भारतमा लैजानका लागि आठ दशक अगाडि नै रेलमार्ग सुरु गरिएको थियो । यसरी नेपालको रेलमार्ग भारतीय स्वार्थमा निर्माण र सञ्चालन हुँदै आएको हो । रेल सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ल्याएपछि कुनै कामै नभएपनि स्तुतिगान गाएर अन्य नेताहरुलाई गाली गरी सामाजिक सञ्जालमा लेख लेखे बापत एक जना झोले कार्यकर्ता गुरु भट्टराईलाई महाप्रवन्धकमा नियुक्ति गरियो । अहिले उनको जागिर पनि गइसकेको छ । अहिले त्यहि रेल सञ्चालनका लागि नेपाली कांग्रेसको १४ औ महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेदवार बिमलेन्द्र निधि कस्सिएर लागेका छन् ।
गत निर्वाचनमा दक्षिणको धाप राजेन्द्र महत्तोलाई लागेपछि निधि धनुषाबाट संघीय संसद सदस्यमा हार ब्येहोरेका थिए । त्यसैले दक्षिणतर्फको सम्बन्ध बिस्तार गर्न निधिलाई रेल सञ्चालन गर्न मौका हेरेको आशंका गरिएको छ ।
तामझामका साथ नेपाल भित्राएको भारतीय पूरानो प्रविधिको रेल खरिदमा पनि कमिसनका लागि करोडौं रुपैया महंगो गरिएको रहस्य सार्वजनिक भएको छ । सरकारले भारतसँग खरिद गरेको यो रेल जिटुजी प्रक्रियाबाट खरिद गरेको हो । रेल खरिद गर्दा झण्डै आधा भन्दा बढि महंगो परेको विशेषज्ञहरुको दाबी छ । रेल खरिद गरेर ल्याएको ३७५ दिन भएपनि कहिले देखि सञ्चालन हुने हो अझै एकिन हुन सकिरहेको छैन । पछिल्लो ८७ करोड ४० लाख रुपैयाँ बाहेक यो रेलमार्गको सम्पूर्ण लगानी भारतीय पक्षकै छ । नेपालमा सन् १९३७ मा तात्कालिन ब्रिटिस इष्ट इन्डिया सरकारले महोत्तरीको बिजलापुरादेखि भारतको सीमावर्ती बजार जयनगरसम्मको ५२ किलोमिटर रेलमार्ग बनाएको थियो । नेपालको भौगोलिक अवस्था अनुसार चिनियाँ रेलहरु उपयुक्त हुने भएपनि सरकारले भारतीय पुरानो प्रविधिको रेल खरिद गरेर आधा भन्दा बढि रकम कमिसन खाएको जानाकारहरुको दाबी छ । रेल सम्बन्धी जानाकार डा.सूर्यराज आचार्यका अनुसार अहिले कर बाहेक ४२ करोडका दरमा ८४ करोड खर्च गरी खरिद गरिएका दुईवटा रेलको भारतमा मात्रै ४० करोड पर्ने उनले ट्वीटर मार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । ३५ किमी रेलमार्गका लागि राज्यले अहिले गरेको खर्च पनि बालुवामा पानी हुने भएको छ । बिना तयारी र सर्भेक्षण बिनै हत्तारमा भित्राइएको यो रेल सेवाले फाइदा भन्दा बेफाइदा नै बढि हुने आम नागरिकहरुको धारणा बन्दै आएको छ । अहिले कोभिड–१९ का कारण सीमा बन्द गरिएको हुँदा खुला हुने बित्तिकै सञ्चालन हुने बताएको छ । जयनगर देखि कुर्था सम्म सञ्चालन गर्न लागिएको रेलका लागि राज्यले सामान्य गृहकार्य समेत गरेको देखिदैन । सञ्चालन खर्च भन्दा त्यसको आन्दानी एकदमै कम देखिएको छ ।


चिनियाँ रेलको कुरा छेपाराको उखान जस्तै

नेपालको भौगोलिक परिस्थितिलाई हेर्दा चिनियाँ रेल सबै भन्दा उत्तम हुने पूर्व राजदूत लिलामणि पौडेल बताउँछन् । तर, राज्यका अधिकांश स्टेक होल्डर हरुको दक्षिण तर्फको झुकाव र रोटीबेटीको सम्बन्धले चीनका आधुनिक र सञ्चालनमा किफायित हुने रेल मार्गका लागि सुस्त गतिमा लागेको देखिन्छ । विश्वमा अहिले चिनिया आधुनिक रेलहरु अत्याधिक लोकप्रिय छन् । तर, पनि सरकारी अकर्मन्यताले ध्यान नदिएको विज्ञहरुको गुनासो छ । प्राविधिक शक्तिको उत्पादनमा ध्यान गएन नेपाल सरकारले भविष्यको सुपथ मूल्यमा सञ्चालन गर्न सकिने रेल जस्तो यातायात सेवाका लागि जनशक्ति तयारीमा ध्यान दिन सकिरहेको छैन । कोलम्बो प्लान अन्तर्गत होस र वा चिनियाँ सरकारसँग समन्वय गरेर रेल इन्जिनियरको उत्पादन गर्न जरुरी थियो । भारतीय रेलमन्त्री गोयल भन्छन् निशुल्क प्रदान गरिएको भारतीय रेल मन्त्री पियुस गोयलले नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यले दुईवटा रेल दिएको बताएका छन् । तर, नेपालले भने खरिद गरेर ल्याएको बताएको छ । भारतका रेलमन्त्री गोयलले उक्त कुरा आफ्नो ट्वीटर मार्फत जानकारी दिएका हुन् । त्यसको खण्डन नेपाल सरकारले गरिसकेको छैन । भारतका कारण बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ भन्दा एमसीसीतर्फ झुकाव रेलमार्गद्वारा विश्वको सडक सञ्जाल मार्फत विश्वमा भाइचारा सम्बन्ध स्थापित गर्ने चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन पीङको विचारलाई आम नेपालीहरुले स्वागत गरिरहेको बेला सरकार भने इण्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत भारतीय र अमेरिकी स्वार्थ पुर्तिका लागि एमसीसी संसदबाट अनुमोदनका लागि बिभिन्न तिकडम अप्नाउँदै लागिरहेको छ ।

लामो समय देखि सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा रस्साकस्सी देखिएको यो परियोजना जसरी पनि ल्याउने तहमा सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञावली र निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा लागिरहे । चीनका राष्ट्रपति सी जिन पीङको विचारमा ल्याइएको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ को विरुद्धमा अमेरिकी इण्डो प्यासिफिक स्टारट्रजीलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अघि बढाएका थिए । जुन एमसीसी अन्तर्गत भारतमार्फत नेपालसम्म सञ्जाल जोडेको छ । यो आयोजना नेपालको संसदबाट पारित भएको खण्डमा नेपालको सार्वभौमिकता नरहँने विज्ञहरु बताउँछन् । रेल सेवाबाट खुला सीमा भएको नेपाल फिजी बन्न सक्ने अहिले तराईको अधिकांश सीमा क्षेत्रमा भारतीयहरुले नेपालको नागरिकता लिएका छन् । रेल सेवाको बिस्तारसँगै खुलेआम नेपाल भित्रिएका भारतीयहरु अधिकांश फर्कदैनन् । किनकी भारतीयहरुको जीवन अत्यन्तै कष्टकर छ । भारतका दुई राज्य उत्तर प्रदेश र बिहारमा मात्रै झण्डै ४० करोड जनसंख्या रहेको छ । त्यो जनसंख्याको पाँच प्रतिशत मात्रै नेपालमा छिर्दा झण्डै दुई करोड जनसंख्या भारतीय नेपालको मतदाता बन्नेछन् । त्यसैले पनि नेपाललाई फिजी बनाउने कि सार्वभौम नेपाल रहँन दिने भन्ने विषयमा बहस हुन जरुरी छ । यो रेलमार्ग महोत्तरीको बर्दिबाससम्म ल्याउने सरकारको योजना रहेको छ । कुर्था देखि बर्दिबाससम्म यसको लम्बाई ७६ किमी हुनेछ । भारतसँगको एकाधिकार कम गर्न पनि चिनियाँ सीमा नाकाहरुको सहजता बनाउनुपर्नेमा सरकार भने रक्सौलबाट काठमाडौं रेल ल्याउने प्राथमिकतामा राखेको छ । पूर्व पश्चिम रेल वा रक्सौल काठमाडौं रेलमार्ग भन्दा नेपालको सार्वभौमिकतासत्ता र एकतर्फि ब्यापारलाई कम गर्न पनि केरुङ– काठमाडौं, काठमाडौं पोखरा र पोखरा लुम्बिनी रेलमार्गलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो । तथापि सरकारका स्टेक होल्डरको दक्षिणायन प्रवृतिले आम नेपाली जनतालाई २०७२ सालको नाकाबन्दीको विकल्प खोज्ने आकंक्षा पुरा हुन सकेको छैन । रेलमार्ग सस्तो हुने भनिएपनि सञ्चालन खर्च पनि नपुग्ने हुँदा सरकारलाई पछि कौडीको मोलमा बेच्ने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.